वैशाख ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाए। त्यहाँ कोरोनाविरूद्ध लड्न गठन गरिएको उच्चस्तरीय संयन्त्र र सुरक्षा अंगका मानिसहरू पनि उपस्थित थिए।
लामो छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए— लकडाउन कडाइसाथ पालना गराउने। जो जहाँ छ, त्यहीँ राख्ने। राजमार्गमा हिँडेकालाई जहाँ पुगेका छन्, स्थानीय निकायले त्यहीँ राख्ने र खुवाउने व्यवस्था गर्ने। साना-ठूला सहरमा बसिरहेका, दैनिक रोजगारी गरेर जीविका चलाउनेहरूलाई भोकै पर्न नदिने, खाना खुवाउने।
वैशाख ७ गते साँझ भक्तपुरमा भने अर्कै दृश्य देखियो।
त्यहाँ रोल्पा, रुकुमका तीन-चार सय मान्छे भेला भएका थिए। उनीहरू रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक लगायत जिल्लाबाट हिँड्दै घर जान भक्तपुर आइपुगेका हुन्। उनीहरूलाई घर लैजान करिब आधा दर्जन गाडी तैनाथ थिए। सिमसिमे पानीमा छाता ओडेर उनीहरूलाई घर पठाउने कामको संयोजन गर्दै थिए— मन्त्री वर्षमान पुन। साथमा थिए भक्तपुरका सिडिओ र प्रहरी अधिकृतहरू।
वैशाख ८ गते भक्तपुरमा फेरि तीन-चार सय भेला भए। तिनलाई पनि घर पठाइदिने व्यवस्था मिलाउने चटारोमा परे भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी।
वैशाख ९ गते कोटेश्वरमा त्यसरी नै सयौं मानिस भेला भए। काठमाडौं पूर्वका जिल्लाका धेरै स्थानीय तहले मानिसहरूलाई घर लैजान गाडी पठाएका थिए। आफ्नो गाउँ जाने गाडी खोज्नेको घुइँचो थियो। गाडी चढ्न ठेलमठेल।
पछिल्ला दिनमा कतिपय स्थानीय सरकारका प्रमुख, विशेषगरी मेयरहरूले मानिसलाई गाडी चढाएर पठाएका दृश्य सार्वजनिक भएका छन्। कसैले ट्रकमा, कसैले बस, कसैले माइक्रो व्यवस्था गरिदिएका छन्!
खासमा सरकारको नीति के हो? जो जहाँ छन् त्यहीँ राख्ने, आवश्यक परेकालाई खोजीखोजी रासन-पानी पुर्याउने हो वा जो जहाँका हुन् त्यहीँ पुर्याउने हो?
प्रधानमन्त्री उपस्थित मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय सही हो वा मन्त्री पुन आफैं उपस्थित भएर गाडी चढाएर रोल्पालीलाई घर पठाएको सही हो?
पछिल्ला दिनमा घम्साघम्सी गरेर गाडी चढेका र कोचाकोच गरेर सिटमा बसेका, उभिएका ती यात्रु कोही पनि कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित छैनन्।
प्रार्थना छ— कसैलाई भाइरस संक्रमण भएको नहोस्। तर रहेछ भने?
त्यो भिडमा कसैलाई भाइरस थियो भने त्यो कति जनालाई सर्यो होला? हामीले ती मानिसलाई कसरी खोजी गर्छौं? कसरी उपचार गर्छौं?
हामी यसरी यो भाइरससँग खेलाँची नगरौं। योसँग नखेलौं, यसले हामीलाई हराउँछ।
सरकारले आफ्नो नीति प्रस्ट पारोस्, त्यसमा अडिग रहोस्, आम मानिसलाई पालना गराओस्। हामी आम नागरिक, राजनीतिकर्मी, सञ्चारकर्मी पनि एउटा कुरामा प्रस्ट बनौं— मुलुकभरी आवतजावतको विषयलाई लिएर आमसहमति जरुरी छ। त्यसको पालना जरुरी छ।
जहाँ छ, त्यहीँ बस्ने वा स्थायी घर जहाँ हो त्यहीँ पुर्याउने बीचको खिचातानी र अलमलमा कोरोनाले प्रवेश गर्ने र फैलने द्वार पाउँदैछ।
स्थायी ठेगाना जहाँ हो त्यहीँ पुर्याउने हो भने पनि त्यही निर्णय गर्नुपर्यो। कसरी भेला हुने, कसरी सुरक्षित रुपमा पुर्याउने, बाहिर जान चाहनेले के-के सर्त पालना गर्नुपर्ने, लैजानेले के-के नियम पालना गर्नुपर्ने, सबै प्रोटोकल तयार हुनुपर्यो। त्यहीअनुसार सबैले पालना गर्नुपर्यो। पालना गराउनुपर्यो।
यो विषयमा हामी विभाजित भयौं भने, हामीबीच दरार पैदा भयो भने, विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुखले भनेजस्तै त्यही दरारबाट भाइरस समाजमा छिर्नेछ र फैलनेछ। अनि त्यसले हामीलाई हराउनेछ। धनी मुलुकको त्यो हालत छ, व्यवस्थापन क्षमता नभएका हामीजस्ता गरिब मुलुकलाई त त्यसले बर्बाद पार्नेछ।
व्यक्तिगत रूपमा मलाई जो मानिस जहाँका स्थायी बासिन्दा हुन्, त्यहीँ पुर्याउन सम्भव छ भन्ने लाग्दैन। आ-आफ्नो थातथलो जान दिने भनेर आवतजावत खुला गर्ने हो भने आजका दिनमा कति मान्छे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान चाहलान्?
