जसै कृष्णबहादुर महरा संसद्को सभामुख निर्वाचित भए लगत्तै नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजिपी तथा तत्कालिन माओवादीका निवर्तमान सभासद रविन्द्र प्रताप शाहले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेखेका थिए, ‘जब कृष्णबहादुर महरा गृहमन्त्री भएर आएका थिए, केही समयपछि एसपीहरूको सरुवा लिस्ट बोकेर तत्कालिन गृह सचिवसहित गृहमन्त्री समक्ष पेश गर्दा महराले मेरो कोही पनि आफ्नो मान्छे छैन, तपाईँहरुलाई नै राम्रोसँग थाहा छ, त्यसैले कसलाई कहाँ खटाउन उपयुक्त हुन्छ, आफैं गर्नुहोला, तब हामीले बनाएको लिस्टमा उहाँले कमा, फुलिस्टप पनि चेन्ज गर्नु भएन र पछिसम्म पनि कहिल्यै हस्तक्षेप गर्नुभएन...’, भन्दै उहाँले प्रशंशा गर्नुभएको थियो।
रविन्द्र प्रताप शाह सफल र निस्कलंक अवकाश हुने नेपाल प्रहरीको आइजिपि मध्येमा पर्नुहुन्छ। नेपालमा कति जना पूर्व गृहमन्त्री होलान्, जसबारे सँगै काम गरेका पूर्व आइजिपीले पदबाट बाहिरिएपछि खुलेर प्रशंशा गर्न सकोस्।
अहिलेको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारमा मन्त्रीहरूको अल्छिलाग्दो भीडमा वर्तमान गृहमन्त्री राम बहादुर थापा अलिक फरक देखिएका छन्। उनी गृहमन्त्री भए लगत्तै सरकारमा उनको उपस्थिति र जनमानसमा सरकारको उपस्थिति देखाउन थोरै भए पनि सफल छन्।
सायद उनले यो पनि महशुस गरे होलान्- इच्छाशक्ति भयो भने, २-४ जना मन्त्रीलेभन्दा एक्लो गृहमन्त्रीले सरकारको उपस्थिति राम्ररी महशुस गराउन सक्छ। त्यसैले गृहमन्त्री भए लगत्तै शान्ति सुरक्षाको हकमा उनले केही बुँदागत प्राथमिकताका कुराहरु बाहिर ल्याए। केही कुरामा देखिने गरी कारबाही शुरू गरे।
गणतन्त्रपछिको पहिलो माओवादी सरकारको रक्षामन्त्रीका हैसियतले ब्यारेकमा समेत पस्न नपाइ खुम्चिएर बाहिरिएका थापाले अहिले अर्को सुरक्षा फौज हाक्ने क्रममा खुला रूपमा अगाडि बढिरहँदा धेरै कुरा महशुस गरेको हुनुपर्छ।
पहिलो जनतामा प्रहरी-प्रशासनको महत्व र अपरिहार्य आवश्यकता, अनि प्रहरी -प्रशासनको आफ्नै आधारभूत आवश्यकता।
जब प्रहरी -प्रशासन बलियो हुन्छ, त्यसले जनतालाई दिनसक्ने सुरक्षानुभूती नै अर्कै हुन्छ। जब जनताले सुरक्षानुभूती गर्छ, तब उसले त्यहाँ सरकारको बलियो उपस्थिति महशुस गर्छ।
तर नेपालका प्रहरी आफैं अहिले बिभिन्न अभावबाट गुज्रिएका छन्। साधन-श्रोतको अभावपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिएको प्रहरी आफैं कमजोर मनोबलबाट ग्रसित हुन्छ, कमजोर मनस्थितिबाट ग्रसित प्रहरी आफैं असुरक्षित महशुस गरिरहेका हुन्छन्।
जो आफै असुरक्षित मनस्थितिबाट ग्रसित छ भने उसले कसरी अरुको लागि सुरक्षित वातावरण सिर्जना गर्नसक्छ? तसर्थ अहिलेको शक्तिशाली सरकार अनि त्यसको शक्तिशाली गृहमन्त्रीले प्रहरीभित्रको त्यो अवस्थालाई अध्ययन र मनन गरेर अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजना तत्कालै कार्यान्वयन गराउनुपर्ने देखिन्छ।
सर्वप्रथम, विभिन्न कारणले खस्किएको प्रहरीको मनोबल उकास्न तत्कालै सुधारात्मक कदम चल्नुपर्ने देखिन्छ। जसको लागि प्रहरीमा देखिँदै गएको वृत्तिविकासका अन्यौलता हटाउन जरुरी छ।
धेरै टाढा जानै पर्दैन, एआइजी हुन्छु कि भन्ने आशा गर्दा गर्दै निराश भएर भर्खरै अवकाश पाएका नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी, डिआइजी हुन्छु कि भन्ने आशा गर्दा गर्दै घर गएका एसएसपी र एआइजिका फूली लागेर भोलि आइजीपी होउला कि भन्ने आशामा बस्दाबस्दै एआइजि बाटै राजीनामा दिन बाध्य भएकालाई सोधे हुन्छ।
यिनले दिने जवाफबाट नै प्रहरीको मनोबल नाप्न सकिन्छ। यिनले भोगेका अन्यौलता नै अहिले बहालमा रहेर बढुवाको आशामा रहेकाहरुको अवस्था पनि हुन् भन्ने बुझे हुन्छ। यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका प्रहरी अधिकारीबाट कति बलियो नेतृत्व प्राप्त हुन्छसक्छ?
