२०७७ जेठ ४ गते नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई भेट्न म उनको निवास खुमलटार पुगेको थिएँ। त्यो बेला मध्य वैशाखमा नेकपाभित्र चलेको शक्ति संघर्ष केही मत्थर थियो। अहिलेको चरण सुरू भएकै थिएन।
वैशाख १७ गतेको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले पार्टीका अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तिखो आलोचना मात्र गरेका थिएनन्, ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवैबाट राजीनामा दिएर बालकोट गएर बस्न भनेका थिए। बालकोटमा ओलीको निजी निवास छ।
तीन दिनपछि वैशाख २० गते बालुवाटारमै फेरि सचिवालय बैठक बस्यो। माहोल आनका तान फरक थियो। बैठकअघि प्रचण्ड र ओलीले करिब आधा घन्टा एक्लाएक्लै भलाकुसारी गरे। हलभित्र छिरेर दुवैले घोषणा गरे— अब मिलेर जाने, आ-आफ्ना गल्तीमा आत्मालोचना गर्ने र पार्टी एकता बलियो बनाउने।
माधव नेपालले भने 'दुई अध्यक्षले चोचोमोचो मिलाएर मात्र नहुने, पार्टी विधिअनुसार चल्नुपर्ने' बताए। अरूले खासै बोलेनन्। सचिवालय टुंगियो। विवाद एकाएक सकिएजस्तो भयो।
वैशाख १७ र २० का बीचमा के त्यस्तो परिवर्तन भयो, जसले प्रचण्डको मनभित्रको आँधी थामियो?
धेरैले धैरै व्याख्या गरे। फरक मिडियामा फरक कुरा आए। म भने 'हर्सेस माउथ' अर्थात् प्रचण्डकै मुखबाट सुन्न चाहन्थेँ। त्यसैले जेठ ४ गते म उनलाई भेट्न खुमलटार पुगेको थिएँ।
कुरा सुरू भएको केही बेरमै मैले सोधेँ, 'वैशाख १७ र २० का बीचमा तपाईं र प्रधानमन्त्रीबीच के कुरा वा सहमति भयो? तपाईं त २० गतेको बैठकमा पूरै फेरिनुभयो?'
उनले भने, 'वैशाख १७ गते मैले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गरेर बालकोट गएर बस्नुहोस् भनेकै हो। तर, त्यसो भनिरहँदा पनि मलाई परिस्थिति अलि पाकिसकेको छैन कि जस्तो लागिरहेको थियो। हामीबीच कुरा नमिलेपछि प्रधानमन्त्रीले केही समयअघिदेखि नै 'युद्धविराम' गरेर जाउँ भन्नुभएको थियो। मैले वैशाख २० को सचिवालय बैठकअघि उहाँलाई त्यसो भए अहिले 'युद्धविराम' गरौं भनेको हुँ। हामीबीच कुनै सम्झौता वा सहमति भएको होइन।'
प्रचण्डको नजरमा त्यो बेला परिस्थिति किन पाकेको थिएन भन्ने महत्वपूर्ण छ। त्यसले अहिले प्रचण्ड-नेपाल किन ओलीविरूद्ध परिस्थिति पाकेको ठान्छन् भन्ने बुझ्न सघाउँछ।
सबै नेताहरूको आ-आफ्नो स्वभाव र शैली हुन्छ। शीर्ष नेताहरूमध्ये निजी भेटघाटमा खुलस्त कुरा गर्ने प्रचण्डको स्वभाव छ। त्यो दिन पनि उनले धेरै कुरा खुलस्तै गरे। तर, नेताहरूसँग धेरै कुरा पेटमै राख्ने क्षमता पनि हुन्छ। प्रचण्डले पनि त्यो दिन कतिपय कुरा पेटबोलीमा मात्र भने।
प्रचण्डसँग त्यो दिनको भेट, त्यसको एक सातापछि माधव नेपालसँगको भेट र अरू नेताहरूसँगको कुराकानीका आधारमा त्यो बेला प्रचण्डको नजरमा किन परिस्थिति 'पाकिसकेको' थिएन भन्नेमा म तीन कुरा महत्वपूर्ण ठान्छु।
पहिलो, वैशाख ८ गते पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएपछि र सासंद 'अपहरण प्रकरण' बाहिर आएपछि त्यसले उनको आलोचना गर्ने, राजीनामा माग्नेसम्मको परिस्थिति उत्पन्न भएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री ओलीको लोकप्रियता र पार्टीभित्र उनको स्विकार्यता त्यतिसम्म घटिसकेको थिएन, ताकि उनलाई हटाउन सकियोस्।
