न्यायपालिका प्रवेश नै अप्राकृतिक
अहिलेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको न्यायपालिकामा जन्म नै अप्राकृतिक तवरबाट भएको थियो। त्यति बेला प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको उमेरको विवाद आयो।
चोलेन्द्रशमशेरले नै मुद्दा हाल्न लगाए। मुद्दा परेपछि कुरा मिलेपछि मात्र न्यायाधीश पृथ्वीबहादुर सिंहको इजलासमा पेसी तोकियो। उमेर ६५ वर्ष पुगेको रहेनछ, अहिले कागजपत्र हेरेपछि प्रष्ट भयो भनी मुद्दा फिर्ता पाउँ भनी यिनले बहस गरे, मुद्दा फिर्ता भयो।
आफ्नो पक्षको मागदाबी नै गलत रहेछ भनी वकिलको आचरणविपरीत उल्टो बहस गरे। सुरेन्द्रप्रसाद सिंह प्रधानन्यायाधीश नभएमा त्रिलोकप्रताप राणाको पालो आउने थियो। प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले सुरेन्द्र बाबुलाई मन पराउने हुनाले चोलेन्द्रलाई पुनरावेदनमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने गरी ०५२ साउन १५ मा मुद्दा खारेज भयो। मुद्दा फिर्ताको बहस गरेबापत् चोलेन्द्र पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशमा २०५२ चैत ३० मा नियुक्त भए।
पुनरावेदनको न्यायाधीशमा यिनलाई स्थायी नै गरिएन। पछि राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा अतिरिक्तमा नियुक्त भएको नौ वर्षपछि ३० चैत २०६१ मा स्थायी भए।
पुनरावेदन अदालतमा रहँदा यिनको काम कारबाहीमा प्रश्न उठिरह्यो। विराटनगरमा रहँदा जुवा मुद्दामा तासको म्यारिज खेल बुद्धिको खेल भनी सफाइ दिए। पछि सर्वोच्च अदालतबाट उल्टियो।
शाही शासनकालमै विशेष अदालतमा खटिए। विशेष अदालतमा यी समेतको समूहको कारणले सफाइ अदालत भयो भनी आलोचना गरियो। ३५ वटा भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये एउटामा मात्र ठहराइयो भनिन्छ। विशेष अदालतमा रहँदा गरेको जयप्रकाश गुप्ताको अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष चर्चित रह्यो।
तराईको आँपको रुखमुनि धान पनि लागेको भनी धान र आँपको दुवैको आम्दानीसमेत दिलाएर जबर्जस्ती सफाइ दिने हिसाबले फैसला गरेको भनी फैसला गर्ने तीन जना न्यायाधीशमाथि आवश्यक कारबाही गर्न न्यायपरिषदमा लेखी पठाउने न्यायिक टिप्पणी न्यायाधीश सुशीला कार्कीसमेतको इजलासबाट जारी भएको थियो।
फैसला गर्ने मध्येका भूपध्वज अधिकारी निवृत्त भए भने अर्का न्यायाधीश कोमलनाथ शर्माले राजीनामा गरे। चोलेन्द्रशमशेरलाई कुनै कारबाही गरिएन। पछि विवादित प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले सुन-पानी छर्केर चोख्याए, सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त गराए।
दामोदरको त्यो गुन उनका भतिजा मनोजकुमार शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त दिलाएर तिरे। पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा म्याद नथपिएर अवकाश पाएका डाक्टर मनोजकुमार शर्मा तिनै हुन्।
सर्वोच्च अदालतको अर्को फैसलामा पनि कानुनको गलत व्याख्या गरेको भनी यिनीसमेत उपर कारबाही गर्न न्यायाधीश बलराम केसी समेतको इजलासबाट फैसला भएको थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसलामा कुनै न्यायाधीशको कामकारबाही उपर न्यायिक टिप्पणी हुनु भनेको सामान्य कुरा होइन।
तर हाम्रा न्यायपरिषद र प्रधानन्यायाधीशहरू उदास मात्र भएनन्, पुरस्कार नै दिए। त्यसको फल आजको न्यायपालिका र देशले भोगिरहेको छ। अस्थायी न्यायाधीश भरतराज उप्रेती र प्रकाश वस्तीलाई स्थायी गरिएन, भरतराज उप्रेतीले आत्महत्या नै गरे।
