भारत जानुअघि र फर्किएपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीको एउटा कर्मकाण्ड सधैं दोहोरिने गर्छ।
जानुअघि भन्छन्, 'यो मेरो सद्भाव भ्रमण हो, केही एजेन्डा छैनन्।'
उपलब्ध सबै पूर्वप्रधानमन्त्री बोलाएर सामूहिक छलफल गर्छन्। ‘सद्भाव’ भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्रीलाई पूर्वहरू देश हितविरुद्ध सम्झौता नगर्न सुझाउँछन्। प्रधानमन्त्रीले पनि देश हितविरुद्ध सहमति र सम्झौता नहुने जानकारी गराउँछन्।
फर्केपछि भन्ने कुरा प्राय: उस्तै हुन्छ- भ्रमण सफल भयो। सौहार्दपूर्ण रह्यो। ऐतिहासिक भयो। नेपाल-भारत सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्यो।
प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको भेटपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा पनि 'नेपाल-भारत सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको' उल्लेख छ।
हरेक नेपाली प्रधानमन्त्रीको दिल्ली भ्रमणपछि सम्बन्धले जुन उचाइ ग्रहण गर्छ, त्यस हिसाबले त चन्द्रमामा पुगिसक्नुपर्ने हो।
हामी सबैलाई थाहा छ, त्यस्तो भएको छैन। हाम्रो सम्बन्ध धर्तीको कठोर यथार्थमै लडिबुडी गर्दैछ।
ओलीको भ्रमणपछि यो कठोर यथार्थ कति परिवर्तन भयो?
उत्तर सरल छैन। न अहिल्यै खोज्न सकिन्छ। केही समय यसको सूक्ष्म अवलोकन जरूरी छ।
नेपालसँग सम्बन्धित मूलत: तीन विषयमा भारतको दृष्टिकोण र व्यवहार कति परिवर्तन हुन्छ, त्यसले नै आउने दिनहरुमा दुई देशको सम्बन्ध परिभाषित गर्नेछ।
१. सन् १८१६ यता नेपालका मुख्य राजनीतिक परिवर्तन र मुद्दामा पहिले ब्रिटिस इन्डिया र पछि भारतले खोज्दै आएको स्वामित्व वा संलग्नता अब सकियो भन्ने दिल्लीले स्विकारेको छ कि छैन?
२. नेपालले आउने दिनमा चीनसँग भौगोलिक पहुँचका साथै आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्ध थप अघि बढाउनेछ। जवाहरलाल नेहरूले भनेको 'हिमालयन फ्रन्टियर’ अब अभेद्य छैन, यो यथार्थ भारतले कति सहजतासाथ स्वीकार गर्छ?
३. नेपालको आर्थिक विकास आकांक्षामा भारत सहयोगी र साझेदार बन्न तयार छ वा उसले आफ्नो स्वार्थ मात्र हेर्छ? यसको अर्को पाटो पनि छ- हामी भारतसँग कस्तो आर्थिक साझेदारी चाहन्छौं? यसपालि प्रधानमन्त्रीले भारतमा उठाएका आर्थिक मुद्दा कति महत्वपूर्ण छन्?
