सन् २०१९ डिसेम्बर २० मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सेनामा नयाँ विभाग 'युएस स्पेस फोर्स' गठनको घोषणा गरे।
उक्त फोर्स स्थापनाको कानुनमा हस्ताक्षर गर्दै उनले भने, ‘हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षामा देखिएको चुनौती सामना गर्न अन्तरिक्षमा अमेरिकी आधिपत्य एकदमै आवश्यक छ।’
उनले अमेरिकी सेना विश्वका अन्य सेनाभन्दा अगाडि रहेको, तर त्यो अग्रता सानो भएको बताएका थिए। स्पेस फोर्स गठनले अरू मुलुकका दाँजोमा अमेरिकी सेनाको ठूलो अग्रता कायम हुने उनको दाबी थियो।
अमेरिकी सरकार मात्र होइन, अन्तरिक्षलाई लिएर त्यहाँका निजी कम्पनीहरूको महत्वाकांक्षा पनि सानो छैन।
टेस्ला कम्पनीका जादुमयी सिइओ एलन मस्कले आफ्नो अन्तरिक्ष कम्पनी 'स्पेसएक्स' मार्फत् मानिसहरूलाई नियमित रूपमा मंगल ग्रह लैजाने र उक्त ग्रहलाई मर्त्यलोकको ‘उपनिवेश’ बनाउने महत्वाकांक्षा पालेका छन्।
गत जनवरी १६ मा ट्विट गर्दै मस्कले आफ्नो महत्वाकांक्षी योजना कसरी अघि बढिरहेको छ भनेर जानकारी गराएका थिए।
जुन बेला राष्ट्रपति ट्रम्प युएस स्पेस फोर्स गठनमा हस्ताक्षर गर्दै थिए, त्यो बेला चीनको वुहानमा कोभिड-१९ फैलिन सुरू भइसकेको थियो। त्यतिखेर यो कस्तो भाइरस हो भन्ने थाहा थिएन। डिसेम्बर ३१ मा चीनले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई निमोनियाजस्तो लक्षण भएको नयाँ भाइरस वुहानमा देखिएको जानकारी गराएको थियो।
मर्त्यलोकको अर्को कुनै कुनामा देखिएको भाइरसले हजारौं माइल यात्रा गरेर आफ्नो मुलुकलाई तबाह पार्ने छ भन्ने न त ट्रम्पले कल्पना गरेका थिए, न त मस्कलाई त्यसको कुनै छनक थियो।
आज ट्रम्प भाइरसको प्रभावबाट आफ्नो राजनीतिक जीवन कसरी जोगाउने भनेर चिन्तित छन्। मस्क क्यालिफोर्नियास्थित आफ्नो फ्याक्ट्री खोल्न आफैं जेल जानुपरे पनि तयार रहेको ट्विट गर्दै बसेका छन्।
कोभिड-१९ भाइरसले अमेरिकी क्षमताको धज्जी उडाएको छ। साढे पन्ध्र लाखभन्दा धेरै मानिस संक्रमित छन्। मृत्यु हुनेको संख्या एक लाख पुग्न लागेको छ। अहिले आएर अमेरिकीहरूले भन्न थालेका छन्, ‘कोरोनाले हाम्रो सिस्टम भत्काएको होइन, यो कति भत्किएको रै’छ भन्ने देखाएको हो।’
स्वास्थ्य क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार र मानवीय स्रोत तथा क्षमताका हिसाबले अमेरिका संसारकै अग्रणी मुलुकमा पर्छ। तै पनि भाइरसले त्यो हाल बनाएको छ।
अमेरिकाको त यो चाला, हाम्रो के होला?
हाम्रोमा भौतिक पूर्वाधार यति कम छ, सेती अस्पताललाई सरकारले कोरोना उपचार गर्ने सुदूरपश्चिमको मुख्य अस्पताल घोषणा गर्दा त्यहाँ जम्मा एउटा भेन्टिलेटर र चारवटा आइसियु बेड थिए।
स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिका आधारभूत आवश्यकता नजरअन्दाज गर्दै केपी ओली सरकार आवश्यक परे आफैं लगानी गरेर दुई वर्षमा चीनबाट रेल ल्याउने, नारायणीको पुल नै उचालेर भए पनि भारतबाट पानीजहाज ल्याएर दासढुंगा पुर्याउने सपनामा भुल्यो।
धन्न अमेरिका र संसारका धेरै मुलुकलाई ‘जाबो’ भाइरसले आ-आफ्नो स्थान देखाइदिएको छ!
