यो लेख एउटा 'फास्ट फर्वाड' कथाबाट सुरू गरौं। कथाको प्लट यस्तो छ-
कुनै अमुक गाउँपालिकामा जेठको अन्तिम साता सडकको ट्रयाक खोल्ने कामका लागि गाउँपालिका र उपभोक्ता समितिबीच सम्झौता- असार १५ सम्म निर्माण सम्पन्न- असार २० सम्म नापजाँच तथा अनुगमन- असार २५ मा रकम भुक्तानी- योजना सम्पन्न!
गाउँमा डोजर आयो, बाटो आयो भने खुसीयाली- असार २८, २९ तिर एक झर राम्रै बर्खे पानीको आगमन- भर्खर बनेको सडकको अधिकांश भाग समाप्त।
सडक यहाँ थियो कि? भन्नु पर्ने अवस्था। अर्थात् खोइ गाई, खोलाले बगायो? खोइ, खोलो सुक्यो…!
कथा समाप्त।
यो हाम्रा धेरै गाउँघरको साझा कथा हो। बिना वातावरणीय अध्ययन, बिना प्राविधिक तयारी हतार-हतार 'डोजर' प्रयोग गरी रातारात खनिएका अधिकांश बाटा यति कमजोर हुन्छन्, सानो बर्खे झरी पनि यिनले थाम्न सक्दैनन्। कसैले जिम्मेवारी लिनु नपर्ने यो खालको विकास धेरै स्थानीय तहको यथार्थ हो। कटु सत्य हो डोजरे विकास।
एक किसिमले गएको वर्षको डोजरे विकास सकियो। अर्को सुरू हुन १०-११ महिना बाँकी छ!
बिडम्बना नै भन्नु पर्छ, हाम्रो गैरजिम्मेवारीपनका कारण यस्तो उत्पादनशील मेसिन अर्थात डोजर हाम्रो विकास प्रक्रियामा विकृतिको विम्ब बनेको छ, डोजरे विकासका रूपमा।
समस्या डोजरमा होइन, ग्रामीण क्षेत्रको पूर्वाधार विकास कसरी गर्ने भन्ने हाम्रो 'दरिद्र सोच' मा छ। 'तातै खाऊँ जली मरूँ' भन्ने हतारो विकासे सोचमा पो छ कि?
डोजर वा स्काभेटर आदि विभिन्न नामले चिनिने अत्यन्तै उपयोगी र 'क्लासिक' मेसिनका रूपमा संसारभर नै लोकप्रिय हालको बुलडोजरको विकास सन् १९३० दशकतिर अमेरिकामा भएको मानिन्छ। बितेका करिब १०० वर्षमा खानी उत्खनन्, बाटोघाटो निर्माण, वन उद्योग तथा कृषि जस्ता विविध क्षेत्रमा यसको उपयोगिता बिर्सिनसक्नुको छ।
हामीकहाँ पनि डोजरको लोकप्रियता बढ्दो छ। गाउँघरमा काम गर्ने जनशक्तिको कमी अनि सयौं मानिसबाट कयौं दिनमा हुने काम केही घन्टामै सकिदिने यो चमत्कारी मेसिन डोजर, स्थानीय तहको विकास निर्माण सन्दर्भमा अपरिहार्य बनेको छ। डोजर नभई 'विकास' नै हुँदैन भन्नेसम्म अवस्था आइसकेको छ। नजानिँदो पाराले स्थानीय शासन प्रणालीका राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सबै पाटामा 'डोजरे विकास' ले स्थायी अड्डा बनाइसकेको छ।
'डोजरे विकास' को अर्थ राजनीति झनै चाखलाग्दो छ।
विकास योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा भविष्यमा आइपर्न सक्ने राजनीतिक तथा सामाजिक जटिलताहरू र वातावरणीय कुप्रभावका बारेमा गम्भीर विचार-विमर्श गर्ने चलन नेपालमा विरलै पाइन्छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा यो लेखमा स्थानीय तहमा डोजरे विकासको अर्थ-राजनैतिक विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ।
