केही दिनपहिले भुटानले नेपाललाई कोभिड भ्याक्सिन दिएर सहयोग गर्दा हामी नेपालीहरूलाई त्यो समाचार पत्याउन अलि गाह्रो भयो। भुटानले नेपाललाई भ्याक्सिन दिने? त्यो पनि अनुदानमा?
कुनै जमिनदारको घरमा काम गर्ने मानिसको छोरा मेहनत गरेर पढेर डाक्टर भयो भने जमिनदारलाई त्यो सत्य स्वीकार गर्न गाह्रो भएजस्तै थियो भुटानले नेपाललाई खोपमा सहयोग गर्दा। सानैदेखि भुटान सानो र कमजोर देश हो भन्ने छाप थियो हाम्रो मनमा।
तर अब हामीले स्विकार्नुपर्छ कि हाम्रा आफ्नै बानी-बेहोराले गर्दा भुटान हामीभन्दा निकै अघि बढिसकेको छ।
कोभिड व्यवस्थापनमा यस्तै उदाहरणीय काम गरेको देश कम्बोडिया पनि हो।
हुन त संसारमा धेरै देशले कोभिड प्रतिकार्यमा धेरै राम्रा काम गरेका छन्। तर नेपालजस्तै भएकाले कम्बोडियाले गरेका कामबाट नेपालले धेरै कुरा सिक्न सक्छ।
क्षेत्रफलमा नेपालभन्दा केही ठूलो तर जनसंख्यामा आधा सानो देश हो कम्बोडिया। कम्बोडियाभन्दा नेपालीहरूले प्रायः सम्झिने भनेको पोलपोट र खमेरूज हो। तर कम्बोडिया ती काला दिनलाई निकै पछाडि छाडेर धेरै अगाडि बढिसकेको छ।
प्रतिव्यक्ति आय नेपालीको भन्दा अलिकति मात्र (करिब १६०० डलर) बढी भए पनि विगत बीस वर्षमा कम्बोडियाले वार्षिक करिब ७ प्रतिशत औसतमा वृद्धि हासिल गरेको छ। कम्बोडियाली प्रशासन निकै भ्रष्ट छ भन्ने गरिए पनि यो देशले कोभिड व्यवस्थापनमा गरेको काम निकै नै सराहनीय छ। नेपालले कम्बोडियाबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छ।
नेपालमा कोभिडको पहिलो केस जनवरी १३, २०२० मा भेटिएको हो भने कम्बोडियामा जनवरी २६ मा। अहिले कम्बोडियामा संक्रमित संख्या करिब ८८ हजार छ भने नेपालमा ७४४ हजार छ। जनसंख्या हिसाबले हेर्ने हो भने पनि नेपालमा कम्बोडियाभन्दा चार गुणा बढी संक्रमित छन्। यस्तै कम्बोडियामा करिब १८०० मानिसले ज्यान गुमाए भने नेपालमा करिब दस हजारले गुमाए। यसले नेपालको तुलनामा कम्बोडियाले कति 'स्मार्ट' तरिकाले कोभिड नियन्त्रण गर्यो भन्ने देखाउँछ।
कोभिड व्यवस्थापनका मुख्य दुई पाटा हुन्छन्ः स्वास्थ्य र जीवनयापन। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गरिनुपर्ने प्रमुख दुई काम भनेको कोभिड प्रसार नियन्त्रण वा कम गर्ने र बिरामीको उपचार गर्नु हो।
कोभिड प्रसार नियन्त्रण गर्न जनचेतना बढाउने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, मास्क लगाउन प्रेरित गर्ने, भिडभाड कम गर्न विभिन्न तरिका अपनाउने, लकडाउन गर्ने जस्ता काम गरिन्छ। उपचारका लागि शैया, अक्सिजन, भेन्टिलेटर, डाक्टर, नर्स र औषधिको आवश्यक मात्रा जोहो गरिनुपर्छ। कम्बोडियाले कोभिड व्यवस्थापनको स्वास्थ्यको आयामलाई राम्रो व्यवस्थापन गरेको छ।
कोभिड व्यवस्थापनमा कम्बोडियाली सरकारले देखाएको नेतृत्व क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रशंसा गरिएको छ भने सरकारले पनि घरमै गएर बिरामीको उपचार गर्ने कार्यक्रम लागू गरेको छ। स्थानीय समुदायलाई कोभिड व्यवस्थापन कार्यमा सहभागी गराइएको छ। गरिबलाई निःशुल्क उपचार गरिएको छ। विदेशीलाई समेत प्रतिदिन बढीमा १५० डलरमा उपचार गर्ने व्यवस्था छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका निर्देशिकाको पालना गरिएको छ। समग्रमा कम्बोडियाली सरकारले कोभिड नियन्त्रण र उपचारमा गरेका काम उदाहरणीय छन्। तर यो लेखमा स्वास्थ्यभन्दा पनि जीवनयापनको आयामलाई स्पष्ट पार्न खोजिएको हो।
