अहिले उदारवादको फेसन उत्कर्षमा छ। आफ्नो वरिपरि भइरहेका घटनामा सत्ता बेखबर भए पनि इत्तर पक्ष दुःखी छ। महामारी व्यवस्थापनमा सरकार चुक्दा गरिखाने वर्गले पाएको दुःख देखेर 'सुकिला मुकिला' चिन्तित छन्, लज्जित छन्। उनीहरूको मन पीडाले विचलित छ।
यो उदारवादीहरूको दीर्घकालीन समस्या हो। उदारवादीहरू अहिंसा, समानता, स्वतन्त्रता, बन्धुत्व लगायत सकारात्मक सामाजिक मूल्यमा विश्वास गर्छन्। समाज संगठित गर्ने खेलको नियम बनाइसकेपछि सबैले त्यही नियम पालना गर्छन् र समाज अघि बढ्छ भन्ने उनीहरू विश्वास गर्छन्। हाम्रा उदारवादीले पनि त्यही विश्वास गरे, गर्दै आएका छन्।
उदारवाद शब्दले भ्रम सिर्जना गर्छ। यसको उपयोग धेरैले गरेका छन्। समाजमा असल देखिन खोज्ने धेरैले यो अवधारणाको आश्रय लिइरहेका हुन्छन्। कहिलेकाहीँ समाजवादी र उदारवादीबीच भेद पहिल्याउन पनि गाह्रो हुन्छ। उनीहरूले प्रायः कल्याणकारी राज्यको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका हुन्छन्।
यहाँ उदारवादी भनेर बेलायतको लेबर पार्टी र जेरेमी कर्बिन वा अमेरिकाको डेमोक्र्याटिक पार्टी र बर्नी स्यान्डर्स मार्का समूहलाई भन्न खोजिएको हो। उनीहरू कहिले आफूलाई उत्पादनका साधनको सामूहिक स्वामित्व र उत्पादित वस्तुको न्यायोचित वितरण हुनुपर्ने वामपन्थीजस्तो देखाउँछन्। कहिले जे मुद्दा हात पर्यो, त्यसैलाई चर्काउने 'अकुपाई वाल स्ट्रिट' का अभियन्ताजस्ता दक्षिणपन्थीजस्तो देखा पर्छन्। पुँजीवाद, फाँसीवाद वा प्रियतावादलाई आलोचना गर्ने प्रसंगमा उनीहरूको अभिव्यक्ति र घोषित नीतिमा भने एकरूपता देखिन्छ।
कम्युनिस्ट, समाजवादी हुनुभन्दा उदारवादी हुनु सजिलो छ। अघिल्ला दुई वादभन्दा यो कम हिंस्रक सुनिन्छ। शब्दका हिसाबले पनि अलि सभ्य, प्रगतिशील र मर्यादितजस्तो लाग्छ। परिस्थिति आफ्नो अनुकूल नभए वैचारिक गुट बदल्ने सहजता पनि यसले दिन्छ।
यही मार्काका उदारवादी बुद्धिजीवीको उपस्थिति हामीकहाँ पनि छ। असल सामाजिक व्यवस्था वा राजनीतिक शासकीय प्रणालीका लागि राज्यको विस्तारित भूमिका उनीहरू चाहन्छन्। उनीहरूमध्ये केही राज्यको यस्तो विस्तारित भूमिकाबाट लाभ लिइरहेका हुन्छन् भने केही त्यस्तो लाभका आकांक्षी हुन्छन्। राज्यको भूमिका विस्तारित भइरह्यो र आफ्नो अनुकूल सरकार बन्यो भने उनीहरूका आकांक्षा पूर्ति हुने नै भयो।
तिनै उदारवादीले भनेबमोजिम संविधान नेपालमा बन्यो, संघीय व्यवस्था आयो, त्यसअनुरूप संरचना बनाइए। करदाताको तिरोबाट तलब सुविधा लिने हजारौं मान्छे ती संरचनामा स्थापित भए।
अनि कोरोना आयो। त्यसपछि हाम्रा उदारवादीको विश्वास कति खोक्रो रहेछ भन्ने उदांग भयो।
यो परिस्थितिका लागि दोष अरू कसैलाई दिन सकिएला। समय छोटो भयो भन्न सकिएला। गलत पार्टी वा व्यक्तिको हातमा सत्ता गयो भन्न सकिएला। तर यो कुनै गतिलो बहाना होइन। अझ कतिले त भूमण्डलीकरण, पुँजीवाद र पुँजीवादी संस्कृतितर्फ औंला तेर्स्याइरहेका छन्।
