एक विद्वान शिक्षकले हालै कुराकानीका क्रममा भन्नुभयोः लकडाउन खुकुलो हुनेबित्तिकै नेपालमा भएको प्रदर्शन (भारतको गुप्तचर निकाय) 'रअ'का मान्छेले गरेका हुन्।
देशव्यापी रूपमा हजारौंले गरेको प्रदर्शन कसरी विदेशी गुप्तचर निकायले गरेको हुन सक्छ? यसमा उहाँको जवाफ सहज थियोः नेपालमा 'रअ'को तलब थाप्ने ११ हजार मानिस छन्। तीमध्ये आधा काठमाडौंमा होलान्। ती सबै सडकमा निस्के कसरी हुँदैन त्यत्रो प्रदर्शन?
हामी बाँकी मान्छेले त्यसमा आपत्ति जनाएनौं। वादविवादका लागि मत फरक हुनुपर्छ तर ती मत उभिएको धरातल एउटै हुनुपर्छ। धरातल नै फरक परेपछि कुरा सुनेर रमाइलो मान्नुबाहेक मसँग विकल्प थिएन।
अर्को दिन प्रदर्शनसँग सम्बद्ध साथीहरूसित कुरा गरेपछि भने लाग्यो, त्यो रमाइलो मान्ने विषय थिएन, गम्भीर चासोको विषय थियो। साथीहरूसित लामो कुराकानी गरेपछि सडक प्रदर्शनबारे त्यस खाले षड्यन्त्र कथाहरू कसरी बने भन्ने प्रष्ट भयो।
लकडाउन खुकुलो हुनासाथ देशभर गुम्सिएर बसेका युवा सडकमा निस्केर रचनात्मक प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गर्न थाले। मिडियाको ध्यान त्यता परेपछि सरकार दबाबमा पर्यो।
उता सरकार अत्तालिँदै गयो, यता सामाजिक सञ्जालमार्फत आन्दोलन फैलिँदै गएर देशव्यापी हुन थाल्यो। जति युवा थपिँदै गए, प्लेकार्डमा लेखिएका नारा उत्तिकै विविध र सिर्जनशील हुँदै गए। केही यस्ता प्लेकार्ड बने, जसको एउटै नाराले राज्य संयन्त्रको समग्र नालायकी र भ्रष्टाचारको मर्ममै प्रहार गर्न सक्थ्यो।
सडक प्रदर्शनले गति लिएसँगै आन्दोलनको विषय पत्रपत्रिकाका समाचारबाट स्तम्भहरूसम्म उक्लियो। सरकार बाहिरका राजनीतिक पार्टीले विज्ञप्ति निकालेर भए पनि सरकारविरोधी बहावको फाइदा लिन खोजे।
यो आन्दोलनको सुरूदेखि नै लिम्पियाधुरासम्मको भूमि समेटेर नेपालको मन्त्री परिषदले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको विषय चर्चामा थियो। त्यस क्रममा नेपाली राष्ट्रवादको विषयमा मिडियामा केही अर्थपूर्ण बहस पनि भए।
भारतले लिपुलेकसम्म समेटेको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेलगत्तै नेपालमा बढेको भारतविरोधी भावना भारतले त्यहाँ सडक बनाएर उद्घाटन गरेको समाचारसँगै उत्कर्षमा पुग्यो। यो अपेक्षित थियो। त्यो राष्ट्रवादी उभारलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्ने सरकारको प्रयास पनि अपेक्षित नै थियो।
तर त्यही बेला शासनपद्धतिका कुरुप पक्ष र तिनले आम मानिसलाई दिएका ताडनाको विषयलाई लिएर सडकमा युवा उत्रेपछि सरकारलाई गाँसमा ढुंगा लागेजस्तै भएको थियो। लिम्पियाधुरासम्मको भूमि फर्काउनु त राम्रो हो तर नागरिक भोकै मर्न पनि भएन भन्ने सन्देशले सरकारले निर्माण गर्न खोजेको राष्ट्रवादी संकथन जरैदेखि हल्लाइदिएको थियो। साथै सरकार राज्य सञ्चालनको मूल कर्तव्यमा असफल भएपछि राष्ट्रवाद भँजाएर असफलता छोप्न खोज्दैछ भन्ने प्रष्ट सन्देश पनि यस्ता प्रदर्शनले दिएका थिए।
सरकार यो आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न त चाहन्थ्यो तर ऊसँग त्यसका लागि यथेष्ट हतियार थिएनन्। खास गरी राज्य संयन्त्रको अकर्मण्यताका कारण मानिसहरूको ज्यान गुमेको तथा अर्बौं भ्रष्टाचारका कारण कोरोनाविरुद्धको लडाइँ प्रभावकारी नभएको भन्ने समाचार दैनिक जसो मिडियामा आइरहेका थिए, छन्। यस्ता आरोपको तर्कसंगत जवाफ सरकारसँग थिएन।
