भारत के चाहन्छ— आजका दिनमा यो प्रश्न कति सान्दर्भिक, कति जायज हो?
हाम्रो परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा यो प्रश्न जायज मात्र होइन, सान्दर्भिक पनि हो। भारत मात्र होइन, चीन र अमेरिका के चाहन्छन्? हामी उनीहरूसँग के चाहन्छौं? यी प्रश्नमा कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ सधैं घोत्लिनु जरुरी हुन्छ।
शक्तिशाली राष्ट्र र हाम्रो चाहनाबीचको सन्तुलनमै नेपालको राष्ट्रिय हित निर्भर गर्छ। हाम्रो कूटनीतिक कौशल त्यही सन्तुलनमा प्रतिविम्बित हुन्छ।
तर आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य मुलुकहरूको चाहना?
त्यो सर्वथा अनुचित हुन्छ, किनभने आन्तरिक राजनीति आन्तरिक शक्तिहरूले तय गर्नुपर्छ। नागरिकको चाहनाले तय गर्नुपर्छ। स्वतन्त्र राष्ट्र हुनुको न्यूनतम अर्थ त्यही हो। जुन मुलुक स्वतन्त्र हुन्न, जहाँ नागरिक स्वतन्त्र हुन्नन्, त्यहाँको राजनीति अक्सर अरूले नै तय गर्छन्।
संविधान निर्माण र भारतीय नाकाबन्दीपछिको समयमा हाम्रो आन्तरिक राजनीति बाह्य प्रभावबाट मुक्त हुने क्रममा थियो। आन्तरिक राजनीतिक शक्ति नै निर्णायक बन्दै थिए।
दुर्भाग्यवश, पछिल्लो समय आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरूको निर्णायकत्व नेपालले फेरि गुमाउन लागेको छ। समयको सुई उल्टो घुम्न थालेको छ। बढ्दो आन्तरिक राजनीतिक विग्रहका कारण हामी फेरि त्यही ठाउँमा आइपुगेका छौं, जहाँ भारतको चाहना निर्णायक हुने अवस्था आएको छ।
सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली राजनीतिक रूपमा संसदमा अल्पमतमा छन्। माओवादी केन्द्रले उनलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता नलिएकाले मात्र उनी प्रधानमन्त्री कायम रहेका हुन्।
ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनमा माओवादी केन्द्र प्रस्ट छ। उसले त्यसका लागि पहल गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग निरन्तर अनुनय विनय गरिरहेकै छ।
देउवा त्यस्तो पहल गर्न र प्रधानमन्त्री ओलीविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन इच्छुक छैनन्। प्रधानमन्त्री बन्न पनि उनी इच्छुक देखिन्नन्।
आखिर किन?
अहिले प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयत्न आफ्ना लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने उनको निष्कर्ष छ।
अहिले केही गरी प्रधानमन्त्री बने पनि दुई-तीन महिनामा फालिदिन्छन्। त्यसपछि आउने कांग्रेसको महाधिवेशनमा पार्टी सभापति पनि बन्न दिन्नन् भन्ने उनको आशंका छ। आफू नजिककासँग देउवाले त्यही भनिरहेका छन्।
उनको यो संशयको केन्द्रमा भारत छ।
भारतीयहरूले उनलाई अहिले प्रधानमन्त्री बन्ने पहल नगर्न सुझाइरहेका छन्। ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी दुई टुक्रा भएको बेला मुलुक चुनावमा जाँदा कांग्रेसलाई फाइदा हुने बताइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा चुनाव सम्पन्न होस् भन्ने भारतको चाहना छ। त्यसैले उनले गरेको संसद विघटन 'प्रतिगामी' भन्दै सडकमा ओर्लिएका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई ओलीसँगै 'नेगोसिएसन' गर्न भारतले उत्प्रेरित गरिरहेको छ।
भारतको त्यो चाहना नकार्ने पक्षमा देउवा छैनन्। उनले आफूनिकट नेताहरूलाई भन्ने गरेका छन्, 'दुई-तीन महिना प्रधानमन्त्री बनेर, भारतलाई चिढ्याएर, पार्टी सभापति बन्ने मौका किन गुमाऊँ?'
