के हाम्रो बिजुली भारतले किन्नै पर्छ?


प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण भईरहेको छ। भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा इन्डियन एक्स्प्रेसलगायत अन्य केही समाचार श्रोतले नेपालको प्रतिनिधिमण्डल र प्रधानमन्त्रीकै मनोभावमा प्रतिकुल असर परोस भन्दै ‘यदी चीनले नेपालमा बाँध निर्माण गर्छ भने भारतले बिजुली किन्ने छैनः ओलीलाई मोदीले भन्ने’ शीर्षकमा समाचारहरु प्रेशित गरे।

यो नेपाली प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्री स्वयमलाई दवाव दिन लेखिएकोमा दुई मत नहोला। समाचारमा भने जस्तै मोदीले ओलीलाई भन्छन् भन्दैनन् त्यो भिन्न कुरा होला तर भारतको नीति त्यही नै हो भन्ने कुरा प्रस्ट छ।

भारतले आफ्नो उर्जा खरिद नीतिमा परिवर्तन गर्दै ५१ प्रतिशत भारतीय लगानी भएका आयोजनाको मात्रै विद्युत किन्ने प्राबधान राख्नुको उद्धेश्य नै त्यही थियो।

भुटानको जलश्रोतमा एकाधिकार जमाएको भारतको त्यो प्रावधान नेपाल लक्षित भन्नेमा कुनै शंका छैन। किनकि, बङलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकाबाट उनीहरूले आफ्नै लागानीमा आयोजना निर्माण गरेर विद्युत खरिद गर्ने सम्भावना निकै न्यून छ, अझै भन्नु पर्दा सम्भावनै छैन।

अरूण तेस्रो ९०० मेगावाट आयोजनाको भारतबाटै भर्चुअल शिलान्यास हुने कुरा छ। यता बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेर नेपाल सरकार आफैंले निर्माण गर्ने भनेर राखेको छ।

चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेको उक्त निर्णयलाई ओली नेतृत्वको सरकारले खारेज गर्दै अप्रतक्ष्य रूपमा चिनियाँ कम्पनीलाईनै दिने हल्ला चलेको छ। अहिलेको भारतीय समाचारमा आएका कुरा त्यही प्रसंग सँग जोडीएर आएको हुन पनि सक्छ। चिनिया होइन हामीलाई चाहिन्छ त्यो प्रोजेक्ट भन्ने आसय पक्कै छ उनीहरूको।

पञ्चेस्वर, कर्णली चिसापानी, कोशी उच्च बाँध र बुढीगण्डकी आयोजना भारतका बिशेष चासोका आयोजनाहरू हुन्। किनकि, यी आयोजनाहरू निर्माण गरेर नेपालले आफ्नो आवश्यकता र तल्लो तटीय असरको लेखाजोखा नगरी रेगुलेट गर्‍यो भने भारतलाई निकै ठूलो धक्का लाग्न सक्छ।

उनीहरूको दिर्घकालिन रिभर लिन्किङ्ग आयोजनाको भविष्य हाम्रा यिनै बाँधसँग जोडीएको छ। भारत चाहन्छ- यी आयोजना उनीहरूकै इच्छा बमोजिम निर्माण होउन र पानीको रेगुलेसन उनीहरूको आवश्यकता अनुसार होस्। होइन भने यी आयोजनाहरु निर्माण नै नहुन् र अहिलेकै जस्तै नेपालका नदीहरुको पानी लगातार भारतीय भूमिमा बिनाअवरोध बगिरहोस् भन्ने मुख्य ध्येय देखिन्छ।

भारतीय पत्रपत्रिकामा आएको उक्त सन्देशको मर्म पनि त्यही हो।

हाम्रो बिजुलीको लागि ठूलो र सजिलो बजार भारत नै हो। त्यसपछि बंलादेश र चीन। बंलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न भारतीय भूमी नै प्रयोग गर्नु पर्छ। स्याटालाइट प्रबिधिमार्फत बिजुली निर्यात गर्नसक्ने प्रबिधि आजसम्म विकास भएको छैन र सम्भावना पनि देखिन्न।