दोस्रो, प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन पार्टीले निर्देशन दिनु एउटा कुरा, वैधानिक रूपले हटाउनु अर्को कुरा। उनलाई वैधानिक रूपले हटाउने भनेको संसदीय दलमा बहुमत पुर्याएर मात्रै हो। त्यो बेला प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड-नेपाल दुवैले आ-आफ्ना पक्षमा सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गर्न लगाएका थिए। तर, कसैको पक्षमा पनि बहुमत पुगेको थिएन।
प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियताको ग्राफ पार्टीभित्र र बाहिर धेरै नझरेको अवस्थामा उनलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन बहुमत पुग्छ वा पुग्दैन भन्नेमा प्रचण्ड-नेपाल खेमा पूरै आश्वस्त थिएन। सत्ताको तागत छँदै थियो, त्यसमाथि प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासनसँगै वामदेव गौतमले ओलीलाई साथ दिएपछि प्रचण्ड-नेपाल खेमा सचिवालयमा अल्पमतमा परेको थियो। यसले सत्ता संघर्षमा ओली नै हाबी हुने अनुमान पार्टी पंक्तिभित्र पनि बढ्यो। त्यसले पनि प्रचण्ड-नेपाल खेमालाई केही हच्कायो।
तेस्रो र सबभन्दा महत्वपूर्ण, त्यो बेला ओलीलाई हटाएर को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने टुंगो लागेको थिएन।
त्यही अन्यौल समातेर वैशाख १७ गतेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, 'मलाई हटाएर प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने, तपाईंहरूको उम्मेदवार नै छैन। म दिन्छु उम्मेदवार— वामदेव कमरेडलाई प्रधानमन्त्री बनाऔं।'
प्रधानमन्त्रीको त्यो प्रस्ताव एउटा मजाक थियो। पछि उनैले आफूलाई हटाउन खोज्नेहरूलाई 'अश्रुग्यास मात्र हानेको' भने।
त्यसअघि नै सचिवालयका कतिपय सदस्यले माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्न अनुरोध गरेका थिए। ओलीलाई हटाएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पूर्वएमाले पंक्ति तयार हुन्न भन्ने अड्कलका आधारमा पनि उनीहरूले नेता नेपाललाई प्रस्ताव गरेका थिए।
नेपालले भने त्यो विषयमा प्रचण्डसँग सल्लाह नगरी निर्णय नलिने बताए। सायद उनी प्रचण्डले नै आफूलाई त्यो प्रस्ताव गरून् भन्ने चाहन्थे।
कतिपयले भने ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट हटाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए। स्वयं नेता नेपाल भने उनलाई दुवै पदबाट हटाउने 'उग्रपथ' मा थिएनन्। अहिले पनि छैनन्।
नेता नेपालको घरमा प्रचण्ड पनि उपस्थित एक बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट ओलीको राजीनामा माग्नु व्यवहारिक नहुने तर्क गरे। उनले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पदबाट मात्र ओलीलाई हटाइनुपर्ने तर्क गरे।
प्रचण्डले ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष होइन, प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले चलखेल जारी राख्ने खतरा हुने उनले तर्क गरे।
त्यहाँ उपस्थित नेताहरूले प्रधानमन्त्री को हुने, त्यो पनि टुंगो लगाउनुपर्ने बताए। त्यसले पछि दुबिधा र विवाद उत्पन्न हुनसक्ने तर्क गरे।
प्रचण्डले भने, 'त्यसको पीर नगर्नुहोस्। हामी कुरा गरेर टुंग्याउँछौं। तपाईंहरूले सोच्नुभएको कुरामै हामी पुग्छौं।'
त्यो भेलामा नेता नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य धेरै थिए। प्रचण्डले नेता नेपाललाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने संकेत गरेको रूपमा धेरैले बुझे। तर, प्रचण्डले नेपालसँगको व्यक्तिगत वा सामूहिक भेटमा ओली हटेको खण्डमा तपाईं प्रधानमन्त्री भनेर कहिल्यै भनेनन्। नेपालले पनि आफूलाई प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भन्ने प्रचण्डसँग दाबी गरेनन्।
