लोडसेडिङले सहर अँध्यारो थियो। रातको १० बजे पुरानो बानेश्वर हुँदै म घर जाँदै थिएँ। एक जनाले पछाडिबाट टर्च लाइट बालिदिए।
हामी एकैतिर जाँदै थियौं। केही बेरमै उनले सोधे, 'यति राती हिँड्दा डर लाग्दैन?'
मैले उनलाई सोधेँ, 'तपाईंलाई लाग्छ?'
'लाग्दैन,' उनले भने।
'मलाई किन लाग्नु त?' मैले सोधेँ।
उनले उत्तर दिएनन्।
उनले नभने पनि उनको उत्तर हामी दुवैलाई थाहा थियो- महिलालाई राती एक्लै हिँड्दा, दिउँसै पनि एकान्तमा हिँड्दा वा बस्दा वा एकदम भिडभाडमा हिँड्दासमेत सबभन्दा बढी डर पुरूषसँग लाग्छ।
पुरूषले बलात्कार गर्छन् भनेर हिँड्नै छाड्न भएन नि!
उनलाई मैले सोधेँ, 'तपाईंको साथी, बहिनी, छोरी, पत्नी राती हिँड्दा कसैले उनीमाथि जबरजस्ती गर्यो, दुर्व्यवहार गर्यो भने तपाईं कसलाई दोष दिनुहुन्छ? तपाईंले रातीराती एक्लै हिँड्ने भनेर उनीहरूलाई गाली गर्नुहुन्छ?'
उनले भने, 'दोष जबरजस्ती गर्नेलाई दिन्छु र राती हिँडेकोमा कसैलाई गाली गर्दिनँ।'
त्यसपछि मैले थपेँ, 'केही भइहाले १०० मा फोन गर्दा प्रहरी आउँछ अनि समाजले पनि गल्ती गर्नेलाई नै दोषी ठान्छ भने किन कोही छोरी मान्छे डराउँछन् र बाटोमा हिँड्न?'
'साँचो भन्नुभयो,' उनले भने।
म भने कसैलाई बढो महत्वपूर्ण कुरा बुझाउन सकेकामा मख्ख परेँ।
मलाई थाहा थियो र थाहा छ, ती एक जना मान्छेले बुझेर मात्र पुग्दैन। राज्य र समाजले अपराधीलाई सजाय र दोष दिनुपर्छ। तब मात्र हो निर्धक्क हुने।
तर अहिले अभिनेता पल शाहले एक नाबालिग गायिकालाई बलात्कार गरेको उजुरीपछि राज्य र समाजको रवैया देखेर लागेको छ, यो समाजमा बालिकादेखि वृद्धासम्मले निर्धक्क बाँच्न पाउने अवस्था छैन। बलात्कार र बलात्कारीको अर्थसमेत नबुझ्ने, त्यसको संवेदनशीलता थाहा नपाउने प्रहरी र समाज भएको मुलुकमा महिलाले बिना डर-धक जीउन अझै शताब्दी कुर्नुपर्छ। त्यही समाजमा बलात्कारको आरोप लागेका पल शाह भने निर्धक्क डुलिरहेका थिए। नाबालिकालाई बिहेको प्रलोभन दिइरहेका थिए र उजुरी नगर्न दबावसमेत दिन भ्याइरहेका थिए।
पल शाहलाई त्यस्तो गर्ने हिम्मत नेपाल प्रहरीले दिएको हो। नाबालिका उजुरी लिएर परिवारसहित कास्की प्रहरीकहाँ गएकी थिइन्। त्यो बेलै उजुरी दर्ता गरेर कारबाही बढाएको भए पलले उनलाई फकाइ-फुल्याइ गर्ने बल पाउने थिएनन्।
उजुरी किन दर्ता नगरेको भन्ने प्रश्न गर्दा कास्की प्रहरीले दिएको उत्तर सुनेर म निकै निराश भएँ।
कास्की प्रहरी प्रमुख रमेश थापाले भनेका थिए, 'त्यति बेला उजुरी गर्न आएका सबै कुरा सुनेर\बुझेर जाहेरी पनि तयार गरिसकिएको थियो। घटना तनहुँ जिल्लामा भएकाले हाम्रो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भयो। त्यसैले हामीले उतै (तनहुँ) जान भन्यौं।'
उनको कुरा सुनेपछि मैले यस्तो घटनाबारे कानुनले के भन्छ भनेर सोधेँ।
उनले भने, 'टाढा भएको भए उजुरी दर्ता गरेर पठाइदिन सकिन्थ्यो। यस्तो व्यवस्था कानुनमा छ। तर कास्कीबाट तनहुँ नजिकै भएकाले उतै गएर दर्ता गर्न सल्लाह दियौं।'
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७ को उपदफा १ मा आफूकहाँ आएको कसुरसम्बन्धी सूचना अर्को प्रहरी कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने रहेछ भने उतै पठाउनुपर्ने उल्लेख छ। सोही दफाको उपदफा २ ले कसुर गर्ने व्यक्ति उम्कन सक्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना देखे तत्काल दर्ता गरी प्रारम्भिक अनुसन्धानसमेत गरेर पठाइदिन सक्ने व्यवस्था छ।
