अहिले सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको कुरा गर्दा यसअघि दल फुटाउने प्रावधान किन कडा पारिएको थियो भन्ने पृष्ठभूमि हामीले सम्झिनुपर्छ।
पहिला-पहिला पार्टी फुटाउन अहिले अध्यादेशले ल्याएको जस्तै सजिलो प्रावधान थियो। केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याएर पार्टी फुटाउन सकिन्थ्यो। जसले गर्दा नेपाली राजनीति लामो समयसम्म विभाजन र सांसदहरू किनबेचको गर्तमा फस्यो।
संसदमा देखिएको जुन विकृति थियो, जुन ढंगले सांसदहरूको किनबेच भयो त्यसबाट जनता वाक्क, दलहरू बदनाम, राजनीतिक नेता बदनाम भए।
दल विभाजनको संख्या कम होस्, राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार बनून् भनेर राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन संसदमा ३ प्रतिशत सिट पुग्न पर्ने र पार्टी विभाजनका प्रावधान कडा पारिएको थियो।
दल विभाजनको पहिलेको प्रावधान संशोधन गरेर केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत पुर्याउन सकेमात्र पार्टी फुटाउन सकिने बनाएका थियौं।
यसले नेपालको राजनीतिक विकृतिलाई कम गर्छ भन्ने थियो। यो दल विभाजनसम्बन्धी कानुन केही कडा बनाउनुपर्छ, संविधान र कानुनमै यस्ता प्रावधान राख्नुपर्छ भन्ने पहल गर्ने नै पहिलाको हाम्रो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) थियो। जो माओवादीसँग मिलेर अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भएको छ।
हाम्रै अगुवाइमा सबैको सहमति बनेर संवैधानिक र कानुनी प्रावधान बनेको हो।
यस्तो पृष्ठभूमि भएको यो प्रावधान यसरी हठात हटाउन अध्यादेश ल्याएको देख्दा म आश्चर्यमा परेको छु। यसको औचित्य मैले बुझ्न सकेको छैन।
हामीले पर्याप्त बहुमतको आधारमा सरकार चलाइरहेका छौं। अनि यस्तो पार्टीले अर्को पार्टी फुटाउनुपर्यो भनेर सार्वजनिक रूपमै भन्नु शोभनीय देखिएन। त्यसको राजनीतिक सन्देश झन् नराम्रो गयो।
हामी सत्तामा छौं, यो बेला त राजनीतिक नैतिकता, नीति तथा सिद्धान्त, विचारलाई प्रोत्साहन गर्ने हो। यस्तो जिम्मेवारी भएका बेला पार्टी तोडफोड र विभाजनलाई बल पुर्याउने कानुनी प्रावधानलाई अघि बढाउँदा राजनीतिक विकृतिको ढोका खुल्छ। यो दृष्टिबाट पनि अहिले दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने कुराको औचित्य देखिँदैन।
आफ्नो दलभित्रको मतभिन्नतालाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर आलोचना गर्नेलाई तह लगाउने हतियारको रूपमा अध्यादेश ल्याइएको हो भने यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। पार्टी यस्ताखाले अहंकारले होइन लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, आपसी सरसल्लाह, विश्वास र एकताले चल्छ। सिद्धान्त, विचार, नीति, मूल्य र मान्यताको आधारमा चल्नुपर्छ। कुनै पनि पार्टी यस्ता कुरामा कमजोर हुँदै गयो भने त्यो जनतामाझ प्रभावशाली हुँदैन।
अहिले त हमीले सुशासन दिन सक्नुपर्ने, जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने, राष्ट्रका समस्यालाई सम्बोधन गरेर आफूलाई थप बलियो र प्रभावशाली बनाउनु पर्ने थियो। ताकि चुनावमा हामीलाई मतदान गरेका जनताले हामीले ठिक गरेछौं भनेर बोध गरून्। अहिले हामी यस्ता झिना-मसिना विवादमा फस्यौं भने यसले हामीलाई नै कमजोर बनाउँछ।
राष्ट्रपतिजीलाई यो विवादमा त्यति धेरै तान्नपर्ने जरूरी मैले देखेको छैन। सरकारले निर्णय गरेर पठाएपछि त्यसलाई पारित गर्दिनँ भन्न उहाँले सामान्यत: मिल्दैन। तर सरकारले ल्याएका अध्यादेश जरूरी छन्/छैनन् पुनर्विचार गरियोस् भन्ने एउटा मौका त थियो। हतार नगर्दा हुने ठाउँ राष्ट्रपतिलाई थियो। सहमति बनाएर ल्याउँदा हुन्थ्यो कि भनेर उहाँले प्रधानमन्त्रीजीलाई सुझाव दिनसम्म सक्नुहुन्थ्यो। तर राष्ट्रपतिजीलाई विवादमा तान्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँभन्दा पहिले पार्टी र सरकार प्रमुखले नै सोच्न पर्ने कुरा हो यो। कमसेकम पार्टीभित्र विधि प्रक्रियाअनुसार छलफल गरेरमात्र यस्तो कुरामा निष्कर्ष निकाल्नु पर्थ्यो।