जुन संख्यामा मानिस आफ्नो थातथलो छोडेर पढ्न, रोजगारी वा व्यवसायका लागि अर्को ठाउँ बसेका छन्, हाम्रो आन्तरिक अस्थायी बसाइसराइ जुन मात्रामा छ, त्यसलाई हेर्दा आज लाखौं मानिस आफ्नो थातथलो जान चाहन्छन् भन्ने प्रस्ट छ।
त्यसरी मानिसहरू आ-आफ्नो ठाउँमा जान एक वा दुई दिनले पुग्दैन। हप्तौं लाग्नेछ। हजारौं गाडी चाहिनेछन्। बसपार्क, गाडी चढ्ने ठाउँ र सडकमा दसैंका बेलाभन्दा भिडभाड हुनेछ। त्यो घन्चमन्चमा भाइरसले घुस्रिने ठाउँ पाउने छ, त्यसलाई प्रयोग गरेर फैलनेछ।
के त्यसो भए, खान नपाएका, बस्ने टुंगो नभएका श्रमिक वर्ग, युवा, विद्यार्थीलाई भोकभोकै मार्ने? तिनले सहरमा बसेर खान पाएका भए सयौं किलोमिटर हिँडेर जाने खतरा मोल्ने थिए?
एउटा कुरामा प्रस्ट होऔं।
ठूला सहर, जस्तै काठमाडौंमा हिजो 'नर्मल' अवस्थामा मानिसहरू जो जहाँ बसेका थिए, आज पनि त्यहीँ बस्न कुनै समस्या छैन। कसैलाई घरबेटीले बस्न दिएनन् भने त्यसको तुरुन्तै प्रशासनिक रूपमा उपचार गरौं। नगन्य संख्यामा अरू अपवाद छन् भने तिनको पनि उपचार खोजौं।
अवश्य पनि कैंयन मानिसलाई बिना काम, बिना रोजगारी र बिना दैनिक आय काठमाडौंंमा वा ठूलो-सानो कुनै सहरमा महिना दिन वा त्योभन्दा बढी बसेर खान समस्या छ। तिनको घरदैलोमा राहत पुर्याउन स्थानीय सरकार चुकेको छ। त्यहाँ सरकारको आलोचना गरौं। त्यसलाई जसरी पनि तन्दुरुस्त पारौं। यो गर्न नसकिने काम होइन, छैन।
त्यसमा राष्ट्रिय एकता कायम गरौं। एउटा वडामा निर्वाचित प्रतिनिधि ५ जना छन्। अरू पार्टीबाट उठेर वडा तहको चुनाव हारेका कम्तिमा १५ जना होलान्। ती जुनसुकै पार्टीका हुन्, सबै वडा तहका अगुवा कार्यकर्ता हुन्।
यो बिपद बेला निर्वाचित वडा प्रतिनिधिको नेतृत्वमा ती सबैले गोलवद्ध भएर काम गर्नुपर्यो। कुन वडाको कुन टोलमा कति श्रमिक बस्छन्, कसलाई दुई छाक खान समस्या छ? कसलाई राहत चाहिएको छ? कसलाई कोरोनाको लक्षण छ? कसलाई अस्पताल पुर्याउनुपर्नेछ- टोलटोल छुट्याएर, घरघर छुट्याएर १५-२० जनाले जिम्मेवारी लिने हो भने नसकिने काम छैन।
हामीलाई चाहिने राष्ट्रिय सहमति यसैका लागि हो। उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर त्यसमा दुई-चार जना टाउके बसेर, कुरा गरेर केही लछारपाटो लाग्दैन। वडा तहमा अन्तरपार्टी कार्यकर्ताको कमिटीले भने ठूलो काम गर्न सक्छ।
दुई छाक खान समस्या परेका परिवारलाई केही हप्ता वा महिना चामल, दाल र आलु पुर्याउन हामीलाई पैसा नपुग्ने होइन। हामीले आगामी छ महिना बाटो नबनाए हुन्छ, विकास, निर्माणका काम नगरे हुन्छ, रेल नल्याए हुन्छ। पानीजहाज नचलाए हुन्छ।
पैसा पुगेन भने छ महिना विकास निर्माणका काम नगर्दा नेपाल ढुंगे युगमा पुग्दैन। छ महिना नागरिकलाई भर पेट खुवायौं भने, उनीहरूलाई कोरोना संक्रमणबाट बचायौं भने त्यही हो सबभन्दा ठूलो विकास। त्यही हुनेछ सबभन्दा ठूलो उपलब्धि। र, संसारले कस्ट भोग्दा हामी बिना जीवनको क्षति बाहिर निस्कियौं भने, त्यही हुनेछ हाम्रो राष्ट्रिय आत्मविश्वासको कारण। हाम्रो ध्यान, शक्ति, श्रोत र संकल्प आउने केही हप्ता त्यसमै केन्द्रित हुनुपर्छ।
