संघीय नेपालको संविधान जारी भएको तीन वर्ष बितिसक्यो। संविधानअनुसार चुनाव भएर संघ र प्रदेशमा सरकार बनेको पनि वर्ष पुग्न लाग्यो। यति लामो समय भइसक्दा प्रदेशले सविधानत: पाउनु पर्ने अधिकार दिन केन्द्र सरकारले कन्जुस्याँइ गरिरहेको छ। बरू संघीयताको मर्मविपरित एक पछि अर्को कानुन बनाएर प्रदेशलाई कज्याउने काम हुन थालेको छ।
यसको पछिल्लो उदाहरण हो- नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कामसम्बन्धी प्रतिनिधी सभामा दर्ता विधेयक। विधेयकले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमातहत प्रदेश प्रहरी रहने व्यवस्था गरेको छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) देखि माथिका अधिकृतको सरूवाबढुवा पनि केन्द्रले नै गर्नेछ। प्रदेशलाई प्रहरी निरीक्षकसम्मको भर्ना र सरूवाबढुवामा सीमित गरिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सिडिओ) केन्द्रमातहत राख्ने कि प्रदेशले नै चलाउने विवाद पनि अहिलेसम्म सकिएको छैन। सरकार सिडिओ पनि गृह मन्त्रलायअन्तरगत नै राख्ने मनसायका साथ अघि बढेको छ। गृहले सिडिओ चलाउने, सिडिओले प्रहरी चलाउने भनेको अन्तत: केन्द्रलेनै प्रदेशको शासन-प्रशासन चलाउने भनेको हो।
त्यो संघीय होइन, केन्द्रीकृत राज्य हो।
प्रदेश सरकार बनेदेखि नै मुख्यमन्त्रीहरूले संविधानको व्यवस्थाबमोजिम सिडिओ र प्रहरी हामीलाई देऊ, त्यो हाम्रो अधिकार हो भनिरहेका छन्। व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भनेका छन्, सिंहदरबारमा भएको अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठकमा पनि माग गरेका छन्।
मुख्यमन्त्रीहरुको यो जायज र संविधान सम्मत माग केन्द्रले सुनेको नसुनेझैं गरिदिएको छ। बरू वैधानिक रूपले नै सिडिओ पनि केन्द्रको अधिन राख्न सरकारले नयाँ विधेयक अघि सारेको छ।
अहिले मन्त्रिपरिषद पुगेको शान्ति सुरक्षा तथा आन्तरिक व्यवस्था ऐनमा संशोधन गर्न बनाइएको विधेयकमा सिडिओ संघीय निजामती कर्मचारी मध्येबाट नियुक्त हुने र उनीहरूले केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्ने भनिएको छ। सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर अन्य कार्यालयलाई पनि सिडिओमातहत राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। खारेज गरिएका कतिपय जिल्ला कार्यालयहरू सिडिओमातहत राखिएपछि उनीहरू केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा झनै बलिया बन्ने छन्। संघीयता झनै कमजोर हुनेछ।
मन्त्रालयहरूको रवैया उस्तै छ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खानेपानी मन्त्रालयले जिल्लामै आफ्ना कार्यालय यथावत् राखेका छन्। प्रदेशका जनताको दैनिकीसँग जोडिएका यी कार्यालयका कार्यक्रम पनि सिधै केन्द्र सरकारले चलाइरहेको छ। प्रदेशमै जानुपर्ने कतिपय ठूला परियोजना मन्त्रालयहरूले आफैं ओगटेका छन्, तल हस्तान्तरण भएका छैनन्।
प्रदेशले संविधानअनुसार स्वत: पाउनु पर्ने यी काम र अधिकार केन्द्र सरकारले किन आफैंसँग राख्न खोज्दैछ?
यहाँ विभिन्न स्वार्थले काम गरेका छन्।
सिडिओ प्रदेशमातहत राख्नुहुन्न र प्रदेश प्रहरी सिडिओ मातहत राख्नुपर्छ भन्ने तर्क गृह मन्त्रालयका कर्मचारीले घुसाएका हुन्। केही गडबडी भयो भने मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता र अखण्डताको ख्याल र रक्षा प्रदेशले गर्दैनन, त्यसैले सिडिओ केन्द्रको अधिनमा र सिडिओको मातहतमा प्रदेश प्रहरी राख्नुपर्छ भन्ने उनीहरूले लबिङ गरेका छन्। उनीहरूको यो शंका दुई नम्बर प्रदेशप्रति लक्षित छ।
राजनीतिज्ञहरूले पनि यस्तो फतुर पत्याएका छन्।
उनीहरुलाई पनि लाग्छ- केहि गडबड भयो भने प्रदेश नम्बर २को सरकारले राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्न सक्दैन। त्यसैले त्यहाँ केन्द्रको लगाम चाहिन्छ।
कुनै प्रदेश विशेषले राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्न सक्दैन वा चाहदैन भन्ने शंका गर्नु त्यहाँका नागरिकको अपमान हो। राष्ट्रप्रति कुनै पनि प्रदेशका नागरिकको वफादारितामा शंका नाजायज हो।
भवितव्य भइहाल्यो र कुनै कारणवस प्रदेश सरकारले त्यहाँको स्थिति सम्हाल्न सकेन भने प्रदेशमा राष्ट्रपतिले संकटकाल लगाउन सक्ने व्यवस्था संविधान छँदै छ। संघीयता लागू भएका अन्य देशमा यस्तो व्यवस्था हुन्छ, हाम्रै छिमेकी भारतमा पनि छ।
जबसम्म त्यो अवस्था आउँदैन, केन्द्रले निश्चिन्त भएर प्रदेश सरकारकलाई पत्याउने, उसलाई संविधानले दिएका अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, आवश्यक स्रोत साधन जुटाइदिने, विकास र सुशासन अघि बढाउन सहयोग र भरथेग गर्ने हो।
कुनै पनि बहानामा प्रदेशका अधिकार आफूसँगै राख्नु, उसको भूमिका खुम्च्याउनु र केन्द्रले मात्र गर्न सक्छ वा गर्नुपर्छ भन्ने अहम् पाल्नु संघीयताको मर्मविपरित हो।
सरकारले संघीयताविपरित हुने सबै काम बन्द गरेर प्रदेश सरकारलाई आवश्यक अधिकार र स्रोत तुरून्तै प्रत्यायोजन गरोस्।
