कर्णाली प्रदेशको अवस्था र अबको बाटो


संघीयताको सबैभन्दा बढी लाभ लिन सक्ने सम्भावना भएको प्रदेशको रुपमा कर्णालीलाई हेर्न सकिन्छ। किनकि एकीकरण यताका सवा दुई सय वर्षसम्म केन्द्रीय सत्ताको वेवास्ता सहेर हेपिएको महसुस गरिरहेको कर्णालीले संघीयताको कार्यान्वयनसँगै अब आफ्नो भाग्यको फैसला आफैं गर्नसक्ने भएको छ। खस राज्यकालीन कर्णाली समृद्ध रहेको इतिहास साक्षी छ।

शीतकालीन तथा ग्रीष्मकालीन राजधानीको अवधारणा सहितको राज्य सञ्चालनको मोडल, रीतिथितिमा चल्ने सहिष्णु समाज, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता, भोट र मधेश जोड्ने व्यवस्थित व्यापार चक्र आदि तत्कालीन समयको बृहत कर्णाली राज्यका अनुकरणीय अभ्यासहरु हुन्।

सशक्त व्यवस्थाले बनाएको आर्थिक स्वावलम्वन र सम्पन्नताले खसराज्यको प्रभाव र फैलाव नेपाल (काठमाडौं), लखनउ, काश्मीर र तिब्बतसम्म पुगेको गौरवशाली ईतिहास छ। अब कर्णालीले त्यो बैभव पुनःस्थापित गरी समृद्धिको नयाँ आयाम कोर्न सक्नेछ। पछिल्लो समय सबैले सम्भावनाको भुमि देख्नुमा कर्णालीको इतिहास, संस्कृति, परम्परा, भाषा, भेषभुषा, पर्यटन, वनस्पति, जडिबुटि र जलश्रोत मुख्य कारण रहेका छन्। त्यसैले अचेल चुनावका नारा, योजनाका खाका, नेतृत्वका भाषण र आम मानिसका सपनाहरुमा समृद्ध कर्णालीको चर्चा बढिरहेको छ।

विकासका अनेक मोडेलहरुको खोजी भइरहेको छ। स्थानीय सरकारहरु र नवगठीत प्रदेश सरकारमा यौटा महत्वाकांक्षा छ र आम जनताहरु पनि तीव्र आशा पालेर बसेका छन्।

के ती सबै सम्भावनाहरु मुर्त हुन सक्लान्? के प्रदेश सरकारले त्यो क्षमता राख्दछ? सरकारका प्राथमिकताहरु के हुनपर्छ? र चुनौतीहरु के छन्? यी प्रश्नहरुलाई ध्यानदिन जरुरी छ। यथार्थको धरातलभन्दा निकै माथिबाट देखिएका सपनाहरु पूरा नहुँदा ‘मास फ्रस्ट्रेशन’ निम्तिन सक्छ। छिटै समृद्धि ल्याउने तिव्र लालसाले बन्ने हचुवा नीति, योजना, प्राथमिकता र खर्च प्रणाली र त्यसले सृजना गर्नसक्ने कार्यान्वयन पक्षका कमजोरी, अदुरदर्शिता  र अनियमितताले अपुरणीय क्षति हुने खतरा हुन्छ। कर्णाली प्रदेशको अगाडिको बाटो सजिलो पटक्कै छैन। त्यसैले, अहिलेको प्रदेश नेतृत्वले लोकप्रिय बन्नलाई नभई सुझबुझपूर्ण निर्णय लिनसक्नु अपरिहार्य छ।

 

कर्णाली प्रदेशको वर्तमान अवस्थालाई तथ्यांकमा हेरौंः

भूगोल र जनसंख्याको बेमेल तालमेलः यो प्रदेशले ३० हजार ३ सय १३ बर्ग किलोमिटर भूगोल ओगट्छ जुन समग्र देशको २० दशमलव ५ प्रतिशत हो।

हालको अनुमानित जनसंख्या १७ लाख १ हजार ८ सय छ जुन समग्र देशको ५ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र हो। यसैगरी, देशको जम्मा घरधुरीहरुमा  २ लाख ९८ हजार ३ सय ६० अर्थात् ६ प्रतिशत घरधुरी यस प्रदेशमा रहेका छन्।

प्रदेशको विशाल हिस्सा हिमाली क्षेत्रले ओगटेको छ भने बाँकी भाग पहाडी क्षेत्र छ। विकट भूभागमा अवस्थित थोरै जनसंख्या र छरिएका बस्तीहरुमा पूर्वाधार र सेवाको पहुँच बढाउनु निकै चुनौतिपूर्ण र खर्चिलो हुन्छ।

