'ज्ञानेन्द्र गिरी यहाँका उपकुलपति भइरहे भने बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जनकपुर चुरोट कारखानाकै हालतमा पुग्छ,' प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरूले त्यहाँ व्याप्त भद्रगोलको फेहरिस्तसँगै मलाई पठाएको इमेलमा यो निष्कर्ष पनि निकालेका छन्।
देशको झन्डै एक चौथाइभन्दा बढी जनसंख्यालाई स्वास्थ्य सेवा दिने पूर्वकै सबभन्दा ठूलो प्रतिष्ठान आज किन यो हालतमा पुग्यो?
स्थापनाकालदेखि नै राजनीतिकरण भएको त्यो संस्थाले अहिलेको सरकार बनेपछि मात्रै बाटो बिराएको भने होइन। सत्तारुढ दलहरूले मन्त्रीहरूका नातागोता लगायत भ्रष्टतम मानिसलाई पदाधिकारी बनाएर पठाउने, संस्थालाई कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउने अनि तिनकै आडमा पार्टीका लागि संस्थाको दोहन गर्ने प्रक्रियाले त्यहाँ लामो समयदेखि जरा गाडेको छ।
त्यसैले संस्थाको बर्बादीका लागि अहिलेको सत्तारुढ पार्टी मात्र जिम्मेवार छ भन्ने होइन। तर पछिल्लो समय ओली सरकार यो संस्थालाई मास्ने मिसनमै लागेको प्रतित हुन्छ।
केही उदाहरण हेरौं।
पहिलो, आफ्नाको निजीलाई काखा, सबैको सरकारीलाई पाखाः
अघिल्लो वर्ष फागुन १८ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले धुमधामसित पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल उद्घाटन गरे।ओलीले प्रस्तावित बिएन्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले सुरू गर्न लागेको उक्त निजी क्यान्सर अस्पतालको मात्र प्रशंसा गरेनन्, व्यक्तिगत रूपमा प्रसाईंकै प्रशंसा गर्दै उनको 'मार्सी' बियर, 'माफिया' ह्विस्की र 'डन' इनर्जी ड्रिंकको पनि खुलेर प्रचार गरे।
त्यही समय बिपी प्रतिष्ठानबाट आएका समाचारहरू भन्थे- त्यहाँ आकस्मिक कक्षमा आवश्यक पर्ने ह्विलचेयर, ट्रली र बेड समेत अभाव छ। वार्डहरूमा बेड कम भएर बिरामीलाई भुइँमा राखेर उपचार गर्नु त त्यहाँ सामान्य हो। बिरामीहरू भिडिओ एक्स-रे र सिटी स्क्यानका लागि महिनौं पालो कुर्नुपर्थ्यो। अनि आइसियु बेड नपाएर बिरामी निजी अस्पतालतिर पठाइनु सामान्य थियो।
यता धरानमा केही लाख पर्ने सामानका लागि बिरामीहरू छट्पटिइरहँदा उता झापामा प्रसाईंले नब्बे करोडको अत्याधुनिक मेसिनबाट क्यान्सरका बिरामीलाई रेडियोथेरापी सेवा दिइरहेको दाबी र घमन्ड गर्दै थिए। त्यत्रो लागत परेकैले उनको र उनका जस्ता अरू निजी अस्पतालमा त्यस्तो सेवा महँगो हुन्छ।
बिपी प्रतिष्ठानले पनि त्यति खर्चमा त्यस्तो मेसिन किनेर सस्तो दरमा सेवा दिन सक्थ्यो। त्यस खाले सार्वजनिक अस्पताल बनाउनुको प्रयोजन नै त्यही हो। प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि त्यो हुन्थ्यो।
