वर्तमानमा नेपालको निजामति सेवाप्रति सबै क्षेत्रको गुनासो छ। कर्मचारीहरूले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भनी राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज, सेवाग्राही, करदाता र व्यवसायीले आलोचना गरेको देखिन्छ। सेवाग्राही त झन् आक्रोशित भएकोसमेत देखिन्छ।
यो आलोचना र आक्रोश धेरै हदसम्म वास्तविक आधारित नहोला भन्न सकिन्न। यसको अर्थ यो होइन, आलोचना गर्ने स्वयं पनि आ-आफ्नो जिम्मेवारीमा निजामति सेवाभन्दा अब्बल छन्। किनकी निजामति सेवाबाहेकका क्षेत्रमा पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रो भएको देखिएको छैन र त्यस्तो दावी गर्ने आधार पाइहाल्ने अवस्था पनि छैन।
तथापी, निजामति सेवाले किन जन अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन? किन यो आफ्नो जिम्मेवारीमा खरो उत्रिन सकिराखेको छैन? मनोबल किन उच्च छैन? आर्थिक अनियमितता किन भइरहेका छन्?
यसको उत्तर खोज्ने क्रममा कर्मचारीको तलब तथा अन्य सुविधाको तुलनात्मक अध्ययन गर्नु जरूरी छ।
निजामति कर्मचारीले पाउने तलब र अन्य सुविधा तुलनात्मक अध्ययन गर्दा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूसँग गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ।
विकसित मुलुकको कुरै नगरौं, हामीले दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकसँग पनि तुलना गर्न मिल्दैन। किनकी ती मुलुक र नेपालको प्रतिव्यक्ति आय र विकास स्तर तुलनीय छैन।
त्यसैले यहाँ सार्क राष्ट्रका निजामति कर्मचारीको तलब-सुविधाको तुलना गरिएको छ। तुलना गर्दा निजामति सेवाको सबभन्दा तल्लो तह- कार्यालय सहयोगी, शाखा अधिकृतस्तर, सचिव र मुख्य सचिवको मात्र समावेश छ। तुलनामा आधारभूत तलब मात्र लिइएको छ।
नेपालबाहेक अन्य सबै मुलुकमा तलब बाहेकका आवास, परिवहन, पोशाक, सन्तति शैक्षिक भत्ता लगायत विविध सुविधा उपलब्ध हुन्छ। श्रीलंकामा त अत्यन्त कम ब्याजदरमा ऋण समेत दिने व्यवस्था छ।
तर नेपालका निजामति कर्मचारीलाई दुई वर्षमा दिइने पोशाक भत्ताबाहेक अन्य सुविधा छैन। मूल्यस्तरमा गणना गरिने 'पर्चेजिङ पावर प्यारिटी' (पिपिपी)का आधारमा गणना गर्ने हो भने त कर्मचारीको तलब अझै दयनीय देखिन सक्छ।
तालिकामा प्रस्तुत गरिएअनुसार बंगलादेशको तलब अन्तिमपटक सन् २०१६ मा वृद्धि भएको थियो। अब सन् २०२० मा बढ्ने सम्भावना छ। पाकिस्तानको पनि सन् २०१७ पछि बढेको छैन। त्यहाँ पनि यही साल बढ्ने सम्भावना छ। श्रीलंकामा भने सन् २०२०, जनवरीमै तलब बढिसकेको छ। नेपाल लगायत बाँकी देशका तलब सन् २०१९ मा बढेको हो।
विश्व बैंकको सन् २०१८ को तथ्यांकअनुसार सार्क राष्ट्रमध्ये सबभन्दा बढी वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय १०,२२४ अमेरिकी डलर भएको माल्दिभ्स र सबभन्दा कम ५२१ डलर भएको अफगानिस्तानको भने निजामति कर्मचारीको तलब-सुविधा प्राप्त गर्न नसकेकाले यो लेखमा समावेश छैन।
