पञ्चायतकालमा सरकारले बौद्धको करिब ३०४ रोपनी सर्वसाधारण किसानको जग्गा अधिग्रहण गरेर नेपाल महिला संगठनलाई दियो। महिला तथा जनजातिको हित सम्बर्द्धन निम्ति तारागाउँ विकास समिति गठन गरियो।
२०४७ को जनआन्दोलनपछि लोकतान्त्रिक सरकारले उक्त जग्गामा होटल तथा सांस्कृतिक पर्यटकीय केन्द्र बनाउने भन्यो। व्यवसायीहरू राधेश्याम सर्राफ र दिनेशलाल श्रेष्ठको डिजाइनमा तारागाउँ विकास समितिसँग संयुक्त लगानीमा होटल बनाएर सञ्चालन गर्ने सम्झौता भयो। तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड स्थापना भयो। यो होटल आज बहुराष्ट्रिय हायातको नामबाट सञ्चालित छ।
बिक्रम सम्वत् २०४९, मंसिर ४ को मन्त्रिपरिषद बैठकले १५० रोपनी जग्गा होटल बनाउने भोगाधिकारमा दिने निर्णय गरेको थियो। त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र पर्यटनमन्त्री रामहरि जोशी थिए। मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार रिजेन्सी होटल्सलाई भोगाधिकार दिइएको १५० रोपनीमा प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँ दरले समितिले पनि शेयर लगानी गर्ने भनिएको थियो। ३०४ रोपनीमध्येको बाँकी १५४ रोपनी लिजमा दिन पर्यटन मन्त्रालयमार्फत् स्वीकृति दिन सकिने भनी मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो।
त्यसपछि २०४९, पुस १७ मा बसेको तारागाउँ विकास समितिको बैठकले १५० रोपनी जग्गा राजीनामा गरी पास गर्न समितिका सदस्य सचिव निर्मला पोखरेललाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो। सो निर्णय एक वर्षसम्म कार्यान्वयन नगरी त्यसै राखियो।
एक वर्षपछि, फागुन २७ मा मालपोत कार्यालयलाई पत्र पठाइयो। समितिको नामको जग्गा हक छाडेर तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडका नाममा लालपुर्जा बन्यो। सरकारले समितिलाई भोगाधिकार गर्न दिइएको जग्गा समितिबाट गैरकानुनी रुपमा राजीनामा पास गरेर हक नै सार्ने काम भयो।
मन्त्रिपरिषद निर्णयबिना सरकारी जग्गा मालपोत कार्यालयले होटलको नाममा हस्तान्तरण गरेको देखियो। २०५०, चैत ३ गते दर्तानम्बर ५८८१ मा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडका नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बनाइयो।
मालपोत ऐनअनुसार सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न मिल्दैन। दर्ता गराएको खण्डमा पनि त्यस्तो जग्गाको दर्ता स्वतः बदर हुन्छ। सरकारले कुनै काम विशेषका लागि व्यवस्था गर्न सक्ने भन्दै ऐनमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भए जुनसुकै बेला सरकारले त्यसको लगत कट्टा गर्न सक्छ।
सरकारी जग्गाको दर्ता र हक हस्तान्तरणमा त्रुटिपूर्ण निर्णय भेटिए महानिर्देशकले त्यस्तो दर्ता निर्णय बदर गर्न सक्ने अधिकारसमेत ऐनमा छ। यस्तो अवस्थामा तारागाउँ रिजेन्सी हायात होटल्सको नाममा भएको सरकारी जग्गाको दर्ता स्वतः बदर हुन्छ।
कानुनअनुसार सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा राजीनामा हुनै सक्दैन। तर तारा गाउँ विकास समितिले सरकारी जग्गालाई मन्त्रिपरिषद निर्णयविपरीत राजीनामा पास गरिदिने निर्णय गरेको छ। सरकारी जग्गा पास गरिदिने समिति र पास गरिलिने हायात होटलका सञ्चालक समिति, व्यवस्थापक र राजीनामा पास गरी पुर्जा दिने मालपोत कार्यालय समेतको मिलेमतो देखिन्छ। यो भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान हुनुपर्छ।