तर उता प्रसाईंको क्यान्सर अस्पताल पुगेर त्यसको प्रशंसा गर्ने ओलीले बिपी प्रतिष्ठानमा आउने बिरामीलाई त्यस्तो सेवाको आवश्यकता बोधसमेत गर्दैनन्। न उनीसित लस्कर लागेर निजी अस्पतालको उद्घाटनमा जाने मन्त्रीहरूले।
पदमा हुनेहरूले चाहने हो भने प्रतिष्ठानमा त्यस खाले महंगै सेवा थप्न पनि आर्थिक स्रोतको कुनै कमी छैन। यथार्थ कस्तो छ भने, प्रतिष्ठानको मातृशिशु स्याहार केन्द्रको नयाँ संरचना बनाउने एउटै आयोजनाका क्रममा भएको अनियमितता मात्रै रोकेको भए, नब्बे करोडको त्यस्तो आधुनिक मेसिन आउन सक्ने देखिन्छ।
७७ करोडमा बनाउने भनेर बजेट स्वीकृत भएको संरचना दुई अर्ब ३३ करोडमा ठेक्का लागेपछि त्यो ठेक्का दिने तत्कालीन उपकुलपति बिपी दासविरूद्ध अख्तियारले चलाएका दुई भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा चलिरहेका छन्। तर ओली सरकारले ज्ञानेन्द्र गिरीलाई उपकुलपति बनाएर पठाएपछि ठेक्काको अनियमितता छानविन तामेलीमा राखेर काम अगाडि बढाएका छन्, दुई अर्ब ३३ करोडकै ठेक्का पुनः सुरू हुने गरी।
(हेर्नुहोस्: अनियमितताको फाइल 'तामेली'मा राखेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले अघि बढायो बिपी प्रतिष्ठानको दुई अर्बको ठेक्का)
ओली र उनीसित बिएन्डसीको धुमधाम कार्यक्रममा पुगेका सबै नेताहरूको एउटै चिन्ता के छ भने अत्याधुनिक रेडियोथेरापीजस्ता सुविधा धरानस्थित प्रतिष्ठानमा हुनासाथ प्रसाईंको व्यापारमा धक्का लाग्छ। अर्कोतिर अर्ब हाराहारीको एउटै अनियमितता रोक्ने हो भने पनि त्यसबाट पार्टीले हात पार्ने अकुत रकम फुत्किन्छ।
दोस्रो, कमिसन र निजी पोस्नका लागि बिपी प्रष्तिठानका सेवा अवरूद्धः
बिपी प्रतिष्ठान रेडियोलोजी विषयमा विशेषज्ञ चिकित्सक पढाउने संस्था हो। तर गत डेढ वर्षदेखि त्यहाँ पढाइ र बिरामी दुवैको सेवाका लागि नभई नहुने एमआरआइ मेसिन नै चल्दैन। बिरामी एमआरआइका लागि चर्को शुल्क तिरेर निजीमा धाउन बाध्य छन् भने त्यसको रिपोर्टिङ सिकेर डिग्री लिनुपर्ने आवासीय चिकित्सकहरू त्यो सिकाइबाटै वञ्चित छन्।
प्रतिष्ठानमा एक जना सहृदयी विदेशी माइकल कादुरेले बीस वर्षअगाडि दिएको एमआरआइ मेसिन छ, नयाँ हालिएको छैन। टाउको, ढाड र घुँडाको मात्र गरेर ७० प्रतिशत जति काम दिने चलिरहेको मेसिन विगत डेढ वर्षदेखि काम नलाग्ने बनाइएको छ। त्यसलाई चलायमान राख्ने नाममा बर्सेनि लाखौं खर्च मात्रै भइरहेको छ। दैनिक कम्तिमा १५–२० जना बिरामी एमआरआइ गराउनकै लागि बिराटनगर जानुपर्छ जसका लागि बिरामीले कम्तीमा दस हजार रूपैयाँ एम्बुलेन्स खर्च तिर्नुपर्छ। बिराटनगरमा १५–२० हजार एमआरआइमा सहित २५ हजारसम्म खर्च हुन्छ। जबकि प्रतिष्ठानमा एमआरआइ हुँदा ७–१० हजार रूपैयाँ त्यो परीक्षण हुन्थ्यो।
