सामाजिक कलंक भनिने छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न रूपान्तरणकारी कदम भन्दै छाउघर (गोठहरू) भत्काइँदैछन्। छाउपडी उन्मूलन कानुन कार्यान्वयनको दबावका कारण सरकारी संयन्त्रले छाउगोठप्रति कठोर कदम चालिरहेको छ।
बलपूर्वक छाउगोठ भत्काएर समस्याको हल खोज्ने प्रयासले केही प्रश्न जन्माएको छ।
कानुन हुँदाहुँदै किन आफैं जबर्जस्ती भत्काउन परेको? पछिल्लो महिनावारीसम्म यही छाउगोठमा बसेका ती महिला एकाएक अब घर पस्न तयार छन्? के उनीहरूलाई समाज र परिवारले पर्याप्त सहयोग दिन्छ? के ती छाउघर भत्काउनुको विकल्प थिएन?
महिलामाथि असहिष्णुजस्तो चित्रण गरिने सुदूरपश्चिम र कर्णालीको समाजमा परिवर्तन के साँच्चै जटिल छ? समस्याको मूल कारण के हो?
यिनै प्रश्नमाथि छलफल गरौं।
पहिलो, जबर्जस्ती गोठ भत्काएर समाधान हुन्छ?
छाउगोठ भत्काउने अभियान विगतमा पनि थिए। समाज सुधारका लागि पञ्चायतकालमा केही प्रयास गरिए। साँस्कृतिक क्रान्ति भनेर माओवादीले छाउगोठ र मष्टोका थान भत्काए। जनचासो नबढाइकन भत्काइएका अवशेष द्वन्द्वपछि फर्किए।
२०६२ सालमा सर्वोच्च अदालतले यसलाई कुरिति मानेर उन्मूलनको आदेश दिएपछि वैधानिक पहल सुरू भयो। फलस्वरुप २०६४ सालमा छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका बन्यो र बृहत अभियान चले।
यसक्रममा कैयौं गाउँ छाउगोठमुक्त घोषित गरिए। तर अभियानले व्यवहारिक सार्थकता पाएन।
सरकार झन् कडा बनेर मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मै कानुनी सजाय तोकिदियो। धारा १६८ मा छाउपडी नाउँमा हुने विभेद कसुरमा तीन महिनासम्म जेल वा तीन हजार जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था भयो।
यो कानुनले पनि असर गरेन। छाउपडीका समाचार बनिरहे।
२०७६ पुसमा गृहमन्त्रालयले मातहतका प्रशासन कार्यालयलाई 'सर्कुलर' गरी छाउपडी उन्मूलन गर्ने संयन्त्र बनाउन भन्यो। अब एकाएक ती संयन्त्र छाउगोठ भत्काएर चाँडै उन्मूलन घोषणा गर्ने होडबाजीमा छन्।
यो अभियान वास्तविक सफल हुने सम्भावनामा मानिसहरू शंका गरिरहेका छन्। यस्तो लाग्छ, छाउगोठ भत्काउनु त एउटा सस्तो लोकप्रियता कमाउन वा लोकलाज ढाक्न सरकारी तथा गैरसरकारी संयन्त्र, स्थानीय अगुवा र प्रशासनले अपनाएको सजिलो बाटो हो।
सरकारले ल्याएका नीतिनिर्देशन वा कानुन पालना नहुनुमा मुख्य तीन कारण हुन्छन्।
पहिलो, नीति आफैंमा अस्पष्ट र जटिल हुनु।
दोस्रो, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायसँग कुनै शक्ति, सुविधा वा प्रोत्साहन नहुनु।
तेस्रो, लक्षित वर्गले नबुझ्नु वा उनीहरूको परम्परा, मान्यता र विश्वासको विरूद्धमा हुनु।
छाउपडी उन्मुलन सफल नहुनुमा यी सबै कारण होलान्।
अर्को प्रश्न, अब छाउगोठ भत्किएपछि के महिलाहरू घरै बस्छन् त?
