संकट बेला मान्छेहरूमा एकाएक राष्ट्रवाद उर्लिएर आउँछ। उनीहरू दुःखी-गरिबलाई सम्झिन थाल्छन्। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको झन्झन् चर्को कुरा गर्छन्। देशको कृषि, उद्योग, व्यापार प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ, सबैलाई रोजगार दिनुपर्छ, बेरोजगारलाई भत्ता दिनुपर्छ भन्न थाल्छन्। सरकारको भूमिका बढाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग हुन्छ।
यस्तो बेलामा अर्थतन्त्रले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने वस्तुगत विश्लेषणभन्दा भावनात्मक कुराले बल पाउँछ। वस्तुको मूल्य घटाउनुपर्छ, मजदुरको ज्याला बढाउनुपर्छ। बचतमा दिने ब्याज बढाउनुपर्छ, ऋणको ब्याज घटाउनुपर्छ। कर छुट दिनुपर्छ, सरकारी खर्च बढाउनुपर्छ भन्ने जस्ता एकअर्कालाई काट्ने तर्क गर्न थालिन्छ।
यो भनेको हामीले सुन्दै आएको धानको मूल्य बढाउनुपर्छ, चामलको घटाउनुपर्छ भनेजस्तै अमिल्दो कुरा हो। सिक्का उछाल्दा कि गाई आउँछ कि त्रिशूल। गाई र त्रिशूल एकैपटक आउँछ र?
जनताबाटै भूमिका बढ्नुपर्छ भन्ने माग आएपछि सरकारलाई झन् सजिलो हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारहरू राम्रो सुनिने कार्यक्रम बनाउन थाल्छन्। तर ती दिगो हुँदैनन्। बाहिरबाट राम्रा देखिने सबै चिज भित्रबाट पनि उत्तिकै राम्रा हुन्छन् भन्ने निश्चित हुँदैन।
कलेजमा अर्थशास्त्र पढाउँदा श्रम, पुँजी र भूमि मिलेर राष्ट्रको धन निर्माण हुन्छ भनिएको हुन्छ। एउटा आदर्श अर्थतन्त्रमा यस्तो धन तिनै श्रम, पुँजी र भूमि मालिकले आफ्नो योगदान अनुसार उपयोग गर्छन्। तर व्यवहारमा यो आदर्श सजिलै परिणत हुँदैन।
पुँजी र भूमिको तुलनामा श्रम छिट्टै नाश हुन्छ। यसले त्यसका मालिक (श्रमिक) को ज्याला मोलतोल गर्ने शक्ति कमजोर बनाउँछ। त्यसैले उनीहरूले आफ्नो कामका तुलनामा कम प्रतिफल पाउँछन्। प्राकृतिक रुपमै श्रमिकहरूको समूह कमजोर हुन्छ र उनीहरू ठगिन्छन्। त्यसमाथि लागत र लाभ वितरणको यो संरचनामा सरकार नामको 'अपरिहार्य पिशाच'को प्रवेशले स्थिति झनै खराब बनाइदिन्छ। सरकार उसको चरित्र अनुरूप श्रमिकको होइन, भूमिपति र पुँजीपतिको पक्षमा उभिन्छ। सामान्यतया सबै समय र भूगोलमा यस्तो हुँदै आएको छ।
जब प्राकृतिक र मानव निर्मित संकटहरू देखा पर्छन्, लाभ वितरण अझै भूमिपति र पुँजीपतिको पक्षमा जान्छ। ताजा उदाहरण, सन् २००८ को विश्व वित्तीय संकट हो। त्यति बेला एउटा थेगो चलनमा थियो, नाफाको निजीकरण-नोक्सानको सरकारीकरण। संकटपछि आर्थिक पुनरुत्थानका नाममा सरकारहरूले ल्याएको प्याकेजलाई हेरेर त्यो थेगो चलनमा आएको थियो।
ठुल्ठूला कम्पनीले धेरै नाफा कमाए, तिनीहरूका कार्यकारी जसलाई एक्काइसौं शताब्दीका सम्राट भनिन्थ्यो, ती अर्बपति बने। तर धराशयी हुने अवस्थाका ती कम्पनीको सरकारले उद्धार गर्यो। कम्पनीबाट निकालिएका कामदारको हातमा केही पनि परेन।
यो गलत उदाहरण भयो।
