अहिले प्रहरीमा दरबन्दी थप गर्ने र बढुवाको प्रसंग चलेको छ।
जब जब प्रहरीको बढुवाको प्रसंग आउँछ, तब बढुवा पाउने अधिकृतलाई कुनै पार्टी वा नेता वा प्रभावशाली व्यक्तिसँग जोडेर हेरिन्छ। अर्थात् बढुवा पाउने अधिकृतको योग्यता वा क्षमताको कम चर्चा हुने गर्छ।
अहिले प्रहरीको बढुवा प्रहरीको सांगठनिकभन्दा पनि बाह्य अर्थात जो-जो सत्तामा हुन्छ, उसैसँग जोडेर हेरिने गरिन्छ। त्यसैले पनि बढुवा पाउने अधिकारी आफैं दुबिधामा परिसकेको हुन्छ।
ऊ आफैंलाई प्रश्न गर्न थालिसकेको हुन्छ- म कसरी बढुवा भएँ? के मलाई मेरो योग्यता र क्षमता हेरेर संगठन र सिस्टमले बढुवा गरेको हो? कि मेरो सम्बन्ध र स्वार्थ जोडेर सरोकारवालाले बढुवा गरेको? प्रश्न खडा गर्दै अधिकारी आफ्नो क्षमता, आफ्नो संगठन र संगठन प्रमुखभन्दा पनि त्यही सरोकारवाला प्रति 'बफादार' बन्न थाल्छ।
उता बढुवा हुने अवसरबाट बन्चित भएकाहरू पनि 'अब यसरी नहुने रहेछ है' भन्दै आफ्नो क्षमता, संगठन अनि संगठन प्रमुखभन्दा पनि यस्तै सरोकारवालाको खोजीमा भौंतारिने सम्भावना हुन्छ।
यसै कुरालाई लिएर निवर्तमान आइजिपी ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा वर्तमान प्रहरी प्रमुख शैलेश थापालाई पदभार हस्तान्तरण गर्दै २०७७ साल असार २४ गते आफ्नो बिदाइ समारोहमा मन्तव्य दिएका थिए।
उनले भनेका थिए, 'सरुवा, बढुवा, काज र तालिमका लागि प्रहरी कर्मचारी घाइते मृगजस्तै रनवन बरालिनुपरेको छ। यस्तो अवस्थाले त्यो जनशक्तिको आफ्नो संगठन र नेतृत्वप्रतिको श्रद्धाभाव क्षीण हुँदै जान्छ। त्यसको पीडा अन्ततः सेवा प्रवाहमा देखिने अकर्मण्यताका कारण आम नागरिकले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।'
निवर्तमान हुँदै गरेको आइजिपीले आफ्ना सहकर्मीका अगाडि यति खुलेर यो हदमा दुखेसो पोख्नु सोचनीय कुरा थियो।
उनले यो पनि थपेका थिए, 'गृह मन्त्रालयबाटै प्रहरीलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको देखिन्छ।'
हुन पनि अचेल भनिन्छ- वर्तमान संगठन प्रमुखले ऐन र नियमले आफूलाई दिएको अधिकार पनि प्रयोग गर्न सक्दैनन् वा गर्न दिइँदैन। सबै गृह मन्त्रालयको दवाब र प्रभावमा हुन्छ। त्यसैले पहिले पहिले आइजिपी निवासमा लाग्ने गरेको लाइन आजकाल पुल्चोक र बालुवाटारतिर लाग्ने गरेको छ।
यो यथार्थ हो भने संगठनका लागि बिडम्बना हो नै। उनै निवर्तमान हुन् लागेका आइजिपीका लागि पनि कालान्तरसम्म कुरीकुरी लागिरहने कुरा पनि हो।
