अहिले देश सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणले गर्मिएको छ। अझ नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक संवैधानिक परिषदले नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको सर्वोच्च अदालतको बरिष्ठ न्यायाधीश दीपक राज जोशी संसदीय सुनुवाई समितिबाट अस्वीकृत भएका छन्।
यसमा जुन जुन प्रश्न उनीमाथि उठाइएका छन्, ती प्रश्नले उनीमाथि मात्र होइन पुरै न्यायालयमाथि गहिरो प्रश्न उठेका छन्। जसले न्यायालयलाई कालान्तरसम्म लखेटी रहनेछन्। केही वर्षदेखि नेपालका प्रधानन्यायाधीश कुनै न कुनै प्रश्नको घेराभित्र परेकै छन्।
अधिकांश कि उमेर विवादमा कित, शैक्षिक योग्यताको विवादमा परेका छन्। अझ राम्रा भन्दा पनि हाम्रालाई न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश बनाउने खेलमा न्यायालय साच्चै खल्बलिएको छ।
राजनीतिक पार्टी मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतमा तत्कालिन नेतृत्वमा बस्नेले ‘हाम्रा’ लाई ल्याउन रोलक्रम मिच्नेदेखि आफ्ना अवशिष्ट ‘पावर’ प्रयोग गरेका दृष्टान्त पनि छन्।
जब सर्वोच्च अदालतका चर्चित प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले आफ्ना सहोदर भाइ केदारनाथ उपाध्यायलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने लबिङ गरे।
त्यसबाट उनीभन्दा सबै कुराले योग्य र बरिष्ठ कृष्णजंग रायमाझीलाई पन्छाउदै न्याय परिषद्को सिफारिसमा बि.सं. २०५९ सालमा उपाध्याय प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भए।
लगत्तै कृष्णजंग रायमाझीले सर्वोच्चको बरिष्ठ न्यायाधीशबाट राजीनामा दिदै नेपाल साप्ताहिकको बि.सं.२०५९ पुस ४ गतेको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘म मेरो तहभन्दा तल राखेर बि.स. २०४८ भदौ १४ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा नै छोड्ने मनस्थितिमा थिएँ, तर १० वर्ष न्यायाधीश भइसकेपछि फेरि नयाँ काम थाल्नु ठीक हुन्न भन्ने पारिवारिक सुझाब पाएँ। यसअघिका मेरा लिडर सबै म भन्दा सिनियर थिए, उनीहरूको नेतृत्वमा गुनासो भएन, अब चाही फरकपर्ने स्थिति आयो,’ उनले अगाडि भनेका थिए, ‘नराम्रो सिस्टम बस्दा न्यायपालिकामा केही गरौं भन्ने चाहना भएकाहरू 'फ्रस्टेड' हुन्छन् र पलायन हुन्छन्। आज जिल्लामा, पुनरावेदनमा कतिपय राम्रा न्यायाधीश छन्, यही किसिमको सिस्टम रहिरह्यो भने ती के हुन्छन्....? । यसको जवाफ कसले दिने होला?’
यही प्रकरणको सिलसिलामा सँगै ल क्याम्पसमा पढेका मेरा सहपाठी मित्रसँग कुराकानी भए। उनी धेरै योग्य र सिनियर जिल्ला न्यायाधीश हुन्। तर, उनीभन्दा पढाइ, योग्यता र लिगल क्षेत्रमा जुनियरहरू न्यायपरिषदमार्फत फड्को हानेर एकैचोटी पुनरावेदनको न्यायाधीशमा पुगिसके।
जुनियरलाई सिनियर बनाएर अगाडि बढाउँदा बिरक्तिएर सर्वोच्च अदालतको बरिष्ठतम् न्यायाधीशबाट राजीनामा दिएका कृष्णजंग रायमाझीलेझैँ उनले पनि दुखेसो पोखेका थिए।
अहिले त त्यस्तै हो, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीको पालामा बाहिरबाट यसरी नै ल्याइएका पुनरावेदनका न्यायाधीशहरू नेतृत्वमा पुग्ने बेलामा पो न्यायालय कस्तो हुने होला?
जे होस अहिलेको प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा न्यायपरिषद् अनि संवैधानिक परिषद्ले गहिरोसँग सोध-खोज र हिसाब किताब नगरे पनि संसदीय सुनुवाई समितिले ऐतिहासिक कदम चालेको छ।
यसको साइड इफेक्टको बारेमा समिति गम्भीर होला नै। तर, यसरी अस्वीकृत गरेसँगै न्यायपरिषद र संवैधानिक परिषदलाई पनि सजग गराउँदै एउटा टिप्पणी लेखेर पठाइदिएको भए वा पठाइदिए त्यसले राम्रो सन्देस जानसक्थ्यो कि?
