प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन राष्ट्रपतिमार्फत् वैशाख २७ गते संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गराएपछि राजनीति एकाएक तरंगित भएको छ।
संसदमा आफ्नो पक्षमा बहुमत नभएको बेला प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत लिन किन अग्रसर भए भनेर कतिपय मानिसले आश्चर्य मानेका छन्। मुख्य दलका नेताहरू समेत रनभुल्लमा देखिन्छन्। प्रधानमन्त्रीको कदमबारे समीक्षा गर्न र रणनीति तय गर्न आन्तरिक बैठकहरू निरन्तर चलेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने स्पष्ट 'गेमप्लान' अन्तर्गत यो कदम चालेका छन्। कि त बहुमत प्राप्त गरेर बाँकी दुई वर्ष सरकार चलाउने वा फेरि मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजाने।
मुलुकको राजनीति यिनै दुईमध्ये एउटा मार्गमा अघि बढ्छ वा त्यसले अर्को बाटो समात्छ? राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल भनिन्छ। आगामी दिनमा राजनीतिका सम्भावना के-के छन्?
सबभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना हेरौं।
संसदमा अहिले २७१ सांसद संख्या कायम छ। बहुमत प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई १३६ मत चाहिन्छ। एमालेका १२१ सांसद छन्। पूरै एमालेले एक ढिक्का भएर ओलीका पक्षमा मत हाले उनलाई थप १५ मत चाहिन्छ। राप्रपा र नेमकिपाका एक-एक सांसद छन्। उनीहरूले पनि मत दिए ओलीलाई थप १३ मत चाहिन्छ। जसपा सिंगै वा जसपाभित्रको राजपा पक्षले साथ दियो भने पनि उनका पक्षमा १३६ मत पुग्छ।
जसपामा पूर्व राजपा समूह ओलीलाई सघाउने पक्षमा छ भने पूर्व जनता समाजवादी उनको विपक्षमा छ। जसपाका ३२ जना सांसद कायम छन्। पूर्व राजपाका १६ जना र पूर्व समाजवादीका १६ जना। पूर्व राजपाका सांसद महिन्द्र राय यादवले खुलेरै ओलीको विपक्षमा बोलेका छन् (ओलीको कदमलाई हामीले प्रतिगामी भनेका थियौं, प्रतिगमनकारीसँग गठबन्धन हुँदैन: महिन्द्र राय यादव)। तर ओलीको सरकार टिकाउँदा मन्त्री बन्ने आश्वासन पाए राजपाका कम्तीमा १३ जना सांसदले उनको पक्षमा भोट हाल्नेछन्। उनको सरकार बच्ने छ।
अब ओलीको पक्षमा विश्वासको मत नपुग्ने सम्भावना हेरौं।
एमालेभित्र माधव नेपाल समूहले 'फ्लोर क्रस' गरेर प्रधानमन्त्रीविरूद्ध भोट हाल्ने सम्भावनालाई एकछिन थाति राखौं। त्यो अवस्थै नआउन पनि सक्छ। प्रधानमन्त्रीलाई सिंगै जसपाले मत दिएन भने उनको पक्षमा विश्वासको मत पुग्दैन। जसपाभित्रको राजपा समूहले पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै स्वार्थमा उनलाई विश्वासको मत नदिन सक्छ।
त्यसपछि ओलीले राजीनामा दिन्छन्। कांग्रेसले अर्को सरकार बनाउने प्रयत्न नगर्न सक्छ। त्यसले मुलुक प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा आगामी मंसिरमा चुनावमा जाने अवस्थामा पुग्छ।
तपाईंहरूलाई लाग्ला, त्यस्तो कसरी हुन्छ?
