३३ किलो सुन प्रकरणले अहिले देश रापिएको छ, अपराधीलाई कठघरामा उभ्याएर सजाय दिलाउनुपर्ने दायित्व भएको प्रहरी अधिकारी बर्दीमै कठघरामा उभिएको दुर्भाग्यपूर्ण समाचारले छापाहरू रंगिएका छन्।
प्रहरी बर्दी, आफैंमा परम्परागत विश्वास बोकेको, उच्च मनोबलले चलेको र चल्नुपर्ने यस्तो सेवा हो। शताब्दीदेखि नै प्रहरी बर्दिलाई सरकारको सिन्दुर पहिरेको एउटा विश्वास र शक्तिको रुपमा लिएर डर, भर र सर प्रतिकको रुपमा लिइदै आएको छ। तर, अहिले जुन रूपमा समाचार छरपस्टिएको छ, यसले प्रहरीप्रतिको परम्परागत विश्वास अनि सम्मानमा आँच पुर्याउने छ।
सँगसंगै देशको समग्र सुरक्षा प्रणालीमाथि नै गहिरो प्रश्नचिन्ह उब्जिएको छ। यससँगै सुन काण्ड अनुसन्धान गर्ने अधिकारीमाथि नै अनुसन्धान गर्न बनेको समितिले जुन तवरले धमाधम बयान लिँदै हिरासतमा राख्ने कार्य भइरहेछ, यसको दुरगामी असर पर्ने सम्भावना रहन्छ।
सामाजिक सञ्जालको द्रूत सक्रियताले यी अनुसन्धानमा नाम परेका अधिकारीप्रति समाजले छुट्टै धारणा निर्माण गरिसकेको हुन्छ। कथमकदाचित उनीहरू निर्दोष साबित भए भने पनि भोलि समाजमा आएर आफ्नो बर्दिको मर्यादा कायम राख्न नसक्ने असहज परिस्थितिको सिर्जना हुनसक्छ। तसर्थ, अहिले जुन तरिकाले भटाभट बाहिर ल्याउने कार्य भइरहेछ, भोलि प्रमाणको अभावमा हुनसक्ने परिणाम पछि सिंगो प्रहरी संगठन र सुरक्षा प्रणालीमाथिको विश्वासमा प्रश्नचिन्ह लाग्नेछ।
किनकि दुई लाख जनसंख्या रहेको शहरमा दुई सय प्रहरीले सम्पूर्ण सुरक्षा ब्यवस्था मिलाइरहेको हुन्छ। यसको आधार भनेकै बर्दिप्रतिको त्यही भर र विश्वास हो। यसको मतलब यो होइन कि, अपराधिक अनि गलत मनसायप्रेरित व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउन्।
जब ३३ किलो सुनसँग सम्बन्धित सनम शाक्यको लाश गाडीको डिक्कीमा भेटियो। त्यसमा भएको अनुसन्धानमा चित्त नबुझेर सिधै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराईएपछि मन्त्रिपरिषदबाटै बनेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनेर सक्रियता देखिएको छ।
प्रधानमन्त्रीले यतिसम्म चासो राखिसकेपछि अब यो प्रसंग यही सकिनु हुँदैन, यस घटनाबाट के कुरा उजागर भएको छ भने, नेपालको एअरपोर्ट तस्करीको लागि खुला द्वार हो। यस बारे कुनै दिन अपराधको दुनियाँमा कुख्याति कमाएर हाल नेपालको कारागारमा आजीवन सजाय भोगिरहेका फ्रान्सेली चार्ल्स शोभराजले पञ्चायतकालमै भनेको थिए-‘नेपालको एअरपोर्टबाट त म भैसीं पनि छिराइदिन सक्छु’ (उनले त्यो कुरा भने/भनेनन् उनै जानुन्), जे होस् पटक पटक सुन र बिदेशी मुद्रा तस्करीका घटना घट्नु र त्यसमा प्रहरीकै संलग्नताको कुरा बाहिरिएपछि अब सरकार गम्भीर हुनैपर्छ।
के प्रहरी अधिकारीको मात्रै संलग्नतामा यो सम्भव छ? वा त्यो भन्दा माथिल्लो निकाय पनि यसमा संलग्न छ? यससँगै सम्बन्धित निकाय, विशेषगरी उच्च राजनीतिक शक्तिले हेर्नैपर्ने एउटा समाचार छ। गतवर्ष मात्रै अवकाश पाएका पूर्व डिआइजी केशब अधिकारीको प्रश्नवाचक सुझाब छ- ‘एउटा डिआइजी, एसएसपी वा एसपीले मात्रै चाहेर यत्ति सजिलैसँग यत्तिको कारोबार हुन सक्दैन’, यो एउटा पूर्वउच्चाधिकारीको गम्भीर सुझाव हो। यसलाई गम्भीरता साथ लिनैपर्छ।