कोभिडका कारणले कम्बोडियाली अर्थतन्त्रको गत वर्षको वृद्धिदर ऋणात्मक तीन प्रतिशत रह्यो। त्यहाँ कुल रोजगारीको करिब ९० प्रतिशत रोजगारी अनौपचारिक क्षेत्रमा छ जसमध्ये धेरै जसो रोजगारी पर्यटन र गार्मेन्ट क्षेत्रमा हो।
पर्यटन र गार्मेन्ट क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ५० प्रतिशत योगदान गर्छ। यी दुवै क्षेत्र कोभिडले सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्नेमध्येका क्षेत्र भएकाले पनि कोभिडपछि बेरोजगारी ह्वात्तै बढेको छ। कम्बोडियामा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले गरेको अध्ययनले देखाएअनुसार कोभिडको कारणले त्यहाँको गरिबीको दर करिब दोब्बर भएर १७.६ प्रतिशत पुगेको छ। मानिसमा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या बढेको छ र महिला माथि हुने हिंसा पनि बढेको देखिएको छ।
कोभिड कारणले मानिस मुख्यतः गरिब र वञ्चित समुदायमा परेको जीवनयापन बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गर्न कम्बोडियाली सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ। निःशुल्क उपचार, कर छुट लगायत विभिन्न अन्य कार्यक्रमबाहेक सरकारले ल्याएका तीनटा कार्यक्रम महत्वपूर्ण छन्– गरिबलाई नगद कार्यक्रम, पर्यटन र गार्मेन्ट क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर लक्षित ज्यालामा अनुदान कार्यक्रम र कामका लागि नगद कार्यक्रम।
गरिबका निम्ति नगद कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले पहिचान गरिएका गरिब परिवारलाई मासिक रूपमा नगद दिन्छ। यो कार्यक्रममा कति नगद दिने भन्ने परिवारको आकार र स्थानले निर्धारण गर्छ।
उदाहरणका लागि, राजधानी नोमपेन्हमा प्रति परिवारले न्यूनतम तीस डलर र प्रति सदस्य अतिरिक्त १३ डलर दिइन्छ। यसबाहेक पाँच वर्ष मुनिका प्रत्येक बच्चाले पाँच डलर, अपांगता भएका र ६० वर्ष माथिकाले अतिरिक्त दस डलर पाउँछन्।
कम्बोडियामा गरिबलाई पहिचान पत्र वितरण गरिन्छ। यस्तो परिचय पत्र कर्मचारीको स्वविवेकले नभई सम्बन्धित गाउँ वा वस्तीका मानिसको भेलाले निर्णय गर्छ। यस्तो परिचय पत्र वितरणले सरकारलाई गरिब लक्षित कार्यक्रम ल्याउन निकै सजिलो भएको छ।
मजदुर लक्षित ज्याला कार्यक्रममा सरकारले पर्यटन र गार्मेन्ट क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका मानिसलाई प्रति महिना तीस डलर र सम्बन्धित रोजगारदाताले प्रति महिना चालीस डलर ज्याला दिनुपर्ने नियम लागू गर्यो। कम्बोडियाको न्यूनतम ज्याला १९० डलर भएको परिप्रेक्ष्यमा मासिक ७० डलरले बेरोजगारलाई धेरै राहत प्रदान गरेको छ।
