स्नातक पहिलो वर्षमा ज्ञान, उर्जा र मिजासका हिसाबले अत्यन्तै उम्दा एकजना पाका शिक्षकले हामीलाई इतिहास पढाउनुहुन्थ्यो।
फिल्मदेखि साहित्य, संगीतदेखि प्रीतसम्म उहाँलाई टक्कर दिन सक्ने कोही हुन्थेन, सिवाय एउटी केटी।
कहिलेकाँही बोल्दाबोल्दै सरले केही बिर्सनुभयो भने उसले फ्याट्ट उत्तर भनिदिन्थी। र, हाम्रो अचम्ममा हाँस्दै फोन उचालेर भन्थी, 'टेक्नोलोजीको सर। एभ्रिथिङ लाइज विदिन ए टिप अफ योर फिङ्गर।'
उसले अगाडि गएर अंग्रेजीमा प्रेजेन्टेसन दिँदा पूरै कक्षा ट्वाल्ल पर्थ्यो। नेपाली मातृभाषा नभएकी उसले नेपाली पढ्दा 'राम्रो नेपाली भएकी' भनिएकी म हच्किन्थेँ।
मलगायत धेरैलाई ऊ देखेर आरिस लाग्थ्यो। हामीले उसको नामै 'गुगली' राखिदिएका थियौं।
कानुनको पाँच वर्षे स्नातक गरेपछि उही 'गुगली'ले 'हामीजस्तो मान्छेले केही गर्नुपर्छ यार...' भनेर लोकसेवा 'लड्ने' निधो गरी।
'चालिस त कसो नआउला र' भन्थी। तर पहिलो चरण परीक्षामै ढुंगो लाग्यो। एक्ली छोरी, आमाबुवासित पैसा र पहुँच कमी थिएन। तै पनि आमाले 'फेरि दे न एकपटक' भनिन्।
उसले 'म घोक्न सक्दैन' भनी।
गज्जबको सिर्जनशीलता, वाकशक्ति, विश्लेषण क्षमता र स्फूर्ति भएकी ऊ स्नातकोत्तर गर्न यही मार्चमा अमेरिका जाँदैछे।
उता सृजना रेग्मीले कानुनतर्फ शाखा अधिकृतमा पहिलो नम्बरमा नाम निकालिन्। आफन्त सबै दंग परे। तर काम गरेको एक वर्ष नबित्दै सृजनालाई सरकारी कार्यालयको काम गराइदेखि उकुसमुकुस भयो। काम गर्ने गरिरहन्थे, नगर्ने गर्थेनन्। न काम गर्नेलाई स्याबासी थियो, न नगर्नेलाई गाली।
विद्यार्थी जीवनमा उम्दा प्रदर्शन गरेकी सृजनालाई आफू पनि यसैमा बानी पर्छु कि भन्ने डर लाग्न थाल्यो। अन्त्यमा जागिरबाट राजीनामा दिइन्। र, पोल्यान्डबाट आएको जागिर प्रस्ताव स्वीकारिन्।
केही समय उतै काम गरेपछि अहिले उनी अष्ट्रेलियामा छात्रवृत्तिअन्तर्गत अन्तराष्ट्रिय कानुनमा स्नातकोत्तरको थेसिस लेख्दैछिन्। अहिले पनि उनलाई सेवामा आफूभन्दा सिनियरले तिमीले बेलैमा छोडेर ठीक गर्यौ भनेर सुनाइरहन्छन्।
हरेक पटकजस्तो जब सरकार परिवर्तन हुन्छ, तब राजनैतिक नेतृत्वबाट कर्मचारी असहयोगले काम गर्न नसकेका गुनासा बाहिर आउँछन्। नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको पछिल्ला अभिव्यक्ति पछ्याउने हो भने देश विकासको प्रमुख बाधक कर्मचारीको कार्यशैली पनि हो।
'नेताहरूको काम नै दोष अर्कातिर पन्छाउने हो' भन्न त सकिन्छ। तर त्यो अभिव्यक्ति धेरै हदसम्म सत्य छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ।
उदाहरण धेरै छन्।
जनताको घरदैलोमा सेवा पुर्याउने भनेर ल्याएको संघीयता दुई वर्षअघि नै गाउँगाउँ पुगेर कर्मचारीलाई कुरेर बसिरहेको छ। तर सेवा प्रवाहका 'मसिनरी'ले अझै साइत गरिसकेका छैनन्। एकात्मक केन्द्रिकृत व्यवस्था त्यागेर जनतालाई परिवर्तनको आभास गराउने दौडमा एक्ला जनप्रतिनिधि हस्याङफस्याङ दिशाविहीन कुदिरहेका छन्।
आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीको सीमित ज्ञान भएका यी जनप्रतिनिधिलाई दिशा देखाउने र कतिपय अवस्थामा दौडनै सिकाउनुपर्ने कर्मचारी संयन्त्र भने काठमाडौंमा पहार ताप्दै हाई काढेर बसेको छ।
पुरानो कर्मचारी समायोजन ऐनलाई कर्मचारीले टेरेनन्। नयाँ सुविधासहितको अध्यादेश ल्याएर केन्द्रीय सरकार स्थानीय चुनावका दुई वर्ष हुन लाग्दा बल्ल कर्मचारी पठाउन हतारिएको छ।
सुरुदेखि नै 'संघीय कर्मचारीबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्न नसकेको' भन्दै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेका छन्। कर्मचारी अभावमा विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको भन्दै भर्खरै मात्र करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने विधेयक ल्याए।
दुर्गमका अधिकांश गाउँपालिका माइक्रोसफ्ट वर्डसमेत राम्ररी चलाउन नजान्ने आइटी अफिसरको भरमा छन्। काठमाडौंबाट पोष्टिङ भएर गएका अधिकांश कर्मचारी गाउँसम्म पुग्दैनन्। सदरमुकाममा ‘मिनी गाउँपालिका’ थापेर बस्छन्। सेवाग्राहीलाई 'उतै' पठाइदिन उर्दी दिन्छन्।
‘नयाँ शासन व्यवस्था आएको छ, सबै कुरा मिलिसकेको छैन’ भन्न सकिन्छ। तर पुरानै व्यवस्था छँदा पनि हाम्रा सरकारी कर्मचारीका किस्सा सुनाउनलायक हुन्थेनन्।
हामीकहाँ अझै पनि सरकारी कार्यालयका फोन उठ्नु अपवादजस्तै हो। उठेका फोन वा भेटेका कर्मचारीबाट मीठो बोली पाउनु झनै ठूलो अपवाद। समयमा काम हुनु त चमत्कारै भइहाल्यो। 'भोलिवाद'को उत्कृष्ट उदाहरणका रुपमा हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले नाम कमाएकाले होला। कुनै काम समयमै वा कुनै झन्झटबिनै भयो भने धन्य हुनुपर्ने अवस्था छ।
केही दिनअघि मेरा एकजना सिनियरले सुनाउँदै थिए- भन्नेबित्तिकै काम गरिदिएबापत खुसी भएर एउटा सेवाग्राहीले जबरजस्ती उनको खल्तीमा केही रकम घुसारिदिएर निस्कियो अरे।
हाम्रो कर्मचारीतन्त्रभित्र जडता पनि उत्तिकै छ। यथास्थितिवादी प्रवृत्ति यति हाबी छ, उनीहरूमा परिवर्तनको चाहभन्दा प्रतिरोध बढी देखिएजस्तो लाग्छ।
उदाहरणका लागि पर जान पर्दैन। आमाको नामबाट नागरिकता दिन हाम्रो प्रशासनले गरेको कन्जुस्याँइ र धिङन्याइँ हेरे पुग्छ।
स्थापनाकालको सातौं दशकमा हिँडिरहँदा देशमा अहिले लोकसेवाबाट भर्ना गरिएका करिब ८३ हजार निजामती कर्मचारी कार्यरत छन्। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्रै विभिन्न पदमा १ लाख २८ हजारभन्दा बढी परीक्षार्थी सामेल भए। २० हजार हाराहारी मात्रै दोस्रो चरणमा उक्लन सके।
यो कुल परीक्षार्थीको करिब १५ प्रतिशत हो। बाँकी ८५ प्रतिशत मान्छे कहाँ जान्छन्? के जागिर खान्छन्? त्यो बहसको छुट्टै पाटो हुनसक्छ, अहिले त्यतातिर नजाऊँ।
तर यतिका मान्छेमध्ये २० हजारले मात्रै चालिस कटाउन सक्ने पहिलो चरण परीक्षा आफैंमा असाध्यै गाह्रो हो? कि 'एकपटक ट्राई हान्दिम् न त' भन्ने जमातले गर्दा ठूलो हुन गएको?
योभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न, यसलाई सरकारी सेवाप्रतिको बढ्दो आकर्षण भन्ने बुझाइ आफैंमा कति सही छ?
र, त्योभन्दा पनि अहम्, यसले कस्ता मान्छे आकर्षित गरिरहेको छ र किन? यो लेख मूलतः यही विषयमा केन्द्रित छ।
सरकारी सेवाः फगत एक जागिर...
स्नातकपछिका करिब दुई वर्ष मैले धेरैबाट लोकसेवासम्बन्धी धेरै कुरा सुनेँ। तीमध्ये एकजना शिक्षकबाहेक सबैले लोकसेवाबाट प्रत्यक्ष जनताको सेवा गर्न पाइने कुरा तपसिलमा राखे। कतिले त तपसिलमा राख्न पनि सम्झेनन्। लोकसेवा तयारीमा लागेका साथीदेखि आमा र मामासम्मको एउटै स्वर थियो– समाजमा इज्जत हुन्छ, विदेश पढ्न, घुम्न जान पाइन्छ, पछिलाई सजिलो हुन्छ...!
तर अहिले त समाजमा इज्जत कमाउन असंख्य बाटा छन्। देशमा 'मिस नेपाल'देखि 'भ्वाइस अफ नेपाल'सम्म इज्जत कमाउने कुरा बनिसक्यो।
अब विदेश घुम्नु वा त्यहाँ पढ्नु नौलो कुरा होइन। यो कुरा त हिजो न्युरोडमा देखेको मान्छेले भोलि बोर्डिङ पास देखाएर 'ट्राभलिङ टु सिड्नी, अष्ट्रेलिया', 'एट् त्रिभुवन इन्टरनेसनल एअरपोर्ट' लेखेर फेसबुकमा फोटो टाँसेबाटै थाहा हुन्छ।
पछिलाई सजिलो भनेको के?
सरकारले निवृत्तिभरणबापत दिने अलिकति पैसाले सेवानिवृत्त कति सरकारी जागिरेलाई पुगेको छ? यो पनि एनजिओ/आइएनजिओमा कन्सल्टेन्सी गरिरहेका वयोज्येष्ठ नेपालीको थोरै इतिहास खोतले पुगिहाल्छ।
सामान्य मान्छेले बुझ्न सक्ने कुरा हो- अवसर र जागिरको डर उसैलाई हुन्छ, जोसित आत्मविश्वास हुँदैन। वा जो आफैं मजबुत हुँदैन।
हाम्रो समाजमा मजबुतिको अर्थ प्रशस्त जग्गाजमिन वा पैसाबाट विस्तारै राजनीतिक पहुँचपट्टी बढी सर्दै गएको त सबैले देखेकै हो।
सामाजिक सञ्जालमा नेतालाई जति सरापे पनि 'फलानो त फलानाको जेठानको साढुदाजुको छोरो रे नि त...' भन्दा लामो लेग्रो तानेर 'ए...' भन्दै अनुहारमा बत्ती नबाल्ने त अपवादै हौंला।
वरपरका उदाहरण हेर्दा लोकसेवा अहिले बाहिर पढ्न जाने हैसियत नभएका वा 'चिनेका मान्छे ठाउँमा' नभएकाले ताक्ने सजिलो जागिर भएको छ। यो बुझ्न लोकसेवा आयोगको २०७४/७५ को प्रतिवेदन हेरे पुग्छ। प्रतिवेदनमा करिब ८० प्रतिशत उम्मेदवारका अभिभावकको मुख्य पेशा कृषि देखिन्छ।
सचिव, मुख्य सचिव, सर्वोच्चको न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश जस्ता माथिल्ला पदका महत्त्वाकांक्षा बोकेर छिर्नेबाहेक अधिकांशका लागि अन्त जागिर नपाएर छिर्ने उपयुक्त विकल्प भएको छ लोकसेवा। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आवेदन दिने करिब ९० प्रतिशत उम्मेदवार बेरोजगार भएको बताउने आयोगकै प्रतिवेदनले पनि यो नकार्न सक्दैन।
वार्षिक लाखौं आवेदन पर्नुलाई लोकसेवाप्रतिको आकर्षण भनेर गर्व गर्ने कि चरम् बेरोजगारीको दसी प्रमाण मान्ने? सरोकारवालाले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।
'मल्टिपल च्वाइस' कि 'नो च्वाइस'? लोकसेवा कि घोकसेवा?
