विश्व नै कोभिड–१९ को प्रकोपसँग जुधिरहेको छ। नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहेको छैन। यो सिलसिला कहिलेसम्म रहने हो, त्यो पनि अनुमान मात्र गर्न सकिने अवस्थामा छैन।
त्यसै बीचमा १५ जेठमा संसदमा प्रस्तुत गर्नको लागि सरकारले बजेट निर्माणको कार्यक्रम पनि गरिरहेको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै यो आलेख तयार गर्ने जमर्को गरिएको छ।
चीनमा केही समय पहिलेको खबरमा पढ्न पाएअनुसार एक जना किसानको सल्लाहलाई मान्दै राष्ट्रपति सी चिन फिङ र उनको पार्टीले देशलाई नै परिवर्तन गर्ने खाले दीर्घकालीन सोचको संवैधानिक संसोधन र कार्यान्वयन कार्यक्रम सुरु गरेको छ। त्यसलाई नजीर मानी पंक्तीकारले पनि केही सुझाव दिने प्रयास गरेको छ।
चीनले जनवादी गणतन्त्र घोषण भएपछिको एउटा जन-स्वास्थ्य नीति ल्यायो। जसमा सबै गाँउलाई समेट्ने गरी युवाहरुलाई छानियो र उनीहरुलाई ६ महिने आधारभूत तालिम दिइयो।
तत्पश्चात उनीहरुलाई प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य जाँच गर्ने, सामान्य रोगहरुको औषधी वितरण गर्ने र गंभीर प्रकृतिका बिरामी भएमा नजिकैको अस्पतालमा तुरुन्त जान सघाउने लक्ष दिई गाँउ-गाँउमा पठाइयो। यसको फलस्वरुप छोटो समयमा विशाल जनसंख्या भएको चीनका हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य सुविधा पुर्याउन सरकार सफल भयो।
दक्षिण कोरियाले राष्ट्रपति पार्क चुङ हिको नेतृत्वमा १९७० को अप्रिल २४ मा सुरु गरेको सेमयोल उन्दुङ नामको नयाँ सामुदायिक मुभमेन्ट, नयाँ गाँउ मुभमेन्ट सुरु गरेको थियो जसको कारण १९८० को दशकमा आईपुग्दा गाँउहरु विकासका केन्द्रको रुपमा रुपान्तरण हुन पुगे।
१९५० मा नेपालको भन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएका मुलुक चीन र दक्षिण कोरियाले कसरी यति छोटो समयमा परिवर्तन साक्षतकार गर्न पुगे भन्ने अध्ययन गंभीर ढंगले गर्नुपर्ने हुन्छ।
जापानले विश्वको परिवर्तनको अध्ययनको लागि १८७१ देखि १८७३ सम्म १०० जना जति नौजवानको एउटा भ्रमणकारी अध्ययन मिसन युरोप र अमेरिकामा भएको विकासको अध्ययन गरी प्रतिवेदन गर्ने जिम्मेवारी सहित ईवाकुरा मिशनको सुरुवात गर्यो। जसको फलस्वरुप जापानको विकासको लागि नयाँ योजना तयार गर्ने मार्गचित्र तयार गर्न सक्यो।
दोश्रो विश्व युद्धको सबैभन्दा ठूलो क्षति व्यहोरेको जापानले कस्तो ढंगले योजना तर्जुमा गरी १८ घन्टा काम, ६ घन्टा आरामको नीति कार्यान्वयन गर्दा यति ठूलो परिवर्तन ल्याउन सफल भयो। जापानमा मजदूरले कुनै नीतिको विरोध गर्नुपर्यो भने झन् धेरै काम गर्छन् न कि यहाँको जस्तो आम-हड्ताल।
जसका कारण उत्पादन बढी भएर बजारमा जामको अवस्था सृजना भएपछि सरोकारवालाको मजदूरका समस्या समाधान गर्न ध्यान जान्छ। यी र यस्ता थुप्रै देहका अनगिन्ती उदाहरण छन् जसको कारण हामीले सिकेर अगाडि जान सक्छौं।
नेपालमा पनि कुनै पनि परियोजना सञ्चालन गर्दा कसरी गरेमा समयमा नै सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरको रुपमा टोर्नाडोको कारण क्षति भएका घर बनाउने नेपाली सेनाको काम, धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनले गरीरहेको रंगशाला तथा सामूहिक वस्ती निर्माण परियोजनाहरु, विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङको जुझारु कार्यशैली,
महाविर पुनले गाँउ-गाँउमा इन्टरनेट सुविधा पुर्याउन गरेको काम, सन्दुक रुईतले सस्तो मूल्यमा आँखाको लेन्स उत्पादन गरेर विश्वमा ल्याउन सफल भएको नेत्र चिकित्सका क्षेत्रको क्रान्ती, आफ्नो गाँउ आफै बनाँउ भन्ने नाराका साथ भरतमोहन अधिकारीले दिन सुरु गरेको एक लाख बजेट सिधै गाविसमा पठाउने निर्णय जुन विकेन्द्रीकरणको औजारको रुपमा गाँउको विकासमा कोशेढुंगा बन्न पुगेको