भाइरससँग लड्न हामी कति अक्षम छौं, झन्डै दुई महिनाको लकडाउनपछि पनि हाम्रो तयारी कति फितलो छ भन्ने अहिले उदांग भएको छ।
नेपालमा संक्रमित संख्या चार सय नाघेको छ। लामो समय दुई-चार दर्जनमा मात्र संक्रमण देखेका हामी दिनदिनै झन्डै सय जनामा संक्रमण देखिन थालेपछि अत्तालिएका छौं। खासमा यो सुरूआती चरण मात्र हो, भाइरसको खेल अझै धेरै बाँकी छ।
आउने दिनहरूमा भाइरसले हामीलाई कति तबाह बनाउनेछ भन्ने हामीले अहिलेसम्मका गल्तीबाट कति चाँडो सिक्छौं, आउने दिनका हरेक गल्तीबाट कसरी सिक्छौं भन्नेमा धेरै निर्भर गर्नेछ।
गल्तीबाट सिकेर दैनिक सुधार गर्दै गयौं भने हाम्रो क्षमता बढ्नेछ। अहिलेजस्तै लन्ठ्याङ-लुन्ठुङ गर्यौं र पशुपतिनाथको जिम्मा छाड्यौं भने भाइरसले हामीलाई छाड्ने छैन।
भाइरसले मृत्यु भएका पहिलो दुई जनाको घटनाले हामीले कति निकम्मा ‘सिस्टम’ बनाएका रहेछौं भन्ने देखाएको छ। सँगसँगै, कहाँ सुधार गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पनि देखाएको छ।
नेपालगन्ज र सिन्धुपाल्चोकमा दुई जनाको मुत्युको कारण कोरोना संक्रमण होइन। संक्रमण हुनेबित्तिकै कोही मरिहाल्दैन। यी दुवै घटनामा बिरामी यस कारण मरे, किनकि हामीले उनीहरूलाई अस्पताल पुर्याउन सकेनौं। हामीले स्विकार्नुपर्छ, अस्पताल नपुर्याएकाले उनीहरूले ज्यान गुमाउनुपर्यो।
नेपालगन्जका २६ वर्षीय युवालाई झाडाबान्ता चलेको थियो। उनलाई अस्पताल पुर्याएर सलाइन पानी मात्र चढाउन सकेको भए उनी बाँच्थे कि? सिन्धुपाल्चोककी सुत्केरी युवतीलाई सास फेर्न गाह्रो भएको थियो। अस्पताल पुर्याएर सामान्य रूपमा अक्सिजन दिन सकेको भए पनि उनी बाँच्थिन् कि? वा, धुलिखेल अस्पताल पुर्याएर भेन्टिलेटरमा राख्न सकेको भए बाँच्थिन् कि?
क्वारेन्टिनमा बसेका युवा ज्वरो, झाडाबान्ताले थलिन्छन्, मरेँ-मरेँ, पानी-पानी भन्दै छट्पटिन्छन्। उनलाई पानी दिने, सलाइन चढाउने वा अस्पताल लैजाने व्यवस्था गर्न हामी सक्दैनौं। केही मिनेटमा अस्पताल पुर्याउन सकिने ठाउँ छ, तर अस्पताल लैजाने व्यवस्था गर्न हामी सक्दैनौं। उनी छट्पटिएरै मर्छन्।
सास फेर्न गाह्रो र खोकीले ग्रस्त युवती सिन्धुपाल्चोकको एउटा गाउँमा स्वास्थ्य चौकी पुगिन्। स्वास्थ्यकर्मीले कोरोनाको शंका गरेर तुरुन्तै धुलिखेल अस्पताल जानू भने। सार्वजनिक यातायात बन्द थियो। धुलिखेल जान एम्बुलेन्सलाई तिर्ने पैसा थियो वा थिएन! फेरि एम्बुलेन्स कसले खोजिदेओस्! स्वास्थ्य चौकीसम्मै उनी कसरी पुगिन् होला!
उनले टाढाको धुलिखेल अस्पताल जाने आँट गरिनन्, बरू घरै गइन्। घर गए मरिन्छ भन्ने कसैले राम्ररी सम्झाएको भए सायद उनी जान्न थिइन् होला। सास रोकिन थालेपछि बल्ल उनलाई अस्पताल हिँडाइयो। उनले बाटोमै प्राण त्यागिन्।
यी दुवै लक्का जवान कोरोनाका कारण मरेका हुन् भनेर हामीले मुन्टो बटारेर बस्यौं, पाठ सिकेनौं र सुधारको अठोट गरेनौं भने हाम्रो यही निकम्मापनमाथि सवार भएर कोरोनाले धेरै नेपाली, अझ निमुखा नेपालीको ज्यान लिनेछ।
क्वारेन्टिन सेन्टरमा चौबीसै घन्टा एम्बुलेन्स रहने कार्यविधिमा व्यवस्था छ। नेपालगन्जमा ती युवा मृत्युको मुखमा चार-पाँच घन्टा छट्पटिँदा एम्बुलेन्स आएन। पिपिई छैन भनेर चालक आउन नमानेको खबर छ।
के पिपिईको साँच्चै व्यवस्था थिएन? थिएन भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? पिपिई थियो, तर बहाना बनाएर चालक आफैं नआएका हुन् भने उनलाई कसले कारबाही गर्ने?
कतिपयले नेपालगन्जका युवाको मृत्यु कोरोनाले भएको होइन, हाम्रो ‘सिस्टम' ले उनको हत्या गरेको हो भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। त्यो भनाइमा सत्यको अंश छ।
क-कसले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेर ती युवाको मृत्यु भयो? हामीले खोजी गर्छौं कि गर्दैनौं? उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउँछौं कि बनाउँदैनौं? चालकले बहाना बनाएर नआएका हुन् भने उनलाई फौजदारी मुद्दा चलाउँछौं कि चलाउँदैनौं?
