नेपाल र अमेरिकाबीच सम्पन्न एमसिए कम्प्याक्टसम्बन्धी सन्धिको विषय अहिले विवादित बनेको छ। यसले राजनीति मात्र होइन, समाजको ठूलो तप्कालाई समेत तरंगित गरेको छ।
एमसिसीको कानुनी र संवैधानिक पाटोलाई लिएर पनि ठूलो विवाद देखिन्छ। कतिपयले एमसिसीले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई नै लत्याउन खोजेको तर्क पनि गरेका छन्।
यो विषयलाई मिहीन ढंगले बुझ्न सबभन्दा पहिले दुई वा बढी मुलुकबीच सहयोग आदानप्रदान गर्दा कस्ता कानुन र सन्धिहरू आकर्षित हुन्छन् भन्ने बुझ्न जरूरी हुन्छ।
यस्तोमा तीन वटा कानुन आकर्षित हुन्छन्: सहयोग गर्ने मुलुकको कानुन, सहयोग प्राप्त गर्ने मुलुकको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतासम्बन्धी कानुन।
एमसिसी सम्झौताका आलोचकहरूले विशेषगरी, सन्धिमा उल्लेख भएका कानुनसम्बन्धी प्रावधानले नेपालको सार्वभौमसत्तामा प्रतिकूल असर पर्ने तर्क गरेका छन्।
यो लेखमा उल्लिखित तीन प्रकारका कानुनको प्रयोग र सन्धिमा उल्लेख भएका विषयको सन्दर्भमा चर्चा गरिएको छ।
अमेरिकी कानुन उल्लेख भएको सन्दर्भ:
नेपाल र अमेरिकाबीच सम्पन्न सन्धिमा उल्लिखित अमेरिकी कानुन लागू हुनेसम्बन्धी मुख्यतया: दुइटा धारा विवादित छन्।
एउटा, एमसिसी सहयोगअन्तर्गत प्राप्त सहायता रकमको प्रयोगमा हुनुपर्ने सीमासम्बन्धी धारा २.७।
अर्को, धारा ५.१ मा उल्लिखित सन्धि अन्त्य हुनेसम्बन्धी प्रावधान।
सन्धिको धारा २.७ मा ‘एमसिसी सहयोगअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई उपलब्ध गराउने सहायता रकम नेपालले अमेरिकाको कानुन वा नीति प्रतिकूल हुने गरी उपयोग गर्न नहुने कुराको सुनिश्चितता' उल्लेख छ। यस प्रावधानबाट नेपालले अमेरिकाको कानुन मान्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेको हो कि भन्ने शंका धेरैलाई छ।
यो प्रावधानको अर्थ अमेरिकी कानुन र नीति आम रूपमा नेपालले मान्नुपर्ने भन्ने होइन।
सन्धिअन्तर्गत धारा २.७ मा उल्लेख भएअनुसारका प्रयोजनहरू- सुरक्षा निकायको सहायता वा तालिम, अमेरिकाको रोजगारीमा सारभूत क्षति पुग्ने वा उत्पादनलाई विस्थापन हुने, वातावरण, स्वास्थ्य र जोखिमसँग सम्बन्धित एमसिसीको निर्देशिका विपरीत हुने, तथा गर्भपतन वा इच्छा विपरीत बन्ध्याकरण गर्ने जस्ता कुरा विपरीत हुने गरी प्राप्त आर्थिक सहायता प्रयोग नगर्ने सुनिश्चितता अमेरिकाले खोजेको देखिन्छ।
यस प्रावधानको स्वाभाविक अर्थ नेपालले एमसिसी सन्धिअन्तर्गत पाउने रकम सडक निर्माण र विद्युत प्रसारण लाइनमा मात्र प्रयोग गरियोस् भन्ने हो। त्यस्तै, गर्भपतन वा नेपाली सुरक्षा निकायको तालिमका लागि प्रयोग नगरियोस् भन्नेसम्म रहेको देखिन्छ।
यसको अर्थ अब उप्रान्त नेपालमा गर्भपतन गर्न नमिल्ने वा नेपालका सुरक्षा निकायको तालिमका लागि राज्यले केही पनि गर्न नमिल्ने भन्ने होइन। सम्झौताअन्तर्गत प्राप्त रकम वातावरण, स्वास्थ्य र जोखिमसँग सम्बन्धित एमसिसीको निर्देशिका विपरीत हुने गरी खर्च गर्न नपाइने भनिएको हो। यसको अर्थ उल्लिखित निर्देशिकालाई नेपालले अब उपरान्त आम रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्ने होइन। अझ सन्धिअन्तर्गतको परियोजना कार्यान्वयन गर्दा लागू हुने वातावरण संरक्षणको नियम नेपाली कानुन बमोजिम हुन्छ।