प्रकाश वस्तीलाई स्थायी हुन भेटी चढाउन दामोदर शर्माले भनेका थिए, तर वस्तीले भेटी चढाएनन्, म्याद नथपिएपछि अवकाश पाए। प्रकाश वस्तीलाई अवकाश दिने ‘ग्याङ’ले नै चोलेन्द्रलाई सर्वोच्चमा ल्यायो।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको पालामा आफूहरूलाई मुद्दा नै दिइएन भनी त्यति बेलाका न्यायाधीश गोपाल पराजुली, चोलेन्द्रशमशेर र दीपकराज जोशी समेतले हल्ला गरेका थिए। सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचार र विवादमा आउने साम्पतिक मुद्दामात्र यिनीहरूलाई तोकेकी थिइनन्। अन्य मुद्दा तोकेकै थिइन्। उनीहरूले भ्रष्टाचार र चर्चित मुद्दा खोजेका थिए। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की निवृत्त भएको साँझदेखि मात्र भेट्न आउनू, अहिले मुद्दा छिन्न नदिनू, हटाउनू भनेर भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादीलाई भन्ने गरेको सुनियो।
कानुनको गलत व्याख्या भए पनि सकारात्मक आदेश
सुशीला कार्कीको महाआभियोग उपरको रिट तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पहिले आफ्नै सुशीला विरोधी मण्डलीमा रहेका यिनको इजलासमा खारेज गरिहाल्छन् भनेर पेसीमा पारिदिए। यिनले पनि सुशीलाको समर्थनको माहौल र भविष्यमा प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेकाले गोपाल पराजुलीको पछाडि लागेर खैरियत छैन भनी भावुक हुँदै सुशीला कार्कीलाई पुनवर्हाली नै गरिदिए।
त्यस्तै आफ्नो उमेर विवादको मुद्दामा पनि चोलेन्द्रले आफ्नो पक्षमा सहयोग गर्लान् भनेरै यिनलाई समेत राखेर प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले इजलास गठन गरे। चोलेन्द्रले प्रमाणपत्रको आधारमा गोपाल पराजुलीको उमेर ६५ वर्ष पुगिसकेको भनी एक्लै आदेश गरिदिए। सोही आदेशका कारणले गोपाल पराजुलीले प्रधानन्यायाधीशबाट बाध्य भएर अवकाश हुनु परेको थियो।
यी दुई मुद्दा गोपाल पराजुलीका आत्मघाती गोल थिए। पराजुलीको मुद्दामा आदेश र बेन्च बहिष्कार तथा सुशीलाको बहाली, संविधान र कानुनको व्याख्यामा विवादित भए पनि आमजनमानसमा यिनको आदेशको स्वागत गरियो, कुनै विरोध भएन।
चोलेन्द्रले प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइको क्रममा न्यायालयमा अनियमितता रहेको स्वीकार गर्दै त्यसमा संलग्न न्यायाधीश, कर्मचारी र बिचौलियामाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
अहिले आएर राजीनामाको विवाद आएपछि (प्राइम टाइम टेलिभिजनको अन्तर्वार्ता) मा अदालतमा अनियमितता र भ्रष्टाचार छँदै छैन भने। जबकी न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको समितिले यिनैलाई बुझाएको प्रतिवेदनमै अदालतमा बिचौलियाको बिगबिगी र भ्रष्टाचार रहेको स्वीकार गरेको छ।
क्रुरतापूर्वक पत्नी हत्यामा सजाय छुट
पत्नी हत्यामा थुनामा रहेका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालालाई लगभग ८ वर्ष कैद घटाएर छुटाए। पूरा सजाय गर्दा चर्को पर्ने भनी ११ वर्ष कैद माफी दिए। व्यापक विरोधपछि तुरुन्तै पुनरावलोकनका अनुमति दिएकोमा १५ महिना भइसक्दा पनि मुद्दा उल्टेला भनेर पेसीमा चढाएनन्।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयको मुद्दामा कारागार ऐनले छुटकारा पाउनेमा सरकारले छुटकारा नदिएकाले आफूहरूले फैसलाबाट कैद मुक्त गराएको भनी टिभी अन्तर्वार्तामा भनेका छन्। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आफूहरूले गरेको फैसला ठीक छ भनी बोलेको देखियो। कारागार ऐनले छुटकारा पाउने भए सोही प्रक्रियाबाट छुटकारा हुनेमा सो कुरा केही नखुलाई बालिग भइसकेका नाबालक छोराको लालनपालन गर्नसमेत भनी सजाय घटाइएको छ। जुन कुरालाई चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशको विज्ञप्ति तथा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहको भनाइमा पनि कानुन मिचेर सजाय घटाइएको उल्लेख छ।