नाबालिकाको बलात्कार घटना सुनेर कास्की प्रहरी प्रमुख थापा गम्भीर हुन्थे भने, पीडित संरक्षणको दायित्वबोध गर्थे भने, समाजको चेत पर्गेल्न सक्ने ल्याकत राख्थे भने, उनले त्यसरी पीडितलाई फर्काउने थिएनन्। हाम्रो कानुनले त्यति अधिकार उनलाई दिएको छ।
यस्ता प्रकृतिका घटनामा प्रहरीले आफ्नो क्षेत्राधिकार नपरे पनि दर्ता गरेर सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाइदिएका उदाहरण छँदै छन्।
केही वर्षअघिको कुरा हो, सिद्धबाबाले आफूमाथि बलात्कार गरेको भन्दै पीडित महिलाले काठमाडौंमा उजुरी दिएकी थिइन्। महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले माथि उल्लिखित कानुन सम्झाएरै काठमाडौं प्रहरीलाई दर्ता गर्न भनेको थियो। त्यसपछि काठमाडौं प्रहरीले उक्त जाहेरी दर्ता गरी मोरङ पठाएको थियो। अहिले त्यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।
पल शाहविरूद्धको घटनामा कास्की प्रहरीको कुरा सुनेपछि मैले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीसँग कुरा गरेँ। उनले बलात्कारजस्तो घटना जहाँ भएको भए पनि प्रहरीले उजुरी आउनासाथ तत्काल दर्ता गर्नुपर्ने बताए।
'यस्ता घटनामा पीडित आएपछि जुनसुकै ठाउँको प्रहरीले घटना जहाँको भए पनि दर्ता गर्नुपर्छ। कानुनले क्षेत्राधिकार नभए पनि आफूकहाँ आएका यस्ता उजुरी दर्ता गर्न सक्ने अधिकार जुनसुकै प्रहरी कार्यालयलाई दिएको छ,' प्रवक्ता रेग्मीले भने, 'पीडित र प्रमाणको संरक्षण गर्नु प्रहरीको दायित्व भएकाले पीडितलाई फर्काउनु हुँदैन।'
बलात्कारसम्बन्धी कानुन र समाजको प्रवृत्ति पर्गेलेर काम गर्न सक्ने चेत कास्की प्रहरीको मात्र होइन, हाम्रो सिंगो नेपाल प्रहरीसँग पनि छैन। हाम्रो प्रहरी कहीँ न कहीँ पितृसत्ताको टाउको बोकेर बसेको छ। बलात्कार र महिला हिंसालाई सामान्य ठान्छ। औपचारिकभन्दा अनौपचारिक कुराकानीमा यस्तो टाउकोको असली रूप थाहा हुन्छ।
मैले धेरै प्रहरी अधिकारी र सरकारी वकिलसँग गरेका धेरै अनौपचारिक कुराकानीका आधारमा त्यो रूपबारे थाहा पाएकी हुँ।
पितृसत्ताको टाउकोले भन्छ- बलात्कारका ६० प्रतिशत केस फेक (नक्कली) हुन्।
उनीहरूका भनाइ यस्ता हुन्छन्ः
- पहिला सहमति, कुरा नमिलेपछि उजुरी।
- महिलाले बलात्कार उजुरी गरेर पैसाको बार्गेनिङ गर्छन्।
- महिलाले आवेशमा मुद्दा लगाउँछन्, पछि बयान फेर्छन्।
प्रहरी अधिकारीको मात्र के कुरा! केही समयअघि नेपाल सरकारका कानुनी सल्लाहकार मानिने महान्यायाधीवक्ता खम्बबहादुर खातीले वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी कानुन बदल्नुपर्ने राय व्यक्त गरे।
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा खातीले यो कानुन समाज सुहाउँदो नभएकाले बदल्नुपर्ने बताए।
त्यो कार्यक्रममा म पनि उपस्थित थिएँ। उनको कुरा सुन्नासाथ मैले सोधेँ, 'तपाईंहरूजस्तो कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूले नै यस्तो सोच राखेपछि कानुन कसरी लागू हुन्छ? समाज कसरी बदलिन्छ?'