उनै निवर्तमान आइजिपी ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीको पालामा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले नेपाल प्रहरीको डिआइजी पद ३४ बाट एकैचोटि दस घटाएर २४ मा झारेका थिए।
भनिन्छ- तत्कालीन आइजिपी ज्ञवालीले आक्रोशपूर्ण स्वरमा असहमति जनाउँदा जनाउँदै नेपाल प्रहरीको सल्लाह र सहमति समेत नलिई उनीहरूले एकतर्फी निर्णय गराएका थिए। न उनीहरूसँग कुनै 'करिअर प्लान' थियो, न दस-दस जना डिआइजी पद एकैचोटि कम गर्नुको कुनै औचित्य र आधार पुष्टि गर्न सके। डिआइजी पद धेरै भयो भन्ने सतही आधार देखाएर मात्र धेरै प्रहरी अधिकृतको वृत्ति-विकास चौपट पारिदिए।
यही कारणले २७-२८ वर्ष प्रहरी सेवामा रहेर आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा खर्चिएका अधिकृतहरू एसएसपीबाटै अवकाश पाएर निराश हुँदै घर गइसकेका छन् भने कति जाने अवस्थामा छन्।
यसबीच एउटा अत्यन्तै दुखद घटना पनि भयो।
नेपाल प्रहरीमा सोझो, संगठन प्रति समर्पित र संगठनभन्दा बाहिर कुनै ढोका धाउन नचाहने एसएसपी सुशील कुमार यादव आफ्नै प्रहरी कार्यालयको निवासमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परे।
उनको साथबाट कुनै सुसाइड नोट फेला परेन। तर उनकै हस्ताक्षरमा लेखिएको 'डिआइजी हुनका लागि यो-यो ठाउँमा सम्पर्क गर्नुपर्ने' भन्दै टिपिएका नम्बरहरू फेला परेका थिए। आफ्नो ब्याचकाहरू एआइजी भएर आइजिपी हुने बेला भइसक्दा आफू भने निकट भविष्यमा एसएसपीबाटै अवकाश पाउनुपर्ने पीडा उनमा थियो। अवकाश पाउनु एक महिनाअघिसम्म उनले आफूलाई सम्हाल्न सके।
सुशील यादव आफैंमा यस्ता अधिकृत थिए जसले भारतबाट कमान्डो ट्रेनिङ मात्रै होइन, इटालीबाट स्पेसल ट्रेनिङ पनि हासिल गरेका थिए। उनले आफू बढुवा नहुनुपर्ने त्यस्तो कुनै कारण भेटेनन् र सायद त्यसपछि आफूलाई सम्हाल्न सकेनन्।
त्यस्तै बढुवामा छुटाउनु अनि एक वर्ष नै नपुगी महानगरीय प्रहरीबाट 'कम आकर्षक' मानिने भैरहवा सरूवा हुनुलाई उनले 'ह्युमिलेसन'का रूपमा लिएका थिए पनि भनिन्छ।
इन्स्पेक्टरबाट सेवा सुरू गर्ने कुनै पनि प्रहरी अधिकृतले कुनै दिन आफू सेवाको उपल्लो तहमा पुगूँला भन्ने आशा र विश्वास पक्कै राखेको हुन्छ। त्यसका लागि उसले आफ्ना सम्पूर्ण जीवन अर्पिन्छ। तर जब त्यसमा अनायसै ठेस लाग्न पुग्छ, तब उसले अन्धकार मात्रै देख्न सक्छ। यस्तोमा कतिले चित्त बुझाएर आफूलाई सम्हाल्न सक्छन्, कतिले आफूलाई अगाडि बढाउन सक्छन्, कतिलाई भने डिप्रेसनले गाँज्न सक्छ। अनि दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय पनि गर्न सक्छन्।
सायद ती गृहमन्त्री र गृहसचिवले हचुवाका भरमा प्रहरी अधिकृतको वृत्ति-विकासमाथि अनाहक तरबार चलाएका थिए।
