लकडाउन खुकुलो भएका बेला काम विशेषले कतै जानु पर्ने भयो। हिँडेर जान सम्भव नभएकाले कोरोना सर्ने सम्भावना हुँदाहुँदै ट्याक्सीमा जाने निधो गरेँ र शंखमुल चोकमा एउटा ट्याक्सी चढेँ। ट्याक्सी ड्राइभर यात्रुसँग गफ गर्न रमाउने खालका रहेछन्। उनी कुरा गर्न थाले।
'सर, कोरोनाले त हामीलाई सिध्याउने भयो।'
'किन? तपाईंलाई कोरोना देखियो र?'
'होइन सर, कोरोनासँग त लडिन्थ्यो होला। तर हामी जस्ता गरिखाने मानिस खान नपाएरै मरिने भैयो। आज तपाईं पहिलो ग्राहक हो। बिहान ६ बजे निस्केको, १२ बजे पहिलो ग्राहक भेटिनु भयो। साँझसम्म अर्को एक जना भेटिएला। ५०० रूपैयाँले खानु कि तेल हाल्नु कि साहुलाई तिर्नु?'
'अनि तपाईंको घर कहाँ नि?'
'काभ्रे हो सर।'
'अनि गाउँमा जग्गा-जमिन छ?'
'अलिकति छ सर।'
अर्थशास्त्री, त्यो पनि श्रोत अर्थशास्त्र पढेको भएर म उपदेश दिन थालेँ।
'ए त्यसो भए त गाउँ जाने, तरकारी खेती गर्ने अनि साहु हुने नि। किन यहाँ घाटा खाएर ट्याक्सी चलाउनु पर्यो र?'
'लकडाउन भएपछि गाउँ गएको त हो नि सर। सबैले अब कृषि पेसा गर्नु पर्छ, फाइदा हुन्छ भनेकाले तरकारी खेती पनि गरेँ। तर किन्ने मानिसले किलोको १० रूपैयाँभन्दा बढी दिएन। १० रूपैयाँमा त खर्च पनि उठ्दैन सर। अनि के गर्ने। त्यसैले छाडेर आएँ।'
माथिको संवाद वास्तविक हो र यसले कोरोना महामारीले निम्त्याएको जीवन र जीविकाको बहुआयामिक समस्या प्रष्ट्याउँछ। यसबाहेक काठमाडौंमा बसेर गरिने सैद्धान्तिक कुरा र वास्तविकतामा कति फरक छ भन्ने पनि यसले देखाउँछ।
कुनै पनि महामारी र प्रकोपको पहिलो र सबभन्दा बढी असर गरिब तथा न्यून आय भएका वर्गलाई पर्छ। र यो प्रभाव अल्पकालीन मात्र नभएर दीर्घकालीन पनि हुन्छ।
हामीले अहिले देखेका छौं, लकडाउन बेलामा रोजगारी र आम्दानी गुमाउने मानिस अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने, धेरै लेखपढ नगरेका र गरिब नै छन्। रोजगारी र आम्दानी गुमाउनु पर्दा उनीहरूको दैनिक जीवनयापनमा समस्या परेको छ। उनीहरूलाई साँझ-बिहानको छाक टार्नै मुश्किल भएको छ।
यो महामारीको दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पनि उनीहरूलाई नै पर्छ।
उदाहरणका लागि, अहिले विद्यालय तथा क्याम्पस बन्द छन्। यस्तो अवस्थामा सहरी क्षेत्रका निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षामार्फत् पठनपाठनका सञ्चालन गरेका छन्। निजी स्कुलमा अध्ययन गर्नेहरू तुलनात्मक रूपले हुने-खाने वर्गका हुन्। ती बालबालिकाहरू केही मात्रामा भए पनि पढिरहेका छन्, ज्ञान आर्जन गरिरहेका छन्।
अर्कोतर्फ ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने र सरकारी विद्यालयमा पढ्ने तुलनात्मक रूपमा विपन्न वर्गले यो सुविधा पाएका छैनन्। उनीहरूका लागि न त विद्यालयले यस्ता कक्षा सञ्चालन गरेका छन् न उनीहरूसँग यस्ता कक्षामा आवद्ध हुन चाहिने कम्प्युटर, इन्टरनेट, रेडियो, टेलिभिजन नै छ।
अतः पहिले नै गुणस्तरको सवालमा विभेद सामना गरिरहेका विपन्न वर्गका विद्यार्थी अहिले माहामारीका कारण शिक्षामा पहुँचको अवसरमा पनि वञ्चित हुनु परेको छ। यसको दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्नेछ।