अनुमान मात्र गरे हुन्छ। तसर्थ, राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई मन लागे बढाउने, मन नलागे घटाउने परिपाटीको जतिसक्दो चाडो अन्त्य गर्नुपर्छ।
एउटा बलियो प्रणाली बनाउने र बसाउने हो भने, जो भए पनि, जो नभए पनि, जसलाई चित्त बुझे पनि पनि, चित्त नबुझे पनि, समग्र प्रहरीको सबल मनोबललाई त्यति असर पर्दैन।
तसर्थ पहिलो कदम यो हुनुपर्छ-जसको लागि हचुवामा होइन, पर्नसक्ने सम्पूर्ण साइड इफेक्टलाई ध्यान दिई नीति बनाएर लागू गर्नुपर्छ, जसलाई मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदले भन्दा पनि ऐनले एउटा ठोस बाटो देओस।
दोस्रो कुरा, प्रहरीको वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित बढुवाको बारेमा एउटा पारदर्शी र निश्चित मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ। जसको बारेमा कसैले पनि प्रश्न उठाउन नपाओस्। अझ भनौ, ढुक्क भएर काम गर्ने वातावरणको सिर्जना होस्।
जहा कुद्ने र सुत्ने एकैचोटी तोकिएको ठाउँमा पुग्ने परिपाटीको अन्त्य होस् र प्रहरीको बढुवामा तालिम, अध्ययन, कार्यकुशलता, परिणाम र वृत्ति विकासको मूल्यांकनले प्राथमिकता पाओस्।
मुख्य कुरा प्रहरी भित्र र बाहिर नियुक्ति, सरूवा, बढुवा, खरिद प्रकरण सबैमा देखिएको रोगको जड भनेकै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप हो।
यदि प्रहरीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने हो भने प्रहरीको सरूवामा प्रहरी प्रमुखको भूमिका निर्णायक र मुख्य हुनुपर्छ। प्रहरीको बारेमा प्रहरी प्रमुख जति जिम्मेवार र प्रहरी प्रमुखले जति प्रहरीलाई नजिकबाट चिन्ने अरू हुनै सक्दैन।
यदि यसो हुने हो भने अहिले बाँढिएको प्रहरी कर्मचारीको समर्पणभाव (लोयालिटी) सेनाको जस्तै एकीकृत हुने थियो र प्रहरी प्रमुखलाई सबल नेतृत्व दिन सजिलो हुने थियो।
अहिले प्रहरीभित्र एअरपोर्टदेखि बिभिन्न ठाउँमा भएका काण्ड -काण्डका मुख्य कारक पनि यीनै हुन्। जो राजनीतिक नेतृत्वलाई रिजाएर डन र ब्यापारीको डिजाइन अनुसार सरूवा मिलाएर गएका छन्।
अनि जसको लागि जुन उद्धेश्यले गएका हुन्, त्यसका लागि त्यही काम नगरे के गरोस त? तर, बदनाम हुने बेलामा सम्पूर्ण प्रहरी संगठन भइरहेछ। चाहे त्यो दुर्गममा बसेर जनताको सेवा गरिरहेको किन नहोस्?