जवाफमा उनले भने, 'नेपालमा बालविवाह धेरै हुन्छन्। त्यसमाथि यो पतिपत्नीबीचको कुरा भएकाले यस्ता कानुन लागू गर्न समस्या छ।'
उनले यति भनेर सरकारले व्यापक जनचेतना फैलाउन काम गर्नुपर्ने भन्दै विषय टारे।
बालविवाह र बलात्कार दुवै कानुनको नजरमा फौजदारी अपराध हुन्। तर त्यसलाई अपराध नठानेर समाजअनुसार कानुन नभएको पैरवी गर्दै हिँड्ने अधिकारीले कसरी सजाय दिलाउँछन्?
यस्तो चेत भनेको आफैंमा एउटा समस्या हो। यस्तो चेत फेर्न अब जरूरी छ। यही चेतले हो दण्डहीनता बढाउने र हरपल पीडितलाई असुरक्षामा राख्ने। यो चेत सबभन्दा पहिले प्रहरी संगठन, सरकारी वकिल र न्यायाधीशले फेर्नुपर्छ।
बलात्कार, यौन दुर्व्यवहार, महिला हिंसाजस्ता उजुरी जहाँ आए पनि दर्ता गरिनुपर्छ। कारबाहीसम्बन्धी कानुनको व्यवस्था मन, वचन र कर्मले लागू गर्नुपर्यो। पीडितको संरक्षण राज्यको पहिलो दायित्व हुनुपर्यो।
राज्यका यी प्रतिनिधिहरूले बेलाबेला अनुसन्धानमा सहयोग भएन, पीडितले बयान फेरे भन्ने गुनासो धेरै गरेको सुनिन्छ। हुन पनि बलात्कार, मानव बेचविखन, महिला हिंसाजस्ता मुद्दामा पीडितले बयान फेर्ने, प्रमाण संकलनमा सहयोग नगर्ने वा साक्षीसमेत बोल्न नमान्ने अवस्था छ। यो समस्या सरकारी अधिकारीहरूलाई थाहै छ। यो अवस्थाको प्रमुख कारण असुरक्षा हो।
केही समयअघि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा मानव बेचबिखनमा परेर वर्षौं बम्बईमा बिताएपछि उद्धार भएर नेपाल फर्किएकी एक युवती आइपुगेकी थिइन्। उनको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले बेचबिखन गर्नेलाई पक्रियो। तर अदालतमा बकपत्र गर्न जानुअघि उनी अपहरणमा परिन्।
अर्को दिन बकपत्रमा उनी बयान फेर्न बाध्य भइन्। उनले अदालतमा बयान फेरेपछि पीडक थुनामुक्त भए।
उनीहरूले सफाइ नपाऊन् भनेर लुक्दैलुक्दै ती महिला आफ्नो कुरा बताउन महान्यायाधीवक्ताकहाँ आएकी थिइन्। एक सहन्यायाधीवक्ताले उनका कुरा ध्यान दिएर सुने। उनका कुरा नेपाली कागजमा टिपेर निवेदन बनाइदिए। ती पीडितलाई हस्ताक्षर गरेर छाड्न अह्राए।
हस्ताक्षर गर्नै लाग्ने बेला ती पीडितले उनलाई सोधिन्, 'यो निवेदनबारे त्यो मानिसले थाहा पाउँछ?'
