अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेको समाचार पढ्नेबित्तिकै सस्तोमा पेट्रोल, डिजेल पाइने भयो भनेर हामी उत्साही हुन्छौं। यातायात तथा ढुवानी भाडा घट्छ, अरू उपभोग्य वस्तुको बजार भाउ घट्छ भन्ने आशा हामीलाई हुन्छ। यसपालि त्यस्तो हुने छैन।
सोमबार अमेरिकी बजार (वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडिएट) मा कच्चा तेलको मूल्य ऋणात्मक (प्रति ब्यारेल –३७.६३ डलर) भयो। कच्चा तेल बजारको इतिहासमै पहिलो पटक यसरी ऋणात्मक मूल्य कायम भएको हो।
सैद्धान्तिक रूपमा यसको अर्थ बिक्रीकर्ताले खरिदकर्तालाई ‘तिमीले मसँग तेल किन्यौ भने म तिमीलाई प्रति ब्यारेल ३७.६३ डलर दिन्छु' भन्ने हुन्छ। तर व्यवहारमा यस्तो हुँदैन। किनभने यो मूल्य भनेको 'फ्युचर मार्केट'को करार मूल्य हो।
मे महिनामा कच्चा तेल उपलब्ध गराउने गरी भएको करारको मूल्य मात्र सोमबार ऋणात्मक भएको हो। मंगलबार त्यस्ता करारहरूको कारोबार हुने अन्तिम दिन थियो। सामान्य अवस्थामा करारहरूको मूल्य कारोबारको अन्तिम दिन नजिकिँदै गर्दा प्रायः घट्छ। सोमबार जून महिनाका लागि यस्तै किसिमका करारको मूल्य प्रतिब्यारेल १५ डलरभन्दा माथि छ।
पहिला यो समाचारसँग जोडिएको फ्युचर मार्केटलाई बुझौं। यो बजारमा गरिने सबै करारमा भौतिक वस्तु साटफेर हुँदैन। चलनचल्तीको भाषामा 'डेरिभेटिभ्स' तथा 'कमोडिटी डेरिभेटिभ्स' भनिने यस्तो बजारमा भएका करारको राफसाफ नगदमा पनि हुन्छ। निश्चित मूल्यमा किन्ने वा बेच्ने करार गरिएका वस्तु लेनदेन नै नगरी नगदबाट सल्टाइन्छ पनि।
यस्तो बजारमा दुई किसिमका सहभागी हुन्छन्।
पहिलो, करार गरिएको वस्तु वास्तवमै किनबेच गर्ने उत्पादक र उपभोक्ता हुन्छन्। उनीहरू भविष्यमा हुने मूल्य उतारचढावबाट आफूलाई जोगाउन यस्तो करार गर्छन्। हाम्रो सन्दर्भमा यसलाई बैना भन्न सकिन्छ।
उदाहरण, धान उत्पादन गर्ने किसान र व्यापारीले असारमा यस्तो करार गर्न सक्छन् र मंसिरमा करार अनुसारको धान लेनदेन गर्न सक्छन्।
यो उदाहरणमा मंसिरमा धानको मूल्य कहाँ पुग्छ भन्ने यकिनसाथ किसान र व्यापारी दुवैले भन्न सक्दैनन्। त्यसैले उनीहरू एकअर्कासँग तोकिएको मूल्यमा धान लिनेदिने करार गरेर सुरक्षित हुन चाहन्छन्।
किसानलाई भोलि मूल्य घटेर नोक्सान होला भन्ने पिर हुन्छ भने व्यापारीलाई धान महँगिएर नाफा कम होला भन्ने चिन्ता हुन्छ। यस अर्थमा भोलिको मूल्य अनिश्चितताबाट जोगाउने यो एक किसिमको बीमा पनि हो।
दोस्रो किसिमका सहभागी यस्तो बजारमा हुने मूल्य उतारचढावबाट फाइदा लिने सट्टेबाज हुन्। उनीहरूलाई करार गरिएको वस्तु लिनु वा दिनु नै हुँदैन। विकसित मुलुकहरूमा हाम्रो उदाहरणको किसान र व्यापारीबीच हुने करारलाई सेयर जस्तै स्टक एक्सचेन्जमा किनबेच हुने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ। त्यस्ता करारहरू बजारमा आएपछि सट्टेबाजहरू सक्रिय हुन्छन्। यस्ता करारमाथि उनीहरू च्याँखे थाप्छन्।
आर्थिक कारोबारमा हुने अनिश्चितता घटाउने उद्देश्यले डेरिभेटिभ्स बजार अस्तित्वमा आएको हो। तर अहिले सबै किसिमका डेरिभेटिभ्स (फ्युचर, अप्सन, स्वाप) बजारमा च्याँखे थाप्नेहरू हावी हुने गरेका छन्। यसलाई 'च्याँखे थाप्नेहरूले जित्ने जुवा' भन्दै आलोचना पनि भइरहन्छ। प्रसिद्ध अर्बपति वारेन बफेटले डेरिभेटिभ्सलाई आमसंहारको हतियार भनेका थिए।
सन् २००८ को आर्थिक संकटको जरो पनि डेरिभेटिभ्स बजार थियो।
त्यति बेला घरजग्गामा गरिएको ऋण लेनदेन सम्बन्धी करारले संकट ल्याएको थियो। त्यसमा घर किनबेच गर्ने सर्वसाधारण, निर्माण कम्पनी, ऋण दिने बैंक, त्यस्तो ऋणको करारलाई सुरक्षण प्रदान गर्ने लगानी तथा बीमा कम्पनीहरू सहभागी थिए। यी सबै सहभागीले तत्कालको फाइदा हेरेर आवश्यकभन्दा बढी घर बनाए। ती घर बिकेनन्।
सुरूमा घर बनाउन ऋण लिने ग्राहक, त्यसपछि ऋण दिने बैंक र त्यस्तो ऋणलाई सुरक्षण प्रदान गर्ने कम्पनीहरू एकपछि अर्काे गर्दै टाट पल्टिए।
अब फर्कौं फेरि कच्चा तेलको बजारतर्फ।
आयातित पेट्रोलियममा निर्भर हाम्रा लागि वा अरू कसैका लागि कच्चा तेलको मूल्य घटेको यो समाचार सुखद होइन। हाम्रा लागि तीन कारणले यो समाचार सुखद हुँदै होइन।
