पूर्वमन्त्री तथा माओवादी नेता लोकेन्द्र विष्ट मगर छँदाखाँदाको राजनीतिक करिअर चटक्कै छाडेर कृषि उद्यममा लागेका छन्। उनको उद्यम सफल हुने-नहुने समयले बताउला तर अहिले धेरैतिरबाट प्रशंसा भने बटुलिरहेका छन्।
उनले पहिले हिँडेको बाटो र अहिले अंगालेको कर्म नितान्त फरक छ। पहिले जुन किसिमको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था स्थापनाका लागि लडेको भन्थे र त्यसको प्राप्तिका लागि जुन शैली अपनाएका थिए, त्यो अलग थियो। निजी स्वामित्व, स्वतन्त्र उद्यम र नाफाको जुन शैली अहिले उनले अपनाएका छन्, त्यसलाई उनी पहिले दुत्कार्थे।
पहिले विष्ट'हरू निर्विकल्प राज्यनिर्देशित उद्योगधन्दाको वकालत गर्थे। अहिले साझेदारी व्यवसाय गरिरहेका छन्। खुला अर्थतन्त्रमा एकल, साझेदारी, पब्लिक तथा सहकारीको ढाँचामा व्यवसाय गर्न सबै नागरिक स्वतन्त्र हुन्छन्।
पहिले आर्थिक विस्तारवादबाट मुलुक पीडित भयो भन्ने विष्ट अहिले भियतनामबाट ड्रयागन फ्रुटको बीउ, बिरुवा, फल ल्याएर बिक्री गरिरहेका छन्। खुला अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लाभ उठाइरहेका छन्।
उनले नौलो किसिमको उत्पादन बजारमा ल्याएका हुन्। नेपालका तारे होटलहरूमा मात्र चाख्न पाइने फल उनले सकेसम्म तल्लो तहसम्म पुर्याउने प्रयास गरेका छन्। खुला अर्थतन्त्रले सिर्जनशील उपायलाई पुरस्कृत गर्छ।
विष्टलाई न कसैले त्यो फल उत्पादन गर्न लगाएको हो, न कसैलाई उनले उत्पादन गरेको फल खानुपर्छ भन्ने उर्दी जारी गरिएको छ। न विष्टले देशको विकास गर्छु भनेर त्यो फलको व्यापार थालेका हुन् न ग्राहकले विष्टलाई माया गरेर फल किनेका हुन्। उत्पादन र उपभोगको यो प्रक्रियामा दुवै पक्षको स्वार्थ मिलान भएको मात्र हो।
विष्ट आफ्नो उत्पादनको मार्केटिङ र विज्ञापन गर्छन्। यो आवश्यक र उचित हो। मार्केटिङ र विज्ञापनमा उनको भाषा फरक छ। उनी चलनचल्तीको बजारी भाषा बोल्दैनन्। माओवादी उच्च तहका नेता र पूर्वमन्त्री हुनुको पृष्ठभूमिले उनलाई बजारीकरणको लाभ दिएको छ। आमसञ्चारका माध्यम, युट्युब र सामाजिक सञ्जालमा उनको व्यवसायको प्रचार भइरहेको छ।
आफूकहाँ उत्पादन नहुँदै उनले भियतनामबाट ल्याएर फल बेचेका छन्। 'यो चिज यस्तो हो भनेर मान्छेलाई जानकारी दिइरहनु पर्यो नि,' उनी मन्द मुस्कानसाथ भन्छन्।
कुनै बेला 'विज्ञापन र बजारीकरण उपभोक्तालाई उत्पादनको दास बनाउने पुँजीवादी तरिका हो' भन्थे उनीहरू। मान्छेलाई बजारको दास बनाएर लुट्ने परम्परा जरैदेखि उखेलेर फाल्नुपर्छ भन्ने सोच थियो। यही कम्युनिस्ट मान्यताका खातिर मान्छेको ज्यान लिन र ज्यान दिन तत्पर थिए।
समाचारहरूबाट उनको उद्यमको नक्कल गर्नेहरू आएको बुझिन्छ। यसको अर्थ, भोलि अरू उद्यमीसँग उनको प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। यसले ड्रयागन फ्रुटको आपूर्ति बढ्ने र मूल्य घट्ने हुनसक्छ। यो सामान्य व्यवहारिक सत्य हो।
