प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंलाई बधाई छ। चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएको छ। तपाईंहरूले चाहेपछि ढिलोचाँडो संसदबाट यो विधेयक पारित हुने नै थियो।
संसदीय लोकतन्त्रमा बहुमतप्राप्त सरकारको चाहनाअनुसारै एेन-कानुन पास हुने हुन्। त्यसमा प्रतिपक्षी दलले केही दिन विरोध गर्ने, यस्तो कानुन नबनाऊ भनेर अर्घेल्याइँ गर्ने मात्र हो। वेल घेर्ने र नारा लगाउने हो। सरकारले चाहेको कानुन बनाउन रोक्ने हैसियत भने प्रतिपक्षी दलसँग हुन्न।
त्यस्तो हैसियत नहुनाले नै संसदमा प्रतिपक्षी दलको आवाज प्रचुर मात्रामा मुखरित हुन दिने प्रचलन छ। उसलाई थाकुन्जेल बोल्न दिने, विरोध गर्न दिने, आफ्नो आवाज संसदमार्फत् जनताकहाँ पुर्याउन दिने प्रचलन छ। संसदीय लोकतन्त्रको उदारता यसैमा निहीत छ। बहुदलपछिका पहिलो सभामुख दमननाथ ढुंगानाले 'संसद प्रतिपक्षी दलको हो' भनेको त्यही मर्म समातेर हो। उनले त्यसैअनुसार व्यवहार पनि गरे।
त्यसपछिका सबै सभामुख विपक्षीप्रति अनुदार र आफूलाई चुन्ने पार्टीप्रति वफादार रहे। संसदीय लोकतन्त्रको त्यो उदारवादी मर्म ग्रहण गर्न सकेनन्।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले वफादारीको त्यो सीमालाई थप तन्काए। नेकपाको इच्छाअनुसार प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किनुअघि नै जसरी पनि विधेयक पास गराउने अशोभनीय भूमिका उनले खेले।
प्रधानमन्त्रीज्यू, विधेयक त पारित भयो, तर यसमा दुइटा मूल समस्या छन्।
पहिलो, तपाईंको इमानको मूल्यमा यो विधेयक पारित भएको छ।
दोस्रो, चिकित्सा शिक्षामा नियमनको जुन मूल समस्या थियो र छ, त्यो हल गर्न विधेयक चुकेको छ। यी दुवै विषय सम्बोधन गर्न जरुरी छ। र, सम्भव पनि छ। त्यसैले, तपाईंको पहल फेरि पनि अपरिहार्य छ।
पहिले, तपाईंको इमानको कुरा गरौं।
तपाईंको नेतृत्वमा दुईतिहाइको सरकार बन्नुअघि नै डा. गोविन्द केसी चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै चौधौंपटक अनशन बसिसकेका थिए। नयाँ सरकार बनेपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले डा. केसीको आन्दोलनको मर्मविपरीत संसदमा विधेयक दर्ता गरे। त्यसपछि उनी पन्ध्रौं अनशन बसे। अन्तत: तपाईंको पहलमा बालुवाटारमै दिनरातको वार्तापछि सहमति जुट्यो। अनशन तोडियो।
त्यो सहमतिपछि कसैले तपाईंको हार भयो भनेनन्। किनभने, सहमति गरेर तपाईंले जित्नुभएको थियो।
औसत राजनीतिज्ञहरू आफूसँग असहमत हुनेका विरुद्ध छलकपट गर्छन्। दुरदृष्टि भएका राजनीतिज्ञले आफ्नो अडानविपरीत उठेका जायज माग पनि ग्रहण गर्छन्। तिनको सम्बोधन गर्छन्। आफ्नो कद बढाउँछन्। डा. केसीसँगको सहमतिपछि तपाईंले पनि कद बढाउनुभयो।
अनशन तोडेपछि डा. केसीसँग बालुवाटारमै भएको भेटमा तपाईंले भन्नुभयो, 'अब तपाईंले अनशन बस्नुपर्दैन। सहमति लागू हुन्छ।'
