आमन्त्रित लेख
(सम्पादकीय नोट: हामी समाजमा उठेका महत्वपूर्ण विषयमा प्रबुद्ध व्यक्तिहरूलाई लेख्न आग्रह गर्छौं। यो लेख हामीले रजनीमिलालाई लेख्न आग्रह गरेका हौं।)
म पाँच-छ कक्षा पढ्दै गर्दा हाम्रो मकैबारी जोत्न टौदहतिरबाट बिहानै एक जना कामीबा आउनुहुन्थ्यो। हाम्रो घर आउँदा उहाँ जहिले पनि चोटामा पुगेर भर्याङछेउको सानो ठाउँमा कुप्रेर बस्नुहुन्थ्यो।
एकचोटि मैले आमालाई सोधेँ, ‘उहाँ कति अप्ठ्यारो गरी भुइँमा बस्नुभएको। यता आएर सुकुलमा बस्नू भन्नु न।’
आमाले कामीबालाई त्यही कुरा भन्नुभयो। तर, उहाँ सुकुलमा आएर बस्न मान्नुभएन।
‘होस्, यहीँ ठिक छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले त्यहाँ आउन हुन्न।’
आज म कामीबाको मनस्थिति बुझ्न सक्छु। सदियौंदेखि कथित उपल्लो जातले छेउ लगाउँदा लगाउँदा उहाँहरूको मस्तिष्कमै हामी छेउ लाग्नुपर्ने जात हौं भन्ने धारणाले घर बनाइसकेको थियो। उहाँहरूलाई त्यो अवस्थामा पुर्याउने यो देशको राज्य, समाज र कानुन हो।
समय बदलिएको छ। आजको दलित पुस्तामा व्यापक परिवर्तन आइसकेको छ। आफ्ना पुर्खालाई मानिससरह आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्नबाट वञ्चित गर्ने धर्म, कानुन र समाजसँग अब कायर भएर होइन, डटेर सामना गर्नुपर्छ, आफ्नो अधिकार निम्ति लड्नुपर्छ भन्ने विद्रोहको भावना जागृत भएको छ। उनीहरूमा आफ्ना पुर्खालाई सदियौंदेखि सीमान्तकृत, उत्पीडित र विभेदमा जिउन बाध्य पारिएको पीडा छ। त्यो पीडाबाट मुक्त हुन उनीहरू विभिन्न रूपमा विद्रोह गर्दै आइरहेका छन्।
गत साता बबरमहलमा जातका कारण कोठा भाडामा नदिने घरबेटी सरस्वती प्रधानविरुद्ध रूपा सुनारले प्रहरीमा जाहेरी दिएको घटनालाई मैले त्यही विद्रोहको एउटा नमूनाका रूपमा लिएको छु।
रूपाले जे गरिन्, त्यो उनको समुदायले युगौं युगदेखि झेल्दै आएको दलनको प्रतिरोध थियो। अब हामीलाई जातीय विभेद स्वीकार्य छैन भनेर आजको पुस्ता सम्मानपूर्वक बाँच्ने हकका लागि जसरी अगाडि बढिरहेको छ, रूपाको कदम त्यसैको एउटा झिल्का हो भन्ने मलाई लाग्छ।
यहाँ रूपाले आफूमाथि गरिनसक्ने सम्भावित विभेद पुष्टि गर्न टेलिफोन संवाद रेकर्ड गराएकी हुन् सायद र त्यही आधारमा कानुनी लडाइँको बाटो रोजेकी हुन्।
यो घटनामा सरस्वती प्रधानले ९२ वर्षकी सासुआमाले मान्नुहुन्न भनेर रूपालाई कोठा भाडामा दिन अस्वीकार गरेकी छन्। उनीहरूबीच भएको अन्तिम वार्ताबाट जातकै कारण कोठा नदिएको भने प्रस्ट छ। यही कुरा उठाउँदै रूपाले प्रहरीसमक्ष जाहेरी दिई सरस्वतीलाई हिरासतमा लिइएपछि नेवार समुदायमा तरंग पैदा भयो। एकातिर नेवार समुदायले आफूभित्र दलित छैनन् भन्दै गर्दा व्यवहारमा भने जातीय रूपले भेदभाव गरिएको विषयमा जाहेरी पर्यो। यसबाट उठेको तरंगले सामाजिक सञ्जालहरूमा विभिन्न धारणा पोख्ने क्रम जारी छ।