पहिलो विषयबाट सुरू गरौं।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नेपालमा इष्ट इन्डिया कम्पनीको आधिपत्य स्थापित भयो। भारतमा ब्रिटिस रहुन्जेल नेपालका शासकले इष्ट इन्डिया कम्पनीको छायामा शासन गरे। राणाहरूले उसकै इशारा वा सहमतिमै शासन चलाए।
ब्रिटिस उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालमाथि इष्ट इन्डिया कम्पनीको दबदबा भारतीय शासकमा हस्तान्तरण भयो। नेपालको बाह्य सम्बन्ध र कतिपय महत्वपूर्ण आन्तरिक मुद्दामा भारतले आफ्नो संलग्नता खोज्न थाल्यो। नेपालले त्यसलाई अस्वीकार गर्दा वा गर्न खोज्दा दिल्लीले त्यो शासनविरूद्ध कदम चाल्यो।
राजा महेन्द्रले विपी कोइरालालाई सत्ताच्यूत गरे। सहमति दिल्लीले दियो। विपी दिल्लीका लागि साह्रै ‘स्वच्छन्द' र ‘अराजक' सावित भएका थिए। उनले चीनसँग मित्रताको हात बढाए। भारतको स्वीकृतिबिना इजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापित गरे। भारतीय संसदमा नेहरूको भनाइ ठाडै प्रतिवाद गरे। दिल्लीको रामलीला मैदानमा स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको भाषण गरे।
जब पञ्चायतले पनि भारतीय शासकले तोकेको ‘सीमा’ उल्लंघन गर्यो, दिल्लीले दुईपटक नाकाबन्दी लगायो।
दोस्रो जनआन्दोलनका सहयात्री तीन दलले जब दिल्लीलाई जानकारी नदिई संविधान जारी गर्ने १६ बुँदे सहमति गरे, दिल्ली झस्कियो। चीनको संलग्नतामा १६ बुँदे सहमति बन्यो कि भनेर भारतलाई चिसो पस्यो।
दिल्लीले संविधान जारी हुने केही दिनअघि दूत पठाएर राजनीतिक दलहरुलाई सचेत गरायो। दिल्लीको चाहनाविपरित दलहरूले ‘अटेर' गरेर संविधान जारी गरे। भारतले नेपालमाथि तेस्रो नाकाबन्दी लगायो।
आमनेपालीले एकजुट भएर नाकाबन्दी सामना गरे। त्यसको जबरजस्त नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरे। नाकाबन्दी नखुली दिल्ली नजाने उनको अडान अन्तत: दिल्लीले स्विकार्यो।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो दिल्ली भ्रमणदेखि नै ओलीले हाम्रो आकांक्षा प्रतिनिधित्व गरेका छन्। नेपालले भारतसँग नयाँ युग सुहाउँदो स्वतन्त्रता र आपसी सम्मानमा आधारित सम्बन्ध कायम गर्न चाहेको भनेका छन्।
त्यो भनेको नेपालका महत्वपूर्ण आन्तरिक र बाह्य मुद्दामा भारतले खोज्ने स्वामित्वको अन्त्य पनि हो।
भारतले नेपालका मुख्य निर्णयमा आफ्नो स्वामित्व मात्र खोज्दैन, आफ्नो स्वार्थ सम्बोधन गर्न नेपालमा ‘स्ट्रक्चरल ग्यारेन्टी’ नै खोज्छ भन्ने विपी कोइरालाको भनाइ छ।
इष्ट इन्डिया कम्पनीले आफ्नो हित रक्षा गर्न काठमाडौंमा आवासीय प्रतिनिधि राखेको थियो। उसको सहमतिविना काठमाडौंको शासनमा पात हल्लिन्न थियो। आवासीय प्रतिनिधिको तागत कति धेरै थियो भन्ने जुद्धशमशेरले एकपटक टुँडिखेलमा बोलेको कुरामा प्रस्ट झल्किन्छ। इष्ट इन्डिया कम्पनीका प्रतिनिधि भेट्न लैनचौर जानुअघि जुद्धशमशेरले टुँडिखेलमा गर्वसाथ सुनाएका थिए रे- आज लैनमा बडाहाकिम भेट्न जाँदैछौं।
भारत स्वतन्त्र भएपछि लैनचौरको भागबन्डा भयो। इष्ट इन्डिया कम्पनीका प्रतिनिधि बसेको लैनचौरको ठूलो हिस्सामा भारतीय दूतावास स्थापना भयो। बेलायती दूतावास सानो भागमा खुम्चियो।
राणा शासनपछिको नेपालमा भारतीय राजदूतको दबदबा सुरू भयो। भारतीय राजदूत क्याबिनेट बैठकमै उपस्थित हुन थाले। त्यो भारतीय स्वार्थ रक्षा गर्ने ‘स्ट्रक्चरल ग्यारेन्टी' को प्रबन्ध थियो।
पछि भारतीय राजदूत क्याबिनेटबाट हटाइए। भारतले त्यसपछि ‘स्ट्रक्चरल ग्यारेन्टी’ को प्रबन्ध झनै विस्तार गर्यो। राजनीतिक दल, प्रशासन, प्रहरी र सेनासहित नेपाली राज्य र राजनीतिका छिद्रछिद्रमा घुसपैठ गर्यो। जुन कायमै छ।
