यही असार ६ गते संसदको राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता ऐनको एक बुँदा परिवर्तन गर्न ल्याइएको विधेयक अनुमोदन गरेको छ।
यो प्रावधानअनुसार अब नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले देशको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न विवाहपछि सात वर्ष कुर्नुपर्नेछ। नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषका हकमा भने यस्तो कुनै प्रावधान छैन।
अंगीकृत नागरिकताका लागि निवेदन दिन योग्य हुनुअघि त्यस्ता पुरुषले कम्तिमा १५ वर्ष नेपाल बसोबास गरेको हुनुपर्छ। यो लैंगिक विभेद 'महिलावादी' सांसद र अभियन्ताहरूका लागि असन्तुष्टिको स्रोत बनेको छ। नेपाली नागरिकको विदेशी पति वा पत्नी दुवैले सात वर्षपछि नागरिकता पाउन योग्य हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग छ।
विशेषगरी दक्षिण नेपालमा सीमापारी बिहेबारीको व्यापक प्रचलन छ। सीमापारिका महिला अक्सर पतिसँग जीवन बिताउन नेपाल आउँछन्। उनीहरूका लागि यो सातवर्षे बाध्यात्मक पर्खाइको प्रावधान अत्यन्तै अदूरदर्शी र दिगभ्रमित विषय हो। यसले सबभन्दा सीमान्तकृत तथा आर्थिक रूपले जोखिममा रहेका समुदायका महिलाका जीवनमा धेरै कष्ट थप्ने सम्भावना बढाउँछ।
मानिलिउँ- तपाईं दरभंगामा जन्मिएर हुर्किएकी २० वर्षीया मैथिल युवती हुनुहुन्छ, जो नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी वीरगन्ज बस्न आउनुभएको छ। लैंगिक विभेदको वैचारिक संस्कृति अपनाउने तपाईंका आमाबुवाले तपाईंलाई भारतीय नागरिकता बनाउन सघाएनन्। तपाईं विवाहपछि कुनै प्रकारको औपचारिक कागजातबिना नेपाल आउनुभयो। अब यहाँ पनि तपाईंले नागरिकता बनाउन पाउनुहुन्न। सात वर्षसम्म तपाईं व्यावहारिक रूपमा राज्यविहीन बन्नुहुन्छ। आर्थिक, सामाजिक तथा कानुनी हिसाबमा पूर्णतया आफ्ना पति र उनको परिवारमाथि निर्भर रहनुहुन्छ।
केही गरी तपाईंलाई नेपालको संविधानमा कुनै आधार नभएको कथित 'बसाइँको प्रमाणपत्र' उपलब्ध गराइयो भने, तपाईंले बैंकमा खाता खोल्न, रोजगारका लागि आवेदन दिन वा व्यापार-व्यवसाय सुरू गर्न पाउनु हुन्छ। तर, तपाईंले नागरिकताको प्रमाणपत्रबिना नेपाली राहदानी लिन पाउनु हुन्न।
त्यसो भए के तपाईंमाथि वैदेशिक रोजगारका लागि नेपालबाहिर यात्रा गर्न बन्देज लाग्छ त? सात वर्ष अवधि सकिनुअघि नै पतिको मृत्यु भए वा अन्य कुनै कारणले वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भए तपाईंका लागि नागरिकताको अधिकार कसरी सुनिश्चित गरिनेछ?
कागजतन्त्रले तेर्स्याउने समस्यालाई एकछिन थाती राखेर सोच्नुस् त- जन्म र विवाहका संयोगकै कारण के तपाईंले अब राज्यविहीन भएर सम्मानरहित जीवन बाँच्नुपर्ने हो त?
के तपाईंको नागरिकता तपाईंभित्र बग्ने भारतीय रगतले नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमिकतालाई चुनौती दिन्छ भनी विश्वास राख्ने अतिराष्ट्रवादी नेताहरूको सनकमाथि निर्भर रहने हो त?
