पृष्ठभूमि
विश्वले सन् २०३० को अन्त्यसम्म दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिसँगै भोकमरी र कुपोषण अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता गरीरहँदा करिब ८२ करोड मानिस भोकै पेट जिवन निर्वाह गर्दै छन्।
अघिल्लो वर्षको अन्त्यतिर एक अध्ययनले पूर्वी अफ्रिकाका केन्या, सोमालिया, इथोपिया अरब क्षेत्रका यमन, युएई, साउदी अरब दक्षिण एसियाका पाकिस्तान, भारत, इरान तथा पश्चिम अफ्रिकाका चाड, सुडान लगायतका ५५ देश क्षेत्रका १३ करोड ५० लाख मानिस निरपेक्ष खाद्य असुरक्षा भोगिरहेको देखाएको थियो।
मूतलः अतिकम विकसित क्षेत्रका, भूपरिवेष्ठीत देशका ग्रामीण कृषकहरु यसबाट गहिरो समस्यामा परेको देखिएको थियो। पछिल्लो समय विश्वमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को प्रभावले यस्तो असुरक्षा ती देशहरुमा दोब्बर हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
खाद्य संकट केबल छोटो अवधिको नभई विश्वव्यापी साझा प्रतिवद्धताहरु पनि पछाडि धकेलिने दीर्घकालीन असरको संकेततर्फ उद्देलित भएको छ।
मूलतः महामारीले गर्दा समाजमा जर्जर आर्थिक-सामाजिक मुद्दाहरुको रुपमा रहेका असमानता, गरिबी, बेरोजगारी, मानसिक समस्या, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा जस्ता समस्यालाई झन् बलियो रुपमा उजागर गरेको छ। विश्व पुँजी बजारदेखि श्रम बजारसम्म प्रभावित हुँदा व्यापार बजार सबैभन्दा ठूलो क्षति व्यहोर्ने क्षेत्र बन्ने देखिएको छ।
नेपालमा पछिल्लो पटक प्रकाशित प्रतिवेदनले करिब २५ लाख मानिसमा खाद्य जोखिम रहेको देखाएको छ। साथै मानव विकास सूचांकको पछिल्लो प्रतिवेदन समेतले पोषणका दृष्टिले ५ वर्ष मुनिका करिब २७ प्रतिशत बालबालिका कम तौल भएका करिब ४८ प्रतिशत गर्भवति महिला रक्तअल्पताले पीडित, १० प्रतिशत जनता निरपेक्ष कुपोषणले ग्रसित र एक चौथाई नागरिक दैनिक अमेरिकी डलर पचास पैसाभन्दा न्यून आय भएका छन्।
आधा-आधि जिल्लाहरु खाद्य न्यूनता र न्यूतम क्यालोरीयुक्त खाद्य उपलब्धताको समस्यामा अद्यापी छन्। यसरी कुपोषणले सक्रिय श्रमशक्ति उत्पादन हुन नसक्ने, दैनिक आवश्यकता परिपूर्तिको समेत हैसियत राख्न नसकि गरिबीको चक्र फस्नुले स्वास्थ्य सेवा लगानीमा र सामाजिक सुरक्षामा राज्यले ठूलो धनराशी खर्च भएको वा गर्नु परेको अवस्था हाम्रा सामु छ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा विश्वव्यापी बहुआयमिक चुनौती खडा गरेको कोभिड-१९ बाट खाद्य आपूर्ति श्रृंखला र स्वदेशमा उत्पादनमा सवाल र सुधारका लागि केही रायहरु राखिएको छ।
बाह्य आपूर्ति श्रृखलामा समस्या
विश्वको करिब एकतिहाई जनसंख्या लामो समय बन्दाबन्दी, निषेधाज्ञा तथा क्वारेन्टिन आचार संहिता लगायतले गर्दा त्यसको असर अन्य क्षेत्र जस्तै आपूर्ति श्रृंखलामा भयावह रुपमा देखा परेको छ।
विश्व व्यापार संगठनले अन्तर्राष्ट्रिय वस्तु व्यापारमा सामान्य अवस्थाको तुलनामा करिब एकतिहाई गिरावट आएको अध्ययन निचोड दिएको छ। साथै यसको संचित असर बजारमा लामो समय पर्न सक्ने अनुमान समेत गरिएको छ।