र हालका गाँउपालिका नगरपालिका बन्नको लागि जगको काम गरेको, आदि उदाहरणीय कार्यहरुबाट सिकेर आगामी बजेट तर्जुमा हुनुपर्ने देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, योजना आयोगका महानुभावहरु, तथा विज्ञहरु पंक्तीकारभन्दा धेरै विज्ञ र खारिएको मान्छे हुनुहुन्छ। तसर्थ यहाँ उल्लेख गरिने विषयवस्तुहरु कुरा नयाँ नलाग्न सक्छ। तैपनि लागेको विचार प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ। यो ठेट्नो केटाले नचाँहिने तर्क किन गरेको। देश बनाउन हामीलाई पो आउँछ। यसले के जान्दछ भन्ने लाग्ला।
तर एउटा बिर्सन नहुने कुरा के पनि हो भने हाम्रो जस्तो मुलुकलाई विकास र परिवर्तनको तर्फ लानको लागि पुँजी प्रधान परियोजनाभन्दा पनि श्रम प्रधान योजनाहरु धेरै लाभदायी हुन्छन्। जसमा आम नागरिकले स्वामित्व रहेको महशुस पनि गर्न सकुन्, तर कार्यान्वयनमा इमान्दारिता र जुझारुपन भने अनिवार्य सर्त हो।
पंक्तीकारका मथिंगलमा यी सवालहरु २०६४ सालमा त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्न आएपछि जाग्न थालेको हो। त्यसपछि देशमा धेरै परिवर्तन भए। विकास नहुनुको कारण के हो त भन्ने बारेमा मनमनै मन्थन सुरु भयो। वि.सं. २०६४ सालमा संविधान सभा गठन भयो।
जनताको चहाना अब त पूरा होला। देशले नयाँ संविधान पाउला भन्ने अभिलाषा जागेकै हो। संविधान सभाको काम राम्रैगरी सुरु त भयो तर लामो समय चलेन। देशमा त्यसपछि सरकार परिवर्तनमा दलहरु केन्द्रित भए जसका कारण सिंगो संविधानसभा पुरानै गलत संसदीय अभ्यासको छायामा पर्न गयो।
२०६६ सालमा जब माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भए, त्यसबेला त उत्कर्षमा सबै घटनाहरु पुगे। त्यस समयमा माओवादीहरुले विरोध प्रदर्शनमा परिचालन गरेको युवा जनशक्तिको संख्या र जुलुस देख्दा साह्रै पीडा बोध हुन्थ्यो। लाग्थ्यो दलहरु किन सचेत नभएका।
यदी उनीहरुले सरकार विरुद्ध गरिने विरोध प्रदर्शनको सडक केन्द्रित स्वरुपलाई विकास निर्माणका कार्यमा केन्द्रित गरेको भए देशले नै काँचुली फेर्न सक्थ्यो। किनकी त्यो समयमा लाखौं मानिसहरु ६ महिना सडकमा नै खाने र सुत्ने गर्दै समय बिताए।
यदी त्यो समयमा उनीहरुलाई सडक बनाउन मात्र प्रयोग गरेको भएपनि पूर्व-पश्चिम राजमार्ग जस्ता २/३ वटा राजमार्ग बन्ने थियो, पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको आधार तयार हुन्थ्यो। किन श्रमको गलत प्रयोग भएको होला भन्ने लागीरहेको थियो।
त्यसै क्रममा पहिलो संविधानसभा विघटन भयो र दोश्रोको लागि चुनाव भयो र ढिलै भएपनि देशले संविधान पायो। अन्नतः ८/९ वर्ष लामो संक्रमणकाल समाप्त भई देश नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो। संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्थाको देशले अनुशरण गर्ने भनिएको थियो। त्यसले पनि केही आशा नपलाएको होइन। तर त्यसयताका वर्षमा काम नभएका होइनन् तर पीडा कहाँबाट झन् बढ्यो भने समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्था अपनाउने भन्ने देशको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रकृयाको शैली पुँजीवादी देखिन पुग्यो।
एउटै ठेकेदारले पहुँचको भरमा २५/२६ ठेक्का लिने कुनै पनि समयमा पूरा नगर्ने, गरेका पनि न्यून गुणस्तरीय हुने समस्याहरु प्रशस्त देखा परे। एकातिर त्यस्तो भयो भने अर्का तिर देशको परनिर्भरताले चुली पार गर्न पुग्यो। नेताहरु उद्घाटनमुखी देखिए। काम गर्न छोडेर उद्घाटन गर्नकै लागि उनीहरुलाई निर्वाचन त गरिएको थिएन तर देखियो त्यस्तो।
