बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन-२०४९ अनुसार धरानमा २०५० सालमा यो प्रतिष्ठान गठन भएको थियो। यसले स्वास्थ्य क्षेत्रको शिक्षा, उपचार, तालिम, अनुसन्धान र सामुदायिक स्वास्थ्य सेवालाई उन्नत बनाउन राष्ट्रियस्तरकै उत्कृष्ट केन्द्रका रूपमा काम गर्दै आएको थियो। पूर्वाञ्चलका लागि यसलाई स्वास्थ्य विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गरिनु आवश्यक भइसकेको थियो।
तर पछिका राजनीतिक नियुक्तिले प्रतिष्ठानलाई धराशायी पार्दै लग्यो। पदाधिकारीहरू स्वास्थ्य क्षेत्रको पठनपाठन र अनुसन्धानमा भन्दा कमाउधन्दातिर चुर्लुम्म डुब्न थाले।
उपकुलपति डा. बलभद्र दासका पालादेखि प्रतिष्ठानमा विकृति बढी मात्रामा भित्रिन थाल्यो। त्यसपछिका उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियार त भ्रष्टाचारमा रंगेहात पक्राउ नै परे। उनीपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पालामा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको जोडमा डा. ज्ञानेन्द्र गिरीलाई नियुक्त गरियो।
गिरीको पालामा मेडिकल सामान खरिद, भवन निर्माण लगायत क्षेत्रमा भ्रष्टाचारमा प्रतिष्ठान चुर्लुम्मै भयो। व्यापक विरोध भयो। डा. गिरीको प्राध्यापक उपाधिमाथि प्रश्न उठ्यो। गिरीले अमेरिकाको कोलोराडो विश्वविद्यालयबाट प्राध्यापकको उपाधि पाएको बताएका थिए। तर उनले पढेको भनेको विश्वविद्यालयले नै उनलाई 'नचिन्ने' बताइदियो।
यसरी प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार र बेथितिको भण्डाफोर भएको वर्षौं भइसक्यो। त्यति बेला चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगले पनि यो प्रतिष्ठानका केही विकृतिहरू उजागर गरेको थियो।
केही समयअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समितिले छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। सो प्रतिवेदनले प्रतिष्ठानमा विभिन्न विकृति र अनियमितता भएको देखायो। डा. गिरीको प्राध्यापकको उपाधि र वार्ताको क्रममा गत असार १५ गते उनी मादक पदार्थ सेवन गरेर प्रतिष्ठानमा आएको सिसिटिभी फुटेजबाट देखिएको सम्बन्धमा समेत कारबाही अगाडि बढाउन प्रतिवेदनले सुझाएको थियो।
पछि हालका स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले पनि विभिन्न आर्थिक अनियमितता, महँगोमा सामान खरिद, उपकुलपति डा. गिरीको योग्यतामा छानबिन आवश्यक भन्ने लगायत अनियमितताहरू देखायो। जसमा ७६ करोड रूपैयाँ लागतको भवन दुई अर्ब ३३ करोडमा ठेक्का दिइएको भनिएको छ। त्यो भवन निर्माणको म्याद थप्दा पनि अधुरै छ। मेडिकल उपकरण खरिदमा २८ गुणासम्म बढी भुक्तानी गरिएको लगायत प्रश्नहरू छानबिन प्रतिवेदनले देखाएका थियो।
प्रतिष्ठानमा हुर्केको बेथिति, भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धमा प्रतिष्ठानका चिकित्सक र कर्मचारीहरू ६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि आन्दोलनरत छन्। प्रतिष्ठानका चार पदाधिकारीहरू- उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, रजिस्ट्रार डा. मोहनचन्द्र रेग्मी, शिक्षाध्यक्ष प्रा. डा. गुरु खनाल, अस्पताल निर्देशक प्रा. डा. गौरीशंकर साहको बहिर्गमनका लागि प्रतिष्ठानका विभिन्न पदाधिकारीबाट संघर्ष समिति गठन गरेर विरोध भइरहेको हो। रजिस्ट्रार रेग्मीले भने राजीनामा दिइसकेका छन्।
गत साउन १९ मा सार्वजनिक भएको वैकुण्ठ अर्याल प्रतिवेदनका सम्बन्धमा ०७८ असार २० मा प्रतिष्ठानको शुद्धीकरण अभियान संघर्ष समितिका संयोजक डा. एसपी रिमाल र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिका संयोजक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलहरूबीच कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने-गराउने, चारै पदाधिकारीलाई हटाउन प्रक्रिया सुरू गर्ने सम्बन्धमा समेत ६ बुँदे सहमति भएको थियो। तर ६ महिना बित्दा पनि सहमति कार्यान्वयन भएको छैन।
