अर्थ मन्त्रालयले हालै बजेटको मध्यावधि समीक्षा सार्वजनिक गर्यो। बजेटको आकार १३ खर्ब १५ अर्बबाट करिब १२ खर्ब हुने प्रक्षेपण छ।
चालू आर्थिक वर्ष पहिलो छ महिनामा बजेटको ३५ प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य थियो। तर २८.६ प्रतिशत मात्र खर्च भयो। पुँजीगत खर्चको प्रगति करिब १७ प्रतिशत मात्र छ।
नेपालमा पूर्वाधारको आवश्यकता पूरा गर्न पुँजीगत खर्च कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८ देखि १२ प्रतिशत हुनुपर्ने देखिन्छ। चार वर्षको औसत खर्च भने ३.३ प्रतिशत मात्र छ।
यसको कारण हामीले विगतमा सिर्जना गरेको अर्थ-राजनीतिको माखेसाङ्लो रूपी विरासत हो, जसमा पुँजीगत खर्च अल्झिएको छ।
पुँजीगत खर्च भनेको सम्पत्ति जोहो मात्र होइन, थप सम्पत्ति आर्जनको माध्यम पनि हो। यसले अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माण, उत्पादकत्व, आर्थिक बृद्धि र रोजगारी बढाउँछ। गरिबी घटाउँछ।
जनताका विकास आवश्कता टन्नै छन्, तर सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न किन सकिरहेको छैन?
पहिले यसको सैद्धान्तिक पक्ष चर्चा गरौं।
अर्थतन्त्रमा मूलत: दुई खेलाडी हुन्छन्- सरकार र निजी क्षेत्र। नेपालको कुल उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा करिब ७५ र सरकारको २५ प्रतिशत छ।
सरकारले संविधान र कानुनी विधिअनुसार आम्दानी र खर्च गर्नुपर्छ। संसदले स्वीकृत गरेको बजेट सीमाभित्र रहेर मात्र खर्च गर्न सक्छ। संसदबाट स्वीकृत नभएको नयाँ शीर्षकमा खर्च गर्न सक्दैन। एउटा दातृ निकायसँग जुन कामका लागि खर्च गर्न सम्झौता गरिएको हो, सरकारले त्योबाहेक अर्कोमा खर्च गर्न हुँदैन। त्यसैले, निजी क्षेत्रभन्दा सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कम हुन्छ।
यति मात्र होइन, उत्पादनमा पनि सरकारको दक्षता निजी क्षेत्रजस्तो हुन सक्दैन। किनकि, सरकार ठूलो जनसंख्याप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। कानुनी, प्रक्रियागत र संस्थागत व्यवस्था पालना गर्नुपर्छ। पारदर्शिता कायम राख्नुपर्छ। नागरिक समाज, सरोकारवाला, संसद र मिडियाले हरबखत सरकारी प्रक्रियामाथि निगरानी राखेका हुन्छन्। यसले निर्णय प्रक्रियालाई नतिजामुखी नभई प्रक्रियामुखी बनाउँछ।
निजी क्षेत्र भने संविधान र कानुनद्वारा निर्धारित दायराभित्र रहेर आम्दानी र खर्च गर्न स्वतन्त्र हुन्छ। उसले आफूसँग भएको साधनलाई मुनाफा बढाउने गरी दक्षतासाथ उपयोग गर्नसक्छ। आम्दानी र खर्चमा आवश्यकतानुसार परिवर्तन गर्न सक्छ।
त्यसैले, निजी क्षेत्रको खर्च गर्ने क्षमता उच्चस्तरको हुन्छ। कानुनी जञ्जालमा नपर्ने भएकाले उत्पादनमा पनि निजी क्षेत्र सरकारभन्दा दक्ष हुन्छ।
सार्वजनिक क्षेत्रको यो सैद्धान्तिक चरित्र नै सरकारले लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसक्नुको एक प्रमुख कारण हो।
दोस्रो, सार्वजनिक खर्चको व्यवहारिक पक्ष हेरौं।
पुँजीगत खर्च कम हुनुको कारण खोज्न आयोजना छनोट पद्धतिसम्म पुग्नुपर्छ। हामी योजना छनोटको सर्वस्वीकार्य अनुशासनबाट टाढिएको दशकौं भयो। पञ्चायतकालमा बरू राजाका केही लहडबाहेक योजना पद्धतिले स्वीकार्य अनुशासन पालना गर्थ्यो। संक्रमणकालमा यो पथभ्रष्ट नै भयो।