हालै संयुक्त राष्ट्र संघीय व्यापार र विकास सम्मेलनले गरेको एक अध्ययनले कोरोना महामारीको कारण सबैभन्दा बढी प्रभाव व्यहोर्ने अर्थतन्त्रको सूचीको पहिलो शीर्ष पन्ध्रलाई हेर्यौं भने नौ वटा एसिया क्षेत्रका अर्थतन्त्र परेका छन्। युरोपेली अर्थतन्त्र पहिलो, अमेरिकी दोश्रो क्रममा पर्दा जापान तेश्रो प्रभावित अर्थतन्त्र भएको छ।
भारत करिब ३४८ मिलियन अमेरिकी डलरको क्षति सहित चौधौं प्रभावित अर्थतन्त्र बनेको छ। विश्वभरी नै दोहोरो अंकमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ह्रास हुँदै करिब १३ देखि ३२ प्रतिशतसम्म वस्तु व्यापार कटौती भएको अवस्था छ। सबैभन्दा बढी असर उत्तर अमेरिका र एसिया क्षेत्रका अर्थतन्त्रमा देखिएको छ।
नियामक निकाय तथा व्यापार विज्ञहरु सन् २००९ को विश्व वित्तिय मन्दीभन्दा कोभिड-१९ को कारण देखापरेको व्यापार मन्दी बढी डरलाग्दो हुने अनुमान गरेका छन्। जबकी त्यस मन्दीको क्रममाः करिब १२.५ प्रतिशत व्यापारमा गिरावट आएको थियो।
अघिल्लो वर्ष चरम उत्कर्षमा पुगेको अमेरिका र चिनको व्यापार तनावको अवस्थामा समेत विश्व व्यापार ०.१ प्रतिशतले मात्र ऋणात्मक थियो। तथापी चीन भने सम्मेलनको उल्लेखित सूचीको शीर्ष स्थानबाट बाहिर रहेको छ।
भन्सार विभागले अघिल्लो वर्ष सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालमा करिब २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरको खाद्यान्न वस्तु आयात हुने देखाएको छ। जुन कूल वस्तु आयातको ठूलो हिस्सा हो। जसमा मुख्य खाद्य बालीहरु धान, मकै, गहुँ क्रमशः ६ लाख टन, ४ लाख टन र १ लाख टन रहेको छ।
सरकारी निकायहरुले भने नेपालको कूल खाद्य अपर्याप्तता करिब ६ लाख टन रहेको र मुख्यतः यो अभाव भारतबाट हुने आयातले धान्ने दाबी गर्दै आएका छन्। विभागको तथ्याङ्कको आधारमा विगत १० वर्षमा खाद्य वस्तुको आयात ५ गुणाले बढेको देखिन्छ। सम्मेलनको अध्ययनमा प्रभावित हुने अर्थतन्त्रहरु नै नेपालले बाह्य बजारबाट आपूर्ति गर्ने खाद्यान्न निर्यातक भारत लगायतका देशहरुनै प्रायः रहेका छन्।
बढ्दो माग र घट्दो उत्पादन तथा भारतमा कृषि अनुदानले खाद्य वस्तु उत्पादन लागत न्यून भई मूल्य समेत तुलनात्मक रुपमा नेपालमा उत्पादितभन्दा कम हुन जाने हुँदा वर्षेनी मैदा, तेल, तरकारी, फलफूल, धान, रसायनिक मलको आयातले चेपिनु परेको स्थिति छ।
सन् २००७-००८ को विश्वव्यापी वित्तिय मन्दीको समयमा धानमा लगाइएको निर्यात प्रतिबन्धका कारण सन् २००८ को पहिलो चौमासमा ११७ देखि १४९ सम्म मूल्य वृद्धि भई उपभोक्ताको क्रय क्षमता ह्रासको कारण करोडौं मानिस गरिबीको रेखामुनी तानिएका थिए। त्यस्तै स्थिति सन् २०११ मा रुसले गहुँको निर्यातमा रोकावट गर्दा लाखौं मानिसले सोही अवस्था सामना गरे।
भारतमा हालै धान निर्यातको सम्बन्धमा सन् २००८ को गल्ती दोहोरिने गरी प्रतिवन्ध लगाउने संकेत देखिएको छ। परनिर्भरताले गर्दा केबल उत्पादन न्यूनताले मात्र नभई आपूर्ति श्रृंखला टुट्नाले भोकमरीको अवस्था देखा पर्ने अनुभव विश्वलाई छ।