अहिलेको सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाको अध्यक्षतामा गठित समितिले प्रतिष्ठानका ती चार पदाधिकारीलाई दोषी देखाउँदै कानुनबमोजिम पदबाट हटाउनका लागि गरेको सिफारिस पनि दुई महिनादेखि थन्किएको छ।
पछिल्लो आठ महिना प्रतिष्ठानबाटै आन्तरिक रूपमा तयार पारिएका चारवटा र उच्चस्तरीयका पाँचसमेत गरेर जम्मा दसवटा छानबिन प्रतिवेदनहरू ढुसी परेर थन्केका छन्। ती प्रतिवेदनअनुसार केही कुरा कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। अख्तियारको छानबिन गर्भमै छ। उपकुलपतिमाथि प्रतिष्ठानमा किटानीका साथ भ्रष्टाचार र योग्यतामा प्रश्न उठाइँदा पनि कुनै सवालमा सरकार सकारात्मक भएन।
पदाधिकारीलाई हटाउन प्रतिष्ठान ऐन-२०४९ को दफा ११ (घ) अनुसार सिनेट बैठक एउटा वैधानिक बाटो हो। भ्रष्टाचार, अनियमितता र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि कानुनी कारबाही गर्न सकिन्छ। तर यी दुवै बाटोतर्फ सरकार लागेको पाइँदैन।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पालामा आफैंले नियुक्त गरेका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीलाई हटाउने कुरा अगाडि बढ्ने कुरै देखिएन। अहिले सरकार फेरिँदा र आफ्नै स्वास्थ्यमन्त्रीको प्रतिवेदन आउँदा पनि सरकार सकारात्मक हुन सकेन।
अहिले आएर प्रतिष्ठानको बेथिति सम्बन्धमा सरकार केही बिउँझिएजस्तो देखिएको छ। सरकारले यही माघ ७ गते प्रतिष्ठानका विवादित पदाधिकारीलाई काम नगर्न निर्देशन दियो।
त्यस्तै गत पुस ३० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार अस्पतालको र प्रतिष्ठानको दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्न अन्य व्यवस्था नभएसम्मका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका बाह्रौं तहका अधिकृत एवम् प्रमुख विशेषज्ञ डा. श्यामसुन्दर यादवलाई खटाइएको छ। प्रतिष्ठानको आर्थिक प्रशासन तथा खाता सञ्चालन गर्ने गरी स्थलगतरूपमा खटिएर काम गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट द्वितीय श्रेणीका अधिकृत खटाइने भएको छ। प्रतिष्ठान तथा अस्पतालको बैंक खाता डा. यादव र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट खटिने कर्मचारीले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्नेछन्।
मन्त्रालयले पहिले प्रतिष्ठानका प्रमुख पदाधिकारीहरू- उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार र अस्पताल निर्देशकलाई दैनिक कामकाजबाहेक अन्य काम नगर्न आदेश दिएको थियो। अहिले भने दैनिक काम कारबाही नगर्ने भनी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएअनुसार प्रतिष्ठानलाई पत्र लेखेको छ। तर पदाधिकारीहरूलाई यो-यो कारणले तपाईंहरूलाई कामबाट बञ्चित गर्नुपरेको भनी जानकारी दिइएको छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रतिष्ठानलाई लेखेको पत्रमा ऐनको दफा २० (क) अनुसार मन्त्रिपरिषदको ३० पुसको निर्णय कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्यमन्त्री एवं प्रतिष्ठानका सहकुलपतिबाट निर्देशन भएबमोजिम भनेर लेखेको छ। सहकुलपतिको मात्र निर्देशन नभई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदकै निर्णय भएकाले निर्णयको वैधताका सम्बन्धमा अन्यथा भनिरहनुपरेन।
तर सरकारको निर्णय कानुनसम्मत छ कि छैन भनेर हेर्दा केही असामान्य कुराहरू देखिएका छन्।