नेपालको अहिलेको तरल आन्तरिक राजनीतिबाट भारतले प्राप्त गर्न चाहेको के हो? भारतले चाहेको कांग्रेसको हित हो वा ओलीको?
यही प्रश्न कांग्रेस सभापति देउवालाई उनी निकटहरूले सोधिरहेका छन्। देउवासँग त्यसको प्रस्ट जवाफ छैन।
उनी भन्ने गर्छन्, 'भारतको चाहना के हो मलाई के थाहा! ऊ पनि बदमास छ। के, के खेल्छ।'
सरल रूपमा भन्ने हो भने, भारतले ओली वा देउवाको हित हेर्ने होइन। आफ्नै राष्ट्रिय हित हेर्छ। आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्न लागिपर्छ। आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थअनुसार नेपाली नेताहरूको साथ फेर्छ। इतिहासले त्यही भन्छ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछिको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि भारतले कांग्रेस र एमालेभन्दा तत्कालीन माओवादीलाई साथ दियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाभन्दा प्रचण्डलाई साथ दियो। संविधान निर्माणपछि प्रधानमन्त्रीमा चुनाव लड्न सुशील कोइरालालाई उक्सायो। ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न खोज्यो।
२०७४ सालको चुनावपछि कांग्रेस र पूर्व माओवादीबिच गठबन्धन गराएर सरकार बनाउन खोज्यो। त्यसमा कांग्रेसको पनि स्वार्थ मिलेको थियो। उसले प्रचण्डलाई पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बन्न 'अफर' गर्यो। भारतले पनि प्रचण्डलाई मनाउन खोज्यो। उनी मानेनन्। एमालेसँग पार्टी एकता गर्ने दिशामा अघि बढे। ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डले नै प्रस्ताव गरे।
बलियो प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको उपस्थितिपछि उनीसँगै मिलेर काम गर्न भारत बाध्य भयो।
आजका दिनमा नेपालमा भारतको एउटा ठूलो एजेन्डा छ— चीनको उपस्थिति र प्रभाव कम गर्नु।
ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न रोकेर नेपालमा चीनको प्रभाव कम गर्ने आफ्नो प्रयास असफल भएपछि भारतले उनीसँग काम गरेर, उनलाई फकाएरै नेपालमा चीनको प्रभाव कम गर्नेतिर लाग्यो।
ओलीले पनि आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि चीनबाट आश गरेअनुसार सहयोग पाएनन्। चीनबाट द्रुत गतिमा 'चुच्चे रेल' ल्याएर जनतालाई विकास देखाउने ओलीको सपना व्यावहारिक थिएन। चाँडै रेल ल्याउने ओलीको चाहनालाई चीनले अध्ययनमै थन्काइदियो।
त्यो मात्र होइन, पूर्व-पश्चिम रेलमार्गमा पैसा हाल्न सरकारले गरेको अनुरोधमा पनि चीनले कुनै चासो देखाएन। कुनै पनि ठूला परियोजनामा चीन सरकार वा चिनियाँ कम्पनीहरूको लगानी आएन।
चीन र भारत दुवैतिरबाट खासै आर्थिक सहयोग आउने अवस्था नरहेका बेला अमेरिकी सहयोगको एमसिसी जसरी पनि अगाडि बढाउनुपर्ने तर्क प्रधानमन्त्री ओलीले आन्तरिक बैठकहरूमा गरेका थिए।
यही पृष्ठभूमिमा लिम्पियाधुरा-लिपुलेक क्षेत्रमा नेपाल-भारत सीमा विवाद चर्कियो। सीमा विवादमा ओलीले अडान नलिएको भन्दै देउवाले उनलाई 'लम्पसारवाद' को आरोप लगाए, जुन आरोप देउवा सत्तामा हुँदा ओलीले लगाउने गरेका थिए।