यस्तो अवस्थामा आवश्यक सुरक्षा सतर्कता अपनाई व्यापार रुट सहजीकरण गर्नु बाहेक बाह्य आपूर्ति श्रृखला समाधान यसरी गर्नुपर्छ भन्नु हतार हुने देखिन्छ। अत्यावश्यक खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भरता तिर सोच्नु नै यसको विकल्प हो।
नेपालमा कृषि उत्पादन र योगदान
छैठौं राष्ट्रिय कृषि गणना, २०६८ मा ३८ लाख ३१ हजार कृषक परिवार रहेको जुन विगत १० वर्ष पहिलेभन्दा करिब ४ लाख ६७ हजार परिवार संख्या बढेको तर सोही अवधिमा करिब १ लाख २५ हजार हेक्टर क्षेत्रफल कृषि भूमि घटेको थियो। जसले कृषि क्षेत्रमा अभिलेख देखिएका तर विगतभन्दा कृषि भूमिको अनुपात न्यून भएका देखियो।
नेपालमा मौसमी खेती गहुँ, दाल थन्काउने, मकै बजार पुर्याउने, चैते धान, वर्षे तरकारी, माछा तथा कुखुरा उत्पादन सुरु गर्ने समयमा खाद्य तथा यसको अग्र वा पृष्ठ क्षेत्रमा आवद्ध श्रम शक्ति बन्दाबन्दीमा बस्नु पर्ने बाध्यता परेको छ।
भारतीय सीमा क्षेत्रका कृषि उपज उत्पादनमा तुलनात्मक रुपमा बढी हिस्सा लिएका मोरङ, झापा, सर्लाही, सिरहा, सुनसरी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, बर्दिया, कैलाली लगायत जिल्ला र सरदर ९० प्रतिशतभन्दा बढी कृषि भूमि सिँचित सुविधा भएका बारा, रौतहट, सुनसरी, कैलाली, कंचनपुर समेतका जिल्ला कोरोनाको इपिसेन्टरको रुपमा देखिएका छन्।
जसले गर्दा उत्पादनका दृष्टिले तत्काल सबै प्रकारका खेती प्रणालीमा ठूलो असर पर्ने स्पष्ट देखिन्छ। त्यसका कारण तत्कालमा खाद्य वस्तुको भाउ बढ्ने, कृषि तथा अन्य उद्योगमा आधारित कच्चापदार्थको कमी हुने, वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता भएका तथा स्वेदशकै असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकबाट आधारभूत रोजगारी/आम्दानीको माग बढ्ने, साथै आय न्यूनताले बजार पनि प्रभावित हुने देखिन्छ।
विम्प्रेषणबाट अर्थतन्त्र धानिरहेको हाम्रो जस्तो अविकसित देश यसबाट प्रभावित रहने नै छ। भारत, खाडी र मलेसिया गएका नेपाली श्रमशक्ति काम विहीन भई स्वदेश फर्कनु पर्ने अवस्थामा ठूलो मात्रामा बेरोजगारी संख्याका साथै भोकमरी बढ्ने अवस्था लगभग पक्कापक्की भएको छ।
अर्कोतर्फ स्वदेशमा केही गर्न सकिएन भनि आफ्नो उर्बर जग्गा बाँझो राखी विदेश जान पनि सकिएन भन्दै समय व्यतित गरिरहेका कैयौं श्रमशक्ति काम पाएन, रोजगार छैन, सरकारले केही गरेन भन्दै कामविहीन छन्। हामी जहिले अरुको मुख ताक्ने, आफ्नो क्षमताअनुसारको काम नगरी गुनासो मात्रै गर्नेको संख्या ह्वात्तै माथि पुगेको छ।
यस्तो भन्दै गर्दा कृषि क्षेत्रमा केही अवसर नभएका होइनन्। रोजगारी गुमार्इ स्वदेश फर्कने र स्वदेशमा पौरख गर्ने श्रमशक्तिको मनोवल घट्न नदिर्इ कृषि उत्पादनमा जोड्न सके देशले खाद्यान्न अभावको समस्याबाट उन्मुक्ति पाउने कुरामा दुर्इमत छैन। पछिल्लो समय महामारीले डिजिटल अर्थतन्त्र र विद्युतीय व्यापारको सम्भावना बढाई बजार सूचना प्रवाह (उत्पादन, मूल्य, भण्डारको अवस्था) सहज बनाउनुका साथै बिचौलिया प्रणालीको अन्त्य गर्ने सम्भावना बढेको छ।
