न्यायाधीश नियुक्तिका नौ सिङः
म अदालतमा रूचि भएर न्याय-कानुन मन्त्री बनेको थिइनँ। न्याय कानुनसम्बन्धी कुनै पृष्ठभूमि मेरो थिएन। विद्यार्थीकालमै पनि ऐन स्रेस्ताको सट्टा नागरिकशास्त्र लिएको थिएँ।
संविधान बनाउन चाहिँ मेरो अभिरुचि थियो। संविधानसभाबाट संविधान बनाउनुपर्छ र संविधानसभा मन्त्री हुँदा मलाई त्यो काम गर्न थप सहज हुन्छ भनेर नै म सुशील कोइरालाको मन्त्रीमण्डलमा सामेल हुन गएको थिएँ। तर संविधानसभा मन्त्री बन्दा न्याय-कानुन मन्त्रालय स्वत: जोडिएर आयो। यसरी संयोगले म न्याय-कानुन मन्त्री पनि बनेँ।
मन्त्री बनेलगत्तै न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था आयो। तीन वर्षदेखि न्यायाधीश नियुक्ति रोकिएको सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश पाँच जना मात्र बाँकी थिए। २० हजारभन्दा बढी मुद्दा थिए। न्यायाधीश नियुक्त गरिहाल भनेर बार एसोसिएसनले दिनहुँ आवाज उठाइरहेको थियो। अदालतको स्थिति हेर्दा त्यो आवाज उठ्नु न्यायोचित देखिन्थ्यो।
दामोदर शर्मा कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश थिए। खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष थिए तर उनले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिएका थिएनन्। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षबाट बिदा भए। अनि मात्रै उनले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिए।
बेलायतबाट समेत कानुन पढेर आएका दामोदर शर्मा पत्नीसँग अलग भएर बसेको धेरै भयो भन्थे मान्छे। सेता लामा जुँगादाह्री भएका उनी धार्मिक प्रवृत्तिका थिए। उनको निवास भव्य आश्रमजस्तो थियो। न्यायाधीशभन्दा महन्तजस्ता लाग्थे। देवघाट, कलैयामा पनि उनको आश्रम (निवास) थियो भन्थे। उनको व्यक्तित्व एक प्रकारले अचम्मको थियो।
खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिइसकेपछि पनि संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको टुंगो लगाउन धेरै समय लगायो। पछि दामोदर शर्मा नै प्रधानन्यायाधीश बने। त्यसपछि भने न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद् बस्न सक्ने परिस्थिति बन्यो।
सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीशहरू पनि थिए। विगतका प्रधानन्यायाधीशहरूद्वारा उनीहरूमध्ये कसैको म्याद थप्ने र कसैलाई म्याद गुजारेर बिदा गर्ने काम भइरहेको थियो। म कानुनमन्त्री बनेको बेलामा प्रधानन्यायाधीशको पद मात्र खाली थिएन, बाँकी रहेका केही अस्थायी न्यायाधीशहरूको समय पनि सकिँदै थियो।
सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस गर्ने संस्था न्याय परिषद् हो। कानुन मन्त्रीका रूपमा म त्यसको पदेन सदस्य थिएँ। अरू सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा, वरिष्ठ न्यायाधीश रामकुमार शाह तथा प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका प्रतिनिधि अधिवक्ता खेमनारायण ढुंगाना, बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने थिए। न्याय परिषद्का मबाहेक अरू सबै सदस्य लामो समय न्याय क्षेत्रमा काम गरेका वरिष्ठ र अनुभवी थिए।
विगत चार वर्षमा पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसक्दा यो संविधानसभाप्रति पनि मान्छेले पूर्ण भरोसा गर्न सकेका थिएनन्। त्यसैले सरकारले एक वर्षभित्र संविधान बनाउने घोषणा गरेको थियो। हामी अत्यन्त धेरै चुनौतीबीच काम गरिरहेका थियौं। संविधानसभा न्याय-कानुन मन्त्री बनेको १५-२० दिनपछि शान्ति मन्त्रालयसमेत विधिवत् मेरै जिम्मामा आइपुग्यो। त्यसका पनि १० वर्षदेखि हुन नसकेका थुप्रै काम बाँकी थिए। सत्य निरूपण लगायत बेपत्ता छानबिन आयोग बनाउन नै धेरै मिहिनेत गर्नुपर्यो सुरूमै। धेरै समय गयो त्यसमा।
सबै मन्त्रालयका विधेयकहरू कानुन मन्त्रालयले बनाउँथ्यो। गंगामायाको अनसन जारी थियो। डा. गोविन्द केसी अनसन बसिरहन्थे। मेरो मन्त्रालयका काम नभए पनि गंगामाया र डा. केसीको कुरा आउनेबित्तिकै घरैभित्रबाट पर्याप्त दबाब हुन्थ्यो। यस्ता विषयमा शारदा बढी नै चासो लिन्थिन्। आफैं चासो दिएर सम्बन्धित सबैलाई झकझकाउने र सम्झौता गराउने काममा पनि लागेँ। अनौपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले गरिदिनोस् भनेर दिने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू प्रशस्तै हुन्थे।
अत्यन्त धेरै दबाबमा म काम गरिरहेको थिएँ।
त्यसैले पनि मन्त्रीका रूपमा मैले न्यायपरिषदमा दिन सक्ने समय भनेको एक प्रकारले बैठकमा भाग लिने मात्रै हुन्थ्यो।
...