संस्थाको सिटी स्क्यान बारम्बार बिगारेर बिरामी बाहिर पठाउनु त्यहाँका केही कर्मचारीहरूको कामै हो। अवस्था कतिसम्म लाजमर्दो छ भने सिटी स्क्यान मेसिन चलाउन भनेर मात्र वर्षमा २५-३० लाख भुक्तानी हुन्छ तर नचलेका कारण त्यसले एक लाख पनि आम्दानी गर्दैन।
दोषीलाई कारवाही गरेर संस्थाको सिटी स्क्यान सेवा सुरू गर्नको सट्टा अहिले आकस्मिक कक्षमा निजी–सार्वजनिक साझेदारीका नाममा अर्को एउटा सिटी स्क्यान मेसिन राखिएको छ। त्यो चल्छ तर कोठा, बिजुली, विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको जनशक्ति लगायत त्यसका लागि ठूलो खर्च गर्ने प्रतिष्ठानले जम्मा शुल्कको ३५ प्रतिशत पाउँछ, निजी कम्पनीले ६५ प्रतिशत कुम्ल्याउँछ। बिजुलीको शुल्क नतिरी संस्थाले ५० प्रतिशत पाउन सक्ने अवस्थामा मिलेमतोकै भरमा निजी कम्पनीलाई बिजुलीको शुल्क संस्थाले तिरेर ६५ प्रतिशत दिने गरिएको छ। सुरूमा पाँच वर्षका लागि भनेर गरिएको व्यवस्था अनियमिततापूर्वक त्यसपछि पनि वर्षौं चलिरहेको छ।
एक्स-रे र भिडिओ एक्स-रेजस्ता सामान्य सेवाका लागि समेत माग अनुसार मेसिन नराख्दा बिरामी प्रतिष्ठानको बाहिरपट्टि च्याउझैं खुलेका महँगा क्लिनिकमा त्यस्ता सेवा लिन बाध्य छन्।
खानेपानीमा उसैगरी वार्षिक करोड हाराहारीको घोटाला छ। प्रयोगमै नआएर जेनेरेटरहरू बिग्रिसकेको अवस्थामा तिनका लागि पेट्रोल खर्च भएको भनेर नियमित ठूलो रकम भुक्तानी हुने गरेको छ। इन्टरनेट जडानको घोटाला र एउटा कम्पनीको एकाधिकार तोड्न विद्यार्थीहरूले आन्दोलन नै गर्नुपर्यो। प्रतिष्ठानको सूचना-प्रविधि दुरुस्त नहुँदा बिरामीले अनावश्यक रूपमा लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ।
दन्तरोग विभागमा सन् १९९९ मा किनेका डेन्टल चेयरहरू अहिलेसम्म फेरिएका छैनन्। प्रत्येक विभागमा कम्तीमा २५–३० चेयर हुनुपर्नेमा पाँचभन्दा बढी चेयर कुनैमा पनि चल्दैनन्। त्यसले एकतिर बिरामीले सेवाका लागि पाँच-छ महिनासम्मको पालो कुरिरहेका छन् अर्कोतिर बिडिएस र एमडिएस तहका विद्यार्थीको सिकाइ पूरै अवरूद्ध छ। दन्त सेवाका लागि अनिवार्य हुने ओपिजी मेसिन बारम्बार बिग्रेर प्रयोगविहीन हुन्छ। त्यस्तै सेवा र पढाइका लागि नभई नहुने ल्याटरल सेफ भनिने मेसिन अहिले चलेको छैन। क्याड/क्याम भनिने अर्को मेसिन बिग्रेर काम बन्द भएको पाँच वर्ष भइसकेको छ।
ती सबै मेसिनले दिने अत्यावश्यक सेवाका लागि अहिले बिरामी बाहिर टाढासम्म धाउन बाध्य छन् भने विद्यार्थी तिनले दिने सेवाबारे सिक्नबाट पूरै वन्चित छन्।
अस्पतालभित्र फार्मेसी छैन। बिरामीहरू दस मिनेटसम्म टाढा पर्ने बाहिरका फार्मेसीमा महँगोमा औषधि किन्न बाध्य छन्, जस्तोसुकै आकस्मिक अवस्थामा पनि। अस्पतालले राम्रोसँग फार्मेसी चलाए सुपथ मूल्यमा औषधि बेचेर पनि वार्षिक करोडौं आम्दानी गर्न सक्थ्यो। अस्पताल परिसरमा निजीलाई फार्मेसी राख्न दिँदा समेत छ–आठ करोड वार्षिक भाडा आउने अवस्था छ। तर पदाधिकारीबीच कमिसनको होडले त्यसो हुन सकेको छैन।