त्यस्तै हाम्रो खाद्य भण्डारणको अवस्था पनि तुलनात्मक रुपमा त्यति कमजोर छैन। स्थानीय रोजगारीको मुख्य श्रोत र जिडिपीमा करिब एक तिहाई योगदान रहेको छ। पछिल्लो वर्षहरुमा इतिहासकै धानको उत्पादकत्व र उत्पादन बढी रहेको तथ्यांकहरु छन्। स्थानीय सरकारको संलग्नतामा हाल प्रायः स्थानमा गोरेटो बाटो पुगेको अवस्था छ।
यस्तो अवसरका बीच केही सुधारका रायहरु पेश गरेका छौं। नेपालको संविधान, खाद्य अधिकार ऐन तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिवद्धताहरुले खाद्य सुरक्षा प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित गरेको अवस्था छ। मानवीय कल्याण राज्यको पहिलो जिम्मेवारी पनि हो।
त्यस्तो जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि वित्तिय नीति, मौद्रीक नीति, व्यापार नीति तथा रणनीतिमा सबै देशहरुको तादाम्यता र साझा प्रयास हुनु अत्यावश्यक हुन्छ। एक अर्थतन्त्रको संरक्षण प्रतियुत्पादक बन्ने विश्वव्यायी वित्तिय मन्दीमा धानको निर्यात प्रतिबन्ध र रुसको गहुँमा लगाएको प्रतिबन्धले देखाईसकेको छ।
सरकार एक्लैले भन्दा निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहित गर्नका लागि करको सहुलियतदेखि दर न्यून गर्ने, आधारभूत नागरिकहरुले रोजगार पाउने गरी बजारमा पुँजीको उपलब्धता गराई गिरेको मागलाई बढावा दिदैं उपभोगदरमा कायम वा बढोत्तरी गरेमा उत्पादन, रोजगार, आन्तरिक आयमा अभिवृद्धी, बचत, लगानी र पुँजी निर्माण हुँदै आर्थिक विकासका लागि सहायक सिद्ध हुन सक्दछ।
ग्रामीण उद्यमशीलता र स्थानीय उत्पादन अभिवृद्धीका लागि पर्यटन क्षेत्रको पुनर्उत्थानतर्फ पनि सोच्नु पर्ने हुन्छ। यिनीहरुको रोहमा कृषि क्रान्ति एक प्रधान विषय हो। स्वदेशमा उत्पादनमा के कुन बाली छिटो, मध्यम, दीर्घकालीन अवधिमा उत्पादन गर्ने हो? त्यसको लागि आवश्यक अनुदान र प्राथमिकीकरण कस्तो हुनुपर्ने हो? खाद्य क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने गरी के-कस्ता पहल गर्ने सम्बन्धमा मूलतः दुईवटा दृष्टिकोण अगाडि सारेका छौं।
एकतर्फ अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यहरु र अर्को तर्फ संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र नागरिक समुदायको गर्नुपर्ने पहलहरु। अल्पकालीन कार्यतर्फ पहिलो, तत्काल खाद्य उपलब्धता र पहुँच नै हो। तत्काल विपद्मा परेका नागरिकको भोकमरीबाट बचाउनका लागि स्थानीय तहमा तथ्यांक अद्यावधिक गरी खाद्यान्न अनुदान तथा नगद सहायताको मार्फत समतामूलक सामाजिक न्यायको अवस्था कायम गर्ने कल्याणकारी राज्यको भूमिकाबाट उम्किनु हुँदैन।
नेपालमा खाद्य संकटका लागि जिम्मेवार मौसमी वर्षामा आधारित कृषि प्रणाली सुधारका लागि जलवायु परिवर्तन अनुकूलन हुने गरी खेती प्रणाली सिफारिस, अवलम्बन, सहकारी तथा करार खेती प्रणाली अपनाउने र आयातित रसायनिक मलको विकल्पमा प्रारागारिक खेतीलाई आत्मसात गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन। दोश्रो, स्वास्थ्य प्रभाव प्रतिकार्य, अनुसन्धान तथा पोषण सुरक्षा सम्बन्धी कार्य हो। कोरोनाको प्रभावसँगै तत्काल स्वास्थ्य सेवामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा पूर्वाधार विकास, जनशक्ति, बीमा, स्वास्थ्य अनुसन्धान जस्ता क्षेत्रमा तत्काल लगानी गर्नु पर्ने देखिन्छ।
