सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ९ गते नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ।
यो अध्यादेश जारी भएपछि एकथरीलाई राष्ट्रवादको नारा उचाल्न आँतुरी परेको छ। नेपालको संविधानले नागरिकता सम्बन्धी के व्यवस्था गरेको थियो र यो अध्यादेशले कस्ता समस्यालाई समाधान गर्न खोजेको छ भन्ने कुरासँग उनीहरूलाई केही चासो छैन।नागरिकतासम्बन्धी सबै समस्या यही अध्यादेशले समाधान गर्छ भन्ने हौवा मानेर अर्कोथरिले दीपावली गरेको दृश्य पनि देखिएको छ।
आजको यथार्थ के हो भने, संविधान जारी भइसकेको पाँच वर्ष बढी समय भइसक्यो। तर पनि नागरिकतासम्बन्धी अति महत्वपूर्ण कानुन संशोधन नभएको कारण संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको प्रावधान पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। जसका कारण थुप्रै नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। उनीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका विभिन्न अवसरबाट बञ्चित भइरहेका छन्।
अहिलेको अध्यादेशले समाधान गर्न खोजेको एउटा समस्या जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले प्राप्त गर्न नसकेको नागरिकताको विषय हो। पक्कै पनि नागरिकताजस्तो विषयमा समयमा कानुन नबनाउनु र आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको समयमा अध्यादेशबाट जारी गर्नु कानुनी शासनको दृष्टिले उचित होइन। तर लाखौं-लाख नागरिकलाई कुनै बहानामा पनि अनागरिक बनाइराख्नु त झनै उचित होइन। त्यसैले अहिले 'राष्ट्रियतामा खतरा' को जुन भ्रम छर्ने काम सुरू भएको छ, त्यसलाई चिर्न केही तथ्य र तर्क यो लेखमा प्रस्तुत गरेको छु।
गृह मन्त्रालयको तथ्यांकले भन्छ- जम्मा १ लाख २६ हजार ७ सय ९० जनाले मात्र जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। त्यसमध्ये ठूलो संख्यामा नागरिक झापा, रूपन्देहीजस्ता जिल्लामा र केही संख्यामा पहाडी जिल्ला र हिमालका नागरिकले समेत जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका थिए। हो, मधेशका जिल्लाका नागरिकले पनि जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका छन्। सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने, सबैभन्दा बढी जन्मसिद्ध नागरिकता बाँडिएको जिल्ला झापा हो। झापामा २६ हजार ४ सय ३० जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका थिए। अनुमान गर्नुस् झापामा मधेशीले वा अन्य कसले सो नागरीकता पाएका थिए।
२०६२/०६३को दोस्रो जनआन्दोलनपछि टोली बनाएर जन्मसिद्ध नागरिकता वितरण गर्दा कास्कीमा ४६०, लमजुङमा ५३, गोरखामा १२, तनहुँमा ८, अर्घाखाँचीमा ४, गुल्मी, पर्वत २, पाल्पा ५ र बाग्लुङ ३, रसुवा ८, सिन्धुपाल्चोक १२, सिन्धुली २१, उदयपुर १ सय ४२ले त्यस्तो नागरिकता लिएका थिए।
मधेेसीबहुल जिल्ला सिरहामा ५ हजार ३ सय ४६ र सप्तरीमा ५ हजार ७ सय ९४ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका छन्।
त्यस्तै बाँके, बर्दिया, नवलपरासी र मोरङ जिल्लामा मधेशी, पहाडी, थारूलगायत समुदायका मानिस मनग्य संख्यामा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका छन्।