'पाउँछ।'
'त्यसपछि उसले मलाई र मेरो परिवारलाई केही गर्यो भने तपाईंहरूले मलाई बचाउनुहुन्छ?' उनले सोधिन्।
ती सहन्यायाधिवक्ताले पीडितलाई सुरक्षाको आश्वासन दिन सकेनन्।
उनी कागजमा सही नगरी फर्किइन्।
न्याय पाउन उनले गरेको अन्तिम प्रयासमा पनि राज्यले साथ दिन सकेन। हाम्रो राज्य पीडितका लागि केही गर्न नसक्ने गरी भुत्ते भएको यो बलियो उदाहरण हो।
पीडितलाई सुरक्षा कसरी दिने भन्ने उपायको खोजी राज्यका निकायहरूले गर्नुपर्छ। पीडितले न्याय पाउन जे अवरोध हुन्छ, त्यो हटाउन कोसिस गर्नुपर्यो। राज्यका अधिकारीहरूले समाज जस्तो छ, त्यहीजस्तो बन्ने होइन, समाजलाई न्याय र प्रगतिको बाटोमा हिँडाउन सक्नुपर्यो।
हामी धेरैले खास यस्ता अपराध पीडितलाई विचरा भन्ठान्छौं। उनीहरू हजार अवरोधसँग लडेर न्यायका लागि धाइरहेका हुन्छन्। वा, त्यस्ता अवरोध झेलेर बसेका हुन्छन्। उनीहरू कमजोर हुँदैनन्। कसैले गरेको अपराधको भारी बोकेर हिँड्नु कम गाह्रो कुरा होइन। बस् राज्यले उनीहरूलाई संरक्षण गरोस्, उनीहरूको हक दिलाओस्। समाजले जिनाहराम गर्न छाडोस्।
बाटोमा टर्च बालिदिने ती मानिस सम्झेपछि मैले अस्ति भर्खर एक जना दाइले सुनाएको कुरा पनि सम्झिएँ।
एक रात उहाँ बाटोमा हिँडिरहनुभएको रहेछ। अघिअघि दुई-तीन जना महिला हिँडिरहेका रहेछन्। उहाँलाई पछिपछि देखेर डराएछन् र चिच्याएछन्। दाइले उनीहरू डराएको चाल पाएपछि अर्को बाटो लाग्नुभएछ।
'ओहो हामी छोरा मान्छेले केही नगर्दा समेत उनीहरूलाई डर लाग्ने रहेछ। मलाई पो मैले केही गर्दिनँ भन्ने थाहा छ त, उनीहरूलाई के थाहा र! त्यसैले उनीहरू नडराई हिँडून् भनेर म अर्को बाटो छड्किएँ,' दाइले सुनाउनुभयो।
अचेल उहाँ राती हिँड्दा अघितिर महिलाहरू हिँडेको देख्नुभयो भने टाढैबाट अर्को बाटो लाग्नुहुन्छ रे।
तपाईं छोरा मान्छे हुनुहुन्छ र कम्तीमा यत्तिको विचार र समभाव मनमा आउँदैन भने, थाहा पाउनुहोस् तपाईंले सोच बदल्न जरूरी छ। सदियौंदेखि पुरूषले महिलामाथि चलाउँदै आएको हुकुम, हिंसा र बलात्कारको सिलसिलाकै कारण महिलाको मनमा पुरूषको डरलाग्दो तस्बिर बनेको हो।
पल शाह बलात्कार उजुरीका कारण पक्राउ परेपछि उनका पक्षमा यतिका मान्छे नाराबाजी गर्दै सडकमा आउनु भनेको हाम्रो समाज महिलाका लागि कति डरलाग्दो रहेछ भन्ने कुराको प्रमाण हो। उनका पक्षमा जतिसुकै नारा लागे पनि प्रहरी र अदालतले जुलुस हेरेर निर्णय गर्दैनन्। गर्न पनि हुँदैन। कानुन हेरेर गर्छन्, गर्नुपर्छ।