पुँजीवादी मुलुकमा त्यस्तो हुन्छ, हाम्रोमा हुँदैन भनौंला। यो भ्रम पनि नपाल्दा हुन्छ। सबै खाले अर्थ राजनीतिक व्यवस्थामा यस्तो भएको छ। यो लेख त्यसतर्फ केन्द्रित छैन।
अहिले कोरोनाले ल्याएको संकटको लेखाजोखा हुँदैछ। बहुराष्ट्रिय संस्था, सरकार तथा निजी संगठनहरू आर्थिक क्षतिको मूल्यांकन गर्दैछन्। राहतका प्याकेज बनाइँदैछन्। यस सन्दर्भमा राहत कसले पाउँछन् र त्यसको बिल कसले तिर्छ भन्ने चर्चा महत्वपूर्ण हुन्छ।
अरु मुलुकमा जस्तै हाम्रोमा पनि कोरोनाको महामारीबाट कुनै क्षेत्र र गतिविधि अछुतो छैन। कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, निर्माण, यातायात, बैकिङ, आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगार सबै क्षेत्र मारमा छन्। प्रायः यस्ता समस्या आर्थिक भए पनि समाधान राजनीतिक खोजिन्छ। कसले कति क्षति व्यहोर्यो र त्यसलाई कति र कसरी क्षतिपूर्ति दिने कुरा कमै वस्तुगत हुन्छन्। निमुखा कामदारको समूह वञ्चित हुने जोखिम उच्च हुन्छ।
सार्वजनिक क्रियाकलापमा न्यूनतम योगदान गर्ने तर लाभ अधिकतम गर्न खोज्ने प्रवृत्ति जहाँसुकै हुन्छ। शासकीय व्यवस्था कमजोर, अपारदर्शी र जवाफदेही नभएको समाजमा झन् बढी हुन्छ। सामान्यतया मान्छेहरू राज्यकोषमा सकेसम्म थोरै योगदान गर्न खोज्छन्, छल्न खोज्छन्, कानुनले दिएका सबै छुट उपयोग गर्न तल्लीन हुन्छन्। तर त्यही राज्यकोषबाट कुनै फाइदा पाउने अवस्था आयो भने आफ्नो हक लाग्नेभन्दा बढी कुम्ल्याउन खोज्छन्।
यसको ज्वलन्त उदाहरण कर र अनुदान हो। हामी कर कमभन्दा कम तिर्न खोज्छौं, अनुदान भने बढीभन्दा बढी तान्न चाहन्छौं। विपत्ति बेला यो प्रवृत्ति बलियो भएर आउँछ।
विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर १.५ देखि २.८ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरेको छ। एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अनुमान पनि यही हाराहारीमा छ। हाम्रा सबै खाले आर्थिक क्रियाकलाप खुम्चिएकाले वृद्धिदर अनुमान गरिएभन्दा निकै कम हुनु अनौठो होइन। सरकारले वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत हुने अनुमानमा बजेट बनाएको थियो।
सरकारको बजेट नै हो जसमार्फत् केमा कति खर्च गर्ने र त्यसका लागि स्रोत संकलन कहाँबाट कति र कसरी गर्ने तय हुन्छ। लगभग सबैजसो कार्यक्रममा एक वर्षका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नेमा बजेट केन्द्रित हुन्छ।
यसपालि एक वर्षका लागि तय गरेको कार्यक्रम आठ महिना बित्दा नबित्दै बिथोलिएको छ। अब अनुमान गरिएजति राजस्व संकलन हुनै छैन र खर्च पनि हुने छैन। कोरोना संक्रमण व्याप्त हुनुअघि नै अनुमान गरिएअनुरुप राजस्व संकलन र खर्च नहुने भनी बजेट संशोधन पनि गरिएको हो।
