गत दुई दशकभन्दा बढी समयसम्म मैले देशका विभिन्न कुनामा गएर स्वास्थ्य सेवा दिएँ। त्यस क्रममा खासगरी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला ज्यान जोगाउन रातारात भागेर हिँड्ने अवस्था पनि आयो। त्यसअघि र पछि गाउँ यात्राको क्रममा खासै तितो अनुभव भोग्नु परेको थिएन।
यसपल्ट भने एउटा स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले मेरै कारण धम्की खप्नुपर्यो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा यस्तो होला भनेर मैले कल्पनै गरेको थिइनँ।
केही दिनअगाडि डोल्पा जगदुल्ला गाउँपालिकाको रिमी स्वास्थ्य चौकी पुगेको थिएँ। म त्यता लागेको थाहा पाउनासाथ गाउँपालिका अध्यक्षले चौकीका स्वास्थ्यकर्मीलाई मलाई सेवा दिनबाट रोक्न निर्देशन दिएका रहेछन्, अन्यथा राम्रो नहुने धम्कीसहित।
म नेपालको मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएको चिकित्सक। र स्वतन्त्र नागरिक। म त्यहाँ मानिसहरूलाई सेवा गर्न गएको थिएँ, कुनै राजनीतिक कार्यक्रम चलाउन वा सरकारको विरोध गर्न पुगेको थिइनँ। त्यसरी सेवा दिन जाँदा सधैंजसो मैले स्वास्थ्यकर्मीलाई हाडजोर्नी विषयमा आधारभूत तालिमसमेत दिने गर्छु ताकि म फर्केपछि पनि त्यहाँका मानिसलाई मेरो यात्राबाट लाभ पुगोस्।
मैले त्यसरी त्यहाँ स्वंयसेवा गर्न नपाउने कारण के त? गाउँपालिका अध्यक्षसित कुनै जवाफ थिएन। खाली मलाई सेवा दिए स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीलाई ‘नराम्रो हुने’ धम्कीमात्रै थियो।
मैले ती स्वास्थ्यकर्मीलाई भनें- मैले यहाँ जागिर खान खोजेको भए त्यो स्थानीय तह र राज्यकै सरोकारको विषय हुन सक्थ्यो। तर मलाई जागिर खानु छैन। यहाँको प्रमुख तपाईं हो। तपाईंलाई भनेर र यहाँका स्वास्थ्यकर्मीसँग मिलेर यहाँका जनतालाई तीन दिन सेवा दिनेबाहेक मेरो अरू कुनै आशय छैन। त्यसैले गाउँपालिका अध्यक्षले के भन्छन् भन्ने कुराको मलाई सरोकार छैन।
मैले अड्डी लिएपछि कुरा बढ्दै गएर त्यहाँका वडाध्यक्ष मलाई भेट्न आए। उनको आशय पनि त्यही। मैले भनें- यो नेपाल भन्ने देश हो र म यही देशको नागरिक। यो अर्कै देश हो भन्नुहुन्छ भने भन्नुस् कहाँ गएर अनुमति लिनु पर्ने हो। होइन भने म स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले यहाँ सेवा दिन्छु।
उनी फर्केर गए। मैले ओपीडीमा सेवा सुरू गरें। ८० जना जति बिरामी आए। पहिलो बिरामी नै टुटेको हड्डीको लकडाउनका कारण उपचार नपाएकी महिला थिइन्।
पछि त्यहाँका मानिसहरूले भने- ती पहिलो बिरामी नै मसँग कुरा गर्न आउने वडाध्यक्षकी श्रीमती थिइन्। सोचें- राम्रै भएछ, अब त सेवामा अवरोध नगर्लान्।
तर अचम्म! त्यो दिन साँझ गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्ष दुबैले फेरि चौकीका इन्चार्जलाई धम्क्याए छन्। सिंहदरबारमा मौलाएको ओलीतन्त्र विकेन्द्रीकरण भएर वडास्तरसम्म पुगेको योभन्दा राम्रो उदाहरण अर्को हुँदैनथ्यो। डोल्पाजस्तो जिल्लाको विकट गाउँका मानिसहरूको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारभन्दा उनीहरूलाई पार्टीले दिएको निकृष्ट निर्देशन बढी महत्वपूर्ण थियो।
स्वीट्जरल्याण्डजस्तो बनाउने गफ दिएर सत्तामा हुने तानाशाही प्रवृत्तिका मानिसले नेपाललाई कसरी उत्तर कोरियाजस्तो बनाउँदैछन् भन्ने राम्रो उदाहरण थियो यो।
स्वास्थ्य चौकीजस्ता संस्थाको जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिएको तिनले स्थानीय आवश्यकता हेरी त्यहाँबाट मानिसहरूलाई अधिकतम् सेवा दिलाऊन् भनेर हो, राजनीतिक दाउपेच र ब्ल्याकमेलको अड्डा बनाऊन् भनेर होइन। विरक्तलाग्दो त के छ भने स्वास्थ्यचौकीहरूलाई धमाधम स्तरोन्नति गरेर डाक्टरसहितका अस्पताल बनाऊँ भनेर लड्नु पर्ने जनप्रतिनिधि लकडाउनका कारण सेवाबाट वञ्चित मानिसहरूले तीन दिन पाउन लागेको विशेषज्ञ सेवा रोक्न धाकधम्कीमा उत्रे।
दोस्रो दिन पनि चौकी प्रमुखले धम्की खेप्नु परेपछि म द्वुविधामा परें। त्यहाँ पुगेर निःशुल्क सेवा दिने मेरो अधिकार थियो र मबाट सेवा पाउने त्यहाँका जनताको अधिकार थियो। तर म त तेस्रो दिनमा त्यहाँबाट निस्किहाल्थें। त्यसपछि मेरै कारणले चौकी प्रमुखमाथि अधिनायकवादी सरकारले डण्डा चलायो भने त्यो पनि राम्रो भएन।
त्यसैले अन्ततः म अर्को दिन त्यो ठाउँ छाडेर हिंडें।
यो प्रकरणले मभित्र केही प्रश्नहरू जन्माएको छ।
सरकारको जिम्मेवारी नागरिकहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र रोजगार सुनिश्चित गरेर तिनको जीवनस्तर सहज बनाउने हो कि सधैंभर तिनलाई अशिक्षित, अस्वस्थ र विपन्न राखेर त्यही विपन्नताका नाममा राजनीति गरिरहने?
हामीले विकेन्द्रीकृत संघीय प्रणाली अपनाएको सेवा गाउँ-गाउँसम्म पुगोस् भनेर हो कि वडासम्म पार्टीगत राजनीति र पूर्वाग्रह हावी होस् भनेर हो?
