भारतसँग सन् १९९६ मा एकीकृत महाकाली सन्धि हुँदा शारदा बाँधभन्दा तल महाकाली नदीमा जैविक विविधतामा असर पर्न नदिन कम्तिमा ३५० घनमिटर पानी छोड्ने सहमति भएको छ। तर, वर्षा यामबाहेक अधिकांश समयमा शारदा बाँधभन्दा तल महाकाली नदी सुख्खा हुन्छ।
जसको असर जलचर त मासिँदै गएका छन् नै, तल्लो तटीय क्षेत्रमा खेतीपाती गर्न समस्या हुँदै गएको छ। त्यस्तै शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पानीका स्रोत सुक्दै गएका छन्। त्यसको असर वन्यजन्तुमा परेको छ। पानीका लागि वन्यजन्तुहरू गाउँघर नजिक आउँदा शिकार हुँदै आएको छ।
भारतले मात्रै होइन, नेपालमा बनेका बाँधमा पनि तल्लो तटीय क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा पानीको वहाव भइरहेको छैन। कालीगण्डकीमा वहाव कम हुँदा जलचरको विनास हुँदै गएका छन् भने स्थानीय वासिन्दा विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। देशभरका अधिकांश नदीमा बनेका बाँधभन्दा तलको अवस्था उस्तै छ।
कतिपय प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दा त आन्दोलनमै उत्रिन्छन्। आयोजनाले आवश्यक पानी नछोड्दा उनीहरू प्रतिरोध गरिरहेका हुन्छन्। कतिपय स्थानीयले आफ्नो खेतमा पानी नआउँदा जलविद्युत आयोजनाको मुख्य नहरमै पम्प हालेर पानी तान्छन्। कतिपयले नहर भत्काएर पानी लैजान्छन्। यही कारणले गर्दा स्थानीय र आयोजना बिच सम्बन्ध समधुर हुन सकैको छैन।
यसमा आयोजनाको एउटै जवाफ हुन्छ- हामीले त आवश्यक पानी छाडेकै छौं।
भारतले पनि त्यही भन्दै आएको छ- महाकाली सन्धिअनुसार, पानी छाडेकै छौं।
तर, आवश्यक पानी छाडेको छ की छैन भनेर नाप्ने आधिकारिक प्रविधि नहुँदा स्थानीय वासिन्दा तथा सरोकारवालालाई समस्या भइरहेको छ।
अछामको छिपे खोला। तस्बिर सौजन्यः रामदेवी शाहपानीको प्राकृतिक वहाव नाप्ने विधिः
हुन त वातावरणीय वहावको प्रवाह नाप्ने दुई सयभन्दा बढी विधि छन्। विभिन्न देशहरूमा आवश्यकताअनुसार यी विधि प्रयोग गरिँदै आएको छ। नेपालमा भने 'होलिस्टिक मेथड' अन्तर्गत 'विल्डिङ ब्लक मेथड' प्रयोग भइरहेको प्राध्यापक हरिकृष्ण श्रेष्ठ बताउँछन्।
यो तरिका अहिले त्रिशुली–१ र अपर त्रिशुली लगायतका केही ठूला आयोजनाले अपनाइरहेका छन्। होलिस्टिक मेथड अन्तर्गतका धेरै विधिमध्ये एक हो 'विल्डिङ ब्लक'।
यो विधिअन्तर्गत नदीको आवश्यक पानीको वहावमात्र नभई त्यस वरिपरिका मानिसको धार्मिक, सांस्कृतिक रितिरिवाज लगायत सामाजिक-आर्थिक प्रभावबारे समेत विस्तृतमा अध्ययन गरिन्छ। आयोजना सुरू भएदेखि करिब तीन वर्षभित्र यो विधिले जलविद्युतको अध्ययन र तथ्यांक लिने काम एकैपटक गर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। यो अध्ययनबाट कति पानी प्रवाह गर्दा माथिल्लो र तल्लो तहमा सन्तुलन हुन्छ भनेर पता लगाउन सकिन्छ।