सातवर्षे बाध्यात्मक पर्खाइको अवधिलाई वैधानिकताको बर्को ओढाउन प्राय: यी दुई तर्क अघि सारिन्छ:
एक, भारतले यसै गर्छ, त्यसैले हामीले पनि गर्नुपर्छ।
दुई, त्यो सातवर्षे अवधिले विदेशी पत्नीहरूलाई नेपालप्रति 'देशभक्ति विकास गर्ने' समय दिन्छ।
पहिलो तर्कको हकमा यति भने पुग्छ- हालसम्म भारतीय पुरुषसँग विवाह गरेर गएका नेपाली महिलाले सजिलै भारतको 'आधार कार्ड' प्राप्त गर्न सकेका छन्, जसले यहाँको नागरिकताले प्रदान गर्ने प्राय: सबै सुविधा उपलब्ध गराउँछ। त्यसैले, यो तर्कले भारतमा रहिआएको र नेपालमा प्रस्तावित प्रावधानहरूबीच एकरुपता छ भन्ने जुन संकेत गर्छ, त्यो भ्रामक र गलत छ।
'देशभक्ति' बारेको दोस्रो तर्कलाई भने सूक्ष्म रूपमा केलाएर हेर्न जरुरी छ।
सामन्तवाद र राजतन्त्रमा राज्यले आफ्ना प्रजामाथि 'देशभक्ति' को कर्तव्य लादेजसरी लोकतान्त्रिक समाजमा राज्यले नागरिकबाट 'देशभक्ति' को तिरो माग्न मिल्दैन। बरू यो भावना त सामाजिक ऐक्यबद्धता तथा अपनत्वको जगमा उभिएर स्वस्फूर्त अभिव्यक्त हुन्छ।
अहिलेको नागरिकता ऐनले विदेशी पत्नीहरूलाई उनीहरू यो देशको सार्वभौमसत्तामाथि संकटका सम्भावना हुन्, त्यसैले सार्वजनिक जीवनका सबै आयामबाट बहिष्करणमा राखिनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। कसैबाट जबर्जस्ती 'देशभक्ति' को अपेक्षा गर्नु लोकतन्त्रको मर्मविपरीत हुन्छ र यस्तो विचारले उल्टो सामाजिक ऐक्यबद्धताको विकासमा तगारो लगाउने सम्भावना बढी हुन्छ।
यसरी मानिसहरूलाई 'संकटवाहक इतर' को संज्ञा दिनाले उनीहरूलाई आफ्नै समाजमा पराई बनाउने र नेपाली राष्ट्रिय समुदायको पूर्ण सदस्य बन्नुको अनुभवबाट वञ्चित गर्नेबाहेक अरू कुनै प्रयोजन सिद्ध हुँदैन।
एक्कासि नेपालप्रति 'देशभक्त' बन्न सात वर्षको समय खर्चिनुपर्ने तर्कमा पनि कुनै तुक छैन। यो राष्ट्रको स्वास्थ्यमाथि आफूबाट कुनै जोखिम नरहेको प्रमाण दिन महिलाहरूले किन यही अवधिका लागि नै कुर्नुपर्ने? यो बेतुकको ढिपी समाजशास्त्रबाट आएको कुनै स्पष्ट प्रमाणमा आधारित नभई राष्ट्रवादी हौवाको उपज भएझैं देखिन्छ।
तसर्थ, नेपालको सार्वभौमिकता जोगाउन विदेशी पत्नीबाट 'देशभक्ति' चाहिन्छ भन्ने तर्क पनि जानीजानी अमूक समूहलाई बहिष्करणमा राख्न गरिएको कसरत मात्रै हो।
'सार्वभौमिकताको रक्षा' अहिले महिला तथा पुरुष नेता र सांसदहरूले अघि सार्ने साझा तर्क बनेको छ। तर, उनीहरूले विदेशी पत्नीले नेपाली पतिसँग विवाह गर्दैमा राष्ट्रको सार्वभौमिकता ठ्याक्कै कसरी संकटमा पर्छ भन्नेबारे कुनै स्पष्ट अभिव्यक्ति र प्रमाण दिएका छैनन्।
हालैको एक अन्तर्वार्तामा कम्युनिस्ट सांसद पम्फा भुसालले आफू पहिले नागरिक र त्यसपछि मात्र महिला भएको तर्क दिँदै नागरिकता ऐनको बचाव गरिन्। नागरिक हुनुको नाताले 'राष्ट्रिय हित' बारे सोच्नु आफ्नो कर्तव्य भएको उनले बताइन्। यो 'राष्ट्रिय हित' भनेको चाहिँ के हो त? व्यक्तिको लैंगिकता र राष्ट्रियतालाई छुट्टाछुट्टै हेर्न सकिन्छ र?
