अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति थोमस जेफर्सनले स्थानीय सरकारहरुको अपरिहार्यतालाई दर्शाउँदै भनेका थिएः ‘द गभर्न्मेन्ट क्लोजेस्ट टु द पिपुल सर्भस् द पिपुल वेस्ट’ अर्थात् जनताबाट सबभन्दा नजिक रहेको सरकारले नै जनतालाई राम्रो सेवा दिन्छ।
संघीयताको कार्यान्वयनपछि अभूतपूर्वरूपमा संवैधानिक, भौतिक एवं भावनात्मक तीनै हिसाबले स्थानीय सरकार जनताबाट सबभन्दा नजिक छ। अधिकार र जिम्मेवारीका हिसाबले यति बलियो स्थानीय सरकार कहिल्यै थिएन। त्यसैले जनताका आशा र अपेक्षा पनि धेरै छन्।
नगरप्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्षज्यूहरू
हामी इतिहासको अनपेक्षित र अत्यन्त कठिन मोडमा छौं। कोभिड-१९ ले सृजना गरेको अनिश्चितता र अस्तव्यस्तताका बीचमा भविष्यमा आइपर्ने आर्थिक सामाजिक कुप्रभावलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने चुनौतीको पहाड हाम्रासामु छ।
जनताको जीवन रक्षा, विकास र राहत तीनै विषयलाई साथसाथै लानु छ। असल नेताको खडेरी परेको वर्तमान समयमा संवेदनशील नेतृत्वको उदाहरण दिनुहोस् जनता यहाँहरूलाई शिरमा राख्न तयार छन्।
यस परिप्रेक्ष्यमा अब के गर्ने त ?
ठूला सहरमा रहेका केही नगरपालिकालाई अपवादमा राख्ने हो भने अधिकांश गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले मूलतः निम्न विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छः
पहिलोः विपद् अर्थात् महामारीको संकटसँग दरिलो सामना
कोरोनाको महामारी आज हामीलाई आइपरेको सबभन्दा ठूलो विपद् हो। त्यसैले यसलाई जोखिमका हिसाबले उपल्लो तहमा राखी काम गर्नुपर्ने अवस्था छ।
यो महामारी लामो समयसम्म रहने विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनीलाई हेर्ने हो भने कोरोनाविरूद्ध अब आक्रामक विपद व्यवस्थापनकै शैलीमा रोकथाम तयारी रेस्पोन्सजस्ता विपद् व्यवस्थापनका विभिन्न चरणलाई एकसाथ लैजानै पर्छ।
यसबाहेक यस वर्षको मनसुन नेपालमा भित्रिने तयारीमा छ। वर्षायाममा बाढी पहिरोबाट सृजना हुने मानवीय समस्यालाई व्यवस्थापन गर्ने चुनौती पनि थपिँदै छ। कोरोनाको महामारी र अन्य विपदलाई सँगसँगै कसरी पार लगाउने विषय अवश्य पनि त्यति सजिलो हुने छैन।
विपद्को सामना गर्दा सबै तहका सरकारबीच समन्वय हुन जरुरी छ तर अर्को महत्वपूर्ण नभइ नहुने विषय हो समुदायको सक्रिय सहभागिता र अपनत्व।
कोरोनाको महामारीलाई सामना गर्ने सन्दर्भमा सामुदायिक सहभागितालाई जुन किसिमले प्रोत्साहित गरिनुपर्ने हो, समुदायमा रहेका औपचारिक-अनौपचारिक नेतृत्वलाई जुन भूमिका दिइनुपर्ने हो सो नभएको पो हो कि जस्तो अनुभूत हुन्छ।
खासमा राजनीतिक जिम्मेवारी लिएर बस्नु भएका गाउँपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख, वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरूमा मात्र स्थानीय नेतृत्व सीमित हुँदैन।
यस अप्ठ्यारो समयमा अन्य नागरिकले पनि अनौपचारिक तवरबाट नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्।
