त्यो डा. गोविन्द केसीको चौधौं अनसन थियो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए। पुष्पकमल दाहाल सत्ता साझेदार। देउवालाई तनाव थियो— ‘यो डाक्टर विनाकाम सधैं अनसन बसेर दुःख दिन्छ।’
डा. केसीको अनसन गाँठो कसरी फुकाउने भनेर उनले छलफलका लागि दाहाल र केपी अोलीलाई सिंहदरबार डाके। केदारभक्त माथेमा कार्यदलका सदस्यलाई डाके। दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदाका स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापालाई पनि डाके।
त्यो साँझ राजनीतिज्ञ र माथेमा कार्यदलका सदस्यबीच चिकित्सा शिक्षाबारे जमेर छलफल भयो।
देशमा मेडिकल कलेज अभाव भएर नेपालीहरू मेडिसिन पढ्न बाहिर गइरहेको कुरा उठ्यो। छलफलबीच कार्यदल सदस्य डा. भगवान कोइरालाले उठेर भने— डाक्टर बन्न चाहनेहरू नेपालमा पढ्न नपाएर विदेश जान्छन्, अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिन्छ भन्ने धेरैलाई लाग्छ, त्यो साँचो हैन। भ्रम हो। यसबारे म केही भन्न चाहन्छु।
त्यसपछि उनले नेपालमा मेडिकल कलेजको संख्या, नेपाललाई चाहिने डाक्टर संख्या, विदेश जानेको संख्या किन घटिरहेको छ, किन केही विद्यार्थी अझै विदेश गइरहेका छन् लगायत चिकित्सा क्षेत्रका विकृति र सुधारबारे लामो व्याख्या गरे।
कोइरालाको कुरा सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले भने— ल ! मैले त यी कुरा बुझेकै थिइनँ। मलाई त विद्यार्थी बाहिर लैजानेको पक्षमा डाक्टरले काम गरिरा’छ भनेका थिए। मलाई पनि हो जस्तो लाग्थ्यो।
डा. केसीले १४ पटक अनसन बसिसकेपछि र राज्यले १४ पटक नै उनीसँग सम्झौता गरिसकेपछि पनि कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाको केसीबारे बुझाइ त्यति सतही र गलत थियो।
त्यसमा अचम्म मान्नुपर्ने केही छैन। मेडिकल शिक्षाबारे देउवाले जसको कुरा सुन्थे, जोसँग उनको संगत थियो, त्यसले उनको बुझाइ निर्धारण गरेको थियो।
कसको कुरा सुन्थे देउवा?
२०७० सालको संविधानसभा चुनावमा कांग्रेसले पाँच जना व्यापारीको नाम समानुपातिकतर्फ सांसद बन्नेमा राखेको थियो। ती पाँचै सिट व्यापारीलाई बेचिएका थिए। पाँच सिटमा पनि भागबन्डा थियो। तीन सिट सुशील कोइराला पक्षले राखेको थियो, दुई सिट देउवा पक्षले।
एमालेले पनि त्यति नै संख्यामा व्यापारीलाई सिट बेचेको थियो। एमालेभित्र राज्यलक्ष्मी गोल्छा प्रकरण त्यही बेला चलेको हो। व्यापक विरोधपछि कांग्रेसले समानुपातिक सूची संशोधन गर्यो। सबै व्यापारीका नाम काट्यो।
यसरी सूचीबाट नाम काटिनेमध्ये एक थिए, खुमा अर्याल। भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजका सञ्चालक।
देउवाले पाएका दुई सिटमध्ये एकमा अर्याल सिफारिस भएका थिए। अर्यालले चुनावका लागि दिएको पैसा पनि गयो, सांसद सिट पनि गयो भन्दै साथीभाइसँग पछि गुनासो गरे।
चिकित्सा शिक्षाबारे नेताहरुका धारणा बेडरुमसम्म पहुँच भएका तिनै मेडिकल व्यवसायीले बनाउने हुन्। नेताहरूलाई अरुका कुरा धेरै सुन्ने फुर्सद पनि हुन्न।
धन्न देउवाले त्यस दिन माथेमा कार्यदलका सदस्यलाई बोलाए र यथार्थ बुझ्न पाए। सिंहदरबार छलफलको अन्त्यमा देउवाले 'डा. केसीको अनसन कसरी समाधान गर्ने, समान धारणा बनाअौं' भने।
दाहालले भने— मिलाएर समाधान गरौं, लगानी गरिसकेकालाई खोल्न दिऊँ। अरु डा. केसीको मागअनुसार गरौं।
बोल्ने पालो आएपछि अोलीले त्यहाँ छलफल भएका विषयमा आफ्नो कुनै राय राखेनन्। चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे कुनै तर्क-वितर्क गरेनन्, जसरी आज पनि गरिराखेका छैनन्। यति भने, 'कोही अनसन बस्दैमा म उसका सबै कुरा मान्ने पक्षमा छैन।’
त्यसपछि देउवातिर फर्केर प्रश्न गरे— म अनसन बसेँ भने तपाईं मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु हुन्छ?