२०४९ सालमा प्रतिरोपनी १० लाख कायम गरी सरकारले तारागाउँ समितिलाई जग्गाको १५ करोड र अन्य भौतिक संरचनाको २ करोड गरी १७ करोड रुपैयाँको शेयर लगानी गराएको थियो। समिति र सर्राफ-श्रेष्ठबीच एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँमा होटल परियोजना सम्पन्न गर्ने समझदारी भएको थियो। जसमा ३५ प्रतिशत शेयरबाट ४५ करोड ५० लाख र ६५ प्रतिशत ऋणबाट ८४ करोड ५० लाख रुपैयाँ जुटाउने भनियो।
सर्राफ तथा श्रेष्ठ समूहको २५ करोड ७५ लाख र समितिको १७ करोड लगानी हुन्थ्यो। त्यतिबेला होटलमा सरकारको ३९.७७ प्रतिशत र निजी साझेदारको ६०.२३ प्रतिशत शेयर सर्राफ र श्रेष्ठकै पहलमा कायम गरिएको थियो।
सो समूहले काम नै सुरु नगरी तारागाउँसँग अर्को सम्झौता गर्यो। जसमा २० करोड रुपैयाँ बढाएर परियोजना १ अर्ब ५० करोडको बनाइयो। ऋण र शेयरको हिस्सा ७५.७५ करोड बनाइयो। तारागाउँको जग्गा दिएका कारण शेयर लगानी १७ करोडको मानियो। यसैबीच एसियाली विकास बैंक र अन्य लगानीकर्ता आए। तर तारागाउँलाई सहभागी बनाइएन। सर्राफ परिवारले १५ करोड ४५ लाख र श्रेष्ठ समूहले १० करोड ३० लाख गरी २५ करोड ७५ लाख रूपैयाँ संयुक्त लगानी गरे।
एकाएक लगानीमा चार समूह थपिए। हायातले ५ करोड, एसियाली विकास बैंकले ७ करोड ५० लाख, निजी लगानी भनी एक करोड ५० लाख र सार्वजनिक निष्काशन भनेर १८ करोड २५ लाख शेयर जुटाउने भनियो। ऋणतर्फ विदेशी मुद्रा ३५ करोड रुपैयाँ र स्वदेशी बैंकका ४० करोड भन्दै कुल ७५ करोड देखाइयो।
यो बनावटपछि तारागाउँको शेयर घटेर २२.८५ प्रतिशत पुग्यो। सर्राफ-श्रेष्ठ समूहको शेयर बढेर ४१ दशमलव ३२ प्रतिशत पुर्याइयो। १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको परियोजनाको लागत ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ भयो। अनुमानित रकमभन्दा १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बढी खर्च भएको देखाइयो। अहिलेकै हिसाबमा पनि ३०० कोठाको होटल बनाउन प्रतिकोठा १ करोड लागत अनुमान गरेकै खण्डमा पनि ३ अरबभन्दा बढी लाग्दैन। तर त्यतिबेला बढी लागत देखाएर तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सले अन्ततः सरकारी जग्गा हडप्ने षड्यन्त्र गर्यो।
लागत अनुमान १ अर्ब ३० करोडको तेब्बर बढी खर्च देखाइयो। त्यतिबेला जग्गा र सम्पत्तिको शेयर १७ करोड अर्थात् ३९ प्रतिशत मानिएकोमा होटलको सम्भाव्यता अध्ययनमै २५ करोड खर्च भएको देखाइएछ। यसरी पाइला-पाइलामा सर्राफ-श्रेष्ठ मण्डलीले नियोजित रुपमा तारागाउँलाई भसाएको पुष्टि हुन्छ।
हाल हायात होटलमा राधेश्याम सर्राफको १२.२५ र आइसिटिसीको ७.८९ प्रतिशत शेयर छ। आइसिटिसी होल्डिङको १०.०९, डोमिनियन इन्भेष्टमेन्ट हङकङको २१.६०, डोमिनियन इन्भेष्टमेन्ट लिभिटेड (बिभिआई) को ९.५३, तारागाउँ समितिको ९.०१ प्रतिशत र सर्वसाधारणसहित अन्यको ३२ प्रतिशत शेयर हिस्सा भएको मानिन्छ।
सञ्चालकहरूकै चलखेलले सरकारी अर्थात् तारागाउँको शेयर ३९ बाट ९ प्रतिशतमा घट्यो। सर्राफकै मान्ने हो भने सुरूमा ३३ प्रतिशत लगानी भएकामा अहिले ४२ प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ।
पछि कोरियन विकास बैंक, सिंगापुरले ४ लाख ९ सय कित्ता अग्राधिकार शेयर र साधारणतर्फ ४२ हजार ७ सय ८० कित्ता शेयर आइसिटिसी होल्डिङलाई बेचेको थियो। साधारणतर्फको बाँकी ५ लाख १४ हजार १ सय ७५ कित्ता शेयर डोमिनियन इन्भेष्टमेन्ट र अग्राधिकारतर्फको ४ लाख ४७ हजार डोमिनियन इन्भेष्टमेन्ट हङकङलाई बेच्न सैद्धान्तिक सहमति लिएको थियो। प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित अग्राधिकार शेयर द्वन्द्वको कारण देखाई एडिबीले ६१ रुपैयाँमा यिनै सञ्चालकलाई बिक्री गर्यो।