सर्वोच्च अदालतमामा न्यायाधीश सिफारिस गर्न बसेको न्याय परिषद्को बैठकमा काम गरिरहेका अस्थायी न्यायाधीशहरूको प्रस्ताव राखेँ मैले। प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा, वरिष्ठ न्यायाधीश रामकुमार साह लगायत कसैको रूचि उनीहरूमा देखिएन।
'विगतमा तीनवटा प्रधानन्यायाधीशले स्थायी बनाउन आवश्यक नठानेका मान्छेलाई हामीले किन ल्याउने?' मबाहेक सबै सदस्यको स्वर एउटै रह्यो। अस्थायी न्यायाधीशलाई स्थायी बनाउनैपर्छ भन्ने कुनै बाध्यकारी नियम पनि रहेनछ।
वरिष्ठ न्यायाधीश रामकुमार साह प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनमा भएकाले होला, औपचारिक रूपमा सधैं दामोदरप्रसाद शर्माकै समर्थन गर्दथे।
अस्थायी न्यायाधीश भएर काम गरिरहेकामध्ये खासगरी प्रकाश वस्तीको बारेमा मैले राम्रै सुनेको थिएँ। वस्तीलाई विगतमा अदालत अपहेलनाको मुद्दा लागेको हुँदा विचार नगरौं भन्ने भनाइ न्याय परिषदमा अरू सदस्यको थियो। म वस्तीलाई चिन्दैनथेँ तर उनले गरेका केही फैसलाहरू र उनका बारेका केही सामग्री मकहाँ कसैले ल्याइदिएको थियो।
अस्थायीलाई छाडेर अर्को विकल्प अगाडि बढाउन ठिक्क परेको न्याय परिषद् बैठकमा म दुई-तीनपटकसम्म गइनँ। यसबीच मैले प्रकाश वस्तीलाई हाम्रै साथी शंकर भण्डारीका घरमा गएर भेटेँ। उनी शंकर भण्डारीका सम्बन्धी थिए। केही सञ्चारमाध्यमले उनैलाई बनाउनुपर्छ भन्ने किसिमको दबाब पनि दिइरहेका थिए बाहिर।
प्रकाश वस्ती अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा सूर्यनाथ उपाध्यायको सहयोगी भएर काम गरिसकेका मान्छे थिए। सूर्यनाथ उपाध्याय वामपन्थी पृष्ठभूमिका। उनले नेपाली कांग्रेसका केही सदस्यलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाए, अदालतले प्रमाणित गरेर उनीहरूलाई सजाय दिएको थियो। उस्तै अवस्थाका अरू पार्टीका कतिपय मान्छेलाई भने अख्तियारले नछोएका कारण पनि नेपाली कांग्रेसका धेरै साथीहरू सूर्यनाथ उपाध्यायलाई जस्तै प्रकाश वस्तीलाई पनि कांग्रेसप्रति पूर्वाग्रही व्यक्तिका रूपमा हेर्थे। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पनि उनको पक्षमा थिएनन्।
प्रकाश वस्तीका पक्षमा अडिन मलाई कांग्रेसससँगै जुध्नुपर्ने हुनसक्थ्यो।
अन्तर्मनले उपयुक्त ठानेको भए म त्यो पनि गर्थें होला। तर बाहिर चर्चा भएअनुसार उनमा त्यस्तो खासै विलक्षणता देखिनँ। न्यायाधीश नियुक्ति नियमित प्रक्रिया थियो। म कार्यपालिकाको मान्छे, अनावश्यक रूपमा मैले हस्तक्षेप गर्नु उचित पनि थिएन। न्याय-कानुन क्षेत्रका मान्छे पनि खासै चिन्दिनथेँ म। छिटोभन्दा छिटो नियमअनुरूप निश्चित मापदण्डमा आधारित रहेर न्यायाधीशको परिपूर्ति होस् र चाँडै मुद्दाहरू हेरियून् भन्ने नै मेरो सामान्य उद्देश्य रह्यो त्यतिखेर।