त्यो बैठक त्यतिकै टुंगियो।
देउवाले छलफल जारी राखे। सायद त्यस दिन उनमा मैले त बुझेकै रहेनछु भन्ने पर्यो। सायद डा. केसीको अनसन सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारीले पनि थिच्यो।
त्यसपछि केदारभक्त माथेमासँग छलफल गरे। डा. केसी र उनका टिम बोलाएर छलफल गरे।
त्यो समय चिकित्सा क्षेत्रका लगभग सबै छलफलमा उनले गगन थापालाई सँगै राख्थे। गगनले कांग्रेसको निजीकरण नीतिमा कहाँ के गल्ती भयो, अब यसलाई कसरी सुधार्नुपर्छ भनेर तर्क गर्ने र बुझाउने मौका पाए।
उनले देउवालाई भने— राज्यले चुरोट, जुत्ता लगायत कारखाना चलाउने र घाटामा गएका ती उद्योगका कर्मचारी पोस्ने काम गलत थियो। त्यसैले त्योबेला त्यस्ता उद्योग निजीकरण गर्ने कांग्रेस नीति ठीक थियो। तर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको भूमिका खुम्च्याउनु र नियमन बलियो पार्न नसक्नु कांग्रेसको कमजोरी थियो।
उनले देउवालाई सम्झाए— अब सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिका बढाउँदै जाने नीति लिएर अगाडि जाउँ। त्यसले मुलुकलाई राम्रो हुन्छ, हामीलाई पनि राजनीतिक फाइदा हुन्छ।
सत्ताको दाउपेचमा यस्ता ‘नीति’ ले पार्ने प्रभाव देउवालाई थाहा नहुने कुरै भएन।
उनले दाहालसँग कुरा गरे। डा. केसीका सबै माग समेटेर चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित गराउनुपर्यो भनेर सम्झाए।
दाहाल पछि सरे, नारायणकाजी र गिरिराजमणिलाई जिम्मा लगाइदिए। दाहाललाई माओवादी ‘जनयुद्ध’ समयका आफ्ना कार्यकर्ता तथा बिएन्डसी अस्पतालका मालिक दुर्गा प्रसाईंको ‘गुन’ तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो।
संसदबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न माओवादीले साथ नदिने देखेपछि कांग्रेसले अध्यादेशको बाटो समात्यो। डा. केसीका लगभग सबै माग समेटेर चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गर्यो।
गगन थापा र स्वर्णिम वाग्ले भएर कांग्रेसको चुनाव घोषणापत्रमा लेखे— स्वास्थ्य र शिक्षामा मान्छेको निजी पुँजी हावी हुने तर नवीन सोच र गतिशीलता चाहिने उत्पादनमूलक उद्योगहरू राज्यले चलाउनुपर्छ भन्ने उल्टो समाजवाद हामीलाई स्वीकार्य छैन। नेपाली कांग्रेस सुल्टो समाजवादको पक्षमा छ।
अर्थात, उद्योगधन्दा, कलकारखाना निजी क्षेत्रलाई छोडिदिने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिका बढाउने। सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षामा राज्यको लगानी बढाउँदै लैजाने।
अहिले डा. केसीको अनसन जारी रहँदा नेकपाका ठूला नेता-कार्यकर्ताले मुलुकमा निजीकरण लाद्ने ‘पाप’ कांग्रेसले गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। कांग्रेस सत्तामा रहँदा, गगन मन्त्री हुँदा डा. केसीका माग सम्बोधन गर्न के गर्यो? भनेर प्रश्न गरेका छन्।
यो त बक्सिङ रिङमा प्रतिद्वन्द्वीका अगाडि 'ल, आइज!' भनेर मुख थापेजस्तो भयो।
संसदमा उभिएर गगन थापाले 'पहिले पापै गरेको भए पनि सही। हामीले त्यो पाप अहिले फाल्यौं। त्यही पापको पोको बोकेर हिँड्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी किन लालयित छ' भनेर सोधे भने नेकपाले के उत्तर दिन्छ?