लैंगिक अन्तर्सम्बन्धहरू सधैं राष्ट्रको निर्माण तथा पुनरुत्पादन प्रक्रियाको केन्द्रविन्दुमा रहिआएका छन्। राष्ट्रवादी इतिहासहरू बाह्य संकटबाट 'मातृभूमि' लाई जोगाउने पौरखी नायकका कथाहरूले भरिएका हुन्छन्। राष्ट्रप्रति महिलाहरूको योगदानको मूल्यांकन भने विवाह र मातृत्वका कसीमा दाँजेर मात्रै हेरिन्छ। त्यसैले पनि विवाह भन्ने संरचनाले राष्ट्रको लैंगिक, जैविक तथा सांस्कृतिक परिधि र समुदायको पुनरुत्पादन गर्नमा केन्द्रीय भूमिका खेल्छ।
साथै, नागरिकताको राजनीतिले यो मानवनिर्मित 'इम्याजिन्ड कम्युनिटी' अर्थात् 'परिकल्पना गरिएको समुदाय' मा कसले सहभागिता जनाउन पाउँछ वा पाउँदैन भन्ने नियमन गर्छ।
राष्ट्रलाई 'बचाउने', त्यसलाई 'एकीकृत गर्ने' र त्यसको 'विकास गर्ने' बृहत् परियोजनामा महिलाहरूको स्थान सधैं अनिश्चित र दुविधाग्रस्त रहन्छ। उनीहरू एकैसाथ यहाँका पनि हुन्छन्, पराई पनि हुन्छन्। देशभक्त पनि हुन्छन् र गद्दार पनि। महिलाहरूको यौनिकताले सधैं पितृवंशात्मक राज्यको पवित्रतालाई चुनौती दिइरहेको हुन्छ।
समाजशास्त्री निरा युवल डेविसले भनेझैं यही पितृवंशात्मक राज्यले महिलाहरूबाट आफ्नो 'जातिवादी तथा नश्लवादी राष्ट्रको प्रतिरूप' लाई निशर्त आत्मसात् गर्ने नयाँ पुस्ता जन्माइदिने माग गर्छ। यस कारण पनि देशको क्षेत्रीय तथा सांस्कृतिक सीमा नाघ्ने वैवाहिक सम्बन्ध राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय बन्छन्।
महिलाहरूले राष्ट्रको जातीय तथा सांस्कृतिक पवित्रतामा खलल् ल्याउन सक्छन् भन्ने सोचाइ पहाडी हिन्दु पुरुषकेन्द्रित बाहुनवादी त्रासको आडमा उभिएको छ। प्राचीन समयदेखि चलिआएको सीमा वारपार विवाहको अन्तरसम्बन्ध र तीसँग जोडिएका कुटुम्ब तथा संस्कृतिको नाता चुँडाल्ने आसयसहित आएको यो विधेयकले तिनै त्रासलाई फेरि उजागर गरेको छ। फिजीकरण र सिक्किमीकरणजस्ता आधारहिन र कपोलकल्पित संकटका हौवा उचालेर मधेसविरोधी भावनालाई बढावा दिन र भारतसँग कुनै पनि प्रकारको सान्निध्य रहेका व्यक्तिलाई नेपालीपनको एकात्मक परिभाषाबाट बहिष्करण गर्दै अझै पर धकेल्न प्रयोग भइरहेको छ।