कामका लागि नगद कार्यक्रम अन्तर्गत मानिसलाई सार्वजनिक काममा लगाएर सो काम गरेवापत नगद दिने गरिन्छ। वृक्षरोपण, सडक निर्माण र अन्य यस्तै काममा बेरोजगारलाई काममा लगाउँदा एकातर्फ कोभिडको कारणले सिर्जित बेरोगारी र जीवनयापनको समस्या केही हदसम्म समाधान भएको छ भने अर्कोतर्फ देशलाई आवश्यक पूर्वाधार पनि निर्माण भइरहेको छ।
कम्बोडियाली सरकारले ल्याएका जस्तै कार्यक्रम लागू गर्न नेपाल सरकारलाई विज्ञहरूले कोभिडको सुरूआती दिनमै सल्लाह दिएका हुन्। स्व. नवीन्द्रराज जोशीको अध्यक्षतामा गठित र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरू, सदस्यहरू र प्राज्ञहरू सम्मिलित एक अध्ययन विशेषज्ञ समिति (यो पंक्तिकार त्यस समितिको सदस्य सचिव रहेको थियो) ले अध्ययनपछि ठीक यिनै तीन कार्यक्रम लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। अध्ययनको प्रतिवेदन तत्कालीन उप–प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई बुझाएको थियो। तर सरकारले गरिब र बेरोजगार लक्षित कार्यक्रम कहिल्यै ल्याएन।
नेपालमा करिब ४५ लाख मानिस अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेको श्रमशक्ति सर्वेक्षणले देखाएको थियो। कोभिड बेला यीमध्ये धेरै बेरोजगार भएको अनुमान छ। यसबाहेक कोभिड अगाडि नै करिब १८ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि जीवनयापन गर्थ्यो। कोभिड समयमा यो जनसंख्या अझ बढेको हुनुपर्छ। तर गरिब र वञ्चित यी समुदायलाई सरकारले कुनै राहत कार्यक्रम ल्याएको छैन।
सरकारले उनीहरूको निम्ति कार्यक्रम त ल्याएको छैन नै, उनीहरूले आफ्नो जीवनयापन कसरी गरिरहेका छन् भन्नेमा समेत बेखबर छ। यस्ता अध्ययन सरकारले निकै चनाखो पूर्वक गरिराख्नुपर्ने हो, तर गरेको छैन। कम्बोडियामा गरिएको यस्तै प्रकारका अध्ययनले के देखाएको छ भने गरिब र बेरोजगार समूहले यस्तो बेलामा गैर खाद्य उपभोग घटाएर, अलिअलि भएको सम्पत्ति पनि बेचेर, ऋण लिएर आफ्नो जीविका चलाइराखेका छन्। कतिपय त लुटपाट र भिख माग्ने कार्यमा पनि संलग्न भएको पाइयो।
नेपालमा पनि यस पंक्तिकारले ग्रामिण क्षेत्र र सहरी गरिबीको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाका प्रतिनिधिसँग भएको छलफल कार्यक्रममा अधिकांश मानिसले ऋण लिएर र आफन्तको सहयोगमा जीवनयापन गरिरहेको भन्ने जानकारी प्राप्त गरेको थियो। तर यसबारेमा अझ विस्तृत अध्ययन गरेर सोहीअनुसार सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ।
अन्तमा, कम्बोडिया नेपालभन्दा सानो देश हो र आधुनिक कम्बोडियाको सुरूआत नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएको तीन वर्षपछि मात्र भएको हो। विकासशील देशका धेरै गुण कम्बोडियामा अझ पनि छन् तर जुन प्रकारले उसले विकास गरिरहेको छ र जसरी कोभिड प्रतिकारमा उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्यो, त्यो सराहनीय छ। त्यहाँको तथ्यांकीय प्रणाली र कोभिडको सन्दर्भमा गरिब र बेरोजगारका निम्ति हन सेन सरकारले देखाएको उदारता र कार्यक्रम लागू गर्दा देखिएको प्रभावकारिताबाट नेपालले धेरै कुरा सिक्नु आवश्यक छ। संविधानतः नेपाल समाजवादी मुलुक जो हो।
