टुँडिखेल फन्को मार्दा अचेल जहिल्यै मेरो आँखा त्यहाँ एउटा रूख खोज्छ — मसिनो तारजालीले बारेको नवजात खरीको बोट।
मलाई त्यो रूख प्रिय लाग्नुका दुई कारण छन्।
पहिलो कारण व्यक्तिगत छ। त्यो रूख रोप्ने एकजोडी हात मेरी छोरीको पनि थियो।
काठमाडौंलाई माया गर्ने नागरिकहरूले खुला सार्वजनिक स्थल अतिक्रमणविरुद्ध 'अकुपाई टुँडिखेल' अभियान सुरू गरेका थिए। अभियानको दोस्रो साता, २०७६ कात्तिक ३० गते, हामीले टुँडिखेलमा त्यो खरीको बोट रोपेका थियौं।
त्यस दिन, शनिबार मध्याह्न, टुँडिखेलमा भेला भएकाहरूले कसरी रूख रोप्ने भनेर सल्लाह गर्दा पुरानो पुस्ताले माटो भर्ने र नयाँ पुस्ताले पानी हाल्ने सुझाव सर्वसम्मत भयो। नयाँ पुस्ताका मेरी छोरी र लगभग उसकै उमेरकी अर्की छोरीले वृक्षलाई पानी दिए। माटो हाल्ने काम वनस्पतिविद् तीर्थबहादुर श्रेष्ठ, अभियन्ता रूपा जोशी लगायतले गरे।
राज्य अतिक्रमणको शिकार टुँडिखेलमा खरीको बोटले सास लिएको अवसरलाई हामी प्रत्यक्षदर्शीहरूले ताली पड्काएर स्वागत गर्यौं।
दोस्रो कारण हो, टुँडिखेलमा खरीको बोटले दिने अर्थ।
पञ्चायत कालको सुरूआतसम्म टुँडिखेलमा त्यस्तै रूख थियो। समयको रापताप झेलेको अजंग खरीको बोटमुनि उभिएर राज्यले थुप्रैचोटि जनतालाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक घोषणा गरेको इतिहास छ। त्यो रूख हामीलाई अक्सिजन दिने वनस्पति मात्र थिएन। हाम्रो बर्खाको ओत र गृष्मको छहारी मात्र थिएन। त्यो नागरिक अभिव्यक्तिको प्रतीक थियो। राज्यलाई नागरिकसँग जोड्ने सेतु पनि थियो।
जसै पञ्चायती निरंकुशताको जगजगी बढ्यो, नागरिक अभिव्यक्तिको जरा उखेल्न राज्यको पहिलो चोट त्यही रूखमाथि पर्यो। राज्यलाई नागरिकसँग जोड्ने सेतु भत्काइयो। राज्य नागरिकको पहुँचबाट टाढिएर नारायणहिटी र सिंहदरबारमा खुम्चियो। नागरिक निरीह भए, राज्यको रजाइँ चल्यो।
त्यही बेलादेखि काठमाडौंका जनताले सांस्कृतिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकार निम्ति प्रयोग गर्दै आएको टुँडिखेल पनि अतिक्रमणमा पर्यो। नागरिकका गोडा चल्नुपर्ने मैदानमा सेनाले परेड खेल्न थाले। नागरिक अभिव्यक्तिको दायराजस्तै टुँडिखेलको आकार संकुचित हुँदै गयो।
हामीले नयाँ र पुरानो पुस्ताका जोडीहातबाट रोपेको खरीको बोट त्यही संकुचित दायरा फराकिलो पार्ने कोशिस थियो। नागरिक अभिव्यक्तिको खुला स्थल पुनर्जीवित गराउने कोशिस। काठमाडौंका जनतालाई आफ्नो अधिकारको खुट्टामा स्वतन्त्र उभिन खुला ठाउँ दिने कोशिस।
हो, टुँडिखेल फन्को मार्दा मेरो आँखाले पछ्याउने त्यो रूख २०१७ सालदेखि नागरिक अभिव्यक्तिमाथि हुँदै आएको प्रहार र राजनीतिक प्रतिगमनविरुद्धको प्रतीक थियो।