कुनै मुलुकले अर्को मुलुकलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदा कुन-कुन क्षेत्रमा, कस्तो रूपमा वा कुन प्रक्रियाबाट उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा सम्बन्धित राष्ट्रमा प्रचलित कानुनका आधारमा निर्देशित हुनु स्वाभाविक हो। वैदेशिक सहायतासम्बन्धी नीतिहरू हरेक राष्ट्रका आ-आफ्नै प्रकारका हुन्छन्। वैदेशिक सहायताका सन्दर्भमा कुनै राष्ट्रले अर्को मुलुकको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ भने कुनैले राज्यका अंग एवम् संरचनाको सबलीकरण, वातावरण, व्यापार प्रवर्द्धनजस्ता कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका हुन्छन्। यो सम्बन्धित मुलुकको कानुनले नियमन गर्ने कुरा हो। आफ्नो मुलुकमा प्रचलित कानुन प्रतिकूल कसैले अर्को मुलुकका लागि सहयोग दिने कुरा हुँदैन।
सहयोग दिने राष्ट्रको कानुन प्रतिकूल हुने गरी सहयोग रकम खर्च गर्न नहुने कुराको अर्थ उक्त देशको कानुनप्रति समर्पण गरेको अर्थमा बुझ्नु तर्कपूर्ण हुँदैन। नेपालले हालसम्म विदेशी राष्ट्रबाट पाएका सहयोग पनि सम्बन्धित मुलुकको कानुन प्रतिकूल नहुने गरी नै पाएको हो। वर्षौंदेखि नेपालले अन्य मुलुकको कानुनबमोजिम सहयोग पाउँदै आएको कुरालाई नै आधार मानेर हामीले वर्षौंदेखि ती मुलुकको कानुन मान्दै आएका र सोहीअनुसार प्रशासित भएका छौं भन्नु अनुचित र अनर्गल तर्क हो।
नेपाल लगायत अन्य राष्ट्रलाई सहायता दिन बेलायतले सन् २००२ को अन्तर्राष्ट्रिय विकास ऐन- युरोपियन युनियनले आफ्नो मूल कानुन 'युरोपियन युनियनको सञ्चालनसम्बन्धी सन्धि (Treaty on the Functioning of the European Union)' को धारा ४ र २०८; जापानले Official Development Assistance Charter; चीनले Order of China International Development Cooperation Agency, Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Commerce (No.1 in 2021) 'Administrative Measures for Foreign Aid' ले निर्धारण गरेको नियम, मापदण्ड र प्रक्रियाबाट गर्छन्।
उल्लिखित कानुन विपरीत हुने गरी सम्बन्धित राष्ट्रले कुनै पनि राष्ट्रलाई सहायता दिँदैन भन्नेमा थप तर्क-वितर्क गरिरहनु आवश्यक छैन।
यही पृष्ठभूमिमा अमेरिकाले पनि एमसिसीअन्तर्गत उपलब्ध गराउने सहयोग अमेरिकी संसदले निर्माण गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन-२००३ एवम् विदेशी सहायता ऐन-१९६१ बमोजिम प्रदान गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। उक्त ऐनको उद्देश्य अमेरिकी सहयोग निर्धारित कुरामा नै प्रयोग होस् भन्ने हो।
जुन उद्देश्यका लागि सहयोग दिएको हो, सोही प्रयोजनमा सहयोग रकम प्रयोग होस् भन्ने दाताको अपेक्षालाई उसको कानुन मान्नुपर्ने दायित्व स्वीकार गरेको भनेर बुझ्नु अतिशयोक्तिपूर्ण हुन्छ। सहायता दिने कुरा नियमन गर्न बनेका कानुन प्रतिकूल सहायता लिने मुलुकको रूचि र सुविधाअनुसारै सहायता प्रदान गरिनुपर्छ भनियो भने वस्तुवादी र तार्किक दृष्टिकोण बन्दैन।