सबैभन्दा लोपोन्मुख प्रजाति कुन हो र त्यसका लागि कति पानी चाहिन्छ, अनि जिविकोपार्जन, उद्योगधन्दालाई कति पानी चाहिन्छ भन्ने तथ्यांक पहिले नै निकालियो भने लगानीकर्तालाई पनि सजिलो हुन्छ। र उनीहरूले पहिले नै नदीबाट कति पानी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने थाहा हुने प्राध्यापक श्रेष्ठ बताउँछन्।
त्यहीअनुसार, कम्पनीले परियोजना डिजाइन गर्न सक्छन्। ठूला केही आयोजनाले यो विधि अपनाए पनि धेरैले यो महँगो छ भनेर खासै प्रयोगमा ल्याएका छैनन्। तर यसले दिने सेवाको मूल्यांकन गर्ने हो भने खासै महँगो नभएको प्राध्यापक श्रेष्ठ बताउँछन्।
केही समयअघि 'इन्टरनेसनल वाटर म्यानेजमेन्ट इन्स्टिच्यूट (इमी)' संस्थाले पश्चिम नेपालका कर्णाली, मोहना र महाकाली नदीमा पानीको आवश्यक प्राकृतिक वहाव निर्धारण गर्न विशेष सफ्टवेयर निर्माण गरेको छ, जसलाई 'इन्भाइरोंमेन्टल फ्लो क्याल्कुलेटर' भनिन्छ। यो पनि होलिस्टिक मेथड अन्तर्गतकै एक विधि हो।
कुनै पनि नदीमा पाइने जलचर लगायत त्यस क्षेत्रको सामाजिक तथा सांस्कृतिक जानकारी सफ्टवेयरमा राखेर पानीको वहाव कति हुँदा वातावरणीय प्रभाव कम हुने भन्ने क्याल्कुलेटरले देखाउँछ। नेपालमै विकास गरिएको यो क्याल्कुलेटर जो कोहीले जुनसुकै ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिने इमीले जनाएको छ।
यो क्याल्कुलेटर यसअघि श्रीलंकाका लागि बनाइएको थियो। नयाँ प्रविधि विकाससँगै यसले ठाउँअनुसार, हुनुपर्ने पानीको वहावको मात्रा देखाउँछ। सफ्टवेयरको सहायताले विकास र संरक्षण सन्तुलन गरेर सँगसँगै लान सकिने इमीका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डा. लुना भारती बताउँछिन्।
नदीको पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक पानीको प्राकृतिक वहाव, मौसम, नदी र त्यसमा बसोबास गर्ने जलचर अनुसार फरक हुने काठमाडौं विश्वविद्यालयकी अनुसन्धानकर्ता डा. रामदेवी तचामो बताउँछिन्। उनका अनुसार, वर्षात मौसममा पानी प्रशस्त हुने भएकाले पानी छोड्न नपर्ने तर सुख्खामा बढी पानी छोडनुपर्ने हुन्छ।
'कतै १० प्रतिशतले पुग्छ भने कतै २०, २५ वा ५० प्रतिशत पनि आवश्यक हुन सक्छ,' डा.तचामो भन्छिन्, 'नयाँ विकास गरिएको सफ्टवेयरको माध्यमबाट कति जति पानी विकास निर्माणका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ र प्राकृतिक वहाव कायम राख्न कति जति पानी छोड्नु पर्छ भनेर यकिन गर्न सकिन्छ।'
यसबाट नदीका जलचर बाँच्न कति पानी आवश्यकता पर्छ र तल्लो तटीय क्षेत्रमा आवश्यकता पूरा गर्न कति जति पानी छोडनुपर्ने हुन्छ भनेर पनि हिसाब राख्न सजिलो हुने उनी बताउँछिन्।
वातावरणीय प्रवाह नाप्न विशेष रूपमा तयार गरिएको क्याल्कुलेटरको सहायताबाट पानीको बाँडफाँटमा सरकारी निकाय तथा सरोकारवालालाई सहयोग पुग्ने जनाएको छ। होलिस्टिक मेथडले नदीको पर्यावरणीय पद्धति जोगाउन सहयोग पुग्ने जलचरविज्ञ डा. दीपनारायण शाह पनि बताउँछन्।