स्वास्थ्यको कुरा गर्ने हो भने महामारी बेला विपन्न वर्गले नै यसको प्रताडना सहनु परेको छ। दीर्घरोगी र चिकित्सकको प्रत्यक्ष निगरानीमा उपचार गर्नु पर्ने बिरामी अस्पताल जान सकेका छैनन्। घरमा आएर उपचार गर्ने पद्धति राज्यले विकास गरेको छैन। यस्तो अवस्थामा, सम्पन्न वर्गले त कुनै न कुनै रूपमा यी सुविधा पाउँछ (मुख्य रूपमा भनसुन र पैसा खर्च गरेर)। तर विपन्न वर्ग यी सुविधाबाट वञ्चित हुन्छन्।
एउटा समाजवादी राष्ट्रमा कुनै पनि कमजोर व्यक्ति वा वर्गको अभिभावक राज्य हुन्छ भनिन्छ। तर हाम्रो सन्दर्भमा समाजवाद भन्ने शब्द संविधानको प्रस्तावनामा मात्र सीमित छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रकै अर्को कुरा गर्दा, यदि कोरोना विरुद्धको खोप तयार भएर आएमा त्यसको प्रयोग गर्ने अवसरमा पनि विपन्न वर्ग नै पछि पर्ने सम्भावना रहन्छ। एक त यो महँगो हुने भएकाले उनीहरूले पैसा तिरेर किन्ने सम्भावना हुँदैन। राज्यले खोप निःशुल्क दिने भयो भने पनि सुरूमा खोप संख्या आवश्यकताभन्दा कम हुने भएकाले विपन्न वर्गले पाउने सम्भावना कम रहन्छ।
कोरोना महामारीले गरिब र विपन्नलाई सबभन्दा बढी दुःख दिएको मात्र होइन, यसले गरिबीको रेखाबाट माथि उक्लिएका धेरै परिवारलाई पुनः गरिबीको गर्तमा धकेल्ने छ। कोरोना लकडाउनका कारण धेरैले रोजगारी गुमाएका छन्। औपचारिक क्षेत्रका धेरै कामदारले त केही समयपछि पुनः काममा फर्कन पाऊलान्, घटेको तलब पुनः पहिलेकै स्तरमा पुग्ला। तर अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै मानिस दीर्घकालसम्म बेरोजगार बस्नु पर्ने हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा गरिबी बढ्नु स्वभाविकै हो।
यसबाहेक लकडाउनमा बेरोजगार भएकाहरूले दैनिक जीवनयापनका लागि छरछिमेकबाट ऋण सापटी लिएका हुन सक्छन्। कोरोना महामारी सकिसकेपछि काम पाए भने पनि उनीहरूले आफ्नो कमाइको ठूलो अंश ऋण तिर्न प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ। यसले गर्दा गरिबी लामो समयसम्म रहन सक्छ।
नेपालमा कोरोनाका कारण गरिबी बढ्नुमा अन्य दुई प्रमुख कारण हुन सक्छन्।
पहिलो, अहिले सम्पूर्ण उद्योग-व्यवसाय एक प्रकारले ठप्प छ। यी उद्योग-व्यवसायलाई पहिलेकै अवस्थामा आउन लामो समय लाग्ने छ। यसरी उद्योगधन्दाहरूले पहिलेकै स्तरमा उत्पादन नगर्ने भएकाले उनीहरूले दिने रोजगारीको स्तर पनि कमै हुनेछ। अतः बेरोजगारी लामो समयसम्म रहने छ र गरिबी बढ्ने छ।
दोश्रो कारण, वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकको स्वदेश फिर्तीले पार्ने प्रभावले गरिबी बढ्ने देखिन्छ। उनीहरूको फिर्तीले एकातर्फ विप्रेषण आम्दानी घट्ने छ जसको नकारात्मक प्रभाव शिक्षा र स्वास्थ्यमा पर्नेछ भने अर्कोतर्फ यसले गरिबी बढ्ने छ।
विश्व बैंकको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा १०० जना मानिस गरिबीको रेखाबाट माथि उक्लिए भने तीमध्ये २० जना विप्रेषण आयका कारण उक्लिएका हुन्छन्। यसको अर्थ विप्रेषण आय नभएको भए यी २० जना गरिबै हुने थिए।
वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकको फिर्तीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि प्रभाव पार्ने देखिन्छ। अहिले नेपाली समाजमा देखिएको प्रचलन के भने, श्रीमान वैदेशिक रोजगारमा गएको छ भने श्रीमती आफ्ना बच्चाबच्ची पढाउन सहरमा बसेकी हुन्छिन्। तुलनात्मक रूपले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउने उद्देश्यले सहरमा बसिएको हो। तर वैदेशिक रोजगारबाट फिर्तीले यो बसाइ समाप्त पार्ने छ र देशको शिक्षा र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने छ।