यसले उत्पादन प्रक्रिया चुस्त बनाउन, स्रोतको किफायती प्रयोग गर्न र लागत घटाउन यो व्यवसायमा संलग्नहरूलाई दबाब दिन्छ। प्रतिस्पर्धामा जो खरो उत्रिन्छ, उसको व्यवसाय टिकाउ हुन्छ।
विष्ट आफ्नो काममा ध्यानकेन्द्रित गर्न चाहन्छन्। व्यवसायमा विशिष्टीकरण गर्न चाहन्छन्। लागत कम गर्ने र नाफा अधिकतम गर्ने ध्याउन्नमा देखिन्छन्। आर्थिक लाभका लागि खासमा गर्नुपर्ने नै यही हो।
साढे दुई सय वर्षअघि स्कटल्यान्डका दार्शनिक एडम स्मिथले यही कुरा (श्रम विभाजन र विशिष्टीकरणले उत्पादकत्व बढ्छ, उपभोगका लागि धेरै वस्तु तथा सेवा उपलब्ध हुन्छ) भनेका थिए। यो अवस्थामा मात्र उत्पादनमा संलग्न भूमि, श्रम र पुँजीजस्ता उत्पादनका साधनले उच्चतम प्रतिफल पाउँछन्।
जवाफमा झन्डै सय वर्षपछि कार्ल मार्क्सले 'यो त मान्छेलाई दास बनाउने पुँजीपतिहरूको षड्यन्त्र हो' भनेका थिए- श्रम विभाजन र विशिष्टीकरणले मान्छेलाई उसको जीवनका वास्तविक उद्देश्यबाट अलग्याउँछ, उसलाई समग्र उत्पादन प्रक्रियामा एउटा निर्जीव मेसिनजस्तै साँघुरो घेरामा बाँध्छ। मान्छेलाई निकम्मा बनाइन्छ, उसका अधिकारबाट वञ्चित र बेखबर तुल्याइन्छ अनि पुँजीपतिहरूले हालिमुहाली गर्छन्।
अझै पनि मार्क्सको यो भनाइलाई अकाट्य सत्य मान्नेको संख्या कम छैन। मार्क्सले यस्ता धेरै कुरा भनेका छन् जुन हाम्रा दैनिक स्वाभाविक व्यवहारसँग मेल खाँदैनन्।
जस्तो, उनले भनेका थिए- चिन्तकहरूको काम समाज कस्तो छ भनेर विश्लेषण गर्ने मात्र होइन, यसलाई परिवर्तन गर्न लाग्नुपर्छ।
यही क्रममा उनले परिवर्तित आदर्श समाजले कुनै पनि वस्तु वा सेवाको उत्पादन बिक्री उद्देश्यका लागि गर्दैन, उपभोगका लागि मात्र गर्छ भनेका थिए। मार्क्सले पुँजीवादी उत्पादन विधिमा खोटैखोट देखेका थिए।
मार्क्सका कुरा सत्य हुन् भने विष्टले गरिरहेको काम गलत हो।
हामीले पुँजीपतिवाद र पुँजीवादको भेद खुट्याउने प्रयास गरेका छैनौं। पैसावाल पुँजीपति र राजनीतिकर्मी (शासक) मिलेर मच्चाउने लुटलाई पुँजीवाद भनेर सरापिरहेका छौं। तटस्थ बजार संयन्त्रले गर्ने काम सबै गलत हुन्छ भनेका छौं। निजी स्वामित्व र नाफाको नैसर्गिक नियमलाई गलत साबित गर्न खोजिरहेका छौं।
पैसाको शासन पुँजीवाद होइन। पुँजीवाद शब्दको रचना नै गाली गर्न भएको थियो। पैसा वा भौतिक सम्पत्ति मात्र पुँजी होइन, पुँजीका स्वरूप धेरै हुन सक्छन्। हरेक व्यक्ति पुँजीको स्वामी हुन सक्छ। शिक्षकको शिक्षण सीप पुँजी हो, सूचीकारको लुगा सिउने कला र मेसिन पुँजी हो, किसानको हलो पुँजी हो। यस अर्थमा विष्ट पुँजीवादी हुन्। उनले ग्रहण गरेको पुँजीवादी अवतार साँच्चिकै प्रशंसायोग्य छ।
एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उनले सकेसम्म सरकारी अनुदान लिन नपरोस् भनेका थिए। शब्दमा लिन नपरोस् भन्ने भए पनि मुहारको भाव भने 'मरिहत्ते गर्दिनँ, पाएदेखि लिन्छु' भन्ने किसिमको थियो। यो उनको दोष होइन। अनुदानको चरित्र नै यस्तो हो। अनुदानको मोहनीबाट बच्ने क्षमता जोकोहीलाई प्राप्त हुँदैन।
सामूहिकतावादी (समाजवादी, साम्यवादी, फासीवादी, राष्ट्रवादी, कल्याणकारी राज्यवादी) अर्थराजनीतिक दर्शनले अनुदानमा जोड दिएको हुन्छ। हामी अनुदानलाई नराम्रो मान्दैनौं, यसलाई अपरिहार्य मान्छौं, खाली त्यसको दुरुपयोग नहोस् भन्ने कामना गर्छौं।
छुट, अनुदान, राहत, पुरस्कारले काम गर्थ्यो भने सरकारी स्वामित्वका हाम्रा कुनै पनि उद्योग कलकारखाना बन्द हुन्थेनन्। चिनी, चुरोट, सिमेन्ट, कागज, धागो, टायर उत्पादन गर्ने भनेर स्थापना गरिएका हाम्रा धेरै उद्योगले अल्पायुमा मृत्युवरण गरेका छन्। एकाधिकारप्राप्त सरकारी उद्यम समेत घस्रिरहेका छन्, छुट र सहुलियतले तिनलाई लतारिरहेको छ। तिनले सर्वसाधारण उपभोक्ताको दोहन गरिरहेका छन्।
विष्टजस्ता जिउँदो प्रमाण अगाडि हुँदाहुँदै पनि हामी मान्छे सक्षम, सिर्जनशील आर्थिक प्राणी हो भन्ने मान्दैनौं। विष्ट र उनीजस्ता उद्यमशील मान्छेले स्वतन्त्र रूपमा पेसा-व्यवसाय गर्न सक्छन्, आफ्ना र समाजका लागि आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्न सक्छन्।
अरूलाई हानी नपुर्याइकन गरिने आर्थिक मूल्य सिर्जना मात्र नैतिक हो भन्ने कुरा हामी स्विकार्दैनौं। विष्टजस्ता एकादुई अपवाद हुन सक्छन्, त्यस्ता उदाहरणलाई सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन भन्न सक्छौं। तर सरकारी अनुदान र सहायतालाई अत्यन्तै सहज, सस्तो र अत्यन्तै लोकप्रिय बनाएपछि परिणाम के हुन्छ, हामीले सोचेका छैनौं।
यसले उद्यमशीलता मार्छ, मान्छेलाई आसे बनाउँछ, झुठो बोल्न प्रेरित गर्छ। रोजगारी खोज्ने, पेसा-व्यवसाय गर्ने पहलकदमी मान्छेले गर्दैन।
यसले मान्छेलाई निकम्मा बनाउँछ। सरकारबिना कसैको खैरियत छैन भन्ने आमधारणा बन्छ। गलत मान्छेले सहायता हात पार्छन्। करदाताको पैसा हिनामिना हुन्छ। अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बच्चादेखि वृद्ध, महिला, पछाडि पारिएका हरेक क्षेत्र र समुदायलाई अनुदान सहायताको नारा दिइएको छ। नारा दिन मात्र होइन, सरकार साँच्चिकै इमानदार नै भए पनि यो सम्भाव्य विषय होइन।
एउटा विन्दुमा पुगेपछि अनुदानको चक्र तोडिन्छ। अनुदानमा आश्रित आर्थिक सामाजिक प्रणाली धराशायी हुन्छ र सर्वसाधारण पीडित हुन्छन्। हरेक क्षेत्रलाई अनुदानको दायरामा ल्याउँदै गर्दा त्यस्तो प्रणालीमा योगदान गर्ने (करदाता) को संख्या कम हुन्छ र अनुदानमा बाँच्ने लाभग्राहीको संख्या बढी हुन्छ। राज्यको दायित्व भने थुप्रिरहेको हुन्छ।