छाउनीको १५ रोपनी जग्गा र विशाल भवन राजा वीरेन्द्रको नामबाट ज्ञानेन्द्रको नाममा आएको थियो। ज्ञानेन्द्रले छोरी प्रेरणालाई दाइजो दिएका थिए। सो जग्गा नेपाल ट्रष्टको नहुने प्रेरणाको दाइजो हुने भनी रामकुमार शाह र यिनै चोलेन्द्रशमशेर समेतको इजलासबाट फैसला भएको थियो। पुनरावलोकनबाट राजा वीरेन्द्रको नामको जग्गा दाइजो दिन नपाइने, नेपाल ट्रष्टकै हुने भनी पूर्ण इजलासबाट फैसला भयो।
सो फैसलापछि एनसेलको कर निर्धारणमा जस्तै प्रेरणाको तर्फबाट प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रका पालामा रिट दर्ता गराइयो। व्यापक विरोध आउने डरले बृहत इजलास गठन गरेर आफ्नो पालामा एनसेलमा जस्तै प्रेरणाको गराउन सकेनन्, अन्तमा रिट खारेज भयो। यहाँ पनि खेलो गर्न खोजिएको थियो, तर संविधान र कानुन मिच्ने आँट गर्न सकेनन्।
एनसेलको लाभकर विवादमा कर लाग्ने भनी आफूसमेतको पूर्ण इजलासबाट २०७५ माघ २३ मा फैसला गरेर ख्याती कमाए। फैसलापछि गरेको लाभकर निर्धारणविरूद्ध करसम्बन्धी सामान्य कानुनी मार्गबाट निरूपण हुने विवादमा रिटको असाधारण क्षेत्रबाट फैसला गराएर राज्यलाई १८ अर्ब नोक्सान पारियो।
संयुक्त इजलास वा तीन जनाको पूर्ण इजलासले मुद्दा छिनेमा पुनरावलोकनको बाटो बाँकी रहने हुनाले फैसला अन्तिम हुने र पुनरावलोकन गराउने बाटो बन्द गराउने गरी पाँच जना न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलास गठन गरेर फैसला गराए।
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ (३) (ख) अनुसार बृहत पूर्ण इजलासले गरेको फैसला वा आदेशउपर पुनरावलोकनमा जान नपाइने हुनाले नियोजित रूपमा एकै पटक बृहत पूर्ण इजलासबाट मुद्दा छिनाउने काम गरे। यसरी पनि कानुनी डकैत गरिन्छ। हाम्रा ठूला दल र नेताहरू एनसेलको प्रभाव र दबाबमा परेकाले १८ अर्ब राज्यलाई नोक्सानी हुँदा पनि सबै दल र मुख्य नेताहरू चुप रहे।
आर्थिक कारोबार र भ्याट छलीका ठूला मुद्दामा खेलो गरिन्छ। कतिपयमा आफूले भनेको मान्ने कनिष्ठ ‘एस म्यान’ को इजलास गठन गरेर वा आफूसँग राखेर फैसला गराएको आरोप यिनीमाथि छ।
कार्यकारीसँग निकटता
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनीसँग चोलेन्द्रको अति निकटता रहेको थियो। सोही निकटताका कारण अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिलाइयो।
अध्यादेशबाट संविधानबमोजिम ६ जनाको संवैधानिक परिषदमा ३ जनाको कोरम पुग्ने र दुई जनाको बहुमतले निर्णय गर्न सकिने गरी अध्यादेश ल्याए। ०७७ मंसिर ३० गते बिहान बैठकमा सभामुख र विपक्षी दलको नेता अनुपस्थित भई कोरम नपुगेकोमा दिउँसो अध्यादेश ल्याई बेलुकी बैठक बसेर नियुक्त गरे। सो दिन बेलुकीको बैठकमा नियुक्ति नगरेको भनी राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले बिबिसीसँग र भोलिपल्ट तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नै भनेकामा पाँच दिनसम्म निर्णय बाहिर ल्याइएन।
जब पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भयो अनि मात्र नियुक्ति सार्वजनिक गरियो। अध्यादेश ल्याइएपछि विधिवत् रूपमा बैठक बस्ने सूचना नै दिइएन। विधिवत् रूपमा सूचना नदिई बसेको बैठकले गरेको निर्णय पहिले प्रचण्डको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाटै बदर भएको छ।
अध्यादेशको विपक्षी दल र सत्ता पक्षकै प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षबाट व्यापक विरोध भइरहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले यो अवस्थामा तीन जनाले नियुक्ति सिफारिस गर्नु हुँदैन भनी अडान लिएनन्। बरू संवैधानिक निकायमा भागबण्डा गरे भनेर उनका तर्फबाट नियुक्ति भएकाको संख्या नै बाहिरियो।