अस्पतालमा सर्वाधिक ठूला घोटालाहरू भवन लगायत संरचनामा हुने गरेका छन्। ठेक्का दिएपछि गैरकानुनी रूपमा समय र बजेट थप्दै जाने, काम नसक्ने। त्यसबाट ठेकेदार र पदाधिकारी मोटाउँदै जान्छन्, सेवाग्राहीहरू बेड नपाएर भुइँमा उपचार गर्न वा निजीमा जान बाध्य हुन्छन्।
तेस्रो, भ्रष्टहरूको गिरोह रक्षाका लागि नियमै परिवर्तन र उल्लंघनः
सन् २०१२ को स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षामा तत्कालीन परीक्षाका डिन निर्मल बरालले परीक्षा अगावै प्रश्नपत्र निकालेर मोटो रकममा विद्यार्थीलाई बेचे। यो आरोप मात्रै होइन, छानविनबाट पुष्टि भएपछि उनी पदबाट हटाइए। विशेषज्ञ चिकित्सक बनाउने प्रवेश परीक्षामा त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्ति अहिले जेलमा हुनु पर्ने हो।
तर बरालले स-सम्मान ६१ वर्षको उमेरसम्म त्यहाँ सेवा गरेर अवकाश पाए। उनको अवकाशको पत्रमा तत्कालीन कार्यवाहक उपकुलपति डाक्टर गुरु खनालले हस्ताक्षर गरिसकेका थिए। तर त्यही बेला अहिलेका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी आए र बराललाई अरू चार वर्षका लागि संस्थामै राखे। त्यसका लागि गिरीले अवकाशको उमेर ६१ बाट ६५ पुर्याउने व्यवस्था गराए।
यसरी संस्थाको नियमै परिवर्तन गरेर टिकेका बराललाई उपकुलपति गिरीले बायोकेमिस्ट्री विभाग प्रमुख बनाएपछि अहिले प्रतिष्ठानमा जे गरिराखेका छन्, त्यसलाई महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले समेत सामान खरीद–बिक्रीको ‘गिरोह’ नाम दिएको छ। उनको काम आफ्नो सिंगो विभागलाई छलेर एउटै 'सप्लायर' को सामानसँग मिल्ने स्पेसिफिकेसन दिने, एउटै वा सीमित सप्लायरबाट कैयौं गुणा महँगोमा करोडदेखि बीसौं करोडका सामान खरिद गर्ने, अनि धन कमाउने!
परिणाम- नियमित गुणस्तर जाँच नगराई ल्याब सञ्चालन गर्न नपाउने प्रावधान रहेकामा प्रतिष्ठानमा वर्षौंदेखि ल्याबको गुणस्तर जाँच गराइएको छैन। जसकारण प्रतिष्ठानका ल्याब रिपोर्टहरू अत्यन्तै धेरै मात्रामा त्रुटिपूर्ण देखिने गरेका छन्। कमिसनको चक्करमा किनिएका ल्याबका करोडौंका मेसिन (जस्तै, क्यान्सर उपचारमा अत्यावश्यक इम्युनोहिस्टोकेमेस्ट्री) सञ्चालनमै नआइ थन्काइएकाले बिरामी सेवाबाट वन्चित हुनुका साथै प्रतिष्ठानको बर्सेनि करोडौं आम्दानी गुमेको छ।
ल्याबका मेसिन किन्दा गरिने करोडौंको चलखेलका कारण ल्याब परीक्षणका रिएजेन्टको मूल्य मेसिन खरिदसँगै निश्चित नगरी पटकेमा दसौं गुणा महँगोमा किन्ने गरेका छन् बरालले। फलस्वरूप ल्याब जस्तो प्रतिष्ठानको आम्दानीको प्रमुख स्रोत बन्न सक्ने हिस्सा समेत निरन्तर घाटामा चलेको छ। तर यसमा न आम्दानी र खर्चको विवरण तुलना गर्ने सक्ने व्यवस्था छ, न किनिएका रिएजेन्ट पूर्ण रूपमा परीक्षणमा प्रयोग छन्।
