अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत् बेरोजगारलाई बिना धितो ऋण दिने कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।
स्वरोजगार कार्यक्रम नेपालमा बजेटमार्फत् आउँदै र हराउँदै गर्ने विषय हो। संविधानले रोजगारीलाई मौलिक हकको रूपमा अंगिकार गरिसकेपछि यो कार्यक्रम अब हराउनु हुँदैन, असफल पनि हुनु हुँदैन।
अहिले पनि यो कार्यक्रम पहिले सफल भएन, यसपालि पनि सफल हुन्न भन्ने धेरैको धारणा छ। कतिको चासो दुरूपयोग होला भन्नेमा छ। एक सहसचिवले फेसबुकमा स्टाटस लेखे( प्रमाणपत्र धितो राखेर, ७ लाख स्वरोजगार ऋण, २ लाखमा थाइल्याण्ड घुमघाम। फर्केर आयो अनि विदेशबाट आएको भनेर फेरि अर्को १० लाखको स्वरोजगार ऋण। त्यसपछि घर बनायो, राम रमिता। न स्वरोजगार हुनेछ न त ऋण फिर्ता नै।
ठ्याक्कै शब्द यिनै नभए पनि उनको अभिप्राय यस्तै थियो।
यो स्टाटसको अन्तर्यमा सरकारले दिने पैसा दुरूपयोग होला है भन्ने खबरदारी लुकेको छ, अनि सरकारलाई तिमीले नियमन गर्न सक्छौरु भन्ने संशययुक्त प्रश्न पनि छ। यस्ता चासोहरू सकारात्मक कोणबाट नै धेरै उठेका छन्।
अहिले म फिनल्याण्डमा बस्छु। फिनल्याण्ड विश्वका सशक्त लोककल्याणकारी समाजवादी राज्यमध्ये एक हो। यहाँ राज्यले प्रभावकारी स्वरोजगार कार्यक्रम चलाउँछ। राज्यले कसरी आफ्नो थैलोमा सुकोसुको गरी पैसा संकलन गर्छ र आवश्यक लाभग्राहीलाई सेवा दिन्छ भन्ने थोरै भए पनि देख्न पाएको छु। फिनल्याण्डको अनुभव र स्वरोजगार कार्यक्रमबारे मेरो चासो जोडेर यो लेख लेख्दैछु।
सरकार के हो?
यो कार्यक्रम सफल पार्न सरकारले नीतिगत रूपमा नै आफू के हो र को होरु भन्नेमा स्पष्टता खोज्नु जरूरी छ। सरकार लगानीको प्रतिफल खोज्ने ‘महाव्यवासायी’ हुने वा बाँड्न मात्र बसेको उदार समाजसेवी हुने प्रस्ट हुनुपर्छ।
व्यवसायी जन्माउने हो भने सरकार आफू महाव्यवसायी हुनैपर्छ। महाव्यवसायी सरकार भनेको लागत र प्रतिफलको हिसाबकिताब गर्ने सरकार हो।
लगानी गरिसकेपछि, कति लगानीमा कति प्रतिफल आउँछ सरकारले हेर्नुपर्छ। प्रतिफलको सुनिश्चितताका चुनौती र जोखिम कसरी कम गर्ने रणनीति बनाउनु पर्छ। सरकार महाव्यवसायी भएर सोच्छ र बेरोजगारमाथि लगानी गरेर उसलाई व्यवसायी बनाउँछ भने उसले एउटा नयाँ करदाता थप्छ। व्यवसायीले मूल्यअभिवृद्धि कर संकलन गरेर राज्यकोषमा दाखिला गर्छ। त्यसैले एउटा व्यवसायी थपिनु भनेको राज्यको लागि कर उठाउने प्रतिनिधि थपिनु पनि हो। राज्यको व्यवसायी सहयोगी थपिनु हो। एउटा सफल व्यवसायीले अरू व्यवसायलाई टेवा दिन्छ किनभने उसले पनि कसैले बेच्ने सेवा र सामान किन्छ।
लागत र प्रतिफलको सही हिसाब गर्न र सफल कार्यान्वयन गर्नबाट चुक्यो भने राज्य केवल उदार समाजसेवीमा परिणत हुन्छ। यसले व्यवसायी जन्माउँदैन। सेवाग्राही मात्र जन्माउँछ। सरकारसँग असीमित साधन र श्रोत हुँदैन त्यसैले उसले सधैँ दिइरहनमात्र सक्दैन। सीमित साधन स्रोतको दुरूपयोग गरेर राज्य गैरजिम्मेवार बन्न सक्दैन। त्यसैले सरकारको यो कार्यक्रम र लगानी व्यावसायिक रूपमा डुब्नु हुँदैन।