'अकुपाई टुँडिखेल' अभियानबीच टुँडिखेलमा खरीको बोट रोपिँदै। तस्बिर: सेतोपाटीम त्यो प्रिय रूख यस कारण सम्झँदैछु, किनकि आज नागरिक अधिकारमाथि भइरहेका प्रहार र प्रतिगमनविरुद्ध लाखौंलाख जोडीहातले देशैभरि लाखौंलाख यस्ता रूख रोप्नुछ।
म त्यो प्रिय रूख यस कारण पनि सम्झँदैछु, किनकि काठमाडौं सहरमा यति बेला दुइटा 'स' को रक्षार्थ दुईथरी नागरिक आन्दोलन चल्दैछ। माइतीघर केन्द्रित एउटा नागरिक आन्दोलनले पुस ५ गते अतिक्रमणमा परेको एउटा 'स' अर्थात् संविधान रक्षाको आवाज उठाउँदैछ। लेखनकर्मी, रंगकर्मी, कलाकर्मी, मानवअधिकारकर्मी लगायत नागरिक समाजको विभिन्न तहका प्रतिनिधिको संलग्नताले यो आन्दोलनलाई बृहत् आकार दिएको छ।
यही समय काठमाडौंका चोक–चैत्य, गल्ली–बहाल, पोखरी र नदीहरूमा अर्को नागरिक आन्दोलनले गति लिँदैछ, जसको माग दोस्रो 'स' अर्थात् सम्पदाको रक्षा हो। यो आन्दोलनले काठमाडौंको रैथाने आवाज टिपेको छ। त्यसैले यसमा काठमाडौंले आफ्नो मौलिक परिचय, अस्तित्व र भावनाको ऐना देख्छ।
यी दुवैथरी नागरिक आन्दोलनमा म तीनवटा समानता देख्छु।
पहिलो, सैद्धान्तिक समानता।
संविधान भनेको नागरिकको हक–अधिकारसँग सम्बन्धित बृहत् राजनीतिक र कानुनी दस्तावेज हो भन्ने हामीलाई थाहा छ। त्यसो भए सम्पदा भनेको के त?
सम्पदाको अर्थ मन्दिर, चैत्य, डबलीजस्ता भौतिक संरचना मात्र होइन। यसको महत्व नागरिकको परिचय, अस्तित्व र भावनासँग जोडिएको छ। सम्पदाको लडाइँ भनेको वर्षौंदेखि राज्यबाट खोसिँदै आएको विभिन्न जातजातिको परिचय, अस्तित्व र भावना पुनर्स्थापनाको लडाइँ हो। हाम्रो संविधानले लिपिबद्ध गरेको नागरिक अधिकारको मूलभूत सार पनि यही त हो।
अहिलेसम्मका हाम्रा राजनीतिक आन्दोलनले तख्तापलटको उद्देश्य बोक्यो, नागरिकको परिचय पुनर्स्थापित गर्न सकेन। तख्तापलटको लाभ जहिले पनि दलहरूलाई हुन्छ। त्यसले नागरिकको खोसिएको अस्तित्व र परिचय फर्काउँदैन।
फर्काउँथ्यो भने पञ्चायतले खोसेको बृहत् टुँडिखेल ०४६ को जनआन्दोलनपछि काठमाडौंका जनताले फिर्ता पाइसक्थे। टुँडिखेलको आकार झन् झन् खुम्चिँदै जाने थिएन। रानीपोखरीको स्वरूप मासेर 'स्विमिङ पुल' बनाउने योजना बुनिन्थेन। मन्दिर र चैत्यका जग्गा हडप्ने दुस्साहस राज्यले गर्ने नै थिएन। रातको अँध्यारोमा कमलपोखरीभित्र डोजर हुलेर माटो ओसार्ने प्रपञ्च रचिन्थेन।
तख्तापलट आन्दोलनको लाभ लिँदै सत्तामा पुगेका दलहरूले नागरिकको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई सधैं गौण ठाने। विभिन्न जातजातिका चाडपर्व मनाउन सार्वजनिक विदा त दिइयो, तर उनीहरूको संस्कृति संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्व पूरा गरिएन। टुँडिखेल मासेर पञ्चायतले राज्य र नागरिकबीचको जुन सेतु उखेल्यो, त्यो सेतु त्यसपछिका राजनीतिक आन्दोलनहरूले कहिल्यै जोड्न सकेनन्।