पहिलो, हाम्रो अमेरिकी फ्युचर मार्केटसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नै छैन। अमेरिकी बजारबाट हामीले पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउँदैनौं। हाम्रो निकटको सम्बन्ध लन्डन ब्रेन्ट क्रुडसँग छ। सोमबार लन्डनको बजारमा कच्चा तेलको उक्त करारको मूल्य प्रतिब्यारेल २६ डलर थियो।
यसैगरी अर्को बजार पनि छ जहाँ तत्काल वस्तु उपलब्ध गराउने गरी करार गरिन्छन्। यसलाई स्पट मार्केट भनिन्छ। लन्डन ब्रेन्ट क्रुडको स्पट मार्केटमा सोमबार कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल २५ डलर थियो।
दोस्रो हामीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भनेको इन्डियन क्रुड बास्केटको मूल्यले हो।
इन्डियन क्रुड बास्केटको मूल्य निर्धारणमा ८० प्रतिशत भार तेल निर्यातक मुलुकहरूको संस्था ओपेक र २० प्रतिशत भार लन्डन ब्रेन्ट क्रुडको हुन्छ। भारतीय आयल निगम (आइओसी)ले यही मूल्य आधार मानेर प्रशोधन खर्च र ढुवानी भाडा जोडेर नेपाल आयल निगम (एनओसी)लाई पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल, डिजल, मट्टितेल, ग्यास र हवाइ इन्धन) उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
इन्डियन क्रुड बास्केटमा निर्धारण भएको मूल्यकै आधारमा आइओसीले हरेक पन्ध्र दिनमा एनओसीलाई उपलब्ध गराउने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पठाउँछ। सोमबार इन्डियन बास्केटको मूल्य प्रतिब्यारेल २० डलर थियो।
आइओसीले उपलब्ध गराएको मूल्यमा एनओसीले विभिन्न कर तथा शुल्क जोडेर पेट्रोल पम्पलाई बिक्री गर्छ। पेट्रोल पम्पले आफ्नो कमिसन जोडेर उपभोक्तालाई बेच्छन्।
फागुन महिनासम्ममा हामीले एक खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ भित्र्याएका छौं। हामीले आयात गर्ने वस्तुको सूचीमा पेट्रोलियम पदार्थ पहिलो नम्बरमा आउँछ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो विवरणअनुसार यसपालि कुल आयातमा पेट्रोलियम पदार्थले १३.८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ।
यसपालि कच्चा तेलको भाउ घटेको समाचार हाम्रा लागि सुखद होइन भन्ने तेस्रो कारण विश्वव्यापी आर्थिक संकुचन हो।
कोरोना महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त छन्। त्यसैले तेलको माग घटेको हो। प्रशोधनकर्तासँग कच्चा तेल किनेर भण्डार गर्ने ठाउँ छैन।
यातायात तथा कलकारखाना धेरैजसो मुलुकमा ठप्प छन् भने थोरैमा आंशिक खुलेका छन्। यसरी कच्चा तेलको माग घट्दै गयो भने खाडीका मुलुक सबभन्दा बढी प्रभावित हुने छन्। यी मुलुक तीव् आर्थिक मन्दीमा गए भने हाम्रो अर्थतन्त्र अझै ठूलो मारमा पर्छ।
खाडी मुलुकको हरेकजसो आर्थिक क्रियाकलापलाई तेलबाट आउने आम्दानीले भरथेग गर्दै आएको छ। त्यहाँको निर्माण, पर्यटन, उड्डयन, उद्योग तथा व्यवसाय कमजोर हुनु भनेको धेरै नेपालीले रोजगारी गुमाउने जोखिम बढ्नु हो।
हाल खाडीका विभिन्न मुलुकमा लाखौं नेपाली कामदार छन्। गत वर्ष मुलुकले ८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्र्याएको थियो। यसमा ठूलो हिस्सा खाडीमा काम गर्ने नेपाली कामदारको छ। यसपालि रेमिट्यान्स ८ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि नजाने अनुमान राष्ट्र बैंकले गरिसकेको छ।
कच्चा तेलेको मूल्य घटेकै कारण हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक हुने, विदेशी मुद्राको सञ्चिती कम नहुने वा बजार भाउ अचाक्ली नबढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। तर, त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन।
कागजमा राम्रो देखिए पनि त्यसले हाम्रो दैनिक जीवनमा सहजता ल्याउने छैन। पेट्रोलियमका कारण बजार भाउ नबढे पनि उत्पादन हुने वस्तुको परिमाण नै घटेपछि वा उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्याउन नसकेपछि मूल्य बढ्नेछ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार फागुनसम्मको विवरणका आधारमा मुद्रास्फिति दर ६.७ प्रतिशत छ। सरकारले वर्षभरमा औसत मुद्रास्फिति दर ४.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो। यसले आगामी दिनमा मूल्य वृद्धि अझै उच्च हुने संकेत गर्छ।
(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