त्यस्तो हुनसक्छ।
नेपालमा अहिले भइरहेको राजनीतिक खेलमा नेपाल मात्र छैन। दुर्भाग्यवश, भारत पनि छ। भारतले पहिलेदेखि नै गरिरहेको प्रयत्न प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा आगामी मंसिरमा चुनाव गराउने हो। भारतले यसकै लागि नेपाली कांग्रेससँग सुरूदेखि नै निरन्तर 'लबिङ' गरिरहेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यसैले लामो समयसम्म वैकल्पिक सरकार बनाउने प्रयत्न गरेनन्। कांग्रेस केन्द्रीय समितिले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरे पनि उनले त्यसमा खासै चासो देखाएनन्।
माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिन्छ, त्यसपछि अर्को सरकार बन्दैन र मुलुक चुनावमा जान्छ भन्ने देउवाको आकलन थियो। तर, माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएन। कांग्रेसभित्र पनि आफैंले पहल गरेर ओलीलाई हटाउनुपर्छ भन्ने दबाब बढ्दै गयो। ओली र पूर्व राजपाका नेताहरूबीच छलफल बाक्लिँदै जाँदा भारतले ओलीको सरकार नै अर्को दुई वर्षसम्म टिकाउन लागेको हो कि भन्ने आशंका देउवालाई भयो।
त्यसैले उनले माओवादी केन्द्र, जसपाका नेताहरूसँग छलफल बढाए। माधव नेपाल समूहसँग पनि कुरा गरे। ती नेताहरूसँगको बैठकमा ओलीविरूद्ध संख्या पुगे अविश्वास प्रस्ताव लैजान र प्रधानमन्त्री बन्न आफू तयार रहेको बताए। जसपाले गएको साता कार्यकारी परिषदको बहुमतबाट कांग्रेस-माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाउने निर्णय गर्यो। तै पनि देउवाले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न तुरुन्त पहल गरेनन्।
देउवा अविश्वास प्रस्ताव लैजानेमा साँच्चै प्रतिबद्ध थिए, तर तयारी गर्दागर्दै ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेर उनलाई माथ दिए वा जानाजान समयमा निर्णय नगरेर देउवाले ओलीलाई सजिलो पारिदिए भन्ने आउने दिनहरूले बताउने छन्।
आज देउवासामु दुइटा छनौट छन्।
पहिलो, ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके पनि अर्को सरकार बनाउन पहल नगर्ने। भदौमा हुने कांग्रेस महाधिवेशनमा आफूलाई सघाउन वा कम्तिमा आफूलाई असहयोग नगर्न भारतको आश्वासन लिने। महाधिवेशनबाट सभापति चुनिने। मंसिरमा हुने चुनावमा कांग्रेसलाई सबभन्दा ठूलो पार्टी बनाउने र प्रधानमन्त्री बन्ने।
यो बाटो आफ्ना लागि सहज हो भन्ने देउवाको विश्वास रहेको उनीनिकट कतिपय नेता बताउँछन्। त्यसो भयो भने आउने केही महिनामा कोभिड-१९ ले ल्याउने विकराल अवस्था पनि आफूले झेल्नुनपर्ने उनीहरूको तर्क छ। कोभिड-१९ व्यवस्थापन गर्न नसकेको अपजस पनि ओलीलाई नै जाने उनीहरूको विश्वास छ। यी सबै कारणले सभापति देउवा यो बाटो हिँड्न आकर्षित हुन सक्छन्।
उनीसामु दोस्रो बाटो पनि छ। केही चुनौतीपूर्ण, तर देउवा इतर समूहका एक नेताका शब्दमा कांग्रेस पार्टीका लागि 'बेटर' बाटो। रामचन्द्र पौडेल लगायत नेताहरू कांग्रेस यो बाटो हिँड्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्। उनीहरूले देउवालाई यो बाटो हिँड्न निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन्।
उनीहरूको तर्क छ— ओलीलाई सत्ताबाट उतारेर चुनावमा जाँदा कांग्रेसलाई फाइदा हुन्छ। ओलीकै नेतृत्वमा चुनावमा जाँदा आममानिसमा ओलीलाई कसैले हटाउन सकेनन्, उनीसँग कसैले सक्दैनन् भन्ने सन्देश जान्छ। त्यसले आममतदाताको मनमा ओलीका पक्षमा माहोल बनाउन सहयोग गर्नेछ। त्यसमाथि उनले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्छन्। 'लुम्बिनी र गण्डकीका घटना देखेपछि त हामी झनै सचेत छौं,' एक नेताले भने।
पौडेल लगायत नेताहरूको ओलीलाई सत्ताबाट हटाउनुपर्नेमा अर्को पनि तर्क छ— ओलीलाई थप कमजोर बनाउने हो भने माओवादी केन्द्रलाई थप संगठित हुन दिनुपर्छ। माधव नेपाल समूहलाई पनि ओलीबाट अलग भएर छुट्टै पार्टी बनाउने समय दिनुपर्छ।
'प्रचण्ड-नेपाल समूह बलियो भएर चुनावमा ओलीविरूद्ध गठबन्धन बनाए भने त्यसले ओलीलाई कमजोर पार्छ, कांग्रेसलाई थप फाइदा पुग्छ,' ती नेताले भने, 'सत्तामा बसेका ओलीले माओवादी र नेपाल समूहलाई थप कमजोर बनाउने छन्, त्यसले कांग्रेसलाई घाटा हुन्छ।'