काठमाडौंमा लोकसेवा परीक्षा तयारी गराउने असंख्य कक्षा चलिरहेका छन्। त्यहाँ अटाइनअटाई बसेका विद्यार्थीबीच कहिलेकाँही रमाइला विषयमा तातो बहस हुन्छ।
बहस विषयका उदाहरण-
संयुक्त राष्ट्रसंघका पछिल्ला आठ महासचिवमध्ये कतिले कतिपटक नेपाल भ्रमण गरे?
राष्ट्रसंघको महासभामा सबैभन्दा बढी वा कम बोल्ने व्यक्ति को हुन्?
बहसका कारण–
विभिन्न लेखकका किताबमा उत्तर फरक पर्नु।
विदेशीका किताबबाट आई.क्यू. र विकीपेडियाबाट सामान्य ज्ञान हुबहु सारेर लेखक कहलाउनेको 'विज्ञ आतंक'का बारेमा छलफल गर्न त थप अर्को लेख नै चाहिन्छ।
यसपालि लोकसेवा तयारी गर्दै गरेका एक भाइ निराशा पोख्छन्, 'बहस त वर्तमान अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका र सान्दर्भिकताबारे हुनुपर्ने थियो, होइन र?'
बीसौं हजार शुल्क लिएर सञ्चालन गरिने यी कक्षामा 'टेक्निक' हरूको पढाइ हुन्छ।
कसरी घोक्ने 'टेक्निक'।
कसरी रट्ने 'टेक्निक'।
घोके-रटेका कुरा पहिलो जाँचसम्म सम्झने 'टेक्निक'।
स्वर मीठो भएकाहरू जवाफका अगाडिका अक्षर थुतेर गीत बनाएर गाउँछन्।
कोही बिल्कुलै नयाँ शब्दको आविष्कार गरेर निस्कन्छन्।
कसैले मल्टिपल च्वाइससँग चित्त नबुझेर शिक्षकलाई 'यो कसरी यस्तो भयो, यहाँ त अर्कै जवाफ हुनुपर्ने होइन र' भन्यो भने शिक्षकबाट जवाफ पाउँछ, 'यो जीके हो जीके। यहाँ यो किन र कसरी भयो भन्ने हुन्न...जे हो त्यही खुरुखुरु घोक्ने...यो घोकसेवा हो घोकसेवा...'
र, घोकसेवाको परीक्षाको एउटै मन्त्र हो – एनिहाउ, घोकेर आऊ।
फेरि एकोहोरो घोकेर मात्र पुग्दैन। पहिलो परीक्षा पास गर्न 'लक' चाहिन्छ भन्नेहरू पनि छन्। उनीहरू लोकसेवालाई 'लक' सेवा पनि भन्छन्।
हामी यस्तो युगमा बाँचिरहेका छौं जहाँ गुगलले बाटो देखाइदिन्छ। सिरीले पुलिसलाई फोन गरिदिन्छ। ई–सेवाले बिजुलीबत्तीको बिल तिरिदिन्छ। टिन्डरले ब्वाइफ्रेण्ड वा गर्लफ्रेण्ड खोजिदिन्छ।
चोर औंलाको टुप्पोमा सारा संसार अटेको छ। त्यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक अरुको हितका लागि कसरी चलाउने भन्ने क्षमता, समझ र सिर्जनशीलता बोकेका 'स्मार्ट' युवा पहिल्याउनु पर्नेमा हामी हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई 'हाँसो दिवस' कहिले पर्छ भनेर घोकाइरहेका छौं।
लाखौंबाट सम्भावना बोकेका केही परीक्षार्थी पहिल्याउन हरेकको विषयगत ज्ञान केलाउने हो भने जुगौं बित्छ। यो जगजाहेर कुरा हो। तर अहिले लोकसेवा आयोगको पहिलो चरण परीक्षाको प्रवृत्ति हेर्दा राम्रा मान्छे छान्नुभन्दा कसरी कमभन्दा कम मान्छे पास गराएर दोस्रो चरण परीक्षामा आयोगको कार्यभार कम गराउनु जस्तो पारा देखिन्छ। र अधिकांशको आपत्ति यही कुरामा हो।
अन्टसन्ट प्रश्न सोधाइ, जवाफ बिगारेबापत नेगेटिभ मार्किङ, कठोर समयसीमा लगायत यो नकारात्मक पाराका प्रमाण हुन्।
उदाहरणका लागि एक परीक्षार्थी परराष्ट्र सेवामा जान चाहन्छ। उसलाई 'प्रकाश सघन माध्यमबाट बिरल माध्यममा जाँदा आवर्तित कोणको मान ९० डिग्री हुँदाको आपतित कोणलाई के भनिन्छ' भन्ने जान्नु कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ?