पछि चुनाव भयो नेकपाले सुविधाजनक बहुमत ल्यायो तर कार्यशैली फेरिएन। परिवर्तनकारी शक्तिहरुले राज्य सञ्चालन गरेको भएपनि कार्यशैली पञ्चायती व्यवस्थाको भन्दा फरक देखिएन। हेर्यो यस्तै छ।
कम्युनिष्टहरु इमान्दार हुन्छन्, जनताप्रति बफादार हुन्छन्, भन्ने बुझ्दै हुर्किएको पंक्तीकारको मनले हाल भईरहेको विकासको प्रकृयाले वास्तवमा नै देशमा छिटो गतीमा आमूल परिवर्तन नहुने कारण हालको समग्र योजना प्रकृयाको शैली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको छ भन्ने महशुस गरेर यो छोटो आलेख तयार गर्ने प्रयत्न गरेको छ।
माओले भनेका छन्- 'हजारौँ माइलको यात्रा पहिलो पाइलाबाट सुरु हुन्छ।' समाजवाद उन्मुख राज्य संयन्त्रको पहिलो पाइलो नै गलत कार्यशैली त होइन भन्ने आभास यो सरकारका दुई वर्षका र स्थानीय सरकारका तीन वर्षदेखि चलिरहेका कर्मकान्डी कायैशैलीमा योजना बन्ने र कार्यान्वयन हुने प्रकृयाले दिलायो।
विश्वको विकासको इतिहासलाई अध्ययन गर्दा जुन देशमा त्यहाँका आम नागरिकलाई परिचालन गरेर गरिन्छ, त्यो टिकाउ र दुरगामी हुन्छ। आफ्नो गाँउ टोलको विकासमा उनीहरुको प्रत्यक्ष सहभागीता गराउन सकेमा त्यो छिट्टो र गुणस्तरीय एवं चिरस्थायी पनि हुनसक्छ। तसर्थ आगामी बजेट जनपरिचालनमा केन्द्रित भएर तर्जुमा गरियोस् नकि ठेकेदार परिचालन।
जनपरिचालन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्दा एउटा उदाहरण- रुकुममा ८ दिनमा ८ कोठे अस्पताल बनाउने कार्यलाई लिए पनि पुग्छ। काम कसरी गर्नुपर्छ भन्नेको उदाहरण माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको २ महिनामा सकिने भनेर सुरु भएको एक काम २० दिनमा नै सकिएकोलाई लिनुपर्ने हुन्छ।
ती उदाहरण हेर्दा के देखियो भने नेपालको मुख्य समस्या भनेको जनपरिचालन नगरी गरिएका र उचित व्यवस्थापन शैली नअपनाएर गरिने भएकोले नै समयमा विकास निर्माण हुन नसकेको प्रष्टै बुझिन्छ। तसर्थ मोडालिटी परिवर्तन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। जनता नै देशका निर्माता हुन् भन्ने महशुस गराउने गरी सन्देश दिने र उनीहरुको क्षमता र उर्जालाई जागृत गने काम गर्न ढिलो भईसकेको छ।
रोजगारी सृजना र विकास
हरेक पालिकामा कम्तिमा एक हजार जनालाई परिचालन गरी विकासका काममा लगाउने योजना बनाउनु पर्दछ। जसले गर्दा कम्तिमा ७५३ गाँउपालिका नगरपालिकामा गरी ७ लाख ५३ हजार मानिसहरु विकास निर्माणको काममा मजदूरको रुपमा सहभागी हुन्छन्।
जसरी माधव नेपालको पालामा सरकारको विरोधमा ६ महिनासम्म लाखौं मानिसहरु सडकमा लगातार रुपमा आएका थिए, त्यसरी नै मानिसहरुलाई सरकारी बजेटबाट आधारभूत आवश्यकता पूरा गरिदिने, आवश्यक औजार किनेर दिने, दक्ष इन्जिनियर ओवरसियरको टिम दिने र उनीहरुको गाँउमा परिचालन गर्ने हो भने वास्तवमै समग्र देशको विकास छिटो गतिमा हुन्छ।
त्यसरी परिचालन गर्दा शैली फौजी पाराको हुनुपर्दछ, टोलीको नेता उद्देश्यप्रति बफादार हुनुपर्दछ र टोलीनेताको आदेश सबै सदस्यहरुले मान्ने ढंगले उत्प्रेरण जगाउनु पर्दछ। (उदाहरणः धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनले भरतपूरमा रंगशाला निर्माणमा अपनाएको शैली एक राम्रो दृष्टान्त हुन्छ।)
राज्यको काममा खट्ने, काम गर्ने परिवारका बालबालिकालाई चाहेको विषय निःशुल्क पढ्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ। देशलाई भविष्यमा के-कस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्छ भन्ने निर्क्यौल गरी त्यसैअनुसार ठूलो मात्रामा पढाउन सकिने आवासीय निशुल्क स्कूल र कलेज बनाएर शिक्षा प्रदान गरिनु पर्दछ।