हाम्रोमा भौतिक पूर्वाधारको अभाव छ। त्योभन्दा ठूलो अभाव आफूले लिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्नेको छ। अझ त्योभन्दा ठूलो समस्या त्यसरी जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई जवाफदेही बनाउन नसक्ने निकम्मा प्रणालीको छ। जवाफदेहितामा सुधार गर्न सकेनौं भने काम गर्ने मानिसले ढाड भाँच्चिने गरी काम गरिरहने छ, जिम्मेवारी पूरा नगर्नेको ढाडमा सवार भएर कोरोनाले हामीलाई हराउनेछ।
यो त भयो जवाफदेहिताको पाटो। अब सिक्ने पाटो।
नेपालगन्जको घटनाबाट पाठ सिकेर देशैभरिका क्वारेन्टिनमा एम्बुलेन्सको चुस्त व्यवस्था हामीले गर्यौं? क्वारेन्टिनमा चौबीसै घन्टा निगरानी गर्न, ‘इमरजेन्सी’ सहयोग गर्न दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था हामीले गर्यौं?
आउने महिनाहरूमा जसै संक्रमित संख्या बढ्नेछ, विदेशबाट आउने नेपालीको संख्या बढ्नेछ, त्यति बेला लाखौं नेपाली क्वारेन्टिनमा हुनेछन्। तीमध्ये हजारौं संक्रमित हुने सम्भावना छ।
ती क्वारेन्टिनको चुस्त व्यवस्था र त्यहाँ एकअर्कालाई संक्रमण सर्न नदिने प्रबन्ध नेपालीको ज्यान जोगाउने मुख्य उपाय हुनेछ। क्वारेन्टिन कोरोनाविरूद्ध लडाइँमा हाम्रा मुख्य 'आधारशिविर' हुनेछन्। तिनको राम्रो व्यवस्थापनका लागि दैनिक पाठ सिक्न र सुधार गर्न स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार र सबै तहका स्वास्थ्यकर्मी कति तयार छन्?
अब सिन्धुपाल्चोकको घटना हेरौं।
चरम खोकी र सास फेर्न कठिन भएर कसैगरी स्वास्थ्य चौकी आइपुगेकी सुत्केरी महिलालाई धुलिखेल ‘रिफर' गर्ने काम नै गलत भयो। उनलाई तत्काल स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय सरकार, प्रहरी जो-जो परिचालन हुनुपर्ने हो, सबैले मिलेर धुलिखेल अस्पताल पुर्याउनुपर्थ्यो। उनको जीवनको महत्वपूर्ण समय जोगिन्थ्यो। उनी बाँच्न सक्थिन्।
संघीयतामा स्वास्थ्य चौकी स्थानीय सरकारकै मातहत छन्। त्यस्तो गम्भीर बिरामी स्वास्थ्य चौकीमा आयो भने के गर्ने भनेर पहिले नै नीति तयार हुनुपर्थ्यो। यो घटनाबाट पाठ सिकेर आज तयार हुनुपर्यो। देशभरि नै स्थानीय सरकार र स्वास्थ्य चौकीहरूले यस्तो घटना हाम्रोमा पनि आइपर्छ भनेर तयार हुनुपर्यो।
भाइरसको प्रतिरक्षामा सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नै केन्द्रदेखि तलसम्म हामी आफ्नो जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गर्छौं, जवाफदेहिता कसरी कायम गर्छौं, प्रत्येक नयाँ घटनाबाट कसरी सिक्छौं, ती सिकाइ कसरी लागू गर्छौं, केन्द्रदेखि तलसम्म कसरी समन्वय गर्छौं भन्नेमा धेरै भर पर्नेछ।
दुर्भाग्यवश, सकेको आफैं गर्ने, एकअर्काबाट सिक्ने, तलदेखि माथिसम्म संयोजन गर्ने, जवाफदेहिता स्थापित गर्ने कुरामै अहिलेसम्म हाम्रो सबभन्दा ठूलो कमजोरी देखिएको छ।
एकअर्काबाट सिक्ने कुरामा हामी कति कमजोर छौं भन्ने एउटा उदाहरण हेरौं।
सेतोपाटीबाट हामीले पछिल्ला दिनमा धनगढीको सेती अस्पताल, वीरगन्जको नारायणी अस्पताल, विराटनगरको कोशी अस्पताल, धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायत अस्पतालसँग कुरा गर्यौं। अग्रपंक्तिमा काम गरिरहेका यी अस्पतालले दैनिक कति धेरै समस्या झेलेका छन्, अनि कति धेरै सिकेका छन्।
यी चार अस्पतालमध्ये सेती, नारायणी र कोशी संघीय सरकारअन्तर्गतका हुन्। तर, यी अस्पताल प्रमुखहरूसँग काठमाडौंले दैनिक त कुरै छाडौं, विरलै कुरा गर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दैनिक बिहान बैठक हुन्छ, के कति काम भएको छ, के गर्ने भनेर छलफल हुन्छ। तर अग्रपंक्तिमा खटिएका ती अस्पतालसँग मन्त्रालयले कुरा गर्दैन।
‘त्यो छलफलमा हामीलाई सधैं नभए पनि केही दिनको फरकमा नियमित भिडिओ कन्फरेन्समार्फत् सहभागी गराउन सकिन्छ। हामीलाई लागेको कुरा भन्छौं, उहाँहरूले सिक्नुहुन्छ। उहाँहरूले भनेको हामी सिक्छौं,’ एक अस्पताल प्रमुखले भने, ‘समन्वय र छलफल गरेर अघि बढ्यो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ। तर, केन्द्रलाई सिक्ने र समन्वय गर्नेमा चासो छैन।’
कतिपय डाक्टरले उनीहरूले भोगिरहेका समस्या हामीलाई सुनाए। भने, 'लेखिदिनुस् है, माथिकाले सुनेर समाधान गर्छन् कि!’