पछिल्लो समय उनले पत्रिका र टेलिभिजनमा दिएका अन्तर्वार्ताहरू हेर्दा प्रधानन्यायाधीशजस्तो जिम्मेवार पदाधिकारीले बैठकमा साक्षीमात्र बस्ने होइन योग्य राम्रा मान्छेहरूको आफूले नाम दिएको भनेर स्वीकार गरेको देखियो।
उनकै भनाइबाट संवैधानिक नियुक्तिमा भाग लिएको प्रष्ट भयो। प्रधानन्यायाधीशजस्तो पदाधिकारीले बैठकमा भाग नलिनु त संविधान नमान्नु हुन्छ भन्ने चोलेन्द्रले बैठकमा तीन जना मात्रले नियुक्ति नगरौं भनी अलग राय दिन त सक्थे नि? उनले भागबण्डामा नियुक्ति गराएकाले त्यतातिर गएनन्।
मंसिर ३० को साँझको बैठकमा नियुक्ति गरेको छैन भनी राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै सार्वजनिक रूपमा भनेकोमा नियुक्तिको कुरामा विवाद आएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र चुप रहेर ओलीको समर्थनमा बसे। सो नियुक्तिको भोलिपल्टै आफूउपर समेत सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिसकेको र नियुक्ति विवादित भएकोमा २०७८ वैशाखमा संवैधानिक परिषदको अर्को बैठकमा उपस्थित भएर पुनः नियुक्ति गरे। नियुक्तिकै विवादमा आफूउपर समेत मुद्दा परिसकेकोमा पनि सपथ ग्रहणमा भाग लिए। यसबाट संवैधानिक नियुक्तिमा भागबण्डा गरेको पुष्टि हुन आयो।
प्रतिनिधिसभा विघटन उपरको इजलास गठन गर्दा रोष्टममा परेकामध्ये ज्येष्ठताको आधारमा गरेनन्। पहिलो विघटनको संवैधानिक इजलास गठनमा परेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा महान्यायाधिवक्ता भएका कारणले विवाद आएपछि इजलास छाडे। उनीपछि ज्येष्ठता क्रमले नभई कनिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई तोके। सपना प्रधान मल्ल एमालेको पालामा संविधान सभाको सदस्य नियुक्ति भएकोमा ओलीको समर्थन गर्लिन् भनेर जनविश्वास देखाउन तोकेका थिए।
तर फैसला गर्दा न्यायाधीश सपनाको राय पनि विघटन बदर गर्नेतर्फ गएपछि आफूसमेत दुई जना न्यायाधीशले विघटन सदर गर्न बहुमत नपुगेकाले बदनाम हुनबाट बच्न विसम्मतितर्फ नगई विघटन बदर गर्नेतर्फ नै बाध्य भएर सहमति गरेको भन्ने प्रकाशमा आइसकेको पाइन्छ।
दोसो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा पनि संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा रहेका ज्येष्ठ न्यायाधीशको इजलास गठन गरेनन्। गठित इजलासमा नेकपा पार्टी दर्ताको विवादमा पार्टी दर्ता बदर भई ऋषिराम कट्टेलले पाउने र नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) २०७५ जेठ ३ कै पूर्वावस्थामा पुगेको फैसला गर्ने न्यायाधीशमध्येका एक बमकुमार श्रेष्ठलाई समेत राखेकोमा निवेदकका वकिलहरूबाट घोर विरोध भयो।
बमकुमार श्रेष्ठले एकीकृत नेकपा पार्टी फुटाउने फैसला गरेका र तेजबहादुरले सो फैसलाउपर परेको निवेदनमा तत्कालै पुनरावलोकन नहुने आदेश गरेकोमा एमाले ओलीको पक्ष लिएकाले यो विघटन मुद्दामा ती दुई न्यायाधीशको स्वार्थ बाझिने भनी व्यापक विरोध भयो। पार्टीको नाम दर्ताको मुद्दा र यो विघटनको मुद्दामा कुनै सार्थक सम्बन्ध नभएको आफूहरूले मुद्दा हेर्न मिल्छ, मुद्दाबाट हट्नु नपर्ने र हेर्ने भनी न्यायाधीश श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीले आदेश गरे।
उनीहरूको मुद्दाबाट नअलग्गिने आदेशपछि न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईले नाम दर्ताको मुद्दाकै यो मुद्दा उपउत्पादन हो, यस्तो विरोधका बीच मुद्दा हेर्न उचित नहुने, यस्तो इजलासबाट मुद्दा हेरिएमा अदालतप्रति जनआस्थामा असर पर्ने भएकाले आफूहरू यो मुद्दाबाट अलग हुने, प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा रहेका न्यायाधीशबाट अर्को इजलास गठन गर्दा राखेमा आफूहरू सेवा गर्न तयार रहेको भनी अलग हुने आदेश गरे।