बाँकी छ देशमध्ये सन् २०१८ मा सबभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय हुने क्रमशः श्रीलंका ४,१०३ डलर, भुटान ३,३६१ डलर, भारत २,०१६ डलर, बंगलादेश १,६९८ डलर, पाकिस्तान १,४७३ डलर र नेपाल १,०२६ डलर छन्।
नेपालको प्रतिव्यक्ति आय सबभन्दा कम भए पनि कार्यालय सहयोगीको तलब स्केल दोस्रो स्थानमा छ। सबभन्दा बढी भएको भारत २५९ डलर प्रतिमहिना छ भने नेपालको १६७ डलर प्रतिमहिना छ।
नेपालको कार्यालय सहयोगीको तलब दोस्रो स्थानमा भए पनि अन्य सुविधाको व्यवस्था नभएकाले उनीहरूलाई जीवन निर्वाह गर्न पुग्नेभन्दा निकै कम छ।
त्यसपछि श्रीलंका, भुटान, पाकिस्तान र बंगलादेशको क्रमश: १५१, १४६, ११५ र १०० डलर प्रतिमहिना छ।
त्यसैगरी प्रतिव्यक्ति मासिक आयसँग कार्यालय सहयोगीको तलब अनुपात सबभन्दा बढी नेपालको १.९५ छ। यसको अर्थ नेपाल सरकारको कार्यालय सहयोगीले प्रतिव्यक्ति आयभन्दा करिब दोब्बर बढी तलब पाउँछ। नेपालको प्रतिव्यक्ति आय कम भएकाले पनि यस्तो भएको हो।
त्यसपछि भारतको कार्यालय सहयोगीले त्यहाँको प्रतिव्यक्ति आयभन्दा १.५४ गुणा बढी तलब पाउँछ।
सबभन्दा कम श्रीलंकाको कार्यालय सहयोगीले प्रतिव्यक्ति आयको ४४ प्रतिशत मात्र तलब पाउँछ।
भुटान, बंगलादेश र पाकिस्तानको कार्यालय सहयोगीले सम्बन्धीत देशको प्रतिव्यक्ति आयको क्रमश: ५२ प्रतिशत, ७१ प्रतिशत र ९४ प्रतिशत तलब पाउँछन्। यी देशमा अन्य सुविधा समेत दिइएकोले यो प्रतिशत कम देखिएको हो।
नेपालको शाखा अधिकृत, सचिव र मुख्य सचिवको तलब सबभन्दा कम छ।
शाखा अधिकृतस्तरमा भारत, भुटान, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र नेपालको प्रतिमहिना क्रमश: ७७९, ४४८, ४१५, ३४२, ३१५ र ३०७ डलर छ।
सचिव र मुख्य सचिवमा पनि सबभन्दा कम नेपालको क्रमश: ५२६ र ५६५ डलर प्रतिमहिना छ।
सबभन्दा बढी भारतको सचिव र मुख्य सचिवको क्रमश: ३,१२३ र ३,४७० डलर प्रतिमहिना छ।
सचिव र मुख्य सचिवको तलब हेर्दा नेपालको भन्दा भारतको छ गुणा बढी छ। भारतमा दिइने विविध किसिमका भत्ता, आवास लगायत सुविधाको त हिसाबै छैन।
निजामति कर्मचारीको तलब संरचनामा सबभन्दा तल्लो र सबभन्दा माथिल्लो तहको तलब स्केल अनुपात (कम्प्रेसन रेसियो) लाई महत्वपूर्ण सूचकांकका रूपमा लिइन्छ। यसमा कार्यालय सहयोगीको तुलनामा मुख्य सचिवले कति गुणा बढी तलब पाउँछ भन्ने हेरिन्छ। यस्तो अनुपात निकै धेरै छ भने त्यसले असमान तलब संरचना इंगित गर्छ। अनुपात धेरै कम छ भने तलब संरचना अवैज्ञानिक मानिन्छ।
यस्तो अवैज्ञानिक तलब संरचनाले माथिल्लो तहका कर्मचारीको मनोबल कमजोर भई समग्र कार्यसम्पादनमा ह्रास ल्याउँछ।