विपद र युद्ध बेलाको सामान्य नियम हो— फिल्डमा भएका मानिससँग निरन्तर कुरा गर। समन्वय गर। चुनौती पहिचान गर, समाधान गर।
संक्रमण बढ्दै गएको छ। थप बढ्नेछ। पिसिआर परीक्षण कसरी बढाउने भन्ने चुनौती छ। सबै अस्पतालका आ-आफ्ना समस्या छन्। उदाहरणका लागि, बिपी मेडिकल कलेज धरानमा पिसिआर मेसिन छ, चाहिनेजति जनशक्ति पनि छ। तर, स्वाबबाट आरएनए निकाल्न मेसिन छैन। हातैले आरएनए निकाल्दा समय लाग्छ। त्यसैले, अहिले बिपीले दिनमा सय जनाको मात्र परीक्षण गर्न सक्छ। आरएनए निकाल्ने मेसिन हुने हो भने दिनकै छ सय जनाको परीक्षण गर्न सक्नेछ।
उता, वीरगन्जको नारायणी अस्पतालमा पिसिआर मेसिन छ, तर प्रयोगशालामा काम गर्ने छ जना मात्र प्राविधिक छन्। उनीहरूले दिनको ३५ जनाको परीक्षण गर्न सक्छन्। जनशक्ति बढाउने हो भने दैनिक सय जनासम्मको परीक्षण गर्न सक्ने अस्पतालका निर्देशक डा. मदन उपाध्यायले बताए।
कोशी अञ्चल अस्पतालको पनि अटोमेटिक पिसिआर मेसिनको 'फिल्टर टिप्स' सकिएको छ। त्यसले दैनिक परीक्षण गर्ने क्षमता घटेको छ। म्यानुअल पिसिआरले दैनिक ७२ जनाको मात्र परीक्षण गर्न सक्छ। प्रयोगशालामा काम गर्ने छ जना मात्र छन्। जनशक्ति बढायो भने दैनिक २ सय २५ जनासम्मको परीक्षण गर्न सकिने अस्पताल निर्देशक संगीता मिश्रले बताइन्।
यी समस्या छलफल गरेर एकआपसबाटै हल निकाल्न सकिन्छ। तर छलफल त के, उनीहरूले दिएका जायज सुझाव पनि लामो समय लागू नभएका उदाहरण छन्।
जस्तै- पिसिआर परीक्षण बढाउन 'पुल टेस्टिङ' गरौं भनेर धरानको बिपी मेडिकल कलेजले धेरैअघि केन्द्रलाई सुझाव दिएको हो। त्यही कुरा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले धेरैअघि लिखित सुझाव देएका थिए।
'पुल टेस्टिङ’ भनेको पाँच वा दस जनाको स्वाबबाट 'आरएनए' निकालेर एकैपटक परीक्षण गर्ने हो। नतिजा नेगेटिभ आयो भने कसैलाई पनि भाइरस छैन भन्ने देखिन्छ। दसमध्ये कसैमा पनि भाइरस रहेछ भने नतिजा पोजेटिभ आउँछ। त्यसपछि फेरि प्रत्येकको परीक्षण गरिन्छ।
धेरैअघि आएको 'पुल टेस्टिङ’ को सुझाव कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई लामो समय लाग्यो।
परीक्षणभन्दा ठूलो चुनौती अहिले 'कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ को छ। यसमा देखिएका समस्या पनि राम्ररी हल हुन सकेका छैनन्।
नेपालमा कोरोना भाइरस आफैं उडेर आइपुगेको होइन। हवाईमार्गबाट आउने यात्रु र भारतसँगको सीमाबाट स्थलमार्ग हुँदै आएका यात्रुभित्र छिरेर भाइरस नेपाल आएको हो। नियन्त्रणको पहिलो उपाय भनेको नेपालमा बाहिरबाट आएका को-को संक्रमित छन्, उनीहरूले क-कसलाई संक्रमण सारेका हुन सक्छन् भन्ने पत्ता लगाउने हो। त्यसैलाई 'कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ भनिन्छ।
कोरोना रोकथाममा सबभन्दा चुनौती र महत्वको काम नै यही हो। बेलैमा संक्रमित व्यक्ति र उसको सम्पर्कमा आएका व्यक्ति थाहा पाउन सकियो भने उनीहरूलाई अरूबाट अलग गर्न सकिन्छ। उपचार गर्न सकिन्छ। नत्र भाइरस समाजमा आगोको गतिमा फैलिन्छ।
'कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ का लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा टिममा पाँच-पाँच जना राखेर एक हजार त्यस्ता टिम बनाउने योजना बनायो। त्यसको जिम्मा इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखा, टेकुलाई दियो। डाक्टर वासुदेव पाण्डेले उक्त महाशाखाको नेतृत्व गर्छन्।
मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘उहाँको महाशाखाले जिम्मेवारी त लियो, तर काम गरेन। पाँच हजार मानिसको टिम बनाउने र परिचालन गर्ने काम भएन।’
मन्त्रालयले आफू मातहतको उक्त महाशाखालाई जिम्मेवारी पूरा नगरेबापत् जवाफदेही बनाउन सकेको छैन।
‘आफूले पाएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने र विभिन्न बहाना बनाएर पछि हट्नेलाई कारबाही गरे, जवाफदेही बनाए पो त्यस्तो गल्ती फेरि दोहोरिन्न,’ मन्त्रालयका अधिकारीले भने।
काम गर्नेहरू ढाड भाँच्चिने गरी काम गरेको गर्यै, पन्छिन चाहनेहरू पन्छेको पन्छ्यै भएको उनले गुनासो गरे। जिम्मेवारी पूरा नगर्नेहरूकै कारण अरूले दु:ख पाउने र परिस्थित बिग्रँदै गएको उनको भनाइ छ।
पछिल्ला दुई महिनामा विदेशबाट जहाजमा आउनेहरूको 'कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ केही प्रभावकारी रूपमा भएको छ। भारतबाट आएका मानिसहरूमा भने यो काम गर्न जटिलता देखिएको छ।
वीरगन्जको छप्कैयास्थित मस्जिदमा आएर बसेका तीन भारतीयमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि उनीहरू को-कोसँग सम्पर्कमा आएका थिए भन्ने खोजी कसले गर्ने भन्नेमा ठूलो समस्या देखियो।
नारायणी अस्पतालका निर्देशक डा. उपाध्यायले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम वीरगन्जमा निकै समस्याग्रस्त भएको बताए।
'कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि आवश्यक सोधपुछ गर्ने काम पनि अस्पतालले नै गर्नुपरिरहेको छ। बिरामी हेर्ने जनशक्ति त पुर्याउन हम्मे परेका बेला यो काममा पनि ध्यान बाँडिदा गाह्रो हुन्छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'संक्रमित थाहा हुनेबित्तिकै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टोलीले काम सुरू गर्नुपर्ने हो। यहाँ त्यस्तो काम प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन।’
नारायणी अञ्चल अस्पतालले आफ्नो जिम्मेवारीमा नपर्ने धेरै काममा समय र स्रोत खर्च गरिराख्नु परेको उनले बताए।
‘वीरगन्ज वरिपरि मात्र होइन, बारा जिल्लामा पनि हामीले मानिस पठाएर स्वाब संकलन गरेका छौं,’ डा. उपाध्यायले भने, ‘दुई नम्बर प्रदेशमा स्वाब संकलन गर्ने, तालिम दिने भनेर बोलाउँदा पनि स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रबाट मानिस आएनन्। कसैले उनीहरूलाई तिमीहरू जानुपर्छ भन्न सकेनन्, नगएबापत कारबाही गर्न सकेनन्।’
डाक्टर उपाध्यायले आइसोलेसन वार्ड पनि अस्पतालले नै सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिँदै भने, ‘आज कोरोनाको लक्षण नदेखिएका, खासै बिरामी नभएका संक्रमित मानिसको व्यवस्थापन गर्ने, खाने-खुवाउने जिम्मेवारी पनि हामीले नै गर्नुपरेको छ। जबकि, अस्पतालको काम बिरामी परेर भर्ना भएकाहरूको उपचार गर्ने हो।’
आइसोलेसनका बिरामी हेरचाह गर्दा अस्पतालका एक जना नर्सलाई कोरोना संक्रमण भएको उनले बताए।
'संक्रमण बढेर बिरामी अस्पताल भर्ना हुनुअघि नै अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी बिरामी पर्न थालेका छन्,’ उनले भने, ‘यो बढ्यो भने भोलि संक्रमितलाई अस्पतालमा कसले उपचार गर्छ?’
