रुकुममा दलित समुदायमाथि भएको अपराध, नागरिकतामाथि भइरहेको बहसले फेरि समानता-असमानताको कुरा अगाडि ल्याएको छ। हामीले असमानता बारे थोरै बुझेका छौं। जति बुझेका छौं साँघुरो अर्थमा बुझेका छौं।
केही समयअघि प्राध्यापक सञ्जीव उप्रेतीले एक कार्यक्रममा भनेका थिए, 'यदि म छोरी हुन्थेँ या त निम्न आयस्रोत भएको परिवारमा जन्मिएको हुन्थेँ या अशिक्षित परिवारमा जन्मिएको हुन्थेँ त मलाई अहिलेको 'सञ्जीव' बन्न धेरै गाह्रो हुन्थ्यो।'
उनको भनाइसँग असहमत हुनु पर्दैन। असमानता बहुआयामिक कुरा हो।
असमानता के हो र यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा भने हाम्रा धेरै मान्यता गलत छन्। हामीले आर्थिक असमानतालाई मात्रै हेर्ने गरेका छौं। आर्थिक असमानता नतिजा हो, कारण होइन। आर्थिक असमानता कम गर्ने हो भने यसलाई मलजल गर्ने कारण निर्मूल गर्नुपर्छ।
तर हामी कोसँग कति धन छ, कसले कति कमाउँछ भन्ने आधारमा समानता-असमानताको कुरा गर्छौं। यो केवल एउटा आधार हो, सम्पूर्ण आधार होइन। फेरि आय, धन भनेको के हो, के होइन भन्ने विषयमा पनि हामी अलमलमा छौं।
सञ्जीव उप्रेतीले प्राज्ञिक क्षेत्रमा हासिल गरेको उपलब्धि आफैंमा एउटा धन हो, सामाजिक धन। तर, उनले भनेजस्तै पुरुष हुनाको कारण, कथित उच्च जातको, सबल आर्थिक हैसियत हुनाको कारण, शिक्षित परिवारमा जन्मिएका कारण उनलाई जुन अवसर उपलब्ध थियो, त्यो सबैलाई उपलब्ध थिएन, छैन।
हामी भने आर्थिक अवसरको मात्र कुरा गर्छौं। त्यसैले असमानता बुझ्नुअघि समानताको कुरा गरौं, अनि सजिलो हुन्छ।
एउटा स्वतन्त्र समाजमा नागरिकलाई कुन कुन विषयमा समान व्यवहार गरिनुपर्छ, हेरौं।
बेलायती राजनीतिशास्त्री निगेल एसफोर्डले चार किसिमका समानताको कुरा गरेका छन्। स्वतन्त्र समाजका नागरिक नैतिक रूपमा समान हुन्छन्। प्रत्येकसँग आफ्ना लागि छनोट गर्ने अधिकार हुन्छ। उनीहरू कानुनका अगाडि समान हुन्छन्। कानुनले सबैको रक्षा गर्छ। सबै राजनीतिक रूपमा समान हुन्छन्। सबैले भोट हाल्न र उम्मेदवार बन्न पाउँछन्। त्यहाँ सबैलाई समान अवसर उपलब्ध हुन्छ। व्यक्तिगत उन्नतिका लागि पढ्ने वा कुनै रोजगारीमा लाग्ने कुरामा शासकका स्वेच्छाचारी व्यवधानले काम गरेको हुँदैन।
नैतिक समानता
हामी सबै जुनसुकै जात, धर्म वा लिंगका भए पनि आफ्नो रोजाइमा चल्न चाहन्छौं। रोज्न पाउने आफ्नो अधिकार अरूले सम्मान गरून् भन्छौं।
'आफूलाई गरिने जस्तै व्यवहार अरूलाई पनि गरौं' भन्ने स्वतन्त्र समाजको नियम हुन्छ। अर्कालाई आक्रमण गर्नु, लुट्नु नैतिक व्यवहार होइन। स्वतन्त्र समाजमा त्यस्ता व्यवहार दण्डनीय हुन्छन्। कानुन उल्लंघन तथा अनैतिक व्यवहार गर्ने कोही पनि समाजमा ठाडो शिर गरेर हिँड्न सक्दैन।
कानुनी समानता
कानुनले मान्छेलाई निष्पक्ष रूपमा रक्षा गर्छ, निष्पक्ष रुपमा सजाय दिन्छ। प्रहरी, अदालत वा कारागारले अपराधीलाई धनसम्पत्ति, सम्पर्क, जाति, लिंग, धर्म जस्ता अपराधसँग सरोकार नभएका विषय आधार बनाएर भिन्न व्यवहार गर्दैन। सत्तामा भएका मान्छेलाई मन नपरेकै भरमा नागरिकलाई जथाभावी पक्राउ गरिँदैन, यातना दिइँदैन। न्यायमा सबैको समान पहुँच हुन्छ।
लुट्ने मान्छे, हानी पुर्याउने जोसुकै होस्, अभियुक्त जतिसुकै नाम चलेको होस्, तिनीहरूका विरुद्ध उजुरी लाग्छ। संसारभरी अदालतमा एक हातमा तराजु र अर्कोमा तरबार समाएको न्याय मूर्ति राखिएको हुन्छ। उसको आँखामा पट्टी बाँधिएको हुन्छ। स्वतन्त्र समाजमा न्यायले मुद्दासँग सम्बन्धित तथ्यबाहेक अरू कुरा देखेको हुँदैन।