विश्व मानव समुदायले झैल्दै आएको र झेल्नुपर्ने चुनौतीको दोष पुँजीवादलाई दिने चलन नौलो होइन। यो सबभन्दा सजिलो र सुरक्षित उपाय हो। जब कुनै समस्या निदान गर्न कठिन हुन्छ वा समाधानको उपाय पत्ता लगाउन सकिँदैन, त्यसको दोष पुँजीवादलाई दिए हुन्छ।
समाजमा हरेक साना-ठूला उतारचढाव देखापर्नेबित्तिकै अब पुँजीवादको अन्तिम बेला आयो भनेर यो उपायहिन समूह मुख मिठ्याउन थाल्छ। विगत सात दशकदेखि हामी विभिन्न रूपका सामूहिकतावादी दर्शनबाट शासित छौं। हामी बलियो राज्य र बलियो शासकका पक्षमा उभिएका छौं। अनि कुनै समस्या देखा परे त्यसको दोष पुँजीवादलाई दिन्छौं।
यो दोहोरोपन कहिलेसम्म? यो पुँजीवादी होइन, बरू उदारवादी संकट हो।
उदारवादीको भनाइ मान्ने हो भने त यो पुँजीवादको सफलता हो। उनीहरूले भन्दै आएका थिए, पुँजीवादले गरिब र धनीबीचको दुरी बढाउँछ। पुँजीवाद धनीले गरिबलाई लुट्ने प्रपञ्च हो। यो मान्यता सही हो भने पुँजीवाद संकटको गहिराइमा होइन सफलताको शिखरमा चढिरहेको छ भन्ने मान्नुपर्छ।
अहिले सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चार माध्यममा प्रमुखतासाथ आउने विभिन्न विषयमध्ये एउटा कोरोना सिर्जित कहरबाट पीडित जनताका मुद्दा हुन्। यी मुद्दाको उठान उदारवादी धरातलबाट हुन्छ। मान्छेहरूले त्यसरी दुःख पाउन हुन्थेन, मान्छे भोकभोकै पर्नु हुन्थेन, अकालमा मर्नु हुन्थेन।
कामको खोजीमा निस्किएका मान्छेले पैदलै पैदल कयौं किलोमिटर पार गरेर घर फर्किँदा पाएको दुःख, देशको सीमामा आएर अड्किएका हजारौंको दुःख, घर छिर्न उर्लँदो नदीमा हेलिएको मान्छेको दुस्साहस, तेस्रो मुलुकमा कहिले देश फर्किन पाइने हो भनेर अत्तालिएका बेखर्चीहरूको बेचैनी, क्वारेन्टिनमा उपचार नपाएर मृत्यु हुनेको पीडाले हाम्रा उदारवादीहरूलाई द्रवित बनाएको छ।
सञ्चारमाध्यममा पत्रकारले यही आसयमा समाचार पस्किन्छन्। उनीहरूलाई समाजले भोगिरहेको चरम पीडा अगाडि ल्याएका छौं भन्नेमा गर्व छ। समस्यालाई ओझेल पार्ने र शासकहरूको अकर्मण्यता ढाकछोप गर्ने गरेका छैनौं, पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गरिरहेका छौं भन्ने उनीहरूलाई लागिरहेको छ। यो हाम्रा अग्रज उदारवादीले आमसञ्चार माध्यममा निक्षेपण गरेको सामाजिक मूल्यको प्रतिबिम्ब हो।
अहिले चलिरहेको चुनौती हेर्ने एउटा सरकारी दृष्टिकोण छ, अर्को प्रतिरोधी दृष्टिकोण छ, त्यसलाई उदारवादी भन्न सकिन्छ। कल्याणकारी राज्यको दायित्वका कुरा, राहत, अनुदान, सहयोगका कुरा उदारवादी दृष्टिकोणबाट आएका हुन्। हरेक दिनजसो पढ्न वा सुन्न पाइने कोरोनासँग लड्ने बजेट यस्तो वा उस्तो हुनुपर्छ भन्ने लेख-रचना, राष्ट्रपतिले वाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रममा यो वा त्यो हुनुपर्थ्यो भन्ने आसयका अभिव्यक्ति उदारवादी प्रतिरोधकै उपज हुन्।