प्रचण्डको कोणबाट हेर्ने हो भने, नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनु समस्याको समाधान थिएन। पार्टी एकीकरणको शक्ति सन्तुलनले पनि त्यो माग गर्दैनथ्यो। प्रधानमन्त्रीमा नेपाल, पार्टीको पहिलो वरियताको अध्यक्षमा ओली र दोस्रो वरियतामा आफू अध्यक्ष हुनुले उनलाई के अर्थ राख्थ्यो? दुई पार्टीबीच भएको एकीकरणको मर्म त्यसले कसरी बोक्न सक्थ्यो? त्यसैले, ओलीलाई हटाएर माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर प्रचण्डले कहिल्यै भनेनन्।
सायद पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन, पार्टी एकताको मर्म र प्रचण्डको मनमा के गुज्रिरहेको छ भनेर नेता नेपाल पनि वाकिफ थिए। त्यसैले, उनले कहिल्यै म प्रधानमन्त्री भनेर दाबी गरेनन्। प्रचण्डसँग सल्लाह गरेर टुंगो लगाउने बताए।
यसपालि भने नेपालले सुरूमै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीका लागि बाटो खुला गरिदिएका छन्। ओली हटेपछि प्रधानमन्त्री बन्ने तपाईंको चाहना छ भने बन्नुहोस् भनेर उनले भनेका छन्। नेपाल बोली फेर्ने नेतामा पर्दैनन्। एकपटक बचन दिइसकेपछि उनी त्यसमा अड्छन्। त्यसैले, प्रचण्ड यसपालि ढुक्क छन्।
नेपाल नजिकका कतिपयले उनी 'जेन्टलमेन' भएकाले प्रचण्डलाई बाटो छाडिदिएको बताएका छन्।
म भने यसपालि नेपालले 'स्रुड' (चलाखीपूर्ण) निर्णय लिएको ठान्छु। अघिल्लोपटक प्रचण्ड किन जंघार तर्न तयार भएनन् भन्ने नेपाललाई राम्ररी थाहा छ। प्रचण्ड तयार नहुञ्जेल ओलीलाई हटाउन सकिन्न। त्यसैले, नेपालले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री अफर गरे।
त्यसमा नेपालको रणनीतिक स्वार्थ पनि छ- ओलीलाई हटाएर अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने भने आउने महाधिवेशनमा आफूलाई अध्यक्षमा सघाउन प्रचण्डलाई करै लाग्नेछ। त्यो बेला न त ओलीले प्रचण्डलाई अध्यक्षमा सघाउँछन्, न प्रचण्डले नै ओलीलाई।
नेपालले अहिले प्रधानमन्त्री छाडेर महाधिवेशनबाट आफू पार्टी अध्यक्ष बन्ने बाटो सुनिश्चित गर्न खोजेका छन्।
प्रचण्ड र नेपालबीच ओलीलाई हटाएर प्रधानमन्त्री को बन्ने प्रस्ट भएकाले अहिलेको परिस्थिति वैशाखको भन्दा 'पाकेको' छ। सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पनि आफूहरूतिर खुलेरै आएपछि संसदीय दलमा पनि संख्या पुग्नेमा उनीहरू बढी आश्वस्त देखिन्छन्।
कोरोना महामारीको खराब व्यवस्थापन, भ्रष्टाचारका घटना, पार्टीभित्र एकलौटी र विशेषगरी वामपन्थी पंक्तिमा एमसिसीका कारण ओलीको घट्दो लोकप्रियताले प्रचण्ड-नेपालका लागि ओलीविरूद्ध प्रहार गर्न एउटा आधार तयार भएको थियो। पछिल्लोपटक अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकताका साथ जारी भएको नेपालको नयाँ नक्सामा जसरी प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र भारतले खेलेर आफूलाई हटाउन खोजेको भन्दै आन्तरिक शक्तिलाई खण्डित र लाञ्छित गरे, त्यसले उनीविरूद्ध माहोल सिर्जना भएको प्रचण्ड-नेपाल पक्षको ठम्याइ छ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने बेला यही हो भन्नेमा उनीहरू प्रस्ट देखिन्छन् र त्यही योजनामा अघि बढेका छन्। पछिल्ला केही दिनमा उनीहरूमा यो विश्वास झनै बढेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि त्यसैको 'काउन्टर' मा आफ्ना गतिविधि अघि बढाएका छन्।
अहिले दुवैले के गरिरहेका छन्? अब के हुन्छ?