फिनिस सरकारको बोलाइ र गराइ व्यवसायीको जस्तो छ। नेपालमा सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, वन र वातावरणमा गरेको खर्चलाई कसरी लिन्छ थाहा छैन। फिनिस सरकारले भने शिक्षा, स्वास्थ्य, वन र खेलकुद क्षेत्रमा गरेको खर्चलाई लगानी मान्छ। फिनल्याण्डमा सन् २०१०मा सरकारले हरेक बच्चालाई दिने मासिक भत्ता १०८ युरो प्रतिमहिनाबाट ९९ युरोमा झार्ने बहस हुँदै थियो। सन् २०१३(२०१४ तिरबाट घटायो पनि।
त्यसरी पैसा घटाउनुको कारणबारे फिनिस अर्थमन्त्रीले एउटा दैनिक पत्रिकामा लेख लेखे। त्यो लेखमा हाम्रा नेताले बोल्नेजस्तो कर्णप्रिय शब्दजाल थिएनन्।
उनको लेख हिसाबले भरिएको थियो। उनले कसरी मासिक भत्ता १०८ बाट ९९ युरोमा झारेर बचेको पैसाले केटाकेटीकालागि खेलकुद मैदानको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क गरे। किन खेल मैदानको विकास नानीहरूका लागि महत्वपूर्ण छ भनेर अर्थ्याए।
उनले लेखमा खर्चको साटो लगानी शब्द प्रयोग गरे। यसो सुन्दा फिनिस सरकारले जनतामाथि व्यापार नै गरिरहेकोजस्तो सुनिने१ तर लगानीको यति ख्याल नगरी फिनल्याण्ड कसरी संसारकै एक सफल लोककल्याणकारी राज्य बन्न सम्भव हुन्थ्यो१ त्यसैले स्वरोजगारजस्तो कल्याणकारी कार्यक्रममा लगानी गर्दा सरकारले दुई पटक सोच्नै पर्छ(कसरी यसलाई सफल बनाउनेरु
स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि बिना धितो सहुलियतमा ऋण दिने निर्णय गरेको सरकारले केही महत्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर खोज्नु जरूरी छ।
पहिलो, ऋणी व्यवसाय गर्न पूर्ण प्रतिवद्ध होरु दोस्रो, ऋणीसँग व्यवसाय गर्ने क्षमता छरु तेस्रो, ऋणीको कुन व्यवसायमा रूची हो र उसको रूचीको क्षेत्र सरकारको रणनैतिक प्राथमिकताको क्षेत्र हो वा होइनरु चौंथो, व्यवसाय गरेपछिको उत्तरदायित्वबारे ऊ कति जानकार छरु पाँचौं, उसले व्यवसाय गरेपछि कर तिर्छरु सरकारले अहिले गरेको लगानी फिर्ता हुन्छरु यी सबै कुरा विचार गर्ने, विश्लेषण गर्ने योजना सरकारसँग छरु
सरकारले यी सबै प्रश्नमा विचार पुर्यायो र स्वरोजगार कार्यक्रम अघि बढायो भने त्यसको जोखिम घट्ने र प्रतिफल बढ्ने सम्भावना हुन्छ।
योजना नै नहेरी यति लाख र उति लाख बिना धितो ऋण दिने भन्नु धेरै हतारो हो।
आजका दिनमा को रोजगार हो वा होइन भन्ने तथ्यांक सरकारसँग नहुँदा भोलि समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। काम पाइरहेको व्यक्तिले पनि सरकारले ऋण दिन्छ भनेर काम छोडेर ऋणका लागि लाइनमा बस्न सक्छ। लौ न त सरकारले नै पूँजी हाल्दिन्छ भने म पनि व्यवसायी बन्ने प्रयास गरौं भन्ने सोच विकास हुन सक्छ।
व्यवसाय भनेको लगन र धैर्यताको कुरा हो, क्षमताको कुरा पनि हो। कोही मानिस व्यवसायी बन्न बाधक ुसिड मनी’ वा सुरूको पूँजी मात्र होइन। लहडको भरमा, सरकारले ऋण दिहाल्छ भनेको भरमा मात्र कोही व्यवसायी बन्दैन। कसैले लहडका भरमा गरेको काम टिक्न र बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन पनि गाह्रो हुन्छ।
