पछिल्लो समय विवेकशील साझा पार्टीले कल्याणकारी लोकतन्त्रलाई आफ्नो दर्शनका रूपमा अंगिकार गरेको छ। यसअन्तर्गत उसको मुख्य एजेन्डा निःशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य हो।
कल्याणकारी लोकतन्त्र र त्यसअन्तर्गतको निःशुल्क तथा गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली कस्तो हुन्छ त? यसको संसारमै विशिष्ट नमूना देश झन्डै १५ वर्षदेखि म बस्दै आएको स्वीडेन हो।
यो लेखमा मैले स्वीडेनको शिक्षा प्रणालीबारे चर्चा गरेको छु। दोस्रो भागमा स्वास्थ्य नीतिबारे लेख्नेछु।
सबभन्दा पहिले स्वीडेनको कल्याणकारी लोकतन्त्र प्रणालीबारे कुरा गरौं।
कल्याणकारी लोकतन्त्रभित्र पर्ने विभिन्न प्रणालीअन्तर्गत जुनसुकै व्यवस्था भए पनि पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण मुख्य रूपमा महत्वपूर्ण हुने रहेछ। कल्याणकारी राज्यव्यवस्था भएका नर्डिक राष्ट्र स्वीडेन, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, नर्वे र आइसल्यान्ड हरेक वर्ष सबभन्दा न्यून भ्रष्टाचार र सबभन्दा बढी पारदर्शिता हुने देशको सूचीमा अग्रस्थानमा रहन्छन्।
यो व्यवस्थाका सुविधा लिन यहाँका नागरिकले धेरै कर तिर्छन्। स्वीडेनमा आम्दानीअनुसार कर तिरिन्छ। तर आम्दानीको कम्तिमा ३० प्रतिशत कर सरकार या नगरपालिकालाई तिर्नुपर्छ। आम्दानी बढ्दै गएपछि ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ।
जसले धेरै कमाउँछ, उसले समतामूलक कल्याणकारी राज्य निर्माणका लागि धेरै सहयोग पुर्याएको हुन्छ। यहाँका नागरिकहरू खुसीसाथ कर तिर्छन्। यसका मूलत: दुइटा कारण छन्।
पहिलो, भोलि आफू र आफ्नो परिवार जस्तोसुकै संकटमा पर्दा पनि राज्यले हेर्छ र जीवन हाँसीखुसी नै बित्न सक्छ भन्ने विश्वास।
दोस्रो, समग्र समाजको उन्नति र खुसीले मात्र देश सुसंस्कृत, शान्त र समृद्ध बन्न सक्छ भन्ने मान्यता।
कल्याणकारी लोकतन्त्रमा शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधाको सरकारले पूर्ण जिम्मेवारी लिँदा देशको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा जनताको स्वास्थ्य र शिक्षामा खर्च हुन्छ। स्वीडेनमा पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त राजनीतिलाई अत्यधिक महत्व दिइन्छ।
विषेशगरी आर्थिक चुहावट धेरै हुने राष्ट्रमा कल्याणकारी राज्यव्यवस्था लागू गर्न गाह्रो हुने देखिन्छ। तसर्थ कल्याणकारी राज्य निर्माणका लागि भ्रष्टाचारमुक्त राजनीति पहिलो शर्त हो।
शिक्षामा स्थानीय तहको जिम्मेवारीः
नेपालमा निजी स्कुलहरूमा मात्र तुलनात्मक रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा मिल्ने अवस्था छ। निजी स्कुलमा धेरै रकम खर्च गर्नुपर्ने भएकाले समान र गुणस्तरीय शिक्षामा ठूलो असमानता छ। स्वीडेनको उदाहरण हेर्दा, निजी होस् या सरकारी, शिक्षा पूर्ण निःशुल्क छ। कक्षा ९ सम्मको शिक्षा अनिवार्य छ।
सन् २०११ देखि उच्चशिक्षाका लागि भने युरोपियन युनियन र अन्य केही देशबाहेकका नागरिकलाई शुल्क लिने नीति लागू छ। विकेन्द्रीकरणको नीति अन्तर्गत जुनसुकै स्थानीय तह र भौगोलिक अवस्थामा भए पनि गुणस्तरीय शिक्षा, समान अवसर र पूर्ण सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गरिएको हुन्छ।
शिक्षा दिनु स्थानीय तहको जिम्मेवारी हुने र पाठ्यक्रम पनि समान हुने भएकाले कुन नगरपालिका या कुन ठाउँमा शिक्षा लिने भन्नेले महत्व राख्दैन। तर नेपालका जुम्ला-डोल्पा र काठमाडौंको स्कुलको स्तरमा आकाश-जमिन अन्तर हुन्छ।
