अर्थमन्त्री युवराज खतिवाडाले पेस गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा कोरोना भाइरसले थिलथिलो भएको नेपालको अर्थतन्त्र उकास्ने दरिलो योजनाको अभाव त छ नै, यो बजेट संघीयताको मर्मसँग पनि मेल खाँदैन।
संघीय व्यवस्थामा ज्यादा बजेट विनियोजन तल्लो तहको सरकारबाट नै हुनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त हो। किनभने बढीभन्दा बढी सेवाहरू तल्लो तहको सरकारबाट नै प्रवाह हुने गर्छन्।
यसपालिको बजेट विनियोजन हेर्दा ७० प्रतिशत भन्दाबढी बजेट संघीय सरकारको पक्षमा विनियोजन भएको देखिन्छ। स्थानीय तहलाई २३ प्रतिशत र प्रदेशलाई केवल सात प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ।
बजेट संघीयताको सिद्धान्त विपरित रहेको कुरा केही तथ्यांकलाई उल्लेख गर्दा प्रष्ट हुन्छ। कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दा भूमी व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारको हो तर कृषि क्षेत्रको बजेट विनियोजन हेर्दा ८१ प्रतिशत बजेट केन्द्रमा र ६ प्रतिशत बजेटमात्र प्रदेशमा रहेको देखिन्छ। अनि यस्तो अवस्थामा प्रदेशले कसरी भूमि व्यवस्थापनको काम गर्न सक्छ?
खासगरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको मुख्य जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहको हो। स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट स्थानीय प्रदेशलाई २८ र प्रदेशलाई ५ प्रतिशत विनियोजन भएको छ। बन क्षेत्रको बजेट हेर्दा ८७ प्रतिशत बजेट केन्द्रमा रहेको छ भने तीन प्रतिशत बजेट प्रदेशलाई विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय तहहरूलाई भने ३३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रको बजेटमा पनि करिब यस्तै विसमता देखिन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा प्रदेशलाई तीन प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ भने ३३ प्रदेश केन्द्रलाई र ६४ प्रतिशत स्थानीय प्रदेशलाई दिइएको छ।
स्थानीय तहहरू प्रदेश मातहत रहनु संघीयताको मूल मर्म हो। तर यो मर्मलाई नेपालको संविधान २०७२ ले नै पूर्णरूपमा आत्मसात गरेको छैन। हामी सबैलाई थाहा छ, संघीयता मन नपरेका शक्तिहरू हावी रहेको संविधानसभाले वर्तमान संविधान बनाएको हो, जसमा संघीयताको पक्षधर शक्तिहरूको असन्तुष्टि अझै कायम छ ।
बजेट वितरणमा प्रदेश २ लाई विभेद
अब प्रदेश प्रदेश बीचमा रहेको बजेट विनियोजन सम्बन्धी विभेदलाई हेरौं। यो बजेटले प्रदेशहरूलाई उपलब्ध गराउने रकममा पनि विभेद गरेको छ। यो विभेद अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश र स्थानीय) आर्थिक बर्ष २०७७/२०७८ खण्ड १ प्रदेश भागमा प्रष्ट देखिन्छ।
समानीकरण अनुदान भनेको केन्द्रले गरिब प्रदेशलाई दिने अनुदान हो। गरिब प्रदेशको सेवाहरूलाई धनी प्रदेश समान बनाउन मद्दत गर्ने सिद्धान्त हुन्छ।
तर यो बजेटको समानीकरण अनुदानको विवरण हेर्दा सिद्धान्तसँग मेल खान्न।
प्रदेश २ जनसंख्याको हिसाबले बाग्मती प्रदेश पछिको सबैभन्दा ठूलो प्रदेश हो।
तर यो बजेटले बाग्मती प्रदेश लाई ७ अर्ब ७१ करोड ७१ लाख रूपैयाँ समानीकरण अनुदान र प्रदेश २ लाई ७ अर्ब २ करोड १ लाख दिने घोषणा गर्यो। जबकी गण्डकी प्रदेशलाई ७ अर्ब ११ करोड २६ लाख दिने घोषाण गरेको छ। प्रदेश ५ लाई ७ अर्ब ६३ करोड ७१ लाख रूपैयाँ र कर्णालीलाई ९ अर्ब ६३ करोड २९ लाख छुट्याएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई ८ अर्ब ७ करोड ६८ लाख दिने घोषणा गरेको छ। यसरी हेर्दा दोस्रो ठूलो जनसंख्या रहेको प्रदेश २ मा सबैभन्दा कम समानीकरण अनुदानको प्रस्ताव केन्द्रले गरेको छ।
अब समपूरक अनुदानको कुरा गरौं। अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण योजनामा बजेटले प्रदेश २ लाई जम्मा २ करोड ७७ लाख छुट्याएको छ। जबकी भने गण्डकी प्रदेशलाई एक अर्ब ४९ करोड ७९ लाख दिएको छ। त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि एक अर्ब २६ करोड २९ लाख छुट्याइएको छ।
मानव विकास सूचांकमा पछाडि परेको र गरिबीको दर अधिक रहेको प्रदेश २ मा बजेट कम हुनुको कारण के हो?