राजनीतिक दलका नेताहरूले नागरिकताबारे प्राय: 'सिसजेन्डर' अर्थात् त्याचलैंगिक (जन्मँदा यौनांगका आधारमा इंगित गरिएको लिंगसँग मेल खाने लैंगिक पहिचान भएका व्यक्तिहरू) महिला र पुरुषबीच हुने वैवाहिक सम्बन्धको सापेक्षमा मात्रै रहेर चर्चा गर्ने गर्छन्। त्यसकारण नागरिकता ऐनका प्रावधानको आलोचना गर्दा हामी पनि यिनै सम्बन्धले उब्जाउने शब्दावली मात्र प्रयोग गर्ने गलत अभ्यासमा रुमल्लिने सम्भावना रहन्छ।
यो ऐनमा 'ट्रान्सजेन्डर' अर्थात् पारलैंगिक व्यक्तिहरूविरुद्ध पनि अत्यन्तै प्रतिगामी प्रावधान छन्, जसअनुसार अब पारलैंगिक व्यक्तिहरूले लिंग परिवर्तन गरेकोबारे चिकित्सकले जारी गरेको 'प्रमाणपत्र' मार्फत् आफ्नो लैंगिकता साबित गर्नुपर्ने हुन्छ।
यो प्रावधान पारलैंगिक हुनु भनेको के हो भन्नेबारे पूर्णतया थोत्रो अवधारणामा आधारित छ। कसैको स्वघोषित पारलैंगिक पहिचान 'सत्य' हुन उक्त व्यक्तिले लिंग परिवर्तन गर्ने अप्रेसन गरेकै हुनुपर्ने वा शरीरमा हर्मोन लिइरहेको हुनुपर्ने भन्ने छैन। यस्ता शल्य वा चिकित्सा प्रक्रिया अत्यन्तै महँगा हुन्छन्। प्राय: चिकित्सकीय परिवर्तन गराउन चाहने व्यक्तिहरूले पनि त्यसो गर्न सकिरहेका हुँदैनन्। आफ्नो लैंगिक पहिचानअनुरुपको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नबाट कसैलाई वञ्चित गरिनु भनेको महिलावादी समताप्राप्तिको लक्ष्यविरुद्ध हो।
त्याचलैंगिक पहाडी महिलाका लागि मात्रै नभई मधेसी महिला, पारलैंगिक महिला तथा वैवाहिक सम्बन्धमा चासो नराख्ने महिलाहरू सबैका लागि नागरिकता ऐनमा समता स्थापना गर्ने हो भने मूलधारको महिलावादका लक्ष्यहरूलाई फराकिलो बनाउनु आवश्यक छ।
'ज्वाइँ' र 'बुहारी' का लागि नागरिकतासम्बन्धी समान प्रावधान मागेर अब पुग्दैन। बरू पुरुषकेन्द्रित पहाडी जातीय राज्यको अवधारणालाई नै चुनौती दिनुपर्छ, ताकि सम्पूर्ण महिलावर्ग, महिला वा पुरुषको परिधिभन्दा बाहिरका विविध लैंगिक पहिचान भएका व्यक्ति लगायत सीमान्तकृत समूहहरूको अवश्यकताको पनि सम्बोधन होस्।
हामीले महिलावादी आन्दोलन तथा नीति निर्माणका स्थानहरूमा व्यापक पितृसत्तात्मक राष्ट्रवादलाई चुनौती दिनुपर्छ।