सहायता रकम खर्च गर्ने क्रममा अमेरिकाको कानुन उल्लंघन नहुने सुनिश्चितता प्रदान गर्दा नेपालको कानुन उल्लंघन हुने हो कि भन्ने शंका छ। तर एमसिसीको सन्दर्भमा यस्तो कुनै विचार अगाडि सारिएको छैन।
अमेरिकाको कानुनको सम्बन्धमा एमसिसी सम्झौताको धारा ५.१ मा रहेको सन्धि अन्त्य हुने वा निलम्बन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था पनि विवादित छ। त्यसमा एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित सूचना दिई 'बिना कुनै कारण' पनि सन्धि अन्त्य गर्न सक्ने उल्लेख छ।
यसका आधारमा अमेरिका वा नेपालले अर्को पक्षलाई ३० दिनको सूचना दिई कुनै पनि समयमा सन्धि अन्त्य गर्न सक्नेछन्। यसबाहेक केही विशेष परिस्थितिमा पनि सन्धि अन्त्य गर्न सक्ने भनिएको छ।
सम्झौताअनुसारको रकम परियोजनाले खर्च गर्दा अमेरिकी कानुन उल्लंघन हुने भए, अमेरिकाको सुरक्षा-हित विपरीत प्रयोग भए, अमेरिकाको विदेशी सहायता ऐन-१९६१ वा मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन-२००३ विपरीत भए पनि अमेरिकाले सन्धि अन्त्य गर्न सक्ने भनिएको छ। अमेरिकाले आफ्नो कानुनबमोजिम सहयोग दिने र यसबाट अमेरिकी कानुन प्रतिकूल हुने अवस्था आएको खण्डमा सन्धि अन्त्य गर्न सक्ने भनेर यो प्रावधान राखिएको हो। यो व्यवस्थाको अर्थ नेपालले अमेरिकी कानुन मान्नुपर्छ भन्ने होइन। यदि आफ्नो कानुनी बाध्यताका कारण भविष्यमा यो सन्धि अन्त्य गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो भने नेपालले पनि गर्न सक्छ। समान आधारमा दुई देशले सन्धि अन्त्य गर्न सक्ने सन्धिमा उल्लेख छ।
सन्धि अन्त्य गर्ने कुरा सम्बन्धित मुलुकको नीतिगत निर्णयमा पनि भर पर्छ। कुनै पक्षले 'आफ्नो कानुन प्रतिकूल हुने गरी सन्धि कार्यान्वयन भएको अवस्थामा' अन्त्य गर्छु भन्छ भने यो उसको सार्वभौम अधिकारको विषय हुन्छ। यसलाई अर्को मुलुकको कानुन मान्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको भनेर अर्थ लगाउन मिल्दैन।
यस प्रकारका तर्क काल्पनिक र मनगढन्ते हुन्। सहयोग पाउने कुरा कुनै पनि राष्ट्रको विशेषाधिकारयुक्त हक हुँदैन। सहयोग दिने राष्ट्रको कानुन विपरीत भए पनि सहयोग प्रदान गरिरहनुपर्छ भन्ने कुराको कुनै कानुनी, नैतिक तथा राजनैतिक आधार हुँदैन। जुन कानुनको अधिनमा रहेर सहयोग दिएको हो, सोही कानुन विपरीत भए पनि सहयोग पाइराख्नुपर्छ, नभए सहयोग पाउने मुलुकले सहयोग दिनेको कानुन मानेको हुन्छ भन्नु असंगत तर्क हो।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सन्दर्भ:
दुई वा दुईभन्दा बढी मुलुकबीच गरिने सन्धि सम्झौताले एक-आपसको अधिकार, दायित्व वा कानुनी सम्बन्ध परिभाषित गरेको हुन्छ। त्यस्तै सो कुरा परिपालन गर्ने प्रत्याभूति प्रदान गरेको हुन्छ। सन्धि गरेपछि पक्ष राष्ट्रहरूबीच केही अधिकार र दायित्व सिर्जना हुन्छन्। सन्धि सम्पन्न भएपछि परिपालन गर्नु आवश्यक हुन्छ। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक भएको भन्ने आधारमा सन्धि सम्झौतामा रहेका प्रावधान विपरीत जेसुकै गर्न पाउने छुट कुनै राष्ट्रलाई हुँदैन। सन्धि सम्झौता विपरीत काम गर्नु हुँदैन भन्नुको तात्पर्य सो विपरीतको कानुन लागू गर्नु हुँदैन भन्ने पनि हो।
कुनै पनि मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गर्न स्वतन्त्र हुन्छन्। यो स्वतन्त्रता उपयोग गरी सन्धि सम्झौता गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्दा आफ्नो मुलुकको कानुन (संविधानको प्रावधानको कुरामा बाहेक) विपरीत भए पनि सन्धि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने प्रथागत अभ्यास र नियमलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा स्वीकार गरिएको छ। यसको विवादरहित तवरबाट अभ्यास पनि भएको छ।
यो नियम अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको नियमन गर्ने भियना सन्धिको धारा २७ मा समेत उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतले पनि ज्योती पौडेलविरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको सचिवालय भएको मुद्दामा व्याख्या गरी यस नियम वा सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ। यसैबाट कुनै मुलुकले कुनै सन्धिको पक्ष हुने सन्दर्भमा नै आफ्नो कानुनी प्रणालीमा पर्ने असरसम्बन्धी कुरा विचार गर्नु आवश्यक हुन्छ।
सन्धिका प्रावधान र आफ्नो राष्ट्रको कानुनका बीच सन्तुलन कायम गर्ने कुरामा विचार पुर्याउनु उपयुक्त ठानिन्छ। आफ्नो मुलुकको कानुन विपरीत हुने गरी सन्धि गर्न कुनै पनि मुलुकलाई बाध्य पार्न मिल्दैन। तर सन्धिको पक्ष भएपछि सो सन्धि प्रतिकूलका कानुन बनाएर लागू गर्न पाउनु पर्छ भनेर कुनै पनि मुलुकले दावी गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलन विपरीत हुन जान्छ।
एमसिसी सन्धिको धारा ७.१ मा उल्लेख छ- सम्झौताका प्रावधानहरू नेपाली कानुनसँग बाझिएमा सम्झौताकै प्रावधान लागू हुने।
यो व्यवस्था पनि विवादमा ल्याइएको छ। वास्तवमा उक्त सन्धि लागू भएमा, नेपालको कुन विद्यमान कानुन वा भविष्यमा निर्माण गरिने कुन प्रकारको कानुन सन्धिको कुन प्रावधानसँग बाझिने खतरा वा सम्भावना छ भन्नेतर्फ कुनै छलफल भएको छैन। वर्तमान अवस्थामा सन्धिको कुनै प्रावधान नेपाल कुनै कानुनसँग बाझिएको स्थिति छैन।
धारा ७.१ को प्रयोजन सन्धि कार्यान्वयन सन्दर्भमा त्यसका प्रावधान र नेपाल कानुन दुवैलाई यथास्थितिमा राख्ने भन्नेसम्म हो। वास्तवमा सन्धि गर्नुको एक उद्देश्य पनि यही हो। सन्धि अन्तर्गतका दायित्व विपरीत हुने गरी पक्ष राष्ट्रलाई कुनै कार्य (कानुन निर्माण गर्ने वा लागू गर्ने) बाट बञ्चित गर्न नै सन्धि हुने हो। यस अर्थमा नेपालको कानुनलाई सन्धिको तुलनामा मजबुत वा कमजोर के कस्तो हैसियत प्रदान गरियो भन्ने विषय सान्दर्भिक छैन।