अब संवैधानिक परिषदको कुरा गरौं। हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने संवैधानिक परिषदको प्रावधान राख्ने बेला त्यसमा प्रतिपक्षी दललाई राख्नुपर्छ भन्ने जोड आजको नेकपा र हिजोको एमालेकै थियो। सधैं हामी सत्तामा रहन्छौं भन्ने छैन। संवैधानिक परिषदले संवैधानिक अंगहरूको नियुक्ति गर्दा सन्तुलित ढंगले गर्न सकोस् भनेर राज्यका तीनै अंगका प्रमुख र प्रतिपक्षीलाई समेत राख्नुपर्छ भनिएको हो। बैठकले कसरी निर्णय गर्ने भन्ने कुरा पनि यही मर्मलाई सम्बोधन गर्न राखिएको हो। तर यसलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा सरकारको ध्यान गएको देखिएन। यसमा म प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको पनि दोष देख्छु।
उहाँले बैठक नै बहिष्कार गरेर हिँड्नुभो। निर्णय गर्न दिनुभएन। यस्ता नियुक्तिमा प्रतिपक्षले भाग खोज्ने होइन। उसले त ओजपूर्ण ढंगले आफूले भनेको मात्र होइन कि उपयुक्त व्यक्तिका नाम अघि सारेर यस्तो क्षमता र योग्यता भएको व्यक्ति चाहिन्छ भन्ने हो। संवैधानिक परिषदमा आफूले अडान राख्ने र त्यो अडानलाई सार्वजनिक रूपमा राख्नसकेको भए बल्ल त्यसले परिषदलाई महत्वपूर्ण बनाउँथ्यो। संवैधानिक अंगमा हुने नियुक्ति पनि ठिक हुन्थे। संवैधानिक परिषदको बैठक बहिष्कार गरेर नियुक्त हुन नदिने काम प्रमुख प्रतिपक्षी नेताले गर्नुभयो। यो विधेयक ल्याउने एउटा आधार बनाउनमा म शेरबहादुर देउवाको पनि भूमिका देख्छु।
यी सबै कुराले कमजोर बनाउने लोकतन्त्रलाई हो। हामीले एउटा लामो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पूरा गरेका छौं र यसलाई बलियो बनाउन धेरै काम गर्न बाँकी छ। हाम्रै अनुभवका आधारमा बनाएको लोकतान्त्रिक संवैधानिक र कानुनी पाटाहरूलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन यिनलाई बलियो र पुष्ट बनाउँदै जानुपर्छ। आज हामी सत्तामा छौं भोलि नरहन सक्छौं। लोकतान्त्रिक संस्थाहरू भने चीरस्थायी, बलिया, प्रभावकारी र जनताको आँखाबाट अनुमोदित हुने अवस्था हामीले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ।
सरकारले यत्रो निर्णय गर्दा पार्टीको स्थायी कमिटीमा छलफल हुनुपर्थ्यो। लकडाउनको बेला भयो कुरा गर्न सकिएन रे तर सचिवालय बैठक पहिला डाकेर त्यहाँ राम्ररी छलफल गर्नुपर्थ्यो। अनि पो पार्टीका संगठनले सदस्यहरूले सरकारले गरेका निर्णयलाई आफ्नो ठान्न सक्छन्। अहिले यस्तो लकडाउन छ कोरोनासँग देश जुधिरहेको अवस्थामा जनताले स्वास्थ्य उपचार कसरी पाउँछन् कसरी खान पाउँछन् भनेर सोच्नुपर्ने हो।
कतिपयअवस्थामा तपाईंले बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा पनि आमसहमति खोजेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता विषयमा हामीले प्रतिपक्षी दललाई पनि विश्वासमा लिन सक्नुपर्ने हुन्छ। दलीय हित त्यसमा पनि निश्चित नेताहरूकोमात्र हित हेर्न थाल्यो भने हामीले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्दैनौं।
जुन ढंगले जुन बेला जस्तो औचित्य देखाएर यी अध्यादेश आएका छन् कुनै पनि दृष्टिकोणबाट ठिक ठहर्याउन गाह्रो छ। काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमितिर भन्याजस्तो भयो।
(नेकपा स्थायी समिति सदस्य पन्तसँग सेतोपाटीकी शोभा शर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
