अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट ल्याएका छन्। यो गत वर्षको अनुमानित बजेटभन्दा ५८ अर्ब ३२ करोड कम र संशोधित अनुमानभन्दा करिब ४ खर्ब बढी हो।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा गरेको कुल खर्च ११ खर्ब १० अर्ब थियो। यो आधारमा भन्ने हो भने, सबै परिस्थिति अनुकूल भएमा हामीहरूको अहिलेको खर्च गर्ने क्षमता १२ खर्ब हाराहारी हो।
यसरी हेर्दा यो बजेट २ खर्ब जति बढी देखिन्छ। तर अहिले विशेष परिस्थिति भएको सन्दर्भमा यो बजेटको आकार ठूलो भन्न मिल्दैन। निजी क्षेत्र शिथिल भएको, आम जनताको रोजगारी गुमेको, विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्कने संख्या बढ्ने देखिएको तथा लाखौं परिवारको दैनिक जीवनयापनमा नै प्रश्न चिह्न खडा भएका बेला बजेट आकार केही ठूलो हुनु सान्दर्भिक देखिन्छ। महत्वपूर्ण कुरा, सरकार यो बजेट खर्च गर्न सक्षम छ कि छैन, बजेटको क्षेत्रगत बाँडफाँट कस्तो छ र यो खर्चको स्रोत जुटाउन सरकार सक्षम छ कि छैन भन्ने हो।
कोभिड–१९ का कारणले देश विगत दुई महिनादेखि लकडाउनमा छ। यसले रोजगारी, दैनिक जीवनयापन, तथा आर्थिक गतिविधिमा पारेको प्रभाव र यो अवस्था कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने कुनै निश्चितता छैन। यो सन्दर्भमा सरकारबाट मुख्यतया राहतका कार्यक्रम र अर्थतन्त्रलाई जति सकिन्छ चलायमान बनाउने दिशामा बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने आम नागरिकको अपेक्षा हो। यसबाहेक स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र कृषिमा विशेष कार्यक्रम ल्याएर आम नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्नु पनि यसपटकको बजेटको प्रमुख उद्देश्य हुनु पर्ने अपेक्षा थियो। यी अपेक्षामा बजेट कति खरो उत्रियो त? केही क्षेत्रगत विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने यी कुरामा केही स्पष्टता आउँछ।
राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थान
कोभिड–१९ तथा यसले पारेको प्रभावका सन्दर्भमा आम नागरिकले सरकारसँग मागेको प्रमुख कुरा राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रम हो। विश्वका करिब सबै देशले वार्षिक बजेटभन्दा बाहिरबाट नै यस्ता कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए। नेपाल सरकारले राहत कार्यक्रमको निर्देशिका जारी गरे पनि प्रभावकारी राहत कार्यक्रम अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। बजेटले सोही राहत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ।
ती राहत कार्यक्रम पालिकास्तरमा सर्वदलीय समिति मार्फत सञ्चालन नगर्दासम्म प्रभावकारी हुने देखिँदैनन्। अतः सरकारले तुरुन्त सर्वदलीय समिति निर्माण गर्नेतर्फ कदम चल्नु आवश्यक छ। अन्यथा राजनीतिक पूर्वाग्रहले गर्दा गरिब जनताले दुःख पाउने अवस्था आउन सक्छ।
जहाँसम्म आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम छन्, आयकरमा छुट, विद्युत खपतमा महशुल छुट, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा लकडाउन अवधिभर सरकारले रकम जम्मा गरिदिने जस्ता केही राम्रा कार्यक्रम बजेटमा परेका छन्। यसले व्यवसायीलाई राहत दिनेछ।
बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरेको छ र ठूलो रकम शिक्षा र स्वास्थ्यमा छुट्याएको छ। यी क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान गर्दैनन्। अतः अब सरकारले ब्याजदरमा सहुलियत पश्चात नीजि क्षेत्रलाई उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ। यसबम लागि कच्चा पदार्थ आपूर्ति, मागमा वृद्धि तथा आपूर्ति श्रृंखलाको व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ। यी कुराहरू बजेटमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन।
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो पटक बजेट निकै उदार देखिएको छ। गत वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रलाई ६८ अर्ब ७७ करोड बजेट (कुल बजेटको ४.४८ प्रतिशत) छुट्याइएकोमा यो वर्ष ९० अर्ब ६९ करोड (कुल बजेटको ६.१५ प्रतिशत) छुट्याइएको छ। यसमध्ये केन्द्र सरकारले करिब ६० अर्ब खर्च गर्नेछ भने स्थानीय तहले करिब २५ अर्ब खर्च गर्नेछन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा तत्कालै गर्नुपर्ने प्रमुख कार्य पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउने, सुविधायुक्त क्वारेन्टाइन संख्या बढाउने, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र मनोबल बढाउने तथा आवश्यक मात्रामा औषधि तथा उपकरण व्यवस्था गरेर भरपर्दो उपचार सेवा प्रवाह गर्नु हो। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा २ प्रतिशत नागरिकको पिसिआर परीक्षण गरिने कुरा थियो।
बजेटले यी कामका लागि ६ अर्ब व्यवस्था गरेको छ। आवश्यक संख्यामा पिसिआर परीक्षण गर्न, भेन्टिलेटर थप्न र क्वारेन्टाइन बढाउन यो रकम पुग्ने देखिँदैन। यसबाहेक आवश्यक पर्ने किट, पिपिई तथा स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्था कसरी गर्ने भन्नेबारे सरकार स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। अन्यथा बजेट व्यवस्थाले मात्र समस्या समाधान हुने छैन। अहिले देखिएको क्वारेन्टाइनको भद्रगोल अवस्था र आवश्यक उपकरण अभाव देख्दा यो प्रश्न उठ्नु जायज हो। आशा गरौं, नयाँ स्वास्थ्य सचिवको नेतृत्वमा यी काम प्रभावकारी रूपमा हुनेछन्।
स्वास्थ्यकर्मीको बिमा, अस्पतालको स्तर बृद्धि, स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैयाका अस्पताल, खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण (एफडिए) र रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र (सिडिसी) स्थापना, आगामी वर्ष सबै स्थानीय तहका ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई बिमाको दायरामा ल्याइने जस्ता कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्रका राम्रा कार्यकम हुन्। तर यी कार्यक्रमको उचित कार्यान्वयन गरिनु आवश्यक छ। जनताको बिमा त गर्ने, तर बिमा सेवा उपभोग गर्न भने प्रशासनिक झन्झट व्यहोर्नु पर्ने भयो भने यी कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदैनन्।
कोभिड–१९ ले विश्वलाई सिकाएको महत्वपूर्ण पाठ, बलियो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्नु पर्छ भन्ने हो। बजेटले खर्च त देखाएको छ, तर पहुँचमा सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्ने कुरा गरेको छैन। यो कुरा नीति तथा कार्यक्रममा पनि छैन। अहिलेको अवस्थामा निजी अस्पतालमा जान नसक्ने एक गरिबलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित कसरी गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण हो। तर यसबारे बजेट मौन छ र यो अबको बहसको विषय हो।