यसभन्दा अगाडि गएर हेर्दा तत्कालिन दोस्रो प्रतिनिधिसभामा बि.सं. २०५५ पुस २८ गते संसदीय समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन हेरे पुग्छ। जसमा भनिएको छ, ‘अवैध रुपमा बिदेशी मूद्रा, सुन, बहुमूल्य मालसामान ओसारप्रसार गरिदिनेमा विमान चालक, परिचारिका, लोडर, क्लिनरलगायतका कर्मचारी संलग्न भएर क्याटरिङ सेवा गर्ने गाडी, फोहोर फाल्ने थैला प्रयोग गर्दै सामान वारपार गर्ने गरिएको देखियो। जसमा उच्चपदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तिको संलग्नता पनि देखियो,’ भनिएको छ।
तत्कालिन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री र नेकपा एमालेका वामदेव गौतम उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रहेको सरकारको पालामा तस्करी संस्थागत भएको आवाज संसदमा उठेपछि बि. सं. २०५४ सालमा संयुक्त संसदीय समिति बनाइएको थियो।
त्यस प्रतिवेदनकै आधारमा कानुनी आधार तयार गर्न तत्कालिन नायव महान्यायाधिवक्ता (पछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश) बलराम केसीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन थन्काइयो।
सम्पूर्ण राजनीतिक दलको संलग्नतामा बनेको प्रतिवेदन अहिले गायब छ। त्यसै साल एमाले पार्टी फुटेपछि एमालेका नेता प्रदिप नेपालले खुलामञ्चबाट भ्रष्ट्राचारीको नाम घोषणा गर्ने कार्यक्रममा २ नं. भ्रष्टाचारी तकालिन गृहमन्त्री नेपाली कांग्रेसका खुम बहादुर खड्का र १ नं. भ्रष्ट्राचारी बामदेव गौतमलाई घोषणा गरेका थिए।
त्यसबेला टुँडिखेलको खुलामञ्चबाट घोषणा गरेको आरोप पूर्वाग्रही हुनसक्ला। तर, औंला भने ठडिएकै हो, जसको उत्तर अझै पनि खोज्नु सान्दर्भिक हुनसक्छ। जसले अहिले उठेका प्रश्नको जवाफ खोज्न मद्दत पुर्याउन सक्छ।
के प्रहरीको मात्रै संलग्नताले यतिसम्मको तस्करी हुनसक्छ? वा उच्च राजनीतिक अनि प्रशासनिक संलग्नता पनि जिम्मेवार छ? प्रधानमन्त्रीले अहिले दिएको चासो मात्रै यो एउटा भंगालोमा मात्रै सिमित रहनेछ वा यसको मूलसम्म पुग्ने छ? त्यो समय क्रममा छर्लङ्गिने नै छ।
यहाँ सान्दर्भिक हुनसक्ला, आजभन्दा ३ दशक अगाडि जब दरबारभित्रको देवर-भाउजुको जुधाइमा परेको भनिएको पूर्व आइजीपी डि.बि. लामा, तत्कालिन अधिराजकुमार धीरेन्द्रका एडीसी कर्नेल भरत गुरुङलाई तस्करीसहित बिभिन्न आरोपमा पक्राउ गरियो। तब त्यतिखेर राष्ट्रिय पञ्चायतको शून्य समयमा बोल्दै तत्कालिन रा.पं.स. गम्भीरजंग कार्कीले ‘यी झिङ्गे, बुदुना माछालाई पक्रिएर के तस्करी अन्त्य हुन्छ? तस्करी रोक्ने नै हो भने डिल्लीबजारको ओरालोको ह्वेल माछालाई पक्रनुपर्छ’, भनेर तत्कालिन भूमिगत गिरोहको उपनाम पाएका खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिब शरदचन्द्र शाहलाई इंगित गरेका थिए।
त्यस्तै गरि अहिले पनि प्रहरीलाई भरियाको रूपमा प्रयोग गर्ने अघोषित परम्परा नै छ। कुनै सुरक्षित सरूवा, बढुवा प्रणाली नभएको अवस्थामा शक्तिकेन्द्रलाई खुशी पार्नैपर्ने अर्थात उनीहरूको नजिक हुनैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिले प्रहरी अधिकारीहरु राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको प्रयोगमा आइरहेका छन्।
जसको ज्वलन्त उदाहरण चर्चित सुडान काण्ड नै छ, कमसल खालको बख्तरबन्द गाडी सस्तोमा किनेर आफ्ना जवानको ज्यान खतरामा पारेर शक्तिकेन्द्र खुशी पार्ने हुँदा आज नेपाल प्रहरीका तीन जना आइजिपिहरू डिल्ली बजारको जेलको चार दिवारभित्र शक्ति केन्द्रलाई रिझाउँदाको क्षण सम्झिँदै टोलाइरहेका छन्। तर, ती शक्ति केन्द्रहरु अहिले पनि राजनीतिमा सक्रिय छन्।