सुशीला कार्की पनि सर्वोच्चमा न्यायाधीश थिइन् त्यो बेला। मैले प्रत्यक्ष चिनेको थिइनँ। तर हाम्रा अग्रज कांग्रेस मित्र दुर्गा सुवेदीकी पत्नी भएकीले मेरो उनीप्रति विशेष आदर थियो। मन्त्रीका रूपमा न्यायालयका मिटिङहरूमा उनीसँग भेट भैरहन्थ्यो। भेट्दा म सधैं उनलाई नमस्कार गर्थें। उनीसँग कहिल्यै कुराकानी चाहिँ भएन त्यो अवधिमा।
...
अस्थायी न्यायाधीशलाई स्थायी बनाउने कुरामा न्याय परिषद्ले सहमति गरेन।
त्यसपछि वरियता क्रममा अगाडि रहेका पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूको बारेमा छलफल सुरू भयो। बारका सदस्यहरूलाई पनि न्यायाधीश बनाउने चलन थियो। बारले तोकेर कसैलाई समर्थन गरेको थिएन।
सुरूमा न्यायाधीशको योग्यता र क्षमतालाई नै नियुक्तिको मुख्य आधार बनाउनुपर्छ भन्ने लागेको थियो मलाई। तर त्यसको छानबिन निम्ति समय पर्याप्त थिएन। न्याय परिषद्सँग सबैका बारेमा पूर्ण सूचना पनि थिएन। हचुवामा यस्तो काम गर्न सकिन्नथ्यो।
तीन वर्षदेखि रोकिएको नियुक्तिमा योग्यताका आधारमा न्यायाधीश छान्ने भन्नेबित्तिकै खेल्न सकिने ठाउँ प्रशस्त बन्थ्यो। यसै पनि आफ्ना मान्छे राखिदिन चारैतिरबाट दबाब आइरहेथ्यो। राजनीतिक पार्टीहरूको रुचि त हुने नै भयो, कर्पोरेट संस्था, व्यापार व्यवसायी लगायत पेसामा सक्रिय अधिवक्ताहरूलाई आफ्नो अनुकूलको न्यायाधीश सर्वोच्चमा आउँदा धेरै नै फरक पर्ने रहेछ। न्याय परिषद्कै कतिपय सदस्यका रूचि र प्राथमिकता पनि थिए।
यही क्रममा सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न अनुरोध गर्दै केही ख्यातिप्राप्त अधिवक्ताहरूकहाँ पनि म पुगेँ। कसैकसैको त घरमै गएँ। उनीहरू कसैले सर्वोच्चमा जान रूचि राखेनन्। धेरैले आ-आफ्ना अनुकूल कानुन व्यवसायीको नाम टिपाइदिए। न्यायालयको दीर्घकालीन सुधार निम्ति सल्लाह सुझाव चाहिँ कसैबाट प्राप्त भएन।
त्यसपछि न्याय परिषदमा मेरो राय रह्यो- वरिष्ठता क्रमअनुसार पाँच जना मुख्य न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा नियुक्त गरौं, त्यति भएपछि १० जना न्यायाधीश भैहाल्छन्। अरूको नियुक्ति केही समयपछि सबै कुरा राम्ररी हेरेर बुझेर गरौंला।
वरिष्ठता क्रममा पाँच जना मुख्य न्यायाधीशपछि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश क्रमश: चोलेन्द्रशमशेर राणा र जगदीश शर्मा थिए। मैले कार्यवाहक न्यायाधीशहरूलाई अहिले नियुक्त नगरौं भनेँ। प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीश दुवैको चोलेन्द्रशमशेरलाई ल्याउन विशेष जोड रह्यो। कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा र कृष्णप्रसाद सिटौलाको पनि चोलेन्द्रजीमा रूचि थियो। न्याय परिषदभित्र चोलेन्द्रजीको विरोधमा कोही देखिएनन्। बरू मैले नै उनकाविरुद्ध 'अन्नपूर्ण पोस्ट' पत्रिकामा त्यही दिन निस्केको समाचार लगेर प्रस्तुत गरेको थिएँ। उनीमाथि लागेको आरोपको प्रसंग थियो त्यहाँ।