श्रम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा
कोभिड–१९ को प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा श्रम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। करिब ४५ लाख श्रमिक मलेसिया र खाडी मुलुकमा काम गरिराखेका छन्। तीमध्ये करिब १५ लाख श्रमिक देश फर्कने आकलन छ। यस्तै भारतबाट पनि करिब ५ लाख फर्कन सक्छन्। नेपालको अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने करिब ४४ लाख श्रमिकमध्ये करिब १६ लाख श्रमिक दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्छन्। यी सबै बेरोजगार हुने सम्भावना छ। अतः आउने वर्ष देशमा करिब ४० देखि ५० लाख श्रमिक थपिने देखिन्छ। यी श्रमिकका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नु निकै गाह्रो हुनेछ।
बजेटले प्रधानमन्त्री रोजगार कोष निरन्तरता दिएर रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा गरेको छ। यसका लागि ११ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ। यदि न्यूनतम ज्यालामा प्रतिव्यक्ति १०० दिन रोजगारी दिने हो भने यो रकमले करिब २ लाख ३२ हजार श्रमिकलाई मात्र रोजगार दिन सक्छ।
फर्किएका विदेशी कामदारको ठाउँमा करिब ५० हजार नेपाली श्रमिकले काम पाउने प्रक्षेपण छ। त्यस्तै सिपयुक्त तालिमबाट, बैंकका शाखा आदि मार्फत गरेर सरकारले करिब ७ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर कुल बेरोजगार संख्यामा यो संख्या एक चौथाई पनि होइन। अतः यो बजेट रोजगारी सिर्जनामा चुकेको छ र यो नै बजेटको सबभन्दा ठूलो कमजोरी हो।
सामाजिक सुरक्षामा केही राम्रा कार्यक्रम छन्। ७० वर्ष माथिकालाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, बालसंरक्षण अनुदान तथा सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा भत्ताको निरन्तरता राम्रा कार्यक्रम हुन्।
शिक्षा
कोरोनाले असर गरेको अर्को ठूलो क्षेत्र शिक्षा हो। बालबालिका विद्यालय जान पाएका छैनन्। शैक्षिक क्षेत्र खेर जाने अवस्थामा छ। विद्यालय कहिले खुल्छ थाहा छैन। यस्तो अवस्थामा बजेटले अनलाइन, रेडियो, तथा टिभीमार्फत कक्षा सञ्चालन गरिने भनेर उम्किएको छ। तर नेपालमा बहुसंख्यक विद्यार्थीसँग न इन्टरनेट छ न टिभी। पहुँच नभएका ती विद्यार्थीले कसरी इन्टरनेट, ल्यापटप र टिभी प्रयोग गर्ने? यसको समाधान बजेटमा छैन। शिक्षा क्षेत्रको बजेटको अर्को निराशाजनक पाटो अनुसन्धानमा जम्मा २ करोड रकम छुट्याइनु पनि हो।
कृषि
कोरोनाले हामीलाई सिकाएको अर्को पाठ संकट समयका लागि कृषि संरक्षण गरेर राख्नु पर्छ भन्ने हो। यसका लागि किसान र युवाहरू कृषि क्षेत्रप्रति आकर्षित हुनु पर्छ। अहिलेको बजेटमा कृषि क्षेत्रमा 'गेम चेन्जर' कार्यक्रम लागू हुन्छ भन्ने आशा गरिएको थियो। तर त्यस्तो नयाँ कार्यक्रम केही आएन। पकेट क्षेत्र, ल्यान्ड बैंक जस्ता कार्यक्रम पहिले पनि भनिएका हुन्। तर ती कार्यक्रम न सफल भएका छन्, न एक वर्षमा पूरा गरेर प्रतिफल नै दिने खालका छन्।
कृषिको समर्थन मूल्य तोक्ने काम पनि विगतमा ठूला व्यापारी र बिचौलियालाई फाइदा पुग्ने गरी गरिएको छ। अहिले धान रोप्ने समयमा किसान मल र बीउ नपाएर छट्पटाई रहेका छन्। यसै समयमा भारतले बीउ र मल निर्यात रोकेको छ। कृषि अनुदान हुने-खाने र पहुँचको हातमा गएको यथार्थ चित्र हामीमा छ। अतः कृषि क्षेत्रलाई यो बजेटले उपेक्षा गरेको छ, कम्तिमा यो वर्ष।