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले बाध्य भएर ज्येष्ठ न्यायाधीशहरूको इजलास गठन गरेका थिए। मुद्दा हेर्न इच्छुक बमकुमारलगायत ती दुई न्यायाधीशलाई नराखेकोमा प्रधानमन्त्री पक्षका वकीलहरूले विरोध गरेका थिए। इजलासबाट हटाइएकामा तेजबहादुर केसीले हट्न नपर्ने भनी लेख नै लेखेका थिए। प्रधानन्यायाधीशले दोस्रो विघटनको इजलास गठन गर्दा पनि विघटन सदर गराउन बहुमत पुर्याउने उद्देश्यले गठन गरेका थिए, तर विवाद आयो। यो इजलास गठनबाट प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले उनले केपी ओलीको पक्ष लिएको भनी सञ्चारमाध्यममा आएको थियो।
मन्त्रिपरिषदमा प्रधानन्यायाधीशलाई कोटा
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो, विघटन बदर भयो। नयाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिमण्डल गठन गर्न ढिलाइ गरे। मन्त्रिमण्डलमा प्रधानन्यायाधीशलाई कोटा दिनुपर्ने कुरा आयो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले पुनर्स्थापनाअगावै आफूलाई दुई मन्त्री र राजदूतमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गरिनुपर्ने प्रस्ताव गठबन्धनसमक्ष राखेका रहेछन्।
पछि मन्त्री दिने बेलामा कुन दलको कोटाबाट दिने भन्नेमा विवाद आएपछि यो कोटा विषय बाहिरियो। आफ्ना जेठान नेपालगन्जका गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन लागेकोमा विरोध भयो। हमाल कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा सरहका हुन् भनी चोलेन्द्रले हमालको बचाउ गरे। आखिर हमाल मन्त्रीमा नियुक्त भएरै छोडे। व्यापक विरोध भएपछि हमालले ४० घन्टामै राजीनामा दिए।
मन्त्री र राजदूतको कोटा ओलीकै पालामा पनि मागिएकोमा ओलीले नदिएको समाचार प्रवाह भएको थियो। प्रधानन्यायाधीशको मन्त्रीको कोटा फैसलापूर्व नै लेनदेन र मोलमोलाई भएको खबरले संवैधानिक इजलासका चार न्यायाधीशको पनि कोटामा सहमति भएको र ती न्यायाधीशको नाम बेचेर कोटा लिएकामा ती न्यायाधीशले पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको विरोध गर्न थाले।
कार्यपालिकासँग नियुक्तिमा भाग खाने, लिने भएपछि स्वतन्त्र न्यायालयको अस्तित्व कति रहन्छ भन्ने प्रश्न आममानिसका मनमा उठ्न थाल्यो। संवैधानिक नियुक्तिमा ओलीसँग भाग लिएर पल्केका चोलेन्द्रले दोस्रो विघटनमा इजलासमा परेका न्यायाधीशबाट विघटन सदर हुने सम्भावना नदेखेपछि गठबन्धनसँग लेनदेनको कुरा गर्न थालेछन्। गठबन्धन पनि प्रधानन्यायाधीशले नचाहेमा विघटन सदर गर्लान् भन्ने डरले मन्त्रीमा कोटा दिन सहमत भएछन्।
मुद्दाका पक्षले न्यायाधीशलाई आफ्नोतर्फ मनाउने, प्रलोभन दिने र केही नलागे धम्क्याउने कुरा चलिआएकै हो। यस्तोमा मुद्दाका पक्षले मोलमोलाई लेनदेनको कुरा गरे पनि न्यायाधीशले मान्नु हुँदैन। मानेको खण्डमा न्याय बेचेको हुन्छ। विघटनको मुद्दामा पनि कार्यकारिणी वा गठबन्धले मोलमोलाई, लेनदेनको कुरा गरेकै भए पनि प्रधानन्यायाधीशले मान्नु हुन्थेन।
तर यहाँ अरू न्यायाधीशको कामकारबाही देखेका र बुझेका चतुर खेलाडी चोलेन्द्रले गठबन्धनतिर आफैंले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने गरी फैसला गरिदिने भनी मन्त्रीको कोटाको माग तेर्स्याएको देखिन्छ। पहिले पहिलेकाहरूले त बचेर मण्डी ओढेर घिउ खान्थे। यिनले त हाकाहाकी जेठानलाई मन्त्री बनाउने माग पूरा गराए।
खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष दुवै पदमा बहाल भएपछि न्यायपालिकामा कार्यकारिणीको हस्तक्षेप प्रत्यक्ष रूपमा प्रवेश गराइयो। कार्यकारिणीको हस्तक्षेप मुद्दामै प्रवेश हुन थालेपछि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता हरायो। यसै भएर प्रधानन्यायाधीशले होइन कि यी चोलेन्द्रशमशेरले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई भड्खालोमा हाल्ने भए, न्यायपालिका कार्यकारिणीको शाखाजस्तो हुने भयो भनेर पूर्वन्यायाधीश फोरमले सबभन्दा पहिले यिनको बहिर्गमनको लागि आवाज घन्कायो।
चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले पनि यिनलाई जति समय पदमा राख्यो न्यायपालिकामा त्यति क्षति हुने कुरा उठाए। जुन पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले अघिल्लो विघटन संविधान प्रतिकूल रहेको भनी विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। ती प्रधानन्यायाधीशहरूलाई अदालतको अवहेलना गरेको भनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको साँठगाँठमा मुद्दा मात्र लगाइएन, आफैं हाजिर हुन आउन मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासबाट आदेश गराए। अहिले मन्त्रिमण्डलमा कोटा मागेको विवाद आएपछि दशैंअगाडि ती चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशकहाँ हारगुहार माग्न पुगेका थिए।
‘हामीले छाड्दासम्म अदालत यति गन्हाएको थिएन, अहिले त हामी पनि त्यही अदालतका न्यायाधीश थियौं भन्न पनि लाजलाग्दो अवस्थामा पुगिसक्यौं,’ भन्ने पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको भनाइ पाइन्छ।
हरिकृष्ण कार्की संयोजक भएको न्यायपालिका सुधार समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार पेसी तोक्दा अटोमेसनमा लैजाने र तत्काल गोला प्रथा लागू गर्ने भनी सहमत भएकामा पछि गएर प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशको अधिकार कटौती गरिन लाग्यो भनेर भाषणबाजी गरे। अमुक मुद्दा अमुक न्यायाधीशको बेन्चमा तोकेर फैसला गराउन नपाइने भएपछि यिनको पेट पोल्न थालेको देखिन्छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रका क्रियाकलापको नेपाल बारले विरोध गर्न लागेकोमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिलाई दिने भनेर बारलाई आफ्नो पक्षमा पार्न फुलकोर्टको बैठक बोलाए। उनको यो षड्यन्त्रपछि सर्वोच्चका १४ जना न्यायाधीश फुलकोर्टमा सहभागी भएनन्। चोलेन्द्रको षड्यन्त्र तुहियो।
मुसा मरेपछि उपियाँले पनि छाड्छ
अहिले सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीश उनको विरोधमा इजलास नबसेर छलफलमा जुटेका छन्। मुसा मरेपछि उपियाँले पनि छाडिदिन्छ। त्यसैगरी अब चोलेन्द्रको पछि लागेर बचेखुचेको इज्जत पनि जान्छ, चोलेन्द्रको सति जान सकिन्न भनेर हिजोसम्म उनका हनुमान भएका, उनले पत्याएर इजलास गठन गर्ने गरेर न्यायमा विचलन ल्याउन सहकर्मी भएका कनिष्ठ न्यायाधीशहरूले पनि अहिले उनलाई उपियाँले झैं छाडे।
आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएकाले सोही प्रक्रियाबाट मात्र बाहिरिने, सडकबाट कसैले माग्दैमा राजीनामा नदिने अडान चोलेन्द्रले राखेका छन्। संविधानअनुसार महाअभियोग पारित हुन दुई तिहाइ बहुमत चाहिने हुनाले विपक्षी दल एमालेले साथ नदिने भएकाले आफू बलियो छु भन्ने चोलेन्द्रले ठानेका छन्। अहिले चोलेन्द्रले अरू चार जना न्यायाधीशले राजीनामा गरेमा आफूले पनि गर्ने भनेका छन्।
उनको र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको मुख मिलेको छ। ओलीले पनि परमादेश जारी गर्ने अन्य चार जनाले राजीनामा दिएमा मात्र चोलेन्द्रले राजीनामा गर्नु पर्ने भनका छन्। सरकारी पक्ष र गठनबन्धनले भने बोलिसकेका छैनन्। आखिर चोलेन्द्रकै कामकारबाही र क्रियाकलापबाट यत्रो विवाद आएको हो। अरू चार जना न्यायाधीश त न्यायपालिकाका सुन्दर खम्बा हुन्। उनीहरूको क्रियाकलाप, आदेश, फैसलामा कतै कुनै विरोध सुनिएको छैन। न्याय विचलनमा ती मुछिएका छैनन्। अनि ती चार जनाले किन राजीनामा गर्नु पर्ने हो?