आउने राजनीति कसरी अघि बढ्छ भन्ने कांग्रेसले कुन बाटो समात्छ त्यसमा निर्भर गर्छ। उसले पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा मंसिरमा चुनावमा जाने तय गर्यो भने मुलुक निर्विवाद रूपमा निर्वाचनमा जानेछ।
होइन, ओलीलाई हटाएर सरकार बनाउने बाटोमा कांग्रेस अघि बढ्यो भने त्यसले राजनीतिक रस्साकसी आउने दिनहरूमा उत्कर्षमा पुग्नेछ।
विश्वासको मतमा ओलीलाई फेल गराएर आफ्नै नेतृत्वमा अर्को सरकार बनाउन कांग्रेस अघि बढ्यो भने ओली पनि फरक रणनीतिअनुसार चल्नेछन्। उनले सके विश्वासको मत प्राप्त गर्ने, नसके फेरि आफ्नै नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बनाउने वा संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्नेसम्मको विकल्प खोज्ने छन्।
प्रधानमन्त्रीलाई अल्पमतको सरकार बनाउन दिने वा फेरि पनि ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा धेरै दलको सरकार बनाउन आह्वान गर्ने वा प्रधानमन्त्रीले चाहेको खण्डमा संसद विघटनको घोषणा गर्ने राष्ट्रपतिमा निर्भर गर्नेछ।
संसद पुनर्स्थापना गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म संसद विघटन गर्न नपाइने नजिर स्थापित गरेको छ। फेरि पनि ओलीले संसद विघटन गरे र त्यसविरूद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा गयो भने वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था थिएन भनेर उनले तर्क गर्ने ठाउँ पाउनेछन्।
पछिल्लोपटक संसद पुनर्स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म वैकल्पिक सरकार नबनेको र आफूले पनि विश्वासको मत नपाएकाले चुनावमा जानुपरेको जिकिर प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्छन्। कदाचित् अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटनलाई सदर गर्न चाह्यो भने उनको त्यो तर्क स्वीकार गर्न न्यायाधीशहरूलाई सजिलो हुनेछ।
संसद विघटनको यो सम्भावना रोक्न कांग्रेससहितका विपक्षी दलले संसदमा अहिले नै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्छन्। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा नयाँ बन्ने प्रधानमन्त्रीको नाम पनि प्रस्तावित गर्नुपर्ने हुन्छ।
संसदमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएनन् भने कि त अविश्वास प्रस्तावमा उल्लिखित व्यक्तिलाई सरकार बनाउन बोलाउन वा ७६ (२) अनुसारको सरकार बनाउन दलहरूलाई फेरि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई दबाब पर्नेछ।
संसद पुनर्स्थापना गर्ने पछिल्लो फैसलामा सर्वोच्च अदालतले फेरि पनि ७६ (२) अनुसारको नयाँ समीकरणअनुसार सरकार बन्न सम्भव भए त्यस्तो सम्भावना खोज्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ, '... क्रमबद्ध रूपमा धारा ७६ को उपधारा (२), (३) र (५) का विकल्प हेर्दै जाँदा दुई वा सोभन्दा बढी दलहरूबीच एकीकरण भई धारा ७६ को उपधारा १ को प्रयोजनार्थ संसदभित्र बहुमतप्राप्त भएको देखिने दल सिर्जना भए वा पछिल्लो चरणमा दुई वा सोभन्दा बढी दलहरूबाट सरकार गठन हुन सक्ने नयाँ समीकरण सिर्जना भए पनि त्यस्तो सरकार बनाउने विकल्प प्रतिनिधिसभाभित्रै खोज्नुपर्ने उक्त धारा ७६ को समष्टिगत उद्देश्य र मनसाय रहेको देखिन्छ।'
केही गरी प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरे भने पनि वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नामसहित अविश्वास प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको अवस्थामा अदालतलाई उक्त विघटन सदर गर्न अप्ठ्यारो पर्नेछ।
कांग्रेसको निर्णय नआउन्जेल आगामी राजनीतिक कोर्स कसरी अघि बढ्छ भन्ने यकिनसँग भन्न सकिन्न।
एउटा कुरा भने पक्का छ— शेरबहादुर देउवाले मुलुकलाई ओलीकै नेतृत्वमा चुनावमा लैजान चाहेका हुन् भने मुलुक त्यही ठाउँमा आइपुगेको छ।
होइन, ओलीलाई हटाएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने उनको चाहना थियो भने देउवाले महत्वपूर्ण समय गुमाएका छन्। समय छोप्न उनी चुकेका छन्। केही दिनअघि नै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका भए, ओलीलाई हटाउने बाटो धेरै सहज हुन्थ्यो। ओलीले विश्वासको मत लिन अग्रसर भएपछि त्यो बाटो धेरै चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