प्रायःजसो बस्दैनन्।
महिला र उनको परिवारले गर्ने यो निर्णयमा मनोवैज्ञानिक, मनोसामाजिक र व्यवहारिक कारण छन्। जसरी मक्किएका, थोत्रा, साँघुरा जोखिमयुक्त गोठका तस्वीर आइरहेका छन्, त्यहाँ बस्न बाध्य महिला र तिनका परिवार पनि त्यस्तै गरिब, निरीह, निमुखा र निर्बल छन्। उनीहरूलाई एकातिर सरकारको र अर्कोतिर देउताको डर छ।
कर्णाली, भेरी, सेती र महाकाली नदीका आसपास बस्ने समुदायमा मष्टो मान्ने परम्परा छ। यहाँका बासिन्दाको जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त र जीवनशैलीको हरेक महत्वपूर्ण क्षणमा मष्टोको विधिविधानले भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यहाँ धेरैजसो घरमा मष्टो थान वा प्रतिमा स्थापित हुन्छ। राजाभन्दा देउता ठूलो भन्ने विश्वास गढेको समाजमा न पुरुष, न महिला कसैले पनि एकाएका ती नियम मिचेर मानसिक डर, तनाव र चिन्ता बोक्न चाहन्नन्।
यो क्षेत्र देशकै सबभन्दा गरिबहरू बस्ने ठाउँ हो। राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७४ सालमा निकालेको बहुआयामिक गरिबी सूचकमा कर्णालीका आधाभन्दा बढी व्यक्ति बहुआयामिक रूपमा गरिब थिए। मुख्यगरी त्यहाँको जीवनस्तर आयाम धेरै कमजोर थियो। घरायसी इन्धन प्रयोग, सरसफाई, खानेपानी, विद्युत, घरको छाना र भुइँ तथा सम्पति स्वामित्व जस्ता कुरार अरूको तुलनामा निकै कमजोर थियो।
यसबाट स्पष्ट हुन्छ, ती छाउगोठ उन्मूलनबाट प्रभावित हुने प्रायः परिवार आर्थिकरूपले विपन्न, गरिब र विकल्पहीन थिए।
ती आततायी गोठ भत्काउने प्रयास एकछिन सराहनीय लागे पनि भोलिपल्टैबाट आउन थालेका थप खबरले संकेत गरिरहेका छन्- छाउ बस्ने घर भत्काइदिँदा कतिपय महिलाको झन् विचल्ली भयो। उनीहरू बारीका कान्लामा, खोल्सा, ओडार, पशुवस्तुसँग वा खुला आकाशमुनि पनि गुजारा गरिरहेका छन्। यसले थप मानसिक पीडा दिइरहेको हुन्छ।
घरमा सरसफाइ सुविधा उपलब्ध छैन। महिनावारी बेला प्याड प्रयोग गर्ने चलन छैन। त्यसैले पनि अलग्गिएर र लुकाएर बस्नु परिरहेको हुन्छ। प्याड उपलब्ध नहुने, भए पनि महँगो, आफैं बनाउने र प्रयोग गर्ने सीप नभएकाले प्याड प्रयोगदर निकै कम छ।
सन् २०१८ मा जुम्ला सदरमुकाम नजिकैको स्कुलमा कक्षा ९ र १० पढ्ने ११२ किशोरीमा गरिएको अध्ययनमा जम्मा १५ प्रतिशतले मात्र स्यानिटरी प्याड प्रयोग गरिरहेको पाइएको थियो। २० प्रतिशतले नयाँ कपडा प्रयोग गर्थे भने दुईतिहाईभन्दा बढी (६४ प्रतिशत) ले पुराना फाटेको कपडा प्रयोग गर्ने बताएका थिए।
त्यही वर्ष अछामका दुई स्कुलका १०७ किशोरीमा गरिएको अध्ययनले जम्मा १० प्रतिशतले मात्र प्याड प्रयोग गर्ने र बाँकीले सुख्खा कपडाले काम चलाउने पाइएको थियो।
सहज र अनुकूल परिस्थितिमा हुर्केकाहरूले जब पश्चिम नेपालको छाउपडी बारे सुन्छन्, तब महिनावारी बार्ने वा पर सर्ने कुरा आततायी र अमानवीय लाग्छ। खासमा अभावले पनि यसलाई बल्झाइरहेको छ।
तेस्रो, छाउपडी बेला महिलालाई परिवार र समाजले गर्ने व्यवहार र सहयोगको वातावरण कस्तो छ?