पार्टीभित्र पनि चुच्चे नक्सा जारी गर्न ओलीमाथि दबाब बढ्दै गयो। अन्तत: नक्सा जारी गर्न ओली राजी भए। संसदमा अभूतपूर्व एकतासहित नेपालले लिम्पियाधुरा-लिपुलेक समेटिएको नक्सा राखेर संविधान संशोधन गर्यो।
यसबीच नेकपाभित्रको खटपट जारी नै थियो। विवाद बढ्दै गएपछि भारतले आफूलाई सत्ताबाट हटाउन खोजेको आरोप प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमै लगाए। राम जन्मभूमि अयोध्या नेपालमै रहेको दाबी गरे। त्यसले झनै विवाद बढायो। ओली-दिल्ली सम्बन्ध धेरै चिसियो। पार्टीभित्रको राजनीतिमा पनि ओली एक्लिँदै गए।
त्यसको केही समयपछि गत वर्ष कात्तिक ५ गते भारतीय गुप्तचर संस्था 'रअ' का प्रमुख सैनिक जहाज लिएर काठमाडौं आए। उनले बालुवाटार गएर मध्यरात प्रधानमन्त्री ओलीसँग भलाकुसारी गरे। त्यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका कुनै अधिकारी राखिएको थिएन।
त्यो बैठकमा के कुरा भयो, के सहमति भयो भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन। तर बैठकको परिणामका रूपमा ओली-दिल्लीबीच सुलह भएको प्रस्टै देखियो। लगत्तै भारतीय सेना प्रमुख र परराष्ट्र सचिवले नेपाल भ्रमण गरे। राजनीतिक स्तरमा पनि भाजपाका नेताहरूको भ्रमण भयो। निजी भेटहरूमा भारतीय अधिकारीहरूका मुखमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रशंसा बढ्न थालेको त्यही बेलादेखि हो।
यसको ठ्याक्कै उल्टो प्रचण्डप्रति भारतीय अधिकारीहरूमा गहिरो आक्रोश देखिन्छ। एकीकृत नेकपा बनाउने चीनको चाहना प्रचण्डका कारण सम्भव भएको उनीहरूको ठम्याइ छ। एकीकृत नेकपा बन्नबाट रोक्न दिल्लीले जुन प्रयास गरेको थियो, त्यसमा प्रचण्डले साथ नदिएको रिस दिल्लीलाई अहिले पनि छ। त्यसको बदला लिन भारतीय अधिकारीहरू प्रतिबद्ध देखिन्छन्।
त्यसैले आजका दिन ओलीका लागि अनुकूल परिस्थिति बनाउन भारत लागिपरेको छ। ओलीको नेतृत्वमा चुनाव गराउनु उनलाई बलियो बनाउनु हो, प्रचण्ड र माधव नेपाललाई कमजोर बनाउनु हो भन्ने दिल्लीलाई राम्ररी थाहा छ। उसले त्यसैका लागि प्रयत्न गरिरहेको छ। चुनावपछि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस बलियो शक्ति बनून् भन्ने भारतको चाहना प्रस्टै देखिन थालेको छ।
कांग्रेस भारतका लागि सधैं नै मित्रशक्ति हो। ऊ यस्तो 'मोडरेट फोर्स' हो, जसले राष्ट्रियताको विषय उचालेर विरलै सडक राजनीति गर्छ। विरलै भारतको सट्टा चीनतिर ढल्किने गर्छ। नाकाबन्दीपछि चीनसँग सामीप्य बढाएका प्रधानमन्त्री ओलीले पनि पछिल्लो समय आफूसँग सम्झौता गरेको बेला उनको राजनीति उकास्नु आफ्नो स्वार्थमा छ भन्ने भारतलाई राम्रोसँग थाहा छ।
भारत र कांग्रेसको स्वार्थ यहीँनेर बाझ्छ। कांग्रेस आफू बलियो बन्न त चाहन्छ, तर ओलीलाई बलियो बनाउने चाहना कांग्रेसको होइन। ओली जति बलिया हुन्छन्, कांग्रेसलाई त्यति नै घाटा छ।