यस प्रदेशमा प्रति सय बर्ग किमि क्षेत्रफलमा मोटरबाटोको घनत्व केवल ८ दशमलव ७२ किलोमिटर मात्र छ जबकी अन्य प्रदेशमा यो दर १८ देखि ७१ किमिसम्म छ। मोटरबाटोबाट मूलधारसँग नजोडिएका २ मात्र जिल्ला हुम्ला र डोल्पा यसै प्रदेशमा पर्दछन्।

फलस्वरूप, जम्मा १७ दशमलव ४ प्रतिशत घरधुरीले मात्र ३० मिनेटभित्र बजारसम्म पुग्ने पहुँच राख्न सक्छन् जबकि अरु प्रदेशमा यो आँकडा ३२ प्रतिशतदेखि ५७ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म छ। विद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भए तापनि हालसम्म सरकारी र नीजि लगानीमा जम्मा ६ सय ४२ दशमलव ६५ मेगावाटको पिपिए भएको छ।

मानव विकासको कमजोर अवस्था र गरिबीको चक्रः  कर्णाली प्रदेशको मानव विकास सूचक सबैभन्दा न्यून ०.३९० छ जबकि राष्ट्रिय औसत ०.४९० छ। साक्षरता दर पनि सबैभन्दा न्यून ६२ दशमलव ७७ छ जसको राष्ट्रिय औसत ६५ दशमलव ९ हो।  सरदर आयु सबैभन्दा कम अर्थात ५५ दशमलव ६ बर्ष मात्र छ जबकि राष्ट्रिय औसत करिब ६१ बर्ष छ। त्यसैगरी, औसत प्रतिव्यक्ति आय पनि राष्ट्रिय औसत ७१८ भन्दा निकै कम ४७४ दशमलव ८६ अमेरिकी डलर बराबर मात्र छ। कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा बढी गरीब बस्ने प्रदेश हो।

राष्ट्रिय योजना आयोगको भर्खरै प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रिय औसत २८ दशमलव ६ प्रतिशत भन्दा निकै माथी कर्णाली प्रदेशमा ५१ दशमलव २ प्रतिशत गरिबी छ। अर्थात् यहाँको हरेक दोस्रो व्यक्ति बहुआयामिक रुपले गरिब छ। यसको मूल कारणहरुमा बाल मृत्युदर उच्च हुनु, बालबालिकामा व्याप्त कुपोषण, विद्यालय शिक्षामा कमी, खाना पकाउने इन्धनको अभाव, घरका छाना तथा भुइँको कमसल अवस्था, सरसफाईको कमी, विद्यालयमा न्युन उपस्थिति र पानीको अपर्याप्तता हुन्।

नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले इंगित गरे अनुसार नेपालमा ५ वर्षमुनिका बच्चामा हुने पुड्कोपनाको दर औसत ३६ प्रतिशतहुँदा कर्णाली प्रदेशमा ५५ प्रतिशत छ। अर्थात्, हरेक २ जनामा एक बच्चा पुड्को छन्। अझैं पनि बाल मृत्युदर प्रति हजार जीवित जन्ममा ५८ रहेको छ। सबैभन्दा निरक्षर जनता भएको स्थानीय तह पनि यसै प्रदेशमा पर्छन्।

प्रदेशको कमजोर सामर्थ्य, अपुरो बजेट र अनिश्चित स्रोतः सामर्थ्यका हिसावले कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा कमजोर छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा यो प्रदेशको योगदान हालसम्म एकदमै न्यून छ। प्रदेशगत उत्पादनका विविध क्षेत्रहरुमा यस प्रदेशले कृषि तथा बनपैदावरतर्फ ५ प्रतिशत, निर्माण कार्यतर्फ ४ प्रतिशत तथा थोक र खुद्रा व्यवसायतर्फ ३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको यस प्रदेशले होटेल र रेस्टुराँ तर्फको जीडीपीमा केवल २ प्रतिशतमात्र योगदानगर्न सकेको छ।

प्रदेशको आफ्नै भरपर्दो राजस्वका आधार र आन्तरिक स्रोतहरु छैनन्। तिब्बततिरका भन्सारहरु सक्रिय छैनन्। ठूला उद्योग धन्दाहरु स्थापना भएका छैनन्। पर्यटन भर्खर बामे सर्दैछ। एउटै स्रोत भनेको केन्द्र सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट हो। यस वर्ष सातै प्रदेशले बराबर समानीकरण रकम रु. १ अर्ब २ करोड ५ लाखको बजेट प्राप्त गरेका छन्।