आयोजनाको सम्भाव्यता, प्राविधिक र आर्थिक पक्ष तिरस्कृत भइरहेका छन्। जग्गा प्राप्ति, आयोजना स्थलको क्लियरेन्स, सडक र प्रसारण लाइन, वन विभागको सहमति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता विषय कार्यान्वयन समस्याका रूपमा दशकौंदेखि ज्यूँका त्यूँ छन्।
आयोजना पूर्वतयारीका यी चरण पूरा नहुँदै छनोट गर्ने प्रवृत्ति खर्च कम हुनुको एउटा प्रमुख कारण हो। यसलाई निराकरण गर्न योजना आयोगले भन्ने गरेको ‘प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर’ अवधारणाको अवलम्बन जरूरी छ।
आयोजना वर्गीकरण पनि वैज्ञानिक तथा वस्तुगत आधारमा भएका छैनन्। कुनै आयोजना उच्च प्राथमिकता ‘पी वान्’ मा किन पर्यो, अर्को किन ‘पी टू’ वा ‘पी थ्री’ मा पर्यो भन्ने विश्वासिलो पुष्ट्याइँ छैन।
वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने कतिपय आयोजना सरोकारवालाको सहभागिताबेगर अघि बढाइएको छ। यसबाट स्थानीय आवश्यकता र सन्दर्भ नजरअन्दाज हुन्छ, जसले कार्यान्वयन अप्ठ्यारो बनाउँछ।
कतिपय दातृ निकायका कर्मचारीको सुविधा र वृत्ति विकास कतिवटा आयोजना स्वीकृत गरियो वा कति रकम निकासा गरियो भन्ने आधारमा हुन्छ भन्ने पनि सुनिन्छ। यसले योजना अनुशासनसँग संगति राख्दैन।
कतिपय वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजनामा सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वामित्व लिएको देखिँदैन। अंग्रेजी वर्षलाई आधार मानेर दातृ निकायबाट तयार गरिने ‘क्यालेण्डर अफ अपरेसन’ ले नेपालको आर्थिक वर्षसँग संगति नराख्ने समस्या पनि छ। त्यस्ता आयोजनामा असल अभ्यासका नाममा भर्ना गरिने स्थानीय परिवेश नबुझेका परामर्शदाता वा विज्ञ यदाकदा कार्यान्वयन सहजकर्ताभन्दा द्विविधाकर्ताजस्ता देखिन्छन्।
भनिन्छ ‘क’ वर्गका निर्माण व्यवसायीको संख्या भारतभन्दा नेपालमा बढी छ। जब अस्वाभाविक रूपमा संख्या बढी हुन्छ, क्षमता र गुणस्तर कमजोर हुन्छ।
हामीकहाँ पर्याप्त निर्माण सामग्री, क्षमता, अनुभव, दक्ष जनशक्ति तथा चालू पुँजी अभावका बाबजुद ठूल्ठूला आयोजना ओगट्ने प्रवृत्ति छ। आपसी मिलेमतोमा कम रकम प्रस्ताव गर्ने र २० प्रतिशतसम्म 'मोबिलाइजेसन' रकम लिई अन्य आकर्षक क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति छ। यस्तो प्रवृत्तिलाई राजनीतिक संरक्षण पनि दिइएको देखिन्छ।
समयमा अख्तियारी र कार्यक्रम नजाने प्रवृत्ति त जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले अन्त्य गरिदियो। तर कार्ययोजनाप्रति प्रतिबद्धता उस्तै छ।
आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबीच सम्बन्ध कायम गर्ने र प्राथमिकताप्राप्त आयोजना सम्पन्न नभएसम्म बजेट अभाव हुन नदिने लक्ष्यसहित मध्यकालीन खर्च संरचना व्यवस्था सुरू गरिएको थियो। यो पनि संक्रमणकालीन राजनीतिले खर्लप्पै निल्दियो। अहिले यसको पुन: अभ्यास थालनी हुनु राम्रो हो।
अर्को मुख्य समस्या हो, कर्मचारी पदस्थापन।
योग्यता र क्षमताभन्दा राजनीतिक संरक्षणमा आयोजना प्रमुख तथा अन्य कर्मचारी पदस्थापन हुने गरेको छ। यसले राम्रो कार्यसम्पदन गर्ने र नगर्नेबीच कुनै विभेद भएन। न राम्रो गर्दा पुरस्कृत हुने, न काम नगर्दा दण्डित भइने। यस्तो भएपछि काम गर्ने अभिप्रेरणा कहाँबाट आउनु!