नेवारहरू राज्यबाट भएका भाषिक र सांस्कृतिक अत्याचारविरूद्ध इतिहासको अनेक कालखण्डमा आफ्नो ज्यानको आहुति दिएर प्रतिरोध गर्न पछाडि नपरेको समुदाय हो। उनीहरूकै सन्तति आज पनि राज्यसँग आफ्नो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र भाषिक अधिकार स्थापित गर्न अनवरत् संघर्षमा छ।
झन्डै एक दशकदेखि हामी नेवार एकता दिवस मनाउँदै छौं। गणतन्त्र नेपालका शासकहरूले विकासका नाममा जारी गर्दै आएका यावत् परियोजनाबाट पीडित नेवारहरूमा अब व्यक्ति व्यक्तिबीच विभाजित नभएर अत्याचारको प्रतिरोध गर्न एकबद्ध हुनुपर्छ भन्ने भावना विकास भएको छ।
नेवार समुदायको सौन्दर्यमध्ये विविधतायुक्त समाज एक हो। तर, हाम्रो यही सौन्दर्यमा सामाजिक, सांस्कृतिक विकृतिका रूपमा रहेको जातमा आधारित विभेदीय चिन्तन र व्यवहारले दाग लगाउने काम गरेको छ।
हुन त देशको सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तनसँगै यस समुदायमा जातका आधारमा उँचनिच र हेय भावले हेर्ने दृष्टिकोण फरक भइसकेको छ। दलित युवाहरू पनि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक कार्यक्रम, बहस, आन्दोलन र भोजभतेरमा अन्य जातका युवाहरूसँगै कदम मिलाएर जान थालेका छन्।
लगभग एक दशकअघि नेवाः स्वायत्त राज्य मंका संघर्ष समितिको आयोजनामा देशभरका नेवार संगठनहरूको सम्मेलन भएको थियो। उक्त सम्मेलनले नेवार समुदायमा विद्यमान जातपातमा आधारित विभेद हटाउन दलित कहलाइएका जातहरू अब दलित नरहेको घोषणापत्र पारित गरेको थियो।
त्यस्तै, दोस्रो नेवाः एकता दिवसको दिन पुल्चोकमा सम्पूर्ण जातका जातीय संगठनका प्रतिनिधिहरूले सामूहिक प्रदर्शन गरी जातपातको विभेद हटाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए। त्यसैमुताबिक कथित माथिल्लो जातका विविध नेवार समाजले विभेद नगरून् भनेर दलित आयोगको सूचीबाट नेवाः दलित हटाउन माग गरिएको थियो।
यसरी जातका आधारमा गरिने भेदभावविरूद्ध नेवार युवाहरूमा सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण हुँदै गर्दा गत साता बबरमहलको डेरा प्रकरणले नेवारहरूबीच तरंग उत्पन्न गरायो। नेवार समुदायभित्रैबाट धेरै प्रकारका विचार आए। सामाजिक सञ्जालमा विरोधको ओइरो लाग्यो।
यसले सामूहिक हित र अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहेका नेवारहरूको ध्यान यति बेला कहाँ आकर्षित भइरहेको छ र नेवारहरूलाई कसरी बुझ्ने भन्ने सवाल समुदायभित्र र बाहिर बहसको विषय बनेको छ।
आखिर भाडामा लिने र दिनेबीचको अनमेल कानुनी प्रक्रियामा पुगेपछि किन नेवारहरू आक्राशित भए त?