यी माथिका दुई परिषदहरू गम्भीर होलान् नहोलान् तर, समिति अझ गम्भीर हुनु जरूरि छ। आज दिपकराज जोशी अस्वीकृत त् भए। तर, अब प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा आउँदै गरेकाहरू झन प्रश्नै प्रश्नले घेरिएकाहरु छन्।
यीमध्ये कोही, प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट, कोही सत्तारूढ पार्टीका अनि कोही विपक्षीको भागबण्डाबाट आएका छन्। धेरै त योग्य होलान्, तर, कुनै न कुनै रूपमा भागबण्डाबाट आएका हुँदा कुनै कुनै न बिबादमा ठोक्किने सम्भावना त्यत्तिकै छ।
जुन भागबण्डामा प्रकाश वस्ती अनि भारत राज उप्रेतीजस्ता योग्य अनि सबल न्यायमूर्तिहरू अस्थायी न्यायाधीशकै रूपमा सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिए अनि बिशेष अदालतलाई विशिष्ट रुपमा नेतृत्व दिएका निर्णय प्रक्रिया र नैतिक रुपमा सबल गौरी बहादुर कार्की जस्ता न्यायमूर्तिले सर्बोच्च अदालतमा छिर्ने पाएनन्।
अहिलेको यही प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रकरणको यसै प्रसंगमा यदि अर्का बरिष्ठतम् न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश भए भने उनी केहि महिनामा नै घर जानेछन्। त्यसपछि लामो समय अर्थात करिब ४ बर्ष सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश हुने रोलक्रममा छन् चोलेन्द्र शमशेर जबरा।
उनको नियुक्तिको कथा गजबको सुनिन्छ- तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसाद सिंहको उमेरको विवादलाई लिएर एक अधिवक्ताले ‘प्रधान न्यायाधिश सुरेन्द्र प्रसाद सिंह ६५ वर्ष पार गरिसकेकोले पदमा रहन अयोग्य भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे।
मुद्दाको पेशीको दिन उक्त तथ्यको प्रमाण पुर्याउन नसकेकोले निवेदन तामेलीमा राखी पाउँ भनि बहस गरे। त्यसरी तिनै उजुरीकर्ता अधिवक्ताको अनुरोधमै तामेलीमा राखियो र त्यसको २ महिनाभित्रै तिनै प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वको न्याय परिषद्को सिफारिसमा तिनै उजुरीकर्ता अधिवक्ता पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश भए, उनी अर्थात ती अधिवक्ता थिए- चोलेन्द्र शमशेर जबरा।
तिनै चोलेन्द्र शमशेर जबराले अब लामो अवधि अर्थात करिब ४ वर्ष नेपालको न्यायालयको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनेछन् यदि संसदीय सुनुवाई समितिले त्यस्तो केही देखेनछन भने तिनै न्यायाधीश जबराको एउटा फैसला विराटनगर तिर अझै चर्चित छ, जब उनी बि.सं. २०५८ सालमा पुनरावेदनको न्यायाधीश थिए।
प्रहरीले बाजी राखेर तास खेल्दाखेल्दै खाल सहित पक्राउ गरेर जुवा ऐन २०२० अनुसार मुद्दा चलाउँदा पुनरावेदनमा पुगेपछि न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र श्याम बहादुर प्रधानको इजलासले गरेको फैसलाको भाषा यस्तो थियो- ''...२ वा २ भन्दा बढी अर्थात बढीमा ६ जनासम्म व्यक्तिहरुद्वारा खेल्न सकिने , खेलका लागि ३ बुक तास चाहिने,प्रत्येक व्यक्तिहरुलाई २१-२१ चक्की बाँडिने, बाँकी रहेको बुकबाट १ चक्की माथि पल्टाइने र तास बाड्ने व्यक्तिदेखि देब्रे तर्फका व्यक्तिले एउटा चक्की पल्टाउने जसलाई जोकरको रुपमा जानिने, र पानको एक्का पल्टिएमा बाँकि सबै एक्काहरु जोकरको रुपमा जानिने र पानको बास्सा, एक्का र दुवालाई म्यारिजको रुपमा मानिने सो खेलमा तीन सिक्वेन्स अनिवार्य रुपले मिलेको हुनुपर्ने, सिक्वेन्स भन्नाले एकै रंगको जस्तो दुवा, तिक्का र चौका भएमा एउटै सिक्वेन्स हुनेरहेछ। त्यसरी नै क्रमश सबै अर्थात २१ चक्की नै जसले बाँकी रहेको तासको बुकबाट वा बाया तर्फकाले फालेको चक्कीबाट मिलाएर देखाउन सक्छ, उसले म्यारिज खेल जित्ने हुन्छ भन्ने पाइयो। यसरी खेलिने तासको म्यारिज सरसर्ती हेर्दा संयोगको आधारमा खेलिने खेल देखिन आएको हुँदा तासको म्यारिज खेल जुवा ऐन २०२० को उपरोक्त परिभाषा भित्र परेको भनि मान मिल्ने देखिएन...।’