माइतीघर केन्द्रित संविधान आन्दोलन र काठमाडौंका गल्ली–चोकबाट उठेको सम्पदा आन्दोलनले संयुक्त रूपमा यो अभिभारा पूरा गर्न सक्छ।
संविधान रक्षार्थ माइतीघरमा जारी नागरिक आन्दोलन। तस्बिर: सेतोपाटीसंविधान र सम्पदा आन्दोलनको दोस्रो समानता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित छ।
माइतीघरमा भेला भएका नागरिक अभियन्ताले संसद विघटनपछि संविधानको दिशा बिथोलिएको र देश अनिश्चितताको अँध्यारो गुफामा छिरेको कुरा गर्दैछन्। हामी नागरिकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास आफूले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिमार्फत् संसदमा गर्छौं। संसद मासिनु भनेकै नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मासिनु हो, हाम्रो आवाज बन्द गरिनु हो।
सम्पदा संरक्षण आन्दोलनले बोकेको माग पनि योभन्दा फरक छैन। सम्पदाकर्मीहरूले जुन खुला सार्वजनिक स्थलको कुरा उठाउँदै छन्, त्यो भनेकै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आवाज हो। अभिव्यक्तिको निम्ति खुला स्थल अपरिहार्य छ। निषेधित क्षेत्र जति बढ्दै गयो, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उति हरण हुँदै जान्छ।
जसरी संसद विघटन गरेर नागरिकको बोल्ने ठाउँ खोसियो, त्यसैगरी टुँडिखेलजस्तो खुला स्थल मासेर सदियौंदेखि नागरिकको टेक्ने भूमि खोसिँदैछ। पोखरीहरू सुकाएर हामीलाई काकाकूल पारिँदैछ। मन्दिर र चैत्य मासेर हाम्रो पुर्खाको धरोहर मेटिँदैछ। हाम्रो मौलिक परिचय र अस्तित्व धूलिसात परिँदैछ। सम्पदा संरक्षणका लागि लडिरहेको काठमाडौंको माग यही धूलिसात अस्तित्व पुनर्स्थापना होस् र नागरिकले टेक्ने भूमि फिर्ता पाऊन् भन्ने हो। जब टेक्ने भूमि पाइन्छ, तब न नागरिकले आवाज उठाउने ठाउँ पाउँछन्।
संविधान र सम्पदा रक्षार्थ जारी दुवैथरी आन्दोलन यही अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लडाइँ हो।
'अकुपाई टुँडिखेल' अभियानले पुर्खौं पुर्खादेखि काठमाडौंले भोगचलन गर्दै आएको बृहत टुँडिखेललाई नागरिककै स्वामित्वमा फर्काउन खोजेको थियो। टुँडिखेलमा खरीको बोट रोपेर हामीले सार्वजनिक स्थल नमास्न राज्यलाई लल्कारेका थियौं। गुठी आन्दोलन हुँदा माइतीघरमा उर्लेका हजारौं हजार नागरिकले आफ्नो जात्रापर्व, रीतिथिति र बाँच्ने शैलीमाथि राज्य अतिक्रमण बन्द होस् भनेर आवाज उठाएका थिए।
रानीपोखरी जोगाउन जो सडकमा आए, उनीहरू अहिले कमलपोखरीको माटो अनुहारमा दलेर आन्दोलित छन्। सम्पदा संरक्षणमा भएका गल्तीबाट पाठ सिक्न नसकेकोमा राज्यलाई लज्जाबोध गराउन उनीहरूले आफ्नै अनुहार हिलोले पोते। यी सबै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पहरेदारीका विभिन्न रूप हुन्।
अब कुरा गरौं तेस्रो समानताको।