तपाईंकै पहलमा बालुवाटारमा भएको यति महत्वपूर्ण र दुरगामी सहमति लागू हुन्न भन्नेमा सायदै कसैलाई शंका थियो। मलाई त एक अौंश पनि शंका थिएन।
प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं त सहमतिबाट अचम्मसँग फर्किनुभयो। संसदमै उभिएर भन्नुभयो, ‘सरकारले बहुमत छ भन्दैमा संसदीय सर्वोच्चता र सर्वोच्च निकायको गरिमा र मर्यादालाई उसले थिचोमिचो गर्न सक्दैन। म संसदलाई आग्रह गर्न सक्छु, तर आदेश दिन सक्दिन। संसदको आदेश पालना गर्न सक्छु। मेरो आग्रह छ, सरकारले गरेको सहमति संसदले पारित गरिदियोस्।’
संसदीय प्रणालीको एउटा आधारभूत चरित्र छ, जुन राष्ट्रपतीय प्रणालीभन्दा फरक छ।
संसदीय प्रणालीमा सरकार बहुमतप्राप्त संसदको ‘एक्सटेन्सन’ हुन्छ। सरकार-संसदको यस्तो संरचनात्मक प्रबन्धको मूल कारण नै बहुमतप्राप्त सरकारले आफूले चाहेअनुसार कानुन र बजेट संसदबाट पारित गर्न सकोस् भन्ने हो। राष्ट्रपतीय प्रणालीमा यो सुविधा हुन्न। राष्ट्रपति एउटा पार्टीको, संसदमा बहुमत अर्को पार्टीको हुन सक्छ। त्यो बेला राष्ट्रपतिले चाहेको कानुन वा बजेट संसदबाट पारित गर्न सक्दैन। सरकार-संसद अप्ठ्यारो ‘डेडलक’ मा फस्छन्। अहिले अमेरिकामा भइरहेको त्यही हो।
संसदीय प्रणालीमा भने बहुमत सांसदको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ। सरकारले ल्याएको बजेट वा विधेयक उनीहरूले पास गर्छन्। संसदमा 'ह्विप’ को व्यवस्था त्यसैको सुनिश्चितताका लागि हो। सरकारले ल्याएको विधेयक सिद्धान्तत: सरकारसँगको सहमतिमा मात्र सांसदहरूले संशोधन गर्न सक्छन्। त्यसैले, एकल दलको बहुमतप्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले 'मैले चाहेअनुसार कानुन बनाउन सकिनँ' भन्दा कसैले पत्याउँदैन।
एउटा अवस्थामा भने प्रधानमन्त्रीले चाहेअनुसार कानुन पास नहुन सक्छ। संसदीय दलले आफ्नो नेतालाई पत्याएन वा उसले पास गर्न चाहेको कानुनमा विश्वास भएन भने प्रधानमन्त्रीले चाहेको कानुन नबन्न पनि सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीमाथि संसदीय दलको विश्वास गुमेको मानिन्छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने वा संसद भंग गरेर चुनावमा जानुको विकल्प हुन्न। संसद भंग गर्ने अधिकार भने संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको हुनुपर्छ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंले संसदमा उभिएर पढाउनुभएको संसदीय सर्वोच्चताको पाठ मिलेन।
एकछिनका लागि यो सैद्धान्तिक बहस छाडौं। तपाईंले डा. केसीसँग आफैंले गरेको सहमति लागू गर्न कति प्रयत्न गर्नुभयो? त्यसको पक्षमा सार्वजनिक रूपले वा संसदीय दलमा कहिल्यै बोल्नुभयो? आफ्नो पार्टीभित्र वा आफ्ना सांसदहरूसँग लबिङ गर्नुभयो? प्रधानमन्त्री निवासमा भएको सहमतिअनुसार तयार भएको विधेयक पास हुनुपर्छ, त्यो व्यक्तिगत रूपमा मेरो र सामूहिक रूपमा हाम्रो पार्टीको जिम्मेवारी हो भनेर सम्झाउनुभयो?