सबै सदस्यले भने- 'यो उजुरमा पहिले नै न्याय परिषद्ले जाँचबुझ गरिसकेको छ र चोलेन्द्र श्रीमानले सफाइ पाइसक्नुभएको छ।'
अन्तिम बैठकको दिन भने न्यायाधीशहरू सिफारिस गरेर संसदीय जाँचबुझ समितिमा पठाउने निर्णय भैसकेपछि सबैलाई छक्क पार्दै वरिष्ठ न्यायाधीश रामकुमार साहले न्यायाधीश दीपक जोशी र गोविन्द शर्माको नियुक्तिमा आपत्ति जनाउँदै 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखे।
गोविन्द शर्मा एमाले नेता माधवकुमार नेपालका भाइ थिए। साहजीको गुनासो दीपक जोशी न्यायाधीशको मर्यादा ख्याल नगरी जहाँसुकै फैसला गरिहिँड्छन् र गोविन्द शर्मा चप्पल लगाएर ल्याङ्फ्याङ्ग गर्दै आफैं तरकारी किन्न जान्छन् भन्ने पनि थियो।
रामकुमार साहसँग मेरो पहिलो भेट न्याय परिषद्कै बैठकमा भएको हो। उनको प्राज्ञिक व्यक्तित्व राम्रै रहेछ भन्ने कुरा पछि धुलिखेलमा न्याय परिषद्ले आयोजना गरेको गोष्ठीमा थाहा पाएको हुँ। वरिष्ठ न्यायाधीश हुँदा कम बोल्ने र गम्भीर देखिने साह प्रधानन्यायाधीश भएपछि चाहिँ केही खुला र सहज बनेका थिए।
त्यतिखेर अचानक आएको उनको 'नोट अफ डिसेन्ट' को यथार्थ मैले बुझ्न सकेको थिइनँ।
संसदीय जाँचबुझ समितिमा सिफारिस गएपछि धेरै दिन यसबारे छलफल भयो। उजुरीहरू पनि परेका थिए। मिडियामा हल्ला भएअनुसार खासै आरोप प्रमाणित भने भएनन्। सुनुवाइ पनि हास्यास्पद किसिमले भयो। अन्त्यमा सबैलाई नियुक्ति दिने संसदीय समितिको निर्णय भयो।
उपलब्ध कागजात, प्रमाणहरू हेर्दा सिफारिस भएका न्यायाधीशहरू सबै सर्वोच्चमा जाने योग्यता राख्ने व्यक्तिहरू नै थिए। सिफारिस विधानसम्मत नै थियो। त्यसअघि सधैं गरिने जस्तो राजनीतिक शक्तिकेन्द्र लगायत न्यायालयमा प्रभाव जमाएर बसेको परम्परागत समूहको सल्लाह र सहमति भने लिइएन।
हामीले वरिष्ठता क्रमलाई नियुक्तिको आधार बनाएका थियौं। र, त्यो क्रम मैले बनाएको थिइनँ।
बाहिर भने यसको धेरै नै विरोध भयो। पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूका अन्तर्वार्ता आए विरोधमा। मिडिया ट्रायलजस्तै भयो एक किसिमले। कसका स्वार्थ कहाँ कसरी खेलिरहेका थिए, त्यो त मलाई थाहा थिएन तर मैले कसैको दबाबमा काम गरेको थिइनँ। त्यतिखेर सिफारिस भएका अधिकांश न्यायाधीशसँग मेरो देखभेट पनि भएको थिएन।
पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीश भएर वर्षौं काम गरिसकेका उनीहरू बाहिर चर्चा गरिएझैं नालायकै थिए भने आजसम्म यी सबैले के हेरेर बसेका थिए? मेरो मनमा प्रश्न उठेको थियो।
...