राजनीतिक समानता
निर्वाचन तथा जनमत संग्रहमा सबैले भोट हाल्न पाउँछन्। कसैले पनि एकभन्दा बढी भोट हाल्न पाउँदैनन्। यसबाट उम्मेदवार वा निर्वाचित राजनीतिकर्मीले सबैको चासो सम्बोधन गर्छन् भन्ने सुनिश्चित हुन्छ।
केही अपवाद हुन्छन्। केटाकेटीलाई, तीव्र मानसिक अपांगता भएकालाई भोट हाल्न दिइँदैन। तर कसैलाई पनि मताधिकारबाट वञ्चित गराउने अवस्थाहरू शून्य बराबर हुनुपर्छ।
सबैले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने अधिकार पनि पाउनुपर्छ। विधायिकीको कुनै पनि सिटमा जान कुनै जाति, लिंग, धर्मको मान्छेलाई रोक लगाइँदैन।
अवसरमा समानता
अवसरमा समानताको अर्थ व्यक्तिलाई शिक्षा, रोजगारी वा उसका कुनै पनि महत्वकांक्षा पूर्ति गर्न कुनै किसिमको रोक लगाइँदैन भन्ने हो। जातीयताकै कारण कसैलाई विद्यालय, अस्पताल, मन्दिर वा कुनै सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश गर्न रोक लगाइँदैन। फरक दलको कार्यकर्ता (मतदाता) हो वा महिला हो वा फरक धर्मको हो भनेर कसैलाई पनि कुनै निश्चित पेशा व्यवसाय गर्नबाट रोकिँदैन। आर्थिक वा जातीय भिन्नताकै आधारमा इच्छुक बालिगहरूलाई कसैसँग बिहे गर्न वा सँगै बस्नबाट रोकिनु हुँदैन।
हाम्रो असमान समाज
अब माथि चर्चा गरिएका बुँदाका आधारमा हाम्रो समाज समान छ कि छैन हेरौं। सजिलै भन्न सक्छौं, छैन।
औपचारिक रूपमा, नीति-नियमको तहमा हाम्रो समाज असमान छैन (प्रस्तावित नागरिकताको प्रावधानले त यति पनि भन्न नसकिने अवस्था छ) तर समानता व्यवहारमा उतारिएको छैन। हाम्रोमा जातीय, लैंगिक, धार्मिकता, क्षेत्रीयताका आधारमा नागरिकलाई असमान व्यवहार गरिन्छ।
व्यक्तिगत छनौटका लागि हामीलाई पर्याप्त अवसर प्राप्त छैन। हामी नैतिक रूपमा समान छैनौं। अड्डा अदालतले हामीलाई समान व्यवहार गरेको छैन। उही अपराधमा पहुँचवालाले उन्मुक्ति पाइरहेको हुन्छ, निर्धो सजायको भागिदार हुन्छ।
फरक आर्थिक, राजनीतिक हैसियत भएको वा भिन्न पहिचान समूहका मान्छेलाई शासकले, हाम्रा संस्थाहरूले फरक व्यवहार गर्छन्। चुनावमा भोट हाल्न र उम्मेदवार बन्न पाइन्छ भनिन्छ तर सबैलाई यो अवसर उपलब्ध छैन।
चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न अवैध, अनैतिक बल प्रयोग हुन्छ। त्यो बलबाट प्राप्त हुने वित्तीय स्रोत चुनावमा प्रयोग गरिन्छ। चुनाव जितेपछि तिनै अनैतिक र अवैध संस्कृतिको प्रवर्द्धनमा सबै किसिमका स्रोत लगाइन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा समान अवसर भन्नु त हाम्रा लागि आकाशको फल हो।
तर हाम्रो ध्यान मिडिया र आइएनजिओका 'ग्लसी रिपोर्ट' हरूले तानिरहेको हुन्छ। तिनमा प्रस्तुत गरिने आँकडा, चित्रहरूले तानिरहेको हुन्छ। ती आँकडा असत्य होइनन्। तर ती आँकडाको विश्लेषण कसरी गर्छौं, पहिचान गरिएका समस्या सम्बोधन गर्ने कस्तो उपाय पत्ता लगाउँछौं, कस्ता नीति-नियम बनाउने भन्छौं, कस्ता संस्था खडा गर्ने भन्छौं, त्यसले फरक पार्छ।
त्यस्ता रिपोर्टमा आर्थिक असमानताको मात्र कुरा गरिएको हुन्छ। एउटा थेगो दोहोर्याइएको हुन्छ, 'धनी झन् धनी बनिरहेका छन्, गरिब झन् गरिब।'