जबसम्म तपाईं यो सहमतिप्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्थ्यो, तपाईंका पार्टीका सांसदहरू पनि प्रतिबद्ध थिए। बालुवाटारमा भएको सहमति संसदमा पेस गर्दै नेकपाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले पत्रकारहरूसँग भनेका थिए, ‘यो सहमतिमा कैयन ठाउँमा गल्ती छन्, कति ठाउँ व्याकरण मिलेको छैन। तर, हामीले त्यो पनि नसच्चाई पेस गरेका छौं। यो सहमतिको कमा, फुलस्टप केही पनि फेर्ने पक्षमा हामी छैनौं। नत्र, डा. केसी फेरि अनशन बसिहाल्छन्।’
जब तपाईं विस्तारै त्यो प्रतिबद्धताबाट पछि हट्नुभयो, सहमति तोडमोड गर्ने निर्देशन आफ्ना सांसद-कार्यकर्तालाई दिनुभयो, त्यसपछि मात्र संसदमा प्रस्तुत विधेयकमाथि 'संसदीय सर्वोच्चता’ हाबी भएको हो।
जब मानिसले ढाँट्छ, उसको बोली एकातिर, आँखा र शरीरको चाल अर्कैतिर हुन्छ। तपाईंले संसदमा उभिएर ‘मेरो आग्रह छ, सरकारले गरेको सहमति संसदले कार्यान्वयन गरिदियोस्’ भन्दै गर्दा त्यो असंगति स्पष्टसँग झल्किएको थियो। तपाईंको ‘आग्रह’ सँग अनुहारको भाव र हातको चाल नमिलेको यो छोटो भिडियोमा प्रस्टै देखिन्छ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, संसदको त्यही रोस्ट्रममा उभिएर तपाईंले बेइमानी गर्नुभयो, जहाँ उभिएर राजनीतिमा इमानभन्दा ठूलो कुरा केही हुन्न भन्ने भाषण कैयनपटक गर्नुभएको थियो। म आफ्नो इमानसँग कहिल्यै सम्झौता गर्दिन भन्नुभएको थियो।
इमान आफैंले कमाउने र आफैंले गुमाउने कुरा हो। यो अरू कसैले कमाइदिएर हुन्न, कसैले खोस्न पनि सक्दैन।
आफ्नो राजनीतिक जीवनको उत्कर्ष र जीवनको उत्तरार्द्धमा चिकित्सा शिक्षाजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा तपाईंको इमान नडगमगाएको भए हुन्थ्यो। 'ओलीले बोलेको कुरा पुर्याउँछन्' भन्ने स्थापित भएको भए स्वयं तपाईंका लागि र नेपाली राजनीतिका लागि पनि राम्रो हुन्थ्यो।
हाम्रा राजनीतिज्ञले बोलेको कुरा र गरेको सहमतिमा भर हुन्न भन्ने स्थापित हुँदा लोकतन्त्र निरन्तर कमजोर हुँदै आएको छ। त्यसमा केही ब्रेक लाग्थ्यो।
प्रधानमन्त्रीज्यू, अब डा. केसीसँगको सहमतिविपरीत विधेयकमा गरिएको संशोधनको औचित्यबारे कुरा गरौं।
तपाईंले संसदमा उभिएर प्रश्न गर्नुभएको छ, 'एक जना अनशन बसेपछि तर्कले काम नहुने, तथ्यले काम नहुने, संविधानले काम नहुने, कानुनले काम नगर्ने, राष्ट्रिय आवश्यकता, औचित्यका मार्गहरू अवरुद्ध हुने र व्यक्तिको अनशन सर्वोपरी हुने, लोकतन्त्रमा यस्तो हुन्छ?’