हाम्रा सरकारी निकायमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण राख्न सक्ने क्षमता पनि कम छ। यसले समन्वय भाव आउँदैन।
जस्तो- वन विभागलाई वन मात्र भए पुग्छ। वातावरण मन्त्रालयलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा राम्रो कार्ययोजना लेखिदिए वातावरण संरक्षण भएको ठान्छ। वनले समयमा निर्णय नगरिदिने र सम्बन्धित निकायले पनि ‘फलो अप’ नगरी वनले गरिदिएन भन्ने गुनासो मात्र गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ। कुनै समस्या आए समाधानको तत्परता दुवै पक्षले देखाउँदैन।
वातावरण मन्त्रालयमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने विज्ञता र कर्मचारी दरबन्दी कार्यबोझअनुसार छैन। यो दरबन्दी बढाउन न राजनीतिक नेतृत्वलाई चासो छ, न प्रशासनिक नेतृत्वलाई।
संक्रमणकालका छमहिने मन्त्री र सचिवलाई खाइलाग्दो मन्त्रालय नपरेको पिरलो गर्दै बेफुर्सद!
फेरि चाहिएको ठाउँमा दरबन्दी थपिदेऊ भनेर सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयमा कम्ता हैरानी व्यहोर्नु पर्दैन! सानोतिनो शक्तिले दरबन्दी थप नहुने, शक्ति भएको भए को बस्थ्यो वातावरण मन्त्रालयमा!
अहिले त धन्न वन तथा वातावरण एउटै मन्त्रालय भएको छ। अब यो काम होला।
अर्कातिर, स्थानीय राजनीति र गैरसरकारी संस्थाले स्थानीय जनताको महत्वाकांक्षा पातालबाट आकाशमा पुर्याइदिन्छन्। अनि जग्गा प्राप्ति महाभारत लडाइँमा परिणत हुन्छ। ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन्, व्यवस्थापन र वितरणमा त्यस्तै समस्या।
यसमा कतै कतै राजनीति र अपराधको घाँटी पनि जोडिन्छ। अल्पज्ञानी विद्वताबाट अवैज्ञानिक वातावरणीय चासो सिर्जना हुन्छ। ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्नु भनेको नेपाल आमाको मासु नै लुछ्नुजस्तो गरिन्छ।
दिगो वातावरणीय व्यवस्थापन गरी प्राकृतिक श्रोत उपयोग गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान कहिले आउने हो!
यसमा स्थान विशेषको वस्तुगत वास्तविकताका आधारमा निर्णय गर्नेभन्दा केन्द्रले सामान्य मार्गदर्शन गर्ने परिपाटी उत्तिकै दोषी छ। नेतृत्वले स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न सक्दैन। अब त झन् तीन तहको सरकारमा यो समस्याले कुन रूप लिने हो? कसरी समाधान हुने हो? प्रतीक्षा गरौं।
व्यवहारमा एउटा आयोजना प्रमुखले विविध समस्या सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल बालीनाली खेतीका ठाउँमा आशंकाको खेतीले हराभरा छ। जेमा पनि आशंका। अधिकारप्राप्त सक्षम निकायले हेर्न नपाउँदै, अरूले नै सातो लिइसक्छन्। बिचरा आयोजना प्रमुख!