वीरगन्ज अस्पतालले भोगेको समस्या कसले सुन्ने र समाधान गर्ने? कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, स्वाब संकलन, आइसोलेसनको व्यवस्थापन अस्पतालको होइन भने ती काम कसले गर्नुपर्ने हो? त्यसको जवाफ अस्पताललाई कसैले दिएको छैन। अस्पतालले सोध्ने ठाउँ पनि पाएको छैन।
प्रदेश सरकार, वीरगन्ज महानगर र अस्पतालबीच पनि राम्रो छलफल, सहयोग र समन्वय भएको छैन। नारायणी अस्पताल संघीय सरकारअन्तर्गत भएकाले स्थानीय समन्वयमा समस्या आएको हुन सक्छ।
वीरगन्जको के कुरा, राजधानी काठमाडौंकै कुरा गरौं न।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नेपालकै पुरानो वीर अस्पताल आफूले आफैंलाई 'नन-कोभिड', अर्थात् कोरोना बिरामी नजाँच्ने अस्पतालका रूपमा घोषणा गर्यो। ‘अनि लामो समय ओपिडी बन्द गरेर अन्य बिरामी पनि जाँचेन,’ उनले भने।
विराटनगरको कोशी अस्पताललाई भने क्षमता छैन भनेर प्रदेश सरकारले कोरोना अस्पताल बनाउन आनाकानी गरेको थियो। प्रदेशका धेरै नेताको जोड पनि निजी रूपमा स्थापना भएको नोबेल मेडिकल कलेजलाई कोरोना अस्पताल बनाउने थियो।
कोशी अञ्चल अस्पतालका निर्देशक मिश्रले कोशीलाई नै कोरोना अस्पताल बनाउने अड्डी कसिन्। प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीसँग समय लिएर उनले कोशी अस्पतालको क्षमताबारे कन्भिन्स गराइन्। कोशी अस्पतालले कोरोनाको उपचार सुरू गर्यो। तर, अरू बिरामी पनि जाँच्न छाडेन।
‘सरकारी अस्पतालले कोरोना बिरामी मात्र जाँच्छु भनेर अरू बिरामी कहाँ जाने?’ निर्देशक मिश्रले भनिन्, ‘सरकारी अस्पताल कम आय भएका मानिस आउने ठाउँ हो, त्यसैले मैले सबैखाले बिरामी जाँच्ने काम जारी राखेँ। अहिलेसम्म अन्य खालका १० हजारभन्दा बढीले सेवा लिइसकेका छन्।’
कोशी अस्पतालले गर्ने काम वीरले किन गरेन?
‘त्यो प्रश्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वले वीर अस्पतालको व्यवस्थापनलाई सोधेन,’ मन्त्रालयका ती कर्मचारीले भने, ‘देशकै जेठो अस्पताल अप्ठ्यारो परेको बेला आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छियो। उन्मुक्ति पायो।’
महाराजगन्जस्थित टिचिङ अस्पतालमा अर्कै समस्या देखिएको छ।
उक्त अस्पतालमा अहिलेसम्म दुई जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। एक जना बिरामी र अर्का बिरामी कुरुवा। कोरोनाका कारण मृत्यु भएको सिन्धुपाल्चोककी २९ वर्षीया सुत्केरी महिलाले पनि त्यही अस्पतालमा भर्ना भएर बच्चा जन्माएकी थिइन्। उनलाई पनि त्यहीँ कोरोना सरेको आशंका छ।
अस्पतालमा कोरोनाका केस बढेपछि त्यहाँका रेजिडेन्ट डाक्टरहरूलाई वरिपरिका घरबेटीले घर छाड्न वा कोरोना नलागेको प्रमाण ल्याउन कर गर्न थालेका छन्। एमडी पढ्ने र अस्पतालमै काम गर्ने डाक्टरहरूलाई 'रेजिडेन्ट डाक्टर' भनिन्छ।
खासमा सामान्य समयमै उनीहरू सबैलाई अस्पतालमै बस्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हो। तर, अस्पतालले कोठा नभएको भन्दै धेरै डाक्टरलाई बाहिरै बस्न भन्छ। अहिले उनीहरूलाई समस्या परेको छ। यस्तै अप्ठ्यारो पर्छ भनेर डाक्टरहरूलाई कोरोना संक्रमण रहुञ्जेल होटलमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयमा पहिले नै माग गरेको अस्पतालका रेजिडेन्ट डक्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनुप उप्रेतीले बताए।
‘हामीले मन्त्रीलाई नै भेटेर होटलमा बस्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनेका थियौं, उहाँले तुरुन्तै अस्पताललाई लेखेर पठाउने भन्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘एक महिनाभन्दा बढी भयो, कुनै व्यवस्था भएको छैन।'
टिचिङ अस्पतालमा समस्या आएपछि मन्त्रालयमा केही दिनअघि होटलबारे छलफल भयो। मन्त्री जंगिए, ‘होटल पनि मैले खोजिदिनुपर्ने, पैसा दिन्छु भनेको छु। त्यति काम अस्पतालले गर्न सक्दैन?’
मन्त्रालयले पैसा दिने भएपछि किन होटलको व्यवस्था आफैं गर्न सक्नुभएन भन्ने सेतोपाटीको प्रश्नमा टिचिङका निर्देशक प्रेम खड्काले भने, ‘पहिले खोजेको होटलले पछि दिन मानेन, त्यसैले व्यवस्थापन गर्न सकिएन।’
‘एउटा होटलले दिन्न भन्यो भने अर्को होटलसँग कुरा गर्दा हुन्छ। तर, टिचिङको व्यवस्थापन सबै कुरा मन्त्रालयले नै मिलाइदेओस् भन्ने सोचमा छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालयले पैसा जोहो गरिदिन्छु भनेपछि त्यति काम त आफैं गर्नुपर्यो। देशभरका अस्पताललाई मन्त्रालयले होटल खोजिदिँदै हिँड्न कहाँ सक्छ?’