त्यसैले बजेटमा व्यापक हेरफेर गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसपालिको बजेट संसदबाट पारित हुँदा राजस्व संकलन ९ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान थियो। वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब र आन्तरिक ऋण १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने आकलन थियो।
अब हाम्रो बजेटको चरित्र हेरौं। राजस्वमा सबभन्दा ठूलो हिस्सा करको हुन्छ, झन्डै ९० प्रतिशत। वनजंगल, नदीनाला, निकुञ्ज, हिमाल, पहाडजस्ता राज्यको सम्पत्ति उपयोग गर्न दिएबापत, राज्यले प्रदान गर्ने सेवाबाट असुल गर्ने शुल्कले राजस्वमा १० प्रतिशत मात्र योगदान गर्छ।
कर राजस्वमध्ये अप्रत्यक्ष करको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरेको छ। सम्पत्ति र आयजस्ता प्रत्यक्ष करको हिस्सा ३० प्रतिशत छ। यसको अर्थ सरकारले खर्च गर्ने भनेको ठूलो रकम सर्वसाधारण उपभोक्ताबाट उठाइएको कर हो। उनीहरूले खाना, लुगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, यातायात, इन्धन लगायत किन्दा तिरेको कर नै राज्य कोषको मुख्य स्रोत हो।
त्यसैले सरकारको भूमिका बढ्नुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका हामीले बुझ्नुपर्छ, 'यही सर्वसाधारण उपभोक्ताबाट संकलन गरिएको रकम खर्च गर' भनेका हौं। विपद बेला सरकार सक्रिय हुन ऋण लिएर काम गर्यो भने पनि ऋण तिर्ने सर्वसाधारण नै हुन्छन्। ऋणको साँवा-ब्याज पनि करदाताकै पैसाबाट तिरिन्छ।
त्यसैले राज्यकोषमा जसको योगदान बढी छ, उही नै यसबाट पाउने प्रतिफलको हकदार हुनुपर्छ। तर, त्यस्तो भइरहेको छैन। सामान्य अवस्थामा संकलित राजस्वको ९० प्रतिशत रकम सरकारी संयन्त्र चलाउन खर्च हुन्छ।
संकट बेला के होला?
संकट बेला पनि तात्विक फरक पर्ने छैन। आर्थिक वर्षको ९ महिना पुगिसक्दा ५ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ (लक्ष्यको ५३ प्रतिशत) राजस्व संकलन भएको छ। आर्थिक गतिविधि रोकिएकाले अबको तीन महिनामा राजस्व उल्लेख्य बढोत्तरी हुने छैन।
यसले देखाउँछ, जसलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनिएको छ, सरकारले चाहेर पनि राज्यकोषबाट त्यति ठूलो सहयोग गर्न सक्दैन।
विगतका अनुभव हेर्दा पनि राहतका नाममा भएका वितरणका अभ्यास न्यायपूर्ण छैनन्। अहिले पनि त्यस्ता प्रारम्भिक संकेत देखा परिसकेका छन्। सरकारी कोष, संगठित तथा स्थापित प्रतिष्ठानहरूबाट तलब बुझ्नेलाई ठूलो असर हुने छैन। अनौपचारिक क्षेत्र, नवस्थापित प्रतिष्ठान तथा साना र मझौला व्यवसायमा काम गर्नेहरू मारमा पर्नेछन्।
उद्योगी-व्यवसायीहरू आफ्नो के-कति क्षति भयो र त्यसको पूर्ति कसरी हुन्छ भन्ने सामान्य खाका बनाएर सरकारमा पुगिसकेका छन्। तर कामदारको समूह संगठित छैन। दलहरूको ट्रेड युनियनमा आवद्ध कामदारले पनि आफ्नो संगठनबाट ठूलो आशा नगरे हुन्छ। ती संगठन निश्चित राजनीति उद्देश्य हासिल गर्न बनेका हुन्, तिनले कामदारको हित सर्वोपरी ठान्दैनन्। अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारको समस्या झनै चर्को हुने स्पष्ट छ।