काम गर्ने नागरिकको आधारभूत एवं जटिल स्वास्थ्य सुविधाको लागि पहल गरिदिनु पर्दछ। कामदारलाई परिवार पाल्न पुग्ने न्यूनतम वेतन र सामाजीक सुरक्षाको व्यवस्था गरिदिनु पर्दछ जसका कारण उनीहरुले अवकास प्राप्त गरेपछि के खाने भनी चिन्ता गर्नु नपरोस्।
नेपालीको जानकारी सहितको सम्पूर्ण विवरण एकिकृत गर्ने द्रुत गतिमा र त्यसैका आधारमा उनीहरुलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यस्तै कुनै नम्बर दिने जसका कारण झापाको मान्छेको विवरण राज्यलाई आवश्यक परेमा हुम्लामा पनि हेर्न सकियोस्।
तत् पश्चात नेपालको सबै सिमानमा सडक बाहेकका क्षेत्रमा तार वा पर्खाल लगाउने र अनिवार्य आधारभूत सुरक्षा वा अन्य आवश्यक जाँच गरेर मात्र देशभित्र आउने वा बाहिर जान पाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ र त्यसको व्यवस्थित डिजिटल लागत राख्नु पर्दछ।
देशका प्रत्येक नागरिकको नाम, फोटो, ठेगाना, उमेर, पेशा, क्षमता, शिक्षा, गर्न सक्ने इच्छा भएको कामको नाम, बस्ने घरको अवस्था, वार्षिक खाद्य उपलब्धता जस्ता आधारभूत विवरणको सूचक मोबाइल एप तयार गरी ७ दिनभित्रमा स्वयंले मोबाइलमार्फत भर्न लगाएर संकलन गर्नु पर्दछ। यसको आधारमा छोटो समयमा श्रम सर्वेक्षण सम्पन्न हुन्छ। प्राप्त विवरणको आधारमा निरपेक्ष बेरोजगार पहिचान गर्नुहोस्।
हरेक बेरोजगारलाई पालिकागत रुपमा अनिवार्य काममा आउन उर्दी गर्नु पर्दछ। उनीहरुलाई एकै ठाँउमा राख्न सकिने अस्थायी घुम्ती सामूहिक आवास बनाउनुहोस् जुन पछि काम गर्ने ठाँउमा लग्न सकियोस्। उनीहरुलाई निश्चित समय शारीरिक र निर्माणको लागि आवश्यक तालिम दिनुहोस् जुन दुईदेखि तीन महिनामा पूरा गर्न सकिने गरीको हुनुपर्दछ।
तत्पश्चात उनीहरु अब काम गर्न सक्षम र क्षमतावान् हुनेछन्। उनीहरुलाई हरेक पालिकाले छानेको प्राथमिकताको योजनामा परिचालन गर्ने नीति लिनुपर्दछ। पालिकाले योजना छान्दा सबैभन्दा पहिला पालिकाको हरेक वडाको केन्द्रमा १२ महिना नै गाडी कुद्न सक्ने गुणस्तरीय दुईतर्फी सडक बनाउने कार्यमा खटाउनु पर्दछ। काम समयसीमामा सक्ने कार्ययोजना बनाउनुहोस्।
सरकारको बजेटबाट कामदारलाई खाने, बस्ने व्यवस्था र निर्माण सामाग्री तथा मेसिनहरुको व्यवस्था गर्नु पर्दछ। हरेक वडाको केन्द्रमा बाटो पुगेपछि त्यो श्रम शक्तिलाई उनीहरुको आवास राम्रो नभएका नागरिकका सामूहिक आवास बनाउन निश्चित समय परिचालन गर्नु पर्दछ।
आवास नभएकाहरुलाई सामूहिक रुपमा आवास बनाईसकेपछि त्यहाँ आवश्यक पर्ने विद्युत, खानेपानी, आन्तरिक सडक सञ्जाल निर्माण गर्न श्रम शक्तिलाई परिचालन गर्नु पर्दछ। त्यसो गरे छोटो समयमा देशभर एकैचोटी सबैले उचित सुविधा सम्पन्न आवास पाउनेछन्।
यसै क्रममा केही जनशक्तिलाई प्रयोग गरी विभिन्न विद्युत आयोजना तयार गर्न सकिन्छ। केहीलाई प्रयोग गरी रेलमार्ग बनाउन सकिन्छ। केहीलाई प्रयोग गरी ठूला-ठूला रणनैतिक महत्वका एयरपोर्ट बनाउन सकिन्छ। जसले गर्दा १० वर्षमा १० हजार मेघावाट बिजुली उत्पादन गर्ने, रेलमार्ग बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट जस्ता दीर्घकालीन महत्वका महत्वकांक्षी योजनाका लागि देशमा नै पर्याप्त रुपमा नागरिकलाई रोजगारी दिन सकिन्छ। मेसिनरी बाहेकका सबै श्रोत आन्तरिक हुने हुँदा ठूलो मात्रामा राष्ट्रिय पुँजी देश बाहिर जान पाँउदैन।
शिक्षा क्षेत्र