आजका दिनमा नेपाल-भारत सम्बन्ध गुणात्मक परिवर्तन गर्न हामीलाई एउटा 'स्ट्रक्चरल चेन्ज' (संरचनात्मक परिवर्तन) चाहिएको छ। यस्तो संरचनात्मक परिवर्तन, जहाँ भारतीय राज्यले नेपाली राज्यलाई आफ्नो जायज हितको सबभन्दा विश्वसनीय ‘ग्यारेन्टर’ ठान्छ। नेपाली राज्यसँगै सम्बन्ध कायम गर्छ, राज्यसँगै ‘डिल’ गर्छ। अनावश्यक घुसपैठ गर्दैन, पिरोलिँदैन, पिरोल्दैन।
हामीले चाहेको यो गुणात्मक परिवर्तन भारतले कति आत्मसात् गर्छ, हेर्न बाँकी छ। हामीले खोजेको सम्मानजनक सम्बन्धको फ्रेमवर्कले आकार लिनै बाँकी छ।
ओलीले यसपालि पनि दिल्लीमा नयाँ युग सुहाउँदो सम्बन्धको आवश्यकतामा जोड दिए। कम्तिमा आउने पाँच वर्ष सत्ताको बागडोर ओलीको हातमा हुनेछ। ओलीको बोलीले दिल्लीमा अर्थ राख्छ। पाँच वर्षमा सम्मानजनक सम्बन्धको फ्रेमवर्कले कत्तिको आकार लिन्छ थाहा हुनेछ। सम्बन्धको स्थिरता पनि परीक्षण हुनेछ।
दोस्रो, चीनसँग भौगोलिक पहुँच र सम्बन्ध विस्तारको प्रश्न।
सन् १९५० मा भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले संसदमा सम्बोधन गर्दै भने, 'सम्झना भएदेखि नै हिमालयले हाम्रा लागि गज्जब सीमाको काम गर्दै आएको छ। हामी हिमालयले सिर्जना गरेको भौगोलिक अवरोध भत्किन दिन सक्दैनौं, किनभने त्यसले भारतका लागि पनि काम गरेको छ।'
नेहरूले चीनलाई दक्षिण छिर्न रोक्ने अवरोधका रूपमा हिमालयको व्याख्या गरेका थिए।
उनले त्यति मात्र भनेनन्, नेपालको सन्दर्भ पनि जोडे।
‘नेपालको स्वतन्त्रता हामीले जति सम्मान गरे पनि हामी नेपालमा केही गलत हुन दिन सक्दैनौं। हिमालयको त्यो अवरोध छिचोल्न वा त्यो अवरोधलाई कमजोर हुन दिन सक्दैनौं किनभने त्यसले हाम्रो सुरक्षामा खतरा पुग्छ।’
नेहरूको 'हिमालयन फ्रन्टियर’ को यो सिद्दान्तले भारतलाई अहिले पनि धेरै हदसम्म गाँजेको छ। त्यो ‘फ्रन्टियर’ पारि चीनसँग नेपालले राख्ने सम्बन्ध भारतका लागि सधैं टाउको दुखाइ बन्ने गरेको छ। झन् भारतीय नाकाबन्दीको समय 'हिमालयन फ्रन्टियर' छिचोलेर केरूङ नाकाबाट इन्धन बोकेका ट्रक नेपाल भित्रिएपछि त दिल्लीको भू-राजनीतिमा ठूलो कम्पन गयो। नेपालमा भारतीय नाकाबन्दी हट्नुमा त्यो कम्पनको ठूलो भूमिका छ।
चीनसँग नेपालको पहुँच आज यथार्थ भैसक्यो। नेहरूले भनेको 'हिमालयन फ्रन्टियर’ अब नेपाल र चीनका लागि अभेद्य रहेन। सडक, रेल र ट्रान्समिसन लाइनमार्फत् नेपाल आगामी दिनमा चीनसँग थप जोडिनेछ। यो अब नेपालको आर्थिक विकासको प्रश्न मात्र होइन, हाम्रो सार्वभौमसत्ताको अकुन्ठित प्रयोगको आधारशीला पनि हो।
भारत 'हिमालयन फ्रन्टियर’ को आजको यथार्थ स्विकार्ने प्रक्रियामा देखिन्छ। नेपालको चीनसँग पहुँच अब 'रिभर्स गियर’ मा जान सक्दैन भन्ने उसलाई पनि थाहा छ। भारतीय नेता, पूर्वराजदूत, पत्रकार र विदेश नीतिका जानकारहरू नेपालले चीनसँग पहुँच बढाउनु अब भारतका लागि टाउको दुखाइको विषय नहुने बताइरहेका छन्।
केही महिनाअघि नेपाल आएका भारतीय अर्थमन्त्री अरुण जेटलीदेखि विभिन्न सन्दर्भमा बोलेका पूर्वराजदूतहरू श्याम शरण, रणजित रायसम्मले नेपाल र चीनबीच बढ्दो भौगोलिक पहुँचमा भारतलाई आपत्ति नहुने बताएका छन्।
नेपाल चीनको बिआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ) मा कांग्रेस-माओवादी सरकारकै पालामा संलग्न हुँदा भारत खुसी नभए पनि विरोध नगर्नुको कारण सायद त्यही हो। त्यस्तो हो भने नेपाल-भारत सम्बन्धमा एउटा सम्भावित द्वन्द्व टर्ने क्रममा छ। त्यसले नेपाललाई चीन र भारत दुवैसँग गतिशील सम्बन्ध राख्ने पृष्ठभूमि तयार गर्नेछ।
तेस्रो, नेपालको आर्थिक विकासको आकांक्षामा भारतले कस्तो रवैया अपनाउँछ?