अर्कोतिर चीन छ, चीनमा विद्युत निर्यात गर्न सम्भव छ तर भौगोलिक र संरचनागत कठिनाई भने ठूलै छन्। संरचना त निर्माण गर्न सकिन्छ मात्र पैसा र समयको कुरा  हो।  भौगोलिक कठिनाई, लोड सेन्टरसम्मको दुरी अर्थात प्रसारण लाइनको लम्बाइ र उच्च हिमपात हुने क्षेत्रमा निर्माण गरिने संरचनाको सुरक्षा जस्ता कुराहरु चुनौतीको रुपमा छन्। तर, असम्भव छैन।

ठूलो मात्रामा विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा हामी पुग्न अझै केही वर्ष कुर्नै पर्छ। ठूला जलासययुक्त आयोजना निर्माण गर्न कम्तिमा ७-८ वर्ष  लागिहाल्छ। एकैचोटी ठूला केही आयोजना सुरू गर्ने हो भने पनि त्यो अवधिमा चीन-नेपाल दुई देशीय प्रसारण लाइनको बिस्तार पुग्दो मात्रामा गर्न सकिन्छ।

हामीले यो समयलाई निकै सदुपयोग गर्न आवश्यक छ। तवमात्र हामी भारतलाई भन्न सक्छौ- ठिकै छ तिमी बिजुली किन्दैनौं भने हामी चीनलाई बेच्नेछौ।

अरूण तेस्रो जलासययुक्त आयोजना होइन। यो आयोजना नेपाल आफैंले बनाउनुपर्थ्यो। २०५१ सालमा कसले के गर्‍यो र कसरी त्यो आयोजना भारतको हातमा पर्‍यो त्यो छुट्टै पाटो होला। यसमा कसैको दिर्घकालिन राजनीति घुसेको होला त्यो विषयमा चर्चा नगरौं। तर, अब भारतलाई कुनै आयोजना दिँदा बहावमा आधारित आयोजना उनीहरूलाई दिनु नहुने विचार गर्नु आबश्यक छ।

लगानी र  निर्माण गर्छन् नै भने जलासययुक्त आयोजनाहरु मात्रै दिनुपर्छ। तोकिएको समयमा निश्चित काम पुरा गर्नैपर्ने प्रावधान कडा रूपमा लागू गर्दै आयोजना ओगटेर बस्न नदिने गर्नुपर्छ।

उपल्लो कर्णाली ९०० मेगावाटलगायत आयोजना भारतीयले धेरै वर्षदेखि ओगटेर बसिरहेका छन्। तर, प्रगती छैन। यस्तो अवस्था फेरि दोहोरियो भने तुरून्त लाइसेन खारेज गर्न सक्ने हिम्मत सरकारले राख्नुपर्छ।

उपल्लो कर्णालीझै पटक पटक बिभिन्न बहानामा समय थप गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्छ।

बहावमा आधारित आयोजना नेपाली आफैंले निर्माण गरिरहेका छन् र निर्माण गर्न सक्षम छन्। अबको २ वर्ष भित्र वर्षातमा आवश्यकताभन्दा अधिक बिजुली उत्पादन हुने पक्का छ।

धेरै आयोजनाहरू निर्माणाधिन् छन्। यदी भारतले हाम्रो वर्षातको अधिक भएको बिजुली किन्दिनँ भन्यो भने धेरै आयोजनाहरु वा बिद्युत प्राधिकरणले नोक्सानी ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

प्राधिकरणले त्यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सचेत हुनैपर्छ र केही वर्षको लागि रन अफ दी रिभर आयोजनाको पिपिए होलिडेको बारेमा सोच्नुपर्छ।

यदी भारतले उच्च ड्याममा लगानी गर्न चाहन्छ भने हामीले कुनै आपत्ती जनाउनु छैन। भारतले लगानी र निर्माण गर्दैमा राष्ट्रियता जोखिममा पर्ने तर चीन, बेलायत, अमेरिका, कोरिया वा जापानले लगानी र निर्माण गर्दा राष्ट्रियता मजबुत हुने पक्कै होइन।