संसदबाट अनुमोदन भएका सन्धि र नेपाल कानुन बाझिएको अवस्थामा सन्धिको व्यवस्था लागू हुन्छ भन्ने कुरा नेपाल सन्धि ऐन-२०४७ को दफा ९(१) मा पनि उल्लेख छ। यो कुरालाई संसदीय अनुमोदन गरेकाले दफा ९(१) आकर्षित हुने हो भने संसदीय अनुमोदन नै किन गर्नुपर्यो भन्ने तर्क पनि कतिले गरेका छन्।
संसदीय अनुमोदन नभएका सन्धि पनि हुन सक्छन्। त्यस प्रकारका सन्धिको व्यवस्था विपरीत कार्य गर्न पनि नेपाल कानुनले छुट दिँदैन। संसदीय अनुमोदन नभएकाको हकमा सन्धि भएपछि संसदले त्यो कार्यान्वयन गर्न छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने व्यवस्था सन्धि ऐनकै दफा ९ (२) मा छ।
प्रश्न के मात्र हो भने, सन्धिको पक्ष बन्नुअघि संसदमा छलफल गरी पक्ष बन्न उपयुक्त छ-छैन भनेर निर्णय लिनु उचित कि, पक्ष बनेपछि सन्धि कार्यान्वयनका लागि संसदबाट कानुन बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हो। यो अर्थमा संसदमा कुनै पनि सन्धिको प्रवेश हाम्रो कानुनमा अवश्यम्भावी बनेको छ।
यसरी संसदीय अनुमोदन भए पनि वा गर्नु नपर्ने अवस्था भए पनि, सन्धिको पक्ष बनिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने छुट वा सुविधा प्राप्त हुन सक्दैन। यो अवस्थामा कानुनी संरचनागत स्थितिको पक्षमा विचार गरी कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट प्रेरित नभई नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको कार्यान्वयन नियम र अभ्यासको आधारमा छलफल हुनुले मात्र व्यावहारिक महत्व राख्छ।
एमसिसी र नेपाल कानुनको प्रयोग:
एमसिसी सन्धि अन्तर्गतको सहयोगसम्बन्धी समग्र ढाँचा अध्ययन गर्दा यसको कार्यान्वयनमा नेपाल कानुनको प्रयोग महत्वपूर्ण ढंगबाट हुने देखिन्छ। परियोजना कार्यान्वयन गर्दा खरिदसँग सम्बन्धित नियम, कर्मचारी लगायत विषय र विस्तृत दिशानिर्देश सन्धिले गरेको छ। सन्धिले निर्धारण गरेको सीमा र विस्तृत नियमको अधीनमा रही परियोजना सम्पन्न गर्ने काम नेपाल कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ।
उदाहरणका लागि: यो परियोजनाको सर्वोच्च निकाय (एमसिए बोर्ड) विकास समिति ऐन-२०१३ बमोजिम गठन हुन्छ। परियोजना कार्यान्वयन हुँदा जग्गा प्राप्ती, बैाद्धिक सम्पत्तिको उत्पत्ति र हस्तान्तरण, लेखा परीक्षण, वातावरणसम्बन्धी नियम, जस्तै वातावरण प्रभाव मूल्यांकन, कर कानुन, करारको नियम आदि कुरा पनि नेपाल कानुनअनुसार नै गरिनुपर्छ।
नेपाल कानुन हुँदाहुँदै सन्धिको सार्वजनिक खरिद एवम् रोजगारीसँग सम्बन्धित नियम लागू हुनुपर्ने भन्ने कुराले नेपाल कानुनलाई उपेक्षा गरेको भन्ने तर्क पनि उठेको छ।
नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन-२०६४ को दफा ६७ मा नेपाल र दातृ निकायबीच सम्पन्न सम्झौता बमोजिम काम गर्दा नेपाल कानुन लागू नभई सम्बन्धित दातृ निकायको खरिद नियम लागू हुन सक्ने कुरा उल्लेख छ। यसबाटै बुझिन्छ, नेपाल कानुन उपेक्षा गरेको भन्ने कुराको कुनै सान्दर्भिकता छैन।