यो रकमबाट हाल प्रदेश सरकारको स्थापना र संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ।  भर्खरै आगामी बर्ष प्रदेश सरकारहरुको बजेट सीमा १५ अर्ब हुने खबरले के ईंगीत गर्छ भने कर्णाली प्रदेश सरकारले सो भन्दा थोरै बजेट पाउने छ।

स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माण र नियमित सेवा प्रवाहको सबै खर्च स्थानीय सरकारले गर्छ। स्थानीय सरकारहरुले वित्तिय समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदान प्राप्त गरेका छन्। यो आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशका २५ नगरपालिका र ५७ गाउँपालिका गरि ८२ स्थानीय तहमा जम्मा २० अर्ब  ५ करोड ६८ लाख १५ हजार रकम गएको छ।

यो स्थानीय तहमा विनियोजित कुल बजेटको ९ प्रतिशत मात्र हो। आगामी बर्षको सीमा बढ्ने भएता पनि अनुदानको हिसाब निकाल्ने सुत्र नसुधारेसम्म बजेट पाउने अनुपात भने सुध्रिने छैन।

अर्थ मन्त्रालयले हालै जारी गरेको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदनले यो आर्थिक वर्षका आठ महिनामा एक तिहाई भन्दा कम खर्चको काम भएको देखाएको छ। प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको तर असार मसान्तसम्म खर्च हुन नसकेको सशर्त अनुदानको रकम नेपाल सरकारको संचित कोषमा फिर्ता गर्न सबै स्थानीय तहमा अनुरोध गर्ने भनेको छ।

सरकारले चालु खर्चको लागि यस बर्ष सबभन्दा धेरै आन्तरिक ऋण लिन परेको छ। खर्चका दायराहरु बढ्दै गइरहेको परिप्रेक्षमा आगामी दिनमा सरकारी ढुकुटीले सहजै धान्न सक्ने अवस्था छैन। प्रतिवेदनले आगामी बर्ष स्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्र बजेटको आकार निर्माण गर्न सुझाएको छ।

अब बजेटको निकासा पनि किस्तामा हुनेछ। स्थानीय तहले आउने आर्थिक बर्षमा उदार भएर खर्च गर्ने छुट हुने छैन। बाह्य ऋण परिचालन पनि सहज छैन। संघीय संरचना अनुसारको विकास सहायता नीति तथा परिचालनका मापदण्डहरु तयार पार्नै बाँकी छ। स्थानीय तह र प्रदेश सरकार विविध माग बोकेर संघीय सरकारका मन्त्रालयमा ‘डेलिगेसन’ यात्रा गरिरहन पर्ने हुन सक्छ।

अनन्त सम्भावना, आकांक्षा र यसका सीमाहरुः अचेल धेरैले कर्णाली प्रदेशलाई सम्भावनै सम्भावनाको खानीको रुपमा चित्रण गरेका छन्। उपयुक्त पूर्वाधारको निर्माण गरी उद्योगको रुपमा विकास नभएसम्म ती सम्भावनाहरुबाट तुलनात्मक लाभ लिन सकिने अवस्था छैन।  पूर्वाधार निर्माणको नाउँमा गरिने गल्तीले वातावरणीय सन्तुलन बिग्रेर उल्टै ती सम्भावनाहरुको क्षय हुनसक्ने डर हुन्छ। प्रदेशका गाउँहरुमा अचेल व्यापक रुपले अव्यवस्थित वस्ती र बाटोको निर्माण भैरहेको छ। उत्पादनशील जग्गाहरु मासिने क्रम तीब्र छ।

पुराना मौलिक शैलीहरु धमाधम मासिदै सिमेन्ट, कंक्रिट र जस्तापाताका संरचनाहरु कुरुपवस्ती बनेर ठडिदै छन्। स्थानीय सरकारहरुको पहिलो रोजाई ‘डोजर’ किन्नुले के संकेत गर्छ भने जताततै खनेर, रुख विरुवा ढालेर विनाशलीला बढ्दैछ। रुख कतै रोपिएको छैन। वनजंगल बढाउन ठोस कदम कसैले चालेको पाईदैन। खानेपानीका पुरानाश्रोतहरु सुकिरहेका छन्। नदीहरुमा बहाव घटिरहेको छ। बनपाखा, लेक र पाटनका चौरमा उब्जिने कतिपय जडिबुटीहरु लोपोन्मुख भैसकेका छन्। जडिबुटीको व्यावसायिक उत्पादन छैन।