पहिले, प्रधानमन्त्रीले के गरिरहेका छन्, त्यो हेरौं।
आफूलाई हटाउने प्रचण्ड-नेपाल खेमाको 'गेम-प्लान' प्रधानमन्त्री ओलीलाई थाहा नहुने कुरै भएन। त्यसलाई रोक्न उनले सुरूमै आक्रामक रणनीति अपनाए। 'फायर' आफैंले खोले।
मदन जयन्तीको अवसरमा बोल्दै उनले भारतले नेकपाभित्र खेलेर आफूलाई हटाउन लागेको भन्दै 'राष्ट्रियताको कार्ड' फाले। त्यो भनाइ भारततिर भन्दा पार्टीभित्र धेरै लक्षित थियो। आफ्नाविरूद्ध कदम चाल्न नेताहरू हच्किऊन् भन्ने त्यसको उद्देश्य थियो। त्यसको उल्टो परिणाम आयो— स्थायी कमिटीको एजेन्डामै नरहेको उनको राजीनामाको विषय तत्काल बैठकमा प्रवेश गर्यो।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री झनै आक्रामक बने। उनले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशको अस्त्र फ्याँके। स्थायी कमिटीले आफ्नो राजीनामा मागे पार्टी फुटाउने अप्रत्यक्ष धम्की दिए। त्यसले प्रचण्ड-नेपाल खेमालाई पनि केही दिन तरंगित बनायो। पार्टी फुट्ने कुराले नेकपाका नेता-कार्यकर्ता चिन्तित बने।
पछिल्ला दिनमा त्यो चिन्तासँगै प्रचण्ड-नेपाल खेमामा अर्को कोणबाट पनि छलफल हुन थालेको छ— प्रधानमन्त्री ओलीले साँच्चै पार्टी फुटाउँछन् वा आफूहरूलाई तर्साउन धम्की मात्र दिएका हुन्? त्यहाँ यो प्रधानमन्त्रीको विशुद्ध धम्की हो भन्नेहरू पनि छन्, उनले पार्टी नै फुटाउन सक्छन् भन्नेहरू पनि छन्।
प्रधानमन्त्रीले पछिल्ला केही दिनमा जे-जे काम गरेर आफूहरूलाई तर्साउन खोजे, तिनै कामले यो प्रधानमन्त्रीको धम्की मात्र हो भन्ने स्पष्ट संकेत दिइरहेको प्रचण्ड-नेपाल खेमाका एक नेता बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नु एक दिनअघि प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटार बोलाएर भेटे। भेटको खबर बालुवाटारले नै 'लिक' गर्यो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका मान्छेले नै देउवालाई संसद अधिवेशन अन्त्यबारे थाहा थियो भन्ने सार्वजनिक रूपमै दाबी गरे।
त्यसको केही दिनपछि संसदीय दलका उपनेता तथा प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र सुवास नेम्वाङ फेरि देउवालाई भेट्न बुढानिलकण्ठ गए। नेम्वाङले आफैं मिडियालाई 'कोट' दिए— 'प्रधानमन्त्रीको सन्देश लिएर देउवालाई भेटेको हुँ।'
विस्तारै पर्दा खुल्यो। देउवासँग बालुवाटारमा भेटेर प्रधानमन्त्रीले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने कुरा गरेका थिएनन्। संवैधानिक परिषदमा नियुक्तिको कुरा गरेका थिए। प्रधानमन्त्री आफ्नै सत्ता जोगाउन लडिरहेका बेला संवैधानिक परिषदले नियुक्ति अघि बढाउने कुनै गुन्जायस थिएन। त्यो भेटको प्रयोजन आफ्नो पार्टीभित्र सन्देश दिनु थियो— प्रधानमन्त्रीले देउवासँग पनि कुरा गरिसके। स्थायी कमिटीले उनीविरूद्ध निर्णय गर्यो भने नेकपा फुटाएर प्रधानमन्त्रीले नेपाली कांग्रेससँग संयुक्त सरकार बनाउने छन्।
नेम्वाङले पनि देउवालाई भेटेर संवैधानिक परिषदमा नियुक्तिको विषयमा मात्र कुरा गरे। जबकि, त्यसको कुनै अर्थ थिएन। त्यो भेटको पनि एउटै उद्देश्य थियो, ओली-देउवाको कुरा अघि बढिरहेको छ भन्ने देखाउनु।
प्रधानमन्त्रीले शनिबार साँझ मन्त्रीहरूलाई बोलाएर कित्ताकाट गर्नुपर्ने समय आउन लागेको बताए।