यही बीच प्रहरीका केही उच्च पदाधिकारी सेवा अवधि बाँकी रहँदै हुँदाखाँदाको माथिल्लो पद खारेज हुँदा वा बढुवाको कुनै प्रणाली नहुँदा उमेर वा पदावधि हदले असमयमै अवकाश लिन बाध्य भए। यो सबै दुई वर्षअगाडिको गृहकै निर्णयको परिणाम हो भनिन्छ।
नेपाल प्रहरीमा डिआइजी पद धेरै भयो भन्ने जुन तर्क तत्कालीन गृहमन्त्री र गृहसचिवले गरे, एकपटक नेपाली सेनाको नफ्री र अधिकृतको दरबन्दी हेरे पुग्छ। करिब ९६ हजार नफ्री रहेको सेनामा २० मेजर जनरल र ७० जनाभन्दा बढी ब्रिगेडियर जनरलहरू छन्।
तर झन्डै उत्तिकै, ८० हजार नफ्री रहेको नेपाल प्रहरीको ३४ डिआइजी पद बढी भनेर २४ र कुनै दिन हचुवामा १५ सम्म पुर्याइएको एआइजी पद झारेर प्राविधिक डाक्टरसहित ६ जना पुर्याइएको छ। त्यो पनि कुनै दिन प्रशासनतर्फ झारेर ३ मा पुर्याएर फेरि थपिँदै यो स्वरूपमा आएको हो।
कुन आधारमा आकार कम गरिन्छ? अनि फेरि के आधारमा थपिन्छ? यो न प्रहरी संगठन र प्रमुखलाई थाहा हुन्छ। न तालुकवाला मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई। न त सरकार प्रमुखलाई नै मतलबको विषय हुन्छ। बस् एउटा लहडमा जे पनि निर्णय हुन्छ।
तालुकवाला गृह मन्त्रालयसँग नीतिगत करिअर प्लान नहुनुको पिडा नेपाल प्रहरीले मात्रै होइन, सशस्त्र प्रहरी बलका उम्दा अधिकृतहरूले पनि भोग्नुपरेको छ।
२०५७ सालमा सशस्त्र प्रहरी बल वेधेयक पास भएपछि नेपाल प्रहरी र सेनाबाट राम्रा र क्षमतावान् अधिकृतहरूले नयाँ संगठनमा आफ्नो भविष्य देखे। उनीहरू सशस्त्र प्रहरीमा आएका थिए। डिआइजीसम्म ती अधिकृतहरू सरर बढुवा हुँदै अगाडि गए पनि। तर त्यहाँ पुगेपछि माथिका पदहरू कम गरिँदै लगिए।
कुनै बेला आठ जना एआइजी भएकामा घटाएर तीनमा झारियो। त्यसमा पनि जो बहाल थिए उनको अवकाशसँगै त्यो पद खारेज हुने निर्णय भयो। यस कारण २०४९ साल चैत, २०५१ र २०५२ सालका इन्स्पेक्टर ब्याचले सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व गर्ने अवसरै नपाइ अवकाश हुन बाध्य भए। उनीहरू आफ्नो उमेर ५० को हाराहारीमा नै अवकाश हुन बाध्य भए। यसमा आफ्नो ब्याचको आधारभूत तालिममा सर्वोत्कृष्ट हुने अधिकृत समेत थिए।
सशस्त्र प्रहरीमा न एआइजी दरबन्दी थप्दा औचित्य र आधार पुष्टि गर्न खोजियो, न ती पद हटाउँदा। बस् एक लहडमा देशको सीमा क्षेत्रमा पिलर बनेर ठडिने छातीहरू अनायसै ढल्न बाध्य पारिए।
यतिसम्म भयो कि, चार वर्षअगाडि सशस्त्र प्रहरी बलमा एआइजी बढुवाका लागि फारम भर्न आह्वान हुँदा भर्ने कि नभर्ने भन्नेमा सम्भावित वरिष्ठ अधिकृतहरू दोधारमा परे। भविष्य स्पष्ट नदेखेकाले उनीहरू फारम भर्न हिच्किचाएका थिए।