बलात्कार गरेको प्रमाणित भए पल शाहले कम्तीमा १० वर्ष जेल सजाय पाउँछन्। १६ देखि १८ वर्षसम्मका नाबालिगलाई बलात्कार गरेकोमा १० देखि १२ वर्ष कैद हुन्छ। कार्यक्षेत्रमा, त्यो पनि पीडितभन्दा सिनियर भएकाले उनलाई चार वर्षसम्म कैद सजाय र ४० हजार जरिवाना थप हुन्छ।
हाम्रो कानुनले नाबालिग बलात्कारमा उमेरअनुसार सजाय तोकेको छ। कम्तीमा १० वर्षदेखि जन्म कैदसम्म। जन्मकैद भनेको २५ वर्ष हो। दस वर्षमुनिकालाई बलात्कार गर्नेलाई जन्मकैद हुन्छ। यस्तो सजाय पूर्ण अशक्त, अपांगता भएका र ७० वर्षमाथिकालाई बलात्कार गर्नेलाई पनि हुन्छ।
दस देखि १४ वर्षसम्मका बालिका भए १८-२० वर्षसम्म कैद हुन्छ। त्यस्तै १४ देखि १६ वर्षसम्मलाई बलात्कार गरेमा १२ देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था कानुनमा छ।
हाम्रो कानुनले बालबालिकामाथिको बलात्कारलाई गम्भीर अपराध मानेको छ। यस्तो गम्भीर अपराध गरेको आरोप लागेका पल शाहको समर्थन र पीडित बालिकाप्रति समाजको एउटा तप्काले गरेको क्रूर गालीगलौज न्यायपूर्ण समाजका लागि हानिकारक छन्।
यी सबैबीच पल शाहको पक्राउले मानिसका दिमागमा एउटा कुरा पसिरहेको छ, त्यो हो- नाबालिकासँग सहमतिमै राखिएको सम्बन्ध पनि बलात्कार ठहरिन्छ। १८ वर्ष मूनिका बालबालिकासँग यौन सम्बन्ध राख्नु अपराध हो।
यो कुराबारे थाहा पाएर सबभन्दा बढी झस्किएजस्तो देखिन्छ सिनेक्षेत्र। करिष्मा मानन्धर, पूजा शर्माजस्ता कलाकारले पल शाहको पक्षमा दिएका अभिव्यक्तिले त्यो देखाउँछ। उनीहरूलाई पल शाहको पैरवी गर्ने नैतिक छुट थिएन। समाजप्रति थोरै दायित्वबोध पनि महसुस नभएका उनीहरू जस्तैले हो यो समाजलाई डरलाग्दो बनाउने।
नाबालिग गायिकाको न्यायका पक्षमा बोल्ने रेखा थापा र श्रृंखला खतिवडाजस्ता सेलेब्रेटीलाई सामाजिक सञ्जालमा गरिएका गालीले पनि यो समाज कति धेरै डरलाग्दो र असुरक्षित छ भन्ने देखाउँछ।
यो र यस्तै घटनाले हाम्रो समाजको ऐना देखाइरहेको छ। यो ऐनामा देखिएको हाम्रो समाजको भयानक रूप फेर्ने चासो अब सबैलाई हुनुपर्यो।
स्कुले पाठ्यक्रमदेखि नै बलात्कारसम्बन्धी कानुन पढाएर हुन्छ कि, स्थानीय तहले बलात्कारविरूद्ध अभियान छेडेर, राजनीतिक दलको अग्रसरतामा होस् कि राज्यका विभिन्न निकायको सक्रियताबाट, बलात्कार कति ठूलो अपराध हो भनेर बुझाउन हामी सबै कस्सिनुपर्यो।