'पार्टीमा चरम अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई, अरू सांसदलाई फकाउँछन्, तर उनले धम्क्याए,' एक मन्त्रीले भने, 'हामीलाई नै कित्ताकाट गर्न भनेपछि प्रधानमन्त्रीले आवश्यक परे साँच्चै पार्टी फुटाउनेछन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न उनले त्यसो गरेका हुन्।'
प्रधानमन्त्रीले पार्टी फुटाउन सक्ने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्नेहरू प्रचण्ड-नेपाल खेमामा पनि धेरै छन्।
'प्रधानमन्त्री ओलीको नझुक्ने र हठ गर्ने बानी छ। पार्टीभित्र लोकतन्त्र र बहुमतको निर्णयको उनलाई खासै अर्थ छैन। आफूविरूद्ध निर्णय भयो भने उनले जे पनि गर्न सक्छन्,' एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, 'निर्वाचन आयोगमा एमाले नामको पार्टी दर्ताले पनि राम्रो संकेत गरेको छैन।'
प्रधानमन्त्री ओली आफूले प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्ने अवस्था आयो भने साँच्चै पार्टी फुटाउन चाहन्छन् वा चाहन्नन्, उनैलाई मात्र थाहा छ। त्यो निर्णय उनले अहिले नै गर्नुपर्ने होइन। आफ्नो खेमामा पनि उनी धेरैसँग सल्लाह गरेर निर्णय लिँदैनन्। संसद अधिवेशन तत्काल अन्त्य गर्ने निर्णय पनि उनी नजिकका धेरै नेताले मिडियाबाट मात्र थाहा पाए। आवश्यक संख्या पुर्याएर निर्वाचन आयोगमा निवेदन नदिउन्जेल पार्टी फुट्दैन। त्यो बेलासम्म प्रचण्ड-नेपाल खेमालाई दबाबमा राख्ने प्रधानमन्त्रीको रणनीति देखिन्छ।
केही दिनअघिसम्म प्रधानमन्त्रीले साँच्चिकै पार्टी फुटाउँछन् कि भनेर केही दबाबमा परेको प्रचण्ड-नेपाल खेमा अहिले प्रधानमन्त्रीका पक्षमा पार्टी फुटाउन आवश्यक संख्या नै पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने बहसमा पुगेको छ।
स्थायी कमिटीमा बोल्ने धेरै नेताले ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद छाड्नुपर्ने माग गरे पनि नेता नेपाल ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट मात्र हटाउने पक्षमा छन्। त्यसमा प्रचण्ड पनि सहमत छन्।
अध्यक्षबाट ओलीलाई नहटाउने भएपछि पार्टी विभाजन गर्न उनलाई धेरै नेताले साथ दिने छैनन् र उनको पक्षमा संख्या पुग्ने छैन भन्ने प्रचण्ड-नेपाल पक्षको आकलन छ।
'ओलीलाई प्रधानमन्त्री कायम राख्नुपर्छ भन्नेमा जतिले संसदीय दलमा भोट हाल्छन्, ती सबैले पार्टी फुटाउन उहाँको पछि लागेर निर्वाचन आयोग जान सम्भव छैन,' प्रचण्ड-नेपाल पक्षका एक नेताले भने।
ओलीनिकट केही नेताले भने प्रधानमन्त्रीलाई आफूहरूले साथ दिने बताएका छन्। गएको बिहीबार बिहान प्रचण्डसँग उनको निवासमा कुरा गर्दै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले भने, 'प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनुभयो भने हामी पनि उहाँसँगै जान अभिषप्त छौं।'
उक्त बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेल, मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली लगायत सहभागी थिए।
प्रधानमन्त्रीसँग पार्टी फुटाउन आवश्यक संख्या पुग्दैन भन्ने विश्वास प्रचण्ड-नेपाल खेमामा बलियो बन्दै गए पनि हतारमा निर्णय गर्न नहुने मत उत्तिकै छ। प्रचण्ड-नेपालको जोड भरसक ओलीलाई सहमतिमै प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन लगाउनेछ। त्यसो भयो भने उनलाई जबर्जस्ती हटाएको आरोप लाग्ने छैन, पार्टीमा विग्रह पनि आउने छैन।