नागरिक भन्नेबित्तिकै व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अधिकारहरू जोडिएर आउँछन्। विधि, विधान, नियम र संविधान जोडिन्छन्। त्यसैले, संविधान जहिले पनि नागरिकको चासो र सरोकारमा पर्छ। नेताहरूको भने एक मात्र चाहना सत्ता हो। उनीहरूको निम्ति संविधान भनेको पनि सत्तासम्म पुग्न मार्गप्रशस्त गर्ने साधन मात्र हो। संविधानमा नागरिकका अधिकार लिपिबद्ध गरिएका धारा, उपधारा उनीहरूका निम्ति गौण हुन्। निर्वाचन र सरकार गठनका बुँदालाई मात्र उनीहरू प्राथमिक ठान्छन्।
नेताहरूले संविधानलाई सर्वोपरी ठान्ने भइदिएका भए न उहिले निर्वाचन बेला मतपत्र च्यातिन्थे, न अहिले संसद विघटन गरिन्थ्यो। न नागरिकहरू भेला हुने माइतीघरलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिन्थ्यो, न गैरसंवैधानिक कदमविरुद्ध उठ्ने आवाज डस्न सरकारबाट अरिंगालहरू परिचालित हुन्थे।
नागरिकका लागि भने संविधान नै सर्वोपरी हो। यो नै एक मात्र यस्तो दस्तावेज हो, जसले उनीहरूको हक–अधिकारबारे बोल्छ, उनीहरूको दायित्व निर्धारण गर्छ। नागरिकको हक–अधिकारको व्याख्या गर्नु भनेकै सत्ताको निम्ति सीमारेखा कोर्नु हो। यस अर्थमा संविधानले सत्ता अर्थात् नेताहरूलाई एउटा निश्चित दायरामा बाँधिन बाध्य पार्छ।
सत्ता भनेको शक्ति र स्रोतसम्पन्न हुन्छ। ऊसँग हतियार हुन्छ, हतियारधारी सुरक्षा बल हुन्छ। यी सबै साधन प्रयोग गरेर ऊ जुनसुकै बेला राज्यशक्ति दुरुपयोग गर्न सक्छ, गरिरहेकै छ। नागरिकसँग हतियार छैन, हतियारधारी दस्ता छैन। उसको शक्तिको स्रोत संविधान हो। राज्यशक्ति दुरुपयोग गर्ने सत्तालाई नागरिकले यही संविधानमा टेकेर प्रश्नको लाठी चलाउँछ। जबसम्म नागरिकसँग संविधानको हतियार रहन्छ, तबसम्म मात्र ऊ सत्तालाई सीमामा बाँध्न सक्छ। यो हतियार जुन दिन गुम्छ, त्यो दिन नागरिकले आफ्नो अस्तित्व पनि गुमाउँछ। ऊ नागरिकबाट रैतीमा परिणत हुन्छ।
माइतीघरको आन्दोलन नागरिकलाई रैती बनाउने प्रपञ्चविरुद्धको लडाइँ हो भने, सम्पदा लडाइँको उद्देश्य पनि योभन्दा फरक होइन।
.jpeg)
पुनर्निर्माणका नाममा कमलपोखरी मास्न लागेको भन्दै जारी नागरिक आन्दोलन। तस्बिर: सेतोपाटीजसरी संविधानले नागरिकको राजनीतिक हक–अधिकारबारे बोल्छ, त्यसैगरी उसको सांस्कृतिक महत्ता सम्पदामा झल्किएको हुन्छ। संविधानले नागरिकलाई राजनीतिक प्राणी बनाउँछ भने उसलाई सांस्कृतिक र सामाजिक प्राणी बनाउने सम्पदाले हो। यी दुवैबिना मान्छेको जिन्दगी चल्दैन।
जन्मेदेखि नै मान्छेका सीमा तय गरिएका हुन्छन्। केही सीमा राज्यले तय गर्छ, जसको व्याख्या संविधानको पुलिन्दामा भेटिन्छ। अर्कातिर केही सीमा परिवार र समाजले कोरेको हुन्छ। ऊ चाडपर्व मनाउँछ। गुठी लगायत सामाजिक समूहमा मिलेर बस्छ। जात्रापर्वको उल्लासमा रमाउँछ। मन्दिर र चैत्य धाउँछ। बहाल र डबलीमा एकअर्कासँग दुःखसुख बाँड्छ। त्यहीँ बसेर राज्य र समाजको कुरा पनि गर्छ। यी सबै मान्छेलाई निजीबाट सामाजिक बनाउने अंगहरू हुन्।