साथै पोषणका दृष्टिले जोखिममा रहेका ५ वर्ष मुनिका बालबालिका, गरिब तथा गर्भवति महिलाहरुको लागि राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षण कार्यक्रममा थप योगदान दिनुपर्दछ।
तेश्रो, खाद्य आपतकालीन पूर्वतयारी हो। घर परिवारमा रहेको खाद्य स्थिति, खाद्य वस्तुको बजार मूल्य, बजारमा भण्डारणको अवस्थाबारे यथेष्ठ सूचना उपलब्ध गराउने। चौंथोमा, स्थानीय रोजगार तथा स्वरोजगारको श्रृजना गर्नु पर्दछ। जमिन बाँझो राख्ने तथा गैह्र कृषि क्षेत्रमा हुने प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न भूमि सम्बन्धी करको मार्फत निरुत्साहित गरी कृषि क्षेत्रमा प्रयोगका लागि अनुदान, सहायता र सरल कृषि कर्जाको व्यवस्था गर्ने।
वैदेशिक रोजगारीबाट आएका, असंगठित क्षेत्र, पर्यटन, होटलमा कार्यरत श्रमिकका लागि समेत कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम अवधि र आयको लागि स्वरोजगारीमा आकर्षण गर्नु पर्दछ।
दीर्घकालीन उपायतर्फ, विगतदेखि नै कृषि क्षेत्रमा विभिन्न नीति, कार्यक्रम, बजेटमा प्राथमिकता दिई लगानी गरेको र दीर्घकालीन लक्ष्यहरु लिईएको छ। गरिबी निवारण, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा, वातावरणीय विविधताको संरक्षण प्रमुख रुपमा रहे।
यिनको प्राप्ति र विपद्ले श्रृजना गरेको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै कृषि क्षेत्र विकास र विस्तारसँगै उपभोक्ताको हित संरक्षण तथा कृषकका लागि सामग्रीमार्फत व्यवसायिकरण, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजार पहुँचको व्यवस्थामार्फत बजारीकरण र कृषिमा आत्मनिर्भरता सहित खाद्य तथा पोषण सुरक्षा हुँदै दीर्घकालमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनतर्फ जानुपर्ने देखिन्छ।
दीर्घकालीन रुपमा पहिलो जोड, तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभका वस्तुहरुको उत्पादनमा हुनुपर्दछ। विगतमा हामीले निर्याततर्फ भारतसँग पाम तेल, पोलिष्टर यार्न, जुटका सामान, चाउचाउ चीनसँग हस्तकलाका सामान, चाउचाउ र अन्य मुलुकसँग दाल, हस्तकला, जडिबुटी, चाँदी गर्यौं। त्यस्तै, भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ, मेशिनरी पाटपूर्जा, विद्युतीय उपकरण चीनबाट तयारी पोशाक, विद्युतीय सामान र अन्य देशबाट पाम तेल, कोइला, सुन र रसायनिक मल आयात गर्यौं।
अब आयातित वस्तुहरुको प्रतिस्थापन गर्नका लागि माटोको उर्बराशक्ति समेतको आधारमा प्याकेट क्षेत्र तोकी उत्पादित वस्तुको गुणस्तर नियन्त्रण, निकासी सहजीकरण तथा कर छुट, ठूला कृषि सामग्रीमा अनुदान जस्ता विशेष प्रोत्साहन गर्नु पर्ने देखिन्छ। अभ्यासतः यस्ता महामारीले उत्पादन बजारलाई स्वेदशमा भित्र्याउँछ भनेर समेत भन्ने गरिन्छ। त्यसको लाभ लिई बाह्य आयातीत बजारमा क्रमिक रुपमा निर्भरता घटाउनु पर्ने हुन्छ।