राज्यद्वारा प्रत्यक्ष शासित यस सुन्दर कान्तिपुरी नगरीको समृद्धशाली, वैभवशाली नेपाः सभ्यतालाई क्षतविक्षत पार्ने क्रम राणाकालदेखि राजाकाल, प्रजातन्त्रकाल र वर्तमान गणतन्त्रकालसम्मै जारी छ। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक रूपमा अग्रपंक्तिमा रहेका नेवारहरू राज्यद्वारा गरिएको भाषिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विभेद तथा विकासका नाममा गरिएको वैधानिक लुटका कारण त्यसको प्रतिरोध गर्न एकबद्ध हुनुपर्छ भन्ने भावनाबाट प्रेरित छन्।
यही क्रममा राज्यबाट भइरहेको सडक विस्तार, सडक निर्माण, नेवार सभ्यताको धरोहरका रूपमा रहेको खोकना सहरमा जारी अतिक्रमणका कारण नेवार समुदायको सम्भावित विस्थापन र गरिबीतिर उन्मुख अवस्थाविरूद्ध नेवार समुदाय आन्दोलित छ। त्यस्तै, गुथि विधेयकमार्फत् गुथिमाथि राज्यले नियन्त्रण गर्न गरिएको प्रयत्न लगायत चाबहिलस्थित युगौं पुरानो चिहानमा आप्रवासीहरूको आक्रमणजस्ता अन्यायपूर्ण क्रियाकलापप्रति सजग र सतर्क नेवारहरूले व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपले धारणा व्यक्त गर्ने तथा प्रतिरोध गर्ने गरेका छन्।
अहिले कोठा भाडाका सम्बन्धमा पनि एक नेवार महिलालाई जातीय विभेद र छुवाछुतसम्बन्धी ऐन लगाएर षड्यन्त्रपूर्वक फसाइएको आरोप नेवारहरूले लगाएका छन्।
तर, यो घटनालाई हामीले अर्को पाटोबाट पनि हेर्नुपर्छ।
वैदिक कालदेखि वर्ण व्यवस्था अपनाएर कुनै निश्चित समुदायलाई शुद्रको दर्जा दिई मानिस हुनुको मर्यादा र हक–अधिकारबाट वञ्चित पारियो। त्यही क्रमले निरन्तरता पाउँदै सदियौंदेखि दलदलमा पारिएका दलित समुदायका सन्ततिले आजसम्म बनावटी जातकै कारण कोठा नपाउने क्रम जारी छ। यसैको प्रतिरोधस्वरूप रूपाले प्रहरीसमक्ष जाहेरी दिएकी हुन्।
यहाँ बहालवाला शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ नाटकीय पाराले आरोपित सरस्वती प्रधानलाई छुटाउन आफ्नो सरकारी गाडीमा नेपालको झन्डा फहराउँदै प्रहरी कार्यालयमै पुगे। नागरिक समाजले मन्त्री श्रेष्ठको कदमको विरोध गरेको छ। दलित समुदायले पनि मन्त्रीको राजीनामा मागेको छ।
सत्ताको मुढेबललाई हामी सबैले विरोध गर्नुपर्छ। विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, बौद्धिक वर्ग, नेवार तथा दलित समुदायका अतिरिक्त अन्य समुदायले पनि यसबारे घोत्लिएर विचार गर्नुपर्छ।
यहाँ शिक्षामन्त्रीको हस्तक्षेपपछि जाहेरी दिनेको प्रमाण नपुगेको भन्दै सरकारी न्यायाधिवक्ताको सिफारिसमा आरोपित सरस्वती प्रधान हिरासतमुक्त त भइन्, तर यसले एउटा प्रश्न जन्मायो– के सरस्वती हिरासतमुक्त हुनुले नेवारहरूमा जातका आधारमा गरिने भेदभाव विद्यमान नरहेको साबित भयो त? आरोपित सरस्वती प्रधान निर्दोष साबित भइन् त?