त्यसैले मधेसीबहुल जिल्लामात्र हैन पहाडी समुदायबहुल झापा र धेरै पहाडी जिल्लामा समेत जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तान अहिले कानुनको अभावमा नागरिकताविहीन छन्।
एउटा अर्को महत्वपूर्ण तथ्यांक पनि हेरौं: नागरिकताविहीन नागरिकहरू पहाडमा २८.५ प्रतिशत, हिमालमा ३४ प्रतिशत र तराईमा १७.५ प्रतिशत छन्। नागरिकता नभएका नागरिक महोत्तरीमा अनुमानित ७४ हजार ४ सय ८८ छन् भने सिन्धुलीमा ९३ हजार ६ सय८७ छन्। सबैभन्दा बढी नागरिकता नभएका नागरिक काठमाडौंमा छन् भन्ने अध्ययनले देखाएको छ। यहाँ झन्डै २ लाख१५ हजार ७६७ जनासँग नागरिकता छैन।
प्रतिशतका आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएका व्यक्तिको जनसंख्या सबैभन्दा कञ्चनपुरमा १.७४ प्रतिशत छ। दोस्रो कम सप्तरीमा ११.१८ प्रतिशत छ।
प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी नागरिकताविहीन हिमाली जिल्ला हुन्। मनाङमा ४३.३९ प्रतिशतसँग नागरिकता छैन भने हुम्लामा ४२.५० प्रतिशत र मुगुमा ४१.११ प्रतिशत नेपालीसँग नागरिकता छैन। यो तथ्यांकमा विश्वास नहुनेले गृह मन्त्रालय र एफडब्लुलडीले तयार पारेको प्रतिवेदन अध्ययन गरे हुन्छ।
यसकारण नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशपछि मधेसीलाई मात्र नागरिकता बाँडिन्छ वा मधेशका जिल्ल्लामा मात्र नागरिकता समस्या छ भन्ने भ्रम नपालौं। यो देशभरिको समस्या हो। राष्ट्रिय समस्या हो, त्यसैले सबैले मिलेर समाधान गर्नुपर्छ।
कसैलाई राष्ट्रियताको ज्वरो धेरै नै छ भने एकछिनलाई झा, यादव, साह, पासवानका छोराछोरीको कुरा छोडिदिउँ। लमजुङ, कास्की, पर्वत र रसुवामा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका ढकाल, शर्मा, बडाल, भटराई, थापाका सन्तानले नागरिकता पाउने कि नपाउने?
त्यसैले चाहे हिमाल, पहाड वा मधेसमा होस्, एक जना नागरिकले पनि नागरिकताबाट बञ्चित हुनु नपरोस्। कसैले नक्कली नागरिकता नबनाओस् भनेर प्रशासनलाई बरू बलियो बनाऔं। तर नागरिकलाई नागरिकता नदिने अपराध नगरौं।
कतिपयले संविधानको भावनाविपरीत अध्यादेश ल्याएको भनेका छन्। जारी गरिएको नागरिकता अध्यादेश संविधानको धारा ११ को उपधारा (३) र (५) को जस्ताको त्यस्तै कपी-पेस्ट हो। एक शब्द पनि तल-माथि छैन।
म त भन्छु, बरू यो अपूरो अध्यादेश हो। अध्यादेश ल्याउनु नै थियो भने २०७५ साउन २२ गते केपी ओलीजी नै प्रधानमन्त्री हुँदा संसदमा सरकारले दर्ता गराएको विधेयकलाई नै अध्यादेशको रूपमा ल्याउनुपर्थ्यो। सरकारले दर्ता गराएको विधेयकले सम्पूर्ण विषयलाई समेटेको थियो। अहिले, जन्मसिद्धका सन्तान र एकल आमाको सन्तानको समस्या सम्बोधन गर्नलाई यो अध्यादेश ल्याइएको हो।
संविधानबमोजिमको नागरिकता ऐन धेरै पहिल्यै आइसक्नु पर्थ्यो। ढिला भयो। संसदमा नागरिकता विधेयक २०७५ साउन २२ गते नै दर्ता भएको हो। विगत तीन वर्षदेखि अल्झिरहेको अवस्था छ। नागरिकताजस्तो संवेदनशील र महत्वपूर्ण विधेयक झन्डै ३ वर्ष संसदमा अड्काउने को हो? किन यति समय लगाइयो?