नेपालका विद्यालयमा पढाई हुने विषय फगत डिग्री हासिल गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र छन् भने पाठ्यक्रम देशको आवश्यकतामा आधारित नभएर सृजनशीलता विहीन प्रमाणपत्र धारीको जमात तयार गर्ने खालको मात्र छ। शिक्षामा सैद्धान्तिक विषय धेरै छन् तर व्यवाहारिक पक्ष एकदम नगन्य छन्। जसका फलस्वरुप विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेको दक्ष भनिने नागरिक गुजारा चलाउनका लागि पासपोर्ट बोकेर विदेशी भाषा परीक्षा सिक्न जान्छ।
यसरी नेपालका उर्जावान जनशक्ति विदेशको भूमीमा पसिना बगाउन नपर्ने खालका विषयहरु पढाउने गरी शिक्षा प्रणालीमा नेपालको आवश्यकतालाई सुहाउने खालको बनाउनु पर्दछ।
नेपालमा हाल रहेका सार्वजनिक विद्यायहरुमा पढाउने शिक्षकहरुलाई दोष लगाएको होइन तर अधिकांश शिक्षकहरुमा कुनै उर्जा छैन। जसको प्रत्यक्ष असर देशको भविष्यसँग जोडिएको हुन्छ। शिक्षकहरु केवल तलव पचाउन र त्यसले घरपरिवार धान्न मात्र उद्दत छन्। अधिकांशमा सृजनात्मकता नै छैन भने अर्को तिर वर्तमान पाठ्यक्रम कर्मकान्डी पाराको मात्र छ।
तसर्थ देशको आवश्यकतामा आधारित पाठ्यक्रम बनाएनु पर्दछ। र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न, बदलाव ल्याउन जुन विद्यालयमा सन्तोषजनक नतिजा छैन, त्यसका प्रधानाध्यापकलाई सामूहिक रुपमा भर्खरै विश्वविद्यालयबाट निस्केको युवाहरुको डफ्फाले प्रतिस्थापन गर्नु पर्दछ। सामूहिक रुपमा कार्यसम्पादनमा आधारित करार गरी प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने र गाँउका विद्यालयको गुणस्तर सुधारको लागि खटाउनु पर्छ।
तर यहाँ गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको सजायका प्रावधान सहितको नतिजामा आधारित काम गर्ने भन्ने बाध्यात्मक वाक्यांश उनीहरुसँग गरिने करारमा उल्लेखित हुनुपर्दछ। साथै थोरै संख्या भएका विद्यालयलाई नजिकैको ठूलो विद्यालयमा मर्ज गरी त्यहाँ टाढाबाट आउने विद्यार्थीलाई निःशुल्क बसोबासको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। त्यसो गर्दा कम्तिमा वडागत रुपमा ल्याब, प्रविधिमैत्री, खेलमैदान, होस्टेल सहितको सुविधा सम्पन्न ठूला-ठूला आवासीय सरकारी विद्यालय खोल्ने। त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीको काम भनेको पढ्ने, खेल्ने र सृजनात्मक काम गर्ने मात्र हुन सकोस्।
कृषि क्षेत्र
देशभित्र उत्पादन हुने अन्न किसानले आफूले खपत गर्नेभन्दा बढी बिक्री गर्दछन्। बिक्री गरेजती सबै राज्यले सिधैँ किसानबाट खरिद गरी जिल्लागत रुपमा वा प्रदेशगत रुपमा प्रशोधन गरी हरेक पालिकामा काम गर्न खटिएका कामदार र तिनीहरुको परिवारलाई प्राथमिकतामा राखी वितरण गर्ने संयन्त्रको निर्माण गरी परिचालन गर्नु पर्दछ।
खेती गर्दा देशका ३ करोड जति मानिसले के-के चिज वस्तु खपत गर्छन्, के-के चिजहरु गुणस्तरीय हुन्छन्, कति क्षेत्रमा खेती गर्दा सबैलाई खान पुग्छ? पहिचान गरी खेतीको पकेट क्षेत्र तोकेर सामूहिक खेती प्रणालीको सुरुआत गर्नु पर्दछ। खाध्यान्न, तरकारी तथा अन्य कृषि सामाग्री जे-जे नागरिकले उत्पादन गरेको चिजहरु आफूलाई खपत भएर उभ्रने जति सबै राज्यले एउटा न्यूनतम मुल्य तोकेर किन्ने र आवश्यक पर्ने स्थानीय निकायमा लगेर वितरण गर्ने नीति लिनु पर्दछ।
अर्कोतर्फ गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिनु पर्दछ। विश्वमा कृषिमा धेरै आधुनिक ढंगले प्रविधिको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। त्यस खाले प्रविधिमा आधारित खेती गर्ने अभियान नै चलाउनु पर्छ। कृषि भूमीलाई टुक्रा गर्ने प्रथाको अन्त्य गर्नु पर्दछ। खेती र मानव वस्तीका लागि अलग-अलग ठाँउ छुट्याउनु पर्दछ। देशको आन्तरिक खपतलाई पुग्ने भएपछि मात्र निर्यातको नीति लिनु पर्दछ।