ल होइन, समग्रमा स्मरण क्षमता जाँच्न खोजिएको भए पनि कर्मचारीले कत्ति घोक्न सक्छ भन्नेसित उसको कार्यसम्पादनको के-कस्तो सम्बन्ध हुन्छ?
होइन भने, प्रारम्भिक परीक्षामा पाएको पूरै अंक दोस्रो चरणमा जोड्नुको कारण के? दोस्रो चरण प्रवेश गरिसकेको परीक्षार्थीको क्षमता जाँच्न त विषयगत र अन्य व्यावहारिक ज्ञान पर्याप्त हुनुपर्ने होइन र?
न्याय सेवामा जान खोज्नेले प्रधान न्यायालय ऐन कहिले आयो वा म्याग्नाकार्टा के हो भन्ने गुगल गरेर हुँदैन होला। देवानी र फौजदारी संहिता कहिलेबाट लागू भयो भन्ने नजानी हुँदैन होला। तर आठ हजार मिटर रेन्जका हिमालको उचाइ घोक्नैपर्ने हो र?
दोस्रो चरण परीक्षामा एउटै उत्तरकापीलाई दोहोरो परीक्षण गराउन सक्ने अक्कल र स्रोत भएको लोकसेवाले पहिलो खुड्किलो यति अवैज्ञानिक र असान्दर्भिक बनाउनु कत्तिको बुद्धिमानी काम हो?
नेपालको पहिलो क्याट्रिङ व्यवसायीको नाम घोक्न सकेको वा नसकेकै भरमा कुनै मान्छेलाई सार्वजनिक सेवाका लागि उपयुक्त-अनुपयुक्त भन्नु कति जायज हो?
सामान्य ज्ञान थाहा हुनु नराम्रो होइन। तर यो कर्मचारीको थप आकर्षण बन्नुपर्छ, न कि अत्यावश्यक योग्यता।
सुरु चरणमा यदि परीक्षार्थी व्यवस्थापनकै समस्या हो भने अलि जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले गर्न सकिँदैन होला र?
वस्तुगत परीक्षालाई पनि सेवाअनुसार वर्गीकरण गरी त्यसैअनुसार पछि काम लाग्ने प्रश्न सोध्दा आयोगको अलिकति बढी मिहिनेत र व्यवस्थापन शुल्कबाहेक अरु के जान्छ?
आखिर यतिको लगानीमा अब्बल जनशक्ति आकर्षित गर्न सकिन्छ भने 'सर्प पनि मर्ने लट्ठी पनि नभाँचिने' गरी आफूलाई परिमार्जन किन नगर्ने?