जात्रापर्व मनाउनु भनेको भोजभत्तेर खानु र रक्सी पिएर मात्तिनु होइन। यो धार्मिक आस्था मात्र पनि होइन। पुर्खाले सिकाएर गएकाले त्यसलाई निरन्तरता दिन मात्र हामी जात्रापर्व मनाउँदैनौं। जात्रापर्व भनेको यस्तो डोरी हो, जसले समाजलाई बाँधेर राख्छ। जसरी रगतको नाताले परिवारलाई जोड्छ, मायाको डोरीले श्रीमान र श्रीमतीलाई जोड्छ, त्यसैगरी जात्रापर्व र गुठीको डोरीले व्यक्तिलाई समाजसँग जोड्छ। निजी आकांक्षाहरू घरभित्र राखेर व्यक्तिलाई समाजमा समाहित गराउँछ।
हाम्रो सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्धको सीमा तय गर्ने र हामीलाई निजीबाट सामाजिक बनाउने सम्पदाले हो। जुन दिन सम्पदा मासिन्छ, त्यो दिन हामी निजी मात्र हुन्छौं, सामाजिक रहँदैनौं।
नागरिकको यही सामाजिक अस्तित्वलाई सत्ता आँखाको कसिंगर ठान्छ। संविधानले दिने नागरिक हक–अधिकारले सत्ताको दायरा खुम्च्याएजस्तै मान्छेले सामाजिक स्वरूपबाट प्राप्त गर्ने एकताको बलले पनि सत्तालाई नागरिकको अगाडि कमजोर तुल्याउँछ।
स्कुलमा पढेको एउटा नैतिक कथा तपाईंहरूलाई याद होला। त्यो नैतिक कथाले भन्छ– हामी एकजुट भयौं भने कसैले परास्त गर्न सक्दैन। जुन दिन छरिन्छौं, हामी कमजोर हुन्छौं। हाम्रो अस्तित्व सजिलै नामेट हुन्छ।
सत्ता पनि सधैं हामीलाई छरिएको र कमजोर देख्न चाहन्छ। ऊ हामीलाई निजी रहरहरूमा सीमित पार्न खोज्छ। हामी जति घरको चौघेरामा बाँधिएर बस्यौं, सत्तालाई उति सन्चो। किनकि उसलाई डर छ, सामाजिक भयौं भने हाम्रो शक्ति बढ्छ। हामी एकीकृत रूपमा आफ्नो हितबारे बोल्न सक्छौं। सत्तालाई प्रश्नको वाण चलाउन सक्छौं।
यसका कयौं उदाहरण छन्। गुठी विधेयक ल्याउनु गलत थियो भनेर धेरैथरी समूहले आवाज उठाए, सरकारले सुने–नसुन्यै गर्यो। जुन दिन हजारौं मान्छे सडकमा ओर्ले, सरकार विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भयो। रानीपोखरीमा गलत काम हुँदैछ भनेर धेरैले कुरा उठाए, सामाजिक सञ्जालमा लेखे, काठमाडौं महानगरपालिकाले टेर्दै टेरेन। जुन दिन नागरिक सडकमा ओर्ले, उनीहरूको आवाज बल्ल सुनुवाइ भयो।
त्यसैले, नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार दिने संविधान र सांस्कृतिक–सामाजिक रूपले बाँधेर राख्ने सम्पदालाई सही दिशामा ल्याउन यी दुवैमाथि हुँदै आएका अतिक्रमण रोक्न जरूरी छ। यस निम्ति फरक–फरक समूहमा उभिएका दुवैथरी नागरिक आन्दोलनकर्मीहरू संविधान–सम्पदा रक्षार्थ अब एकठाउँ उभिनुपर्छ।
यी दुइटा 'स' को रक्षाले नै तेस्रो 'स' अर्थात् सत्ता आफ्नो परिधिमा बाँधिनेछ।