नेपालमा कोरोनाका कारण कति गरिबी बढ्ने छ भन्नेबारे विभिन्न प्रकारका अनुमान गरिएका छन्। विश्व बैंकले गरेको एक अनुमानअनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमणभन्दा अघि भएको १८.७ प्रतिशत गरिबी, बढेर ३१.२ प्रतिशत पुग्ने छ। अर्थात् करिब ३५ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिने छन्। यसले गर्दा हाम्रो दीगो विकासको लक्ष्य पूरा हुने छैन।
त्यसैले यो सम्भावित रूपमा बढ्ने गरिबी कसरी घटाउने र कसरी कमभन्दा कम मानिसलाई गरिबीको बोझ पर्ने गरी काम गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण हो।
कोरोना कहर सुरू भएसँगै मानिसहरू गाउँ फर्कन थालेका थिए। यो समयमा धेरै विज्ञ तथा नीति निर्माताले अब कृषि पेसाप्रति अकार्षण बढ्ने छ, अब हामीले कृषि विकासमा ध्यान दिनु पर्छ, कृषि नै समृद्धिको आधार हो भन्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। तर समृद्धि तथा गरिबी निवारणमा कृषिलाई 'गेम चेन्जर' क्षेत्रका रूपमा परिभाषित गर्दा भावनामा नबगेर अलिकति ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ। कृषि पेसा त्यति सजिलो छैन भन्ने कुरा यो लेखको सुरूमा उल्लेखित संवादले स्पष्ट गर्छ।
हाम्रो कृषिको प्रमुख समस्या भनेको उच्च उत्पादन लागत र बजारमा 'कार्टेलिङ' हो। उच्च उत्पादन लागतका प्रमुख कारणमा सानो 'स्केल' मा उत्पादन गर्नु, उच्च मजदुर ज्याला, जलवायू अनुरूपको बीउ विकास नहुनु, सरकारले मूल्य सहयोग नगर्नु, समर्थन मूल्य लागू गर्ने मामलामा सरकार कमजोर हुनु जस्ता कारण पर्छन्।
उच्च उत्पादन लागतले नेपाली कृषि उत्पादनले बजारमा प्रतिस्पर्धै गर्न सक्दैनन्। प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएपछि कृषिबाट गरिबी निवारण होला भन्ने आशा गर्न सकिँदैन। तर कृषि क्षेत्रको उपेक्षाले पनि गरिबी निवारण हुन सक्दैन।
कोरोनाले बढ्ने गरिबी कम गर्न र आम नागरिकलाई राहत दिन मुख्यतया तीन काम र अन्य सहायक काम गरिनु आवश्यक छ।
पहिलो, कृषि उत्पादनको परम्परागत एकल उत्पादन पद्धति परिवर्तन गरी सामूहिक वा सहकारी खेती तर्फ जाने। कुनै एक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण किसानको जमिन एक ठाउँ मिसाएर (ल्यान्ड पुलिङ) सामूहिक खेती गर्ने। उक्त जमिनलाई आवश्यक सिँचाई, मल, बीउको सुनिश्चितता सरकारले गर्ने। त्यहाँ काम गर्ने श्रमिक स्थानीय स्तरबाटै पूर्ति गर्ने तथा किसानलाई प्रति एकाइ जमिनमा निश्चित प्रतिफलको सुनिश्चितता दिने। त्यहाँ उत्पादित खाद्यान्नमा पहिलो हक जमिनवालालाई, अनि स्थानीय गाउँ र पालिकालाई दिने। अतिरिक्त उत्पादनको बिक्री व्यवस्था सहकारी र सरकारमार्फत गर्ने।
यसो गर्दा उत्पादन लागत घट्ने, प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्ने, बजार र आम्दानीको सुनिश्चितताले कृषिप्रति आकर्षण बढ्छ र गरिबी निवारणका साथै खाद्य सुरक्षाको लक्ष्य प्राप्तीमा पनि सहयोग पुग्छ।