दशकौंदेखिका हाम्रा अभ्यास वा अनुभवमा पनि विदेशी सहायताअन्तर्गतका परियोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक कामदार/कर्मचारी स्वतन्त्र रूपमा नियुक्त गरी काम लगाउन अनुमति दिइएको छ। हाल नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेका चिनियाँ, भारतीय, जापानी आदि सहयोग परियोजनामा सम्बन्धित राष्ट्रले आफ्नो जनशक्ति प्रयोग गरेका देखेकै छौं।
संसदबाट एमसिसी सन्धि अनुमोदन हुने वा नहुने निर्धारण पनि नेपाल कानुनकै अधीनमा रहेर गरिने हो। यो प्रक्रियाको छलफलको मुख्य विषय सन्धिको कुन प्रावधान, नेपालका कुन कानुन अनुकूल छैन वा सन्धि कार्यान्वयन क्रममा उत्पन्न हुने नेपालको दायित्व कुन कानुन र नीतिविरूद्ध हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो।
तर सन्धिको पक्ष भएपछि, पक्ष हुनुअघिकै अवस्था जसरी जे-जस्तो पनि कानुन निर्माण गर्न पाउनुपर्छ, अन्यथा प्रस्तुत सन्धिले नेपालको सार्वभौमसत्तामा प्रहार गर्छ भन्नुको कुनै तुक छैन। त्यस्तै सहयोगका शर्त नेपाल कानुनको प्रतिकूल हुन्छ भने सहयोग लिनै हुँदैन। तर कानुन प्रतिकूल नभएका शर्त पालना गर्नुपर्ने कुराले न नेपालले अमेरिकाको कानुन मानेको भन्न मिल्छ, न सो कुरा नेपालको सार्वभौमसत्ता विपरीत मान्न हुन्छ।
एमसिसी, इन्डो-प्यासिफिक रणनीति, चीन र नेपाल:
तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको प्रभुत्वलाई चुनौती दिन प्यासिफिक क्षेत्रका राष्ट्रबीच 'Trans-Pacific Partnership (टिपिपी)' सम्झौताको प्रस्ताव गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव गर्दा अमेरिकी सरकारले टिपिपीलाई इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दा भएको औपचारिक रूपमा उल्लेख थियो।
तर डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि उक्त प्रस्तावलाई अमेरिकाले महत्व दिएन। यही कारण अमेरिकाको उपस्थिति बिना सारभूत रूपमा टिपिपीको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न प्यासिफिक क्षेत्रका दस राष्ट्र र क्यानडा मिलेर 'Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (सिपिटिपिपी)' गठन गरे र त्यसमा आबद्ध पनि भए।
अमेरिका सिपिटिपिपीको सदस्य नभए पनि उसको विदेश नीतिमा यसको प्रयोजन र बुझाइ अहिले पनि इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको बर्चस्वलाई चुनौती दिनु भन्ने नै छ। हाल बेलायत पनि सिपिटिपिपीको सदस्यता प्राप्तिका लागि छलफलमा छ। जो बाइडेन राष्ट्रपति भएपछि अमेरिकाले पनि यसमा आबद्ध हुन केही शर्त (वातावरण र श्रमसँग सम्बन्धित) राखेको छ।
सिपिटिपिपीको घोषित उद्देश्य नै प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको बर्चस्वलाई चुनौती दिएर उसको प्रभुत्व विस्तार राक्ने गरी काम गर्नु हो। यसनिम्ति अमेरिकाले सुरूमा प्रस्ताव गरेको टिपिपीकै निरन्तरताका रूपमा सिपिटिपिपी निर्माण गरेको हो। सिपिटिपिपी अन्तर्गतको संरचना र नीति-नियमको ढाँचा पनि यही प्रयोजनका लागि बनाइएको छ।