नेपालमा हुने हरेक उत्पादनको मुख्य केन्द्र नेपाली नागरिक पहिले भन्ने अवधारणाअनुसार पहिले आन्तरिक खपत धान्ने ढंगले नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ।
पर्यटन क्षेत्र
नेपाल भौगोलिक, वातावरणीय, धार्मिक, एतिहासिक विविधताले युक्त मुलुक हो। यहाँ विश्वमा पाइने हावापानी मध्ये पाँच खालको हावापानी पाइन्छ। नेपालका पहाड हेर्न र त्यहाँको सौन्दर्यमा मोहित भएर नै विदेशीहरु नेपाल आउने गर्दछन्। कृषिको प्रचुर सम्भावना छ। त्यो सबै पक्षलाई केलाएर सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै हरेक पालिकाले योजना बनाउन सकिन्छ।
त्यहाँ हुने कृषि कार्यलाई पर्यटनसँग जोड्न सकिन्छ। हरेक पालिकाले सम्भावना युक्त क्षेत्रलाई पहिचान गरी नयाँ र आधुनिक पर्यटकीय गन्तव्य निर्मण गर्न सकिन्छ। नेपालमा एउटा पर्यटकको औसत बसाई १२ दिन रहेको तथ्यांकले देखाँउछ। यदि हरेक पालिकाले कम्तिमा दुई दिन पर्यटकहरु भुल्न सक्ने एउटा राम्रो पर्यटकीय स्थल बनाउने र प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिने हो भने एकैचोटी ७५३ वटा नयाँ पर्यटकीय स्थल तयार हुन्छन्। जसले गर्दा पर्यटकको बसाई लम्ब्याउन सहयोगी हुन्छ। उनीहरुलाई प्रदान गरिने सेवामा नेपाली पनको झलक दिने ढंगले आधुनिक र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु पर्दछ जसले गर्दा सधैं यतै बसीरहुँ भन्ने भावना उनीहरुमा जागृत गर्न सकिन्छ।
यसको प्रत्यक्ष फाइदा भनेको लाखौंको संख्यामा नागरिकले रोजगारी पाँउछन् भने ठूलो मात्रामा पर्यटक आउने भएपछि विदेशी मुद्रा संचिति पनि देशमा बढ्न पुग्छ।
उद्योग क्षेत्र
गाँउ वस्तीमा आधारभूत सुविधा सहितका वस्ती निर्माण भएपछि उनीहरुको समुदायले केको उद्योग गर्न सक्छन् भन्ने पहिचान गर्न लगाउनु पर्दछ। यसरी उद्योग निर्माण गर्नको लागि छान्न लगाउँदा हरेक पालिकाले कम्तिमा फरक-फरक नामको उद्देश्यको उद्योग ग्राम बनाउनु पर्नेछ। उद्योगको सूची देशमा के-के चिज आवश्यक पर्छ? कति वस्तु राज्यमा खपत हुन्छ? भन्ने आधारमा विश्लेषण गरिनु पर्दछ।
तत्पश्तान, त्यो ग्राममा उनीहरुलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने गरी उद्योगहरु खोल्नु पर्दछ। उत्पादन भएका उत्पादित वस्तुहरु अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरका हुनुपर्ने कुरालाई ध्यान दिनु पर्दछ। उत्पादन भएका चिज वस्तुहरु देशभर वितरण गर्ने संयन्त्र निर्माण गरी परिचालन गर्नुपर्दछ। जसका कारण छोटो समयमा नै देशमा धेरै उद्योगहरु खोल्न सकिन्छ र उत्पादित सामानहरुको बजार स्वयं तयार हुन पुग्छ। यो समयमा आईपुग्दा देश केही मात्रामा आत्मनिर्भर हुने बाटोमा जान्छ।
देशमा नागरिकलाई जति कपडा चाहिन्छ उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्नु पर्दछ। कारखानामा आवश्यक कच्चा पदार्थ जहाँ पाईन्छ राज्यले ल्याउने र ती कारखानामा प्रसोधन गर्ने र नेपाल भर आपूर्ती गर्ने नीति लिनु पर्दछ। कपडा उत्पादन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ र प्रशोधनको लागि चाहिने उद्योग स्थापना तथा बजारीकरणको काम स्थानीय सरकारले गर्नु पर्दछ।
अन्य उद्योगको सवालमा पनि सुरुमा नेपालमा आवश्यक चिजवस्तुहरु मेसिन, उपकरण, सवारीसाधन, औषधि तथा अन्य आधुनिक स्वास्थ्य सामाग्री, लगायत पहिचान गरी नेपालमा नै बजार पुग्ने ढंगले कच्चा पदार्थ आयत गर्ने। तिनलाई कारखाना बनाई नेपालमा नै अन्तिम वस्तु उत्पादन गर्ने गरी हव क्षेत्र निर्माण गर्नु पर्दछ।