उनीहरूलाई लागेको थियो- एआइजीको पाँच वर्षे अवधि सकिँदासम्म अघिल्लो ब्याचका अधिकृत आइजिपी पदमा बहाल रहँदा आफू एआइजीबाटै अवकाश हुनुपर्ने हिसाबमा यस्तो भएको थियो। आफ्नो करिअरको यस्तो हिसाब गरेर आइजिपी हुने गरी पछि एआइजी हौंला भनी बसेकाहरू डिआइजीबाटै अवकाश हुन बाध्य भए।
अझ करूण दृश्य त त्यतिखेर देखियो, जब ती फारम भरेर एआइजी भएका पाँच जनाले राम्रोसँग दर्ज्यानी चिह्न पनि लगाउन पाएनन्। चुनावसँगै सरकार परिवर्तन भयो। न नयाँ सरकार उनीहरूलाई उक्त दर्जामा निरन्तरता दिन चाहन्थ्यो, न आफ्नै विभाग नै सहिष्णु भइदियो। बढुवा भएर पनि न राम्ररी तलबै खान पाए।
हुँदाहुँदा आफूसमान श्रेणी अर्थात् विशिष्ट श्रेणीका गृहसचिवले पाँच जना एआइजीलाई बोलाएर राजीनामा दिन वा डिआइजी पदमा घटुवाका लागि तयार रहन अपमानजनक आदेश दिए।
आफ्नो जीवनको उर्बर समय दिँदै कुनै दिन संगठनको बागडोर सम्हालूँला भनेर सपना देखेकाहरूले त्यसरी संगठनबाटै गल्हत्तिनु पर्दाको पीडा तिनै अधिकृतले मात्रै अनुभूति गर्न सक्छन्। उनीहरूले एउटा सरकारले बढुवा दिने, अर्को सरकारले खोस्ने अवस्थाबाट जोगिन गृहसचिवको आदेशमा एआइजीबाट राजीनामा दिए। डिआइजीबाटै अवकाश पाउन लागेका कोही सर्वोच्च अदालत गए। तर उद्धार भएन। बाँकी ५१/५२ सालका करिबकरिब सबै अधिकृतले अवकाश पाइसकेका छन्।
भनिन्छ यसमध्ये कति सामाजिक जीवनमा आउन चुनौती भोगिरहेका छन्। जसको कारण मानसिक स्वास्थ्यमा नै असर परेको छ। यसको जिम्मेवारी कसले लिने?
अहिले नेपालका दुइटा प्रहरीलाई जुन तवरले संगठनभन्दा बाहिरबाट दवाब र प्रभावमा चलाइएको छ, त्यसको असर समग्र शान्ति-सुरक्षfमा परेको छ।
प्रहरी अधिकृतहरू तल्लो दर्जामा हुँदा निर्धक्क र उच्च मनोबलमा हुन्छन्। संगठन र संगठन प्रमुख प्रति भरोसामा हुन्छन्। तर जब दर्जा बढ्दै जाँदा बढुवा अनि सरूवामा हुने बाह्य प्रभाव र दबावका बीच संगठन प्रमुख निरीह बन्दै जान्छन्, तब निराशा बढ्दै जान्छ। ती प्रहरी अधिकृतहरू पनि कमजोर हुँदै गएका देखिन्छन्।
यस्तोमा संगठन प्रमुखले चुनौती मोलेर संगठनका राम्रा अधिकृतको वृत्ति-विकासको निश्चितता दिलाउन सक्नुपर्छ। तब मात्र प्रहरी कर्मचारीहरूको आशा र भरोसा संगठन र संगठन प्रमुख प्रति रहन्छ। यसले प्रहरीको काम-कारबाहीमा गुणात्मक असर पार्छ।