गठबन्धनले जति गल्ती गरे पनि महाअभियोगको प्रस्ताव नल्याई सुखै छैन। यो संकट न्यायपालिकामा मात्र आएको होइन, संविधान कार्यान्वयनमा आएको संकट हो। यसको जिम्मेवार गठबन्धन पनि हो। गठबन्धनभन्दा बढी जिम्मेवार प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा चोलेन्द्रशमशेर हुन्। संवैधानिक नियुक्तिमा त्यतिबेला केपी ओलीले भाग दिएर यिनलाई मानवरक्त खाने बाघजस्तो बनाइदिए। ओलीकै कारणले बानी परिसकेकाले मन्त्रिमण्डलमा कोटा खोजेका हुन्।
न्यायाधीश नियुक्ति प्रणाली दोषपूर्ण
अहिले सम्मको यो विकृति र विसंगतिको कारक न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया र प्रणाली हो। अहिलेको न्यायपरिषद, संवैधानिक परिषद र संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान खारेज गरिनु पर्छ। जसको लागि सर्वोच्च अदालत फुलकोर्ट (सबै न्यायाधीशको बैठक) ले निर्णय गरेर यी प्रावधान खारेज गरेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने तरिका भारतको कोलोजियम प्रणालीजस्तो गर्न सरकारलाई आदेश दिनुपर्छ।
स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका सबै नेपालीको लागि हो। सबै राजनीतिक दल र नेताहरूको लागि हो। सत्तामा बसुन्जेल न्यायालय चाहिँदैन तर सत्ताबाट बाहिरिएपछि अधिकार माग्न जाने ठाउँ न्यायालय नै हो। स्वतन्त्र न्यायालय भएमा कसैले पनि अन्यायमा पर्नु पर्दैन, न्याय माग्न डराउनु पर्दैन। न्यायालय कसैको इसारामा, सत्ता र शक्तितिर लाग्छ भनी शंका गर्नुपर्ने नै हुँदैन।
बरू राजनीतिक दलका सदस्यबाट आएका सबै न्यायाधीशलाई हटाउन पार्टीहरू तयार हुनुपर्छ। स्वतन्त्र न्यायालय बनाउने यो अमोघ अस्त्र हो। न्यायपालिका सुधार सम्बन्धमा फुलकोर्टले गरेको निर्णय सरकारले मानेन भने फुलकोर्टले आफैं लागू गर्नुपर्छ। न्यायपालिका, स्वतन्त्र र सक्षम बनाउने कुरामा जनताको पूर्ण समर्थन हुनेछ।
अहिलेको सजिलो निकास राजीनामा
आफ्नै क्रियाकलाप र कारणबाट चोलेन्द्रको यो अवस्था आएको हो। आफूलाई यो अवस्थामा उनी आफैंले पुर्याएका हुन्। यो समस्याबाट उम्कने उपाय पनि आफैंले खोज्ने हो। अब कसैले काँध थापेर उनी बच्ने अवस्था छैन। उनको साथमा केपी ओलीबाहेक कोही छैन।
योभन्दा बढी बेइज्जती हुनु नपरोस्। राजीनामाबाहेक अर्को मार्ग उपयुक्त हुँदैन। महाअभियोग दर्ता भएर के हुन्छ? एमाले ओलीको ढाढस पाएसम्म पास हुने होइन भन्ने उनको दह्रो टेको होला।
यदि राजीनामा गर्न तयार छैनन् भने गठबन्धनले महाअभियोग दर्ता गर्ने कि राजीनामा दिने भनेर सोध्नु वेश होला। गठनबन्धन र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने कि महाअभियोग सामना गर्ने हो भनी सोधेमा ओलीको काँधमा टिकेको उनको अडानले निकास खोज्नेछ।