नेदरल्याण्डको उदाहरण हेर्ने हो भने सरकारसँग को रोजगार को बेरोजगार भन्ने अध्यावधिक तथ्यांक छ। स्कुल कलेजको पाठ्यक्रममा नै ‘अन्टरप्रेनरसिप’ भन्ने कोर्स छ । कसैले व्यवसाय गर्छु भन्यो भने सरकारले १ महिने तालिम दिन्छ।
व्यवसायको योजनादेखि कर लगायतका कुरामा सरकारले परामर्श दिन्छ। कुनै व्यवसाय गर्दा हुने जोखिमबारे पटक(पटक सरकारी मानिसले सचेत गराउँछन्। त्यो जोखिम कसरी न्यून गर्छौ भनेर सोध्छन्। तिम्रा प्रतिस्पर्धीसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्छौ, कसरी ‘मार्केटिङु गर्छौ भनेर र्याखर्याख्ती पार्छन्। यसरी तीनदेखि छ महिनासम्ममा जोखिम लिन तयार पार्ने गरी तालिम दिन्छन्।
यी सबै चरण पार गरेपछि व्यवसाय गर्न चाहनेले ुबिजनेस प्लानु प्रस्तुत गर्छ। त्यो योजनाको आधारमा सरकारले स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्छ। बिजनेस प्लान अस्वीकृत भयो भने सरकारले जोखिम मोल्दैन। सरकारको रणनैतिक क्षेत्रमा सो व्यवसाय पर्दैन भने पनि सरकारले जोखिम मोल्दैन। सरकारले दिने आर्थिक अनुदानको प्याकेज पनि कम हुन्छ।
स्वरोजगार कार्यक्रममा पनि फिनल्याण्ड सरकार ‘महाव्यवसायी’ कै रूपमा नै प्रस्तुत हुन्छ। सुरूमा आफूले लगानी गरिदिने, अनि पछि लगानीको प्रतिफल लिने। फिनिस सरकारले स्वीकृत गरेको व्यवसाय सञ्चालन गर्दा लाग्ने जिन्सी सामानको भुक्तानी सरकारले गरिदिन्छ। तर सामान सरकारले भनेको पसल र उसले तोकेको गुणस्तरको नै हुनु पर्छ। यस्तै, कुनै व्यवसायीले अरूलाई जागिर दिने रोजगार सिर्जना गरेको छ भने त्यस्तो रोजगारीको एक वर्षसम्मको तलब सरकारले भर्छ। एक वर्षसम्म भ्याट, सेवा शुल्कबाहेक व्यवसायीले अरु कुनै पनि कर तिर्नु पर्दैन ।
नेपाल सरकारले स्वरोजगारको अतिआवश्यक पहल सुरू गरेको छ। यसलाई सफल बनाउन सरकारले स्वरोजगारका लक्षित क्षेत्रहरू पहिचाहन गरोस्। जस्तै, व्यवसायिक कृषि, साना स्तरका होटेल रेस्टुरेन्ट, यातायात (रिक्सा, ट्याक्सी,गाडी, ट्रक) के के हुन् ती क्षेत्र आमनागरिकलाई भनोस्। यी क्षेत्रमा व्यवसाय गर्न यथेष्ट परामर्शदाताहरू उपलब्ध गराओस्। व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहिने तालिम उपलब्ध गराओस्। कर तिर्ने र सेवाग्राहीलाई प्रतिस्पर्धी सेवा दिने कुराको यथेष्ट तालिम देओस् । नगद होइन, सरकारले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा लागेका जिन्सी सामग्रीको भुक्तानी गरोस्।
राज्यले कृषक र बेरोजगारलाई सहयोग गर्न विगतमा पनि कार्यक्रम नल्याएको होइन। तर लगभग ती सबै कार्यक्रम असफल भए। किनभने राज्यसँग कसरी स्वरोजगार उत्पादन गर्ने भन्ने सोच, योजना र अनुभव थिएन। अरू मुलुकका प्रभावकारी स्वरोजगार कार्यक्रमबाट राज्यले सिकेको छैन। त्यसैले यसपालि पुनस् बिनातयारी स्वरोजगार कार्यक्रम अघि बढाउने हो भने यो विगतको जस्तै राज्यको पैसा सक्ने हावादारी कार्यक्रम बन्नेछ।