थप टिप्पणीको आवश्यकतै नपर्ने गरी उनीहरूले सरकारी उपायमाथि धेरै टिकाटिप्पणी गरेका छन्। चिन्तन प्रणाली र त्यसको निष्कर्ष सही भएको भए उदारवादीलाई यति धेरै पीडा हुन्थेन। उनीहरू सत्ता निस्वार्थी, परोपकारी र उदार हुन्छ, हुनसक्छ वा हुनुपर्छ भन्ने केटौलो विश्वासमा छन्। आफूले पैरवी गर्दै आएको राजनीतिक र आर्थिक प्रणालीमा खोट छ भन्ने पहिल्यै थाहा पाएको भए त्यसलाई सच्च्याउन सकेको भए उनीहरूलाई यति धेरै पीडा हुन्थेन होला।
कतिपय उदारवादीलाई त आफ्नो आर्थिक, सामाजिक, राजनीति हैसियतप्रति नै लज्जाबोध भइरहेको छ। वरपर जे भइरहेको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने जुन निरिहता उसको सामु छ, त्यसले उसलाई ग्लानी भइरहेको छ।
विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक संरचनाले उसलाई भने सुरक्षा प्रदान गरिरहेको छ। उसलाई खान-लाउन केही समस्या छैन। तलब पाउनेले पाइरहेकै छन्, पेन्सन पाउनेले पाइरहेकै छन्, राज्यकोषबाट पाइने आर्थिक सुविधा सहुलियतमा कत्ति पनि गिरावट आएको छैन। अहिलेसम्म भौतिक तथा वित्तीय सम्पत्तिको लाभांशमा ह्रास आएको छैन। उसको आय स्थिर छ, सम्पत्ति स्थिर छ, जीविकामा कुनै खतरा छैन।
तर उसको आदर्श सामाजिक व्यवस्थाको कल्पना फेल खाएको छ। यसले ठूलो मानसिक चोट पुर्याएको छ।
लकडाउनले उनीहरूले भन्ने गरेको 'हामी' र उनीहरूले माया गर्ने गरेका 'उनीहरू' बीच स्पष्ट विभाजन रेखा देखाएको छ। उनीहरूले माया गर्ने मान्छे टाढाटाढा भएका छन्। कोरोनाले मान्छेसँग समान व्यवहार गरेको होला, तर लकडाउनले गरेको छैन। कोरोनाको त्रास धनी र गरिबबीच समान होला तर लकडाउनको असर समान छैन।
कोरोनाले मर्ने धनी हुन सक्छन्, गरिब हुन सक्छन् तर लकडाउनले मर्ने गरिब मात्रै हुन्छन्। गरिबी निवारण र समानताको झन्डै एक शताब्दी लामो संघर्षबीच बाटोमा आएर अल्मलिएजस्तो भएको छ।
उदारवादीहरूलाई प्रधानमन्त्री, अरू मन्त्री वा नेताका कुरा सुनेर रिस उठ्छ। यो रिस सत्ता र सत्ताधारीबाट गरिएको अपेक्षाबाट सिर्जना भएको हो। उदारवादीहरू सत्तासँग अनौठो अपेक्षा गर्छन्। अहिलेकै जस्तो शासकीय संरचनामा सत्ताधारीको अनुहार फेरिँदैमा अपेक्षित नतिजामा तात्विक फरक आउँदैन थियो।
एकछिन हाम्रो उदारवादी चिन्तन प्रणालीको समीक्षा गरौं। निःशुल्क शिक्षा-स्वास्थ्यलाई एउटा उदाहरण मानौं।
आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने यी कुरालाई पनि मानव अधिकार, नैसर्गिक हक, मौलिक हक भन्छन् उदारवादीहरू। शिक्षा वा स्वास्थ्य सेवाको लागत हुन्छ। यो लागत कसै न कसैले व्यहोर्नुपर्छ। कसैलाई निःशुल्क भनियो भने उक्त सेवा उत्पादन गर्न लागेको लागत अर्कोमा सर्ने भयो। अब यस्तो लागत स्थानान्तरण हुने कुरालाई नैसर्गिक हक भन्न मिल्छ?
मानौं, एउटा समाज छ। त्यसमा म र मेरो साथी दुई जना सदस्य छौं। मैले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने भएँ भने मेरो साथीले त्यसको लागत व्यहोर्नुपर्ने भयो। त्यति बेला मेरो साथीको कथित मानवअधिकार, नैसर्गिक हक उल्लंघन हुँदैन? त्यति बेला मेरो साथीको सम्पत्ति राख्न पाउने अधिकारमाथि धावा बोलिएको हुँदैन?