धन्न नेपालका प्रशासकले रोगप्रतिरोध क्षमता ‘इमिन्यूटी’ बढाउँदै लगेका छन् र टिकेका छन्। यस्तो वातावरणमा सायद संसारको कुनै मुलुकको प्रशासक र आयोजना प्रमुखले काम गर्दो हो! काम गर्दा असल मनले कानुनबमोजिम गरे पनि कतिपय अवस्थामा हुर्मत लिने गरिन्छ।
मुलुक विकास भनेको निर्णय श्रृंखलाहरूको सामूहिक परिणाम हो। निर्णय गर्न सक्नेले नै प्रगति गरेको देखिन्छ। निर्णय नै नगरी कसरी परिणाम आउँछ?
कानुनी सीमामा रहनुपर्छ तर कतिपय निर्णय गर्दा र निर्णय नगर्दा गुमाउने लाभसमेत विचार गरेर गर्नुपर्छ। काम गर्नेले गल्ती गर्न सक्छ। काम नगर्नेले त गल्ती नै गर्दैन। गल्ती जानेर वा लापरबाहीका कारण भएको हो कि अञ्जानवस भएको हो? पहिलो गल्ती दण्डनीय हो भने दोस्रो होइन।
सबै गल्ती एउटै तराजुमा जोख्न खोज्दा संस्थाहरू अनिर्णयको बन्दी हुन पुग्छन्, जुन संगठनको हितमा हुँदैन।
राष्ट्रको जीवन पनि निर्णयहरूको श्रृंखला हो। निर्णय नै नगर्ने संगठनभन्दा बरू बीस प्रतिशत गलत निर्णय गर्ने संगठन गतिशील हुन्छ। उसले असी प्रतिशत निर्णयको उपलब्धि पाउँछ। गल्ती त सच्याउन पनि सकिन्छ।
त्यसैले, पुँजीगत खर्च बढाउन मात्र होइन, मुलुकलाई समृद्धि दिशामा बढाउन निर्णय प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सिर्जना गरौं। प्रशासनयन्त्र स्वयंको स्वभाव जोखिम लिने हुँदैन। त्यसमाथि निर्णय गर्ने वातावरण नभए झनै जुम्सो भएर जान्छ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई वैश्विक चरित्रसहितको व्यावसायिक संस्थाका रूपमा विकास नगरी यसले ‘डेलिभरी’ गर्दैन। यो चुरो कुरो मान्न र त्यसैअनुसार गर्न हामी तयार हुनुपर्छ।
संसारमा हाम्रोजस्तो व्यावसायिक रूपमा कमजोर प्रशासन भएको कुनै पनि मुलुकले प्रगति गरेको छैन। योग्यता र कार्यसम्पादन मात्र वृत्ति विकासको आधार हुने कुराको प्रत्याभूति गर्न सक्नुपर्छ। अहिले प्रधानमन्त्री स्वयंले मन्त्रालयहरूको कार्यप्रगति हेर्ने जुन पद्धति सुरू भएको छ, यो अत्यन्त सह्रानीय कदम हो। यसले कार्य संस्कृति विकास गर्छ। यसलाई दण्ड र पुरस्कारमा पनि आबद्ध गरौं।
यो साह्रै यान्त्रिक भने हुनु हुँदैन। कुन परिस्थितिमा काम भएन, समस्या समाधानको प्रयत्न गरियो/गरिएन भन्ने वस्तुगत मूल्यांकन गर्ने स्वतन्त्र समिति पनि चाहिन्छ। प्रधानमन्त्रीले सबै आफैं हेर्न समय हुँदैन, त्यो स्तरको जानकारी र विज्ञता पनि हुँदैन।
कर्मचारीतन्त्रको व्यावसायिकता विकास मुलुकको दीर्घकालीन हितमा हुन्छ। अल्पकालीन दृष्टिले यो कुनै दल वा पदाधिकारीको हितसँग बाझ्न पनि सक्छ। विगत संक्रमणकालमा त सधैं सबैजसो सत्तासीन दल र पदाधिकारीको हितसँग बाझिएको अनुभूति भयो। अबको स्थिर राजनीतिमा प्रशासनको व्यावसायिकतामा नै दलीय र व्यक्तिगत हित हुन्छ भन्ने आत्मज्ञान आए प्रशासन विकास भई अपेक्षित नतिजा दिनसक्छ।
प्रशासनले काम गरेन र गर्न दिएन भन्ने राजनीतिक अभिव्यक्ति अब इतिहास भएको हुनुपर्छ। यो त राजनीतिक प्रणालीभित्रकै एउटा उपप्रणाली हो। यसले काम नगर्नु भनेको समग्र प्रणालीले काम नगर्नु हो। यो मात्र दोषी कसरी हुन सक्छ?