परिवर्तनका निम्ति यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। पितृसत्तात्मक समाजले हेपेको छ भने पनि सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा मातृसत्ताले छाउपडी जोगाइ रहेको छ। त्यसतर्फ चर्चा र बहस हुँदैन। आवाज राख्नेहरू सबै पुरुषसत्तालाई दोषी मान्छन्।
एउटा प्रसंग लिऊँ।
मैले भेटेसम्म प्रायः कर्णालीका पुरुषले महिनावारी विषयमा खासै जानकारी, चासो वा चिन्ता राख्दैनन्। हामी हुर्कँदै गर्दा घर र गाउँभरका महिलाले मासिकचक्रको सात दिन अपनाउने गतिविधि र व्यवहार देखेका त छौं, तर यो सबै महिला जीवनका निजी, नियमित र स्वभाविक प्रक्रिया भन्ने लाग्छ। त्यसैले चासो राखिएन।
महिनावारी बेला हाम्रा हजुरआमा वा आमाहरूले हामीलाई न जानकारी दिए, न सिकाए न सहयोग नै मागे। हाम्रा बा, हजुरबाले पनि यस्तै ठाने होलान्। उनीहरूले पनि कहिल्यै केही भनेनन्। परिवारका महिला सदस्य अलग्गै सरेको देखेपछि हामी अनुमान गर्दै हुर्कियौं। यो एक नियम जस्तै लागेर होला, यसबारे कहिल्यै ठीक वा बेठीक भनिएन, सोधिएन। जसरी घरमा आमाले मात्र खाना बनाएको देख्दा किन यस्तो भनिएन। यसरी नै आमधारणा र सामाजिक व्यवहार विकास भयो।
तीन वर्षअघि जुम्ला, मुगु र कालिकोटका २१ गाविसमा बस्ने किशोरीमा गरिएको अध्ययनमा सहभागीहरूले परिवारका पुरुष सदस्यभन्दा महिला सदस्यले महिनावारीमा बढी कडिकडाउ गर्छन् भनेका थिए। अन्य सदस्यभन्दा हजुरआमाहरू बढी कट्टर हुने गरेको सुनाएका थिए। यसबाहेक गाउँमा धामी वा पण्डित्याइँ गर्ने परिवारमा तुलनात्मक रूपमा बढी बन्धन रहने बताएका थिए।
सामाजिक तथा पारिवारिक संरचनामा आउने परिवर्तनले छाउपडीको गम्भीरता क्रमशः घटाउँदै लगेको पाइन्छ। जस्तो गाउँभन्दा सहरउन्मुख ठाउँका बासिन्दा यसप्रति नरम तथा लचिला हुन्छन्। सहरउन्मुख ठाउँमा बहुल समुदाय हुन्छ जुन एकल समुदायभन्दा खुला हुन्छ। त्यसैगरी सगोलमा बस्नेभन्दा एकल परिवारमा तथा कुनै सदस्य बाहिर (विदेश) भएका परिवारमा कम बन्धन हुन्छ।
चौथो, के सुदूरपश्चिम र कर्णालीको समाज परिवर्तनशील छैन?
अवश्य छ। नयाँ पुस्ताले परिवर्तन ल्याइसकेको छ। छाउपडी बेला अलग्गै घरबाहिर बस्ने दर घटिरहेको छ। नयाँ बन्ने घरको तल्लो तलामा एउटा कोठा छुट्याउन सुरू भएको छ।
दुई वर्षअघि अछामका दुइटा स्कुलका १० देखि १९ वर्षका १०७ किशोरीमा गरिएको अध्ययनअनुसार महिनावारी भइसकेका सबै किशोरीले बारिरहेका थिए। उनीहरूमध्ये ४ प्रतिशत मात्रै छुट्टै बनाइएको छाउगोठ बस्थे भने ८२ प्रतिशत घरकै भुइँ तलामा भएको गोठ बस्थे। बाँकी घरकै अलग्गै कोठामा बस्ने बताएका थिए।
तीन वर्षअघि जुम्ला, मुगु र कालिकोटका २१ गाविसका १३ देखि २५ वर्षसम्मका महिलामा गरिएको अध्ययनअनुसार एक चौथाइ किशोरी छाउगोठ बसेका थिए भने त्यति नै मात्रामा गाईगोठ पनि बसेका थिए। बाँकी आफ्नो वा छिमेकी घरकै छुट्टै कोठामा बसेका थिए।
समूह केन्द्रित उक्त छलफलमा भाग लिने किशोरीहरूले यो पनि भनेका थिए- हामी नेपालगञ्ज वा काठमाडौं जाँदा यस्तो केही मान्दैनौं। गाउँ आउँदा मान्नुपर्छ।
तथ्यांक विभागको सन् २०१५ को प्रतिवेदनअनुसार समग्र नेपालमा २५ प्रतिशत महिला महिनावारी बेला छुट्टै बस्छन्। ५७ दशमलव ६ प्रतिशत महिला त्यो अवधिमा सामाजिक भेला, अवसरहरूमा जाँदैनन्।
पाचौं र अहम् प्रश्न, समस्याको जड के हो र सामाजिक परिवर्तन कसरी सम्भव छ?