धेरैको ध्यान भारतले हाम्रा विकास परियोजनामा सहयोग गर्छ वा गर्दैन भन्नेमा केन्द्रित हुन्छ। त्योभन्दा महत्वपूर्ण विषय भारतले हाम्रा आर्थिक गतिविधिमा सहयोग पुर्याउँछ वा अवरोध गर्छ भन्ने हो। नेपाल र भारतको अर्थतन्त्र यसरी जोडिएको छ, भारतको सानो असहयोगले हाम्रा परियोजना र उद्योग असफल हुन्छन्।
योसँगै जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण विषय, हामीले भारतसँग कस्ता विषयमा साझेदारी र सहयोग खोज्छौं भन्ने हो। यो कोणबाट हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको यसपालिको दिल्ली भ्रमणमा प्रशस्त प्रश्न उठाउने ठाउँ छन्।
सबैभन्दा पहिले, ओलीले भारतसँग उठाएका विकासका नयाँ एजेन्डा हेरौं।
उनले रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्ग बनाउन, जलमार्गबाट समुद्रसम्म पहुँच स्थापित गराउन र कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गर्न भारतको सहयोग मागे। यी सबै विषयमा सहयोग अघि बढाउन भारत तयार रहेको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ।
यसो हेर्दा यी तीनै विषय महत्वपूर्ण छन्। तर, हाम्रो आवश्यकता, प्राथमिकता र कतिपय मुद्दालाई रणनीतिक महत्वको कसीमा हेर्दा हामीले उठाएका यी एजेन्डा कति जायज हुन्?
यहाँ मुख्यत: रेल र जलमार्गको कुरा गरौं।
पहिले, रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्ग। हामी सबैलाई थाहा छ- प्रधानमन्त्री ओलीको रेल र पानीजहाजमा विशेष रूचि छ।
प्रधानमन्त्रीको चाहनालाई एकछिन पन्छाएर एउटा आधारभूत आर्थिक प्रश्न सोधौं- किन चाहियो रक्सौल-काठमाडौं रेल?
उत्तर सजिलो छ- वीरगन्ज नेपालको सीमापार व्यापार हुने प्रमुख नाका हो। वीरगन्जबाट हेटौंडा-नारायणगढ-मुग्लिन हुँदै सामान काठमाडौं आउँछ। समय र पैसाको फजुल खर्च हुन्छ। त्यसले उद्योग र व्यापारमा अवरोध सिर्जना गरेको छ। रक्सौल-काठमाडौं रेल चल्यो भने यहाँ आउने भारतीय पर्यटक पनि बढ्ने छन्।
यसलाई अर्को कोणबाट पनि हेरौं।
हामी सवा खर्बभन्दा धेरै खर्च गरेर काठमाडौं निजगढ 'फाष्ट ट्रयाक’ बनाउँदैछौं। यसलाई वीरगन्जसम्म जोड्ने चुनौती छ। त्यसमा धेरै खर्च हुन्न। त्यसपछि वीरगन्ज-काठमाडौंबीच कन्टेनर द्रुत गतिमा चल्छन्। यसले हाम्रो ठूलो समस्या हल गर्छ।
यतिका वर्ष हामीसँग मुग्लिनको बाटो कन्टेनर ल्याउनुको विकल्प थिएन। अब तयार हुँदैछ। हामीलाई यति चाँडै फाष्ट ट्रयाककै छेउछाउबाट दुगुर्ने रेल चाहिन्छ कि चाहिन्न?