स्वीडेनमा स्थानीय तहले स्कुलमा हुने कुल खर्चको ७० प्रतिशत बेहोर्छ भने हरेक स्थानीय तहमा देखिएको सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नता समान बनाउन केन्द्रीय बजेटबाट ३० प्रतिशत रकम खर्च गरिन्छ। उच्च शिक्षा सञ्चालन र निरीक्षण जिम्मेवारी भने केन्द्रमा निहित छ र बजेट पनि केन्द्रीय सरकारले नै उपलब्ध गराउँछ।
बाल अधिकार र सुरक्षा मुख्य जिम्मेवारीः
स्वीडेनमा बालबालिकाको पाठ्यक्रम या शिक्षण प्रणाली पूर्ण बाल मनोविज्ञान र बाल अधिकारहरू सुरक्षित गरेर तयार पारिएको हुन्छ। यहाँको विद्यालयसम्बन्धी ऐन अध्ययन गर्दा मुख्यतः युनिसेफको बालअधिकार सम्बन्धी सम्मेलनले पारित गरेका बाल अधिकार, समान अधिकार, समान अवसर, शारीरिक तथा मानसिक विकास, मौलिक हक र हरेक समाज या राष्ट्रले पालना गर्नै पर्ने अनिवार्यताबारे लेखिएको देखिन्छ। त्यसैलाई आधार मानेर विभिन्न कानुन बनाइएका छन्।
स्वीडेनमा सन् १९७९ मा कानुनी रूपमै बालहिंसा रोक्न कुनै पनि शारीरिक या मानसिक यातना, कुटपिट जस्ता क्रियाकलाप निषेध गरियो। बालबालिका कुटपिटलाई आपराधिक कार्य बनाउने स्वीडेन विश्वकै पहिलो राष्ट्र भयो। यो कानुन उल्लंघन गर्नेलाई ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था छ। अहिले विश्वभरी ५९ राष्ट्रमा बालबालिकालाई कुटपिट गर्न नपाइने निषेधात्मक कानुन छन्।
जिम्मेवारी बाँडफाँटः
इतिहास र वर्तमान हेर्दा, स्वीडेनको शिक्षा पद्धति मुख्यतः सबै बालबालिकालाई समान र गुणस्तर शिक्षा भन्ने मूलमन्त्रसाथ लागू गरिएको पाइन्छ। शिक्षाको गुणस्तर र रेखदेख सरकारले गर्ने भए पनि विद्यालयसम्बन्धी ऐनमा लेखिएबमोजिम समान र गुणस्तर शिक्षा दिनुपर्ने जिम्मेवारी हरेक नगरपालिकाको हो।
स्वीडेनमा शिक्षा प्रणालीको विकेन्द्रीकरण सन् १९९१ बाट लागू गरिएको थियो। त्यसअघि केन्द्रीय सरकार र स्थानीय नगरपालिकाको मिलेमतोमा सञ्चालित थियो। हरेक स्थानीय तहमा सञ्चालित स्कुलले नियम कार्यान्वयन गरेको छ/छैन, समान र गुणस्तरीय शिक्षा छ/छैन, विद्यार्थीको सुरक्षित वातावरण निर्माण भएको र लागू गरिएको छ/छैन भनेर निरीक्षण गर्ने काम सरकारको शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय निकायद्वारा सञ्चालित निरीक्षण विभागले गर्छ।
विद्यालयका तह र पढाइः
स्वीडेनमा स्कुलका तहहरू मुख्यत: बालबालिकाको उमेर र बाल मनोविज्ञानमा आधारित छ। एकदेखि ६ वर्षसम्मलाई पूर्वप्राथमिक, ७ देखि १६ वर्ष (कक्षा १-३ सम्म तल्लो तह, ४-६ सम्म मध्यम तह र ७-९ सम्म उच्च तह) सम्मलाई आधारभूत अनिवार्य र १६ देखि १९ वर्षसम्म माध्यमिक र त्यसपछि उच्च शिक्षा भनिन्छ, जसमा कलेज र विश्वविद्यालय पर्छन्।
आधारभूत शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थामा विभिन्न रोग, अशक्तता या फरक मानसिक विकास भएका व्यक्तिका लागि कानुनमा लेखिएजस्तै वैकल्पिक शिक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्ता स्कुललाई विशेष स्कुल भनिन्छ।
यहाँ बालबालिका ६ वर्ष पूरा नहुन्जेल स्कुलमा पठनपाठन गराउन नपाइने व्यवस्था छ। तर ६ वर्षसम्म किन्डर-गार्टेनभित्र खेलाएर, देखाएर या विभिन्न क्रियाकलाप गराएर सिकाइन्छ। सो उमेरसम्म गृहकार्य दिन मनाही छ। प्रायः धेरै अभिभावक काममा व्यस्त हुने भएकाले बालबालिकाले स्कुल सुरू हुनुअघि र १३ वर्ष नपुगुन्जेलसम्म उनीहरूको खाली समय बिताउने छुट्टै स्कुल खोलिएको हुन्छ।