सहमत— तर्कका आधारमा, तथ्यका आधारमा र राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा कानुन बन्नुपर्छ। कसैको लहडको भरमा वा सत्तासँग नजिक रहेको कुनै अमुक व्यक्तिलाई पोस्न आमनागरिकको हितविपरीत कानुन बन्नु हुन्न।
विधेयकले डा. केसीसँगको सम्झौताअनुरूप एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था त लागू गर्यो, तर सँगसँगै सत्तानजिकको नयाँ मेडिकल कलेज घुसाउन चोरबाटो पनि बनाइदियो। केसीसँगको सम्झौताविपरीत विधेयकले मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजका हकमा यो प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था गर्यो। विधेयकमा भएको सबैभन्दा ठूलो तोडमोड यही हो।
एउटा विश्वविद्यालायले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने प्रावधान विधेयकमा किन राखिएको थियो? पहिले, त्यसको पृष्ठभूमि र औचित्य हेरौं।
नेपालमा मेडिकल कलेज त धेरै खुले, तर तिनको नियमन सुरुदेखि नै फितलो रह्यो। राजनीतिज्ञले सुरुदेखि त्यसमा सम्झौता गरे। काठमाडौं विश्वविद्यालय खुलेपछि सुरुमा त्यसको मेडिकल कलेज थिएन। तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जोडबलमा उक्त विश्वविद्यालयले मणिपाल मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दियो। त्यसपछि यस्ता विकृति ब्रगेल्ती थपिँदै गए।
आममानिसको स्वास्थ्य वा मेडिकल शिक्षाप्रति लगावका कारण हैन, विशुद्ध रूपमा पैसा कमाउने उद्देश्यले मेडिकल शिक्षाको कुनै ज्ञान र अनुभव नभएका मानिसले सत्तासँग पहुँचका भरमा मेडिकल कलेज खोल्दै गए। यति धेरै खुले, नियमन गर्ने विश्वविद्यालयको क्षमताले भ्याएन।
एकातिर क्षमताको प्रश्न थियो, अर्कातिर ती विश्वविद्यालयमा राजनीतिक पहुँचका भरमा नियुक्त भएका मानिसको इमानको। क्षमताविनाको नियामक निकाय र इमानविनाको नेतृत्वका कारण मेडिकल कलेजहरूमा विकृति मौलायो।
विद्यार्थी भर्नामा टेबलमुनिबाट लाखौं रुपैयाँ लिने, धेरै अंक ल्याएका विद्यार्थीले पढ्न नपाउने, पढ्नै नसक्ने तर पैसाको बिटो बुझाउने स्वदेशी वा विदेशी विद्यार्थीले मेडिकल कलेजमा भर्ना पाउने विकृति बढ्दै गए। कलेजमा न पढाउने दक्ष प्राध्यापक थिए, न भौतिक पूर्वाधर। उल्टो जाँचमा कलेजले नै चिट चोराउने विकृतिसम्म भेटियो।
यिनै विकृतिमाझ डा. केसीको चिकित्सा शिक्षा सुधार आन्दोलन सुरु भएको हो। त्यो आन्दोलनको केन्द्रमा सुरुदेखि नै नियामक निकायको सुधारको विषय थियो।
माथेमा कार्यदलले यो विकृतिको विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्यो र भन्यो- एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा धेरै मेडिकल कलेजको अनुगमन तथा नियमन गर्न सक्दैन। त्यसैले, एउटा विश्वविद्यालयले पाँच मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिने।
माथेमा कार्यदलको त्यही सुझाव डा. केसीले त्यसपछिका प्रत्येक अनशनमा उठाउँदै आएका छन्।
आजका दिनमा पनि त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग अहिलेकै मेडिकल कलेजहरूको अनुगमन र नियमन गर्ने क्षमता छैन। अघिल्लो साता मात्र सेतोपाटीले त्रिविअन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरूको नियमन गर्ने चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का डिन डा. जगदिश अग्रवाल र काठमाडौं विश्वविद्यालयको चिकित्सा विभागका डिन राजेन्द्र कोजुलाई उनीहरूको नियमन क्षमताबारे सोधेको थियो।
उनीहरूले प्रस्टसँग भने, 'हामीसँग पाँच हैन, तीनवटा मात्र मेडिकल कलेज अनुगमन गर्ने क्षमता छ। धेरै मेडिकल कलेज नियमन गर्नुपरेका कारण हाम्रा आफ्नै अस्पताल र कलेजको शिक्षाको गुणस्तर खस्केको छ। नियमन पनि राम्ररी गर्न सकेका छैनौं। थप मेडिकल कलेज नियमन गर्न सक्ने अवस्था हाम्रो छैन।'
पढ्नुहोस् सेतोपाटीको त्यो स्टोरी— नेकपाले भनेजस्तो उपत्यकाबाहिर सम्बन्धन दिन त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालय सक्षम छैनन्
प्रधानमन्त्रीज्यू, अब तथ्य, तर्क र राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा बहस गरौं।
एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा धेरै मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु हुन्न भन्ने डा. केसीको माग कहाँ गलत छ? उनीसँगको सम्झौता लत्याएर, तपाईंको इमानको मूल्यमा किन विधेयकको त्यो प्रावधन हटाइयो? काठमाडौंबाहिर आउने नयाँ मेडिकल कलेज नियमनको भारी अझै पनि त्रिभुवन र काठमाडौ विश्वविद्यालयलाई नै बोकाउने हो?