यस्ता महँगा रिएजेन्ट लगायत ल्याबका सामग्री स्टोरबाटै गायब पनि हुने गरेका छन्। स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म प्रतिष्ठानले स्टोरको अडिट समेत गराएको छैन।
भ्रष्ट खरिद एवं भण्डारण प्रणालीका कारण आपूर्ति शृंखलामा कृत्रिम समस्या आउँछ। यसबाट ल्याबका परीक्षण बारम्बार अवरुद्ध हुन्छन्। लाइन बसेर गरेका परीक्षणका रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण आउँछन्। यही कारण पूर्वकै प्रमुख रेफरल अस्पताल मानिएको बिपी प्रतिष्ठानमा आउने बिरामीले एकातिर गलत उपचार पाउने अवस्था छ, अर्कातिर धेरै बिरामी बाहिरका महँगा निजी ल्याब धाएर दोहोर्याएर परीक्षण गर्न बाध्य छन्।
यस विषयमा बारम्बार मिडियामा समाचार आउँदा र महालेखापरीक्षकले त्यस्तो गिरोह रहेको किटान गर्दासमेत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले देखावटीबाहेक कुनै गम्भीर छानबिन गरेको छैन। त्यसले गर्दा राजनीतिक संरक्षण रहेसम्म जतिसुकै भ्रष्टाचार र अपराध गरे हुन्छ भन्ने त्यहाँका पदाधिकारीमा परेको देखिन्छ।
संस्थामा यस्तो ब्रह्मलुट मच्चाउने तथा प्रश्नपत्र बेचेको पुष्टि भएर कारवाही खेपेका निर्मल बराललाई गिरीले बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउने काममा अघि सारेका छन्। प्रतिष्ठानको ऐनमा व्यवस्थै नभएको अवस्थामा उनी झापा पुगेर त्यसको निरीक्षण गरे अनि काठमाडौं विश्वविद्यालयसित मिलेर बिएन्डसीको शैक्षिक कार्यक्रमा प्रतिष्ठानले हेर्ने भनेर कथित समझदारी पत्र भएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पत्र लेखे।
चौथो, कार्यकर्ता भर्ती र संस्थाको दोहनः
संस्था डुबाउने अर्को मुख्य काम कार्यकर्ता भर्ती हो। यो काम सर्वथा नौलो होइन, तर अहिलेको सरकारले पूर्ववर्ती सरकारलाई माथ गरेको छ।
पछिल्लो चुनावअगाडि कांग्रेसमा रहेका डा. ज्ञानेन्द्र गिरीलाई ओलीले टीका लगाएर एमाले प्रवेश गराए। एमाले कार्यकर्ता बनेर गिरी बाम गठबन्धनका भानुभक्त ढकालका लागि चुनावमा भोट माग्दै भाषण गर्न हिँडे। ढकालले चुनाव जिते, सांसद र मन्त्री बने। गिरी संस्थाका उपकुलपति बने।
प्रतिष्ठानको उपकुलपति भएर आउनु अगाडिसम्म उनी विराटनगरस्थित विराट मेडिकल कलेजमा काम गर्थे। कुनै बेला कोशी अस्पतालका मेसुसम्म बनेका तथा मूलतः प्राइभेट प्राक्टिसमा जीवन बिताएका उनले नाम अगाडि प्राध्यापक लेख्छन् तर बिपी प्रतिष्ठानका चिकित्सक प्राध्यापक बन्न उनको योग्यता र अनुभव नपुग्ने कुरालाई इंगित गर्दै उनलाई 'स्वघोषित' प्राध्यापक भन्छन्। एमालेमा प्रवेश गर्नेबाहेक प्रतिष्ठानको उपकुलपतिजस्तो जिम्मेवार पद सम्हाल्न आवश्यक कुनै योग्यता र अनुभव गिरीसँग नभएको उनीहरू बताउँछन्।