काठमाडौं छाडेर गाडीमा चढेर बाहिर जान चाहनेमध्ये धैरै मान्छे, खान नपाएर होइन, आफ्नो परिवारसँग बस्न जान चाहन्छन्। काठमाडौं सानो-ठूलो जागिर गर्न, पढ्न वा व्यवसाय गर्न आएका उनीहरू यी सबै काम ठप्प हुँदा घर जान चाहनु स्वाभाविकै हो।
लकडाउन कहिले खुल्छ, यकिन छैन। खुला हावा गाउँमै छ। हरियोपरियो र बारीको साग-तरकारी गाउँमै छ। कोरोना बढ्यो भने सहरभन्दा गाउँ नै सुरक्षित छ। र, मुख्य कुरा गाउँमा परिवार छ, परिवारको माया छ। मनमा गाउँको सम्झना छ, स्मरणमा माटोको सुगन्ध छ। त्यसैले सहर असुरक्षित भएका बेला, सहरले मानिसलाई आफ्नो नठानेका बेला र सहरले कुनै अर्थ नभ बेला उनीहरू गाउँ जान चाहन्छन्।
त्यो हुटहुटीमा गाउँ जाने क्रम कति असुरक्षित छ, त्यो प्रक्रियाले कसरी हामी सबैलाई असुरक्षित बनाउँछ भन्ने मानिसको मनमा ख्याल आउँदैन।
म काठमाडौंमा ३५ वर्षपहिले स्कुल पढ्दाको समय सम्झन्छु। गाउँ जान, परिवारसँग बस्न कति हुटहुटी हुन्थ्यो। त्यो बेला कोरोना आएर स्कुल बन्द भएको भए र बागबजारको बस स्ट्यान्डमा झापा जाने गाडी लागेको भए, जतिसुकै खतरा मोलेर म चढ्ने थिएँ। वा पाँच-सात दिनमा हिँडेर पुगिन्छ भनेर बाटै पो तताउने थिएँ कि?
सौभाग्यवस्, अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमण डरलाग्दो गरी फैलिएको छैन। एक जना पनि मान्छेको मृत्यु भएको छैन। त्यसैले पनि हामीमध्ये धेरै निश्चिन्त छौं। 'किन गाउँ जान नदिएको होला, किन सडकमा हिँडेका मानिसलाई घर नपुर्याइदिएको होला' भन्दैछौं।
तर सावधानी लिने बेला यही हो। भाइरससँग 'चान्स' लिने बेला होइन। सरकारले आफूले तय गरेको नीति कठोरतासाथ लागू गर्ने बेला यही हो। भाइरससँग राजनीति गर्नबाट सचेत हुने बेला यही हो। क्षति भइसकेपछि विलाप गरेर कोही फिर्ता आउँदैन।
कतिपय स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले सहरमा भएका आफ्ना 'मतदाता' गाउँमा ल्याउन गाडी व्यवस्था गरेर पठाउन थालेका छन्। तर आफ्नै गाउँघरमा अभर परेर बसेका अर्को गाउँका श्रमिक र मजदुरलाई दुई छाक खुवाउनेमा ध्यान दिएका छैनन्। किनभने आफ्नो गाउँमा अड्किएका मतदाता होइनन्। उनीहरूले भोलि अर्कै गाउँमा भोट हाल्छन्। जो टाढा सहरमा अड्किएको छ, ऊ आफ्नो मतदाता हो। तारान्तार फोन उसैले गरिरहेको छ। भोलि चुनावमा उसैले आफूलाई हराउन वा जिताउन सक्छ। त्यसैले उसलाई लिन गाडी पठाउनु छ।
कमेरडहरू, जय नेपालवाला दिदीबहिनी-दाइभाइहरू, भाइरससँग राजनीति नखेल। त्यो खेलमा तिमीहरू हार्नेछौ। यो खेलमा भोलि भोट दिने र लिने दुवै नहुन सक्छौं।
अर्को दुई साता हामी सबैले धैर्य गरौं। सबैले आफूले सकेको गरौं। अरू विषयमा सरकारको आलोचना गरौं। यसले बग्रेल्ती गल्ती गरेको छ, तिनको विरोध गरौं। कोरोनासँग लड्ने बेलामा अध्यादेशमार्फत् आफ्नो स्वार्थ साँध्ने ओलीको दुर्नियतको विरोध गरौं। अहिलेसम्म स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षा सामग्री व्यवस्था गर्न नसक्ने निकम्मापनको विरोध गरौं।
लकडाउन पालना गर्ने कुरामा हामी सब एक हौं। यसमा हाम्रो एकता यति कसिलो होस्, त्यहाँबाट भाइरस छिर्न नसकोस्।
हामीलाई हराउन नसकोस्। दुई हप्तापछि के गर्ने, परिस्थिति हेरेर सल्लाह गरौंला।