मौलिक खाद्य र नगदे बालीहरु संकटमा पर्दै गएका छन्। उत्पादन लागत र बिक्रिमूल्यको बीच सन्तुलन छैन। स्थानीय उत्पादनले बजारमा यत्तिकै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। सरकारको ‘सब्सिडी’ आवश्यक छ। जनस्वास्थ्यका सेवा पर्याप्त र प्रभावी छैनन्। सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली अस्तव्यस्त छ। गुणस्तरीय शिक्षामा गरीबको पहुँच छैन। सुशासन आधारहरु कमजोर छन्। सरकारी कार्यालयले दिने सेवाप्रति भरोसा टुटेको छ। भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको गुनासो छ। जताततै दलीय युनियन राजनीतिले गाँजेको छ।

अबको बाटो

विद्यमान वास्तविकतालाई आत्मसात गर्दे संयमित, सन्तुलित र दीर्घकालीन हीतका प्राथमिकताहरु केलाउन जरुरी छ। तत्कालीन प्रतिफल हेरेर गरिने लगानी त पूँजीबादी राज्य संरचनामा हुन्छ, संबिधानमै समाजबाद उन्मुख लेखेकोले सोको बिचार पुर्याउनु आवश्यक छ। संबिधानले सातवटै प्रदेशलाई समान हैसियत दिएकोले अव कर्णालीलाई फरक ढंगले हेर्देउ भन्नु बलियो नैतिक आधार रहेन।

बजेट बाँडफाँडमा प्रयोग गरिने सुत्रमा भूगोल, सामर्थ, जनसंख्या र अन्य सूचकहरु जेसुकै प्रयोग गरे पनि जनघनत्वले बढी भार पाउने व्यवस्था रहुन्जेल भूगोलका हिसावले ठूलो तर कमजोर सामथ्र्य भएको प्रदेशले कहिल्यै फाइदा लिन सक्दैन। तसर्थ, यस प्रक्रियामा सकारात्मक विभेदको नीति लागू गर्न पहल गरिनु पर्छ।

यसको दीर्घकालीन समाधान संबिधान संसोधनबाटै गरिनु जरुरी छ, जसले कर्णालीलाई निश्चित अवधिसम्म बिशेष स्वायत्तता प्राप्त प्रदेश बनाएर राज्यले अतिरिक्त लगानी गर्नु पर्छ। साथै सो अवधिभर प्रदेशको जमिन किनमेलमा विशेष निगरानी र कडाई गरिनु पर्छ ताकि गरीब जनताको भुमिको स्वामित्व कायम रहोस्। राज्यले अहिले गरेको लगानीको शोधभर्ना कर्णाली प्रदेशले भविश्यमा दिनेछ।

प्रदेश सरकारले नीति योजना निर्माण गर्दा निकै सोचविचार गर्नु जरुरी छ। तत्काल ऋण परिचालन गरि ठूला योजना सुरु गर्नु अघि के सोचौं कि कतै यसले जनताको थाप्लोमा केवल ऋण मात्र थपिने त हैन? श्रोत र अनुभवको अभावमा गरेका गलत कदमले दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ। कम खर्चिला र स्थानीयको सहभागितामा गरिने योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

शासकीय सुधारका प्रयासहरु अत्यन्तै जरुरी छ किनकी देश राजनीतिक र प्रशासनिकरुपमा पुनर्संरचना भए पनि सेवा प्रवाह गर्ने कतिपय प्रणाली र संयन्त्रहरु पुरानै छन्। दुई दशकदेखि एकखाले ढर्रा र शैलीमा चलेको कर्मचारीतन्त्र एकाएक सुध्रेला भन्न सकिने आधारै छैन।

यही संयन्त्रबाट गरिने योजना, निर्णय र कार्यान्वयन चुस्त हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्न। त्यसैले अब प्रदेश सरकारले मितव्ययी र छरितो प्रशासन प्रणाली आरम्भ गर्नैपर्छ। परम्परागत शैलीको कर्मचारी व्यस्थापन, खटनपटन र कार्य सम्पादन मुल्यांकन गर्ने पद्दती हटाएर नियमित रुपले राष्ट्रसेवकको सीप र क्षमता जाँच्ने र कार्य सम्पादन करार नवीकरण गर्ने प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ। नीजि तथा सार्वजनिक साझेदारी बढाई सेवा प्रवाहलाई चुस्त पार्न सकिन्छ।

(जनस्वास्थ्य सेवा प्रणालीको अनुगमन तथा मुल्यांकन विशेषज्ञको रुपमा कामगर्ने लेखक चौंलागाई कर्णाली प्रदेश तातोपानी गाउँपालिका लाम्रा गाउँका बासिन्दा हुन्।)

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.