महिला शिक्षा र आर्थिक अवसरले चाँडै परिवर्तन ल्याउन सक्छ। छाउपडीका कारण महिलाको शिक्षामा निकै असर परेको छ भन्ने तर्क अब कमजोर हुँदैछ।
त्यही तीन वर्ष अघि जुम्ला, मुगु र कालिकोटका २१ गाविसमा गरिएको अध्ययनमा स्कुल वा कलेज जाने महिलामध्ये ९४ प्रतिशतले महिनावारी हुँदा पनि गइरहेको बताएका थिए। अछामको अध्ययनमा पनि ९१ प्रतिशत किशोरी महिनावारी बेलामा स्कुल गइरहेका थिए।
महिनावारीमा स्कुल नजानेहरूमा धेरैजसोले पहिलो दिन बिदा लिन्थे। दोस्रो, तेस्रो दिन हुँदै जाँदा गयल हुने दर पनि घट्दै गएको थियो।
विचारणीय के छ भने, महिनावारीको पहिलो दिन नजानुको कारण स्कुलमा पानी, चर्पी, स्यानिटरी प्याड लगायत पर्याप्त सुविधा नभएकाले हो।
हरेक समाजमा विधि, मूल्यमान्यता, विश्वास, चलन, संस्कृति विद्यमान हुन्छन्। लामो कालखण्डमा निर्माण भएका यी गुण समय र विकासक्रममा परिवर्तन, परिमार्जन वा रुपान्तरण हुनसक्छन्। जब मानिसलाई कुनै पक्ष विभेदकारी, अमर्यादित वा जोखिमपूर्ण महशुस हुन्छ तब ती सच्चिएर परिवर्तन हुन्छन् वा त्यागिन्छन्।
कतिपय यस्ता सामाजिक प्रचलन र व्यवहारले समाजलाई अरूभन्दा पृथक बनाएको हुन्छ। रिति, संस्कृति वा विश्वासको कुनै एउटा सर्वव्यापी मानक हुँदैन। साँस्कृतिक रुपान्तरण कुनै वर्ग वा सम्प्रदाय विशेषलाई होच्याएर वा हिनताबोध गराएर होइन, उनीहरुलाई आत्मनिर्णय गर्न सक्षम बनाएर सम्भव हुन्छ।
समस्याको जड छाउगोठ होइन, न कुनै सामाजिक परम्परा वा पितृसत्ता हो। समस्याको जड त वर्षौंदेखि राज्य संयन्त्रको उपेक्षाले बनेको अशिक्षा, अज्ञानता र अभावको खाडल हो। जब शिक्षाको पहुँच बढ्छ, ज्ञानको दायरा फैलिन्छ र अभावबाट मुक्ति मिल्छ, मान्छे आत्मनिर्णय गर्न सक्षम हुन्छ। आफूलाई गलत, अमर्यादित वा जोखिमपूर्ण लाग्ने रिति आफैं परिवर्तन गर्न सक्षम हुन्छ। अनि बल्ल वास्तविक परिवर्तन सुरू हुन्छ।
(लेखक चौलागाईं कर्णाली प्रदेश, जुम्ला जिल्ला, तातोपानी गाउँपालिका, लाम्रा गाउँका बासिन्दा हुन्।)