पक्कै हो, रेलले सामान झनै चाँडो ल्याउनेछ। सस्तोमा ल्याउनेछ।
यही बाटो रेलमार्ग बिछ्याउँदा जति आर्थिक भार थपिन्छ र फाष्ट ट्रयाक बनिसकेको अवस्थामा त्यसले जति आर्थिक प्रतिफल थप्छ, त्यसको लेखाजोखा गर्ने हो भने यति चाँडै रेलमार्ग बनाउनु कति जायज हुन्छ?
त्यो रेलमार्गको लागत कसले ब्यहोर्छ? भारतले अनुदानमा बनाइदिने हो? होइन, हामीले नै ऋण लिएर बनाउने हो भने आर्थिक प्रतिफल र आवश्यकताका आधारमा रक्सौल-काठमाडौं रेल आज हाम्रो प्राथमिकतामा पर्ने योजना हो त?
भारतीय नाकाबन्दीपछि रेल बढी नै भावनात्मक विषय बन्दै आएको छ। नाकाबन्दीको समय म आफैंले पनि चीनबाट नेपालमा रेल आएपछि हाम्रो आत्मविश्वास कति बढ्छ, नेपाल-भारत सम्बन्ध कसरी बदलिन्छ भनेर लेखेको छु।
चीनबाट काठमाडौं रेल आउने भनेपछि दिल्ली पनि जोसिएको छ। कतिपय भारतीय हामी नै पहिले काठमाडौं रेल पुर्याउँछौं भन्दैछन्। सायद ओली सरकारले त्यही भारतीय मनोविज्ञान समातेर दिल्लीमा रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्ग प्रस्ताव गरेको हुनुपर्छ।
चीनले केरूङबाट काठमाडौं र भारतले रक्सौलबाट काठमाडौंसम्म अनुदानमा रेलमार्ग बनाइदिने हो भने अर्कै कुरा। हामीले आफ्नै स्रोत वा ऋण लिएर काठमाडौंमा रेल ल्याउने सपना हो भने त्यसमा व्यापक बहस आवश्यक छ। त्यसमा पुनर्विचार आवश्यक छ।
यी दुवै रेलमार्गको लागत यकिन छैन। जुन अप्ठेरो भूगोलमा यी दुई रेलमार्ग बन्छन्, त्यहाँ एक किलोमिटर बनाउन दस अर्ब रुपैयाँसम्म लाग्न सक्ने चिनियाँ ठेकेदारहरूले प्रारम्भिक अनुमान गरेका छन्। अर्थात् १०० किलोमिटर बनाउन १० खर्ब। काठमाडौंबाट केरूङ र वीरगन्ज दुवैतिर रेलमार्ग बनाउन करिब २० खर्ब।
डिपिआर बनाउँदा यसको लागत यकिन होला। पाँच खर्ब रुपैयाँ मात्र लाग्ने भएछ भने पनि हाम्रै स्रोत खर्च गरेर बनाउने वा नबनाउने प्रश्न जायज रहन्छ।
केरूङ-गल्छी जोड्ने दुई लेनको बाटो निर्माणाधीन छ। त्यो बाटो चाँडोभन्दा चाँडो सक्नु हाम्रो प्राथमिकता हो। चीनको सीमासम्म सबै मौसममा चल्ने यो सडकले भविष्यमा भारतीय नाकाबन्दीको सम्भावना अन्त्य गर्छ।
काठमाडौंलाई केरूङ र रक्सौलसँग द्रुत सडक मार्गबाट जोडिसकेपछि यी दुवै नाका तुरून्तै रेलमार्गबाट जोड्नु हाम्रो प्राथमिकता हो वा होइन, हामीले ठन्डा दिमागले बहस गर्नैपर्छ।
हामीले ऋण लिएर दुवैतिर रेलमार्ग बनाउन थाल्ने हो भने त्यो ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न हाम्रो राष्ट्रिय ढुकुटी दबाबमा पर्नेछ। विकासका अरू महत्वपूर्ण आयोजनाका लागि हामीसँग न आफ्नै स्रोत बाँकी रहनेछ न त ऋण लिने हाम्रो क्षमता नै हुनेछ।
भारतसँग हामीले उठाएको जलमार्गको विषय झनै जटिल छ।
गंगामा मिसिने हाम्रा प्रमुख नदीहरूमा कार्गो जहाज चल्ने गरी पानी पुग्छ वा पुग्दैन? यी नदीमा बाँध बाँधेर जलमार्ग निर्माण गर्न हामी तयार हो? नेपालबाट गंगा नदीसम्म छुट्टै नहर बनाएर त्यस्तो कार्गो चलाउने हाम्रो लक्ष्य हो? यसो गर्दा हामीले पानी जति सबै डोल्याएर भारतलाई ‘रेगुलेटेड वाटर फ्लो’ सुनिश्चित गरिदिन चाहेको हो? पानी जुन रफ्तारमा ‘दुर्लभ प्राकृतिक श्रोत' बन्दैछ, त्यो पृष्ठभूमिमा हाम्रा खोलाबाट बग्ने पानीको रणनीतिक महत्व हामी कसरी सुरक्षित गर्छौं?