६ देशमध्ये सबभन्दा कम 'कम्प्रेसन रेसियो' नेपालको ३.३८ छ। यसको अर्थ नेपालको मुख्य सचिवले कार्यालय सहयोगीले भन्दा ३.३८ गुणा बढी मात्र तलब पाउँछ। जबकि भारतको मुख्य सचिवले त्यहाँको कार्यालय सहयोगीले भन्दा १३.४ गुणा बढी तलब पाउँछ। त्यसपछि क्रमश: पाकिस्तान र बंगलादेशको ९.२, भुटान ८ र श्रीलंका ४.५ छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ, नेपालको निजामति सेवाको तलब संरचना अत्यन्त अवैज्ञानिक छ।
सबभन्दा माथिल्लो तहको तलब र प्रतिव्यक्ति आय अनुपात श्रीलंकाको सबभन्दा कम- २.० छ। यसको अर्थ श्रीलंकाको माथिल्लो पदाधिकारीले प्रतिव्यक्ति आयको दोब्बर रकम मात्र तलब पाउँछ। श्रीलंकाको निजामति सेवामा आधारभूत तलब कम, तर अन्य सुविधा बढी भएकाले यो अनुपात कम देखिएको हो।
त्यसैगरी भुटानको ३.६६ गुणा र बंगलादेशको ६.५१ गुणा छ, जुन नेपालको ६.६१ गुणाभन्दा कम हो। तर भारतको मुख्य सचिवले प्रतिव्यक्ति आयको २०.६५ गुणा र पाकिस्तानकाले ८.६२ गुणा बढी तलब पाउँछ। नेपालको मुख्य सचिवको तलब र प्रतिव्यक्ति आयको अनुपात तेस्रो स्थानमा भए पनि अन्य मुलुकका निजामति कर्मचारीलाई प्रदान गरिने विविध भत्ता र सुविधा जोड्ने हो भने नेपालका कर्मचारीको तलबको परिदृष्य अत्यन्त निराशाजनक छ।
नेपालमा तलब वृद्धि गर्दा ट्रेड युनियनले सधैंभरि तल्लो तहलाई मात्र प्राथमिकता दिने, तलदेखि माथिसम्म करिब समान प्रतिशतमा तलब वृद्धि गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा माथिल्लो तहको कर्मचारीको तलब अत्यन्त न्यून छ। तल्लो तहको तलब वृद्धि गरिनु नराम्रो होइन, गर्नुपर्छ। तर माथिल्लो तहको उपयुक्त 'कम्प्रेसन अनुपात' कायम हुने गरी नबढाउनु स्वस्थ प्रवृत्ति होइन।
हामीले निजी क्षेत्रको व्यवस्थापकीय कौशल सार्वजनिक क्षेत्रमा भित्र्याउने कुरा गर्छौं। तर सो अनुरूप तलब संरचनाको सम्बन्धमा बहस नै गर्दैनौं।
नेपालकै निजी क्षेत्रको तलब संरचनाको समीक्षा गरौं। निजी क्षेत्रसँग सार्वजनिक क्षेत्रलाई तुलना गर्नु यथार्थपरक नहुने भए पनि निजी क्षेत्रले तलब निर्धारण गर्दा अवलम्बन गर्ने सिद्धान्त नजरअन्दाज गर्नु भने आधुनिक व्यवस्थापनलाई आत्मसात नगर्नु हो।
नेपालको निजी क्षेत्रका बैंकहरूको तलब संरचना हेर्दा कुनै पनि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र म्यासेन्जर (कार्यालय सहयोगी)को तलब अनुपात ३० भन्दा कम छैन। अर्थात म्यासेन्जरले भन्दा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले ३० गुणा बढी तलब पाउँछ।
निजामति सेवामा व्यवस्थापकीय नेतृत्व गर्ने, जोखिम लिएर निर्णय गर्नुपर्ने तथा राजनीतिक नेतृत्वसँग सामञ्जस्य गर्ने कठिन जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलब अत्यन्त कम छ। यसले निजामति सेवाप्रति आकर्षणमा कमी आउनुका साथै समग्र निजामति सेवाको मनोबल गिर्दो छ। उच्च पदमा पुग्दा पनि जीवन निर्वाहकै पिरलोमा रहनुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा कसरी निजामति सेवाबाट उत्कृष्ट कार्यसम्पादन अपेक्षा गर्न सकिएला?