कतिले जानेर वा नजानेर प्रश्न गर्ने गरेका छन्— त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अहिल्यै सात मेडिकल कलेज र डेन्टल तथा नर्सिङजस्ता अन्य आठ कलेज गरी १५ वटालाई सम्बन्धन दिइसकेको छ भने काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ गरी १३ वटा कलेजले सम्बन्धन पाएका छन्। त्यसो भए नेपालमा थप मेडिकल कलेज नखोल्ने?
डा. केसीको आफ्नै माग छ, प्रत्येक प्रदेशमा सरकारले नै कम्तीमा एउटा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ। उनले अबदेखि नेपालमा निजी मेडिकल कलेज खोल्नै हुन्न पनि भनेका छैनन्। यी नयाँ खुल्ने मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने र नियमन गर्ने निकाय कसरी स्थापना गर्ने भन्ने अहिलेको मूल प्रश्न हो।
तपाईंको सरकार र तपाईंका पार्टीका सांसद चिकित्सा शिक्षा सुधारको यो मूल कार्यभारबाट विचलित भए। सबै कुरा पन्छाएर नेकपा निकट व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको झापास्थित बिएन्डसी अस्पताललाई जसरी पनि र अहिल्यै त्रिभुवन वा काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिलाउन लागिपरे।
अहिलेको परिस्थितिको मूल कारक त्यही हो।
मापदण्ड पूरा गर्यो भने बिएन्डसी अस्पतालले मेडिकल कलेज चलाउन नपाउने कुरा छैन। उसले पाउनै पर्छ। तर, बिएन्डसी र भोलि खुल्ने अन्य मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नयाँ नियामक निकाय कसरी बनाउने? छलफल र प्रयत्न त्यहाँ केन्द्रित हुनुपर्ने हो।
विकल्प प्रशस्त छन्— पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको सुझावअनुसार धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई मेडिकल विश्वविद्यालय बनाएर प्रदेश नम्बर एकमा खुल्ने बढीमा तीन मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने व्यवस्था मिलाउने। वा, विराटनगरस्थित कोशी अञ्चल अस्पताललाई पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको आंगिक मेडिकल कलेज बनाएर त्यसमार्फत् सम्बन्धन दिने। यी विकल्प केही महिनामै कार्यान्वयन हुन सक्छन्।
यी सुझावहरू संसदीय समितिमा नआएका हैनन्। नेकपा निकट सांसदहरू पनि ती विकल्पप्रति आकर्षित नभएका हैनन्। तर, दुर्गा प्रसाईंले अड्डी कसे- यही कानुनमा अपवादको व्यवस्था गरेर मेरा लागि बाटो खोलिदिनुपर्छ, पछि के हुन्छ के!
उनको अर्घेल्याइँले जित्यो।
प्रधानमन्त्रीज्यू, दुर्गा प्रसाईंका लागि बाटो खोल्न 'संसदीय सर्वोच्चता’ प्रयोग गर्न तपाईं कसरी राजी हुनुभयो? आफ्नो इमानको मूल्यमा डा. केसीलाई धोका दिन तपाईं कसरी तयार हुनुभयो?
धोका पनि त्यस्तो मानिसलाई, जो एक फकिर समान छ। जो ‘सेल्फलेस’ छ, जसको जीवनको सार आमनेपालीको सेवाबाहेक केही छैन।
एउटा वक्तव्य फालेर, भाषण गरेर वा कुनै चटक गरेर बनेका व्यक्ति हैनन्, डा. केसी। उनले नेपालका कुनाकुना पुगेर जति मानिसको धड्कन नापेका छन्, जति मानिसको उपचार गरेका छन्, त्यति मानिसको जीवनलाई व्यक्तिगत रूपले छुन त राजनीतिज्ञहरूले धेरै जुनी बाँच्नुपर्छ।
उनले उपचार गरेर मात्र पुगेन। चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि पनि लडे। चिकित्सा क्षेत्रको विकृति पनि उनैले हामीलाई बुझाए। आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर पटकपटक अनशन उनै बसे। सरकारहरूलाई सम्झौता र सहमतिमा बाँध्दै ल्याए। कानुन निर्माणको तहसम्म पुर्याए।
उनले सम्झौताहीन संघर्ष नगरेका भए, राजनीतिज्ञ, सांसद, पत्रकार कसैले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि कानुन माग गर्ने थिएनन्। हामी सबै नेपालमा खुलेका मेडिकल कलेजको संख्या र त्यहाँ उत्पादन भएका ‘नक्कली' डाक्टर गनेर मख्ख परेर बसेका हुने थियौं।
डा. केसी नभएका भए सार्वजनिक हितका लागि निस्वार्थ र निरन्तर लड्ने मानिसको जबर्जस्त उदाहरण नेपाली समाजसँग हुने थिएन।
प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंको पार्टीका औसत कार्यकर्ताले डा. केसीका बारेमा के भन्छन्, त्यसले खास माने राख्दैन। तर, तपाईं स्वयं त्याग र समर्पणबाट खारिएको, १४ वर्ष जेल जीवन बिताएको मानिसले अर्को नेपालीको त्याग, समर्पण र संघर्षलाई कसरी नबुझेको? मुख्य घडीमा आएर तपाईं डा. केसीप्रति कसरी यति कृतघ्न हुन सकेको?