हामीसँग यी यावत् जटिल प्रश्नहरूको उत्तर छैन।
नेपालका लागि समुद्रबाट जलमार्ग हुँदै सामान ओसारपसार गर्न प्राविधिक हिसाबले कत्तिको सम्भव र व्यवसायिक हिसाबले कत्तिको लाभदायक हुन्छ? नेपालका नदीमा मात्र त्यस्तो जलमार्ग बनाउन कति खर्च लाग्छ? त्यसको आधारभूत र विश्वसनीय अध्ययन हामीसँग छैन। त्यस्तो अध्ययनविनै हामीले भारतसँग जलमार्ग विकासमा सहयोगको प्रस्ताव राख्यौं। जलमार्ग विकासले रणनीतिक रूपमा हाम्रो स्वार्थ रक्षा गर्छ वा भारतको भन्ने यकिन नभई यो विषयमा काम गर्न हामीले किन हतार गरेको?
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग प्रस्ताव गरेको जल वा रेलमार्गको अर्को पनि पाटो छ। केही गरी हामीले रेल र जलमार्ग बनायौं भने त्यसको मुख्य लाभ कसलाई हुन्छ?
त्यस्तो रेल र जलमार्गले मुख्यत: वैदेशिक व्यापार सहज बनाउनेछ। सामान ओसारपसार छिटो हुन्छ, कम मूल्यमा हुन्छ।
हाम्रो वैदेशिक व्यापार भनेको के हो? त्यो ८७ प्रतिशत आयात र १३ प्रतिशत निर्यात हो। अर्थात्, हामीले गर्ने हरेक १०० रुपैयाँको वैदेशिक व्यापारमा हामी ८७ रुपैयाँको समान विदेशबाट किनेर ल्याउँछौं। १३ रुपैयाँ बराबरको सामान विदेश पठाउँछौं। यसको अर्थ हामीले बनाउने रेल र जलमार्गले मूलत: हाम्रो आयात सहज बनाउने छन्।
हाम्रो अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान लगातार घटेर गएको छ। आयात बढेर व्यापार घाटा धान्न नसक्ने हुन थालिसक्यो। यस्तो अवस्थामा हाम्रो विकासको प्राथमिकता के हो? उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हो वा आयात वृद्धि हो? औद्योगिक वातावरण बनाउन ऊर्जा लगायत पूर्वाधार विस्तारमा लगानी हाम्रो अहिलेको प्राथमिकता हो।
कनेक्टिभिटी विस्तार नगर्ने भनेको होइन। औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण सँगसँगै हामीले कनेक्टिभिटीबारे सोच्ने हो।
मूल प्रश्न, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा विकास एजेन्डा र हाम्रा प्राथमिकता कसरी तय भए? हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता एकातिर पन्छाएर रेल र पानीजहाजप्रति प्रधानमन्त्रीको बुझिनसक्नुको आशक्ति हाबी भएको हो भने त्यो दुर्भाग्य हो।
प्रधानमन्त्रीहरूका पछिल्ला केही भारत भ्रमणमा हाम्रो अडान सही हुने गरेको थियो- नयाँ योजनाबारे कुरा नगर्ने। पहिले पुराना योजना अघि बढाउन र पूरा गर्न भारतलाई आग्रह गर्ने। नैतिक दबाब सिर्जना गर्ने।
भारतका कारण २० वर्षदेखि पञ्चेश्वर अड्किइरहेको छ। हामीले पञ्चेश्वर नटुंग्याई अरू नयाँ परियोजनाबारे छलफल नगर्ने अडान लिएको भए भारतलाई दबाब पर्न सक्थ्यो।