दोश्रोमा, कृषि क्षेत्रमा स्वदेशी संरक्षणको नीति लिनुपर्दछ। स्वदेशी लगानी र श्रमिकलाई प्राथमिकता र संरक्षण गरी वैदेशिक लगानीलाई राष्ट्रको प्राथमिकता प्राप्त कृषि प्रविधि विकास तथा औद्योगिकीकरणमा लगाउनुको साथै दातृ देश र संस्थाबाट लादिने निहित स्वार्थबाट चनाखो हुनुपर्ने हुन्छ। तेश्रो पहलमा, भूमी स्वामित्वको हदबन्दी, भूमि सम्बन्धमा असर नपुग्ने गरी जमिनको चक्लाबन्दी गर्दै अनावश्यक खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गर्ने।
उचित सामूहिक खेती प्रणाली र सहकारीमार्फत उत्पादित उपजको ग्रेडिङ, ब्राण्डिङ, प्याकेजिङ गर्ने व्यवस्था गर्ने।
चौंथो जोड दिनुपर्ने क्षेत्र, कृषि श्रमिक प्रतिको सामाजिक मान्यतामा परिवर्तन हो। संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवाद उन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, आर्थिक समानताका लागि कृषि नै जिम्मेवार क्षेत्र हो। नेपाली श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित पेशा कृषिलाई सम्मानित र मर्यादित पेशा बनाउनु पर्दछ।
कृषक बीमा, कृषक पेन्सन, प्रोत्साहन पुरस्कार यस्ता संयन्त्र हुन सक्दछन्। स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिई संघ, प्रदेश तथा अन्तरप्रदेश समन्वयमा कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।
पाँचौमा नेपालमा शताब्दीदेखि समस्याको रुपमा रहेको भूमिको वैज्ञानिक वितरण हो। अनुपस्थित र दोहोरो भूस्वामित्व, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा, वास्तविक किसान सुकुम्बासी हुनु आदि। २०६८ को जनगणनाले कूल ७४ प्रतिशत घर कृषक परिवार रहेकोमा ५३ प्रतिशतसँग आधा हेक्टरभन्दा पनि कम जमिन रहेको यिनीहरुले कूल कृषियोग्यको १८ प्रतिशत जग्गा उपयोग गर्ने गरेको देखिएको थियो।
त्यस्तै छैठौंमा, वन क्षेत्रको संरक्षण गर्दै सरकारी जग्गा उपयुक्तताको आधारमा कृषि र उद्योग व्यावसाय संचालनका लागि लिजमा उपलब्ध गराउन सक्ने नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा अब साइत हेर्नु पर्दैन। यति बेला यो अवसर प्राप्त भएको छ। निजी जग्गा लिजमा दिन चाहेमा स्थानीय तहमा अभिलेख राखि लिनेदिनेको अधिकारको सुरक्षा प्रत्याभूति गरी दिने सम्बन्धमा पनि स्थानीय तहले अभियान अगाडि चाल्नु पर्ने देखिन्छ।
त्यस्तै महामारी विरुद्ध जुध्नका लागि सबै तहका सरकारको सामूहिक र सहकार्यतामूलक भूमिकाको अतिरिक्त केही कार्यहरुको प्राथमिकीकरण गरेर जाँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ।
१. स्थानीय तह
स्थानीय तहले बीउ र मलमा छोटो अवधिको उत्पादन अनुदान दिने, गैर कृषि क्षेत्रमा भूमिको प्रयोग न्यूनीकरण गर्न र खण्डीकरणलाई निरुत्साहन गर्न घर जग्गा रजिष्ट्रेशन कर, भूमिकर (मालपोत कर) मा आवश्यक हेरफेर गर्ने। साना सिँचाई, कृषि सडक र कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन, उत्पादित फसललाई स्थानीय बजार व्यवस्थापन गर्दै उत्पादनमा आत्मनिर्भरता तर्फ केन्द्रीत हुनुपर्ने देखिन्छ।