मानवअधिकार वा नैसर्गिक अधिकार भनेको यो धर्तीमा पाइला टेकेका कारण मैले पाउने अधिकार होइन र? प्रकृतिले होइन, तपाईं हामीले बनाएको समाजले दिन्छु भनेर वाचा गरेको चिज मेरो नैसर्गिक अधिकार हो? उदारवादीहरूले हो भनेका छन्। त्यसैले हाम्रो संविधानमा मौलिक अधिकारको लामो सूची छ।
उदारवादी विचार परम्परा धेरै पुरानो होइन।
१९ औं शताब्दीका बेलायती चिन्तकहरूले यसमा ठूलो योगदान गरेका छन्। उदारवादी चिन्तकहरूको श्रेणीमा जोन स्टुआर्ट मिल (१८०६–१८७३) को नाम अगाडि आउँछ। उनले अन्य कुराका अतिरिक्त पुरुषलाई जस्तै महिलालाई पनि समान मताधिकार हुनुपर्छ, श्रमिकको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्नुपर्छ, बेलायती उपनिवेशहरू स्वतन्त्र गरिनुपर्छ भने।
उपनिवेशहरू खारेज गर्ने प्रसंगमा भारतको कुरा आउँदा उनले कुरा फेरे। भने, 'भारतीयहरू जंगली नै छन्। उनीहरूले स्वतन्त्रता बचाइराख्न सक्दैनन्। आर्थिक नोक्सानी नै हुने भए पनि भारतीयहरूको स्वतन्त्रताको रक्षा बेलायतले गर्दिनुपर्छ।'
हामीले बुझेजस्तो अधिनस्थ सबै उपनिवेशबाट बेलायतले फाइदा गरेको थिएन। उपनिवेशको पछिल्लो चरणमा भएको घाटाबारे बेलायतको संसदमा चर्काचर्की पर्न थालेको थियो। भारतमा व्यापार गर्ने एकाधिकार पाएको इस्ट इन्डिया कम्पनी नै टाट पल्टिएको थियो। जोन स्टुआर्ट मिल त्यही कम्पनीको उच्च तहमा काम गर्थे। कम्पनी टाट पल्टिँदा उनले आजीवन पेन्सन पाउने गरी आकर्षक आर्थिक सुविधा लिएर बिदा भएका थिए।
यहाँ मिलको उदाहरण दिएर उदारवादीको मुद्दा सामान्यीकरण गरियो भन्न सकिएला। तर मिल सामान्यीकरण गर्न नमिल्ने साधारण व्यक्ति होइनन्। लिबरल पार्टीबाट चुनाव लडेर मिल आफैं बेलायतको संसदमा पुगेका थिए। उदारवादका अधिकांश आधारभूत सिद्धान्त मिलले नै संगठित गरेका हुन्।
उदारवादी तर्क अघि सार्न भाषाको लालित्य उपयोग गर्ने उनको अद्वितीय क्षमताले बेलायत, युरोप, अमेरिका र बाँकी विश्वलाई ठूलो प्रभाव पारेको छ। संसारभरका सरकारले धेरै नीति तथा कार्यक्रम उनले भनेबमोजिम बनाएका छन्।
तर विकसित घटनाक्रम बताइरहेका छन्, उदारवादीहरूले साँच्चिकै समीक्षा गर्ने बेला आएको छ। सुन्दा आकर्षक लाग्ने अवधारणा, चर्का नारा, सुनौला योजनाले काम गर्दैनन्। समाजका कथित ठूला, शक्तिशाली, पढेलेखेका मान्छेहरू, दीनदुःखीका मसिहा होइनन्।
उदारवादीहरू गरिब, असहाय, निमुखालाई हामीले हेर्छौं, हेर्नुपर्छ वा हेर्न सक्छौं भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ। त्यसो गर्न सकिएन भने फेरि अर्को कुनै कोरोना आउँछ र उदारवादीहरू फेरि लज्जित हुनुपर्छ। उदारवादीहरूको पीडा थपिनेछ, चिन्ता झन् बढ्नेछ।
दुःखी, गरिबहरूको चिन्ता गरी-गरी उदारवादीहरूकै अवस्था चिन्ताजनक हुनेछ।