साथै सृजनात्मक क्षमता भएका युवाहरुलाई पहिचान गरी त्यसमा रोजगारी दिने र उनीहरुले अनुसन्धान, अध्ययन गर्ने अवसरको सृजना गर्नु पर्दछ जसले गर्दा नेपालको उद्योग क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्ने मात्र नभई मुलुक आधुनिक औद्योगिकरणको दिशामा अघि बढ्न सफल हुन्छ साथै रोजगारीका अवसरहरु पनि सृजना हुन्छन्।
वातावरण क्षेत्र
वातावरण संरक्षणका लागि धेरै गर्न नसकेपनि नेपालका हरेक परिवारले कम्तिमा १० नयाँ विरुवा रोप्ने र संरक्षण गर्ने नीति लिनु पर्दछ। बिरुवा सरकारले उत्पादन गरेर दिने, नागरिकले रोप्ने तथा संरक्षण गर्ने र यदी उचित संरक्षण नगरेमा सरकारले कारबाही गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। जसका कारण एकैचोटी करिब ६ लाख बिरुवा रोपिन्छन्। यसले वातावरण संरक्षणमा योगदान पुग्छ भने ठूला परियोजना सञ्चालन गर्दा निजगड एयरपोर्ट जस्ता परियोजनामा हाल देखिएको रडाको जस्ता घटना हट्नमा सहयोग पुग्छ।
राष्ट्रव्यापी सरसफाई अभियान चलाएर सरसफाई चेतना हरेक नागरिकमा पुर्याएर बृहत् रुपमा आफ्नो वरपर आफै एकैपटक सफा गरौं भनेजस्ता अभियान बाध्यकारी ढंगले लागू गर्नु पर्दछ जसका कारण एकै दिनमा देश नै सफा हुन्छ र त्यसलार्ई निरन्तरता दिनको लागि नागरिकलाई सचेत बनाउनु पर्दछ।
स्वास्थ्य क्षेत्र
स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि सर्वप्रथम हरेक पालिकामा के कति डक्टर, नर्स, ल्यावटेक्निसियन जस्ता विज्ञको आवश्यक पर्छ निश्चित गर्ने। तत्पश्चात निःशुल्क रुपमा हरेक पालिकालाई पुग्ने गरी जेहन्दार विद्यार्थीको पहिचान गरी उनीहरुलाई पढाउने र पढाई सकेपश्चात जीवन निर्वाहको व्यवस्था गरी पालिकमा खटाउने। उनीहरुलाई अध्ययन पश्चात् गाँउमा गएर अनिवार्य सेवा गर्ने प्रतिवद्धता सुरुमा नै लिने। प्रतिवद्धता बमोजिम नभएमा सजायको व्यवस्था गर्ने।
उनीहरुलाई विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धि अनुसन्धानहरु गर्नको लागि राज्यले हव बनाईदिनु पर्दछ र त्यसमा रोग तथा त्यसको उपचारको लागि आवश्यक पर्ने औषधी नेपालका जडिबुटीको प्रयोग गरी उत्पादन गर्नुपर्दछ। यसले अनुसन्धान गर्न चहाने क्षमतावान् नागरिकले विदेश जानु पर्ने अवस्था नआओस्।
यसो गरेमा एउटा निश्चित समयमा देशमा उचित र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सुविधाको पहुँच पुर्याउन तथा देशलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा छोटो समयमा नै आत्मनिर्भर बनाउन सकिने हुन्छ।
राजनैतिक क्षेत्र
राजनीति गर्ने व्यक्तिहरुलाई पेशाको बारेमा सोधियो भने उनीहरु गर्वले राजनीति भन्ने गर्दछन्। नेपालको विकासमा मुख्य बाधक नै यो सोचाई हो। विश्वमा पेशा भनेको आम्दानी गर्ने प्रयोजनको काम र सेवा भनेको निःशुल्क गरिने योगदान भन्ने बुझिाईरहेकोमा नेपालमा भने त्यस्तो रहेको पाइदैन। यहाँ चुनावमार्फत नेता त छनोट हुन्छन् तर उमेद्वार छनौंटको आधार कति वर्षदेखि पार्टीमा काम गरेको र चुनावमा कति खर्च गर्न सक्नेलाई मानिन्छ।
यो परिपाटीमा परिवर्तन नआई साँचो अर्थमा देश बदल्न असम्भव छ। हुनुपर्ने के हो भने जसको राम्रो भिजन छ, कार्यशैली ठिक छ, व्यवस्थापन शैली राम्रो छ, सपना प्रतिको स्प्रष्ट अठोट छ, त्यस्तालाई टिकट दिनुपर्दछ र उनीहरुले ठिक काम नगरेमा तत्काल कट्हरामा उभ्याएर सजायको भागीदार बनाउनु पर्दछ। साथै नेतृत्व क्षमता भएको सम्भावना भएका युवाहरुलाई उपयुक्त शिक्षा तथा तालिमा प्रदान गरी नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै जाने नीति राज्यले लिनु पर्दछ।