कृषि मन्त्रालय तथा वर्तमान कृषि मन्त्रीले केही राम्रा कार्यक्रमको घोषणा गरेका थिए। तर ती कार्यक्रम बजेटमा अटाउन सकेनन्। हामीले बुझ्नुपर्ने के भने, कृषकको न्यूनतम आमदानी निश्चित नगर्दासम्म कृषि विकास हुन सक्दैन। कृषिलाई संकट समयका लागि संरक्षण गरेर राख्ने हो भने र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने हो भने कृषकको न्यूनतम आम्दानी तोकिनु पर्छ। तर यो बजेटले गरेको छैन। यसले गर्दा आउँदो वर्ष खाद्यान्न संकट पर्ने सम्भावना देखिन्छ।
पूर्वाधारमा लगानी
पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ, यो विवादको विषय होइन। तर अहिलेको समयमा कस्तो पूवार्धारमा लगानी गर्ने भन्ने विषयमा बहस हुन सक्छ। अहिले स्थानीय स्तरका पूर्वाधारमा प्रशस्त लगानी गर्ने र श्रमिकलाई कामका लागि खाद्यान्न जस्ता कार्यक्रममार्फत् त्यस्ता परियोजना सम्पन्न गर्ने समय हो। बजेटले कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम राखेको छ। तर पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीय तहलाई कति बजेट दिइएको छ, स्पष्ट छैन। सशर्त अनुदानको ठूलो अंश स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रको तलबमा जान्छ। त्यसैले सशर्त अनुदानमा उल्लेख्य बृद्धि गरिएको भनिए पनि यसले पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्याउला भनेर आशा गर्ने ठाउँ धेरै छैन।
खर्च व्यहोर्ने श्रोत
बजेटले खर्च व्यहोर्ने श्रोतमा कर तथा गैर-कर राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ र बैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ। लकडाउन खुकुलो बनाइयो भने राजस्व अनुमान त्यति अस्वभाविक देखिँदैन। तर वैदेशिक ऋण भने करिब १ खर्ब बढी देखिन्छ। वैदेशिक ऋण बढी अनुमान गर्ने रोग हाम्रो बजेटको पुरानो रोग हो। आन्तरिक ऋण (२ खर्ब २५ अर्ब) सीमाभित्रै देखिन्छ।
अनुमान गरे जति वैदेशिक ऋण आएन भने के गर्ने? हुन त यो कुरा सम्भव देखिँदैन। तर मानौं सरकारको अनुमानअनुसार सबै खर्च गर्न सकिने भयो भने त्यस्तो अवस्थामा वैदेशिक ऋण नआए सो बराबरको ठूला योजना थाँती राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ। तर यस्तो सम्भावना देखिँदैन।
बजेटको सफलताः खर्च गर्न सक्ने क्षमता
अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्दा सुरूमै स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढाएको सुन्दा बजेट राम्रो रहेछ भन्ने आभाष हुन्छ। तर शिक्षा र कृषि क्षेत्रको बजेटले त्यो आभाषमा तुषारापात गरिदिन्छ। आर्थिक पुनरुत्थानमा केही राम्रा कुरा छन्। तर रोजगारी सिर्जनामा बजेट कमजोर छ। यस्तै खाद्य सुरक्षा पनि कमजोर छ। यति हुँदाहुँदै पनि बजेट कार्यान्वयनमा सफलता प्राप्त भयो भने केही राहत हुनेछ।
अर्थमन्त्रीले कर्मचारीको भत्ता कटौती गरेका छन्। यसले कर्मचारीमा निराशा उत्पन्न गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा बजेटको सफल कार्यान्वयनमा शंका गर्न सकिन्छ। अतः सरकारले बजेटको कार्यान्वयन र सुशासनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ।
बजेटले बिर्सेका पक्षः डेटा बेस, डिजिटलाइजेसन र ग्रामीण क्षेत्र