सर्वोच्च अदालत परिसरमै एउटा कार्यक्रम थियो।
सानो काँटीका एक जना व्यक्ति मेरो नजिक आएर नमस्कार गर्दै मलाई आफ्नो परिचय दिए- 'हजुर, चोलेन्द्रशमशेर राणा मै हुँ।'
यिनै चोलेन्द्रशमशेर पछि प्रधानन्यायाधीश भए र मुलुकलाई प्रभावित गर्ने केही कानुनी तथा संवैधानिक फैसला पनि गरे।
रामकुमार साह प्रधानन्यायाधीश भएपछि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका बारेमा विभिन्न छलफल बैठक भए पनि निर्णय हुन सकेन। न्याय परिषद्का सदस्य उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले अन्तिम समयमा साहकै कार्यकालमा त्यस पदबाट राजीनामा दिए। सायद न्यायाधीश हुने प्रयोजन थियो उनको।
उपेन्द्रकेशरी योग्य त थिए, बढी राजनीतिक प्रकृतिका थिए। न्याय क्षेत्रमा उनको विरोध धेरै थियो। राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल लगायत हाम्रै कतिपय वरिष्ठ साथीहरू उनका पक्षमा थिएनन्। 'न्याय परिषदबाट राजीनामा गर्छु, मलाई सर्वोच्चमा काम गर्ने अवसर दिनोस्' भनेका थिए मलाई। उनलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन कुनै समस्या थिएन तर उनको ध्येय प्रधानन्यायाधीश बन्ने हिसाबले सर्वोच्चमा जानु थियो। त्यसो गर्दा कायम रहेको वरियता क्रम केही भत्काउनुपर्थ्यो। भत्काउने काम त कतिपयले गरेकै थिए यसअघि पनि तर मैले उनलाई त्यसो नगरुँ, बरू तपाईं अरू नै कुनै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक जिम्मेवारीमा बस्नोस्, मलाई सहयोग गर्नोस् भनेको थिएँ।
त्यसपछि पनि उपेन्द्रजीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने वरियतामा पर्ने गरी सर्वोच्चमा लैजानुपर्यो भनेर प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र राष्ट्रपति रामवरण यादवमार्फत् पछिसम्म पर्याप्त दबाब आइरह्यो।
...
अस्थायी न्यायाधीश प्रकाश वस्ती सर्वोच्चमा नपरेपछि सञ्चारमाध्यम मेरो भयंकर विरोध गरिरहेथे। सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौजको लहरै आयो। त्यसले मलाई भन्दा पनि धेरै दु:ख शारदालाई भयो। यसै बखत छिमेकी अधिवक्ता प्राध्यापक गणेशदत्त भट्टले शारदालाई भनेछन्- 'प्रकाश वस्ती, दाइलाई भविष्यमा पनि काम लाग्ने मान्छे हो, एकपल्ट दाइले भेट्नुपर्यो उनीसँग।'
त्यसपछि शारदाले मलाई भनिन्- 'एकपल्ट भेटेर के हुन्छ त ? गणेशजीले आफ्नो घरमा बोलाउँछु भन्नुभएको छ। उनको कुरा पनि सुनौं।'
शारदा बढी नै संवेदनशील छन्। सायद कविहरू यस्तै हुन्छन्।
गणेशजीकै सल्लाहमा प्रकाशलाई लिन हाम्रो सचिवालयकै मोटर पठाइछन् शारदाले। त्यो दिन म मन्त्रालयबाट अबेला घर आइपुगेको थिएँ। गणेशजीकहाँ बेलुकाको डिनरका लागि प्रकाशजी आइसकेका रहेछन्।
घर आएपछि लुगा फेरेर म पनि गएँ।
गणेश भट्टले पहिल्यै शारदालाई भनेका रहेछन्- 'सर्वोच्चमा नभएपछि प्रकाश वस्तीले शेरबहादुर देउवासँग गुनासो गरेछन्। राजदूत बनाइदिन्छु भनेका पनि थिए रे उनले।' पूर्व न्यायाधीशले मानवअधिकार आयोगमा बाहेक अरू कुनै पदमा बस्न नमिल्ने कारणले त्यो सम्भव भएनछ।
सामान्य कुशलक्षेमपछि करिब एक घन्टा प्रकाश वस्ती एक्लै बोलिरहे। आफ्नो योग्यताको कुरा र आफूमाथि जागिरमा अन्याय भएका कुरा नै मुख्य थिए। मैले सुनिरहेँ।
घर आएपछि शारदाले भनिन्- 'हुन त एकोहोरो गुनासो मात्रै गर्नुभयो उहाँले। मर्का परेरै त्यसो गर्नुभयो होला… उहाँलाई मानवअधिकार आयोगमा राख्न मिल्दैन बाबा?'