'ओली कमजोर बनाउने कांग्रेसको स्वार्थ हो। त्यसका लागि ओलीलाई सत्ताबाट उतार्नुपर्छ। प्रचण्ड र माधव नेपाललाई केही भरथेग गर्नुपर्छ,' एक कांग्रेस नेताले भने, 'यसमा हाम्रो र भारतको स्वार्थ बाझिन्छ।'
कांग्रेसमा देउवा इतर नेताहरू त्यसैले ओलीविरूद्ध गठबन्धन बनाऔं भनिरहेका छन्। माओवादी केन्द्र र जसपाको ठूलो हिस्सा साथ लिएर ओलीलाई सत्ताबाट हटाऔं भनिरहेका छन्। कांग्रेस-माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाउन जसपाको ठूलो हिस्सा तयार देखिन्छ, तर देउवा त्यसमा तयार छैनन्।
'हामी भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका मधेसी सांसद भारतको चाहनाविपरीत ओलीलाई हटाउन तयार छौं,' जसपाका एक सांसदले भने, 'कांग्रेस सभापति भने भारत रिसाउँछ भनेर तयार छैनन्।'
नेकपा फुटेका बेला ओलीले नै गराएको चुनावमा आफ्नो पार्टीले राम्रो नतिजा ल्याउँछ भन्नेमा सभापति देउवा विश्वस्त देखिन्छन्। चुनावमा हुने सम्भावित धाँधली रोक्न गृह मन्त्रालय लिएर ओली सरकारमै सहभागी भएर चुनाव गराउन सकिने देउवाले आफू निकटहरूसँग बताउने गरेका छन्।
ओलीलाई सत्तामा राखेर चुनाव गराउँदा आममानिसमा गलत सन्देश जाने कतिपय कांग्रेस नेताहरूको तर्क छ।
'हाम्रोजस्तो सामन्ती समाजमा सत्ता र शक्तिको तामझामले धेरै काम गर्छ,' उनले भने, 'त्यसमाथि ओलीलाई कसैले हटाउन सकेनन्, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको पनि उनलाई नै साथ छ भन्ने आममतदातामा स्थापित भयो भने त्यसले कांग्रेसलाई घाटा हुन्छ।'
ओलीले आफ्नो अनुकूल समयमा मात्र चुनाव गराउने र त्यसमा भारतको पनि साथ रहने हुँदा त्यो आफूहरूका लागि प्रतिकूल हुने पनि कतिपय कांग्रेसका नेताहरूको तर्क छ। राजपा सरकारमा गएन र नयाँ सरकार बनेन भने मात्र मंसिरमा चुनाव हुने सम्भावना रहन्छ।
देउवानिकट नेताहरू भने मंसिरसम्म जसरी पनि चुनाव हुन्छ भनिरहेका छन्। ओली र भारत दुवैको चाहना मिलेकाले मंसिरमा चुनाव हुने उनीहरू बताउँछन्। आफू सरकारमा नगएपछि मंसिरमा चुनाव गर्न कांग्रेसको पनि स्वार्थ मिल्छ भन्ने उनीहरूको तर्क छ।
पूर्व राजपाका नेताहरूको साथ पाएर ओलीले बहुमत पुर्याए भने उनले चुनाव गराउन आफ्नो अनुकूलता पक्कै हेर्नेछन्। दुई वर्ष सरकार चलाएर माधव नेपाल-झलनाथ खनाल पक्षका मानिस आफूतिर तानेर र माओवादी केन्द्रलाई थप कमजोर बनाएर चुनावमा जाँदा आफूलाई फाइदा हुन्छ वा मंसिरमा चुनाव गर्दा फाइदा हुन्छ, त्यसको जोडघटाउ प्रधानमन्त्री ओलीले पक्कै विचार गर्नेछन्।
'त्यसैले ओलीलाई कमजोर बनाउने हो भने अहिले नै उनलाई सत्ताबाट झार्नुपर्छ। थप मौका दिनुहुन्न,' एक कांग्रेस नेताले भने।
सभापति देउवाको चिन्ता भने कांग्रेस बलियो बनाउनेमा मात्र छैन। पार्टीमा आफू कसरी बलियो हुने, आउने महाधिवेशनमा कसरी जित्ने भन्ने छ। भारतलाई अहिले चिढ्याउनु भनेको सभापति बन्ने बाटो दुरूहपूर्ण बनाउनु हो भन्नेछ। त्यसैले उनी ओलीलाई हटाउन चाहन्नन्।
देउवा कांग्रेसभन्दा पहिले आफूलाई बलियो बनाउन चाहन्छन्।