अहिलेको संकटले हामीलाई सिकाएको अर्को पाठ, नागरिकको अद्यावधिक डेटा-बेस निर्माण गर्नु पर्छ भन्ने हो। राहत वितरण गर्दा कसलाई गर्ने, को गरिब, को धनी, कसले कति कर तिर्छ, कसको स्वास्थ्य कस्तो छ भन्ने जस्ता कुराको जानकारी राज्यलाई हुनु आवश्यक छ। यसले नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माणमा मात्र सहयोग गर्दैन, संकट र विपद बेला पनि सहयोगी हुन्छ।
तर यसप्रकारको डेटा-बेस निर्माणमा हाम्रा नीति-निर्माताले चाख दिएको पाइँदैन। यो बजेट पनि यसतर्फ मौन छ।
अर्थतन्त्रको डिजिटलाइजेसन पनि अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो। अहिले लकडाउन समयमा हामीले डिजिटलाइजेसनको महत्व बुझेका छौं। यसबाहेक दीर्घकालीन आर्थिक समुन्नतिका लागि पनि यो आवश्यक छ। बजेटले एकाध ठाउँमा डिजिटलाइजेसनको कुरा गरे पनि व्यापक रूपमा चर्चा गरिएको छैन।
बजेटले छुटाएको तेश्रो महत्वपूर्ण कुरा ग्रामीण क्षेत्र आकर्षक बनाउने हो। विदेशबाट फर्केका श्रमिकलाई ग्रामीण क्षेत्रमा फर्कने वातावरण बनाउन सकियो र उनीहरूलाई त्यहाँ रोजगारी दिन सकियो भने मात्र अहिलेको संकटबाट केही हदसम्म पार पाउन सकिन्छ। तर बहुसंख्यक विदेशमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकका परिवार, छोराछोरीको शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि सहरै बस्छन्। उनीहरूलाई गाउँ फर्काउन त्यहाँ सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र सञ्चार सुविधा हुनु आवश्यक छ। तर बजेटले ग्रामीण क्षेत्र आकर्षक बनाउन यी कुरा प्याकेजमा ल्याएको छैन। अबको आवश्यकता सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यका गुणस्तर निजी क्षेत्र सरह बनाउनु हो।
श्रम अनुमति पत्रः वास्तविक वा घुर्की
बजेटमा विदेशी कामदारलाई अनिवार्य श्रम अनुमति पत्र (वर्क परमिट) लिनु पर्ने कुरा गरिएको छ। कुनै पनि सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्रले विदेशी कामदारलाई श्रम अनुमति पत्रको नियममा बाँध्नु स्वभाविक हो। आवश्यकता पनि हो। तर नेपालका हकमा यो अलिकति पेचिलो छ।
नेपालमा ८७ देशका श्रमिकले काम गर्ने भए पनि भारतीय श्रमिकबाहेक अरूको संख्या नगन्य छ। यदि भारतीय श्रमिक लक्षित गरेर बजेटमा यो कुरा गरिएको हो भने देशका लागि यो फाइदाजनक त छ, तर सरकारले यसलाई लागू गर्न सक्नु पर्छ।
सन् १९८७, अप्रिलमा तीन जिल्लामै मात्र भारतीय श्रमिकलाई श्रम अनुमति पत्र लागू गर्दा र १९८९ मा चीनका सामानमा ४० प्रतिशत भन्सार सहुलियत दिँदा नेपालले नाकाबन्दी खेप्नु पर्यो। जुन अन्ततः सत्ता परिवर्तनमा गएर टुंगियो। अतः श्रम अनुमति पत्र लागू गर्न सके राम्रो, तर लागू हुनेमा शंका छ।
अन्तमा, सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेट न त आहा भन्ने खालको छ, न त छिः भन्ने खालको छ। सरकारको सफलता वा असफलता यसको कार्यन्वयनमा भर पर्छ। त्यसैले सरकारले खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुआवश्यक छ। यसका लागि कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएर आवश्यक ऐन-कानुन तुरुन्त बनाउनुपर्छ।
यस बाहेक खर्च गर्दा सुशासन र पारदर्शितालाई पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ। सुशासन र पारदर्शिता अभावमा बजेट सदुपयोग हुन सकेन र विभिन्न कारणले खर्च हुन सकेन भने संकट बेलामा आम नागरिकले चरम दुःख सामना गर्नु पर्नेछ। त्यसको परिणाम भयावह हुन सक्नेछ।
ट्विटरः @dadhinp