सोह्रौं अनशन सुरु गर्दा डा. केसीले तपाईंको स्वास्थ्यबारे सार्वजनिक रूपमा गरेका टिप्पणीले तपाईंको मनमा ठेस पुगेको होला। तिक्तता जमेको होला। त्यो अस्वाभाविक छैन।
सार्वजनिक जीवनमा रहेका मानिसको स्वास्थ्य सार्वजनिक चासोको विषय बन्छ। तर, जुन प्रसंग र जुन शैलीमा डा. केसीले तपाईंको स्वास्थ्यबारे टिप्पणी गरे, त्यो सर्वथा अनुचित छ। त्यसमा डा. केसीका आफ्नै तर्क होलान्, तर तिनमा सहमत हुन सकिन्न।
सर्वथा अनुचित हुँदाहुँदै त्यो टिप्पणी कुन अवस्थामा आएको हो भन्ने भुल्नु हुन्न। आफैंसँग गरेको सम्झौता लत्याएर सरकार अघि बढेपछि धोकाको पीडा र घोर निराशाबीच त्यो टिप्पणी आएको तपाईंले भुल्नुहुन्न।
राजनीतिज्ञहरूले यस्ता टिप्पणी सामान्य वादविवादमा पनि नगरेका हैनन्।
संविधान लेख्ने बेला माओवादी आन्दोलनमा थियो। दस-पन्ध्र करोडका लागि माओवादीले आन्दोलन गरिरहेको टिप्पणी तपाईंले गर्नुभयो। तपाईंको मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको भनेर माओवादीले सार्वजनिक वक्तव्य नै निकाल्यो।
माओवादीलाई तपाईंले खतमाफ दिनुभयो। पार्टी एकीकरण भयो। त्यस्तो वक्तव्य निकाल्ने माओवादी पार्टीका अध्यक्ष आज तपाईंका को-पाइलट बनेर एउटै ककपिटमा छन्। त्यसैले, डा. केसीले जुन टिप्पणी गरे, त्यो तपाईंका लागि अक्षम्य होइन भन्ने म ठान्छु।
यसपालिको अनशनमा डा. केसीले संक्रमणकालीन न्यायबारे राखेको मागलाई लिएर पनि तपाईंको पार्टीमा ठूलो रोष देखिन्छ। उनका धेरै शुभचिन्तकजस्तै म पनि कम्तीमा चिकित्सा शिक्षा सुधारको विषय टुंगो नलागुन्जेल डा. केसी त्यसमै केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने ठान्छु। तर, संक्रमणकालीन न्यायबारे माग राखेर शान्ति प्रक्रिया भाँड्न खोजे, विदेशीको गोटी बने भन्ने तपाईंका पार्टी पङ्तिबाट आएका टिप्पणी अतिरञ्जनापूर्ण हुन्।
संक्रमणकालीन न्यायको विषय हामी सबैले हाम्रै पहल र विवेकका आधारमा पीडितले न्याय पाउने गरी टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ। यो गिँजोलिएको राजनीतिक पार्टीहरूकै स्वार्थका कारण हो।
संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक पार्टीले सत्ताका लागि मोलतोल र ब्ल्याकमेल गर्ने विषय बनाउँदै आएका छन्। माओवादीसँग जो सत्ता गठबन्धनमा छ, त्यसलाई शान्ति प्रक्रियाको माया लाग्ने गरेको छ। जो त्यो गठबन्धनमा छैन, त्यसलाई संक्रमणकालीन न्यायको घोर चिन्ता हुने गरेको छ।