सबल आर्थिक समाज निर्माणका लागि यसका हरेक सदस्यलाई आर्थिक रूपमा सक्षम, स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ। व्यक्तिमा निहित उद्यमशीलता उजागर हुन दिनुपर्छ। संसारभरीको इतिहास हेर्दा यो काम सरकारले विरलै गरेको छ। राजनीतिकर्मीले आफूलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्छन्, जनता (उपभोक्ता, मतदाता, करदाता) लाई राख्दैनन्। उनीहरू उपलब्ध राजनीतिक, आर्थिक तथा शासकीय स्रोतमाथि नियन्त्रण गरेर कार्यकर्ता र मतदातालाई आफ्नो वरिपरि घुमाइरहन्छन्।
अर्थराजनीतिको यो परम्परागत शैलीमा हामी अभ्यस्त छौं। काल्पनिक समूहको हितका लागि बलिदान हाम्रा लागि गर्वको विषय हो। भलै, यो परिपाटीमा बलिदान गर्ने धेरै हुन्छन् र अन्तिममा केही मुठ्ठीभर मान्छेले मात्र लाभ पाउँछन्।
समूहको स्वार्थलाई प्रधान र आफ्नो निजी स्वार्थलाई गौण मानेर मान्छे परिचालित हुन्छ भन्ने कृत्रिमतामा हामी विश्वास गर्छौं वा विश्वास गरेको नाटक गर्छौं। कुनै निश्चित सन्दर्भ र समयमा मान्छेले सामूहिक स्वार्थ माथि राख्ला तर मान्छेलाई परिचालित गर्ने निजी स्वार्थले नै हो।
जब मान्छेले सामूहिक स्वार्थ प्रधान मान्छ भन्ने अपवाद केन्द्रमा राखेर नीति-नियम बनाइन्छ विकृति त्यहीँबाट सुरू हुन्छ।
समाज आर्थिक मूल्यहरूको आदानप्रदानमा आधारित हुन्छ भन्ने बुर्जुवा नैतिकता हाम्रा लागि पाप हो। अरूका लागि उपयोगी वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरेकै आधारमा समाजमा हाम्रो स्थान निर्धारण हुन्छ भन्ने कुरामा पनि हामी विश्वास गर्दैनौं।
माओवादी र अरू कम्युनिस्टहरूले सूत्रवद्ध रूपमा गाली गर्ने पुँजीवाद, बुर्जुवा संस्कृति, बजारवादसम्बन्धी यस्ता धेरै गलत बुझाइबाट मुक्त हुन हामीलाई समय लाग्ने देखिन्छ। जनता अलमल्याउने यस्ता गालीहरू तत्काल बिकाउ देखिएकाले गैरकम्युनिस्ट पनि त्यतै लहसिएका छन्।
आर्थिक साधनको स्वामित्व, उत्पादन र वितरणमा तिनको प्रयोग सम्बन्धमा कम्युनिस्टहरूको बुझाइ, संसारमा लुट्ने र लुटिने बाहेक अरु कुनै खेल हुँदैन भन्ने विश्लेषण कर्णप्रिय छन्। संसारमा कोही धनी छ भने ऊ लुटेरै धनी भएको हो, कोही गरिब छ भने ऊ लुटिएरै गरिब भएको हो। अर्काको सम्पत्ति कब्जा गर्ने बाहेक धन निर्माण गर्ने अर्को उपाय छैन भन्ने कुराहरू चल्तिमा छन्।
निजी स्वामित्व, नवसिर्जना, स्वतन्त्र विनिमय, आपसी हित, नाफा, प्रतिस्पर्धा र समन्वयले व्यक्ति र समग्र समाजको उन्नति गर्छ। सरकारी योजना वा आदेशले होइन निजी प्रेरणाले काम गर्छ। यो नै प्राकृतिक, स्वचालित, गतिशील र टिकाउ शैली हो भन्ने पाठ सिक्न हामीले बाँकी नै छ।
विष्ट'हरूले रोज्ने बजार अर्थतन्त्रको यो बाटो कठिन छ। यो सुन्दा पनि राम्रो सुनिँदैन। झर्कोलाग्दो छ। यसमा कुनै रोमाञ्च छैन। जोकोही यो बाटो हिँड्न तयार हुँदैनन्।