मन्त्रालयले अस्पताल र अस्पतालले मन्त्रालयलाई दोष दिएर बस्दा समस्या सुल्झेको छैन। विराटनगरमा भने प्रदेश सरकारले नै पहल गरेर कोशी अस्पतालका डाक्टरलाई राख्न इस्टर्न होटलमा व्यवस्था मिलाएको छ।
अहिले नेपालमा चार सय हाराहारी संक्रमित देखिएका छन्। यो बढ्दै जानेमा शंका छैन। संक्रमण बढ्दै जाँदा बिरामी अस्पताल भर्ना हुने र सम्भवत: मृत्यु हुने क्रम बढ्ने छ। अहिलेको भन्दा जटिलता थपिने छ। त्यो जटिलता कम गर्न, धेरैभन्दा धेरैको उपचार गर्न, क्षति कम गराउन सबै तह र सबै संस्थाको सक्रियता आवश्यक छ। राम्रो भएन भने अन्तिम अपजस आउने केन्द्रमै हो, तर त्यो केन्द्रमा मात्र थुपारेर समस्या समाधान हुने छैन। फेरि दु:ख पाउने र क्षति व्यहोर्ने त आममानिसले हो।
यी सबै काममा नेतृत्व मेरो हो, अन्तिम जिम्मेवारी मेरो हो भन्ने केन्द्रले पनि भुल्नु हुन्न। संविधान र कानुनअनुसार पनि युद्ध बेला वा देशभर प्रकोप र विपद बेला नेतृत्व लिने केन्द्रीय सरकारले नै हो।
नेतृत्व लिने, देशभरका स्वास्थ्य संस्थालाई प्रेरित गर्ने, संयोजन गर्ने, आवश्यक परे अनुशासित र दण्डित गर्ने, विभिन्न तहका सरकारबीच संयोजन गर्ने काममा केन्द्रीय नेतृत्व चुकेको छ। स्वास्थ्य र अन्य कारणले प्रधानमन्त्री दैनिक रूपमा सक्रिय छैनन्। कोरोना जोखिम व्यवस्थापन समिति (सिसिएमसी) का संयोजक रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल समितिकै काममा सीमित छन्। मूल रूपमा सेनाको काँधमा उभ्याइएको सिसिएमसीमाथि नै उनी धेरै भर परेका छन्। आममानिससँग दैनिक संवाद गर्ने वा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेका र गर्नुपर्ने काम कति दुरुस्त भएको छ भनेर उनले रेखदेख गरेका छैनन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका मन्त्री भानुभक्त ढकाल र स्वास्थ्य सचिव यादव कोइरालाको जोडी अहिको समय स्वास्थ्य मन्त्रालय नेतृत्व गर्न कति ‘फिट’ हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। उनीहरूको ऊर्जा र कार्यक्षमता अहिलेको परिस्थितिले माग गर्नेभन्दा धेरै कम भएको मन्त्रालयको काम नजिकबाट हेरेका डाक्टर र विज्ञहरू नै बताउँछन्।
‘मन्त्री ढकाल ऊर्जावान् व्यक्ति होइनन्। कुरा छिटो बुझ्दैनन्, निर्णय लिन ढिला गर्छन्,’ एक डाक्टरले भने, ‘सचिव बदमास छैनन्, तर टिम संयोजन गर्ने, सबैलाई मिलाएर हिँडाउन सक्ने र काम फच्चे गर्ने क्षमताको अभाव उनमा पनि देखिन्छ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयको ‘क्याडर’ नभएकाले पनि सचिवले धेरै कुरा बुझ्ने र चुस्त काम गर्नेमा समस्या देखिएको उनले बताए।
उनले थपे, ‘त्यसमाथि ओम्नी काण्डपछि डगमगाएको मन्त्री र सचिवको आत्मविश्वास फिर्ता आएको छैन।'
मन्त्री ढकाल वा सचिव कोइरालाको काम नजिकबाट थाहा नपाएकाले उनीहरूको नेतृत्व आजको कठिन परिस्थितिका लागि ठिक हो वा होइन मलाई थाहा छैन। विपदबीच नेतृत्व फेर्दा त्यसले जाने सन्देश र फेरि नयाँ नेतृत्वले आएर काम कति प्रभावकारी रूपमा सम्हाल्न सक्छ, त्यो पनि महत्वपूर्ण प्रश्न छ।
तर, अहिले सामान्य समय होइन। कोरोनासँग लड्न मन्त्रालयको नेतृत्व चुस्त हुनु वा नहुनुले आनको तान फरक पार्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिरहेको काम कति प्रभावकारी छ? अहिलेको विषम परिस्थितिका लागि यो नेतृत्व नै ठिक हो वा होइन भन्ने कसले हेरिरहेको छ वा छैन, त्यो यकिन छैन। प्रधानमन्त्रीले समय र स्वास्थ्यका हिसाबले त्यो काम गरेजस्तो देखिन्न। फेरि आफू नजिककालाई जत्रो ठूलो गल्ती गरे पनि काँध थाप्ने उनको स्वभावले मन्त्रालयको कामको यथार्थ मूल्यांकन हुनेमा शंका छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार नै अहिलेको अवस्थामा चुकेको अर्को विषय आममानिससँग सार्वजनिक रूपमा गरिने संवाद हो। यत्रो विपद बेला छ, यति धेरै अनिश्चय छन्, सरकारले कोरोना नियन्त्रणका विषयमा गरेका काम, लकडाउन कहिलेसम्म रहन्छ र किन रहन्छ, अर्थतन्त्र सम्हाल्ने योजना के छ लगायत विषयमा आममानिसका यति धेरै प्रश्न छन्। तर, आममानिसका प्रश्नसँग सरकारको कुनै संवाद छैन।