खाली हामीले उदार मनले विश्वासमा लिएर तिनको क्षमतालाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ, जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।
महामारीसम्बन्धी जनचेतनाको विस्तारमा, सरकारले जारी गरेका सुरक्षाका नियम परिपालनामा समुदायको योगदान महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरालाई कदापी बिर्सनु हुँदैन।
विश्व प्रसिद्ध डाक्टर सन्दुक रुइतले एक दैनिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा संकेत गर्नु भएजस्तै समुदायलाई साँच्चिकै परिचालन गर्न सक्ने हो भने प्रत्येक टोलटोलमा क्वारेन्टिन खडा हुनसक्छन्। स्व-निगरानी गर्छन्, जोखिम त्यसै कम भएर जान्छ।
दोस्रोः तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण
भनिन्छ ‘इन्फर्मेसन इज पावर’। भरपर्दो निर्णय लिनका लागि एउटा बलियो आधार। विगतमा पनि स्थानीय तहले आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र केही तथ्यांक संकलन नगरेका होइनन् तर ती अत्यन्तै सतही र उपयोगमा ल्याउन नसकिने खालका थिए।
भिलेज प्रोफाइल वा नगर प्रोफाइलका नाममा द्वितीय स्रोत (सेकेन्डरी सोर्स) प्रयोग गरी बनाइएका ती दस्तावेजले स्थानीय तहको यथार्थ चित्रण गर्न सकिदैन्थ्यो।
त्यसैले अब राष्ट्रिय जनगणनाले समेट्न नसकेका क्षेत्रमा जनताको गोपनीयता हनन् नहुने गरी गाउँ नगरवासीका आर्थिक,सामाजिक तथा साँस्कृतिक पाटा खुल्ने खालको तथ्यांक संकलन कार्यलाई अविलम्ब सुरू गरौं। त्यसलाई डिजिटाइज्ड गरौं। तिनलाई विश्लेषण गरौं अनि हरेक निर्णयमा तिनलाई आधार बनाऔं।
जनतालाई राहत तथा अन्य सुविधा वितरण गर्न तथा भविष्यमा योजना निर्माण गर्न यसले ठूलो सहयोग पुर्याउँछ।
भौतिक दूरी कायम राखेर तुरुन्तै यो काम गर्न सकिन्छ। हामीसँग सही सूचना तथ्यांक भएको भए केही दिनअघि सप्तरीको एक नगरपालिकाको दलित बस्तीमा भोकमरीले कसैको ज्यान गएको समाचार हामीले टेलिभिजनमा हेर्नुपर्ने थिएन। आखिर राहत त सबै नगरपालिकाले बाँडिनै रहेका थिए।
तेस्रोः एकीकृत विकासको योजना निर्माण र कार्यान्वयन
यसमा विगतमा पनि केही काम भएका छन् तर अब प्राथमिकता फेर्नुपर्ने देखिन्छ। विगतकै खाकामा योजना नबनाऔं। स्वास्थ्य सुरक्षा,राहत,कृषि क्षेत्र, शिक्षा र रोजगारी सृजना अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्छ।
भ्यू टावर तथा पार्क बगैंचा निर्माण, नयाँ सडक ट्रयाक खोल्नेजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा बजेट खर्च नगरौं। सकेसम्म नांगा संवेदनशील पाखा पखेरामा डोजर चलाउने काम केही समयका लागि बन्द गरौं। बरु स्वास्थ्य क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ, कहाँ अस्पताल बनाउन सकिन्छ, कहाँ बेड थप्न सकिन्छ त्यता लागौं।
कोरोनाको मारमा परेका व्यक्ति तथा व्यवसायलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ त्यता सोचौं, रोजगारी गुमाएकालाई रोजगारी दिने विषयलाई प्राथमिकता दिऔं स-सानो स्तरमा भए पनि। स्वास्थ्य र शिक्षामा गुणात्मक लगानी बढाऔं।
अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषिको व्यवसायीकरण र विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्केर आएका नेपाली युवालाई कसरी कृषिमा सहभागी गराउने त्यता सोचौं। अन्य तहका सरकारसँग समन्वय गर्न सकिन्छ तर केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले गर्छ भनेर नपर्खौं।
बन्दाबन्दीमा आफ्नो कृषि उपज विक्री गर्न नपाएर नोक्सानी व्यहोरेका किसानलाई राहत र प्रोत्साहन दिने नीति कार्यक्रम बनाऔं।
कार्यक्रमलाई यसरी निर्माण गरौं कि एउटाबाट प्राप्त लाभले अर्को कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्याओस्।
उदाहरणका लागि : शिक्षामा गरिएका लगानीले जनतालाई स्वस्थ बन्न सिकाओस् सँगसँगै कृषिलाई व्यवसायिक बनाउन पनि मद्धत गरोस्। योबेला अमुक नजिकको पार्टीका समर्थकभन्दा समग्र जनतालाई फाइदा पुग्ने खालका योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गरौं। आखिर जनताले यहाँहरूलाई ५ वर्षका लागि निर्वाचित गरेका हुन्। अनि यहाँहरूलाई बीचमा हटाउन सक्ने प्रावधान पनि वर्तमान संविधानमा छैन।
चौथोः उपलब्ध जनशक्तिको परिचालन
तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न पर्याप्त जनशक्ति चाहिन्छ नै यसमा दुविधा छैन। संघीय सरकारले ढिलै भए पनि कर्मचारी तल पठाउला तर संघीय सरकारले समयमा नै कर्मचारी पठाइदिएन भन्ने बहाना बनाउन पाउनु हुने छैन। बरु भएकालाई काम गर्ने अनुकूल वातावरण दिनुहोस्। नपुग जनशक्ति प्रक्रिया पुर्याएर करारमा लिनुहोस् तर अनन्तकालका लागि कसैको दवाबमा परेर होइन, छोटो समयका लागि खास कामका लागि मात्र! भलै बढी तलब सुविधा किन दिनुपरोस्। उपयुक्त विधिबाट छनोट गरिएको एउटा योग्य सिभिल इन्जिनियर वा भनौं सूचना प्रविधि विज्ञले तपाईंहरूको पालिकाको कार्य सम्पादनमा आमूल परिवर्तन ल्याइदिन सक्छ।
पाँचौं : भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रणालीको विकास
अन्त्यमा, मिडियामा आएअनुसार केही नगरपालिकाहरूमा राहतको नाममा गुणस्तरहीन खाद्यान्न वितरण भएको समाचार आउनु दुर्भाग्य हो। जनताको नजिक हुँ भन्नेहरूबाट भएको अक्षम्यअपराध हो। यस्तैखाले प्रवृत्तिले नै गर्दा होला धेरैले स्थानीय तहको ‘स्वायत्तता’लाई भ्रष्टाचारको जोखिमसँग जोडेर हेर्छन्। तर पर्याप्त क्षमता विकास गर्ने हो र स्थानीय नेतृत्वले चाहने हो भने भ्रष्टाचारलाई उल्लेख्यरूपमा घटाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण विश्वका धेरै देशमा देख्न पाइन्छ। अब नेतृत्वले चनाखो हुनैपर्छ, सदाचारको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ र सम्भाव्य भ्रष्टाचारको जोखिमलाई बेलैमा निर्मूल पार्नुपर्छ।
प्रमुख तथा अध्यक्षज्यूहरू
आखिर त्यही सरकार असल हो, ‘नजिक’ को हो जसले जनताको भावना बुझ्छ र जनताको पीरमा मल्हम लगाउँछ। अब स्थानीय सरकारले जनताले खोजेको सेवा दिएर, आहतहरूलाई राहत दिएर साँच्चिकै जनताको नजिकमा छन् भन्ने देखाउने बेला आएको छ।
‘स्थानीय सरकार सबैभन्दा असल सरकार’ प्रमाणित गर्ने अवसर आएको छ। आशा गरौं यहाँहरूले यसलाई प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ, गर्नुपर्छ र गर्नुहुनेछ !
(लेखक संघीय सरकारका उपसचिव हुन्।)