सर्राफ र श्रेष्ठ मिलेर एकल रुपमा होटल सञ्चालक भए। परियोजनाको लागत बढाएर धमाधम ऋण लिएको र खर्च हिसाब बढेको देखाए। एडिबीसँगको सम्झौतामा लागत २ अर्ब १८ करोड पुग्ने शब्दावली घुसाए। ऋण थपिरहने र नाफा भने नोक्सानमा देखाइरहे। लागत बढाउन, ऋण लिन, खर्च गर्नमा तारागाउँका पदाधिकारीको सहभागिता हुन्थेन। होटलको फाइदा हुने कतिपय निर्णयमा भने तारागाउँका पूर्व पदाधिकारीको संलग्नता छ। सर्राफ समूह विदेशी लगानीकर्ता भन्ने तर ऋण लिन उद्योग विभाग र राष्ट्र बैंकको सहमति लिएका छैनन्। अनि बैंकिङ प्रणालीबाट कारोबार गरेका पनि देखिँदैन।
यसरी यी दुई वास्तविक 'डिफ्याक्टो' सञ्चालकको ग्राण्ड डिजाइनमा तारागाउँ समितिमार्फत् अन्ततः राज्यलाई लुट्ने काम भइरहेको छ। यसलाई कानुन मिलाएर गरेको कानुनी डकैती भने हुन्छ।
सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा हत्याउने उद्देश्यले जग्गाको स्वामित्व नै कानुनविपरीत होटलको नाममा सारिएकफ छ। सबै देख्दादेख्दै सरकारी निकाय अहिलेसम्म मौन छ। वैदेशिक लगानीको नाममा नेपाली व्यवसायीले राज्यको सम्पत्ति खुलमखुल्ला लुट्दा पनि सरकारी निकाय रमिते बनेका छन्।
उता निजी साझेदारले होटल घाटामा गएको, थप पुँजी लगानी गर्नु परेका कारण सरकारको शेयर लगातार घट्दै गएको भन्दै आएका छन्। सरकारले मात्र होइन, सर्वसाधारण लगानीकर्ताले पनि स्थापनाकालदेखि हालसम्म कुनै प्रतिफल पाएका छैनन्। होटलमा साना-ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम हुन्छन्। होटलको 'अकुपेन्सी' हेरे पनि थाहा हुन्छ। तर सधैं घाटामा चलेको देखाउँदै आएको छ।
यसको व्यवस्थापन निजी साझेदारको हातमा छ। शेयर बाँडफाँट आफैंले गरे, मोल आफैंले कायम गरे। घाटामा गएको भन्दै लगानी बढाउँदै गएको देखाएका छन्। सरकार अर्थात् तारागाउँले यतिका वर्षमा एक पैसा प्रतिफल पाएको छैन।
बहुमूल्य जग्गा हायात होटललाई उपलब्ध गराएवापत तारागाउँको शेयर भने हाल पनि २०४९ सालकै मोलमा छ। उही १७ करोड रुपैयाँ। निजी सञ्चालकले जालझेल र आफूले थप लगानी गरेको एकतर्फी निर्णय गरी समितिको शेयर हिस्सा घटाउँदै गए। सरकारी सम्पत्ति घट्दै, गुम्दै जाने र निजी सञ्चालकको भने बढ्दै जाने प्रवृत्तितर्फ सरकारी निकाय कसैले पनि हेरेन।
स्थापनाकालदेखि अहिले २५ वर्षसम्म घाटामा गएको होटलमा कसैले पनि लगानी गर्दैन। तर यहाँ त वैदेशिक लगानीकर्ता ल्याइयो। तथाकथित सञ्चालक आफैंले लगानी बढाउँदै गएको देखाए। नाफा नहुने, परियोजना असफल हुने भए कसैले पनि लगानी गर्दैन। तर यो होटलमा घाटामा गएको श्रेस्ता देखाउँदै निजी लगानी किन वृद्धि गरियो भन्ने बुझिनसक्नु छ।
घाटामा गएको होटलले ४९ वर्षका लागि लिजमा लिएको १४८ रोपनी जग्गामा पनि थप भवन बनाउन अनुमति दिन समितिका नयाँ पदाधिकारीलाई व्यापक दवाव दिँदै आएको बुझिएको छ। घाटा भइरहेको होटलले थप लगानी गर्ने कुरा लगानीको सिद्धान्तले पनि मेल खाँदैन।
नेपालको कर प्रशासनले माया गरेर होटलको नक्कली लेखालाई मान्यता दिएर घाटामा गएको भनाइ मान्दै आएको छ। कर निर्धारण गर्दा यस्तै कारोबार गर्ने अन्य ५ तारे होटलको आय र कर निर्धारण पनि आधार लिनुपर्नेमा यो होटल मात्र सधैं घाटामा गएको कथित विवरण पत्याउँदै आएको छ। यो विकृति र विसंगतितिर पनि अख्तियारबाट छानबिन हुनुपर्छ।