यो त एउटा दृष्टान्त मात्रै हो। यस्ता रमाइला तर नराम्रोसँग समाजलाई असर पार्ने निर्णय गर्ने न्यायाधीशहरू थुप्रै होलान्, खोजि गरे मज्जाले भेटिन्छ।
न्यायालय भनेको न्यायको मन्दिर हो, जसले समाजमा न्यायको सुनिश्चितता गर्छ र न्यायाधीशले कुनै पनि फैसला गर्दा प्रतिवादीको हकको सुनिश्चता गर्छ। अझ त्यो सामाजिक रुपमा आकर्षित छ भने त झन पर्याप्त रुपमा तथ्यको खोजी अनि विश्लेषण गरि सामाजिक रुपमा बिकृति नफ़ैलिने गरि गर्नुपर्छ र त्यही नै वास्तविक न्याय पनि हो।
कानुनको मात्रै भाषा प्रयोग गर्ने न्यायाधीशले वास्तविक न्यायको नेतृत्व गर्न सक्दैन।
त्यही भएर न्यायिक सुद्धिकरणको लागि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया यसको मूल जरा हो। अहिलेको सुनुवाई समितिको निर्णयको मूल गाँठो पनि न्याय परिषद्को यही नियुक्ति प्रक्रियामा नै गएर नराम्ररी ठोक्किएको छ। अहिले सुनुवाई समितिले प्रधान न्यायाधीश हुन् अयोग्य ठहर्याएका आधारहरु प्रमाणित भए, बि.सं. २०४८ सालमा पुनरावेदनको न्यायाधीशको लागि अयोग्य हुन् नै ती आधार प्रर्याप्त थिए। तर, अहिले जुन तवरले प्रश्न उठे, वा उठाइए, ती प्रश्नलाई न्याय परिषद अनि संवैधानिक परिषदले नजरअन्दाज गरेकै हुन्? तर किन?
जसको असर सर्वोच्च न्यायालय मात्र होइन नेपालको समुच्च न्यायालयमाथि नै पर्यो। यसले सर्वोच्च अदालतको मात्रै होइन सम्पूर्ण न्यायाधीशको नूर गिरेको छ। जब न्यायाधीशको नुर गिर्छ, न्यायको आधारशिला त गिर्ने नै भयो।
अहिलेको सुनुवाई समितिले आफ्नो निर्णय र प्रक्रियाको साइड इफेक्टलाई ब्यवस्थापन गर्न सक्यो भने, न्यायिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम दिन पनि सक्छ, तर सँगसँगै डर के पनि हुनसक्छ भने, न्यायाधीशहरू अझ प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा भएकाहरु सांसद र नेताका ढोका धाउने प्रवृति बढ्न सक्छ।
यसअघि नै हालै समितिबाट अस्वीकृत का.मु. प्रधानन्यायाधीश सत्तारूढ पार्टीकै अर्का अध्यक्षको निवासमा झिसमिसमै पुगेको समाचार बाहिरिएको थियो। अनि न्यायाधीश नियुक्तिपछि न्यायाधीशको झुण्ड नै नियुक्तिको लागि धन्यवाद टक्राउन तत्कालिन नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय बल्खु पुगेको समाचारले समेत रंगिएको थियो।
न्यायाधीशलाई जिम्मेवार त बनाउनैपर्छ। तर कुनै मुक व्यक्ति त पार्टीप्रति होइन न्याय र न्यायालयप्रति।
नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले बि.सं.२००८ सालमा एक प्रसंगमा भनेका थिए- ‘सरकार भनेको चिल हो, जनता भनेको कुखुराको चल्ला हो, अनि अदालत भनेको चल्लाको माउ हो, जसले चल्लाको संरक्षण गर्नुपर्छ।’
न्यायालय भनेको त्यस्तो हो। यदि नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने हो भने, सर्बप्रथम जरा अर्थात न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई नै सुधार्नुपर्ने देखिन्छ। जो आफैंमा पारदर्शी पनि होओस्। अनि नैतिक रुपमा बलियो, र न्यायिक रुपमा योग्य न्यायाधीशले मौका पाउन्। तब जनताले न्यायको अनुभूति गरून्। जसको लागि अहिले सबैभन्दा पहिले सुधार्नु र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने निकाय भनेकै न्यायपरिषद हो। जसले न्यायाधीश नियुक्ति एवम् सिफारिस गर्नुअघि कमसेकम एकपटक ती उम्मेदवारका शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र त हेर्न सकुन्।
(लेखक श्रेष्ठ नेपाल प्रहरीका पूर्व डिएसपी एवम् बेलायतको ससेक्स युनिभर्सिटीबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्रिमिनल ल मा स्नातकोत्तर हुन्)
.JPG)