मानवअधिकार आयोग बन्न बाँकी थियो। अनुपराज शर्मालाई त्यसको अध्यक्ष बनाउने तयारी चलिरहेथ्यो। प्रकाश वस्तीलाई सदस्य बनाउन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको समर्थन चाहिन्थ्यो। संवैधानिक परिषद्ले गर्ने निर्णय थियो त्यो। जसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्थे।
प्रस्ताव माओवादीका तर्फबाट आयो भने सुशील कोइरालाले त्यसमा विरोध नगरिदिए उनको सदस्य हुने सम्भावना हुन्थ्यो। मैले प्रचण्डसँग कुरा गरेँ। प्रकाशलाई ल्याउन उनी सहर्ष तयार देखिए। साथसाथै यो पनि भने- 'यो कुरा बाबुराम र नारायणकाजीलाई चाहिँ पहिले नै थाहा नदिनुहोला है।'
मैले सुशील कोइरालासँग कुरा गरेँ। भनेँ- 'प्रकाश वस्तीलाई समर्थन गर्दा हामीलाई राम्रै हुन्छ।' उनी सकारात्मक नै देखिए।
प्रकाश वस्ती अन्तत: मानवअधिकार आयोगमा सदस्य बने।
शारदा खुसी थिइन्।
केही समयपछि विभिन्न पत्रिकामा प्रकाश वस्तीलाई कानुनमन्त्रीले डिनर खान बोलाएको र सर्वोच्चमा लान नसकेकोमा उनीसँग माफी मागेको भन्नेजस्ता कुरा छापिए।
पढेर शारदा दु:खी भइन्, भन्थिन्– 'यस्तो नभएको कुरा किन गर्नुभएछ प्रकाशजीले?'
नियुक्तिको एउटा नियमित प्रक्रिया नियमसम्मत ढंगले नै सम्पन्न हुँदा यत्रो बबन्डर हुनुको कारण म बुझ्न सकिरहेको थिइनँ। कर्पोरेट संस्थाहरूका ठूलठूला डिल र सेटिङ चल्ने अदालतमा धेरैका निम्ति तपाईंको उपस्थिति बाधक बनेको छ पनि भन्थे कतिपय साथीहरू।
...
नेपाल गणतन्त्र बनेको केही वर्षयतादेखि गणतन्त्र दिवसको दिन महाराजगन्ज शंखपार्कमा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम राख्न थालेको थिएँ मैले। सबै पार्टीका साथीहरू लगायत समाजका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई पनि आमन्त्रण गरिन्थ्यो। सातौं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा २०७१ जेठ १७ गते शनिबार पनि हामीले त्यो कार्यक्रम गर्यौं।
कार्यक्रमस्थलबाटै म बार एसोसिएसनको एउटा कार्यक्रममा गएँ। कानुनमन्त्री थिएँ। बारको राष्ट्रिय अधिवेशनको समापन थियो।
सम्मेलनपछि सहमति गरेर बार एसोसिएसनले बनाएका सुझावहरू हेरेपछि मैले प्रश्न गरेँ- 'कानुनमन्त्रीले न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्नुपर्थ्यो, गरेन भनेर यत्रो हल्ला गर्नुभयो। कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्यो भनेर बेलाबेला आपत्ति पनि गरिरहनुहुन्छ, एउटै कुरा भन्नुस् अबदेखि... के हुनुपर्ने हो कानुनमन्त्रीको भूमिका न्याय परिषदमा? कार्यपालिकाले नै सबै जवाफदेहिता लिनपर्ने हो भने कानुनमन्त्रीलाई साक्षी राखेर उसको टाउकोमा दोष थुपार्न मात्र न्याय परिषद् किन चाहियो? न्यायाधीश नियुक्तिको जिम्मेवारी कार्यपालिकालाई नै दिनोस्, संसदीय सुनुवाइलाई परिमार्जित गरेर हामी त्यो अभ्यास गरौं अब।'