भनिन्छ, बि.सं.२०६३ सालमा भर्खरै खुल्ला राजनीतिमा आएको तत्कालिन एउटा शक्तिले चुनावमा अर्थ अभावको कारण देखाएर तत्काल चुनावमा भाग लिन नसक्ने देखाएर चुनाबबाट पछि हट्न खोजेपछि त्यसबेलाका प्रमुख ३ राजनीतिक शक्तिले यही प्रहरीले सुडान शान्ति मिशनको लागि किन्न छुट्याइएको रकमलाई नै कमसल बख्तरबन्द किनेर बाँकी दामासाहीले बाँडेर चुनाबी खर्च निकालेको कुरा बाहिर आएको थियो।
यसको सत्य तथ्य हिजो अदालतमा नबके पनि जेलबाट निस्केपछि कुनै दिन त्यस काण्डका प्रमुख पात्र पूर्वआइजीपी ओम बिक्रम राणाले कतै न कतै बक्ने आशा गर्न सकिन्छ।
राजनीतिक खेलाडीले भ्रष्टाचार गरेका कुराको सबै प्रमाण भेट्न गाह्रो हुनसक्छ। तस्करी वा भ्रष्टाचारमा उनीहरुको प्रत्यक्ष कानुनी संलग्नता नभेटीन सक्छ। तत्कालिन प्रतिनिधिसभाका सभामुख तारानाथ रानाभाटले संसदमा भनेका थिए- ‘भ्रष्टाचारका प्रमाण खोजेर पाइदैन, प्रमाण भनेको जिम्मेवार तहमा बस्नेका जीवनस्तरमा आएको अस्वाभाविक परिवर्तन नै हो।’
तसर्थ, उनीहरुको बिगत र बर्तमानको जीवनस्तर बिचको अन्तर दाज्ने बित्तिकै यसको पुष्ट्याई गर्न सजिलो हुनसक्छ। अरू धेरै केही गर्ने पर्दैन, बि.सं. २०४८ भदौ २० (नेपाली कांग्रेस सरकार) र बि.सं. २०५१ मंगसिर २७ गते (नेकपा (एमाले) सरकार) बि.सं. २०६३ भाद्र र बि.सं.२०६५ श्रावण (माओवादी सरकार) को गोरखापत्रमा प्रकाशित मन्त्रीहरूको सम्पति विवरण हेरेर अहिले ती मन्त्रीहरूका सम्पति विवरण दाँजे सबै छर्लन्गिन्छ।
ती सम्पति विवरणमा देखिनसक्ने फरकहरु यी र यस्तै एअरपोर्ट अनि अन्य ठाउँमा भएका सुन र सुडान काण्डहरुबाट भागबण्डामा परेका भागहरु हुन्।
अनि भाग लगाउनेहरु यसरि नै जेल जान्छन्, गाली खान्छन्, तर भाग पाउने यसैगरी सत्तामा पटक पटक जान्छन् र ताली खान्छन्।
यो क्रम नरोकिएसम्म अझै एअरपोर्टका कति लोडरहरुले आत्महत्या गर्नुपर्ने हो, अनि सुन भरियाका नाममा कति नेपालीका छोराहरुले अनाहकमा मारिनुपर्ने हो। स्वर्णिम भविश्य बोकेका कति प्रहरी अधिकारीले बर्दीमै बयान दिँदै आफ्नै बडीगार्डको पक्राउमा पर्नुपर्ने हो?
अब यस्ता वातावरणको अन्त्य गर्नु जरूरी छ। अर्काको काँधमा बन्दुक राखेर आफ्नो लागि शिकार गर्ने परम्पराको अन्त्य अब आवश्यक छ।
अहिलेको सुनकाण्ड एउटा दुर्भाग्य हो, तर यहि बिन्दुबाट यो भंगालो मात्रै होइन, मूल नै संग्ल्याउने अभियान शुरु गर्ने मौकाको रुपमा यसलाई सदुपयोग गर्न सकियो भने अरुले न्याय पाउथे।
अरु जे भए पनि देशले न्याय पाउथ्यो अनि बाटो पाउथ्यो तसर्थ यसभित्रको उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक संलग्नता पहिल्याउन जरूरी छ।
तिनलाई पनि अहिले प्रहरी अधिकारीहरुलाई हिरासतमा लिए जसरी कारवाहीको दायरामा ल्याउन जरूरी छ। यो कार्यको नेतृत्व लिएर एउटा ऐतिहासिक कार्यको सुरूवात गर्ने अवसर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पाएका छन्। वास्तवमा अब प्रधानमन्त्री ओलीले पाउनुपर्ने र बन्नुपर्ने कुरा के नै बाँकि छ र?
अनि आफूले कसैको लागि बनाइदिनुपर्ने र गरिदिनुपर्ने पनि को नै छ र? नेपालमा परिवारलाई बनाइदिनुपर्ने र बनिदिनुपर्ने खेललेनै ती खेलाडी पहेलो कार्ड र रातो कार्डमा परे।
इतिहासका राम्रा खेलाडीहरू रातो कार्डसँगै खेलबाट बाहिरिएर दर्शक बन्न बाध्य भइ ‘हिजो बल पाएको बेला यसरी खेलेको भए हुने रहेछ’, भन्ने पश्चातापपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेछन्।