सुरूमा स्थानीय स्तरमा सडक निर्माण तथा डोजर प्रयोगबारे हालको व्यवस्था के छ, त्यो हेरौं।
स्थानीय तहका विभिन्न योजनामा केही शर्तसहित जटिल प्रकृतिको कामका लागि 'हेभी मेसिन' प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था कानुनमा छ। त्यसरी नै निश्चित रकमभन्दा माथि लागत भएका सडक निर्माणमा वातावरणीय परिक्षण (इआइए तथा आइइइ)लाई अभिन्न पाटोका रूपमा समेटिएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता संघीय कार्यक्रमका माध्यमबाट ग्रामीण सडक आयोजनाहरूमा बेरोजगार जनशक्ति उपयोग गर्न सकिने अवसर पनि छ।
तर पनि स्थानीय सरकारले डोजर प्रयोग कम गर्न सकेका छैनन्। बरू यसप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ। सँगै यसका कुप्रभाव विभिन्न स्वरूपमा हाम्रा सामु आइरहेका छन्।
यसमा दुई मत छैन कि हाम्रो जस्तो पहाडी मुलुकमा 'सडक' विकासको पहिलो र मुख्य परिचायक हो, 'लाइफ लाइन' हो। अझै पनि गाउँमा आएको पहिलो मोटर, अनि त्यसका चालकलाई फूलमाला, अविर लगाएर भव्य स्वागत गर्ने चलनले नै देखाउँछ, सडक कसरी हाम्रो सामाजिक साँस्कृतिक परिवेशसँग गाँसिएको छ।
वर्षौंवर्ष पिठ्युँमा भारी बोकेर सामान ओसार्नु पर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाइने भयो भन्ने आशले हो वा आफ्नै खेतबारीमा फलेका अन्नपात बेचेर जीवन निर्वाह गर्न सजिलो हुने भयो भनेर, गाउँमा सडक बनाउने कुरामा कमै विरोध हुन्छ। बरू आफ्नो घरनजिक बाटो कसरी पुर्याउनेमा धुनधान बहस हुन्छ। भलै यसले एक सुर्को बारी वा छिमेकीसँग सम्बन्ध नै किन नबिग्रियोस्!
यसरी बाटोप्रतिको तीव्र जनचाहना (जुन नाजायज होइन) ले डोजरे विकासको आरनमा राम्रैसँग हावा दिएको छ।
अर्कोतिर डोजर प्रयोग गरी हतारमा बनाइएका सडकले स्थानीय तहको आर्थिक विकासमा कति योगदान गरे भन्नेमा खासै अनुसन्धान भएको पाइँदैन। पानीले नबगाएमा मुश्किलले वर्षमा ४-५ महिना चल्ने यस खालका सडकको वृहत लागत-लाभ विश्लेषण भएकै छैन। माथिल्लो गाउँमा सडक बनाउँदा बर्खे भलबाढीले तल कसैको 'गैरी खेत' कामै नलाग्ने गरी पुरिएको व्यथा भुक्तभोगीलाई मात्र थाहा होला।
यस खालको डोजरे विकासबाट बगेको माटोका कारण पानीको 'भोल्युम' वृद्धि भई बर्सेनि बाढीपहिरोका परिणाम झनझन् विनाशकारी भइराखेको महशुस नीति-निर्मातालाई छ कि छैन, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। न यसबाट राष्ट्रिय सम्पत्तिमा भएको समग्र क्षतिको नै आकलन भएको छ।
बरू बर्सेनि यति किलोमिटर कच्ची बाटो थपियो भनेर योजना तथा बजेटका प्रगतिमा तथ्यांक लेख्ने क्रम जारी छ। कागजमा देखिने विकास र यथार्थबीच विरोधाभास कहिलेसम्म रहिरहने हो, उत्तर पाउन गाह्रो छ।