धनी झन् धनी भएका छन् भन्ने तर्क मान्न सकिएला, गरिब झन् गरिब भन्ने पत्याउन सकिँदैन। अनि धनी कसरी धनी भइरहेका छन्, हेर्नुपर्छ। उनीहरूले कसैलाई लुटेर, डकैती गरेर धनी भएका हुन कि होइनन्, हेरिनुपर्छ। कसैले तपाईं हामीलाई उपयोगी वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेर धनी बनिरहेको छ भने त्यसमा आपत्ति जनाउनु हुँदैन।
कुनै समाजमा कोही मान्छे अवैध र अनैतिक तवरले धनी बन्न सक्छ भने त्यसका पछाडि राज्यशक्तिको ठूलो हात हुन्छ। यसमा हामी नेपालीजत्तिको जानकार अरू कोही हुनै सक्दैन।
राज्य बलियो बनाउने नाममा हामी सरकार बलियो बनाइरहेका छौं। बलियो सरकारको कृपा भयो भने हामी जोसुकै एकाएक धनी हुन सक्छौं। तपाईंसँग बिक्री गर्न मूल्यवान् वस्तु तथा सेवा हुनुपर्दैन, समाजको धन बढाउने कुनै सिर्जनशील उपाय हुनु पर्दैन। अब भन्नुहोस्, असमानताको सिर्जना कसले गरिरहेको छ।
हामी विकासका लागि बलियो सरकार चाहिन्छ भन्छौं। के साँच्चै विकास बलियो सरकारले गर्ने हो? अथवा विकास भनेकै के हो?
नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले 'डेभलपमेन्ट एज फ्रिडम' मा यसको विस्तृत व्याख्या गरेका छन्। एउटा प्रसंगमा उनले आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव सुनाएका छन्-
'म दस वर्षको हुँदो हुँ, अहिलेको बंगलादेशको राजधानी ढाकास्थित हाम्रो घरको बगैंचामा बसिरहेको थिएँ। एउटा रक्ताम्मे मान्छे, चिच्याउँदै, कराउँदै आयो। उसको पिठ्युँमा चक्कु गाडिएको थियो।
त्यति बेला हिन्दु-मुस्लिम दंगा भइरहन्थे। चक्कु हानिएको मान्छे हाम्रै घरमा काम गर्ने कादिर मियाँ थियो। हिन्दुबहुल हाम्रो टोलमा नाम मात्रको ज्यालाका लागि ऊ ज्यानको जोखिम मोलेर काम गर्न आउँथ्यो। मैले रूँदै, कराउँदै, घरका ठूला मान्छेसँग गुहार माग्दै उसलाई पानी पिउन दिएँ। उसलाई मेरा बुवाले अस्पताल लैजानुभयो। त्यहीँ उसले देह त्याग गर्यो।
उसले भन्थ्यो- खतराको समयमा त्यतातिर काम गर्न नजानू भनेर श्रीमतीले सम्झाउने गर्थिन्। तर ऊसँग अर्थोपार्जनको अर्को उपाय थिएन। ज्यान धान्ने कामको खोजीमा हिडँदा उसको ज्यान गयो।'
सेन यसलाई आर्थिक अस्वतन्त्रताले ज्यान लिएको मान्छन्। उनले किताबमा यस्ता थुप्रै उदाहरण दिएका छन् र विकास भनेको स्वतन्त्रता हो भनेका छन्। सबै खाले स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धनलाई विकास मानेका छन्। स्वतन्त्रता प्रवर्द्धनमा राज्य, बजार, लोकतन्त्र, सामाजिक अवसर, संस्कृति, व्यक्तिगत छनोट तथा मानवीय व्यवहारको व्याख्या उनले गरेका छन्।
उनले भनेका छन्, 'सैन्यबलयुक्त बलियो सरकारले स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दैन। आर्थिक व्यवहारका लागि स्वतन्त्र बजारको विकल्प छैन। लोकतन्त्र, सामाजिक अवसर, सकारात्मक संस्कृति र व्यक्तिगत छनोटको अभावमा स्वतन्त्रता हासिल हुँदैन।'
तर हामीले विकासको अर्थ सडक, पुल, भवन निर्माणमा सीमित गरेका छौं।
समानता नियन्त्रणले होइन, स्वतन्त्रताले ल्याउँछ। नियन्त्रण त असमानताको जननी हो। हामी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सबै खाले नियन्त्रणबाट मुक्त हुनुपर्छ।
अर्का नोबेल विजेता अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रिडम्यानले भनेका छन्, 'जुन समाजले समानता स्वतन्त्रताभन्दा अघि सार्छ, त्यो समाज स्वतन्त्र पनि हुँदैन र समान पनि हुँदैन। जुन समाजले स्वतन्त्रता अघि सार्छ त्यसले उच्च परिमाणमा स्वतन्त्रता र समानता दुवै प्राप्त गरिरहेको हुन्छ।’