यो पृष्ठभूमिमा राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रम बनाउँदा सरकारले उत्पादकलाई भन्दा उपभोक्तालाई ध्यान दिनुपर्छ। उपभोक्तामार्फत त्यस्तो राहत अप्रत्यक्ष रुपमा उत्पादकसम्म पुग्ने र त्यसले जनजीवन तथा अर्थतन्त्रलाई तग्रिंन मद्दत पुर्याउने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
कोरोनाकै कारण बेरोजगार भएका, दैनिक उपभोगलाई समेत अगाडि बढाउन नसक्ने, बचत नभएका सर्वसाधारणलाई हेर्नुपर्छ। व्यवसायको उत्थानका लागि सस्तो ऋण उपलब्ध गराउन ब्याजमा अनुदान दिन र ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिन्छ। ऋण मिनाहा गर्न हुँदैन। ऋण पाउनेहरू तुलनात्मक रुपमा सचेत, न्यूनतम स्रोत भएको, उद्यमशील र सक्रिय समूह हो। यो समूहले न्यूनतम बाह्य झट्कालाई केही समय थेग्न सक्छ भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ। सम्पूर्ण रूपमा अर्काको स्रोतमा निर्भर समूहलाई उद्यमी भन्न सकिँदैन। नक्कली उद्यमीलाई जोगाएर राख्नुको औचित्य हुँदैन।
सरकारी निर्देशनमार्फत् नगद अनुदान दिने, ऋण मिनाहा गर्ने, वस्तुको मूल्य तोक्ने गर्दा जनजीविका झनै असहज हुन्छ। अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदैन। आवश्यक भए वस्तु तथा सेवा किनबेच गर्ने, ऋण लिनेदिनेकै बीचमा पहिले भएका सम्झौता आपसी सहमतिमा फेरबदल गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। स्वैच्छिक रूपमा कसैले त्यसो गर्न चाहन्छ भने गर्न दिए हुन्छ। अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्किन दिने यो दिगो उपाय हो। सरकार वा अर्को कुनै तेस्रो पक्ष गएर हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन।
नियमित बजेटमार्फत सरकारले धेरै पैसा खर्च गर्ने अवस्था छैन। गरिहाल्यो भने पनि सरकारले खर्च गर्ने अर्काको पैसा हो। सामान्य मानवीय स्वभाव के हुन्छ भने उसले आफ्नो पैसा जुन जतनका साथ खर्च गर्छ, त्यसरी नै मितव्ययी ढंगले अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी अर्काको पैसा खर्च गर्दैन। सरकारी संयन्त्रको निर्माण नै त्यसरी भएको हुन्छ। सामान्य होस् वा संकटको अवस्था, यो रोगबाट मान्छे मुक्त हुनै सक्दैन। दूधले धोएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले पनि यो रोग निर्मूल पार्न सक्दैन।
एकातिर हामी सीमित स्रोतबाट काम चलाइरहेका छौं। अर्कोतिर महामारीका कारण अतिरिक्त स्रोत जुटाउनु पर्ने अवस्थामा छौं। सरकारले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक जस्ता बहुपक्षीय दातृ निकायबाट ऋण तथा सहयोग पाउने निश्चित गरिसकेको छ। अरू पनि द्विपक्षीय दातासँग सहयोग माग गर्ने वा चालु परियोजना तथा कार्यक्रममा सहयोग गरिरहेका दातालाई सरकारले राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ल्याउने कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरी प्रबन्ध मिलाउन अनुरोध गर्न सकिन्छ।