जनसंख्याको घनत्व बढी रहेको र कर पनि राम्रै उठाउने अनि कृषि उब्जनि पनि धेरै हुने प्रदेश भएपनि स्रोत बाँडफाँड प्रदेश २ मा यत्रो भिन्नता किन?
संघले दिन नखोजेको हो की?
वा बाँडफाँडको फर्मूला नै विभेदकारी भएर हो, यो प्रष्ट हुन जरूरी छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रमा शासन छ। र प्रदेश २ बाहेक सबै प्रदेशमा नेकपाकै शासन छ। यस अर्थमा बजेट रकमको विनियोजन सैद्धान्तिक हिसाबले उपर्युक्त भएन भने नेकपा सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधको लागि प्रदेश २ लाई कम बजेट विनियोजन गरेको आरोप स्वाभाविक रूपमा लाग्नेछ। प्रदेश २ को जनताले बजेटमा २ करोड मात्र दिएर हेप्न खोजेको भनेर गुनासो गरिरहेका छन्।
सत्तारूढ दलका प्रभावशाली नेताहरूको क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन हुने तर अन्य क्षेत्रमा कम बजेट विनियोजन हुने कस्तो अनौठो निर्णय?
के प्रदेश २ का जनता समान अधिकारका लागि योग्य छैनन्?
सबैभन्दा बढी जनसंख्या र पछौटेपन भएको प्रदेशमा कम बजेट विनियोजन गर्ने यस्तो न्याय हो?
संविधानले प्राकृतिक श्रोत तथा वित्तीय आयोगको सिफारिसमा बाँडफाँड हुने भनेको छ। खै त सो आयोगको भूमिका र वैज्ञानिक वितरण प्रणाली?
प्रदेश २ का जनतासँग भएको यो विभेद तत्काल संम्बोधन होस्।
यसरी यो बजेट संघीयताको सिद्धान्त विपरीत रहेको छ। त्यसकारण पनि यो बजेट तत्काल संशोधन हुन आवश्यक छ।
बजेट हेर्दा त लाग्छ यो देशमा संघीयता नै आएको छैन। संघीयता फेल गराउने यो बजेट कदापी स्वीकार गर्न सकिँदैन। यसकारण तत्काल प्रदेश २ लाई दिने बजेटमा संशोधन हुन जरूरी छ।
प्रदेश २ अन्य ६ प्रदेशहरूको तुलनामा साधन र स्रोत निकै कम भएको प्रदेश हो।
अहिले कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्ला प्रदेश २ नै हो। यस्तो अवस्थामा यहाँ आर्थिक चुनौती निकै बढी छ। त्यसकारण प्रदेश न. २ लाई छुटयाइएको रकम समानीकरण अनुदानमा केन्द्रले कम्तिमा २ अर्ब थप्न आवश्यक छ। त्यस्तै प्रदेश २ लाई छुटयाइएको समपूरक अनुदानमा पनि १ अर्ब ५० करोड थप गर्न आवश्यक छ।
प्रदेश २ लाई न्याय गर्न यदि बजेटमा संशोधन भएन भने यो बजेटले मधेसीहरूलाई भेदभाव गरेको आरोप लाग्ने छ। यो बजेटले एकातिर बर्षौंदेखि कायम संरचनात्मक विदेभदलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ भने अर्कोतिर कर्मचारीको अभाव संस्थाहरूको अधिकार प्रत्यायोजन नहुँदा बजेटको मर्मअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले बजेट खर्च गर्ने कुरामा पनि सन्देह नै रहेको छ।
प्रदेश सरकारले जतिसुकै दबाव बढाए पनि संघीय सरकारले पर्याप्त मात्रामा कर्मचारी पठाएको छैन। पठाएका पनि धेरै दक्ष छैनन्। यस्तो अवस्थामा प्रदेशले बजेट पूर्णरूपमा खर्च गर्ने अवस्था नै छैन। बजेट खर्च गर्न सकेन वा राम्रो योजना बनाएर दिन सकेन भनी प्रदेश २ को बजेट कटौती गर्नु भनेको हलो अड्काएर गोरू चुट्नु जस्तै हो।
(लेखक प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता हुन्।)