अध्यापन र अनुसन्धानमा अनुभव कम भएका उनी नामअगाडि 'प्राध्यापक' झुन्ड्याएर मेडिकल शिक्षाको उच्चतम डिग्री (विशिष्ट तहका डिएम र एमसिएच समेत) पढाउने प्रतिष्ठानको उपकुलपति हुनु नेपालको प्राज्ञिक इतिहासकै ठूलो घोटाला र भ्रष्टाचार भएको भनेर धरानकै एक वरिष्ठ चिकित्सकले मलाई इमेलमा लेखेका छन्।
उपकुलपति गिरीले आउनासाथ तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका सहकुलपति भानुभक्त ढकालका भतिजा र ज्वाइँलाई सल्लाहकार नियुक्त गरे। आफ्ना सल्लाहकार मात्रै दस जना पुर्याए। मन्त्रीका नातागोतालाई पद अधिकृत भए पनि सेवा सुविधा चाहिँ विशेषज्ञ चिकित्सकहरू सरह दिने व्यवस्था गरे।
उता बिरामीलाई रातदिन सेवा दिने चिकित्सकको नियमित वृत्ति-विकाससमेत तीन वर्षदेखि ठप्प छ। त्यसकै कारण विरक्तिएर कति चिकित्सक लाखापाखा लागेका कारण कैयौं विभागमा सेवा खुम्चिँदो छ। त्यसो भएपछि सरकारी अस्पतालमा सेवा नपाएर निजीतिर भौंतारिनु पर्ने आखिर बिरामीलाई नै हो। चिकित्सकको बारम्बारको दबाबका बीच पनि गिरीले यो विषयमा सिन्को भाँचेका छैनन्।
सेवाकै कुरा गर्दा प्रतिष्ठानले नाक, कान तथा घाँटी विभागको सेवा विस्तारका लागि 'फेलोसिप' मा समेत ठूलो लगानी गरेर डा. बजरंग प्रसाद साहलाई तयार गरेको थियो। उनले केही वर्षयता नाक, कान तथा घाँटीको क्यान्सर सर्जरी सेवा प्रतिष्ठानमा स्थापित गरेर सेवा विस्तार गर्दै थिए। तर हालै नियम मिचेर उपकुलपति गिरीले डा. साहलाई बिएन्डसीको क्यान्सर अस्पतालको निर्देशक बनाएर पठाइदिए। त्यो पनि तलब-सुविधा पूरै प्रतिष्ठानले दिने गरी ‘स्याबाटिकल लिभ’मा।
पहिलो कुरा त त्यस्तो बिदा अध्ययन वा शोधका लागि मात्रै दिन मिल्छ, निजी अस्पतालमा काम गर्न मिल्दैन। दोस्रो, विभागको अनुमति र रेक्टरको सिफारिस लिनुपर्नेमा उपकुलपतिले तीबिनै सिधै उनलाई पठाए। यसरी उता प्रसाईंको अस्पतालमा उही सेवा चलिरहेको छ, यता प्रतिष्ठानमा अवरूद्ध।
संस्थामा मरिमेटेर काम गर्ने चिकित्सकको वृत्ति-विकास रोकेर लखेट्ने, नियम मिचेर कुनै विभागको सेवा नै अवरूद्ध हुने गरी विशेषज्ञ चिकित्सकलाई बिएन्डसीमा पठाउने, बीसौं करोडका सामान ‘गिरोह’मार्फत किनेर संस्थालाई दसौं करोड घाटा पार्ने, अक्सिजन अभावका कारण कोभिड बिरामीको धमाधम मृत्यु भएको बेला संस्थाको अक्सिजन प्लान्ट आधा क्षमतामा मात्रै चलाएर अक्सिजन खरिदमा करोडौं घोटाला गर्ने, उता प्रतिष्ठानको अस्पताल अक्सिजनको संकटमा परेका बेला लकडाउनमा बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिलाउन काठमाडौं हिँडिदिने!