२. प्रदेश तह
संघसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारले व्यवसायिक कृषिमार्फत आय आर्जन बढाउनेतर्फ लगानी गर्ने, कृषि आयमा कर छुट, सहुलियत जस्ता प्याकेज ल्याउने। प्रादेशिक व्यापार व्यवस्थापन गर्ने वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमनमा केन्द्रीत हुने गर्नु पर्दछ।
३. संघीय तह
कृषि तथा कृषक बीमा कार्यक्रम तथा ठूला कृषि पूर्वाधार, सिँचाई नहर विकास जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने हुन्छ। भूमि स्वामित्त्वको हदबन्दीलाई उचित विचार गरी जग्गा लिजमा लिएर काम गर्ने सम्बन्धमा भूउपयोग नीति र राष्ट्रीय भूमि नीतिमा भएको व्यवस्थालाई थप लचिलो हुने गरी प्रयोगमा ल्याउनु सहजीकरण गर्ने।
साथै विदेशबाट सीप सिकेर आएका ठूलो फर्म संचालन गर्ने कृषि उद्ममीहरुलाई मेशिन संयन्त्र संचालन गर्न सक्ने कृषि श्रम बैंक स्थापनातर्फ समेत आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ।
समुदाय र नागरिकको तयारी
सरकार एक्लैले चाहेर मात्र केही गर्न सक्दैन। प्रत्येक नागरिकले आआफ्नो दृष्टिकोण बदल्न आवश्यक देखिन्छ।
हिजोको जस्तो कृषि क्षेत्रमा सरकारको अनुदान पाएनौं, कृषि उपजहरुले बजार पाएन बाटो भएन भन्दै हात हल्लाउदै घरको पेटिमा बसि गफ छाट्ने जमातको सदस्य नबनौं।
कृषि गर्नुभन्दा परिवारको एक जना सक्रिय सदस्यलाई खाडी, मलेसिया र भारतमा पठाई घरमा सक्रिय पनि निष्क्रिय बन्ने प्रचलन त्याग्न लागौं। एक जनाको आम्दानीमा पूरै परिवार आश्रित हुनुपर्ने अवस्था के साचिक्कै बाध्यता हो कि? उत्पादन होइन उपभोगमुखी प्रवृति र मानसिकताले उत्पादनशील समय खेर फालिएको पो हो कि?
दुई सिजन खेती गरी त्यसको मूल्याकंन गरौ न त। नतिजा आफै मनन योग्य पो हुन्छ कि? हामी रोजगारीको अवसर पाइएन भन्दै कुर्लन रत्तिभर पछि पर्दैनौँ तर आफ्नै वरपर रहेका स्वरोजगारका क्षेत्र बेवास्ता गरिरहेका हुन्छौँ। तपाईको नजिकै त्यस्तो अवसर पो छ कि?
उन्नत जातका पशुहरू छाडी छोटो समयमा पैसा कमाउने आशामा विकासे वस्तुहरू आयात पो गरियो कि? रोगसँग लड्न सक्ने रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धिमा भूमिका भएका कृषि बालीहरु गहुँ, जौ, कोदो, फापर जस्ता हाम्रा प्राङ्गारिक बालीहरू उपयुक्त हुन्छन् भन्ने कुरा कतै हामीले भुल्यौँ कि?
कोरोना मानव सिर्जित समस्या होइन नै होला, पर्यावरणबाट आएको यो महामारिसँग सबै मिलि जुध्न सक्नुपर्दछ। कूल भूमिको २७ प्रतिशत भूमिमा कृषि गर्ने हामी ४४ प्रतिशत वन बुट्यान क्षेत्रको संरक्षण गर्ने र त्यसैसँग अनुकूल भई कृषि गरौं। कृषि क्षेत्र अद्यापि समग्र देश विकासको ठूलो हिस्सेदार हो यसैमा गरेको पौरख र पसिनाले सुखि नेपाली बन्ने, बनाउने होईन त समृद्ध नेपाल?
विगत चार/पाँच दशक पहिला वैदेशिक खाद्यान्न व्यापार सन्तुलन नेपालको पक्षमा भएको विरासत फर्काउनका लागि निर्यातक कृषि वस्तुहरु अलैची, अदुवा, सुन्तला, आलु लगायतको उत्पादनमा लागि पुनर्उत्थान, आत्मनिर्भर र सबल कृषि अर्थतन्त्र बन्न विलम्ब गर्नु हुँदैन। जय कृषि।