यसरी घोषित रूपमै आफूलाई चुनौती दिन निर्माण भएको सम्झौता र त्यसअन्तर्गतको संरचनाको अंग बन्न सन् २०२१, सेप्टेम्बर १६ मा चीनले पनि सिपिटिपिपी सदस्यता प्राप्तीका लागि आवेदन दिएको छ। चीनको बुझाइमा सिपिटिपिपीको राजनैतिक उद्देश्य जे भए पनि यसले चीनको आर्थिक विकास र बजार बिस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
राजनैतिक एवम् सामरिक दृष्टिकोणबाट आफूलाई चुनौती दिन बनेको संगठनकै सदस्यता लिएर आफूविरूद्धको प्रयास निस्तेज गर्न सकिन्छ कि भन्ने पनि चीनको बुझाइ हुन सक्छ। सामरिक रूपमा प्यासिफिक क्षेत्रमा रहेका मुख्य शक्तिशाली राष्ट्र आफूलाई घेराबन्दी गर्ने उद्देश्यले संगठित भएको संस्थामा सदस्य हुन चीनले अवश्य पनि गम्भीर विचार गरेको होला भनेर अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ।
आर्थिक विकास र सामरिक द्वन्द्वलाई छुट्याएर अन्य राष्ट्रसँग सम्बन्ध कायम राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा चीनले अवश्य बुझेको छ। त्यसैले आफ्नो प्रभाव रोक्न संगठित मुलुकलाई आफ्नो बजार खुला गर्न चीन तयार भएको देखिन्छ।
इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको नाम सुनेरै बुरुक्क उफ्रिँदै त्यसलाई षड्यन्त्र भनी ठाडै अस्वीकार गर्न चीनले हतार गरेन। हामी भने एमसिसी इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत चीन घेर्न आएको सहयोग हो भन्दै चीनतर्फ हेरेर वर्षौंदेखि सहयोग लिइरहेको मुलकबाट सहयोग लिन हिच्किचाइ रहेका छौं।
स्वयम् अमेरिकाले आधिकारिक रूपमा एमसिसी सहयोग इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको होइन भनेर स्पष्ट पनि पारेको छ। यदि इन्डो-प्यासिफिकअन्तर्गतकै हो भनेर मानिएको अवस्थामा पनि, जसरी चीनले सिपिटिपिपीको सामरिक उद्देश्य जे भए पनि आर्थिक पक्षमा फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने मान्यताले सदस्य हुने प्रयास गरेको छ, हामीले पनि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको मान्यतामा आधारित भएर उक्त सहयोग स्वीकार्दै कार्यान्वयन गर्न संकोच मान्नुपर्ने कारण देखिँदैन।
एमसिसी सन्धि कार्यान्वयनको कुराको अर्को रोचक र विचारणीय पक्ष पनि छ। सम्झौता कार्यान्वयन क्रममा नेपालका परिभाषित दायित्वमध्ये कुन कुराबाट इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकाको सामरिक हित रक्षा हुने हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै चर्चा वा बहस भएको छैन।
केवल 'यो समग्र सन्धि नै इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत हो, त्यसैले यो गलत छ' भन्ने एकसूत्रीय तर्क मात्र गर्ने सुनिएको छ। सन्धि कार्यान्वयन क्रममा नेपालले इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकाको सामरिक हित रक्षा गर्ने र चीनलाई असजिलो पार्ने कुनै बुँदा वा विषय सन्धिमा उल्लेख छैन।
केवल शंका, अनुमान र खास प्रकारका आग्रहबाट प्रेरित भएर इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको परियोजना हो भनेर एमसिसी सम्बन्धमा धारणा बनाउनु नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल हुँदैन।
(लेखक खतिवडा कानुन विषयका उपप्राध्यापक हुन्।)