तसर्थ अहिले बाँढिएको प्रहरी कर्मचारीको समर्पणभाव (लोयालिटी) लाई एकीकृत गरि आइजिपिलाई बलियो र जिम्मेवार बनाउन जरूरी छ।
वर्तमान गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त गराउने कार्यको शुभारम्भ यहीबाट गर्न सकिन्छ।
तेस्रो, नेपालका प्रहरीले सधै महशुस गर्ने कुरा हो, श्रोत र साधनको अभाव ।
हिजो माओवादी द्वन्द्वको बेलामा ध्वस्त भएका सबै कार्यालय र ब्यारेक बनिसकेका छैनन्। प्रहरी आफ्नो आधारभूत आवश्यकताबाट नै बिमुख छन्। पूर्व सिडिओ (पछि सचिव) खेमराज नेपालले आफ्नो '‘समाज, संस्कार र शासन’ भन्ने पुस्तकमा प्रहरीले पहिले पहिले आफ्नो कार्यालय कसरी बनाउँथे? भन्ने कुरा लेखेका छन्।
घर-परिवार छाडेर ब्यारेकमा बसेर काम गर्नुपर्ने कार्यप्रकृति भएको प्रहरीलाई सुरक्षित बासस्थानको ब्यवस्था पहिलो शर्त हो। धेरै केही गर्नुपर्दैन।
गृहमन्त्री आफैं एकपटक हेलिकप्टरमा सप्तरीको गोबरगाढा, कन्चनपुरको चादनी-दोधारा, ताप्लेजुङको ओलाङ्चुंगोला, रुकुमको रन्मामैकोट, लमजुङको पसगाउँको प्रहरी कार्यालय र ब्यारेक भवन निरीक्षण गरे पर्याप्त हुन्छ।
अर्को आवश्यकता हो, प्रहरी सञ्चार र सवारी साधनको उचित ब्यवस्था। एक्काइसौं शताब्दीको सञ्चारको द्रूत विकासको यो चरणमा अपराध नियन्त्रणको लागि प्रहरीलाई त्यही अनुसार सुसज्जित बनाउनु अति आवश्यक छ।
सबैभन्दा अर्को पीडादायी अवस्था भनेको सिडिओ र विकासे अड्डालाई गुहारेको आफैंले ठेल्दै अनि आफैं चढ्दै अपराधी समात्न जानुपर्ने र गस्ती गर्न हिड्नुपर्ने अवस्थाबाट प्रहरीलाई जतिसक्दो चाडो बाहिर ल्याउनु जरुरी छ।
साधन र स्रोत बिनाको प्रहरी भनेको दाह्रा र नंग्रा झिकेको बाघ जस्तै हो। जो देख्नमा डरलाग्दो अनि रहरलाग्दो हुन्छ। तर गर्न केही सक्दैन।
सबैभन्दा अचम्म र बुझ्नै नसकिने कुरा नेपालका प्रहरीसँग अहिलेसम्म पनि हेलिकप्टर छैन। जस्तोसुकै इमर्जेन्सीमा पनि प्रहरीले अरूको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ। आजभन्दा दुई दशक अगाडि २०५३ सालमा तत्कालिन आइजीपी मोतिलाल बोहोराको पालामै प्रहरीलाई हेलिकप्टर किन्न बजेट छुट्याउने प्रयास भएको थियो। तर आजसम्म पनि उक्त योजना साकार हुन नसक्नु सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको लागि कुरीकुरी को विषय हो।
प्रहरीभित्र सुधार गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन्। तर सबै एकैचोटी र तत्कालै सम्भव छैन। तैपनि हालका गृहमन्त्रीले केही गर्न खोजेका हुन् कि भन्ने छनक देखाएका हुँदा आशा गर्न सकिने ठाउँ छ।
केही कुराहरुको शुरूवात गर्न सकिन्छ। त्यो जरुरी पनि छ। अझ त्यसको लागि सम्बन्धित सबैले सहयोगी भूमिका निभाइदिए र गृहमन्त्रीले गर्न चाहे सम्भव छ।
सबैभन्दा मुख्य भूमिका तालुक मन्त्रीको नाताले गृहमन्त्रीले नै अगुवा गर्ने हो। वर्तमान गृहमन्त्रीले केही गर्ने पर्दैन, मात्रै एकपटक पूर्व आइजीपी रविन्द्र प्रताप शाहको त्यो स्टाटस दोहोर्याएर हेरे जवाफ अवस्य मिल्छ। किन आफू र अहिलेका आइजीपी अवकाश भएपछि आफ्नो (बादलको) बारेमा अहिलेका आइजिपीले पनि यसरी नै स्टाटस लेख्ने वातावरण नबनाउने?’
यही प्रश्नको जवाफ नेपालका प्रहरी र नेपालको सुरक्षा ब्यवस्थामा कायापलट गर्न काफी छ।
(लेखक नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायव उपरीक्षक हुन्। हाल उनी बेलायतमा बसोबास गर्छन् )