सरस्वतीलाई हिरासतमुक्त गराउनमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको कुनै भूमिका नरहेको नेवारहरूले दाबी गर्दै आए पनि संविधान र ऐन–कानुनले नै अपराध करार गरेको र कसुरमुताबिक सजाय तोकेको जातीय भेदभाव र छुवाछुतको मामिलामा बहालवाला मन्त्रीको हस्तक्षेपलाई कदापि सही मान्न सकिन्न।
नेवारहरूको दबाब र मन्त्रीको हस्तक्षेपले सरस्वती प्रधानले न्यायिक प्रक्रियामा गएर आफूलाई निर्दोष सावित गराई इज्जतपूर्वक मुक्त हुन पाउने व्यक्तिगत अधिकार हनन् हुन पुगेको छ। यसले सरस्वती हिरासतमुक्त त भइन्, आरोपबाट मुक्त हुन पाइनन्। न्यायिक निरूपणमा गएर इज्जतपूर्वक रिहा हुन पाउने सम्भावित मौकाबाट उनी वञ्चित भइन्।
दोषी नै ठहर भएको भए पनि थप कानुनी उपचार लिने बाटो खुलै रहन्थ्यो। उनले आफूलाई निर्दोष साबित गर्न उपल्लो तहको अदालतमा जान पाउँथिन्। जे भए पनि यो मुद्दा आगामी दिनमा अरू धेरै दलितहरूका लागि कानुनी बाटो खोज्ने प्रेरणा बन्थ्यो। अब नेपालमा कुनै पनि किसिमको जातीय विभेद स्वीकार्य छैन है भनेर स्थापित गर्ने उदाहरण बन्थ्यो।
अर्कातिर, आफूमाथि जातका आधारमा भेदभाव गरिएकाले न्याय पाऊँ भनी जाहेरी गर्न पुगेकी रूपा सुनारको जाहेरीमाथि राज्यबाट कुनै सुनुवाइ भएन। विभेद भए–नभएको किटान गरी विभेद गरिएको हो भने आरोपितले सजाय काट्ने र पीडितले न्याय पाउने कानुन सत्ताको मुढेबलमा निस्तेज पारियो। यो घटनालाई हामीले यही रूपमा स्वीकार गर्ने हो भने अब यो देशमा कानुन बनाउनु र नबनाउनु, हुनु र नहुनुमा के अन्तर रह्यो?
हामीले एकचोटि जातपात सबै भुलेर मानव भएर सोचौं। युगौं युगदेखि जुन समुदायलाई जातकै कारण समाजको पिँधमा पारियो, राज्यका सुविधाहरूबाट वञ्चित गरियो, मान्छे भएर पनि जसले सम्मानपूर्वक मानवीय जीवन बाँच्न पाएनन्, जसले जातका कारण अनेक खालका मानसिक र शारीरिक हिंसा, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराध झेल्न बाध्य हुनुपर्यो, के उनीहरूलाई त्यसको प्रतिरोध गर्ने अधिकारबाट पनि हामीले वञ्चित गर्ने?
रूपाले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने आफ्नो हकको निम्ति आवाज उठाउँदा नेवार लगायत कथित ठूला जात र ठूलाठालुहरूको छाती किन यति धेरै पोल्यो? के हामी अझै पनि रूपा र रूपाजस्ता दलितहरूले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हनन् होस् भन्ने चाहन्छौं? के हामी विभेदको यो भारी अझ युगौं युगसम्म टिकिरहोस् भन्ने चाहन्छौं? वा, टिकाउने प्रवृत्तिमा सहभागी त भइरहेका छैनौं?
दलित युवाहरूलाई निशाना बनाएर गरिँदै आएका आपराधिक कार्यविरूद्ध आवाज उठाउने न्यायप्रेमी नेवार र अन्य जातजातिहरू यसपटक कहाँनिर चुके?