अर्कोतिर युवा प्रदर्शनकारीलाई विगतका अन्य आन्दोलनकारीलाई झैं कुनै दल वा स्वार्थ विशेषका लागि विरोधमा निस्केको भनेर आरोप लगाउने पनि कुनै आधार थिएन।
यही पृष्ठभूमिमा जेठ ३१ गते बिहान १० बजेलाई युवाहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत् बृहत् प्रदर्शन आह्वान गरे। त्यही दिन प्रतिनिधि सभाबाट पनि लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नयाँ नक्सा प्रयोगमा ल्याउने गरी संविधान संशोधन गर्ने कार्यक्रम थियो।
सुरूदेखि नै 'सीमा सुरक्षा गरौं तर राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट विचलित पनि नहोस्' भन्दै आएका युवाहरूले १० बजे हुने प्रदर्शन र १ बजे बस्ने संसद बैठकबीच कुनै बेमेल देखेनन्। त्यो अस्वभाविक पनि थिएन।
तर सरकारले वर्षौंको प्रयासबाट स्थापित गरेको सामाजिक सञ्जालको 'ट्रोल' जमातले योजनाबद्ध रूपमा मौका छोप्यो। जेठ ३१ नजिकिँदै गर्दा त्यो दिनको प्रदर्शन भाँड्न उक्त दस्ता युद्धस्तरमा सक्रिय भयो। सामाजिक सञ्जालबाट हल्का रुपमा संगठित भएकाले अगुवा प्रदर्शनकारीको समूहमा घुसेर उनीहरूलाई हतोत्साहित पार्न ट्रोल दस्तालाई धेरै मेहनत गर्नु परेन। केही अगुवा प्रदर्शनकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै झपार्ने शैलीका फोन आए।
राष्ट्रवादको खोल ओढेर प्रदर्शनकारीलाई बदनाम गर्ने क्रममा उनीहरूले सुरूमा उल्लेख भएजस्ता षड्यन्त्र कथाहरू जन्माए र फैलाए।
फलस्वरुप जेठ ३१ मा प्रदर्शन त भयो तर त्यसको आकार अपेक्षा गरेभन्दा सानो रह्यो। त्यसपछिका दिनमा सुरूमा झैं मिडियाको ध्यान खिच्ने ठूला प्रदर्शन नभएसँगै ट्रोल जमातले षड्यन्त्र कथाको नयाँ कडी जोड्योः संविधान संशोधन भाँड्न गरिएको प्रदर्शन संविधान संशोधन भएसँगै रोकियो। जब कि न अहिले प्रदर्शन रोकिएको छ, न कुनै बेला त्यसको सम्बन्ध संविधान संशोधनसँगै थियो।
...
यी घटनाक्रमबाट निराश भएका एक युवा अभियन्तालाई मैले भनेँः अमेरिकामा हालै आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याएको 'ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर' अभियानले वर्षौंको कठोर साधनापछि मात्रै अहिलेको सफलता हात पारेको हो। रातारात कुनै पनि संघर्ष सफल हुँदैनन्। कुनै पनि अभियानको बनिबनाउ संगठन र संरचना हुनुपर्छ भन्ने छैन। गर्दै, हण्डर खाँदै र सिक्दै गएर यस्ता अभियान वयस्क हुँदै जाने हुन्। त्यसैले अहिले आत्तिने होइन।
यी समग्र घटनाक्रमबाट हामी सबैले सिक्नु पर्ने केही महत्वपूर्ण पाठ छन्।
एक, आम नागरिकको विद्रोहचेत सुषुप्त हुन सक्छ तर मर्दैन। नेपाल स्विट्जरल्याण्ड जस्तै विकसित भइसकेको दाबी गरेर वा प्रदर्शनकारीलाई छ महिना थुन्ने धम्की दिएर नागरिकको मुख थुन्न सकिँदैन। नागरिकहरू सधैंभर ठूलो संख्यामा सडक प्रदर्शनमा उत्रिँदैनन् तर अचाक्ली भएजस्तो लाग्यो भने रातारात सचेत नागरिक सडकमा उत्रन्छन् र बाँकी मानिसको विवेकलाई झक्झक्याउँछन्।
जुन दिन त्यो आन्दोलनको 'टिपिङ प्वाइन्ट' पुग्छ, त्यो बेला जति बलियो राज्य संयन्त्रको पनि केही लाग्दैन। त्यसैले यो आन्दोलन उत्कर्षमा नपुगोस् भनेर राज्यले हरेक हथकण्डा अपनाएको हो।