पञ्चेश्वरबारे कर्मचारी तहमा भएका पछिल्ला छलफल सकारात्मक छैनन्। शारदा ब्यारेजमार्फत् आफूले उपभोग गरिरहेको महाकालीको पानीमा नेपालको हक नलाग्ने अडान भारतले राखेको छ। भारतले पानीमाथिको आफ्नो स्वार्थ नेपाललाई कसरी थोपर्न खोजिरहेको छ भन्ने यो बलियो उदाहरण हो।
हामी भने त्यसमा मुकाबिला गर्न छाडेर कोशी र नारायणीजस्ता प्रमुख नदीमा जलमार्गको प्रस्ताव लिएर भारतसामु गयौं। ती नदीको पानीमा पनि भारतीय स्वार्थ छ। त्यो स्वार्थ रक्षा नगरी भारतले जलमार्गको कुरा अघि बढाउने छैन भन्ने हेक्का राखेनौं।
भारतसँग छलफल गर्नुपर्ने हामीलाई घटेसी लागेका कैयन् विषय छन्।
त्रिभुवन विमानस्थलले हवाईजहाजको ट्राफिक धान्न नसक्ने भइसक्यो। जहाजहरू दैनिक एक घन्टासम्म आकासमा ‘होल्ड' हुन थालिसके। पर्यटन विकास र विस्तार गर्न निजगढमा बनाउने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम सुरू गर्न ढिला भइसक्यो।
भारत भने त्यो विमानस्थल आफैं बनाउन नपाउन्जेल भाँजो हाल्ने पक्षमा देखिन्छ। हामीले आफ्नै स्रोत वा विदेशी पुँजी परिचालन गरेर उक्त विमानस्थल बनाउँछौं, असल छिमेकीका नाताले तिम्रो सहयोग र सद्भाव चाहियो भनेर कुरा गर्नुपर्थ्यो। त्यो हाम्रो प्राथमिकता थियो।
भारतले मान्दैन थियो होला। तर, सिधै नाइँ भन्न सजिलो हुने थिएन। सम्बन्ध सुधार्छु पनि भन्ने, तर नेपालका जायज चासो सम्बोधन गर्न सधैं आनाकानी गर्ने भारतको रवैयामा हामीले प्रश्न गर्न पाउँथ्यौं।
हामीले नै हाम्रा प्राथमिकताका मुद्दा छाडेर नयाँ-नयाँ विकास एजेन्डाको पोको खोलेपछि भारतलाई सजिलो भयो। उदारतापूर्वक नेपालका अनुरोध स्वीकार गरेको भाषण गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई स्वाद पर्यो।
नेपालमा हवाईजहाज छिर्न भारतले उपलब्ध गराउँदै आएको एक मात्र सिमरा रूटमा अरू थप माग गर्ने नेपालको एजेन्डा थियो। महेन्द्रनगरबाट पनि जहाज छिर्न पाए भैरहवामा तयार हुन लागेको विमानस्थल प्रभावकारी प्रयोगमा आउँथ्यो।
त्यो विषय हामीले कति बलियोसँग उठायौं र भारतले के भन्यो थाहा छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिभुवन विमानस्थलमा यसबारे सोधिएको प्रश्नको सिधा उत्तर दिएनन्। त्यसबाहेक व्यापार घाटाको विषयमा कति गम्भीरतापूर्वक छलफल भयो त्यो पनि यकिन छैन।
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण राजनीतिक मुद्दामा सफल र आर्थिक मुद्दामा असफल भएर सकिएको छ। नेपाल-भारतबीचका आर्थिक विषय जेलिँदै गए भने त्यसले अन्तत: सुधारोन्मुख राजनीतिक सम्बन्धलाई पनि प्रभाव पार्नेछ।