हेर्नुहोस्ः कोरोना जतिसक्दो चाँडो नेपालभरि फैलिनुपर्छ भन्दै भ्रम छर्ने दुर्गा प्रसाईं (अडिओसहित)
यो सब हेर्दा गिरी बिपी प्रतिष्ठानका लागि नियुक्त भएका हुन् कि बिएन्डसीका लागि भन्ने प्रश्न उठ्छ। उनी बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने 'कसम' खाएर उपकुलपति बनेको भनेर धरानका अर्का जानकार चिकित्सकले मलाई लेखेका छन्।
तर जब देशका प्रधानमन्त्री आफैं एउटा निजी अस्पताल पुगेर लम्पसार मुद्रामा त्यसको प्रशंसा गर्छन् अनि कानुन मिचेर उसको निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउने उद्घोष गर्छन्, तब उपकुलपति पदमा पुगेका पार्टीका मामुली कार्यकर्ताको नैतिकतामा कसरी प्रश्न उठाउनु?
पाँचौं, पहिले निर्णय अनि छलछामपूर्ण प्रक्रियाः
२०७७ फागुन १८ गते झापाको कार्यक्रममा ओलीले बिएन्डसीको सम्बन्धन अघि बढिसकेको र काठमाडौं विश्वविद्यालयले उसलाई सम्बन्धन दिने जानकारी गराए। तर केयुले २०७८ जेठ २ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई लेखेको पत्रअनुसार वैशाख २२–२६ सम्म बिएन्डसीको प्रारम्भिक निरीक्षण गरेको भनिएको छ।
काठमाडौं लगायत देशका धेरै सहरमा लकडाउन रहेको र हवाइ उडान बन्द भएको समयमा त्यसरी वास्तवमै निरीक्षण भएको भनेर पत्याउन गाह्रो छ। त्यस सम्बन्धमा सूचनाको हकअन्तर्गत जानकारी मागेर हामीले केयुमा दर्ता गरेको निवेदनको अहिलेसम्म जवाफ आएको छैन।
त्यो निरीक्षण भएकै मान्दा पनि बिएन्डसीले मापदण्ड पुर्याएको छ कि छैन भनेर विश्वविद्यालयले निरीक्षण गर्नुभन्दा दुई महिनाअगाडि केयुका कुलपति रहने प्रधानमन्त्री झापा पुगेर भनिसकेका छन्- यसलाई काठमाडौं युनिभर्सिटीले सम्बन्धन दिँदैछ।
त्यो पनि आफैं अध्यक्ष रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले वैध आशयपत्र नभएकाले उक्त मेडिकल कलेज सम्बन्धनका लागि अयोग्य भनेर रोकिराखेको बेलामा।
वाचाअनुसार प्रधानमन्त्रीले जेठ ११ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक राखेर सम्बन्धन दिलाउन निर्देशन दिए। अक्सिजन नपाएर धमाधम बिरामी मरिरहेका बेला लकडाउन छल्दै बिपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति गिरी आयोगको पदेन सदस्यका रूपमा त्यो बैठकमा भाग लिन काठमाडौं आए। अभियन्ता साथी प्रितम सुवेदीलाई प्रसाईंले धम्क्याएको विषयमा चौतर्फी विरोध भइरहेको पृष्ठभूमिमा ११ गते आयोगको बैठक बस्न सकेन।
तर अहिले झन् काठमाडौंमा खाद्यान्न किन्नसमेत रोक लगाएको कडा लकडाउनबीच आयोगको बैठक राखेर सम्बन्धन दिलाउन ओलीले आयोगका पदाधिकारीलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्। चाहे त्यसका लागि बिरामी बचाउन छाडेर आयोगका सदस्यहरू बैठकका लागि काठमाडौं आउन किन नपरोस्।
मैले यो लेख्दै गर्दा पोखरामा अक्सिजन अभावका कारण सुत्केरीसहित सात जना कोभिड बिरामीको मृत्यु भएको दर्दनाक समाचार आइरहेको छ। देशका अरू धेरै सहरका अस्पतालको पनि हालत यस्तै छ। गाउँघरमा गाह्रो भएपछि अस्पताल जाउँला भनेर बसेका बिरामीको अस्पताल जानै नपाइ धमाधम मृत्यु भइरहेको छ।
तर यही बेला देशका प्रधानमन्त्रीले बिएन्डसीको सम्बन्धनका लागि तीन वटा कानुन लत्याउँदै, चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीको अडानविपरीत अदालतमा विचाराधीन विषयमा अवैध निर्णय गराउन लागि परेका छन्।