दुई, सामाजिक सञ्जालले सशक्तीकरण त गर्छ तर दुवै पक्षलाई। जसरी आन्दोलनकारी यो माध्यमबाट संगठित हुन सक्छन्, उसरी नै प्रति–आन्दोलनकारीले पनि यसको अधिकतम उपयोग गरेर उनीहरूलाई बदनाम गर्ने प्रयास गर्छन्। अक्सर संस्थापन पक्षको ट्रोल जमात स्थायी प्रकृतिको र निकै संगठित हुन्छ। ऊसँग स्रोत–साधन पनि असीमित हुन्छन्। भारत लगायत देशहरूमा त्यो जमात भिन्न मतलाई निमिट्यान्न पार्न 'तालिम प्राप्त' छ। संसारका सबै जसो अधिनायकवादी शासकले सामाजिक सञ्जालमा स्वतन्त्र विचार राख्ने मानिसमाथि अंकुश लगाउँदै आफ्नो छवि उजिल्याउन ती सञ्जालको अधिक उपयोग गर्ने गरेका छन्।
जसरी नागरिक अभियन्ता र आन्दोलनकारीहरू यथार्थ उधिँनेर पारदर्शिता बढाउँदै आफ्नो अभियानमा मानिसहरूलाई तान्न प्रयास गर्छन्, उसरी नै सरकारी साइबर जमातलाई यथार्थ ढाकछोप गर्न अनेक खाले अर्ध–सत्य, झुठ र षड्यन्त्र कथाहरू सिर्जना गरेर फैलाउँछन्। त्यसैले सामाजिक सञ्जालको युगमा आन्दोलन गर्ने हो भने आफ्ना सन्देश प्रवाह गरेर मात्रै पुग्दैन, अर्को पक्षले फैलाउने अफवाह र षड्यन्त्र कथाहरूको बाढीका लागि पनि तयार हुनुपर्छ। त्यस्तो बाढी कसरी प्रतिकार गर्ने, मानिसहरूलाई दिग्भ्रमित बन्नबाट कसरी रोक्ने र अधिकतम पारदर्शिता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ।
तीन, भारतमा झैं सरकारको विरोधलाई देशद्रोहका रुपमा अर्थ्याउने अभ्यास अझै नेपालमा व्यापक भइसकेको छैन तर अहिलेको सत्ता संस्थापनमा त्यस्तो थिति बसाल्ने चाहना प्रष्टै देखिन्छ। कुनै पनि सचेत नागरिकका लागि राजनीतिक चेतको कखरा के हो भने सरकारको भजन वा अन्ध समर्थन र देशभक्ति एकदमै भिन्न कुरा हुन्। जब सरकारले नागरिक र देशको अहित हुने काम गर्छ, तब त सरकारभक्ति र देशभक्ति विपरीत कुरा बन्न पुग्छन्। खुला र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको त आधारशिला नै सत्ता र शक्तिमा हुनेहरूलाई नागरिकले आलोचना गर्न र जिम्मेवार बनाउन पाउने अधिकार हो। यो आधारभूत तथ्य बिर्साएर मानिसलाई भावनामा बहकाउन नै संस्थापनका ट्रोल जमातले षड्यन्त्र कथाको खेती गर्छन्।
त्यसैले अबका अभियन्ताले आम मानिसलाई केमा आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ भने शान्तिपूर्वक विरोध गर्दै सरकारलाई आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न बाध्य पार्नु भनेको देशभक्तिको एउटा पाटो हो। सार्वजनिक सम्पत्ति दोहन गरेर मानिसलाई संविधान प्रदत्त आधारभूत सेवा र सुविधा नदिई पीडादायी मृत्युवरण गर्न बाध्य पार्नु बरु राष्ट्रघात हो।
अन्तमा, पछिल्ले चुनावपछि प्रतिपक्षीविहीन जस्तो बनेको नेपाली राजनीतिमा अहिलेको आन्दोलनले यो सरकारलाई जसरी तर्साइदिएको छ, त्यो आफैंमा नागरिक प्रतिरोधको एउटा उपलब्धि हो। अहिले क्रान्ति वा सत्तापलट कसैलाई गर्नु नै नभएको अवस्थामा यस्तो प्रतिरोधको डरले सरकार अलिकति पनि जवाफदेही बन्यो र अन्तहीन पीडामा रहेका पिँध तहका मानिसले केही राहत पाए भने त्यो अर्को ठूलो उपलब्धि हुन्छ। यो प्रतिरोध जति सशक्त र नियमित हुन्छ, हाम्रो राज्य उति नै जिम्मेवार बन्न बाध्य हुनेछ। त्यसैले आउनोस्, सामाजिक दुरी कायम गर्दै नागरिक प्रतिरोध जारी राखौं।