यो संकटले आपूर्ति श्रृंखला अवरुद्ध भएको छ, औद्योगिक उत्पादन घटेको छ। बैलैमा बिऊबिजन तथा मल नपाए कृषि उत्पादन पनि घट्न सक्छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सबै खाले ऋणको ब्याज ३ प्रतिशत घटाउन माग गरेको समाचार आएका छन्। यसरी कृत्रिम रुपमा ब्याज घटाइयो भने परिणाम राम्रो आउँदैन।
यसो गर्दा एउटा सम्भावित अवस्था के हुन सक्छ भने, बजारमा उपभोग्य वस्तुको परिमाण कम हुन्छ। तर त्यसलाई किन्न खोज्ने पैसा धेरै हुन्छ। यसको अर्थ पैसाको मूल्य घट्छ, महँगी बढ्छ। यस्ता खाले राहतले आर्थिक हिसाबमा तल्लो तहका जनता झनै पीडित हुन्छन्।
अर्को उपाय अतिरिक्त नोट छापेर बजारमा पठाउने हुन्छ। यो सबभन्दा डरलाग्दो उपाय हो। यसले पैसाको आपूर्ति तुरुन्त बढाउँछ तर सोही अनुपातमा वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति बढ्न सक्दैन। फलतः तीव्र गतिमा मूल्य वृद्धि हुन्छ। यद्यपी राष्ट्र बैंकका गभर्नरले यसो नगरिने बताइसकेका छन्।
यस्तो बेलामा मूल्य नियन्त्रण गर्ने, ब्याज घटाउने, निजी व्यवसायलाई सरकारीकरण गर्ने, रोजगार सम्बन्धी निर्णय सरकारले गर्नुपर्ने माग आउँछ। दोस्रो विश्वयुद्धअघि जर्मनीमा सबै उद्योग व्यवसाय र सम्पत्ति निजी स्वामित्वमा भए पनि नियन्त्रण सरकारले गरेको थियो। सरकारको आदेश अनुसार कसले, कहाँ, के, कति र कुन लागतमा उत्पादन गर्ने भन्ने थियो। तत्कालीन महामन्दीलाई बहाना बनाएर सरकारले त्यस्तो गरेको थियो। यस्तै खाले अवस्था कल्पना अहिले गरिँदैन। तर हाम्रा मागले सरकारलाई त्यसो गर्न उद्दत तुल्याउन सक्छ।
भनिन्छ, एकदमै जटिल समस्याको समाधान सरल हुनुपर्छ। समाधानका उपाय नै जटिल भए भने त्यो समाधान नै होइन। अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्र (वस्तु तथा सेवाको उत्पादन) मा आपूर्ति श्रृंखला चलाउ बनाउने र वित्तीय क्षेत्रमा तरलता सहज बनाउनेतर्फ सरकारका कार्यक्रम केन्द्रित गरे मात्रै पर्याप्त हुन्छ। मान्छेले बुझेर, नबुझेर आर्थिक क्रियाकलापमा सक्रिय भूमिका माग गरे पनि सरकार सम्भव हुने सीमासम्म तटस्थ हुनुपर्छ।
नत्र उत्पादन र वितरणको अन्यायी संरचना झनै फैलिएर जान्छ।
राष्ट्रको धन बनाउनेहरू लाभबाट वञ्चित भइरहन्छन्, असमानता झन् बढ्छ। जो हकदार नै होइनन्, उनीहरू आफ्नो पक्षमा ठूलो भाग पार्न सफल हुन्छन्। अहिलेको अवस्थामा हाम्रो मुलुकमा राष्ट्रको धन बनाउनमा सबभन्दा बढी योगदान गर्ने सर्वसाधारण उपभोक्ता हुन्। अप्रत्यक्ष कर तिर्ने करदाता हुन्। उनीहरू नै राहतका वास्तविक हकदार हुन्। आर्थिक पुनरुत्थानका केन्द्रमा उनीहरूलाई राखिनुपर्छ।
अर्थतन्त्र स्वचालित बनाउनुपर्छ। यसलाई चलायमान बनाउने सरकारी कदम अर्को अनिष्टतर्फको यात्रा हुनु हुँदैन। सरकारहरूले बनाउँछु भनेर बिगारेका उदाहरण प्रशस्त छन्। अहिले राहत दिने र लिनेहरू तपाईं हामीबीचमै छौं। ठूलो आशा गरेर सरकार गुहार्नु नागरिकको हितमा हुँदैन।