पछिल्लोपटक कांग्रेस-माओवादी सत्तामा हुँदा संक्रमणकालीन न्यायबारे तपाईंको पार्टीको चिन्ता कम थिएन। त्यसबेला पार्टी सचिव प्रदीप ज्ञवालीले जारी गरेको वक्तव्य तपाईंहरू सबैले एकपटक फेरि पढे डा. केसीप्रतिको आक्रोश त्यसै मत्थर भएर जानेछ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यू, डा. केसीले तपाईंको स्वास्थ्यमाथि गरेको टिप्पणी वा संक्रमणकालीन न्यायबारे उठाएको विषय अहिलेका मूल मद्दा हैनन्। तिनलाई पक्रिएर विषयान्तर गर्नु जरुरी छैन। न त त्यो सम्भवै छ।
मूल मुद्दा चिकित्सा शिक्षा सुधारको हो। परिस्थिति बिगारेको प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको त्रुटिपूर्ण कानुनले हो। त्यसले नियमनको मूल समस्यालाई स्वार्थवश नजरअन्दाज गरेको छ। डा. केसी त्यसैले १६ औं पटक अनशनमा छन्।
नियमनको विषय कसरी सम्बोधन गर्ने र डा. केसीको अनशन कसरी अन्त्य गर्ने? डा. केसीसँग सहमतिकर्ताका रूपमा तपाईंको अहिलेको मूल जिम्मेवारी त्यही हो। परिस्थितिले फेरि पनि यसमा तपाईंको सकारात्मक पहल खोजेको छ।
तपाईंले यो विषय सम्बोधन गर्नुभएन भने पनि उनका धेरै शुभचिन्तकजस्तै म पनि डा. केसीले आफ्नो संघर्षको स्वरुप बदल्नुपर्छ भन्ने ठान्छु। अनशन अन्त्य गरेर बलियो नियमनको व्यवस्थाका लागि फरक प्रकृतिको सक्रियता उनले देखाउनुपर्छ भन्ने ठान्छु। सम्बन्धन दिने र नियमन गर्ने नयाँ संस्था नबनुन्जेल कुनै पनि नयाँ मेडिकल कलेज सुरु हुनुहुन्न भनेर उनले आफ्नो संघर्ष जारी राख्नुपर्छ भन्ने ठान्छु।
तपाईंका धेरै कार्यकर्तालाई लाग्दैछ— चिकित्सा शिक्षा सुधारको विषयमा हामीले नेकपा ठिक र डा. केसी गलत प्रमाणित गरिसक्यौं।
हरेक आन्दोलनले एउटा ‘थ्रेसहोल्ड’ पार गरिसकेपछि अनेक कमजोरीका बाबजुद त्यसको औचित्य र गरिमा स्थापित हुन्छ। डा. केसीको आन्दोलनले पनि धेरैअघि नै त्यो ‘थ्रेसहोल्ड’ पार गरिसक्यो।
यो विन्दुबाट अघि बढेर इतिहासले चिकित्सा शिक्षाको विषयमा तपाईं सही र डा. केसी गलत भनेर मूल्यांकन गर्ने छैन। इतिहास त्यति पक्षपाति हुन्न। खुला समाजमा कसैको आग्रह र पूर्वाग्रहभन्दा आममानिसको 'सामूहिक स्मरणले’ इतिहास तय गर्छ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यसैले आजका दिनमा डा. केसीको भन्दा ठूलो विषय तपाईंको गुमेको सार्वजनिक साखको हो।
अघिल्लोपटक पनि तपाईंले डा. केसीसँग सहमति गर्दा तपाईंको हार मानिएन। यसपालि पनि मानिन्न। इतिहासमा डा. केसीको आन्दोलनसँग प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकट व्यवसायीको स्वार्थका लागि बेइमानी गरे भन्ने दर्ज हुनुभन्दा अन्तत: त्यसलाई सुखद निष्कर्षमा पुर्याउन उनले भूमिका खेले भन्ने दर्ज हुनु तपाईं र हामी सबैका लागि सुखद हो।
त्यसैका लागि तपाईंको पहल अपेक्षित छ।