मिनेन्द्र रिजालले संसदमा 'अध्यादेशमार्फत कानुन जारी गरेर हामीले डा. केसीका सबै माग सम्बोधन गर्यौं। हामीले सरकारमा हुँदा उनका माग पूरा गर्यौं। त्यसलाई अहिले उल्ट्याउने काम कसले गर्दैछ' भनेर सोधे भने?
नेकपा यहाँनेर एउटा कुरा बुझ्न चुकिरहेको छ।
लामो समय शिक्षा, स्वास्थ्य, निजीकरण तथा बजार नियमन विषयमा कांग्रेस रक्षात्मक अवस्थामा थियो। उसले कतिपय विषयमा गल्ती महशुस गरेर, कतिपय सवालमा कूटनीतिक रुपमा प्रतिद्वन्द्वी नेकपालाई पछार्न आफ्ना नीतिमा 'रणनीतिक परिवर्तन’ गर्ने प्रकिया सुरु गरिसकेको छ।
देउवा सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश सोचविचार गरिकन त्यही रणनीतिअन्तर्गत जारी गरेको हो। संसदमा अहिले दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा चलिरहेको रस्साकस्सी पनि त्यसैका हिस्सा हुन्। कांग्रेसले यो विधेयक बहस सकेसम्म लम्ब्याउने छ। नेकपालाई यो विवादमा सकेजति घिसार्नेछ। नेकपा आममानिसका पक्षमा हैन, धनी व्यापारीका पक्षमा काम गर्दैछ भनेर देखाउन भरमग्दुर प्रयत्न गर्नेछ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सत्तापक्ष र विपक्षीबीच शक्ति सन्तुलनको एउटा प्राकृतिक विधि छ— आममानिसले सत्तामा बसेका नेताभन्दा प्रतिपक्षीको कुरा धेरै सुन्छन्, पत्याउँछन्। किनभने सत्तापक्षले परिणाम देखाउनुपर्छ, प्रतिपक्षीले प्रश्न गरे पुग्छ।
कांग्रेस-नेकपाबीच अहिले चलिरहेको राजनीतिक घम्साघम्सीमा वाम नेता-कार्यकर्ता चौबाटोमा मुख पछाडि फर्काएर ठिङ्ग उभिएका मानिसजस्ता देखिएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश र विधेयक मुलुकभर चर्चामा छ। बहस र विवाद छ। मिडियामा हरेक दिन नयाँ तर्क, नयाँ तथ्य बाहिर आएका छन्।
नेकपाका नेता-कार्यकर्ता तर्कसाथ सरकारको बचाउ गर्दै बोल्न र लेख्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरूले बाहिर सरकारको बचाउ गर्दै बोल्ने तर्क भेटिरहेका छैनन्। पार्टीभित्र बोल्ने ठाउँ पाइरहेका छैनन्! दुई वाम एकीकरणपछि नेकपा ठूलो पार्टी भयो कि सानो? बलियो भयो कि कमजोर?