संघीयता पछिको वर्तमान स्थानीय शासन प्रणालीमा डोजरे विकासले राम्रैसँग प्रवेश पाइसकेको भन्नेको कमी छैन। चाँडो सडक बनाएर 'विकास' देखाउने नेतृत्वको चाहना वा अरू केही नदेखिने आकर्षण हो, डोजर गाउँगाउँ पसिसकेको छ। कतिपय ठाउँमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि वा तिनका परिवारकै लगानीमा डोजर किनेर परिचालन गरिएका समाचार आइराखेका छन्।
यसले इंगीत गर्छ, डोजरे विकास घट्ने वाला छैन। बरू बढ्नेवाला छ।
बस्तीबस्तीमा सडक पुर्याइदिने भावनात्मक कुराका नाममा जथाभावी बिना सम्भाव्यता अध्ययन सडक योजना बजेटमा राख्ने, निर्माणका लागि आफ्ना 'नजिक' का डोजर प्रयोगमा ल्याउने, अनि सोअनुसार भुक्तानी पनि दिन लगाउने यो 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' को दुष्चक्रमा कतिपय स्थानीय राजनीति रुमलिइसकेको छ।
नजानिँदो तवरले डोजरे विकासको झ्यालबाट भ्रष्टाचार मौलाइराखेको त छैन? कान ठाडा पार्नेको संख्या बढ्दो छ।
त्यसो भए के डोजर प्रतिबन्ध लगाउने त? अवश्य होइन। हाम्रो जस्तो विकट भूगोलमा डोजरका रूपमा आएको विकृति रोक्न डोजर प्रतिस्थापनभन्दा यसको विवेकसम्मत प्रयोग सही उपाय हुन सक्छ। यसका लागि अब सबैको पहलमा केही ठोस कदम चाल्नु पर्ने बेला भइसकेको छ।
सर्वप्रथम, डोजरे विकास नियन्त्रण गर्न बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिएको छ। आखिर विकास राजनीतिले नै डोर्याउने हो। असल र वातावरणप्रति संवेदनशील नेतृत्वले नै यो विकृति नियन्त्रण गर्न सक्छ। डोजरे विकासबाट सबभन्दा गरिब र सिमान्त जनता प्रभावित हुन्छन् र यसले दीर्घकालमा समग्र देशलाई नै हानी गर्छ भन्ने कुरा स्थानीय नेतृत्वले मनन गर्न ढिलो भइसक्यो। गाउँ रहे न राजनीति हुने हो! गाउँ नै नरहे कहाँ राजनीति गर्ने?
दोस्रो, तीनै तहका सरकारको समन्वयमा स्थानीय स्तरमा सडक निर्माण गर्दा डोजर जस्ता हेभी मेसिन, अन्य ससाना मेसिन र मानवीय श्रमको कसरी सन्तुलित प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट र कठोर मापदण्ड बनाउने र कठोरतासाथ कार्यान्वयनमा जानु अत्यावश्यक छ। संघीय सरकारबाट तल्लो तहमा निर्देशन र पत्राचारभन्दा पनि ठोस पहल र अनुगमन जरुरी हुन्छ।
त्यसैगरी स्थानीय तहको प्राविधिक क्षमता विस्तार गरिनु पर्छ। अहिले स्थानीय तहमा भएको प्राविधिक तथा प्रशासनिक क्षमताले डोजरको अनियन्त्रित प्रयोग नियमन गर्न कठिन छ। उपयुक्त प्राविधिक सर्भे तथा लागत अनुमान, डिजाइनको कमी र निरन्तर साइटको निरीक्षण नहुँदा डोजर चालक नै 'असली' प्राविधिक बन्न पुगेका छन्। हाम्रो जस्तो सहयोगात्मक प्रकृतिको संघीय प्रणालीमा सबै पक्ष इमानदार हुने हो भने तीनै तहबीच निरन्तर समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहको प्राविधिक तथा प्रशासनिक क्षमता विकास गर्न नसकिने विषय होइन।