उनका अनुसार, नदी 'कनेक्टेड इकोसिस्टम' हो। जलविद्युत वा सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्दा नदीमा कमभन्दा कम पानी छोड्ने गरिएको छ। जसले जलचर विनास हुँदै गएका छन्।
'नदीमा पानी छोड्दा 'एक्वायटिक सिस्टम' यदि सञ्चालनमा छ भने त्यसले दिने पर्यावरणीय सेवा सबै पाउँछ। न्यूनतम आवश्यकता पूरा भएन भने त्यो इकोसिस्टमले दिने सुविधा कटौती हुँदै जान्छ,' जलचरविज्ञ शाह भन्छन्। अब वातावरणीय वहाव मूल्यांकनका लागि यसले बाटो खोलिदिएको छ।'
सरोकारवालाहरूका अनुसार, यो पहिले नै प्रयोगमा आउनुपर्थ्यो। यसमा वैज्ञानिकहरूले काम पनि गरिरहेका थिए। नेपालमै पहिलो पटक तयार गरिएको यसले अब वातावरणीय प्रवाह ठीकठाक राख्न सहयोग पुग्नेछ। नदीमा बाँध बनाउँदा के-कति मात्रामा पानी छोड्यो भने विकास र संरक्षणसँगै लग्न सकिन्छ भनेर निर्क्यौल गर्न वैज्ञानिकहरूलाई सजिलो बनाउनेछ।
त्यस्तै, सरकारी निकायलाई विज्ञले दिएको सुझावका आधारमा मापदण्ड तोक्न सजिलो हुनेछ भने स्थानीय वासिन्दाले यसैका आधारमा विकास निर्माणका काम के-कसरी गर्न दिने भनेर आधार पाउनेछन्।
.JPG)
अछामको छिपे खोला। तस्बिर सौजन्यः रामदेवी शाहसबै पक्षलाई फाइदा
माथि उल्लिखित विधि प्रयोगमा ल्याउँदा जलविद्युत कम्पनीलाई पनि सजिलो हुने विज्ञहरूको ठहर छ। कम्पनीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग जति युनिट बिजुली दिन्छु भनेर सम्झौता गरेको हुन्छ, त्यति बिजुली दिन नसक्दा उल्टै जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर, पहिले नै कति विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी भएमा त्यो अवस्था नआउने उनीहरूको भनाइ छ।
यसको प्रयोग पनि गाह्रो नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ। यसका लागि सरकारले विद्युत विकास विभागबाट कुनै पनि कम्पनीले लाइसेन्स लिएको एक वा दुई महिनाभित्रै परियोजना स्थलमा 'हाइड्रोलोजिकल स्टेसन' स्थापना गर्नैपर्ने नियम बनाउनुपर्ने विज्ञ बताउँछन्। परियोजना सञ्चालन अवधिभर त्यसको दैनिक 'गेज' निगरानी गर्ने, मासिक प्रवाह र 'सेडिमेन्ट' मापन गर्नैपर्ने, त्यसको तथ्यांक विद्युत विकास विभागमा नियमित रूपमा बुझाउनैपर्ने नियम बनाएमा सरकार र निजी संस्था दुवैलाई फाइदा हुने प्राध्यापक हरि श्रेष्ठको भनाइ छ।
प्राकृतिक स्रोत, साधन र उपलब्ध नतिजालाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गराउन सके मात्रै दिगोपन रहन्छ। यसले पर्यावरण पनि जोगिन्छ, विकासले पनि सही दिशा लिन्छ। यसका लागि प्रविधि प्रयोग र त्यससँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारी निकायकै हो।
त्यसैले सरकारले जबसम्म वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई नीति-नियमले बाँधेर लागू गर्न बाध्य पार्दैन तबसम्म उपलब्ध नतिजाको सही सदुपयोग हुन सक्दैन।
यो पनिः पानीमा भएको 'विकास'ले निम्त्याएको विनाश !
.jpg)