यस्तो संवाद भनेको उठेका प्रश्नको उत्तर दिने, सरकारले गरेका काम नियमित रूपमा भन्ने, गर्न नसकेका काम वा कमजोरीबारे आत्मालोचना गर्ने र आममानिसलाई आश्वस्त पार्ने अवसर हो।
कतिपय विषयमा देशभरका स्वास्थ्यकर्मी र तिनै तहका सरकारसँग एकैपटक प्रभावकारी संवाद गर्ने अवसर यस्तो बेलाको नियमित प्रेस ब्रिफिङले दिन्छ। संयोजनका लागि कैयन काम यही पत्रकार सम्मेलनबाट गर्न सकिन्छ।
उदाहरणका लागि, नेपालगन्जको क्वारेन्टिनमा युवाको मृत्यु र सिन्धुपाल्चोकको स्वास्थ्य चौकी आइपुगेकी महिलाको मृत्युपछि हामीले सिकेको पाठबारे मन्त्रीले देशैभरका क्वारेन्टिन र स्वास्थ्य चौकीलाई सन्देश दिन सक्छन्। स्थानीय व्यवस्थापन कसरी सुधार्ने भनेर स्थानीय सरकारहरूलाई सन्देश दिन सक्छन्।
यस्तो नियमित 'भर्चुअल' प्रेस ब्रिफिङमा भन्नुपर्ने विषयवस्तु हेरेर प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधानमन्त्री पोखरेल वा स्वास्थ्यमन्त्री ढकालमध्ये एक जना उपस्थित भए राम्रो। प्रधानमन्त्रीले सधैं गर्नेजस्ता लामा भाषण होइन, छोटोमा महत्वपूर्ण विषयबारे आफ्ना कुरा राख्ने, छानेर महत्वपूर्ण र आलोचनात्मक प्रश्नको उत्तर दिने गर्दा सरकारको विश्वसनीयता बढ्छ। जनतासँगको संवाद बढ्छ।
प्रधानमन्त्रीले देशभरका निर्वाचित प्रतिनिधिलाई एकैपटकमा सन्देश दिन सक्छन्। लकडाउन किन लम्बिएको छ, कसरी हटाउने सोच छ त्यसबारे भन्न सक्छन्। लकडाउनबारे अरू देशहरूले के नीति अपनाइरहेका छन्, कुन मोडल सफल भएका छन् अध्ययन गर्न समिति बनाउन सक्छन्। तिनका आधारमा हामी पनि यथासक्य चाँडो लकडाउन हटाउने छौं भनेर आश्वस्त बनाउन सक्छन्। यो विषम परिस्थितिमा सरकारका आर्थिक नीति कसरी बदलिएका छन् भनेर भन्न सक्छन्।
दुई वर्षमा चीनबाट रेल र भारतबाट नारायणीको पुल उचालेर पानीजहाज ल्याउने सपनाबाट कसरी आफ्नो सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा लगानी गर्ने व्यवहारिक नीतिमा आइपुगेको छ भनेर जनतालाई बताउन सक्छन्। आफूले गरेका गल्ती आममानिसलाई बताउनु भनेको उनीहरूको विश्वास जित्नु हो।
अनिश्चयको समयमा जुन नेतृत्वले आममानिससँग आफ्ना कमजोरीबारे, आफ्नो मनमा चलेका दुबिधाबारे निर्धक्क भन्न सक्छ, त्यही नेतृत्वलाई आममानिसले विश्वास गर्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन्।
जुन सरकारले यस्तो अनिश्चय बेला पनि आममानिससँग संवाद गर्दैन, उनीहरूलाई संवादको लायक ठान्दैन र एकोहोरो उर्दी मात्र दिइरहन्छ वा झूट बोल्छ, त्यो सरकारलाई आममानिसले पनि विश्वासको लायक ठान्ने छैनन्। त्यस्तो नेतृत्वको विश्वसनीयता घट्छ।
कोरोनाको प्रकोपपछि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको विश्वसनीयता र लोकप्रियता घट्दै गएको सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन्।
जुन नेतृत्वले जनतालाई विश्वास गर्न लायक ठान्दैन, अन्तत: जनताले पनि उसलाई विश्वास गर्न छाड्ने छन्।
अहिलेको सरकारले बेलैमा सोच्न, भुलसुधार गर्न र क्षमता बढाउन सके धेरै मानिसको ज्यान जोगिन्छ। सरकारको साख जोगिन्छ, जनताको विश्वास पनि जोगिन्छ।