बिपीको कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन-२०४९ अनुसार यो प्रतिष्ठान सञ्चालन हुँदै आएको छ। यो ऐनको दफा ४ अनुसार प्रतिष्ठान अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संस्था हो। ऐनको दफा २० (क) अनुसार सरकारले प्रतिष्ठानलाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने प्राबधान छ।
यस प्राबधानअनुसार प्रतिष्ठानलाई नीतिगत वा अन्य कामकारबाहीमा यसो गर्न वा नगर्न निर्देशन दिनसक्ने हो।
डा. यादवलाई अस्पताल र प्रतिष्ठानको दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनको अधिकार दिइएको छ। अब उपकुलपति, रजिस्ट्रार लगायत सबै पदाधिकारीको काम डा. यादवबाट हुनेछ। खाता सञ्चालन गर्न, कार्यरत जनशक्तिलाई आवश्यकताअनुसार काममा लगाउने र अन्य कुनै खास कामका लागि मन्त्रालयमा कार्यरत जनशक्तिलाई काममा लगाउनुपर्ने भए मन्त्रालयको स्वीकृति लिई खटाउने अधिकार पनि दिइएको छ। प्रतिष्ठानको दैनिक बाहेक अन्य योजना, विकास आदि काम गर्न भने अधिकार दिइएको छैन।
ऐनको व्यवस्थानुसार अस्पताल प्रतिष्ठानकै अभिन्न अंग हो। अस्पतालको काम र प्रतिष्ठानको दैनिक काम गर्न बाहिरिया अन्य कुनै अधिकारीलाई अधिकार दिनसक्ने गरी ऐनमा कुनै प्राबधान नै पाइँदैन।
ऐनका दफा २० (क) मा भएको प्राबधान भनेको त आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने हो। आवश्यक निर्देशनभित्र कुनै कानुनी पदाधिकारीको काम गर्ने, लेखा सञ्चालन गर्ने लगायतका कामकारबाही पर्दैनन्। ती काम कारबाही गर्न त ती पदाधिकारीहरू निलम्बन वा उनीहरूमाथि मुद्दा चलेको हुनुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा कारण खुलाएर प्रतिष्ठानकै अर्को पदाधिकारीलाई कार्य सञ्चालन गर्न खटाउन सकिन्छ। अथवा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी निलम्बनमा परेकाले तत्काल कार्य सञ्चालन गर्न भनी अन्य अधिकारीलाई खटाउन सकिन्छ।
तर विवादित चार पदाधिकारी निलम्बनमा परेका छैनन्। उनीहरूलाई कामबाट बञ्चित मात्र गरिएको छ।
यस्तै प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई काम रोक्न आदेश दिएकामा के कारणले काम रोक्नुपर्ने, सरकारले यो निर्णय किन गर्नुपरेको हो भन्ने सम्बन्धमा केही खुलाइएको छैन।
प्रतिष्ठान धराशायी भएर गइसकेकोमा विवाद छैन। यस्तो अवस्थामा पनि प्रतिष्ठानलाई बचाउने हिसाबले सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन। झारा टार्ने हिसाबले कानुन विपरीत निर्णय भएको छ।
सरकारले यसरी कानुनको रीत नपुर्याइ गलत रूपमा निर्णय गर्दै जाने हो भने बिनाकारण दैनिक काम गर्न रोकेका ती अधिकारीलाई साविक बमोजिमको पदमा रहेर काम गर्न दिनू भनी अदालतले आदेश दिन सक्छ। अदालतले कानुन हेर्छ, सरकारको भित्री मनसाय र इच्छा बुझ्ने कुरा हुँदैन। आफू गलत रूपमा निर्णय गर्ने अनि पछि भ्रष्टहरूलाई अदालतले हाजिर गरायो भनेर अदालतमाथि सत्तापक्ष आक्षेप लगाइन्छ। कानुनको गलत प्रयोग गर्नु भनेको मुद्दाबाट जित्ने गरी ती विवादित पदाधिकारीहरूकै पक्षमा निर्णय गरेको पनि हुन जान्छ।
त्यसैले प्रतिष्ठानलाई बचाउने र भविष्यमा स्वास्थ्य विश्वविद्यालयकै रूपमा चलाउनेतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ। भारत सरकारको मैत्रीपूर्ण सहयोग र राज्यको यत्रो लगानी गरेको राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई बचाउनेतिर लाग्नुपर्छ। सही र कानुनसम्मत निर्णय गर्न सरकार डराउनु हुँदैन।
कि त कानुनको रीत पुर्याएर विवादित पदाधिकारीलाई सिनेटबाट हटाउनुपर्छ, होइन भने भ्रष्टाचारमा, नक्कली प्रमाणपत्र आदि कसुरमा अनुसन्धान तहकिकात हुनुपर्छ। सुतेको अख्तियारलाई उठाउनुपर्यो, सक्रिय बनाउनुपर्यो। देखावटी कारबाही गरेर हुँदैन।
(लेखक गौरीबहादुर कार्की चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगका पूर्व अध्यक्ष हुन्।)