झन्डै ६० वर्ष पुगेकी सरस्वती प्रधानलाई उनको उमेरकै कारण रूपाले जाहेरी दिनुलाई गलत साबित गर्न खोजेको पाइएको छ। उनलाई तीन दिन थुनामा राखिँदा धेरैको मन छियाछिया भएको छ। तर, रूपा र रूपाजस्ता लाखौं मानिसलाई बिनाकारण, बिनाअपराध तल्लो श्रेणीमा राखेर गरिँदै आएको व्यवहारप्रति किन हामी संवेदनाहीन छौं? यसको प्रतिरोध दलित वा तल्लो श्रेणी कहलाइएका जातले कसरी पो गर्नुपर्ने होला? प्रश्न हामीमाझ नै छ।
नेवार समुदाय वा अन्य कुनै समुदायका महिला वा पुरुष किन नहोऊन्, जब विभेद वा अन्य कुनै कसुरको आरोप लाग्छ, त्यसमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनु जरूरी छ। नत्र जघन्य अपराधको सवालमा पनि हामी हाम्रा र आफ्ना भनिरहेका हुनेछौं। परिवार, समाज, समुदाय र मानवीय हिसाबले पनि यो गलत हो।
अहिले कतिपयले ‘नेवाः नेवाः एक हौं’ भन्ने भावनाबाट प्रेरित भई सरस्वती प्रधानलाई आँखा चिम्लेर निर्दोष भनिरहेका छन्। नेवारहरूले यो भावनात्मक सम्बन्धबाट माथि उठेर विचार गर्नुपर्ने समय पो हो कि?
नेपालको सौन्दर्यका रूपमा रहेको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक विशेषतालाई सिनित्तै निलेर कुरुप एकल नश्लीय राज्यबाट प्रताडित नेवार, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, थारू लगायत उत्पीडित समुदाय र नागरिकहरूको समुच्च संघर्षबाट मात्र नेपालमा समानता र समतामूलक राज्य कल्पना गर्न सकिन्छ। अन्यथा, संघर्षको यात्रा अझ लम्बिनेमा दुईमत नहोला।
यस्तो अहम् घडीमा जातका आधारमा गरिने भेदभावलाई टेवा दिने, विभेद निर्मूल गर्नतिर नगएर विभेद टिकाउन प्रेरणा मिल्ने खालका एक पक्षीय अभिव्यक्ति दिइरहँदा राज्यसँग भइरहेको संघर्ष कहीँ ओझेलमा त पर्दैन?
जब दुई समुदायबीच कुनै घटनाका कारण तनाव उत्पन्न हुन्छ, जातीय द्वन्द्वको हवाला दिँदै केही जमात सक्रिय हुने गरेका उदाहरण छन्। जब जब उत्पीडित समाज, समुदाय आफ्नो अधिकारका लागि जीउज्यान दिएर लागिपर्छन् र आफूले पाइरहेको भाग खोसिएला कि भन्ने भयबाट ग्रसित हुन्छन्, यस्ता गिरोहहरू भाँडभैलो मच्चाएर उत्पीडित समूहलाई त्यसैमा रनभुल्ल पारेर चोक्टा खाएर बस्छन्।
त्यस्ता समूहको कुराबाट उत्तेजित भई आवेशमा क्रिया–प्रतिक्रिया जनाउनाले विभेदसम्बन्धी यस्ता घटना प्रतिशोध साँध्नतिर मोडिने पो हो कि? यसमा हामी सबै सजग बनौं।
सबैले आ–आफ्नो तर्फबाट भएका कमी–कमजोरी महशुस गर्दै न्याय र विभेदरहित समाज निर्माणमा अग्रसर हुने प्रतिबद्धता गरौं र गराऔं।
(रजनीमिला अधिकारकर्मी तथा आदिवासी, जनजाति लेखक महासंघका उपाध्यक्ष हुन्। उनी ‘नेवाः दे दबू’ (नेवारहरूको राष्ट्रिय संगठन) का पूर्वमहासचिव समेत हुन्।)