थप एउटा मापदण्ड
विभिन्न पेशामा जिम्मेवारीका प्रकृतिअनुसार मापदण्ड पनि भिन्न हुन्छन्। गाडी चलाउनेमा चाहिने सीप र अपरेशन गर्नेमा चाहिने दक्षतामा त स्पष्ट भिन्नता भइ नै हाल्छ। तर यी पेशामा चाहिने संवेदनशीलता र जिम्मेवारीबोधको डिग्री र प्रकृतिमा भने ठूलो अन्तर हुँदैन।
यो संवेदनशीलता र जिम्मेवारीबोधको परीक्षामा चाहिँ हामी कतै चुकिरहेका छौं।
निजामती सेवामा मात्र होइन, जुनकुनै पेशा-व्यवसायमा।
हामीकहाँ घुँडामा ठक्कर लागेर लडेको मान्छेलाई ट्रकले ब्याक गरेर मारिदिने चलनै छ। इमेरजेन्सीमा लगेको बिरामीलाई ठाउँ छैन भनेर धपाइदिन सक्ने मानवीयता बोकेका 'भगवानका रुप'हरू छन्। आफू जन्ममिति किर्ते गरेर किर्ते र जालसाजीको मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू छन्। कुनै पनि पेशाको योग्यता र अनुभव अवधि त हामीले सजिलै निर्धारण गर्यौं। तर त्यसभित्र निहित संवेदनशीलता तत्त्वलाई पेशाको मापदण्डमा हाल्न चुक्यौं। सायद यसैले हाम्रो 'प्रोफेसनालिजम' वा व्यावसायिकता यतिविघ्न धरमराइरहेको छ।
सार्वजनिक सेवामा छिर्ने उम्मेदवारको योग्यताले उसलाई सरकारी कर्मचारी बनाउला। तर उसलाई जनसेवक बनाउने तत्त्व के हो?
खै हामीले त्यो तत्त्व पहिचान गर्न सकेको? यदि हाम्रा कर्मचारीमा त्यो तत्त्व हुन्थ्यो भने आज हाम्रो सरकारी सेवा यति कमजोर र बदनाम हुन्थेन होला। 'भोलिवाद'को अनुपम नमूना बन्थेन होला। स्थानीय तहहरू कर्मचारी अभावमा बाटो भुलेको बटुवाजस्तो हुन्थेनन् होला। समयमै दमकल आइपुगेकोमा ढुक्क मात्र भए पुग्थ्यो होला। धन्य हुनु पर्थेन होला।
दक्ष नयाँ पुस्तालाई डाकौं, टिकाऔं!
विकासे संस्थामा काम गर्ने केही मान्छे देखेर म कहिलेकाँही सोच्छु, यिनीहरू सरकारी संयन्त्रमा किन भएनन्?
उनीहरूको ज्ञान, बौद्धिकता र नेतृत्व क्षमता देखेर मलाई जहिल्यै लोभ लागेर आउँछ। हुनत सबैको आआफ्नो इच्छा र रोजाइको कुरा होला। तर म्याक्स वेबरको भनाइ अझै पनि उत्तिकै सान्दर्भिक हुन्छ भने कर्मचारीतन्त्र अरु संस्थाको दाँजोमा प्राविधिक रुपमा उच्चस्तरको हुनुपर्ने हो। र त्यहाँ सबभन्दा अब्बल जनशक्ति जानुपर्ने हो।
तर हाम्रो सार्वजनिक सेवाको छवि, त्यहाँको एकोहोरो कार्यशैली, भ्रष्टाचार, सामान्य कमाइ र क्षमता अभिवृद्धिभन्दा बढुवा र विदेश भ्रमणलाई वृत्ति विकास मान्ने प्रवृत्तिले गर्दा साँच्चिकै अब्बलहरू चाहेर वा नचाहेर निजामती सेवाबाट विमुख छन्।
अपवादबाहेक हाम्रो कर्मचारीतन्त्र 'औसत क्षमता भएका'हरूको अखडा भएको छ। यदि अहिले निजामती सेवा प्रवेश गरेका युवालाई नै अब्बल मान्ने हो भने योभन्दा कैयौं गुणा अब्बल युवाशक्ति बाहिरै छ। तिनलाई भित्र्याउन (र टिकाउन पनि) सके कति गज्जब हुन्थ्यो भन्ने मात्र यो पंक्तिकारको चासो हो।
अहिलेको मूल समस्या हो, एक त प्रशस्त सम्भावना बोकेका अब्बल विद्यार्थीको रोजाइमा लोकसेवा नै नपर्नु। परीक्षाको पहिलो खुड्किलो नै अवैज्ञानिक र असान्दर्भिक हुनु। र, लोकसेवाप्रति आकर्षणको मुख्य कारण राष्ट्र सेवा नभई सरकारी अवसर र सुविधाको लोभ हुनु।