प्रधानमन्त्रीसँग कुनै सहमति नभए पनि केही दिन दैनिक वार्ता गरिरहने प्रचण्ड-नेपालको रणनीति छ। ताकि, ओलीसँग राम्ररी कुरै नगरी, आवश्यक प्रयास नै नगरी, पर्याप्त समय नदिई उनलाई हटाएको आरोप आफूहरूमाथि नलागोस्। त्यसैका कारण पार्टीभित्र उनीप्रति सहानुभूति नबढोस्।
दैनिक छलफल भए पनि वार्तामा कुनै प्रगति नदेखिएपछि अन्तत: प्रचण्ड-नेपालले के निर्णय गर्न चाहेका छन् भन्ने ओली जति चतुर राजनीतिज्ञले नबुझ्ने कुरै भएन। उनले त्यसको संकेत आफू नजिकका नेताहरूलाई दिइसकेका पनि छन्।
सोमबारको बैठकमा ओलीले प्रचण्डलाई फकाउने भावमा भने, 'माधव नेपालजस्तो अडान र भर नभएको नेताका पछि लाग्नुभएको छ तपाईं। उसलाई त म त्यसै फकाउन सक्छु।'
ओलीका कुरा सुनेर नपत्याएको भावमा प्रचण्ड फिस्स हाँसे।
हिजोको बैठक सकिएपछि ओलीले आफूनिकटहरूसँग भने, 'प्रचण्ड नेपाल र झलनाथ खनालको चंगुलमा फसिसकेका छन्। अब आफैं केही निर्णय गर्न सक्दैनन्।'
प्रधानमन्त्री ओलीका विकल्प साँघुरिदै गएका छन्। तर, उनीसँग 'कार्ड' नै सकिएको होइन। एक नेता भन्छन्, 'विभिन्न 'फन्डा' झिकिराख्नेमा ओलीको विशेष दख्खल छ। वैशाख १७ गते वामदेवको कार्ड फ्याँक्नुहोला भन्ने कसैले सोचेको थिएन।'
अब उनले प्रचण्ड-नेपाल खेमालाई अप्ठ्यारोमा पार्न आफूले प्रधानमन्त्री होइन, पार्टी अध्यक्ष छाड्छु भन्न सक्छन्। त्यो बेला नेपाललाई निर्णय गर्न कठिन हुन्छ भन्ने उनको रणनीति हुन सक्छ।
वैशाखमा पार्टीभित्र देखिएको झगडाअघि नै नेपालले ओलीकहाँ आफूलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउन सन्देश पठाएका थिए। त्यसको बदलामा यो संसद अवधिभर ओली सरकारको स्थायित्वको जिम्मेवारी आफूले लिने बताएका थिए। त्यतिखेर नमानेको कुरा ओलीले अहिले मान्छु भन्न सक्छन्।
ओलीले त्यस्तो अफर गरे भने नेपालले के भन्लान्?
'परिस्थिति धेरै अघि बढिसक्यो। नेपालले त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्न,' उनीनिकट एक नेता भन्छन्, 'त्यसै पनि उहाँ आफ्नो बचन फेर्ने नेता होइन। प्रचण्डसँगको सहकार्य अघि लैजानु उहाँको पनि हितमा छ।'
ओलीले आगामी दिनमा के गर्छन् थाहा छैन, तर प्रचण्ड-नेपालको अहिलेको मार्गचित्र प्रस्ट छ— ओलीसँग अझै केही दिन कुरा जारी राख्ने। वार्ताबाट सकेसम्म मिलाउन खोजेको देखाउने। प्रधानमन्त्रीले पद छाड्न तयार भए सहमतिमै निर्णय गर्ने। नत्र उपयुक्त दिन खोजेर प्रधानमन्त्रीविरूद्ध निर्णय गर्ने।
प्रधानमन्त्रीले पार्टी फुटाउँछन् भन्ने त्रासबाट बाहिर निस्केर यसपालि निर्णय गरेरै अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा नेपालले प्रस्ट अडान लिएको उनीनिकट एक नेताले बताए।
'म प्रधानमन्त्रीलाई लामो समययदेखि चिन्छु। हामीलाई तर्साउन, धम्क्याउन र विभाजित गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रयत्न गरिरहेका छन्,' नेपाललाई उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, 'पार्टीले निर्णय गरेर अघि जानुपर्छ। धेरैभन्दा धेरै नेता-कार्यकर्ताले त्यो निर्णय मान्छन्। अन्तत: पार्टी निर्णय नमानेर प्रधानमन्त्रीलाई पनि सुख छैन। नत्र उनी एक्लिन्छन्।'
अर्थात् प्रचण्ड-नेपालका नजरमा परिस्थिति अब परिपक्व बनेको छ। कुनै दिन उनीहरूले निर्णय लिनेछन्।
त्यसपछि पार्टीको निर्णय मान्ने कि नेकपा फुटाउने भन्ने निर्णय लिने 'बोझ' प्रधानमन्त्री ओली र उनीनिकट नेताको काँधमा पर्नेछ।