स्वीडेनमा सरकारी या निजी दुवै स्कुल भए पनि संख्यात्मक हिसाबले धेरैजसो सरकारी नै छन्। निजी-सरकारी दुवै स्कुल व्यवस्थापनले विद्यालयसम्बन्धी ऐनअनुसार काम गर्नुपर्छ। उमेरअनुसार आफ्नो शिक्षा समयमै पूरा गर्न नसकेका र आधारभूत माध्यमिक शिक्षा बराबरको प्रमाणपत्र लिन, आप्रवासी लगायतका लागि भने हरेक नगरपालिकामा वयस्क नगरविद्यालय निर्माण गरिएको छ।
व्यावसायिक र व्यावहारिक शिक्षाः
स्वीडेनको शिक्षा प्रणाली हेर्दा व्यावहारिक शिक्षालाई सानै कक्षादेखि प्राथमिकता दिई, पछि उच्च शिक्षामा पनि त्यही लागू गरिएको पाइन्छ। विशेषतः कुनै पनि कुरा के हो भनेर सिक्दै गर्दा त्यसको प्रयोग या उपयोग कसरी गर्ने भन्ने पठनपाठनमा जोडिएको हुन्छ। त्यसैले हरेक तहको शिक्षणमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै जोडिएको हुन्छ। त्यसलाई नजिकैबाट बुझ्दा के सिक्ने भन्दा पनि किन सिक्ने भन्ने प्रश्न शिक्षण प्रणालीमा राखिएको हुन्छ।
कक्षा ९ सम्मको अनिवार्य शिक्षा सकिनेबित्तिक्कै उच्च शिक्षा हासिल गर्न नचाहने व्यक्तिहरू व्यावसायिक शिक्षामा प्रवेश गर्न सक्छन्। सबै व्यावसायिक शिक्षाको अवधारणा बजार/समाजमा आवश्यक पेसासँग सम्बन्धित छन्।
९ देखि १२ कक्षासम्म पढ्दा व्यावसायिक विषय छानेर अध्ययन गर्न मिल्छ। यो अवस्थामा व्यवसायमा पनि पूर्ण ज्ञान मिलेको र कषा १२ पनि उत्तिर्ण भएको, दुवै किसिमका प्रमाणपत्र विद्यार्थीले पाउँछन्।
उदाहरणका लागि, स्वास्थ्य क्षेत्रमा असिस्टेन्ट नर्स भएर काम गर्न चाहनेले कक्षा ९ देखि नै त्यो व्यावसायिक शिक्षा पाउन सक्छन् र १२ कक्षा उत्तिर्ण गर्नेबित्तिकै काम सुरू गर्न सक्छन्।
व्यावसायिक शिक्षा भन्नाले कृषि क्षेत्रका विभिन्न पेसा, ड्राइभर, टेक्निसियन, हजाम, ब्युटिसियन, प्लम्बर, विकास निर्माणका आवश्यक काम लगायत सयौंथरि पेसा पर्छन्। धेरैजसो व्यावसायिक शिक्षा १२ कक्षा पास भएपछि सुरू हुन्छ। तर कयौं व्यवसायका लागि ९ कक्षासम्म पढे पनि भर्ना पाइन्छ। हरेक वर्ष देशमा आवश्यक कामदारलाई ध्यानमा राखी हरेक व्यवसायमा कति जनाले भर्ना पाउने भनेर तय गरिएको हुन्छ।
स्वीडेनको शिक्षा पद्धति व्यवसायिक हुनुले सबै जना उच्च शिक्षाका लागि विश्वविद्यालय जानुपर्छ भन्ने सोच मथ्थर बनाएको छ। व्यक्तिले के कति पढेका छन् भन्दा पनि ऊसँग काम गर्ने क्षमता छ/छैन भन्ने महत्वपूर्ण मानिन्छ।
स्वीडेनको लगभग १ करोड जनसंख्यामा १२ कक्षा माथि पढ्नेहरू जम्मा ४४ प्रतिशत छन्। उच्च शिक्षा हासिल गर्नेमा महिला संख्या धेरै अर्थात् ५० प्रतिशत छ भने पुरुष संख्या ३८ प्रतिशत मात्र छ। सबभन्दा बढी अध्ययन गर्नेहरू, विद्यावारिधि गरेका वैज्ञानिक संख्या अत्यन्तै न्यून, १.३ प्रतिशत छ।
स्वीडेनको शिक्षा प्रणाली नेपालकोसँग तुलना हुन सक्दैन। तर स्वीडेनबाट नेपालले धेरै सिक्न सक्छ। नेपालले शिक्षालाई निःशुल्क बनाउनुका साथै व्यावहारिक र व्यावसायिक बनाउनै पर्छ। देशभित्र राज्य सञ्चालन या निर्माणमा आवश्यक व्यवसाय र पेसाअनुरूप शिक्षा प्रदान गर्न सक्ने वातावरण तयार हुन आवश्यक छ।
त्यसका लागि नीतिगत परिवर्तन र सार्वजनिक शिक्षामा उदार र अर्थपूर्ण लगानी अत्यावश्यक हुन्छ। त्यति गरे मात्र कल्याणकारी राज्यको मर्म आत्मसात गरेको देखिनेछ र देशले विकासको प्रमुख आधार, नैतिकवान् र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्नेछ।
(थापा हाल स्विडेनमा विद्यावारिधि गर्दैछन्।)