साथै, निजामती सेवामा उमेर हद ५८ वर्षबाट ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव हुँदा, सेनामा ६१ वर्षको उमेरसम्म हद हुँदा प्रहरी सेवामा उमेर हद कम राखिनुको कारण के? उमेर हद ५५ कै कारण यहीबीच पाँचजना एसएसपीले अवकाश पाए, जसको सेवा अवधि बाँकी नै थियो। सरकार र प्रहरी संगठनले यति धेरै लगानी गरेर तयार पारेको जनशक्ति उमेर हुँदै गुमाइरहेको छ।
तसर्थ तालिम प्राप्त दक्ष प्रहरी जनशक्तिको भरपुर उपयोग गर्ने परिपाटी विकास गर्न दीर्घकालीन योजना बनाएर उमेर हद र सेवा अवधि एवम् बढुवा प्रणालीबारे बृहत्तर योजना बनाउनु जरूरी भएको छ।
एउटा चर्चार चलेको प्रसंग उल्लेख गर्छु।
रमेश खरेल एसपीका रूपमा वीरगञ्जमा कार्यरत थिए। उनी सबैतिर हाइहाइ भए। तत्कालीन गृहमन्त्री विजय गच्छदारले त्यसबखत निर्धक्क घोषणा नै गरिदिए- 'पचहत्तरै जिल्लामा रमेश खरेल जन्माउने छु।'
जब बढुवाको बेला आयो, एसपी खरेलको नाममा उनै गृहमन्त्री गच्छदारले आपत्ति जनाए। एसएसपी बढुवामा खरेलको नाम हटाउन दवाब दिए।
तब तत्कालीन आइजिपी रवीन्द्र प्रताप शाहले गच्छदारलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए रे, 'मन्त्रीज्यू, हजुरले नै पचहत्तरै जिल्लामा खरेल जन्माउँछु भन्नुभएको थियो। अहिले त्यही खरेललाई नै मासिदिने? मैले विभागभित्र के जवाफ दिने?'
अनि मात्र गृहमन्त्री गच्छदार रमेश खरेललाई बढुवा गर्न बाध्य भएका थिए रे।
अहिलेका प्रहरी प्रमुखले पनि आफ्ना मातहतका प्रहरी अधिकृतको वृत्ति-विकास र समान अवसरका लागि यसरी नै अडान लिन सक्नुपर्छ। संगठनको नेतृत्वमा हुनेले सबभन्दा पहिले सहकर्मीको आशा र विश्वास जित्न सक्नुपर्छ। त्यति भए बाँकी सबै कुरा सहज हुनेछ। संगठन पनि बलियो हुनेछ।
वर्तमान संगठन प्रमुख एउटा भद्र प्रहरी अधिकृतको छवि बनाएका अधिकृत हुन्। अन्यका लागि मात्र होइन, आफ्नै ब्याचभित्र पनि छुटै छवि बनाएका छन्।
उनका बारेमा उनकै ब्याचका एक एसएसपी (जो उनीसँगै एकैदिन अवकाश हुँदैछन्) ले भनेका थिए, '२९ वर्ष उनको फ्यान भएँ। पछिल्लो एक वर्ष उनीबाट निराश भएँ।'
उनका ती कुरा मार्मिक थिए। पद र प्राप्तिहरू क्षणिक हुन्, तर कामका बेला छाडेका कुरा मात्रै कालान्तरसम्म रहिरहन्छन्।
अब गृहमन्त्री, गृहसचिव अनि संगठन प्रमुखहरूले करिअर प्लानको नीतिगत व्यवस्था गरून्। बढुवा हुनेलाई पनि आफ्नो बढुवा भएकामा गौरवानुभूति होस्। नहुनेलाई पनि ठिकै हो भनेर चित्त बुझाउने बाटो होस्।
ताकि कसैले पनि एसएसपी शुशिल यादवको नियति भोग्न नपरोस्।
(लेखक श्रेष्ठ नेपाल प्रहरीका पूर्व अधिकृत हुन्। उनी हाल बेलायतको ह्याम्प्सायर पुलिस काँस्टेबुलरीको सल्लाहकार छन्।)
(शिवजी श्रेष्ठका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