यसमा एउटा कारण नेता-कार्यकर्ताको व्यक्तिगत इमान पनि हो। सत्तामा हुँदा होस् विपक्षमा, एउटै इमानमा अड्ने नेता-कार्यकर्ताको विवेक, आत्मविश्वास, तर्क गर्ने क्षमता, पार्टी भित्र-बाहिर लड्न सक्ने शक्ति बलियो हुन्छ।
सत्ता र सडकको चक्रसँगै जसको ‘इमान’ ले पिङ खेल्छ, उसँग बोल्ने मौलिक कुरा हुन्न। धेरै आँट हुन्न। सरोकार पनि हुन्न। किनभने उसको ध्याउन्न अरु नै हुन्छ।
आज डा. केसीको विरोध गर्ने धेरै वाम नेता-कार्यकर्ताले हिजो आफूहरू सडकमा हुँदा उनको पक्षमा बोलेका थिए। आज पार्टी सत्तामा भएका बेला कुरा फेरिएका छन्। त्यो बेला उनीहरूले बोलेका, लेखेका कुरा अहिले मानिसहरुले खोजेर समाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती पारेका छन्।
तिनका केही उदाहरण—
डा. केसी भने हिजो जहाँ थिए, आज त्यहीँ छन्। हिजो जे बोलिरहेका थिए आज पनि त्यही बोलिरहेका छन्। कांग्रेस, एमाले, माओवादी जोसुकै सत्तामा होस्, चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि हिजो पनि उनी अनसन बसेका थिए। आज पनि बसेका छन्। कांग्रेसनिकट चिकित्सा व्यवसायी, वाम निकट व्यवसायी सबैको स्वार्थविरुद्ध सधैं बोलेका छन्।
गरिबका लागि राजनीति गर्दागर्दै आफू कहिले धनी भएछु भन्ने पत्तै नपाएका कांग्रेस-कम्युनिष्ट नेता-कार्यकर्ता हैनन् डा. केसी। न त एक काँधमा समाजवाद-साम्यवादको सपना, अर्को काँधमा धनी व्यापारीको एजेन्डा बोकेर हिँडेका नेता हुन् उनी। डा. केसीका कमजोरी पक्कै छन्, उनी भगवान हैनन्। इमान र साहस भएका मानिस भने पक्कै हुन्।
डा. केसीको आलोचनामा समय खेर फालेर नेकपाका नेता-कार्यकर्ता जानी-नजानी कांग्रेसको हितमा काम गरिरहेका छन्।
कांग्रेसलाई लागेको होला, नेकपालाई चिकित्सा शिक्षा मुद्दामा यसपालि झुकाउन सके आफ्नो जित हुन्छ। सँगसँगै यो पनि लाग्दो हो, केही गरी नेकपाले यो मुद्दा सल्टाएन भने दीर्घकालसम्म कांग्रेसले बलियो राजनीतिक मुद्दा पाउनेछ। आजसम्म आफूले बोकेको 'पापको पोको' नेकपाका काँधमा सर्नेछ।
नेकपा नेता-कार्यकर्ताले ठन्डा दिमागले सोचून्— डा. केसी अनसनको उचित हल खोजेर पछिका लागि आफूलाई सजिलो पार्ने, वा अहिलेलाई आफ्नो हठको जित खोजेर दीर्घकालमा पार्टी र मुलुकलाई नोक्सान पार्ने?
डा. केसी अनसनको उचित सम्बोधन भएन भने चिकित्सा शिक्षा मुद्दा जीवितै रहनेछ। न त्यो डा. केसीले छाड्नेछन्, न मिडियाले छाड्नेछ, न कांग्रेसले। नेकपाका लागि यो सधैं काउसो बनेर रहनेछ। उसलाई राजनीतिक क्षति हुनेछ।
मुलुकको हित अर्कै कुरामा छ— यो विषय नेकपाले सदाका लागि नउठ्ने गरी सम्बोधन गर्ने। कांग्रेसलाई अर्को मुद्दा खोज्न दुखेसो गर्न बाध्य बनाउने। आफू विकास र समृद्धिका लागि प्रोपोगाण्डाभन्दा परिणाममूलक काममा लागिरहने। ताकि अर्को चुनाव पनि कांग्रेसका लागि फलामको च्यूरा बनोस्। बलियो र लोकप्रीय नेकपासँग लड्न बलियो कांग्रेस बनाउन ऊ बाध्य होस्।
तब पो लोकतन्त्रको जित हुन्छ। तब पो मुलुक अगाडि बढ्छ।
