हामीकहाँ विश्वविद्यालयले आफूले सम्बन्धन दिएका कलेजको राम्ररी निगरानी राख्न सकेको छैन। निरीक्षण नै गर्न सकेको छैन। एक निजी कलेज सञ्चालक भन्दै हुनुहुन्थ्यो, 'सबै जाँच सम्बन्धन पाएको कलेजले आफैं चलाउने हो। विश्वविद्यालयबाट एउटा टिचर मात्र आउँछ।'
वर्षमा दुईचोटि जाँच हुन्छ। विश्वविद्यालयले त्यो पनि राम्रोसँग निरीक्षण गर्न सक्दैन। विश्वविद्यालयले बेलाबेला सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने हो, त्यो भएन। त्यसैले अहिले मेडिकल काउन्सिलले लिएको जाँचमा नेपालमै पढेका विद्यार्थी पनि फेल भइरहेका छन्। यस्तो कुराले त हामीलाई अलि होसियार बनाउनुपर्ने हो। यति धेरै विद्यार्थी फेल हुनुको कारण विश्वविद्यालयले आफूले सम्बन्धन दिएका कलेज राम्ररी सुपरिवेक्षण नगर्नु हो। यसले पढाइको गुणस्तर कमजोर हुँदै गएको छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले ११ वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले १० वटालाई दिएको छ। हामीले चिकित्सा शिक्षा कार्यदलमा छलफल गर्दा यही कुरा उठेको थियो। हाम्रा विश्वविद्यालयले तीनवटा भन्दा बढी कलेज निरीक्षण गर्न सक्दैनन् भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका थियौँ। यो अलि बढी होला भनेर एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने भनेका हौं। अहिले नै १०/११ पुगिसकेको छ। अब फेरि तिनै विश्वविद्यालयले बाहिरका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने गरी कानुन बनाउनु राम्रो हैन।
हामीले बाहिर मेडिकल कलेज खोल्दै नखोल भनेको हैन। खोल्नुपर्छ। तर, त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाटै अब पनि सम्बन्धन दिने हो भने उनीहरूको क्षमतामा चुनौती थपिन्छ। उहाँहरूले आफ्नो मान्छेलाई सहयोग गर्न जसरी काठमाडौंबाहिर खुला गर्ने प्रावधान ल्याउनुभएको छ, त्यसले चिकित्सा शिक्षामा सहयोग गर्दैन। डाक्टर गोविन्द केसीले उठाउनुभएको कुरा यही हो।
डा. केसीले सिटिइभिटी पाँच वर्षभित्र खारेज गरिसक्नुपर्ने कुरा पनि उठाउनुभएको छ। हाम्रो कार्यदलले पनि सिटिइभिटीलाई पाँच वर्षमा खारेज गर्ने भनेको थियो। तर विधेयक त्यसविपरित आयो।
अर्को कुरा छ, मेडिकल विश्वविद्यालयको। हामीले कार्यदलमा पनि यसबारे छलफल गरेको हो। हामीले चिकित्सा शिक्षा आयोग बलियो बनाउनुपर्छ भनेका थियौं। त्यसलाई कमजोर बनाउने विधेयक आएको छ। निकै काटकुट गरेको छ हाम्रो सुझावलाई। केही सुझाव आएका छन्। काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज नखोल्ने हाम्रो सुझाव थियो। विधेयक त्यसैअनुसार आयो।
अघिल्लोचोटि सम्झौता हुँदा प्रधानमन्त्रीले मलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालज्यूले पनि धन्यवाद भन्नुभयो। कुरा मिल्यो भनेर म दंग परेँ। डक्टर केसीले सम्झौता हस्ताक्षर गर्दा शिक्षा सचिव हुनुहुन्थ्यो। वरिपरि सुवास नेम्वाङजी हुनुहुन्थ्यो। विष्णु पौडेल हुनुहुन्थ्यो। त्यसरी गरेको सम्झौता पनि पालना हुँदैन भने भोलि सरकारसँग केमा विश्वास गर्ने?
त्यो बेला निकै लामो छलफल भएको थियो। एकदिन त हामी १० घण्टा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै छलफल गरेर बसेका थियौं। यति गहन छलफलपछि भएको सम्झौता त लागू गर्नुपर्थ्यो नि त। मैले भन्ने गरेको छु, विधेयक पनि, हामीले बनाएको प्रतिवेदन पनि ढुंगामा कुँदेको हैन। पछि समयअनुसार अदलबदल गर्न सकिन्छ। तर, अहिल्यै अदलबदल गर्ने बेला भएको छैन।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो, 'जे गर्न सक्दिनँ, म भन्दिन। जे भन्छु त्यो गर्छु।'
त्यो बेला प्रधानमन्त्रीको राम्रो भूमिका खेल्नुभयो। अचानक के भएर यस्तो विधेयक आयो? यसले बेकारमा एक सत्याग्रही डाक्टर बारम्बार अनसन बसिराख्नुभएको छ। उहाँका अरू माग मलाई थाहा छैन। तर, यो चिकित्सा शिक्षाको विषयलाई लिएर उहाँ बारम्बार असन बसेको राम्रो हुँदैन। यस्तो भयो भने हामीलाई प्रश्न उठ्न थाल्छ, साँच्चिकै हामीले जनताकै भलाइका लागि काम गर्छौं त? जनताको भलाइका लागि विधेयक आउँछ त? यस्ता प्रश्नमा उहाँहरूले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।
अहिलेको विधेयकमा एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने भने पनि काठमाडौं बाहिरका लागि खोलिदियो। यसले मेडिकल कलेजको गुणस्तरमा ह्रास ल्याउँछ। अहिले जतिवटा छ त्यो हाम्रो कार्यदलले भनेकोभन्दा दोब्बर भैसक्यो। पाँचवटा भनेको १० र ११ भैसक्यो। उहाँहरूले एउटालाई दिउँ भन्ने सोच्नुभएको हो भने यसैमा टेकेर अर्कोले दाबी गर्छन्। अिन कतिलाई दिनु?
आजको दिनमा त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयको डिनलाई गएर सोध्नुस् त। उनीहरू के भन्छन्? तपाईंहरूले कसरी निरीक्षण गर्नुभएको छ? तपाईंको जनशक्तिले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन?
सांसदहरूले यति मात्र प्रश्नमा ध्यान दिएका भए यस्तो विधेयक आउने नै थिएन।
(माथेमा आयोगका संयोजक केदारभक्त माथेमासँग सेतोपाटीका शोभा शर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित)