हालै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्मचारीको तलब बढाउन गरेको सुझाव सरकारका लागि मननीय छ।
आगामी तलब वृद्धि गर्दा तल्लो र माथिल्लो स्तरको तलब अनुपात कम्तिमा सार्क राष्ट्रको औसतसम्म हुने गरी गर्नु जरूरी देखिन्छ। माथिल्लो तहका कर्मचारी संख्या कम हुनाले तलब बढाउँदा तात्विक रूपमा वित्तीय व्ययभार नबढ्ने हुँदा उक्त अनुपात बढी हुने गरी तलब निर्धारण गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ।
बरू वृद्धि हुने तलबलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्न सकिन्छ। तलब बढाउँदा अन्य क्षेत्रमा प्रभाव पर्छ भने भत्ताको रूपमा पनि सुविधा थप गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा निवृत्तिभरण लगायत दायित्व बढ्दैन।
नेपालभन्दा दोब्बर मात्र बढी प्रतिव्यक्ति आय भएको भारतका कर्मचारीको माथिल्लो तहले छ गुणा बढी र शाखा अधिकृतस्तरले अढाइ गुणा बढी तलब पाइरहेका छन्। अन्य सुविधा पनि उत्तिकै।
छिमेकी मुलुक भारतको तलब वृद्धिले नेपालको निजामति प्रशासनलाई निरुत्साहन गर्ने प्रवल सम्भावना छ। जसरी भारतमा हुने मूल्य वृद्धिले हामीकहाँ मूल्य वृद्धि हुन्छ, त्यसरी नै त्यहाँको तलबको प्रभाव यहाँको निजामति प्रशासनमा नकारात्मक हुन्छ। भारतले निजामति कर्मचारीको तलबमा गरेको वृद्धिबाट नेपालले सिक्नुपर्छ।
सार्क राष्ट्रहरूको तलब स्केलः
पद नाम | नेपाल (२०१९) | भारत (२०१९) | पाकिस्तान (२०१७) | बंगलादेश (२०१६) | श्रीलंका (२०२०) | भुटान (२०१९) |
का. सहयोगी | १६७ | २५९ | ११५ | १०० | १५१ | १४६ |
शाखाअधिकृत | ३०७ | ७७९ | ४१५ | ३४२ | ३१५ | ४४८ |
सचिव | ५२६ | ३,१२३ | ९४४ | ७८० | ६८० | १,०२५ |
मुख्य सचिव | ५६५ | ३,४७० | १,०५८ | ९२१ | - | १,१६८ |
कम्प्रेसन अनुपात (का.स र मु.सचिव) | ३.३८ | १३.४ | ९.२ | ९.२ | ४.५ | ८.० |
प्रति व्यक्ति आय मासिक डलर | ८५.५० | १६८ | १२२.७५ | १४१.५० | ३४१.९१ | २८०.१० |
प्रतिव्यक्तिआय तलब अनुपात (का.सहयोगी) | १.९५ | १.५४ | ०.९४ | ०.७१ | ०.४४ | ०.५२ |
प्रतिव्यक्तिआय तलब अनुपात (मुख्य सचिव) | ६.६१ | २०.६५ | ८.६२ | ६.५१ | २.० | ३.६६ |
(लेखक पूर्व अर्थसचिव हुन्।)