जनताको जीवनसँग जोडिएको कानुन नबनाई विधेयक तीन वर्ष बन्धक बनाउनु लोकतन्त्रमा सुहाँउदो विषय होइन। सांसदको रूपमा सेवा सुविधा लिने तर जनताको सरोकारको विषयमा असंवेदनशील भएको परिणाम हो यो अध्यादेश। अब संसद नै भंग भइसकेको अवस्थामा अन्य उपाय केही रहेन। म पनि मान्छु अध्यादेश दीगो सामाधान होइन। अध्यादेश लोकतान्त्रिक पद्धति पनि होइन। संविधानले दिएको नागरिकताजस्तो मौलिक अधिकारको विषय राजनीतिक देनलेनको विषय पनि होइन, यो राज्यको दायित्व हो। यसबाट राज्य विमुख हुन सक्दैन। अझै पनि म भन्छु, यो समस्याको दीगो समाधान ऐन नै हो र नागरिकता ऐन जति सक्यो छिटो ल्याउनु पर्दछ।
अहिले कागजमा मात्र यो अध्यादेश सीमित छ। नागरिकताविहीन एकजनाले पनि नागरिकता पाएका छैनन्। अध्यादेशको असली टेस्ट त कोरोनाको लकडाउन अवधिमा सिडिओ कार्यालय खोलाएर समाजिक दूरी कायम गरी कति जनाले यो अध्यादेशको आधारमा नागरीकता पाउँछन्, त्यसमा नर्भर गर्छ। धेरै पटक कागजमा यस्ता अधिकार पाइएको छ। जसको फल जनताले पाउनभन्दा अगाडि नै राष्ट्रियताको विभिन्न हौवा फैलाएर मुद्दा हालेर झन्डै १५ वर्षदेखि लुकाछिपी खेलिएको छ। यतिसम्म कि एकतर्फी कार्यपालिकाले निर्णय गरेर दिने र अर्कोतर्फ न्यायापालिकाबाट रोक्न लगाइ दिनेसम्म भएको छ। नागरिकता अध्यादेशविरूद्ध अहिले नै चार वटा मुद्दा सर्वोच्चमा परिसकेको अवस्था छ।
सिडिओ कार्यालय बन्द रहेकाले यो तुरुन्तै कार्यानन्वयनमा जान कठिन छ। त्यसमाथि, अदालतमा रिट परिसकेपछि त के सिडिओ साबहरूलाई के खोज्छस् कानो, आँखो भन्नेझैं भैहाल्छ। सर्वोच्च अदालतले नै अन्तरिम आदेश दियो भने त सक्किगयो।
यस्ता थुप्रै उदाहरण छन्। २०५४ सालमा बालकृष्ण नेउपानेले हालेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले वितरण भइसकेको ३४,०९० नागरिकतालाई बदर घोषणा गरेको थियो।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धमा यस अध्यादेशले केही पनि व्यवस्था गरेको देखिँदैन। त्यस्तै बा-आमा कसैले पनि नागरिकता लिन नसकेका तर सन्तान दरसन्तान नेपाली भूमिमा जन्मी बसोबास गर्दै आएका अधिकांश दलित, उत्पिडितको सम्बन्धमा यसले केही पनि व्यवस्था गरेको देखिदैन। नागरिकता सम्बन्धमा महिला र पुरुषबीचको विभेद संविधानले नै कायम गरेको छ। त्यसैले सो विभेद हटाउन त संविधान नै संशोधन आवश्यक छ। त्यसैले के भन्न सकिन्छ भने, संसदको राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनले विवादित ठहर्याएको कुनै पनि व्यवस्थालाई नचलाई संविधानमा प्रष्ट रहेको व्यवस्थालाई मात्र कार्यान्वयन गर्नको लागि यो अध्यादेश जारी गरिएको हो।
राष्ट्रवादको चर्को अलाप गर्नेहरूले कि त संविधान नै गलत हो भन्नुपर्यो, कि त यस संविधानको व्यवस्थाबमोजिम नागरिक हुने हक राख्नेलाई एक मिनेट पनि नागरिकताविहीन बनाउन पाइँदैन भन्नुपर्यो। भ्रमको खेती गरेर राष्ट्रियता बलियो हुँदैन बरू त्यसले राष्ट्रियतालाई थप कमजोर बनाउँछ।
(झा प्रदेश २ का मुख्यन्यायाधीवक्ता हुन्।)