संयन्त्रभित्र पसेपछिका समस्या आफ्नो ठाउँमा छन्। तर एकपटक मुहान वरपरको झार केलाउन सके मात्र पानी ठूलो आउँछ, सङ्लो आउँछ।
हामीकहाँ हरेक क्षेत्रमा सुधार खाँचो छ। तर सम्बन्धित पक्ष सुधारप्रति अग्रसर नहुँदा नागरिकको खासै आश छैन। आश गर्न पनि आश गरिनेको हैसियत चाहिन्छ। लोकसेवा आयोगले बुझ्नुपर्छ, परीक्षाका पाटपूर्जामा समयानुकूल सुधार गरियोस् भन्ने अपेक्षा पनि यही हैसियतको परिणाम हो।
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा करिब १७ हजार थप कर्मचारी चाहिन्छ। संघीयताको जग बलियो बनाउन अब भर्ना हुने कर्मचारीको अहम् भूमिका रहन्छ।
पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली भन्छन्, 'वैध र वैधानिक कार्यादेश, राज्य स्रोतमा आधिकारिक पहुँच र जवाफदेहिताको बन्धन हुँदा समाज परिवर्तनका लागि सार्वजनिक सेवाजत्तिको उपयुक्त ठाउँ अरु हुँदैन। तर केही खराबहरूका कारण पूरै कर्मचारीतन्त्र बदनाम भइरहेको छ।'
हुन पनि केही खराबलाई प्रतिनिधि बनाएर कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट वा काम नलाग्ने छ भन्नु धेरै इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीको अपमान हुन जान्छ। तर नयाँपुस्ता कर्मचारीतन्त्रको यही नकारात्मक छवि लिएर हुर्किरहेको छ भन्ने तीतो सत्य नकार्न सकिन्न।
त्यसैले अब सक्षम, आत्मविश्वासी, परिवर्तन आत्मसात गर्न सक्ने र निष्ठावान् जनशक्ति भित्र्याउने हो भने नयाँपुस्तामा रहेको कर्मचारीत्तन्त्रप्रतिको नकारात्मक छवि मेट्न जरुरी छ। र, सार्वजनिक सेवाप्रदायकप्रति जनतामा रहेको वितृष्णा मेट्न उनीहरूको कत्रो भूमिका हुनसक्छ भनेर बुझाउनु जरुरी छ।
यसका लागि प्रा. डा. भीमदेव भट्ट वा गोपीनाथ मैनालीका आलेख वा पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले केही विद्यार्थीलाई एकदुई घन्टा सरकारी सेवामा जान प्रेरित गरेका भरले पुग्दैन।
यसबारे नीतिगत तहमै छलफल गरिनुपर्छ। बहस हुनुपर्छ। उपाय निकालिनुपर्छ।
अबका दिनमा नयाँ कर्मचारी कसरी छानिन्छन् भन्नेले आज संघीयता कार्यान्वयनमा मात्र सहयोग गर्दैन, भोलि प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई कर्मचारी भर्ना गर्न समेत नजीरको भूमिका खेल्छ।
परिष्कार र परिमार्जनको सिलसिला कहिल्यै रोकिँदैन, तर कुनै सुधार युगान्तकारी हुन्छन्। त्यसका लागि आवश्यक जोखिम उठाउन सम्बन्धित पक्ष हिचकिचाउनु हुँदैन।
होइन भने आजसम्म कसैले औंला उठाउन नसकेको नेपालको एकमात्र स्वच्छ छवि भएको संस्था भन्नेमा मात्र लोकसेवाले कतिन्जेल गर्व गरिरहने हो, सोच्न जरुरी छ।
र, राजनैतिक नेतृत्वलाई 'सम्वृद्ध र सुखी नेपाल' बनाउन कर्मचारीको सहयोग पनि चाहिने आभास भएकै हो र बेलाबेला सञ्चारमाध्यममा आउने 'कर्मचारीका असहयोग' समाचार कर्मचारीलाई दोष थोपरेर आफ्ना कमजोरी ढाक्ने मिडिया प्रचारबाजी मात्र होइन भने यी कुरामा उनीहरू पनि घोरिनैपर्छ।
किनकी, देश विकासका 'मसिनरी' का रुपमा सक्षम, योग्य र असल कर्मचारीको विकल्प छैन।