सामूहिक खेतीले कृषि उत्पादन बढेको र किसानहरू यसबाट हर्षित भएका समाचार हामीले नेपालका विभिन्न भागबाट सुनेका छौं। कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सामूहिक खेती प्रभावकारी हुने कुरा सैद्धान्तिक तथा देश-विदेशका व्यवहारिक अध्ययनबाट प्रमाणित भएको छ।
बेरोजगारी समस्या समाधानको अर्को उपाय स्थानीय स्तरमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण काम युद्ध स्तरमा लैजानु हो। नेपाल त्यसै पनि भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा विश्वमै निकै पछि परेको छ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नसक्नुको एक प्रमुख कारण भौतिक पूर्वाधार अभाव पनि हो। भौतिक पूर्वाधारमा गरिने लगानीले एकातिर बेरोजगारी र गरिबी समस्या हल गर्न मद्दत गर्छ, अर्कोतर्फ भौतिक पूर्वाधारको अभाव पूर्ति गर्छ।
संविधान अनुसार भौतिक पूर्वाधार निर्माण स्थानीय तहको एकल अधिकारमा पर्छ। त्यसैले यसका लागि चाहिने खर्च व्यवस्था सरकारले राजस्व बाँडफाँटमार्फत गर्नु पर्छ। अर्थात् राजस्व बाँडफाँटमा अहिले स्थानीय तहले पाउन गर्ने अंश बढाउनु पर्छ।
तेश्रो प्रमुख कार्य, सामाजिक सुरक्षाको सञ्जाल वृद्धि गर्ने र यसमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने। वृद्धवृद्धा, गरिब, एकल महिला जस्ता जोखिममा परेका वर्ग र समुदायलाई सरकारले जीवन सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु आवश्यक छ। यसबाहेक हरेक बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा र हरेक नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने सुनिश्चितता राज्यले प्रदान गर्नु पर्छ।
माथि उल्लेखित तीन प्रमुख काम गर्न केही सहायक कुरा गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसमध्ये पहिलो आवश्यकता विश्वसनीय तथ्यांक प्रणाली हो।
सरकारसँग आफ्ना नागरिकको ठेगाना, आम्दानी, स्वास्थ्य र शिक्षा अवस्था, जागिर र बैंक खाताको जानकारी हुनु आवश्यक छ। तर यी कुरा दुरुपयोग हुन दिनु हुँदैन। यी तथ्यांकले सरकारलाई कसलाई सहयोग आवश्यक छ, सहयोग कहाँ र कसरी पुर्याउने जस्ता अति महत्वपूर्ण कुराको निर्णय निमेष भरमै गर्न सहयोग पुग्छ र आवश्यक परेकालाई तत्काल उचित सहयोग पुर्याउन सहयोग पुग्छ।
दोश्रो महत्वपूर्ण कुरा सुशासन हो।
भर्खरै मात्र विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनामा अर्बौं भ्रष्टाचार भएको समाचार आएको छ। नेपालमा किसान र गरिबका नाममा गरिने खर्चमा अर्कैले फाइदा लिने चलन पुरानै हो। दुर्भाग्यवस यस्ता गलत क्रियाकलाप दण्डित भएका उदाहरण विरलै छन्। दण्डहिनताको फलस्वरुप यस्ता प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको देखिन्छ। सुशासनबिना यस्ता कार्यक्रम सफल हुने देखिँदैन।
अन्त्यमा, कोरोनाका कारण गरिबी बढ्दा हाम्रा दीगो विकासका धेरै लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैनन्। तर पनि यो क्षति कम गर्न सकिन्छ। गरिबी, पीडा, मृत्यु मानवीय जीवनका त्यस्ता पक्ष हुन् जसलाई राज्यले औसतमा या प्रतिशतमा गणना गर्नु हुँदैन। यी कुराको सम्बोधन प्रत्येक व्यक्तिका लागि गरिनु पर्छ। यसका लागि सरकारले नयाँ कृषि पद्धति, पूर्वाधार विकास, र सामाजिक सुरक्षामा लगानी गर्न आवश्यक छ।
ट्विटरः @dadhinp
(दधि अधिकारीका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