२०४९, असोज २२ गते तारागाउँ समिति, आइसिटिसी समूह र राधेश्याम सर्राफबीच भएको सम्झौतानुसार हायातमा सरकारको ३९.७७ प्रतिशत र निजी साझेदारको ६०.२३ प्रतिशत शेयर कायम गरिएको थियो। यो सर्राफ र श्रेष्ठकै पहलमा भएको थियो। त्योबेला जग्गाको मोल रोपनीको १० लाख थियो। हाल आनाको ५० लाख। जग्गाको मोल १२ अर्ब पुग्दा समितिको शेयर सोही अनुपातमा बढ्नु पर्ने हो। तर घट्दै गएको छ। होटलका सञ्चालकहरूले जसरी समितिको शेयर घटाउँदै लगेका छन्, एक दिन शून्यमा झर्न बेर छैन।
स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म नोक्सानमात्र भएको विवरण देखाएर लुटिरहँदा पनि समिति, पर्यटन मन्त्रालय र समग्रमा सरकार मौन नै रहे। सरकारी निकाय किन चुप भन्नेमा पनि अख्तियारबाट छानबिन हुनुपर्छ।
होटल बनाउन भोगाधिकारमा १५० रोपनीबाहेक वर्षमा ३० लाख रुपैयाँ होटलबाट पाउने गरी थप १४८ रोपनी जग्गा लिजमा दिएको थियो। त्यतिबेला रोपनीको १० लाखका दरले शेयर लगानी गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय थियो। सो शेयर लगानी गर्ने जग्गा होटललाई बिक्री गर्ने निर्णय थिएन। विद्यमान मालपोत कानुनअनुसार सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई बिक्री गर्ने निर्णय गर्न पाउने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई पनि छैन।
नेपालमा भन्न पनि लाज लाग्ने अवस्था छ, जसलाई जे सुम्पियो उसैले त्यसको जरोमूलो राख्दैन। कांक्रालाई थांक्रो हाल्यो, थांक्रै धनी भनिन्छ। देशको स्थिति यो छ, कुनै पनि कार्यालयमा जनताको सेवा भन्दा कमाउनमा ध्यान जाने प्रवृत्ति मौलाएको छ। यही प्रवृत्तिकै कारण तारागाउँ समितिको नाममा होटल हायात रिजेन्सीबाट अन्ततः सरकार र देश नै ठगिएको छ।
सरकारी जग्गाको लालपुर्जा हायात होटलको नाममा भन्ने समाचार बाहिरिएपछि होटलले समाचारको खण्डन गरेको थियो। उसले लिएको जग्गा सार्वजनिक जग्गा नभएर विकास समिति ऐन अन्तर्गतको तारागाउँ विकास समितिबाट लिएको भनेको छ।
जग्गा भाडा, भवन निर्माणका साथै वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र शेयर बाँडफाँट चरणसम्म पटकपटक अनियमितता हुँदै आएको देखिन्छ। चार वर्ष अगाडि हायातको गम्भीर अनियमिततामा अख्तियारले सुरु गरेको छानबिनमा प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले रोक लगाएका थिए।
अहिले अख्तियारले फेरि अनुसन्धान थालेको छ। भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयले पनि समिति गठन गरेर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण र भाडा सम्झौता विषयमा अध्ययन गराउन सुरू गरेको छ। संसद्को लेखा समितिले छानबिन थालेको थियो तर संसद्कै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन समितिले छानबिन गरेको भन्दै थाती राखिएछ। विभिन्न निकायबाट हायातको छानबिन रोकिनुमा होटलकै प्रभाव परेको पनि भनिन्छ।
अब यस्तो नहोस्। संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन समितिले गठन गरेको पूर्वमन्त्री एवम् सांसद अग्नि सापकोटा संयोजक रहेको उपसमितिले यो होटल र तारागाउँ विकास समितिको जग्गा र लगानी सम्बन्धमा प्रतिवेदन दिएको छ। सो प्रतिवेदनबाट अख्तियारलाई महत्वपूर्ण सहयोग हुनेछ।
वैदेशिक लगानी नाममा २५ वर्षदेखि सरकारको सम्पत्ति स्वाहा पार्ने खेल हुँदै आएको छ। यो लुटको अब भण्डाफोर हुनैपर्छ। छानबिन र अनुसन्धान गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याइनुपर्छ। अपराधीउपर शिघ्र मुद्दा दायर गरी सजाय दिलाउनुपर्छ।
(लेखक विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष हुन्)