फेरि प्रशासनले रातारात व्यावसायिकता हासिल गर्नसक्ने अपेक्षा राख्नु पनि मूर्खता हो। यसलाई प्रशिक्षित गर्ने सोच र लगन चाहिन्छ। समय लाग्छ। यो निरपेक्ष विषय पनि होइन। राजनीतिले प्रशासनको मर्म बुझ्न सक्नुपर्छ।
संक्रमणकालमा प्रशासनले न्यूनतम व्यावसायिक मूल्य अक्षुण राख्न गरेको संघर्ष भुक्तभोगीहरूको आत्मवृत्तान्तबाहेक नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा लेखिन्छ, लैखिँदैन थाहा छैन। तर त्यो मानेमा ‘म्याक्स वेबर’ द्वारा प्रतिपादित ‘कर्मचारीतन्त्रीय’ मानक असाधारण समयमा निकै कारगर हुने रहेछ भन्ने सन्दर्भ नेपालमा स्थापित भएको छ। यो कुरो प्रशासनकर्मीबाहेक अरूलाई बुझ्न गाह्रै पर्ला!
जब राजनीतिले निष्पक्षसाथ प्रशासनलाई हेर्छ, कार्य संस्कृति मलजल गर्छ, यसको राजनीतिक तटस्थता अक्षुण राख्छ, तब यो हर्लक्क बढेर आउँछ। कर्मचारीतन्त्र हर्लक्क बढ्दा राजनीतिलाई चस्को पर्ला कि! यो बुझ्नु गलत हुन्छ।
कर्मचारीतन्त्रको आधार योग्यतातन्त्र हो। लोकतन्त्र र योग्यतातन्त्र फरक हुन्। लोकतन्त्रमा जनताले पत्याए नेता भइन्छ, योग्यता गौण हुन्छ। लोकतन्त्रमा हुने त्यही कमी योग्यतातन्त्रीय कर्मचारीतन्त्रले पूर्ति गर्ने हो।
त्यसैले कर्मचारीतन्त्र विकास लोकतन्त्रविरोधी होइन, परिपूरक हो। जनआकांक्षाको प्रतिनिधि राजनीति हो भने प्रशासनिक योग्यता त्यसलाई साकार गर्ने एजेन्सीको भूमिका हो।
प्रशासनको विकास राजनीति र लोकतन्त्रको विकासका लागि अपरिहार्य छ। यसको क्षमता विकास नभएसम्म यो दक्ष हुँदैन, पुँजीगत खर्च एकांकी होइन, समग्र प्रणाली सुधारको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ।
तब मात्र अर्थ-राजनीतिको माखेसाङ्लोको उल्झनबाट विकास प्रशासन मुक्त भई पुँजीगत खर्च उकालो चढ्छ।
(लेखक पूर्व अर्थ सचिव हुन्।)