न्यायाधीशको आर्थिक चरित्रको प्रसंग उठिरहेको पृष्ठभूमिमा मैले थपेँ, 'तपाईंहरूले आफ्नो सुझावपत्रमा न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्न समेत सक्नुभएनछ।'
उनीहरूसँग उत्तर थिएन।
वास्तवमा बार एसोसिएसन समग्र न्याय क्षेत्रमा सुधार होस् भन्नुभन्दा पनि आस्थाका आधारमा व्यक्ति न्यायाधीशहरूको पक्षपोषण गर्दै हिँड्ने संस्था बनिरहेको थियो। उनीहरूले गर्ने विरोध र समर्थनको आधार त्यही थियो।
दमन ढुंगाना पनि वक्ता थिए। शंखपार्कको गणतन्त्र दिवसको चियापानबाट हामी सँगै आएका थियौं। दमनजीले अहिलेको स्थितिमा संविधान बन्न गाह्रो छ भनेको सम्झन्छु।
न्यायाधीशलाई पनि अख्तियार
न्यायालयलाई स्वतन्त्र र अनतिक्रम्य बनाउनुपर्ने कुरामा न्यायाधीशहरू एकमत थिए। मेरो मान्यता पनि त्यही नै थियो। यद्यपि न्यायालयको मर्यादा बनाइराख्नु जति आवश्यक थियो, त्यसको शुद्धता उत्तिकै महत्त्वपूर्ण थियो। अनतिक्रम्यताको सुविधा न्यायालयभित्रका गलत कामलाई छोप्न प्रयोग हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हुन्थ्यो। त्यतिखेरसम्मका कुनै पनि संविधानले न्यायकर्मीले नियतवश गरेका त्रुटिपूर्ण कार्यसम्पादनमा समेत कतै प्रश्न उठाउन, छुन सकिने प्रावधान राखेको थिएन।
विचाराधीन मुद्दामा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन… सडकका हल्लाले न्याय निरूपण प्रभावित हुनु हुँदैन… यस्तै भन्थे न्यायाधीशहरू।
सामान्य अवस्थामा यी कुराहरू सही नै थिए। तर न्यायालयभित्रका कतिपय साथीहरू अनौपचारिक कुराकानी हुँदा भन्थे- '९५ प्रतिशत न्यायाधीश र वकिलहरू आर्थिक र नैतिक मामलामा भ्रष्ट छन्।'
सञ्चार जगतले न्यायालयले गरेका अनेक अनियमितताहरू निरन्तर प्रकाशमा ल्याइरहेथ्यो।
यही पृष्ठभूमिमा संविधान बनाउँदा न्यायाधीशहरूलाई पनि भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने आवाज संविधानसभामा व्यापक रूपमा उठ्यो।
यो व्यवस्था गर्दा न्यायाधीशको गरिमा र पदको महत्त्वलाई पनि विचार गर्नुपर्थ्यो। यो पक्षलाई समेत ध्यानमा राख्दै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र न्याय परिषद्का सदस्यलाई महाअभियोग पारित भए थप कानुनी कारबाही गर्ने प्रावधान पनि राख्ने निधो भयो। अन्य तहका न्यायाधीशलाई भने न्याय परिषदबाट कारबाही भएपछि स्वत: भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्न सकिन्छ भन्ने भयो।
अदालतमा कुनै पनि न्यायाधीशबाट हुने कानुन र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघनको विषयलाई लिएर यस किसिमको कारबाही गर्ने प्रावधान पहिलोपल्ट संविधानसभाले नै बनाएको हो।
(कांग्रेस नेता तथा पूर्व कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यको प्रकाशोन्मुख आत्मकथा 'जीवनको पाठशाला: सम्झना र सम्बन्ध' बाट साभार। यो किताब सांग्रिला बुक्सले प्रकाशन गर्दैछ।)
1635339834.jpeg)