नेता बनाउँदा कसले बढी ढुंगा हानेको छ, कसले बढी खर्च गर्न सक्छ, कसले ठूलो जमात खडा गर्न सक्छभन्दा पनि कसको दुर्गामी महत्वको दृष्टिकोण, क्षमता, दक्षता, व्यवस्थापन कौसल, प्राविधिक ज्ञान र नेतृत्व क्षमता छ भन्ने पक्षलाई बिचार गर्ने नीति लिनु पर्दछ।
निष्कर्ष
अंग्रजीमा भनाई छ 'दिस मुभमेन्ट ईज नट द इन्ड अफ टाईम, दिस ईज द विगिनिङ'। जुन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको रुपमा राजीनामा दिँदा भनेको शब्द सापटी लिँदै भन्न चहान्छु दुई वर्ष बितेपनि केही बिग्रिएको छैन तर ढिलो गरेमा पछुताउनुको विकल्प नहुन सक्छ। तसर्थ शैली बदल्ने बेला आएको छ। भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिन भनेर भन्दैमा भ्रष्टाचार हट्दैन। कारबाही निर्मम र प्रभावकारी हुनुपर्दछ।
सम्बृद्धि र विकासको नारा दिएर मात्र हुँदैन कर्मकाण्डी प्रकृयाबाट हाम्रो जस्तो न्यून पुँजी भएको देशले विकासको गति लिने कुरा असम्भव नै छ। दातामुखी योजना बनाएर देश बन्ने सवाल नै हुँदैन। राजश्वभन्दा बढी चालु खर्च हुने देशहरुको विश्वमा नै चामत्कारीक गतिमा विकास भएको कतै छैन।
तसर्थ योजना बनाउदा ठेकेदारमुखीभन्दा पनि जनतामुखी भएर नेपालका नागरिकलाई नै सहभागी गराएर उनीहरुलाई देशमा नै रोजगारीको अवसर हुने ढंगको हुनु पर्दछ। कम्तिमा न्यून वेतनमा आफ्नो श्रम भारत जस्ता देशमा बेच्न बाध्य करिब १० लाख एक हजारभन्दा बढी इँटाभट्टामा एकदमै न्यून वेतनमा दासलेझैँ काम गर्न बाध्य भएका करिब तीन लाख ५० हजार नेपाली नागरिक,
निरपेक्ष बेरोजगारीको अवस्थामा रहेका एउटा पालिकाबाट एक हजार जना गरी ७ लाख ५३ हजार नागरीकलाई मात्र पनि देश निर्माणमा जोड्न सकेमा वास्तविक अवस्थामा देशमा आर्थिक असमानता कम गर्न, नेपालीको मुहारमा चमक ल्याउन र बुलेट ट्रेनको झैँ द्रुत गतिमा विकास गरी देशलाई साँचो अर्थमा समृद्धि एवं विकासित बनाउन यो सरकार सफल हुने थियो।
तब मात्र आयात प्रतिस्थापन गर्ने विन्दुमा देश पुग्छ र सम्वृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्छ। यी माथि उल्लेख गरिएको चरण पूरा गर्न राजनैतिक नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्ति र सुजबुझ, कर्मचारी संयन्त्रमा इमान्दारीता र आम-नागरीकमा राज्य निर्माण प्रति बफादारिता र कर्तव्य परायणता अनिवार्य पूर्वसर्त हुनुपर्दछ। देश विकास गर्ने हामीले हो भन्ने भावनाअनुसार सबै एक मात्र लक्ष बनाएर लागेमा यो असम्भव छैन।
यसरी काम गर्नको लागि नेपालीहरु तयार नहुने प्रश्नै छैन। छोटो समयमा नै देशको रुप बदल्न सकिन्छ। आवश्यकता छ त केवल दूर दृष्टियुक्त नेतृत्वको उचित पहल कदमी। होइन भने नारा रट्टा मारेर हाम्रो पुस्ताले त समय बिताउने छ र आगामी पुस्तालाई पनि यस्तै परनिर्भर देश छोडेर जानेछ।
यो योजना ठिक लागेमा र एकैचोटी गर्न नसक्ने लागेमा यसलाई एउटा नमुना परियोजनाको रुपमा प्रदेशगत वा पालिकागत रुपमा सुरु गरौं। यदी कार्यान्वयनमा समस्या आएमा र हितकारी नभएमा पछि एक वर्षमा हटाए पनि हुन्छ। तर एकपटक देशलाई ठेक्का प्रणालीमा आधारित विकासबाट जनसहभागीतामा आधारित विकासमा बदल्न कोसिस गरौं।
किनभने नेपालमा यथेष्ट पुँजीको सधैं नै अभाव रहने गर्दछ। यहाँ उपलब्ध हुने भनेको श्रम हो जसलाई उचित योजना बनाएर परिचालन गरेमा हामीले कल्पना गरेको सम्वृद्धि र विकास टाढाको विषय होइन, सम्भव छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ। तर फेरि पनि खाँचो त केवल सच्चा मन, उचित पहलकदमी, दृढ इच्छाशक्ति, योजनावद्ध एवं एकिकृत प्रयास र सकरात्मक सोच नकी कमाएर सम्पत्ति जम्मा गर्ने प्रवृत्ति।
(लेखक कानुन व्यवसायी हुन्।)