तर के बुझ्नु पर्छ भने त्यसरी निर्माण गरिने आयोजनामाथिको नियन्त्रण, डिजाइन र पानीको रेगुलेसन पूर्ण रूपमा नेपाल र नेपालीको हितमा हुनुपर्छ। लगानी गर्नेले पैसा ल्याउँछ त्यसको बदलामा पैसा नै लान्छ त्यो भन्दा भित्र छिर्न दिनुहुँदैन। तर, भारत चाहन्छ यो भन्दा फरक-त्यसैले भारतलाई आयोजना दिँदा निकै सचेत हुनु जरूरी छ।

हाम्रो भौगोलिक अवस्था र प्राकृतिक श्रोतको अवस्था हेर्ने हो भने हामी निकै महत्वपूर्ण अवस्थामा छौ। नर्वेका पम्प स्टोरज र जलासययुक्त आयोजनाहरुले जर्मन, स्विडेन, फिनल्यान्डलगाएत धेरै युरोपियन देशहरुको ग्रिड सन्तुलन गर्ने काम गर्छन्। फ्रान्स बेलायतलगायत देशहरुको ग्रिड सन्तुलन र पिक समयको विद्युत आपूर्तिमा समेत नर्वेका जलासययुक्त आयोजनाको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव छ।  यदि हामीहरुले हाम्रा नदीहरूको सही सदुपयोग गर्न सकियो भने हाम्रो अवस्था पनि त्यस्तै हुनेछ।

चीन भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानलगायत देशहरुको ग्रिड सन्तुलन र पिक समयको माग पुरा गर्न हाम्रा जलासययुक्त आयोजनाहरु महत्वपूर्ण हुन सक्नेछन्। त्यसैले भारतले तत्कालिन रुपमा हाम्रो बिजुली किन्दिनँ भन्दैमा हामी आत्तिनु पर्दैन।

केही वर्ष थोरै मात्रामा आर्थिक क्षति ब्यहोर्नुपर्ला। तर, दिर्घकालिन रुपमा सोचेर सोही अनुसार कदम चाल्ने हो भने भारतको उर्जा क्षेत्रलाई नेपाल आश्रित बनाउन समय लाग्दैन।

भारतको तर्फबाट माथि भनेजस्तै प्रस्ताव आए हामीले स्पष्ट भन्नुपर्छ- ठिकै छ तपाईँहरू हाम्रो बिजुली नकिन्नुहोस् हामीलाई समस्या छैन। तर, ती उच्च बाँधहरुको डिजाइन र सञ्चालन हामी हाम्रै आवश्यकता अनुसार गर्छौ र तल्लो तटीय समस्याको बारेमा हामीलाई चासो रहन्न।

अर्कोतर्फ चीनलाई पनि अहिलेनै पूर्ण विश्वाश गरिहाल्न हुँदैन। जबसम्म चीनले नेपालसँग उर्जा खरिद सम्झौता गर्दैन तबसम्म ढुक्क हुने अवस्था छैन।

तातोपानी नाका अहिलेसम्म नखोल्नु पनि एउटा उदाहरण हो। अहिले भारतसँग सम्बन्ध बिगार्दै चीन तिर लहसिने र पछि चीनले पनि धोका दियो भने हामीसँग बिकल्प नै बाँकी रहन्न। चीनले आफ्नो स्वार्थमा त्यस्तो गर्दैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन।

अन्त्यमा ,

हामीलाई सजिलो भारत हो र भारतलाई सजिलो नेपाल तसर्थ दुबै देशलाई अधिकतम फाईदा हुनेगरी समझदारी गर्नुनै अहिलेको उत्तम उपाय हो।

नेपालले भारतीय भूमीहुँदै बंगलादेश बिद्युत निर्यात गर्न कहिल्यै अबरोध नहुनेगरी मार्ग प्रसस्त गर्न पहल गर्नुपर्छ।

त्यस्तो ‍सुनिश्चितता गर्न सके भारत र चीन दुबैले हामो बिजुली नकिन्ने अवस्थामा पनि बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न सक्छौ। तर, अरू देशहरुले लगानी र निर्माण गरेका आयोजनाको बिजुली भारतले किन्दिनँ भन्दैमा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन।

(बेलायतमा कार्यरत शर्मा जलविद्युत विशेषज्ञ हुन्)

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.