अनियन्त्रित डोजर प्रयोग निरुत्साहित गर्दै वातावरणमैत्री सडक निर्माण प्रोत्साहित गर्न सक्ने प्राविधिक दक्षता स्वदेशमै हामीसँग छ। यसका लागि कहीँ विदेश पनि जानु पर्दैन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभाग (विगतको 'डोलीडार') तथा सडक विभागले विगतमा विभिन्न आयोजनामा प्रयोग गरेका अनुकरणीय अभ्यास इमानदारीपूर्वक स्थानीय तहमा प्रयोगमा ल्याउन सकिए मात्रै पनि डोजरे विकास विकृति धैरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ।
यी विभागअन्तर्गत रहेका अनुभवी प्राविधिकको समूह बनाएर स्थानीय तहका प्राविधिकको क्षमता विकासमा उपयोग गर्ने हो भने छोटो समयमै हाम्रा गाउँ तथा नगरपालिकामा दक्ष प्राविधिक तयार गर्न सकिन्छ। यो काममा दाताहरूको पनि रूचि हुन सक्छ। हरित सडकको अवधारणा र जनसहभागितामा आधारित 'विकेन्द्रित ग्रामीण पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जन आयोजना' तथा 'स्थानीय सडक सुधार आयोजना' जस्ता विगतमा सञ्चालित ग्रामीण सडक आयोजनाका राम्रा सिकाइ डोजरे विकासबाट मुक्ति पाउन सहयोगी हुन सक्छन्।
प्रत्यक स्थानीय तहले यथार्थपरक यातायात गुरूयोजना तयार गर्ने, त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्ने, अनि सोअनुसार मात्र सडकमा रकम विनियोजन गर्ने, जमिनको संवेदनशीलता ख्याल गरी ट्रयाक खोल्दा नै दाँयाबाँया पानी निकासका लागि नाला निर्माण अनिवार्य गर्ने, आवश्यकता अनुसार 'रिटेनिङ वाल' लगाउने जस्ता न्यूनतम उपाय अपनाउने हो भने पनि डोजरे विकासको क्षति एक हदसम्म कम गर्न सकिन्छ।
पर्यटन र वनजन्य स्रोतको अपार भन्डार रहेका हाम्रा कलिला संवेदनशील पहाड बेलैमा बचाउन अब डोजरे विकासको गतिमा लगाम लगाउन जरूरी भइसक्यो।
संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह, सबैको सहभागितामा एउटा सामूहिक अठोट, बलियो नियमन तथा प्राविधिक क्षमतासहितको एउटा अभियान नै सुरू गर्नुपर्ने बेला आइसक्यो।
अन्यथा, हाम्रा पहाड 'पहाड' रहने छैनन्। यी मात्र विपत निम्त्याउने, मानिसको उठिबास लगाउने 'एम्बुस' बन्ने छन्।
असार सकियो। साउन पनि सकियो। मनसुन अन्त्य सँगै डोजरे विकासको बहस पनि मथ्थर हुन्छ। केही महिनापछि फेरि अर्को वर्षको डोजरे विकासले गति लिन सुरू गर्छ। बिडम्बना, हाम्रो विकास पद्दतिमा कुनै परिवर्तन आँउछ? यसै भन्न सकिने ठाउँ छैन।
अन्त्यमा, हामी 'सहर बस्नेहरूले' सुन्ने गरेको 'हर रात सपनीमा ऐंठन हुन्छ, गाउँमा सायद पहिरो गयो कि…' कवि विप्लवको शब्दमा दीप श्रेष्ठले गाएको कालजयी यो गीतको मर्म कहिले असान्दर्भिक हुने होला? यो अहम प्रश्न बाँकी नै छ।
(लेखक पराजुली संघीय सरकारका उपसचिव हुन्)
(महेश पराजुलीका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्)