संविधानको धारा १०१ (६) बमोजिम ‘महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन’ भन्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ। सो प्रावधानअनुसार महाअभियोग दर्ता भएपछि चोलेन्द्रले प्रधानन्यायाधीशको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैनन्।
अहिलेको अवस्थामा महाअभियोग दर्ता हुनुमात्र पनि चोलेन्द्रलाई कामबाट मुक्त गर्ने सजिलो उपाय हुन सक्छ। सर्वोच्च अदालतमा इजलास बस्न सकेको छैन, अब अन्य अदालतमा पनि सर्न बेर छैन। नेपाल बारलगायत चारैतिरबाट यत्रो विरोध हुँदा पनि ओलीको आडमा टिकिरहने सोचाइ राखेका चोलेन्द्रलाई तत्कालका लागि कामबाट बन्चित गर्ने महाअभियोग दर्ता नै अचूक र अन्तिम उपाय हुनेछ।
चोलेन्द्रको अर्को चालः सम्मानजनक बहिर्गमन
चोलेन्द्रले सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्। उनको बहिर्गमन न्यायपालिका जोगाउन आवश्यक रहेको सबैतिरको आवाज छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले न्यायको मूल्यमा कायपालिकासँग राजनीतिक लेनदेन गरेको, उनमा न्यायिक विचलन आएको, न्यायमा अवरोध पुर्याएको र न्याय प्रशासनमा खेलबाड गरेकोसमेत कारणले उनको न्यायिक नेतृत्व स्वीकार गर्न नसकिने न्यायाधीशहरूको भनाइ छ।
यिनकै कारणले अदालतप्रति जनआस्थामा गम्भीर प्रभाव पारेको अवस्थामा आफू पूर्ण कार्यकाल टिकिरहने गरी सम्मानपूर्ण बहिर्गमनको प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्। आफूउपरको विरोधलाई अलमल्याउने यो नयाँ नौटंकी मात्र हो। राजीनामा गर्नु नै सम्मानजनक मार्ग हो। दुई/चार दिन वार्ता गरेर विरोधमा उत्रेका न्यायाधीशलाई इजलासमा बस्न लगाउँछन् अनि विरोध टुंग्याउँछन्।
राजीनामाले के सम्मानजनक बहिर्गमन हुँदैन र भन्ने प्रश्न उठ्छ। उनलाई कुनै अभियोग लाग्दैन, सुविधामा कुनै असर पर्दैन भने राजीनामा नै सम्मानजनक बहिर्गमन नै हो।
बाँकी कार्यकाल उनी टिकिरहने हो भने यो विकृतिको सुधार कसरी हुन सक्छ? उनले माग्ने भनेको संवैधानिक नियुक्ति भएकाहरूको नियुक्ति बदर नगरियोस् भन्ने हो। कार्यपालिकामा ओली र देउवासँग भागबण्डा गरे झैं अब न्यायाधीशहरूलाई पनि बाचा बन्धन गराउन उनी पछि पर्ने छैनन्।
कार्यकाल पूरा गरेर जाने, विरोध नगरौं भनी बाघले शाकाहारी भएजस्ते चोलेन्द्रले अब मुद्दामा कुनै चाख नराख्ने भनी कार्यकाल पूरा गर्न सहयोग गर्न आग्रह गर्न सक्छन्। सम्मानजनक बहिर्गमनबारे प्रष्ट हुन र कुरा गर्न न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको तीन सदस्यीय वार्ता टोली बनाएको खबर आएको छ। उनलाई पूरा कार्यकाल काम गर्न दिने हो भने न्यायपालिकामा भएको क्षति घट्ने र सुधार हुने होइन, झन् बढ्ने छ। उनको प्रस्ताव नेपाल बार र अन्य पक्षसँग के छ?
यस्तो अवस्थामा उनको नयाँ चालमा फस्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि उचित हो/होइन सोचिनु पर्छ। सरकार र गठबन्धनले हात नहाली चोलेन्द्रमा चेत आउने छाँट देखिँदैन।
